विरोधी पक्षनेता

 भारतात २०१४ सार्वत्रिक निवडणुकीत खूप दीर्घ कालावधीनंतर जनतेने एकाच पक्षाच्या हाती सत्ता दिली. लोकशाही व्यवस्थेत ही निश्चितच चांगली बाब.

टेलिव्हिजनचा जमाना तोपर्यंत रुढ झाला होता, लोकसभेच्या सभागृहात तेव्हा घडत असणारी ती घटना मी छोट्या स्क्रीनवर पाहत होतो ते दृश्य आजही माझ्या डोळ्यांसमोर आहे

नवे सभागृह अस्तित्वात येते त्यावेळी सर्वप्रथम निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी शपथ घेतात. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांना राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याकडून आधीच शपथ दिलेली असते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची आसनव्यवस्थासुद्धा निश्चित झालेली असते.

तर २०१४ साली संसदेच्या नवे सभागृह अस्तित्वात आले तेव्हा विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीचा प्रश्न आला.

तेव्हा कुठल्याही विरोधी पक्षांकडे राज्यघटनेने ठरवून दिलेली लोकसभा खासदारांची संख्या नसल्याने आता विरोधी पक्षनेता हे पद असणार नाही असा निवाडा लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी दिला.

लोकशाही व्यवस्था आणि अधिकृत विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षनेता नाही, असे कधी शक्य तरी आहे का?

हो, तसे शक्य आहे कारण आपल्या राज्यघटनेत तशीच तरतूद आहे.

लोकसभेच्या सभासदांच्या संख्येच्या दहा टक्के सभासद असले तरच त्या पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळते आणि त्या पक्षाच्या नेत्याला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता आणि इतर सर्व हक्क आणि अधिकार मिळतात.

काँग्रेस पक्षाला किंवा इतर कुठल्याही पक्षाला लोकसभेत दहा टक्के म्हणजे ५५ जागा मिळू शकल्या नाही म्हणून कुठलाही पक्ष अधिकृतपणे विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळू शकला नाही.

काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर मित्रपक्षाच्या विरोधी आघाडीने दहा टक्क्यांहून अधिक जागा मिळवल्या असल्या तरी ते विचारात घेतले गेले नाही

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात या देशात पहिल्यांदाच.

असे घडत होते, असे नव्हते.

यापूर्वीही असे अनेकदा घडलेले आहे. विशेषतः देशात काँग्रेसला सगळीकडे जनाधार असायचा त्याकाळात.

विरोधी पक्षाचे महत्त्व, हक्क आणि अधिकार याबाबत देशातील लोक अधिक जागरुक झाले ते सत्तरच्या दशकातील आणीबाणी पर्वाच्या अनुभवानंतर.

मात्र त्यानंतर सुद्धा इथला विरोधी पक्षाचा आवाज पुर्णतः गायब होईल अशी कुणी कल्पना केली नव्हती. कारण आणीबाणीनंतर प्रत्येक वेळी मतदारांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाला योग्य ते स्थान आणि जागा दाखविली होती.

देशात पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताची म्हणजेच निरंकुश सत्ता येण्यासाठी मोठा कालावधी लागला. हे घडले २०१४ ला

पुढल्या २०१९ च्या निवडणुकीत असेच झाले.

तर २०१४ नंतर इथला लोकशाही कारभार तब्बल दहा वर्षे विरोधी पक्षाविना आणि विरोधी पक्षनेत्याशिवाय चालला.

देशातील जनतेचा हा कौल आहे, सत्ताधारी पक्ष किंवा लोकसभा सभापती याबाबत काहीच करु शकत नाही, असे त्यावेळी म्हटले गेले.

कधीकाळी कुणा राजकीय नेत्याने आपण देश काँग्रेसमुक्त करु असे वक्तव्य केले होते, दुसऱ्या एकाने आपला पक्ष देश विरोधी पक्षमुक्त करु असे म्हटले होते.

त्यामुळे देशात आता विरोधी पक्षच नाही, विरोधी पक्षनेता नाही, याबाबत अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या.

खरे पाहता काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या आघाडीची एकत्रित संख्या मिळून एका पक्षाला विरोधी पक्ष म्हणून आणि पक्षनेता म्हणून मान्यता देणे फार मोठी अवघड बाब नव्हती.

त्यासाठी कायद्यात असलेल्या दहा टक्क्याची अट बदलता येणे सुद्धा सहजशक्य होते.

राज्यघटनाकारांनी या दहा टक्क्याची अट ठेवली तेव्हा या संख्येपर्यंत कुठलाही राजकीय पक्ष मजल गाठू शकणार नाही असा त्यांनी विचारही केलेला नसणार.

काही वर्षांपूर्वी पुण्यातल्या 'सकाळ टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकाने मला थायलंड येथे एका आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पाठवले होते. माझ्यासह भारतातले सहा आणि जगातून सत्तरच्या आसपास पत्रकार या परिषदेला हजर होते.

त्यानिमित्ताने वेगवेगळ्या देशांतील पत्रकारांशी मला संवाद साधता आला, अनेकांशी मैत्रीही झाली.

एकदा असेच बसमधून प्रवास करताना आम्ही एका चीनमधील एका तरुण पत्रकाराशी बोलत होतो. संभाषण अचानक लोकशाही व्यवस्थेकडे वळले.

"तुमच्या चीनमध्ये लोकशाही पद्धत नाही, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?" असे एकाने म्हटले.

"लोकशाही? लोकशाही म्हणजे काय?

I have not experienced what is democracy. And so I don't know what you are talking about!" असे त्या विशीतल्या पत्रकाराने म्हटले होते!

यावर लोकशाही म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष वगैरे मुद्दे चर्चेत आले अन् बसप्रवास संपला त्यामुळे आमचे संभाषणसुद्धा थांबले.

त्यानंतर त्या तरुण चिनी पत्रकाराशी पुन्हा बोलण्याची मला संधी मिळाली नाही.

तर विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात आणि बाहेर जाब विचारु शकतो, विरोधी मत मांडू शकतो. विरोधी पक्षनेता हे पद केवळ आणि केवळ अस्सल लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या देशातच असू शकते.

चीनमध्ये, रशियात किंवा इतर तथाकथित लोकशाही असणाऱ्या देशांत तसेच लष्करशाही, राजेशाही किंवा उघडउघड हुकूमशाही असणाऱ्या देशांत विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षनेता असूच शकत नाही.

यापैकी काही देशांत विरोध करणाऱ्या नेत्यांची जागा तुरुंगात किंवा अंधारकोठडीत असते. त्यांची सरळसरळ हत्याही होत असते हे आपण वृत्तपत्रांत वाचत असतो.

