Did you like the article?

Tuesday, November 2, 2021

 इंदिरा गांधी


गोव्यातील पणजी येथील मांडवीच्या तिरावर असलेल्या मांडवी हॉटेलसमोर पन्नास-साठ लोकांच्या घोळक्यात मी उभा होतो. थोड्याच वेळात तेथे आलेल्या एका कारमधून इंदिरा गांधी उतरल्या. ती वेळ संध्याकाळ पाचची असेल. त्यांच्या डोक्यावरील केशसंभार पूर्ण सफेद होता. आता अंधुक आठवते त्यांनी प्रिंटेड कॉटनची साडी घातलेली होती रोडच्या प्रवासाने त्यांचा चेहरा थकलेला जाणवत होता. तरीही डोक्यावरील पदर सावरीत स्मित करत त्यांनी समोरच्या लोकांना अभिवादन केले आणि विजेच्या चपळाईने मागे वळत आमच्या समोरच त्या हॉटेलच्या पायऱ्या चढू लागल्या.

१९७९ सालच्या डिसेंबरची ही घटना आहे. दशकभर देशाच्या पंतप्रधान असलेल्या आणि आणीबाणीनंतर सत्तेतून पायउतार झालेल्या इंदिरा गांधींना अनपेक्षितरित्या अगदी जवळून मी पाहत होतो. त्या वेळेत त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात जराही आदर नव्हता.
आणीबाणीनंतर देशातील इतर लोकांप्रमाणे मीही त्यांचा कडवा विरोधक बनलो होतो.
इंदिराबाईंनी आणीबाणी लादली तेव्हा मी नुकताच दहावीत गेलो होतो. इतक्या लहान वयात असूनही त्याकाळातली ती घोषित आणिबाणी मी अनुभवली आहे, आणीबाणीचा कट्टर विरोधक ,म्हणून जगलो आहे. आणि यात अतिशयोक्ती अजिबात नाही.
सातवी- आठवीपासूनच मी वृत्तपत्रे वाचायला सुरुवात केली होती, त्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधींची ती 'गरिबी हटाव' घोषणा, १९७१चे युद्ध, त्याकाळात अनेकांच्या घरांत वीज पोहोचली नव्हती तरी युद्धामुळे होणाऱ्या रात्रीच्या`ब्लॅक आऊट'च्या रंगीत तालमी आणि बांगलादेश निर्मिती, शेख मुजीबर रेहमान यांची पाकिस्तानातल्या तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर डाक्काला जाण्याआधीची दिल्ली भेट, बांगलादेशी निर्वासितांच्या छावण्या त्यांची आणि सिमला करारानंतरची युद्धकैद्यांचीही परतावणी वगैरे घटना मला आठवतात.
आणिबाणी लागू होण्यापूर्वीच्या घटना म्हणजे गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्याविरुद्धचे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, बिहारमधले छात्र सेनेचे आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस-नेतृत्वाखालील तो देशातील ऐतिहासिक रेल्वेचे चक्का-जाम आंदोलन, पंतप्रधान इंदिरा गांधींना निवडणूक गैरप्रकारप्रकारणी अपात्र ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निकाल आणि सरतेशेवटी जयप्रकाश नारायण यांनी कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या सेवेतील लोकांना सरकारचे `बेकायदेशीर' आदेश न पाळण्याचेे केलेले ते आवाहन या सर्व सर्व घटना माझ्या आजही नजरेसमोर आहेत.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातलं ठरविण्याचा हायकोर्टाचा तो निकाल आणि त्यानंतरची संपूर्ण देशातील त्या स्फ़ोटक स्थितीचे वर्णन कसे करणार? नव्या पिढीला त्या काळाची कल्पना कशी येणार ? दिल्लीतल्या निर्भया बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणानंतर किंवा अरविंद केजरीवाल, अण्णा हजारे, किरण बेदी आणि बाबा रामदेव प्रभुतींनी जनलोकपाल नेमणूकीसाठी डॉ मनमोहन सिंग सरकारविरोधी देशभर तापवलेले वातावरण यासारखी अत्यंत ज्वालाग्रही स्थिती त्यावेळी निर्माण झाली होती. बारीकशा ठिणगीने सुद्धा भयानक स्फ़ोट होऊ शकेल अशी परिस्थिती होती.
आणि अखेरीस तो ऐतिहासिक दिवस उगवला.
तो दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वांत काळाकुट्ट समजला जातो. मात्र त्या दिवशी म्हणजे २६ जून १९७५ संपूर्ण दिवसभर देशभर काय घडामोडी होत होत्या याची सामान्य लोकांना काहीच कल्पना नव्हती. त्याकाळात दिवसभर जे काय घडायचे ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी वृत्तपत्रातून कळायचे.
त्यावेळी मी नुकताच दहावी इयत्तेत प्रवेश केला होता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २७ जून १९७५ रोजी श्रीरामपुरात सकाळी मी माझ्या वडिलांसह आमच्या `पारखे टेलर्स' दुकानावर पोहोचलो आणि तेथे मी `सकाळ' वर्तमानपत्र वाचण्यास सुरू केले आणि मला धक्काच बसला.
पेपरच्या बातम्यांत म्हटले होते की देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली असून सर्व प्रमुख विरोधी राजकीय नेत्यांना म्हणजे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरेंना अटक करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणीच्या आदेशावर २५ जूनला रात्री सही केल्यानंतर पोलिसांनी ऐन मध्यरात्री काही प्रमुख नेत्यांना अटक केली होती आणि अटकेचे हे सत्र दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २६ जूनला चालूच राहिले होते असे बातम्यांत म्हटले होते. विरोधी राजकीय नेत्यांना कुठे आणि कशा प्रकारे अटक करण्यात आली होती, कुठल्या तुरुंगात नेण्यात आले याचेही या बातमीत वर्णन होते.
आणीबाणीचा पहिलाच दिवस असल्याने त्या बातम्यांत सेन्सारशिप नव्हती.
आणीबाणीनंतर पहिले काही दिवस वा आठवडे अस्वस्थ वातावरण जाणवत होते. खरे सांगायचे म्हणजे श्रीरामपुरात आणीबाणीविरोधी एकही मोर्चा वा निदर्शन झाले असते तर त्यात मी सहभागी झालो असतो. सगळीकडे सरकारविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते तेव्हा.
सुरुवातीच्या काही क्षीण, मामुली स्वरूपाच्या विरोधानंतर सर्वकाही शांत होत गेले. हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली. लोक आपापल्या कामधंद्याकडे म्हणजे पोटापाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊ लागले. वृत्तपत्रांतून राजकीय स्वरूपाच्या बातम्या पूर्णतः नाहीशा झाल्या होत्या.
पण आणीबाणीमुळे दुसरेही काही लक्षणीय बदल घडले होते आणि हे बदल निश्चितच सामान्यजनांच्या जीवनाशी निगडित होते.
आणीबाणीत मटका किंग रतन खत्रीला अटक झाली आणि मटका बाजार = एक समांतर अर्थव्यवस्था - रातोरात बंद झाला. मटका बाजारावरच्या बंदीचा सामान्य जनतेच्या जीवनावर थेट परिणाम झाला होता. मटक्यामुळे लाखो गरीब कुटुंबे उद्धस्त होत होती, त्यांना हा फार मोठा दिलासा होता.
श्रीरामपूरात आमचे टेलरिंगचे दुकान ` पारखे टेलर्स' मुख्य रस्त्यावर सोनार लेनमध्ये होते. त्याकाळी तेथील बहुतेक सर्व सोनार लोक सावकारीचाही धंदा करत असत.
आणीबाणी लागू झाल्यानंतर काही दिवसातच या गल्लीतील वर्दळ वाढली. येथील सोनारांच्या दुकानात येऊन अनेक लोक, कुटुंबातील पुरुष, बायका आणि मुले त्यांनी तेथे गहाण ठेवलेली सोन्या-चांदीची दागिने, पाणी तापवण्याचा बंब, पाण्याचे घंगाळ, हंडी वगैरे पितळाची आणि तांब्याची भांडीकुंडी आपापल्या घरी घेऊन जाऊ लागले.
आणीबाणीत पंतप्रधान इंदिराबाईंनी खासगी सावकारीवर बंदी घातली होती आणि त्यामुळे कुणीही या सावकाराकडे येऊन गहाणखतात ठरलेली रक्कमेतील एक पैसुद्धा न देता आपली गहाण ठेवलेली दागदागिने आणि भांडीकुंडी परत नेऊ शकत होते. ठरलेले व्याज वसूल न करता गहाण ठेवलेल्या वस्तू सावकार मुकाटपणे या लोकांना परत करत होते. तसा नकार देण्याची कुणाही सावकाराची हिंमतच नव्हती.
आणीबाणी काळाचा हाच तर महिमा होता. एखादा सावकार गहाण वस्तू परत करत नाही अशी कुणी पोलिसांकडे तक्रार केली असती तर त्या सावकाराची ताबडतोब तुरुंग कोठडीत रवानगी झाली असती. समाजाच्या अगदी खालच्या तळागाळातील लोकांना आणीबाणी लागू झाल्यानंतर असा थेट फायदा झाला होता.
आणीबाणी लागू केल्यानंतर सामान्य माणसाला दिलासा देणारी आणखी एक बाब होती. सरकारी ऑफिसात सर्वसामान्य लोकांची कामे कसल्याही प्रकारची लाच न देता तत्परतेने होऊ लागली. लाच मागण्याची कुणा अधिकाऱ्याची वा कर्मचाऱ्याची हिम्मत होत नसे. मात्र जनतेची कामेही तत्परतेने होत असत.
दिल्लीत नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमध्ये मुख्य सचिवापासून सर्व सरकारी कर्मचारी सकाळी वेळेवर कार्यालयात येऊ लागले आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने कामे करू लागले. संपूर्ण देशभर सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत असेच चित्र दिसू लागले.
आणीबाणीत मुंबईत पुन्हा एकदा सर्व लोकल्स आणि इतर रेल्वेगाड्या वेळेवर धावू लागल्या. हे सर्व शिस्तीने आणि नियमानुसार होत असे, याचे कारण म्हणजे सर्वांनी नियमांनुसार वागावे यासाठी सर्वच अधिकारी पाठपुरावा करत असत. त्यांनी तसे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध ताबडतोब कारवाई केली जात असे.
कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या पोलीस आणि इतर सरकारी यंत्रणांची समाजकंटक, गुंड लोकांत जरब बसली होती. सामान्य जनतेच्या दृष्टीने हे नक्कीच आश्वासक असे चित्र होते.
आणीबाणीच्या काळास आचार्य विनोबा भावे यांनी 'अनुशासन पर्व' असे संबोधले होते ते यामुळेच.
सतरा महिन्यानंतर म्हणजे १९७७ सालच्या जानेवारीत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनीं आणीबाणी शिथिल केली. बहुतांश विरोधी पक्षनेत्यांची तुरुंगातून सुटका केली आणि सार्वत्रिक निवडणुकाही जाहीर केल्या.
या घोषित आणीबाणीला मुदत म्हणजे एक्सपायरी डेट होती.
निवडणूक प्रचाराचा तो दोन महिन्यांचा तो काळ अगदी भारवल्यासारखाच होता. भारताच्या उत्तर आणि मध्य भागांत काँग्रेसविरुद्ध वातावरण तापले होते. ते आणीबाणीविरुद्ध नव्हते तर तेथल्या अतिरेकी कुटुंबनियोजनाच्या मोहिमेमुळे होते ते नंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळेच जनता पक्षाच्या राजवटीत नवे मंत्री राज नारायण हे बदनाम झालेले कुटुंब नियोजन (फॅमिली प्लॅनिंन ) खाते घेण्यास नाखुष होते, त्यामुळे त्यांनी मग या खात्याचेच नामकरण करुन टाकले! कुटुंब कल्याण खाते !
त्यावेळी 1978 ला कराडच्या टिळक हायस्कुलात मी अकरावीत शिकत असताना केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या चौकाचौकात होणाऱ्या निवडणूक सभांना उपस्थित होतो. त्यावेळी सातारा येथे झालेल्या लोकसभा निवडणूक मतमोजणीस सज्ञान आणि मतदार नसूनही जनता पक्षाच्या (शेतकरी कामगार पक्षाच्या) उमेदवाराचा पोलिंग एजंट म्हणून मी काम केले.
कराडमधून प्रेमलाकाकी चव्हाण (पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मातोश्री) तर साताऱ्यातून यशवंतराव चव्हाण काँग्रेसचे उमेदवार होते.
रात्री दोन वाजता पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा रायबरेली मतदारसंघात पराभव झाल्याची बीबीसीने दिलेली बातमी समजली तेव्हा मतमोजणीच्या त्या मंडपात आम्ही जनता पक्षाच्या समर्थकांनी केलेलाा जल्लोष अजूनही माझ्या कानावर आहे.
या निवडणुकीत जनता पार्टीचा निवडणुकीत विजय झाला. सत्तेतून पायउतार होण्याआधी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्वतःच आणीबाणी पूर्णतः उठवली आणि याबाबतचे श्रेय नव्या सरकारला मिळू दिले नाही.
मात्र आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीच्या नेत्यांनी जनतेची घोर निराशा केली होती. मोरारजी देसाईनंतर पंतप्रधान झालेल्या चौधरी चरणसिंगांनी बहुमत नसल्याने राजिनामा दिला होता आणि देशात अडीच वर्षांतच पुन्हा निवडणुका जाहिर झाल्या होत्या.
या निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त त्यादिवशी इंदिरा गांधी गोव्यात पणजीत आल्या होत्या.
इंदिरा गांधी पणजीतील मांडवीच्या काठावरच्या मुख्य रस्त्यावर असलेल्या मांडवी हॉटेलात उतरल्यामागे काही कारणे होती. सत्तेत नसल्याने डोना पावला येथून जवळ असलेल्या काबो राज निवास येथे त्यांना आतिथ्य मिळणे अशक्य होते.
आणीबाणी पर्वानंतर इंदिरा गांधीविषयी लोकमानसांत प्रचंड घृणा निर्माण झाली होती आणि राजकीयदृष्टया त्या अस्पृश्य बनल्या होत्या. सन १९८० आधी गोव्यात फाइव्ह स्टार हॉटेल अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके होते. हॉटेल मांडवी हे पणजीतील एक मोठे हॉटेल होते.
त्या संध्याकाळी मिरामारशेजारील कंपाल ग्राउंडवर इंदिरा गांधी यांची सभा होती. निवडणूक प्रचारासाठी कर्नाटकहून कारने लांबचा प्रवास केल्यानंतर सभेपूर्वी फ्रेश होण्यासाठी मांडवी हॉटेलमध्ये त्या उतरल्या होत्या.
आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचा भारताच्या उत्तरेतील नऊ राज्यात पार धुव्वा उडाला होता. तेथे या पक्षाला लोकसभेची एकही जागा न मिळाल्याने मोरारजी सरकारने तेथील राज्य सरकारे तडकाफडकी बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या होत्या. त्या सर्व राज्यांत जनता पक्षाची सरकारे निवडूनही आली होती.
इंदिरा गांधी सत्ताभ्रष्ट झाल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी म्हणजे के ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण वगैरेंनी इंदिराबाईंना पक्षातून काढले होते . काँग्रेस पक्षाची अगदी मूठभर नेतेच त्यांच्याबरोबर राहिली होती.
केंद्रातील आणि महत्वाच्या राज्यांतील सत्ता गमावल्यामुळे इंदिरा गांधींना निवडणूक प्रचारासाठी आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांना आर्थिक मदत करण्यास कुणी तयार नव्हते इतक्या त्या राजकीयदृष्ट्या बदनाम झाल्या होत्या. चार्टर्ड फ्लाईट सोडाच पण थोड्या अंतरावर जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर घेणेही आर्थिकदृष्ट्या मुश्किल होते. त्यामुळे प्रवासी विमानाने किंवा अनेक किलोमीटरचा प्रवास त्या मोटारीने करता होत्या.
त्या काळात दिवसाच्या चोवीस तासांपैकी अनेक तास त्या मोटारीने प्रवास करायच्या. या प्रवासातच झोपून सभेपूर्वी ताजेतवाने होऊन त्या पुढील सभेच्या तयारीत लागत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी संपूर्ण देश अक्षरश: पिंजून काढला होता. त्यांच्याशिवाय त्यांच्या पक्षात दुसरा प्रभावी असा नेता नव्हताच. अशाच एका निवडणूक सभेपूर्वी मला त्यांना जवळून पाहण्याचा योग आला होता.
त्यानंतर एका तासातच इंदिराजींचे भाषण ऐकण्यासाठी मिरामार शेजारव्या कम्पाल ग्राऊण्डवर मी हजर होतो. इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी किंवा नरेन्द्र मोदी यांच्यासारख्या वक्त्या नव्हत्या. मात्र त्यांचे भाषण अगदी घणाघाती होते.
इंदिराजी आपल्या भाषणात कुठल्याही एका व्यक्तीचे कधीही नाव घेत नसत. आपल्या भाषणात त्यांनी सत्ताधारी जनता पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्यांवर आणि नाकर्तेपणावर हल्ला चढवत आपणच देशाची स्थिती सुधारू शकतो हे श्रोत्यांला पटवले.
ते भाषण ऐकण्याआधी मी त्यांचा कट्टर विरोधक होतो पण त्यांचे भाषण संपल्यानंतर मी त्यांचा कट्टर समर्थक झालो होतो हे कबूल करायलाच हवे.
तेव्हा मी मिरामारच्या धेम्पे कॉलेजात बी. ए. च्या शेवटच्या वर्षाला होतो, एकवीस वर्षे पूर्ण केली नसल्याने मला मतदानाचा अधिकार नव्हता. नाहीतर माझे मत इंदिराजींच्या पक्षालाच दिले असते.