खोटेनाटे आरोप करुन या विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात डांबले जाते, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान असलेल्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांना तर तडकाफडकी फाशीही दिले जाते.

त्यामुळे लोकशाहीत विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता असणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे हे पद सन्मानाचे असणे सुद्धा महत्त्वाचे असते.

एक उदाहरण सांगतो. काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातली पिंपरी चिंचवड महापालिका मी बातमीदार म्हणून कव्हर करत होती. आम्ही काही बातमीदार मंडळी कुठल्याशा कारणाने श्रीरंग बारणे यांना भेटायला त्यांच्या कक्षात गेलो. बारणे त्यावेळी महापालिकेत विरोधी पक्षनेता होते

बारणे मूळचे काँग्रेसचे नगरसेवक, नंतर शिवसेनेत जाऊन दोनदा नगरसेवक झाले. शिवसेनेने त्याकाळात महापालिकेत विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या, त्यामुळे बारणे यांना विरोधी पक्षनेता हे पद मिळाले होते.

तर विरोधी पक्षनेता म्हणून बारणे यांना खूप मोठे कशा आणि दालन मिळाले होते, महापालिकेच्या सभागृहात आणि कामकाजात त्यांचा दबदबा होता.

विरोधी पक्षनेता पद किती महत्त्वाचे आणि आवश्यक असते याची जाणीव यावेळी पुन्हा एकदा प्रकर्षाने झाली होती. (श्रीरंग बारणे यावेळी तिसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडून आले आहेत).

हिच परिस्थिती लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपातळीवर आणि देशपातळीवर असणे आवश्यक असते. विविध देशांतील प्रमुख आणि राजकीय नेते दुसऱ्या देशांच्या भेटीवर येतात तेव्हा सत्ताधारी नेत्यांना भेटून झाल्यावर ते विरोधी पक्षनेत्यांना भेटण्याचा संकेत जरुर पाळत असतात.

सुदृढ लोकशाहीतली ही एक चांगली परंपरा आहे, कारण आजचा विरोधी पक्ष विरोधी पक्षनेता आगामी काळातला सत्ताधारी असू शकते, ही त्यामागची जाणिव असते.

आपल्या देशात इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, राजीव गांधी, पी व्ही. नरसिंह राव, सुषमा स्वराज, शरद पवार, सोनिया गांधी यांना विरोधी पक्षनेता हे पद सन्मानाने देण्यात आले होते.

महाराष्ट्रात शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस वगैरेंनी विरोधी पक्षनेता या पदाची प्रतिष्ठा वाढवली आहे. यात अतिशयोक्ती मुळीच नाही.

दहा वर्षांच्या काळानंतर भारतात पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेता या पदावर एका व्यक्तीची सन्मानपूर्वक नेमणूक होत आहे, ही एक खूप आनंदाची गोष्ट आहे.

Camil Parkhe,

 
सोनिया गांधी

पुण्यात केदारी ग्राऊंडवर काँग्रेसच्या प्रचारसभेत सोनिया गांधी बोलणार होत्या , सभेची जोरात तयारी चालू होती आणि माझी तगमग होत होती. प्रचार सभेला जाण्याची, सोनिया यांना पाहण्याची आणि ऐकण्याची तीव्र इच्छा होती, मात्र आता मी न्यूज डेस्कवर असल्याने आणि बातमीदार नसल्याने मला जाणे शक्य नव्हते. सोनिया यांना प्रत्यक्ष पाहण्याची, त्यांचे बोलणं ऐकण्याची संधी मला आजपर्यंत मिळाली नाही याची खंत आजही आहे.

पंतप्रधानपदावर असलेल्या किंवा या पदावर नंतर आलेल्या इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पी व्ही नरसिंह राव, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्र शेखर यांच्याबरोबर हस्तांदोलन करण्याची, त्यांच्या पत्रकार परिषदेत प्रश्नोत्तरांत सहभागी होण्याची, त्यांच्या कार्यक्रमाला हजार राहण्याची संधी गोव्यात आणि पुण्यात मला बातमीदार म्हणून मिळाली आहे. कुणाही व्यक्तीला प्रत्यक्ष पाहण्याचा, भेटण्याचा अनुभव काही औरच असतो.

वृत्तपत्र कामगार चळवळीत पदाधिकारी या नात्याने मी सक्रिय असताना एकेकाळी साथी जॉर्ज फर्नांडिस माझे आणि कामगार चळवळीतल्या अनेकांचे दैवत होते. पत्रकारितेत मी चार दशके असूनही एकदाही जॉर्ज यांना पाहण्याची, त्यांच्याशी बोलण्याची मला संधी मिळाली नाही अशी खंत आहे.

गेली दोन दशके देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असलेल्या सोनिया गांधी यांच्याविषयीसुद्धा अशीच भावना आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या निधनांनंतर पंतप्रधान म्हणून कामराज,.निजलिंगप्पा वगैरे काँग्रेसच्या दृढाचार्यांनीं इंदिरा गांधी यांची निवड केली कारण त्या `गुंगी गुडिया' आहेत असा त्यांचा समज होता.

मूळच्या इटालियन, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी त्यांच्या बरोबर पंतप्रधान निवासात अनेक वर्षे राहूनसुद्धा सार्वजनिक जीवनापासून चार हात राखून असणाऱ्या सोनिया गांधी यांच्याविषयी असाच समाज प्रचलित होता. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसची सूत्रे घेण्यास बराच काळ ठाम नकार दिला होता.

मात्र पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात काँग्रेसला परत सत्तेपासून दूर जावं लागले आणि पक्षाध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्या काळात या पक्षाची पार वाट लागते आहे हे पाहिल्यावर सोनिया यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. त्यावेळेस लोकसभेत त्या आपले हिंदी भाषण वाचून करत असत त्यावेळी त्यांची किती तरी टर उडवली जात असे.

त्याकाळात आजच्या सारखी आयटी सेल्स आणि ट्रोल्स नव्हते तरी सोनिया यांना प्रचंड मानहानी सहन करावी लागली.

विशेषतः समाजवादी पक्षाचे मुलायम सिंग यादव यांचा पाठिंबा गृहीत धरुन त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने १९९९ साली पंतप्रधानपदावर दावा केला आणि मुलायम यांनी नकार दिल्यावर त्या तोंडघशी पडल्या होत्या.

सोनिया राजकारणात सक्रिय झाल्या आणि लगेचच संसदेत त्यांच्या पक्षाचे नेते असलेल्या शरद पवार यांनी सोनियांच्या विदेशी असण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची वेगळी चूल मांडली.

हा सोनियांना मोठा धक्का होता. मात्र केवळ सहा महिन्यातच पवारांच्या पक्षाने काँग्रेसचा हात जवळ केला, महाराष्ट्रात या दोन्ही पक्षांच्या आघाडीनं सत्ता स्थापन केली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसचा साथीदार बनला तो आजतागायत.

त्यानंतर खंबीरपणे लढून सोनिया यांनी एकामागे एकेक राज्यांत पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आणण्यात सुरुवात केली तेव्हा मग त्यांच्या विरोधकांची वाचा काही प्रमाणात बंद झाली.

विशेष म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात `शायनिंग इंडिया' आणि लाल कृष्ण अडवाणी यांच्या शब्दांत `फिल गुड' वातावरण असल्याने २००४ साली सहा महिने आधीच लोकसभेच्या निवडणूक घेण्यात आल्या आणि सर्वांना - राजकीय निरीक्षकांनासुद्धां - धक्का देत काँग्रेसने केंद्रात सत्तेवर पुनरागमन केले.

नंतर २००९ ला सोनिया यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाने पुन्हा आणि अधिक जागा जिंकत दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवली.

या काळात सोनिया गांधी यांच्या कर्तृत्वाने शिखर गाठले. दीडशे वर्षांच्या काँग्रेसच्या इतिहासात त्या सर्वाधिक काळ पक्षाध्यक्ष राहिल्या आहेत,

दोनदा पंतप्रधानपदी आणि दोनदा राष्ट्रपतिपदी एखाद्या व्यक्तींची निवड करण्याची त्यांना संधी लाभली. विशेष म्हणजे पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्या दोन मुदतीच्या कालखंडात त्यांचे आणि सोनिया यांचे अत्यंत सौहार्दाचे संबंध राहिले आणि आजही तसेच आहेत हे आपण पाहतो आहेच.

काही वर्षांपूर्वी `मौत का सौदागर' असं त्यांनी विशेषण वापरलं तेव्हा सोनिया यांच्या विरोधात केवढी मोठी राळ उडवण्यात आली होती. याच सोनिया यांना `पांढऱ्या चामडीची' आणि `काँग्रेसची विधवा' असं विशेषण भर सभेत लावलं गेलं तेव्हा मात्र सूचक मौन राखले गेले होते.

गेल्या वीस वर्षांच्या काळात सोनिया यांच्याबद्दल प्रचंड विषारी प्रचार झालेला असला तरी त्यांची जनमानसातली प्रतिमा आजही आदराची राहिलेली आहे हे अनेकदा दिसून आले आहे.

गेली काही वर्षे आजाराशी सामना करत असलेल्या सोनिया खूप दिवसांनी जाहीर कार्यक्रमात सामील झाल्या. देशात प्रेमाचे, सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी बाहेर पडलेल्या आपल्या मुलाला राहुल गांधी यांना नैतिक बळ देण्यासाठी त्या पायी चालल्या.

वृत्तपत्रांत, मुख्य प्रसारमाध्यमांत या भारत जोडो यात्रेची दखल घेत जात नसली तरी सोशल मिडियावर सोनिया आणि राहुल गांधी यांचे कौतुक होत आहे हे स्पष्ट जाणवते.

^^^^

Camil Parkhe, October 7. 2022

 इंदिरा गांधी

गोव्यातील पणजी येथील मांडवीच्या तिरावर असलेल्या मांडवी हॉटेलसमोर पन्नास-साठ लोकांच्या घोळक्यात मी उभा होतो. थोड्याच वेळात तेथे आलेल्या एका कारमधून इंदिरा गांधी उतरल्या. ती वेळ संध्याकाळ पाचची असेल. त्यांच्या डोक्यावरील केशसंभार पूर्ण सफेद होता. आता अंधुक आठवते त्यांनी प्रिंटेड कॉटनची साडी घातलेली होती रोडच्या प्रवासाने त्यांचा चेहरा थकलेला जाणवत होता. तरीही डोक्यावरील पदर सावरीत स्मित करत त्यांनी समोरच्या लोकांना अभिवादन केले आणि विजेच्या चपळाईने मागे वळत आमच्या समोरच त्या हॉटेलच्या पायऱ्या चढू लागल्या.

१९७९ सालच्या डिसेंबरची ही घटना आहे. दशकभर देशाच्या पंतप्रधान असलेल्या आणि आणीबाणीनंतर सत्तेतून पायउतार झालेल्या इंदिरा गांधींना अनपेक्षितरित्या अगदी जवळून मी पाहत होतो. त्या वेळेत त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात जराही आदर नव्हता.

आणीबाणीनंतर देशातील इतर लोकांप्रमाणे मीही त्यांचा कडवा विरोधक बनलो होतो.

इंदिराबाईंनी आणीबाणी लादली तेव्हा मी नुकताच दहावीत गेलो होतो. इतक्या लहान वयात असूनही त्याकाळातली ती घोषित आणिबाणी मी अनुभवली आहे, आणीबाणीचा कट्टर विरोधक ,म्हणून जगलो आहे. आणि यात अतिशयोक्ती अजिबात नाही.

सातवी- आठवीपासूनच मी वृत्तपत्रे वाचायला सुरुवात केली होती, त्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधींची ती 'गरिबी हटाव' घोषणा, १९७१चे युद्ध, त्याकाळात अनेकांच्या घरांत वीज पोहोचली नव्हती तरी युद्धामुळे होणाऱ्या रात्रीच्या`ब्लॅक आऊट'च्या रंगीत तालमी आणि बांगलादेश निर्मिती, शेख मुजीबर रेहमान यांची पाकिस्तानातल्या तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर डाक्काला जाण्याआधीची दिल्ली भेट, बांगलादेशी निर्वासितांच्या छावण्या त्यांची आणि सिमला करारानंतरची युद्धकैद्यांचीही परतावणी वगैरे घटना मला आठवतात.

आणिबाणी लागू होण्यापूर्वीच्या घटना म्हणजे गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्याविरुद्धचे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, बिहारमधले छात्र सेनेचे आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस-नेतृत्वाखालील तो देशातील ऐतिहासिक रेल्वेचे चक्का-जाम आंदोलन, पंतप्रधान इंदिरा गांधींना निवडणूक गैरप्रकारप्रकारणी अपात्र ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निकाल आणि सरतेशेवटी जयप्रकाश नारायण यांनी कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या सेवेतील लोकांना सरकारचे `बेकायदेशीर' आदेश न पाळण्याचेे केलेले ते आवाहन या सर्व सर्व घटना माझ्या आजही नजरेसमोर आहेत.

पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातलं ठरविण्याचा हायकोर्टाचा तो निकाल आणि त्यानंतरची संपूर्ण देशातील त्या स्फ़ोटक स्थितीचे वर्णन कसे करणार? नव्या पिढीला त्या काळाची कल्पना कशी येणार ? दिल्लीतल्या निर्भया बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणानंतर किंवा अरविंद केजरीवाल, अण्णा हजारे, किरण बेदी आणि बाबा रामदेव प्रभुतींनी जनलोकपाल नेमणूकीसाठी डॉ मनमोहन सिंग सरकारविरोधी देशभर तापवलेले वातावरण यासारखी अत्यंत ज्वालाग्रही स्थिती त्यावेळी निर्माण झाली होती. बारीकशा ठिणगीने सुद्धा भयानक स्फ़ोट होऊ शकेल अशी परिस्थिती होती.

आणि अखेरीस तो ऐतिहासिक दिवस उगवला.

तो दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वांत काळाकुट्ट समजला जातो. मात्र त्या दिवशी म्हणजे २६ जून १९७५ संपूर्ण दिवसभर देशभर काय घडामोडी होत होत्या याची सामान्य लोकांना काहीच कल्पना नव्हती. त्याकाळात दिवसभर जे काय घडायचे ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी वृत्तपत्रातून कळायचे.

त्यावेळी मी नुकताच दहावी इयत्तेत प्रवेश केला होता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २७ जून १९७५ रोजी श्रीरामपुरात सकाळी मी माझ्या वडिलांसह आमच्या `पारखे टेलर्स' दुकानावर पोहोचलो आणि तेथे मी `सकाळ' वर्तमानपत्र वाचण्यास सुरू केले आणि मला धक्काच बसला.

पेपरच्या बातम्यांत म्हटले होते की देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली असून सर्व प्रमुख विरोधी राजकीय नेत्यांना म्हणजे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरेंना अटक करण्यात आली आहे.

राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणीच्या आदेशावर २५ जूनला रात्री सही केल्यानंतर पोलिसांनी ऐन मध्यरात्री काही प्रमुख नेत्यांना अटक केली होती आणि अटकेचे हे सत्र दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २६ जूनला चालूच राहिले होते असे बातम्यांत म्हटले होते. विरोधी राजकीय नेत्यांना कुठे आणि कशा प्रकारे अटक करण्यात आली होती, कुठल्या तुरुंगात नेण्यात आले याचेही या बातमीत वर्णन होते.

आणीबाणीचा पहिलाच दिवस असल्याने त्या बातम्यांत सेन्सारशिप नव्हती.

आणीबाणीनंतर पहिले काही दिवस वा आठवडे अस्वस्थ वातावरण जाणवत होते. खरे सांगायचे म्हणजे श्रीरामपुरात आणीबाणीविरोधी एकही मोर्चा वा निदर्शन झाले असते तर त्यात मी सहभागी झालो असतो. सगळीकडे सरकारविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते तेव्हा.

सुरुवातीच्या काही क्षीण, मामुली स्वरूपाच्या विरोधानंतर सर्वकाही शांत होत गेले. हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली. लोक आपापल्या कामधंद्याकडे म्हणजे पोटापाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊ लागले. वृत्तपत्रांतून राजकीय स्वरूपाच्या बातम्या पूर्णतः नाहीशा झाल्या होत्या.

पण आणीबाणीमुळे दुसरेही काही लक्षणीय बदल घडले होते आणि हे बदल निश्चितच सामान्यजनांच्या जीवनाशी निगडित होते.

आणीबाणीत मटका किंग रतन खत्रीला अटक झाली आणि मटका बाजार = एक समांतर अर्थव्यवस्था - रातोरात बंद झाला. मटका बाजारावरच्या बंदीचा सामान्य जनतेच्या जीवनावर थेट परिणाम झाला होता. मटक्यामुळे लाखो गरीब कुटुंबे उद्धस्त होत होती, त्यांना हा फार मोठा दिलासा होता.

श्रीरामपूरात आमचे टेलरिंगचे दुकान ` पारखे टेलर्स' मुख्य रस्त्यावर सोनार लेनमध्ये होते. त्याकाळी तेथील बहुतेक सर्व सोनार लोक सावकारीचाही धंदा करत असत.

आणीबाणी लागू झाल्यानंतर काही दिवसातच या गल्लीतील वर्दळ वाढली. येथील सोनारांच्या दुकानात येऊन अनेक लोक, कुटुंबातील पुरुष, बायका आणि मुले त्यांनी तेथे गहाण ठेवलेली सोन्या-चांदीची दागिने, पाणी तापवण्याचा बंब, पाण्याचे घंगाळ, हंडी वगैरे पितळाची आणि तांब्याची भांडीकुंडी आपापल्या घरी घेऊन जाऊ लागले.

आणीबाणीत पंतप्रधान इंदिराबाईंनी खासगी सावकारीवर बंदी घातली होती आणि त्यामुळे कुणीही या सावकाराकडे येऊन गहाणखतात ठरलेली रक्कमेतील एक पैसुद्धा न देता आपली गहाण ठेवलेली दागदागिने आणि भांडीकुंडी परत नेऊ शकत होते. ठरलेले व्याज वसूल न करता गहाण ठेवलेल्या वस्तू सावकार मुकाटपणे या लोकांना परत करत होते. तसा नकार देण्याची कुणाही सावकाराची हिंमतच नव्हती.

आणीबाणी काळाचा हाच तर महिमा होता. एखादा सावकार गहाण वस्तू परत करत नाही अशी कुणी पोलिसांकडे तक्रार केली असती तर त्या सावकाराची ताबडतोब तुरुंग कोठडीत रवानगी झाली असती. समाजाच्या अगदी खालच्या तळागाळातील लोकांना आणीबाणी लागू झाल्यानंतर असा थेट फायदा झाला होता.

आणीबाणी लागू केल्यानंतर सामान्य माणसाला दिलासा देणारी आणखी एक बाब होती. सरकारी ऑफिसात सर्वसामान्य लोकांची कामे कसल्याही प्रकारची लाच न देता तत्परतेने होऊ लागली. लाच मागण्याची कुणा अधिकाऱ्याची वा कर्मचाऱ्याची हिम्मत होत नसे. मात्र जनतेची कामेही तत्परतेने होत असत.