त्याकाळात देशातील राजकीय स्थिती पाहता कुणीही इंदिराजींवर विश्वास ठेविल अशी परिस्थिती होती. त्यानंतर निवडणुका पार पडल्या आणि आणीबाणीत अगदी पानिपत झालेल्या इंदिरा गांधींच्या पक्षाला आधी कधीही मिळाल्या नव्हत्या इतक्या लोकसभेच्या जागा मिळाल्या. इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या. उत्तर भारतात गाय पट्ट्यातल्या नऊ राज्यांत त्यांना लोकसभेच्या शून्य मिळाल्या होत्या. तिथल्या राज्यांत जनता पक्षाचे सरकार आली होती तिथल्या जनतेने पुन्हा इंदिराबाईंच्या पक्षाला सत्तेवर आणले.
आज पैशाच्या बळाशिवाय निवडणुका जिंकणे शक्य नाही असे म्हटले जाते. वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर सतत जाहिरातीचा न्यूज चॅनेल्सवर जाहिरातींचा भडीमार याशिवाय निवडणुका जिंकता येईल का अशी शंका येते. मात्र प्रचंड परिश्रम, विरोधकांच्या मर्मस्थळांवर हल्ला करण्याची हातोटी, जनतेमधील असंतोषास वाट देऊन लोकमानस आपल्या बाजुने वळवण्याची कला या जोरावर इंदिराजींनी राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे पाठबळ नसता केंद्रात सत्तेवर दमदार पुनरागमन करून दाखवले होते.
इंदिराबाई या हुकूमशहा नव्हत्या तर खऱ्याखुऱ्या अर्थाने डेमॉक्रॅट होत्या हे त्यांनी निवडणुकीतला पराभव मान्य करुन, हा पराजय पचवून आणि परत लोकशाहीमार्गे, मतपेटीद्वारे सत्तेवर येऊन दाखवून दिले. त्यांच्या राजकीय जीवनात जेवढे चढउतार आले तितके इतर कुणा राजकीय नेत्याच्या आयुष्यात आले नाहीत . मात्र त्यामुळे सत्तेवर असतानाही त्यांनी भारतीय लोकशाही किंवा लोकशाहीचे इतर स्तंभ कमजोर केले नाहीत किंवा या स्तंभांना स्वतःच्या ताब्यात तर मुळीच घेतले नाहीत.
आणीबाणीत तुरुंगात टाकलेल्या आपल्या राजकीय विरोधकांना ( शत्रूंना नव्हे) इंदिराबाईनी सन्मानाची वागणूक दिली. हे विरोधक राजबंदी होते, गुन्हेगार नव्हते, तुरुंगात सुद्धा एकमेकांना भेटण्याची त्यांना मुभा होती. यामुळेच तुरुंगात असलेल्या संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस, जनसंघाचे नेते अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, जयप्रकाश नारायण आणि समाजवादी नेते मधू दंडवते, मधू लिमये, संघटना काँग्रेस पक्षाचे नेते मोरारजी देसाई यांच्यात सुसंवाद, चर्चा झाल्या, परस्परांविषयी असलेले त्यांचे वैचारिक मतभेद, अढी आणि पूर्वग्रह पूर्णतः नाहीसे झाले.
आणीबाणी शिथिल होऊन हे नेते तुरुंगाबाहेर आल्यावर लगेच आठदहा दिवसांतच आपापले पक्ष आणि विचारधारा विसर्जित करुन नव्या जनता पक्षाची अनौपचारिक स्थापना करण्याचा निर्णय या सर्व नेत्यांनी घेतला.
बडोदा डायनामाईट प्रकरणात अडकलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांचीच केवळ गुन्हेगारी कलमांनुसार अटक झाली होती, त्यामुळे ते बिहारमधल्या मुझ्झाफरपूर तुरुंगातून निवडणूक लढले आणि भरघोस मतांनी निवडूनही आले!.
इंदिरा गांधींना अलाहाबाद हायकोर्टाने रायबरेली मतदारसंघात सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरविली. हा कसला गैरवापर होता हे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जरुर पाहिले पाहिजे. आज निवडणूक यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे, न्यायसंस्था तसेच विविध सरकारी यंत्रणांचा निवडणूक काळातली भूमिका आणि वापर पाहिला तर त्या काळातले इंदिरा गांधींचे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष खूपच बुळा, नेभळट होते असाच निष्कर्ष कुणीही काढील. रणरागिणी, दुर्गा, मार्गारेट थॅचरप्रमाणेच `द आयर्न लेडी' , द ओन्ली मॅन इन हर कॅबिनेट अशा उपाध्या इंदिरा गांधी यांना उगाचच दिल्या आहेत असेही म्हणता येईल.
एक मात्र खरे कि इंदिराबाईंना जनता जनार्दनाने आणीबाणीबद्दल अडीच वर्षांतच माफ केले आणि त्यांना आधीपेक्षा सर्वाधिक लोकसभा जागा देऊन सत्तेवर पुन्हा आणले. .
" हिस्टरी विल बी काइन्ड टू मी " असे डॉ मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते आणि गेल्या काही वर्षांतच त्यांचे हे भाष्य खरे ठरले आहे हे पाहण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. त्यांच्या काळातले टु जी वगैरे घोटाळे आणि त्यांच्या सरकारवरचे आरोप यावर हल्ली प्रकाश पडतो आहे. त्याकाळात आपण उगाचच वाहवत गेलो याची अनेकांना जाणीव झाली आहेच. यात अर्थातच माझाही समावेश आहेच, कारण पत्रकार असूनसुद्धा मीसुद्धा त्या सरकारविरोधी मोहिमेत एकदा "मै भी...'' सांगणारी गांधी टोपी घातली होती. आणीबाणीनंतरसुद्धा इंदिरा गांधींना त्यांच्या हयातीतच असे जनतेचे अलोट प्रेम लाभले, आधीच्या कारकिर्दीपेक्षाही अधिक !
इंदिरा गांधींना राजकीय दृष्ट्या संपविण्यासाठी नव्या राजकीय सत्तेधाऱ्यांनी काय काय नाही केले ? आणिबाणीतील दुष्कृत्यांसाठी त्यांना अटक करण्यात आली, शाह कमिशनचा ससेमिरा लावला, `इंदिरा अम्मा' कर्नाटकातील चिक्कमंगळूर येथून निवडून आली तर संसदेत ठराव आणून त्यांचे पद रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला.
यापैकी प्रत्येक हल्ले नव्या सत्ताधाऱ्यांवरच उलटले ! जखमी झालेल्या या वाघिणीला शेवटी जनतेने परत सत्तेवर आणले तेव्हा तिने कुणाविरुद्ध साधी चौकशी सुरु केली नाही ना कुणाला तुरुंगात पाठवले !
इंदिरा गांधींना भरघोस मतांनी पुन्हा सत्तेवर आणून जनतेने त्यांच्यावरील विश्वास दाखवून दिला. सत्तेवर पुनरागमन केल्यावर इंदिराबाईंनी आपल्या कुठल्याही - पक्षातर्गत किंवा बाहेरच्या - विरोधकांविरोधी खूनशीपणा किंवा आकस दाखवला नाही हे खूप विशेष म्हटले पाहिजे. ही बाब आजच्या युगात खूप उल्लेखनीय वाटते.
यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, के ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्णसिंग, बाळासाहेब विखे, चिक्कमंगरुळमध्ये त्यांचे प्रतिस्पर्धी विरेंद्र पाटील , जगजीवन राम ही मंडळी त्या अडीच वर्षांच्या काळात इंदिराबाईंशी कसे वागले हे सर्वांनी पाहिले आहे. मात्र उपरती होऊन ते स्वगृही आले तेव्हा इंदिरा गांधींनीं त्यांना माफ केले आणि पक्षात आणि सरकारमध्ये पुनर्वसन सुद्धा केले. हा इतिहास अनेकदा सांगावा लागतो.
भारतातल्या नव्हे जगातल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये इंदिरा गांधींचा समावेश होतो तो उगाच नव्हे.
गोव्यात १९८३ साली कॉमनवेलथ राष्ट्रांच्या प्रमुखांची बैठक झाली, ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, ऑस्ट्रेलियाचे बॉब (रॉबर्ट ) हॉक, झिम्बाबेचे रॉबर्ट मुगाबे आदी ३९ राष्ट्रप्रमुख होते आणि या रिट्रिटच्या यजमान होत्या भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी !
यावेळी मीसुद्धा पणजीतल्या नवहिंद टाइम्सच्या क्राईम रिपोर्टरच्या अवतारात होतो. गोव्याच्या वाहतूक उपाधिक्षक किरण बेदींच्या जिप्सी जीपमधून दाबोळी विमानतळापासून आग्वाद फोर्ट जवळच्या ताज व्हिलेजपर्यंत मी फेऱ्या मारायचो, पण सुरक्षेच्या कारणांमुळे या एकाही राष्ट्रप्रमुखाचे साधे नखही आम्हा बातमीदारांना दिसले नाही. पण इंदिराजींचेही हे न पाहिलेले रुप मला भूतकाळातल्या या कितीतरी घटनांकडे घेऊन गेले.
इंदिराजींना त्यांच्या हुतात्म्यादिनी आदरांजली !
बदलती पत्रकारिता - कामिल पारखे - सुगावा प्रकाशन (२०१९) मधील काही भाग