दिल्लीत नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमध्ये मुख्य सचिवापासून सर्व सरकारी कर्मचारी सकाळी वेळेवर कार्यालयात येऊ लागले आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने कामे करू लागले. संपूर्ण देशभर सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत असेच चित्र दिसू लागले.

आणीबाणीत मुंबईत पुन्हा एकदा सर्व लोकल्स आणि इतर रेल्वेगाड्या वेळेवर धावू लागल्या. हे सर्व शिस्तीने आणि नियमानुसार होत असे, याचे कारण म्हणजे सर्वांनी नियमांनुसार वागावे यासाठी सर्वच अधिकारी पाठपुरावा करत असत. त्यांनी तसे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध ताबडतोब कारवाई केली जात असे.

कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या पोलीस आणि इतर सरकारी यंत्रणांची समाजकंटक, गुंड लोकांत जरब बसली होती. सामान्य जनतेच्या दृष्टीने हे नक्कीच आश्वासक असे चित्र होते.

आणीबाणीच्या काळास आचार्य विनोबा भावे यांनी 'अनुशासन पर्व' असे संबोधले होते ते यामुळेच.

सतरा महिन्यानंतर म्हणजे १९७७ सालच्या जानेवारीत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनीं आणीबाणी शिथिल केली. बहुतांश विरोधी पक्षनेत्यांची तुरुंगातून सुटका केली आणि सार्वत्रिक निवडणुकाही जाहीर केल्या.

या घोषित आणीबाणीला मुदत म्हणजे एक्सपायरी डेट होती.

निवडणूक प्रचाराचा तो दोन महिन्यांचा तो काळ अगदी भारवल्यासारखाच होता. भारताच्या उत्तर आणि मध्य भागांत काँग्रेसविरुद्ध वातावरण तापले होते. ते आणीबाणीविरुद्ध नव्हते तर तेथल्या अतिरेकी कुटुंबनियोजनाच्या मोहिमेमुळे होते ते नंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळेच जनता पक्षाच्या राजवटीत नवे मंत्री राज नारायण हे बदनाम झालेले कुटुंब नियोजन (फॅमिली प्लॅनिंन ) खाते घेण्यास नाखुष होते, त्यामुळे त्यांनी मग या खात्याचेच नामकरण करुन टाकले! कुटुंब कल्याण खाते !

त्यावेळी 1978 ला कराडच्या टिळक हायस्कुलात मी अकरावीत शिकत असताना केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या चौकाचौकात होणाऱ्या निवडणूक सभांना उपस्थित होतो. त्यावेळी सातारा येथे झालेल्या लोकसभा निवडणूक मतमोजणीस सज्ञान आणि मतदार नसूनही जनता पक्षाच्या (शेतकरी कामगार पक्षाच्या) उमेदवाराचा पोलिंग एजंट म्हणून मी काम केले.

कराडमधून प्रेमलाकाकी चव्हाण (पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मातोश्री) तर साताऱ्यातून यशवंतराव चव्हाण काँग्रेसचे उमेदवार होते.

रात्री दोन वाजता पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा रायबरेली मतदारसंघात पराभव झाल्याची बीबीसीने दिलेली बातमी समजली तेव्हा मतमोजणीच्या त्या मंडपात आम्ही जनता पक्षाच्या समर्थकांनी केलेलाा जल्लोष अजूनही माझ्या कानावर आहे.

या निवडणुकीत जनता पार्टीचा निवडणुकीत विजय झाला. सत्तेतून पायउतार होण्याआधी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्वतःच आणीबाणी पूर्णतः उठवली आणि याबाबतचे श्रेय नव्या सरकारला मिळू दिले नाही.

मात्र आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीच्या नेत्यांनी जनतेची घोर निराशा केली होती. मोरारजी देसाईनंतर पंतप्रधान झालेल्या चौधरी चरणसिंगांनी बहुमत नसल्याने राजिनामा दिला होता आणि देशात अडीच वर्षांतच पुन्हा निवडणुका जाहिर झाल्या होत्या.

या निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त त्यादिवशी इंदिरा गांधी गोव्यात पणजीत आल्या होत्या.

इंदिरा गांधी पणजीतील मांडवीच्या काठावरच्या मुख्य रस्त्यावर असलेल्या मांडवी हॉटेलात उतरल्यामागे काही कारणे होती. सत्तेत नसल्याने डोना पावला येथून जवळ असलेल्या काबो राज निवास येथे त्यांना आतिथ्य मिळणे अशक्य होते.

आणीबाणी पर्वानंतर इंदिरा गांधीविषयी लोकमानसांत प्रचंड घृणा निर्माण झाली होती आणि राजकीयदृष्टया त्या अस्पृश्य बनल्या होत्या. सन १९८० आधी गोव्यात फाइव्ह स्टार हॉटेल अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके होते. हॉटेल मांडवी हे पणजीतील एक मोठे हॉटेल होते.

त्या संध्याकाळी मिरामारशेजारील कंपाल ग्राउंडवर इंदिरा गांधी यांची सभा होती. निवडणूक प्रचारासाठी कर्नाटकहून कारने लांबचा प्रवास केल्यानंतर सभेपूर्वी फ्रेश होण्यासाठी मांडवी हॉटेलमध्ये त्या उतरल्या होत्या.

आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचा भारताच्या उत्तरेतील नऊ राज्यात पार धुव्वा उडाला होता. तेथे या पक्षाला लोकसभेची एकही जागा न मिळाल्याने मोरारजी सरकारने तेथील राज्य सरकारे तडकाफडकी बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या होत्या. त्या सर्व राज्यांत जनता पक्षाची सरकारे निवडूनही आली होती.

इंदिरा गांधी सत्ताभ्रष्ट झाल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी म्हणजे के ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण वगैरेंनी इंदिराबाईंना पक्षातून काढले होते . काँग्रेस पक्षाची अगदी मूठभर नेतेच त्यांच्याबरोबर राहिली होती.

केंद्रातील आणि महत्वाच्या राज्यांतील सत्ता गमावल्यामुळे इंदिरा गांधींना निवडणूक प्रचारासाठी आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांना आर्थिक मदत करण्यास कुणी तयार नव्हते इतक्या त्या राजकीयदृष्ट्या बदनाम झाल्या होत्या. चार्टर्ड फ्लाईट सोडाच पण थोड्या अंतरावर जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर घेणेही आर्थिकदृष्ट्या मुश्किल होते. त्यामुळे प्रवासी विमानाने किंवा अनेक किलोमीटरचा प्रवास त्या मोटारीने करता होत्या.

त्या काळात दिवसाच्या चोवीस तासांपैकी अनेक तास त्या मोटारीने प्रवास करायच्या. या प्रवासातच झोपून सभेपूर्वी ताजेतवाने होऊन त्या पुढील सभेच्या तयारीत लागत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी संपूर्ण देश अक्षरश: पिंजून काढला होता. त्यांच्याशिवाय त्यांच्या पक्षात दुसरा प्रभावी असा नेता नव्हताच. अशाच एका निवडणूक सभेपूर्वी मला त्यांना जवळून पाहण्याचा योग आला होता.

त्यानंतर एका तासातच इंदिराजींचे भाषण ऐकण्यासाठी मिरामार शेजारव्या कम्पाल ग्राऊण्डवर मी हजर होतो. इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी किंवा नरेन्द्र मोदी यांच्यासारख्या वक्त्या नव्हत्या. मात्र त्यांचे भाषण अगदी घणाघाती होते.

इंदिराजी आपल्या भाषणात कुठल्याही एका व्यक्तीचे कधीही नाव घेत नसत. आपल्या भाषणात त्यांनी सत्ताधारी जनता पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्यांवर आणि नाकर्तेपणावर हल्ला चढवत आपणच देशाची स्थिती सुधारू शकतो हे श्रोत्यांला पटवले.

ते भाषण ऐकण्याआधी मी त्यांचा कट्टर विरोधक होतो पण त्यांचे भाषण संपल्यानंतर मी त्यांचा कट्टर समर्थक झालो होतो हे कबूल करायलाच हवे.

तेव्हा मी मिरामारच्या धेम्पे कॉलेजात बी. ए. च्या शेवटच्या वर्षाला होतो, एकवीस वर्षे पूर्ण केली नसल्याने मला मतदानाचा अधिकार नव्हता. नाहीतर माझे मत इंदिराजींच्या पक्षालाच दिले असते.

त्याकाळात देशातील राजकीय स्थिती पाहता कुणीही इंदिराजींवर विश्वास ठेविल अशी परिस्थिती होती. त्यानंतर निवडणुका पार पडल्या आणि आणीबाणीत अगदी पानिपत झालेल्या इंदिरा गांधींच्या पक्षाला आधी कधीही मिळाल्या नव्हत्या इतक्या लोकसभेच्या जागा मिळाल्या. इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या. उत्तर भारतात गाय पट्ट्यातल्या नऊ राज्यांत त्यांना लोकसभेच्या शून्य मिळाल्या होत्या. तिथल्या राज्यांत जनता पक्षाचे सरकार आली होती तिथल्या जनतेने पुन्हा इंदिराबाईंच्या पक्षाला सत्तेवर आणले.

आज पैशाच्या बळाशिवाय निवडणुका जिंकणे शक्य नाही असे म्हटले जाते. वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर सतत जाहिरातीचा न्यूज चॅनेल्सवर जाहिरातींचा भडीमार याशिवाय निवडणुका जिंकता येईल का अशी शंका येते. मात्र प्रचंड परिश्रम, विरोधकांच्या मर्मस्थळांवर हल्ला करण्याची हातोटी, जनतेमधील असंतोषास वाट देऊन लोकमानस आपल्या बाजुने वळवण्याची कला या जोरावर इंदिराजींनी राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे पाठबळ नसता केंद्रात सत्तेवर दमदार पुनरागमन करून दाखवले होते.

इंदिराबाई या हुकूमशहा नव्हत्या तर खऱ्याखुऱ्या अर्थाने डेमॉक्रॅट होत्या हे त्यांनी निवडणुकीतला पराभव मान्य करुन, हा पराजय पचवून आणि परत लोकशाहीमार्गे, मतपेटीद्वारे सत्तेवर येऊन दाखवून दिले. त्यांच्या राजकीय जीवनात जेवढे चढउतार आले तितके इतर कुणा राजकीय नेत्याच्या आयुष्यात आले नाहीत . मात्र त्यामुळे सत्तेवर असतानाही त्यांनी भारतीय लोकशाही किंवा लोकशाहीचे इतर स्तंभ कमजोर केले नाहीत किंवा या स्तंभांना स्वतःच्या ताब्यात तर मुळीच घेतले नाहीत.

आणीबाणीत तुरुंगात टाकलेल्या आपल्या राजकीय विरोधकांना ( शत्रूंना नव्हे) इंदिराबाईनी सन्मानाची वागणूक दिली. हे विरोधक राजबंदी होते, गुन्हेगार नव्हते, तुरुंगात सुद्धा एकमेकांना भेटण्याची त्यांना मुभा होती. यामुळेच तुरुंगात असलेल्या संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस, जनसंघाचे नेते अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, जयप्रकाश नारायण आणि समाजवादी नेते मधू दंडवते, मधू लिमये, संघटना काँग्रेस पक्षाचे नेते मोरारजी देसाई यांच्यात सुसंवाद, चर्चा झाल्या, परस्परांविषयी असलेले त्यांचे वैचारिक मतभेद, अढी आणि पूर्वग्रह पूर्णतः नाहीसे झाले.

आणीबाणी शिथिल होऊन हे नेते तुरुंगाबाहेर आल्यावर लगेच आठदहा दिवसांतच आपापले पक्ष आणि विचारधारा विसर्जित करुन नव्या जनता पक्षाची अनौपचारिक स्थापना करण्याचा निर्णय या सर्व नेत्यांनी घेतला.

बडोदा डायनामाईट प्रकरणात अडकलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांचीच केवळ गुन्हेगारी कलमांनुसार अटक झाली होती, त्यामुळे ते बिहारमधल्या मुझ्झाफरपूर तुरुंगातून निवडणूक लढले आणि भरघोस मतांनी निवडूनही आले!.

इंदिरा गांधींना अलाहाबाद हायकोर्टाने रायबरेली मतदारसंघात सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरविली. हा कसला गैरवापर होता हे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जरुर पाहिले पाहिजे. आज निवडणूक यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे, न्यायसंस्था तसेच विविध सरकारी यंत्रणांचा निवडणूक काळातली भूमिका आणि वापर पाहिला तर त्या काळातले इंदिरा गांधींचे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष खूपच बुळा, नेभळट होते असाच निष्कर्ष कुणीही काढील. रणरागिणी, दुर्गा, मार्गारेट थॅचरप्रमाणेच `द आयर्न लेडी' , द ओन्ली मॅन इन हर कॅबिनेट अशा उपाध्या इंदिरा गांधी यांना उगाचच दिल्या आहेत असेही म्हणता येईल.