*****

Thursday, October 28, 2021

 ‘गोवा आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारितेतल्या कथा'



 ‘गोवा आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारितेतल्या कथा’ या माझ्या नव्याकोऱ्या पुस्तकाची प्रत अर्ध्या तासापूर्वीच माझ्या हातात पडली. या पुस्तकाला गोव्यातील माझा मित्र आणि इंग्रजी वृत्तपत्र माध्यमातील पत्रकार फ्रेडरिक नरोन्हा ( Frederick Noronha ) याने प्रस्तावना लिहिली आहे.

पणजीतल्या `द नवहिंद टाइम्स'मध्ये रिको याचे येथे साप्ताहिक सादर असते, हो, पत्रकारितेची सुरुवात मी याच दैनिकांत केली. आपल्या सदरात रिको याने माझ्याविषयी आणि माझ्या लेखनाविषयी लिहिले होते, त्यातील काही मजकूर येथे प्रस्तावना म्हणून वापरली आहे.
डेक्कन हेराल्डमध्ये अनेक वर्षे काम केलेल्या फ्रेडरिक नरोन्हा याचे इंग्रजी आणि कोकणी प्रसारमाध्यमात, प्रकाशनक्षेत्रात आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतरही काहीबाही उद्योग चालू असतात. पत्रकारांच्या लिखाणावर भाष्य करणारी त्याची ही प्रस्तावना :
----
पत्रकार त्यांच्या कथा का सांगत नाहीत? दिलेल्या वृत्ताच्या पलीकडे पत्रकार त्यांच्या कथा का सांगत नाहीत? कुणालाही असेच वाटेल की, त्यांच्याकडे सांगण्यासारख्या अनेक कथा असतील.
साथीचा रोग सर्व देशभर किंवा जगभर फैलावलेला असलेल्या काळात, आपल्यापैकी बरेच जण दीर्घकाळापर्यंत घरात अडकले आहेत. तर, वाचणे आणि आठवण काढणे जवळजवळ नैसर्गिकरित्या येते. काहींना हे ऑनलाइन होणे जास्त पसंत नाही. पण, माझ्या मते मेमरी लेनमध्ये जाणे हा आपला अलीकडील इतिहास समजून घेण्याचा एक मार्ग आहे.
काही पत्रकार सहकारी अलीकडच्या काळात आम्हाला गोव्यातील माणसे आणि कार्यक्रम, समस्या आणि प्रवाह समजावून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उदाहरणार्थ, १९८०च्या आणि १९९०च्या दशकात गोव्यात पणजीतल्या इंग्रजी दैनिक ‘नवहिंद टाईम्स’मध्ये काम करणारे पत्रकार कामिल पारखे हे ‘फेसबुक’च्या माध्यमातून गोव्यातील त्यांच्या पत्रकारितेतील अनेक घटनांवर मनोरंजक आणि रंगतदार लिखाण करत आहेत.
कामिल पारखे यांची बायलाइन म्हणजे नाव ‘नवहिंद टाईम्स’च्या ज्येष्ठ वाचकांना नक्कीच परिचित असेल. अर्थात्, त्या काळात पत्रकारांना त्यांनी लिहिलेल्या बातम्यांना बायलाइन मिळवणे खूप कठीण होते.
त्यांनी निवडलेल्या विषयांव्यतिरिक्त, कामिलची लेखनाची शैली देखील अतिशय मोहक आणि वाचकांना खिळवून ठेवण्यासारखी आहे. म्हणूनच, पत्रकारांनी वापरावी अशी (आतापेक्षा पूर्वी) अपेक्षा केली जाणाऱ्या अहवालात्मक म्हणजे रिपोर्टरीयल शैली ते जास्त वापरतात. पत्रकारितेतील या शैलीनुसार या कथानकांत कामिल स्वत: पडद्यामागे राहतात आणि या कथांमध्ये विविध घटनांवर, प्रमुख व्यक्तींवर आणि त्या काळातील विविध प्रश्नांवर प्रकाश केंद्रित राहतो.
मूळचा अहमदनगरचा असलेला कामिल हा जेसुइट धर्मगुरू म्हणजे फादर होण्यासाठी गोव्याला (‘माझे पहिले नाव बरोबर उच्चारले जाणारे एकमेव स्थळ’) आला होता आणि शेवटी तो पत्रकार बनला. त्याने येथे गोव्यात, पुणे व इतर ठिकाणी काम केले आहे.
हा, तर मुख्य मुद्दा म्हणजे पत्रकार त्यांच्या कथा का सांगत नाहीत? म्हणजे, त्यांनी ज्या बातम्या दिल्या, त्यापलीकडे जाऊन ते त्या बातम्यांविषयी, बातम्यांमागे दडलेल्या बाबींविषयी आणि छापून आले, त्यापेक्षा अधिक काही, खोलवर का सांगत नाहीत?
गोव्यावर लिहिलेली पुस्तके मी संग्रही ठेवत आलो आहे, या पुस्तकांवर परीक्षणे लिहीत असतो आणि काही पुस्तके प्रकाशित करत असतो. त्यामुळे मला वाटते की, या पत्रकारांकडे अजूनही सांगण्यासारख्या अशा बऱ्याच काही गोष्टी नक्कीच असतील.
‘नवहिंद टाइम्स’चे पूर्वीचे बातमीदार गुरुदास सिंगबाळ, गोव्यातील बस्तोरा गावचे ‘इंडियन एक्सप्रेस’चे वृत्तसंपादक दिवंगत एर्व्हेल मिनिझेस वगैरेंनी आपल्या पुस्तकांत अशा कथा सांगितल्या आहेत. अशा प्रकारे त्यांच्या काळातील गोव्यातील झालेली एखादी घटना आपल्या मताप्रमाणे मांडून (भले त्यांच्या मताशी आपण सहमत होऊ वा न होऊ) त्यांनी त्यांच्या काळातील गोव्यातील या घटना जतन करून ठेवल्या आहेत.
कधीकधी पत्रकारांना त्यांचे लिखाण, स्तंभ किंवा जे काही छापील स्वरूपात आहे, त्याचे संकलन करण्याचा मोह असतो. मी स्वत: असे केल्याने, संकोच न करता असे म्हणू शकतो की, ही कल्पना अगदी वाईट नसली तरी गोष्टी सांगण्याचा हा एक आळशी मार्ग आहे. एक तर पत्रकारितेतील बहुतेक लिखाण सहसा काळाच्या कसोटीवर टिकत नाही. या व्यतिरिक्त भूतकाळातील बऱ्याच वर्षांपूर्वी, दररोजच्या वर्तमानपत्रासाठी लिहिलेल्या गोष्टीचा संदर्भ नंतर समजणे कठीण आहे.
...तर महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पत्रकारितेतील अशा कितीतरी गोष्टी अजूनही सांगण्यासारख्या आहेत.''
----
‘गोवा आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारितेतल्या कथा’ – कामिल पारखे
चेतक बुक्स, पुणे , मूल्य - ३०० रुपये अमेझॉनमार्फत रुपये २५० फक्त (पोस्टेज खर्चासह )
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी ही लिंक -

टाइम्स ऑफ इंडियाचे पुण्यातले हे ऑफिस.

 हा फोटो जुन्या काळातला आहे ते इथल्या कॉम्पुटरचा भलामोठा आकार पाहून सहज लक्षात येईलच. टेबलावर इंटरकॉमवर बोलताना फोटो काढण्याची त्यावेळी क्रेझ होती. तर हा फोटो असेल 1999च्या आसपासचा. टाइम्स ऑफ इंडियाचे पुण्यातले फर्ग्यूसन कॉलेज रोडवरचे नव्यानेच स्थलांतरीत झालेले हे ऑफिस. हा बहुधा संजय पेंडसे याने काढलेला फोटो.

इथे मला पहिल्यांदाच स्वतःला असलेली मऊमऊ कुशनची गोलगोल फिरणारी रंगीत एक्सयेक्युटीव्ह चेअर, स्वतंत्र क्यूबिकल आणि स्वतःचा एक कॉम्पुटर मिळाला! पत्रकारितेच्या व्यवसायात असली चैन मी त्यापूर्वी गोव्यात नवहिंद टाइम्स मध्ये, औरंगाबादला लोकमत टाइम्समध्ये वा पुण्यात कॅम्पमधल्या इंडियन एक्सप्रेस ऑफिसमध्ये मी कधी अनुभवली नव्हती.
याआधी लाकडी खुर्ची किंवा बाकावर बसून सामायिक असलेल्या गोदरेज वा रेमिंगटन टाईपरायटरवर आम्ही बातम्या बडवत असायचो.
वैशाली हॉटेल शेजारचे टाइम्सचे ऑफिस हे पुण्यातले पहिले वातानुकुलीत वृत्तपत्र ऑफिस. इथे मी पहिल्यांदा इंटरनेटवर माझे लॉगिन केले. माझे ज्येष्ठ सहकारी आणि टाइम्सचे चिफ रिपोर्टर अभय वैद्य यांनी इंडियटाइम्स डॉटकोम वर माझे अकाउंट उघडून दिले आणि मी एका नव्या विश्वात, आभासी युगात प्रवेश केला.
त्याआधी जवळजवळ सातआठ वर्षाआधी आयुकाचे डॉ जयंत नारळीकर यांची मुलाखत घेताना ईमेल हा शब्द पहिल्यांदा कानावर पडला मात्र त्यावेळी तो शब्द डोक्यावरून गेला होता. आता त्या शब्दाचा अर्थ कळाला.
त्याकाळात मराठी दैनिकांतले रिपोर्टर लोक हाताने बातम्या लिहायचे, आम्ही इंग्रजीत टाईपरायटरवर बातम्या लिहायचो... कॉम्प्युटरचा बातमीदारांनी आणि उपसंपादकांनी वापर करावा म्हणून सक्ती झाली तेव्हा अगदी नाखुशीने लोक संगणकांचा वापर करु लागले.
याच काळात टाइम्स मॅनेजमेंट आम्हा सर्वांना पेजर देणार असे सांगण्यात आले आणि मोबाईल आल्याने पेजर उपकरण दीड वर्षांतच काळबाह्य ठरले.
याच काळात एनडीटीव्ही च्या रुपाने पहिले चोवीस तास बातम्या देणारे पहिले भारतीय न्यूज चॅनल सुरु झाले...
असेच काम करताना टीव्हीकडे नजर असताना एका रविवारी संध्याकाळी त्या दशकातील नव्हे मानवी इतिहासातील एक मोठी ब्रेकिंग न्यूज पाहिली आणि हे समोर काय दाखवतात तें कळण्यासाठी इतरांचे टीव्हीकडे लक्ष वेधून घेतले.
अमेरिकेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाल्याच्या घटनेस अलिकडेच दोन दशके झाली तेव्हा टाइम्स ऑफिसातली ही घटना आठवली.
मी मोबाईल वापरायला सुरुवात केली ती सकाळ ग्रुपच्या महाराष्ट्र हेराल्ड ला 2004 साली जॉईन झाल्यानंतर एकदोन वर्षांनी. याचकाळात गुगल युग सुरु झाले आणि जी -मेल सुद्धा....जी मेल अकाउंट उघडले तेव्हा गुगलचा संचार इतका वाढेल अशी त्यावेळी कल्पनाही केली नव्हती.
हा फोटो पाहिला आणि या आठवणी घटना नजरेसमोर आल्या.

Friday, October 8, 2021

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या स्नेहसंमेलन

 पुण्यातल्या चित्तरंजन वाटिकेत पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या डिसेंबरात येणाऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त स्नेहसंमेलन आयोजित करण्यात आले होते. पत्रकार संघाच्या कार्यकारिणीत नव्यानेच सहभागी झालेल्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अमिताभ दासगुप्ता, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या पराग रबडे आणि मी स्वतः त्या दिवसाच्या क्विझ कॉन्टेस्टचे आयोजन केले होते.

पत्रकारांसाठीच ही ;प्रश्न मंजुषा असल्याने बहुतेक प्रश्न प्रसार माध्यमांशी संबंधित होते. क्विझ मास्टर आणि अँकर म्हणून काम करण्याचा अनुभव असलेल्या अमिताभ दासगुप्ता यांची क्विझ मास्टर म्ह्णून निवड करण्यात आली होती.

ही घटना आहे १९९०च्या दरम्यानची. पुण्यात इंडियन एक्सप्रेसला बातमीदार म्हणून रुजू होण्याआधी मी गोव्यात नवहिंद टाइम्सचा बातमीदार असताना गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टचा सरचिटणीस तसेच इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्टचा पदाधिकारी म्हणून मी जबाबदारी सांभाळली होती.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचा सभासद झाल्यावर या संघाचा इतिहास मी नजरेखालून घातला होता. अशा सामाजिक इतिहासासाठी स्मरणिका फार उपयोगी पडतात असा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. लेबर युनियन म्हणून या नात्याने पत्रकार संघाचे काम निराशादायक असले तरी इतर क्षेत्रांत या पत्रकार संघाने चांगले काम केले होते.

तर स्नेहभोजनाआधी होणाऱ्या या क्विझ कॉन्टेस्टसाठी मी काही प्रश्नांचो निवड केली होती. अमिताभ दासगुप्ता कार्यक्रमाचे अँकरिंग आपल्या खुमासदार शैलीत करत होते आणि त्यामुळे जमलेली पत्रकार मंडळी खूष होती. खूप वर्षानंतर असा खेळीमेळीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता असे काही जणांचे मत होते.

गोव्यातून पुण्यात आल्यानंतर पत्रकार संघाच्या पुढील निवडणुका नजरेसमोर ठेवून गेल्या काही महिन्यांत मी जोरदार सभासद मोहिम हाती घेतली होती. या सभासद मोहिमेमुळेच त्यावर्षी मी आणि पराग रबडे आमचे पूर्ण पॅनेल पत्रकार संघाच्या कार्यकारिणीवर निवडून आणू शकलो होतो, गौरी आठल्ये यांच्या रुपाने पहिली आणि आतापर्यंत एकमेव महिला सरचिटणीस निवडून आणू शकलो होतो. केसरीचे मधुकर प्रभुदेसाई त्यावेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष होते. नव्याने सभासद झालेल्या लोकांत तरुण-तरुणींची संख्या लक्षणीय होती. 

तर क्विझ मास्टरने आता विचारलेल्या प्रश्नाने त्या चित्तरंजन वाटिकेत शांतता पसरली होती. कुणालाच अगदी पत्रकार संघाच्या बुजुर्ग मंडळींना सुद्धा त्या प्रश्नाचे उत्तर माहित नव्हते. पत्रकारांच्या त्या मेळाव्यात टाकण्यात आलेला त्या प्रश्नाने सगळेच चक्रावले होते. 

कारण तो प्रश्न होताच तसा. 

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सर्वाधिक आणि जगभर प्रसिद्ध असलेल्या कार्यकारिणी सभासदाचे नाव काय? असा तो प्रश्न होता. 

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष असलेल्या समाजवादी नेते एस एम जोशी यांच्यासारख्या राष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावलेल्याा काही पदाधिकाऱ्यांचीं नावे काही पत्रकारांना माहित होती पण त्यापैकी कुणीही जागतिक पातळीवर कधी आले नव्हते. पत्रकारांकडून उत्तर येईना, त्यामुळे क्विझ मास्टरने काही अधिक माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. मानवजात असेल तोपर्यंत या पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या या कार्यकारीणी सदस्याचे नाव कायम राहिल अशी अतिरीक्त माहिती पुरवल्याने तर या प्रश्नाबाबतचे रहस्य अधिकच गडद झाले. 

शेवटी याबाबत फार ताणू नये असे ठरवून क्विझ मास्टर अमिताभ दासगुप्ता यांनी प्रश्नाचे उत्तर जाहीर केले. 

त्या प्रश्नाचे उत्तर ऐकून त्या मेळाव्यात निर्माण झालेला सन्नाटा ऐकण्यासारखा होता. ते उत्तर ऐकून माझ्या पत्रकार सहकाऱ्यांची ती दीर्घकाळ टिकलेली  शांतता मला आजही आठवते. त्यापैकी कुणालाच त्या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नसते. राजसत्तेने दिलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेस सॉक्रेटिस, येशू ख्रिस्त शांतपणे, विनातक्रार, प्रतिकाराविना सामोरे गेले तर अज्ञात मारेकऱ्यांमुळे केलेल्या हल्ल्यांमुळे मानवतेसाठी, मानवांच्या समान हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अब्राहाम लिंकन, डॉ रेव्ह. मार्टिन ल्युथर किंग यांना आपले प्राण द्यावे लागले होते.

त्या प्रश्नाचे उत्तर अशाच प्रकारे आपल्या प्राणाची आहुती देणाऱ्या महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी यांच्याशी संबंधित होते. मानवी इतिहासात या उल्लेख केलेल्या महात्म्यांची नावे कायम राहतील यात शंकाच नाही. 

बापूंच्या जीवनाशी असलेल्या संबंधामुळे पत्रकार संघाच्या त्या माजी कार्यकारिणी सभासदाचे नावसुद्धा मानवी इतिहासात कायमच चर्चेत राहणार आहेे, या ना त्या कारणाने ! 

हा, तर त्या प्रश्नाचे उत्तर होते  `अग्रणी' नियतकालिकाचे संपादक  नथुराम गोडसे ! . .

Friday, September 3, 2021

 

ज्यांचा आपल्या जिभेवर लगाम नसतो, त्यास ‘फूट इन द माऊथ सिंड्रोम’ म्हणतात!
पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Thu , 26 August 2021
  • पडघममाध्यमनामाराजीव गांधीइंदिरा गांधीकाँग्रेसआर. एल. भाटियाग्यानी झैलसिंगरामस्वामी वेंकटरामण

घटना आहे १९८०च्या दशकातली. जी. के. मूपनार, रवी वायलर आणि आर. एल. भाटीया हे काँग्रेस नेते गोव्याचे कारभारी होते.  

स्थानिक सत्तारूढ पक्षात धुसफूस वाढली, मुख्यमंत्र्यांविरुद्द तक्रारी वाढल्या, म्हणजे मुख्यमंत्री बदलाच्या मागणीने जोर धरला की, काँग्रेस हायकमांडचे दूत त्या त्या राज्यांत पाठविले जायचे. ‘पक्षांतर्गत लोकशाही’ या नावाखाली खपल्या जाणाऱ्या या धुसफुशीला पक्षश्रेष्ठींचाही आशीर्वाद असायचा. कारण त्यामुळे ‘चेक अँड बॅलन्स’ राखला जायचा. त्यामुळे मुख्यमंत्री वगैरेंना स्वयंभू किंवा डोईजड होण्यापासून रोखले जायचे.

पक्षनिरीक्षक, पक्षश्रेष्ठींचे दूत किंवा ‘हाय कमांड इमिसरीज’ या भारदास्त नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षनेत्यांचा काँग्रेस पक्षवर्तुळात मोठा वट असायचा, कारण हे पक्षनिरीक्षक पक्षश्रेष्ठींचे कान आणि डोळे असायचे. त्यांनी कुणाविरुद्ध पक्षश्रेष्ठींच्या मनात भरवून दिले, तर त्यांची खैर नसायची. त्यामुळे ज्या राज्यांचे ते कारभारी असायचे, त्या राज्यांचे अगदी मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यांना घाबरून असायचे. अगदी अलीकडच्या काळात ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे हे महाराष्ट्राचे कारभारी होते. २०१९च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसह महाराष्ट्रात सरकार बनवायचे की, नाही, याबाबत झालेल्या बैठकींत यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. असो.