एक मात्र खरे कि इंदिराबाईंना जनता जनार्दनाने आणीबाणीबद्दल अडीच वर्षांतच माफ केले आणि त्यांना आधीपेक्षा सर्वाधिक लोकसभा जागा देऊन सत्तेवर पुन्हा आणले. .

" हिस्टरी विल बी काइन्ड टू मी " असे डॉ मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते आणि गेल्या काही वर्षांतच त्यांचे हे भाष्य खरे ठरले आहे हे पाहण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. त्यांच्या काळातले टु जी वगैरे घोटाळे आणि त्यांच्या सरकारवरचे आरोप यावर हल्ली प्रकाश पडतो आहे. त्याकाळात आपण उगाचच वाहवत गेलो याची अनेकांना जाणीव झाली आहेच. यात अर्थातच माझाही समावेश आहेच, कारण पत्रकार असूनसुद्धा मीसुद्धा त्या सरकारविरोधी मोहिमेत एकदा "मै भी...'' सांगणारी गांधी टोपी घातली होती. आणीबाणीनंतरसुद्धा इंदिरा गांधींना त्यांच्या हयातीतच असे जनतेचे अलोट प्रेम लाभले, आधीच्या कारकिर्दीपेक्षाही अधिक !

इंदिरा गांधींना राजकीय दृष्ट्या संपविण्यासाठी नव्या राजकीय सत्तेधाऱ्यांनी काय काय नाही केले ? आणिबाणीतील दुष्कृत्यांसाठी त्यांना अटक करण्यात आली, शाह कमिशनचा ससेमिरा लावला, `इंदिरा अम्मा' कर्नाटकातील चिक्कमंगळूर येथून निवडून आली तर संसदेत ठराव आणून त्यांचे पद रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला.

यापैकी प्रत्येक हल्ले नव्या सत्ताधाऱ्यांवरच उलटले ! जखमी झालेल्या या वाघिणीला शेवटी जनतेने परत सत्तेवर आणले तेव्हा तिने कुणाविरुद्ध साधी चौकशी सुरु केली नाही ना कुणाला तुरुंगात पाठवले !

इंदिरा गांधींना भरघोस मतांनी पुन्हा सत्तेवर आणून जनतेने त्यांच्यावरील विश्वास दाखवून दिला. सत्तेवर पुनरागमन केल्यावर इंदिराबाईंनी आपल्या कुठल्याही - पक्षातर्गत किंवा बाहेरच्या - विरोधकांविरोधी खूनशीपणा किंवा आकस दाखवला नाही हे खूप विशेष म्हटले पाहिजे. ही बाब आजच्या युगात खूप उल्लेखनीय वाटते.

यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, के ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्णसिंग, बाळासाहेब विखे, चिक्कमंगरुळमध्ये त्यांचे प्रतिस्पर्धी विरेंद्र पाटील , जगजीवन राम ही मंडळी त्या अडीच वर्षांच्या काळात इंदिराबाईंशी कसे वागले हे सर्वांनी पाहिले आहे. मात्र उपरती होऊन ते स्वगृही आले तेव्हा इंदिरा गांधींनीं त्यांना माफ केले आणि पक्षात आणि सरकारमध्ये पुनर्वसन सुद्धा केले. हा इतिहास अनेकदा सांगावा लागतो.

भारतातल्या नव्हे जगातल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये इंदिरा गांधींचा समावेश होतो तो उगाच नव्हे.

गोव्यात १९८३ साली कॉमनवेलथ राष्ट्रांच्या प्रमुखांची बैठक झाली, ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, ऑस्ट्रेलियाचे बॉब (रॉबर्ट ) हॉक, झिम्बाबेचे रॉबर्ट मुगाबे आदी ३९ राष्ट्रप्रमुख होते आणि या रिट्रिटच्या यजमान होत्या भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी !

यावेळी मीसुद्धा पणजीतल्या नवहिंद टाइम्सच्या क्राईम रिपोर्टरच्या अवतारात होतो. गोव्याच्या वाहतूक उपाधिक्षक किरण बेदींच्या जिप्सी जीपमधून दाबोळी विमानतळापासून आग्वाद फोर्ट जवळच्या ताज व्हिलेजपर्यंत मी फेऱ्या मारायचो, पण सुरक्षेच्या कारणांमुळे या एकाही राष्ट्रप्रमुखाचे साधे नखही आम्हा बातमीदारांना दिसले नाही. पण इंदिराजींचेही हे न पाहिलेले रुप मला भूतकाळातल्या या कितीतरी घटनांकडे घेऊन गेले.

इंदिराजींना त्यांच्या हुतात्म्यादिनी आदरांजली !

बदलती पत्रकारिता - कामिल पारखे - सुगावा प्रकाशन (२०१९) मधील काही भाग

*****

 

ज्यांचा आपल्या जिभेवर लगाम नसतो, त्यास ‘फूट इन द माऊथ सिंड्रोम’ म्हणतात!

पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे

• प्रातिनिधिक चित्र
• Thu , 26 August 2021
• पडघममाध्यमनामाराजीव गांधीइंदिरा गांधीकाँग्रेसआर. एल. भाटियाग्यानी झैलसिंगरामस्वामी वेंकटरामण

घटना आहे १९८०च्या दशकातली. जी. के. मूपनार, रवी वायलर आणि आर. एल. भाटीया हे काँग्रेस नेते गोव्याचे कारभारी होते.  

स्थानिक सत्तारूढ पक्षात धुसफूस वाढली, मुख्यमंत्र्यांविरुद्द तक्रारी वाढल्या, म्हणजे मुख्यमंत्री बदलाच्या मागणीने जोर धरला की, काँग्रेस हायकमांडचे दूत त्या त्या राज्यांत पाठविले जायचे. ‘पक्षांतर्गत लोकशाही’ या नावाखाली खपल्या जाणाऱ्या या धुसफुशीला पक्षश्रेष्ठींचाही आशीर्वाद असायचा. कारण त्यामुळे ‘चेक अँड बॅलन्स’ राखला जायचा. त्यामुळे मुख्यमंत्री वगैरेंना स्वयंभू किंवा डोईजड होण्यापासून रोखले जायचे.

पक्षनिरीक्षक, पक्षश्रेष्ठींचे दूत किंवा ‘हाय कमांड इमिसरीज’ या भारदास्त नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षनेत्यांचा काँग्रेस पक्षवर्तुळात मोठा वट असायचा, कारण हे पक्षनिरीक्षक पक्षश्रेष्ठींचे कान आणि डोळे असायचे. त्यांनी कुणाविरुद्ध पक्षश्रेष्ठींच्या मनात भरवून दिले, तर त्यांची खैर नसायची. त्यामुळे ज्या राज्यांचे ते कारभारी असायचे, त्या राज्यांचे अगदी मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यांना घाबरून असायचे. अगदी अलीकडच्या काळात ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे हे महाराष्ट्राचे कारभारी होते. २०१९च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसह महाराष्ट्रात सरकार बनवायचे की, नाही, याबाबत झालेल्या बैठकींत यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. असो.