त्या वेळी काँग्रेस पक्ष देशात आणि अनेक राज्यांत सत्तेवर होता. त्या वेळी या पक्षाचे निरीक्षक अनेकदा विविध राज्यांच्या भेटीवर पाठवले जात असत. प्रत्येक वेळेस या पक्षाच्या दूतांची किंवा निरीक्षकांची कामगिरी वेगवेगळी असायची. एखाद्या राज्यात निवडणुका होऊन पक्ष सत्तेवर आला की, नव्या विधिमंडळ नेत्याची म्हणजेच मुख्यमंत्र्याची निवड करण्यासाठी निवडून आलेल्या आमदारांचा कौल जाणून घेण्यासाठी हे पक्षनिरीक्षक त्या राज्याच्या राजधानीत येत असत. कौल जाणून घेऊन दिल्लीला परतत आणि तेथून नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड जाहीर केली जायची किंवा पक्षाच्या विधिमंडळ बैठकीत पक्षश्रेठींना नवा नेता निवडण्याचे अधिकार दिले जायचे. मात्र अनेकदा नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड पक्षश्रेष्ठींनी आधीच केलेली असायची.

१९८०च्या दशकात गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती आणि प्रतापसिंह राणे हे मुख्यमंत्री होते. या केंद्रशासित प्रदेशातील जनतेने डिसेंबर १९७९च्या विधानसभा निवडणुकीत देवराज अर्स, के. ब्रह्मानंद रेड्डी आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील अर्स काँग्रेसला सत्तेवर आणले होते. मात्र त्याच वेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाला जनतेने सत्तेवर आणले होते. या विचित्र राजकीय स्थितीमुळे सत्तेवर आलेल्या अर्स काँग्रेसच्या गोव्यातील नेत्यांनी म्हणजे प्रतापसिंह राणे, बाबू नायक, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा वगैरेंनी आपला पक्ष काँग्रेस पक्षात विलीन करण्याचा शहाणपणाचा आणि व्यवहारी निर्णय एकमताने घेतला होता.

गोवा, दमण आणि दीव पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून १९६१ साली मुक्त केल्यानंतर १९ वर्षांनी पहिल्यांदाच या चिमुकल्या प्रदेशात काँग्रेसच्या रूपाने एका राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता आली होती. याआधी येथे केवळ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष या स्थानिक पक्षाची सत्ता होती आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर आणि त्यांच्या निधनानंतर त्यांची मुलगी शशिकलाताई काकोडकर यांचा त्यांच्या सत्तारूढ पक्षात निरंकुश  प्रभाव होता.

गोव्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर या स्थितीत बदल झाला. आता कुणीही मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करायला आणि अशा तक्रारींची आवडीने दखल घेणारी ‘पक्षश्रेष्ठी’ या नावाने ओळखली जाणारी काँग्रेस पक्षातली एक शक्ती होती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान आणि त्याचबरोबर काँग्रेसाध्यक्षा असताना या हायकमांडचे स्तोम खूप वाढले होते, आणि राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही ते कायम राहिले होते.

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या शरीररक्षकांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी सकाळी हत्या केल्यानंतर काही तासांतच राजीव गांधी यांचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी उरकून घेण्यात तत्कालिन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. हा शपथविधी संध्याकाळी पार पडेपर्यंत इंदिरा गांधी यांचे निधन झाले आहे, असे सरकारतर्फे अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले नव्हते.

मात्र काही महिन्यांतच राष्ट्रपती झैलसिंग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यातील संबंध ताणले गेले होते. इतकेच काय राष्ट्रपती झैलसिंग हे राजीव गांधी यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करतील काय अशीही चर्चा त्या काळात प्रसारमाध्यमांतून होत होती. 

राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे असं ताणलेले संबंध असताना काँग्रेस पक्षाचे निरीक्षक आर. एल. भाटिया पणजीला पक्षाच्या आमदारांना आणि इतरांना भेटण्यासाठी आले होते. गोव्यातील काँग्रेस पक्षातील असंतुष्ट नेत्यांना भेटल्यानंतर त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आम्हा पत्रकारांनी पणजीतल्या सर्किट हाऊसवर ठाण मांडले होते. नेहमीची प्रश्नोत्तरे झाल्यानंतर अचानक पत्रकार परिषदेने एक वेगळेच वळण घेतले.

त्याचे असे झाले की, आगामी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत सत्तारूढ काँग्रेस पक्षातर्फे राष्ट्रपतीपदासाठी कोणता उमेदवार असणार आहे, असे एका पत्रकाराने विचारले. पंतप्रधान राजीव गांधी आणि राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्यातील तणावाच्या संबंधांचा यामागे संदर्भ होता.

तो प्रश्न विचारला जाताच आर. एल. भाटिया लगेचच उत्तरले – “म्हणजे काय, उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामण आहेत की, त्या पदासाठी उमेदवार!”

भाटिया यांचे हे उत्तर एक मोठा बॉम्बच होता. लोकसभेत आणि राज्यसभेत बहुमत असलेल्या आणि अनेक राज्यांत सत्ता असलेल्या काँग्रेस पक्षाने ठरवेल तो उमेदवार राष्ट्रपती होऊ शकत होता. आता या पक्षाने राष्ट्रपती झैलसिंग यांना दुसरी मुदत नाकारत उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामण यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून निवडले आहे, ही राष्ट्रीय पातळीवरची मोठी बातमी होती.

चोवीस तास बातम्या देणारी न्यूज चॅनेल्स त्या वेळी नव्हती. त्यामुळे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ हा शब्दही रूढ झालेला नव्हता. आम्ही सर्व बातमीदार भाटिया यांनी टाकलेल्या त्या बातमीच्या बॉम्बस्फोटातून स्वतःला सावरत होतो, त्याच वेळी एका बातमीदाराने विचारलेल्या “म्हणजे तुम्ही याबाबत निर्णय घेतला आहे तर?” या प्रश्नाने त्या बातमीवर अक्षरशः बोळा फिरवला.

तो प्रश्न ऐकताच भाटिया एकदम भानावर आले. अनवधानाने आपण काय बोलून बसलो, याचे एका क्षणातच त्यांना भान आले. बंदुकीतून गोळी तर सुटली होती, पण पक्षनिरिक्षक उगाचच नेमलेले नसतात. ही जमात खूपच बनलेली, निर्ढावलेली असते, हे त्यादिवशी आम्हाला पुरते समजले. कमालीचे प्रसंगावधान राखत त्या अनुभवी पक्षनेत्याने लगेच स्वतःला सावरून घेत उत्तर दिले-

“छे, छे, याबाबतीत काहीच निर्णय झालेला नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला अजून भरपूर वेळ आहे. पक्षाची कार्यकारिणी याबाबतीत काय तो निर्णय घेईल. त्यासाठी अजून भरपूर वेळ आहे,” असे सांगून भाटियांनी ती पत्रकार परिषद गुंडाळली.

सर्किट हाऊसमधून बाहेर पडताना सर्व पत्रकार भाटियांना तो प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराकडे ‘खाऊ कि गिळू?’ या नजरेने पाहत होते. एक-दोघांनी तर त्याला घेरून कोकणीत शेलक्या शिव्याही घातल्या.       

राष्ट्रीय पातळीवर सर्वच वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर अग्रक्रमाने छापली जाऊ शकणारी एक मोठी बातमी त्या पत्रकाराच्या एका प्रश्नामुळे आमच्या हातात येऊन पटकन सटकली होती. मात्र भाटिया यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले असले तरी ‘अंदर की बात’ काय आहे, हे आम्हा सर्व पत्रकारांना समजले होते. वेंकटरामण यांची राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी निश्चित होती. पण भाटियांच्या ठाम नकारामुळे आम्हाला ती बातमी देता येणे शक्य नव्हते.

भाटियांच्या खुलाशामुळे त्या बातमीतला दमच नाहीसा झाला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीबाबत काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत काहीही निर्णय घेतलेला नाही, अशी बातमी करण्यात काही अर्थ नव्हता. कुठल्याच राष्ट्रीय पातळीच्या दैनिकांत ती बातमी आतल्या पानावरसुद्धा घेण्याच्या लायकीची नव्हती.

त्यानंतर काही आठवड्यांतच काँग्रेस पक्षातर्फे तत्कालिन उपराष्ट्रपती रामस्वामी वेंकटरामण राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार असतील असे जाहीर करण्यात आले.

काँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने वेंकटरामण यांची सहजरीत्या या मानाच्या पदावर निवड झाली. आजपासून बरोबर एकेचाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे २५ जुलै १९८७ रोजी त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून सूत्रे हाती घेतली.

सार्वजनिक व्यासपीठावर वावरताना कुठल्याही क्षेत्रांतील व्यक्तीने आपण काय बोलतो, त्याचे काय परिणाम होतील, याचे अवधान राखावे लागते. ज्यांचा आपल्या जिभेवर लगाम नसतो, त्यास ‘फूट इन द माऊथ सिंड्रोम’ म्हणतात! त्यामुळे तोंड उघडण्याचे तारतम्य राखावे लागते. अन्यथा त्याचे व्यक्तिगत किंवा सामाजिक पातळीवरही दुष्परिणाम होऊ शकतात. मात्र काहींना आपल्या विधानांस सावरून घेण्याची, त्यातून मार्ग काढण्याची शक्कल जमते. राष्ट्रीय राजकारणात मुरलेल्या आर. एल. भाटिया यांना ते जमले आणि आम्ही पत्रकार मंडळी मात्र हात चोळत बसलो.     

...............................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

Saturday, August 14, 2021

 

ऑलिम्पिक स्पर्धा, चिमुकले देश आणि आपला बलाढ्य भारत…     एक चमत्कारिक वास्तव  सत्य!
पडघम - क्रीडानामा
कामिल पारखे
‘अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 09 August 2021
  • पडघमक्रीडानामाखाशाबा जाधवKhashaba Jadhavऑलिम्पिकOlympicलियंडर पेसLeander PaesफुटबॉलFootball

युरोपातल्या दीड-दोन महिन्यांच्या वास्तव्यात जाणवले की, आता डोक्यावरचे केस कापण्याची गरज आहे. आमच्या रोजच्या पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमाची वेळ संपल्यावर निवासस्थानापासून जवळ असलेल्या बांकिया येथून रेल्वेने राजधानी सोफिया शहरात गेलो आणि एक केशकर्तनालय शोधून काढले. सोफिया शहरात आणि इतरही बल्गेरियन शहरांत दुकानांतील पारदर्शक काचांमुळे बाहेरून आतील सर्व काही अगदी स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे मी हबकून गेलो होतो.     

आत सात-आठ खुर्च्यांवर बसलेल्या लोकांचे केस कापले जात होते आणि या केस कापणाऱ्या सर्व व्यक्ती चक्क विविध वयाच्या महिला होत्या!

ही घटना तशी खूप जुनी आहे. सोव्हिएत रशियाचा दौरा आणि त्यानंतर बल्गेरियातील पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमासाठी भारतातून निवडल्या गेलेल्या तीस पत्रकारांमध्ये ‘गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्ट’चा सरचिटणीस आणि ‘नवहिंद टाइम्स’चा बातमीदार म्हणून माझाही समावेश होता. युरोपातील कम्युनिस्ट राजवटींचा डोलारा एकापाठोपाठ वेगाने खाली कोसळण्याआधी केवळ तीन-चार वर्षे आधी म्हणजे १९८६ साली मी या साम्यवादी देशांत वावरत होतो आणि त्यांच्या  आगळ्यावेगळ्या जीवनप्रणालीचा अनुभव घेत होतो. हेअर कटिंग सलून दुकानातला प्रसंग त्यापैकीच. 

थक्क होऊन मी आणि माझ्याबरोबरचा एक पत्रकार सहकारी दाराबाहेरच घुटमुळत होतो. आम्ही आशियाई व्यक्ती अशा प्रकारे दरवाजाबाहेर विचारात पडलेलो असताना कुणीतरी आम्हाला आत येण्याची खूण केली. आम्ही दोघे आत शिरलो. आमच्या डोक्यावरच्या वाढलेल्या केसांकडे पाहून आम्ही त्यांचे ग्राहक आहेत, हे स्पष्ट दिसतच होते. 

दाखवलेल्या एका रिकाम्या खुर्चीवर मी बसलो आणि एका तरुणीने माझे केस कापले. त्या वेळी माझे वय होते अवघे सव्वीस. एक तरुणी आपले केस कापत आहे, या वस्तुस्थितीवर विश्वास ठेवणे अवघड जात होते. बल्गेरियन भाषेची रशियन किंवा सिरिलिक लिपी वाचण्यास मी शिकलो होतो, तरी संभाषण करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मुकाट्याने मान व डोके त्या केस कापणाऱ्या तरुणीकडे सोपवून शांत राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.

दहा-वीस मिनिटांतच केस कापून आम्ही दोघेही बाहेर पडलो, ते अगदी हवेत तरंगतच. त्या वेळी केस कापण्यासाठी मी बल्गेरियन चलन असलेले किती लेव्ह दिले असतील, हे आता स्पष्ट आठवत नाही. यजमान ‘बल्गेरियन युनियन ऑफ जर्नालिस्ट’ने आम्हाला शिष्यवृत्ती म्हणून बाराशे लेव्ह दिले असल्याने त्याबद्दल फारशी चिंता नव्हती.

निवासस्थानी पोहोचल्यावर तर गंमतच झाली. केशकर्तनालयात आमचे केस महिलांनी कापले, यावर कुणाचाच विश्वास बसत नव्हता. दुसऱ्या दिवशी अनेक जणांनी सोफियाला जाऊन आपले केस कापून घेतले, हे सांगायलाच नको. मात्र ज्यांचे केस मध्यमवयीन किंवा वयस्कर महिलांनी कापले त्यांचा खूप हिरमोड झाला होता, हे त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होत होते.    

कुठल्याही साम्यवादी देशांत एकही महिला राष्ट्रप्रमुखपदावर कधी आली नव्हती. असे असले तरी या कम्युनिस्ट राष्ट्रांत लिंगाधारित शोषणाचे प्रमाण तसे कमी होते आणि महिला सबलीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले होते हे नक्की. त्या केशकर्तनायालयात महिला कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती हे त्याचेच एक द्योतक होते. तिथल्या हॉटेलांत पुरुष आणि महिला वेटर्ससुद्धा असायचे. आम्हा पत्रकारांना विविध ठिकाणी नेण्यासाठी आरामदायी आणि उबदार बसेस होत्या. त्यांच्या ड्रायव्हर महिलाही असत. ते पाहूनही मला धक्का बसला होता.

याचे कारण म्हणजे आपल्याकडे खूप वर्षांपूर्वी सरकारी वाहतूक सेवेत भरपूर गाजावाजा करून सुरू केलेली महिला कंडक्टरांची भरती आजही केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपाची राहिलेली आहे. आपल्याला आजही महिला बस ड्रायव्हर ही संकल्पना धक्कादायक वाटते. आमच्या सहा अनुवादकांत पुरुष व महिलांचे प्रमाण समान होते आणि ते सर्व जण आपल्या स्वतःच्या कारने येत असत. त्यावरून त्यांच्या सांपत्तिक स्थितीचा आनंदच येत होता. बल्गेरियात लोकसंख्येचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत असल्याने अविवाहित मुलींनी गर्भपात टाळावेत म्हणून भरपूर सवलती असायच्या, दाम्पत्यांनी दुसरे व तिसरे  मूल होऊ द्यावे, यासाठीही भरपूर आमिषे असायची.     

आपल्याकडे कल्पनाही करू शकणार नाही, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी मी रशियात आणि बल्गेरियात अनुभवल्या. त्यापैकीच ही पुढील एक घटना.     

पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमाचा भाग आटोपल्यानंतर नंतर काही आठवडे बसने प्रवास करत आम्ही बल्गेरियाच्या विविध शहरांना, योजनांना आणि प्रकल्पांना भेटी देत होते. साम्यवादी राज्यकर्त्यांच्या वैचारिक विचारसरणीच्या प्रचाराचाच तो एक भाग होता, हे उघड होते. या दौऱ्यादरम्यान आएके दिवशी आम्हाला एका शाळेत नेण्यात आले.

त्या शाळेच्या इमारतीच्या तळमजल्यावरच्या मोठ्या हॉलमध्ये अनेक छोटी छोटी मुले-मुली विविध खेळ खेळत होती, वेगवेगळ्या कसरती करत होती. ती मुले शाळेच्या पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक वर्गांतली म्हणजे तीन ते दहा-बारा वयोगटांतील होती. अ‍ॅथलेटिक खेळाडू घालतात, तसे बिकिनीसारखे कपडे त्यांच्या अंगांवर होते.

हे सर्व मी पहिल्यांदाच पाहत होतो. आपल्याकडे रस्त्यांवर डोंबारी लोक आपल्या बायका-मुलांसह ज्या प्रकारचे थरारक कसरती करतात, आपले शिडशिडीत शरीर रबरासारखे विविध कोनांत वाकवतात, शरीराची अक्षरशः घडी करून दाखवतात, अगदी तशाच पण आधुनिक, अतिशय सफाईदार, शैलीदार शारिरीक करामती  ती मुलं-मुली करत होती.

काही मुली अंगाभोवती रंगीबेरंगी कापडाच्या रिबिनी फिरवून कसरती करत होत्या, काही मुले अडथळ्यांची शर्यंत पार करत होते, काही मुले-मुली रंगीत फुग्यांभोवती आपले शरीर विविध कोनांत वाकवत होती, काही मुले नुसत्याच लांब उड्या मारत होती. कुणी आपल्या हातात असलेले गोल कडे स्वतःभोवती गरागरा फिरवत होते, त्या कड्यांमधून आपले शरीर आत-बाहेर नेत होते. तिथली वेगवेगळी छोटी-मोठी उपकरणे मी पहिल्यांदाच पाहत होतो. एक खेळ झाल्यावर ती मुले दुसऱ्या खेळांकडे वळत होती. त्यांचे प्रशिक्षक त्यांना विविध कसरती करण्याचे शिक्षण देत होते.       

श्रीरामपूरला माझ्या लहानपणी खास मुलांना खेळण्यासाठी, बागडण्यासाठी मैदाने, बगीचे वा जिमन्यॅशियम असायला पाहिजे, असे स्थानिक नगरपालिकेला व राजकीय पुढाऱ्यांना कधीच वाटले नाही. नगरपालिकेची एक तालीमशाळा होती, तिथे तरणीबांड मुले लाल मातीत कुस्ती खेळायची, मल्लखांबावर कसरती करायची. त्यामुळे माझ्या वयाची मुले-मुली क्रिकेट, पतंग उडवणे, सागरगोटे, विट्टी-दांडू, गोट्या खेळणे, दगड की माती किंवा चोर-शिपाई असे खेळ खेळायचे. यात कुठल्याही खेळांत खूप पारंगत व्हावे किंवा प्रावीण्य मिळवावे असे ना आम्हा मुलांना वाटायचे, ना आमच्या पालकांना. 

अभ्यास सोडून याच बाबतीत अधिक गुण उधळले तर कौतुक, प्रोत्साहन होण्याऐवजी फटके मिळण्याची, शिक्षा होण्याचीच शक्यता अधिक असायची.

बल्गेरियातील शाळेतील त्या लहानग्यांचे त्या विविध खेळांतील प्रावीण्य पाहून आम्ही सर्व पत्रकार थक्क झालो होतो. त्यानंतर आम्हा पत्रकारांच्या प्रत्येक भेटीच्या शेवटी जो कार्यक्रम व्हायचा, तो सुरू झाला. हा कार्यक्रम म्हणजे त्या-त्या संस्थेचे प्रमुख किंवा प्रतिनिधींनी संस्थेच्या किंवा प्रकल्पाची माहिती देणे. तिथल्या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी आम्हाला जे काही सांगितले, त्यामुळे मी तर थक्कच झालो.

त्या संस्थेत मुला-मुलींना वयाच्या तीन वर्षांपासून ते दहाबारा वर्षांपर्यंत विविध खेळांचे प्रशिक्षण दिले जात होते आणि एखाद्या मुलाने किंवा मुलीने विशिष्ट खेळांत असाधारण प्रगती दाखवली तर त्यांना त्याच खेळांत तरबेज बनवले जात होते.

या प्रकल्पाचा मुख्य हेतू होता बल्गेरियन देशातर्फे जागतिक पातळीवरच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी आणि इतर स्पर्धांसाठी खेळांडूचा चमू पाठवणे. या उद्देशाने कोवळ्या वयापासून या मुला-मुलींना प्रशिक्षण दिले जात होते.

तेव्हापासून प्रत्येक ऑलिम्पिक स्पर्धेत रशिया, बल्गेरिया आणि इतर छोट्या युरोपियन राष्ट्रांतील सुवर्ण, रौप्य आणि कास्य पदक विजेत्यांची संख्या किती आहे, हे आजपर्यंत आवर्जून पाहतो. या चिमुकल्या राष्ट्रांनी पदकांच्या यादीत मिळवलेले स्थान पाहून बल्गेरियातील ती शाळाभेट आठवते!   

शीतयुद्धाच्या काळात ऑलिम्पिक स्पर्धेत पदकांच्या यादीत अनेक वर्षे अमेरिका आघाडीवर असायची, नंतरच्या काळात सोव्हिएत रशिया असायचा. त्याशिवाय युरोपातील अनेक छोटी छोटी कम्युनिस्ट आणि इतर राष्ट्रे या यादीत चमकायची. या राष्ट्रांची नावे आणि त्यांचे नकाशावरचे स्थान भारतातील लोकांना माहितीही नसायचे. गेल्या काही वर्षांत चीनने पदकांच्या शर्यतीत आघाडी घेतली आहे, त्यामागे या देशाचे अनेक वर्षांचे नियोजन असणार हे नक्की. 

अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारत किती मागे आहे, हे देशातील जनतेला सर्वांत पहिल्यांदा समजले १९९६ साली. या वर्षी लियंडर पेसने टेनिस या खेळात आपले पहिले कास्य पदक मिळवले आणि त्या वेळी देशातील खूप जणांना कळाले की, सातारा जिल्ह्यातील खाशाबा दादासाहेब जाधव या तरुणाने चाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे १९५२   साली झालेल्या हेलसिंकी येथील ऑलिम्पिक स्पर्धेत  कुस्तीमध्ये कास्य पदक जिंकून भारताला पहिलेवहिले वैयक्तिक पदक मिळवून दिले होते.

१९५२ ते १९९६ या काळात कुणाही भारतीयाला ऑलिम्पिक स्पर्धेत कुठल्याही खेळांत वैयक्तिक पदक मिळू शकले नव्हते. आणि याबद्दल ना कुणाला खंत होती, ना पश्चात्ताप. लियंडर पेसने क्रीडाक्षेत्रातली ही जखम भळभळती केली आणि आपण क्रीडा क्षेत्रात किती मागास आहोत, याची देशाच्या राज्यकर्त्यांना व जनतेलाही जाणीव करून दिली. 

लियंडर पेसमुळे भारताला पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवून देणाऱ्या खाशाबा जाधव यांची ओळख झाली. विशेष म्हणजे देशासाठी हा सर्वोच्च सन्मान मिळवून देणारे खाशाबा जाधव हे नंतर सरकारी सेवेत होते आणि अखेरच्या काळात त्यांची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नव्हती.              

हॉकीपटू ध्यानचंद यांच्यावर आम्हाला शाळेत एक हिंदी भाषेतला धडा होता, पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेचच भारताचे नाव ऑलिम्पिकच्या इतिहासात कोरणाऱ्या इथल्या मातीतल्या आणि त्या वेळी हयात असलेल्या खाशाबा जाधव यांच्यावर मराठीतसुद्धा एकही धडा नव्हता! मी कराडला अकरावीला १९७६ साली शिकत होतो, तेव्हा ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव आसपास राहत होते, याची मला कल्पनाही नव्हती. एका दुचाकी अपघातात त्यांचे १९८४ साली निधन झाले. जिवंत असताना त्यांची कुणी दखलही घेतली नाही, मात्र मरणोत्तर त्यांना महाराष्ट्र सरकारचा ‘छत्रपती शिवाजी पुरस्कार’ मिळाला आणि  २००१ साली ‘अर्जुन पारितोषक’ देण्यात आले.

नव्वदच्या दशकात मी ‘महाराष्ट्र चरित्रकोश’ संकलित करत होतो, तेव्हा खाशाबा जाधव यांच्या चरीत्राविषयी खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नव्हती आणि अखेरीस मला वृत्तपत्रांच्या कात्रणांवर अवलंबून राहावे लागले होते.

या आठवड्यात भारतीय पुरुष आणि महिला हॉकीपटूंनी टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत उत्तम कामगिरी केली, इतर काही तरुण-तरुणींनी वैयक्तिक स्पर्धेत देशाला पदके मिळवून दिली. याच दरम्यान पहिले ऑलिम्पिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांची पुन्हा आठवण होऊन त्यांच्यावर विविध लेख छापून आले...

ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी भारतीय पुरुष आणि महिला हॉकीपटूंच्या संघांचे प्रायोजकत्व स्वीकारले. त्यामुळे या दोन्ही संघांना ऑलिम्पिक स्पर्धेत ही मजल गाठता आली. नाहीतर क्रिकेट वगळता इतर  क्रीडांना उत्तेजन देण्याविषयी आपल्याकडे आनंदीआनंदच असतो.

शालेय पातळीवर काही संस्था आपल्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक स्तरावर अग्रक्रम मिळवावा, अशी अपेक्षा ठेवत असतात, त्यामुळे प्रत्येक शाळांच्या आवारात क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुस्ती, कबड्डी, बास्केटबॉल वगैरे मैदाने असली पाहिजेत, याबद्दल ना शिक्षणसंस्था जागरूक असतात, ना पालक. ‘कॉन्व्हेंट’ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या शाळांत याकडे पूर्वी ध्यान दिले जात असे, आता महागड्या इंटरनॅशनल स्कुलचा जमाना सुरू आहे, पण याही शिक्षणसंस्था मुलांचा क्रीडाक्षेत्रासह सर्वांगीण विकास व्हावा, याविषयी फारशा जागरूक दिसत नाहीत.  

गोव्यात मात्र क्रीडाक्षेत्राविषयी सरकार आणि लोकही खूप वर्षांपासून जागरूक आहेत. अर्थात यास पोर्तुगीज राजवटीचा साडेचारशे वर्षांचा दीर्घ वारसासुद्धा कारणीभूत आहे. गोव्यात तुम्ही खेडोपाडी हिंडताना बारकाईने पाहिले तर शाळा सुटल्यानांतर मुले शाळांच्या मैदानांवर आणि मोकळ्या भाताच्या शेतांत फुटबॉल खेळताना दिसतील. त्यांना शिकवणारा प्रशिक्षकसुद्धा असतो. त्याशिवाय अनेक गावांत स्पोर्ट्स क्लबसुद्धा आहे. त्यांच्या स्वतःच्या इमारती आणि खेळांची मैदानेसुद्धा असतात.  

संतोष ट्रॉफी या देशपातळीवरच्या प्रतिष्ठेच्या चषकासाठी गोवा नेहमी स्पर्धेत असतो. मी कॉलेजात असताना ब्रह्मानंद शंकवाळकरच्या नेतृत्वाखाली गोवा संघाने हा चषक जिंकला, तेव्हा पणजीला या संघाचे उत्साहात झालेले स्वागत आजही आठवते. गोव्याच्या या क्रीडाप्रेमामुळे या चिमुकल्या राज्यात पर्यटन खात्याबरोबरच क्रीडाखातेही प्रतिष्ठेचे मानले जाते.          

देशपातळीवर यदाकदाचित फुटबॉल या खेळाची आवड निर्माण झाली, तरच विविध राज्यांमधील खेळाडूंचा तगडा फुटबॉल संघ आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सामन्यांत उतरण्यासाठी पात्र ठरू शकेल, अन्यथा नाही. सध्या या खेळाची लोकप्रियता आणि प्रायोजन गोवा, केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल वगैरे काही राज्यांपुरती मर्यादित आहे. 

हीच बाब इतर सांघिक आणि वैयक्तिक खेळांनाही लागू होते.