त्या वेळी काँग्रेस पक्ष देशात आणि अनेक राज्यांत सत्तेवर होता. त्या वेळी या पक्षाचे निरीक्षक अनेकदा विविध राज्यांच्या भेटीवर पाठवले जात असत. प्रत्येक वेळेस या पक्षाच्या दूतांची किंवा निरीक्षकांची कामगिरी वेगवेगळी असायची. एखाद्या राज्यात निवडणुका होऊन पक्ष सत्तेवर आला की, नव्या विधिमंडळ नेत्याची म्हणजेच मुख्यमंत्र्याची निवड करण्यासाठी निवडून आलेल्या आमदारांचा कौल जाणून घेण्यासाठी हे पक्षनिरीक्षक त्या राज्याच्या राजधानीत येत असत. कौल जाणून घेऊन दिल्लीला परतत आणि तेथून नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड जाहीर केली जायची किंवा पक्षाच्या विधिमंडळ बैठकीत पक्षश्रेठींना नवा नेता निवडण्याचे अधिकार दिले जायचे. मात्र अनेकदा नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड पक्षश्रेष्ठींनी आधीच केलेली असायची.

१९८०च्या दशकात गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती आणि प्रतापसिंह राणे हे मुख्यमंत्री होते. या केंद्रशासित प्रदेशातील जनतेने डिसेंबर १९७९च्या विधानसभा निवडणुकीत देवराज अर्स, के. ब्रह्मानंद रेड्डी आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील अर्स काँग्रेसला सत्तेवर आणले होते. मात्र त्याच वेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाला जनतेने सत्तेवर आणले होते. या विचित्र राजकीय स्थितीमुळे सत्तेवर आलेल्या अर्स काँग्रेसच्या गोव्यातील नेत्यांनी म्हणजे प्रतापसिंह राणे, बाबू नायक, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा वगैरेंनी आपला पक्ष काँग्रेस पक्षात विलीन करण्याचा शहाणपणाचा आणि व्यवहारी निर्णय एकमताने घेतला होता.

गोवा, दमण आणि दीव पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून १९६१ साली मुक्त केल्यानंतर १९ वर्षांनी पहिल्यांदाच या चिमुकल्या प्रदेशात काँग्रेसच्या रूपाने एका राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता आली होती. याआधी येथे केवळ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष या स्थानिक पक्षाची सत्ता होती आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर आणि त्यांच्या निधनानंतर त्यांची मुलगी शशिकलाताई काकोडकर यांचा त्यांच्या सत्तारूढ पक्षात निरंकुश  प्रभाव होता.

गोव्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर या स्थितीत बदल झाला. आता कुणीही मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करायला आणि अशा तक्रारींची आवडीने दखल घेणारी ‘पक्षश्रेष्ठी’ या नावाने ओळखली जाणारी काँग्रेस पक्षातली एक शक्ती होती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान आणि त्याचबरोबर काँग्रेसाध्यक्षा असताना या हायकमांडचे स्तोम खूप वाढले होते, आणि राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही ते कायम राहिले होते.

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या शरीररक्षकांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी सकाळी हत्या केल्यानंतर काही तासांतच राजीव गांधी यांचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी उरकून घेण्यात तत्कालिन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. हा शपथविधी संध्याकाळी पार पडेपर्यंत इंदिरा गांधी यांचे निधन झाले आहे, असे सरकारतर्फे अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले नव्हते.

मात्र काही महिन्यांतच राष्ट्रपती झैलसिंग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यातील संबंध ताणले गेले होते. इतकेच काय राष्ट्रपती झैलसिंग हे राजीव गांधी यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करतील काय अशीही चर्चा त्या काळात प्रसारमाध्यमांतून होत होती. 

राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे असं ताणलेले संबंध असताना काँग्रेस पक्षाचे निरीक्षक आर. एल. भाटिया पणजीला पक्षाच्या आमदारांना आणि इतरांना भेटण्यासाठी आले होते. गोव्यातील काँग्रेस पक्षातील असंतुष्ट नेत्यांना भेटल्यानंतर त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आम्हा पत्रकारांनी पणजीतल्या सर्किट हाऊसवर ठाण मांडले होते. नेहमीची प्रश्नोत्तरे झाल्यानंतर अचानक पत्रकार परिषदेने एक वेगळेच वळण घेतले.

त्याचे असे झाले की, आगामी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत सत्तारूढ काँग्रेस पक्षातर्फे राष्ट्रपतीपदासाठी कोणता उमेदवार असणार आहे, असे एका पत्रकाराने विचारले. पंतप्रधान राजीव गांधी आणि राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्यातील तणावाच्या संबंधांचा यामागे संदर्भ होता.

तो प्रश्न विचारला जाताच आर. एल. भाटिया लगेचच उत्तरले – “म्हणजे काय, उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामण आहेत की, त्या पदासाठी उमेदवार!”

भाटिया यांचे हे उत्तर एक मोठा बॉम्बच होता. लोकसभेत आणि राज्यसभेत बहुमत असलेल्या आणि अनेक राज्यांत सत्ता असलेल्या काँग्रेस पक्षाने ठरवेल तो उमेदवार राष्ट्रपती होऊ शकत होता. आता या पक्षाने राष्ट्रपती झैलसिंग यांना दुसरी मुदत नाकारत उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामण यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून निवडले आहे, ही राष्ट्रीय पातळीवरची मोठी बातमी होती.

चोवीस तास बातम्या देणारी न्यूज चॅनेल्स त्या वेळी नव्हती. त्यामुळे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ हा शब्दही रूढ झालेला नव्हता. आम्ही सर्व बातमीदार भाटिया यांनी टाकलेल्या त्या बातमीच्या बॉम्बस्फोटातून स्वतःला सावरत होतो, त्याच वेळी एका बातमीदाराने विचारलेल्या “म्हणजे तुम्ही याबाबत निर्णय घेतला आहे तर?” या प्रश्नाने त्या बातमीवर अक्षरशः बोळा फिरवला.

तो प्रश्न ऐकताच भाटिया एकदम भानावर आले. अनवधानाने आपण काय बोलून बसलो, याचे एका क्षणातच त्यांना भान आले. बंदुकीतून गोळी तर सुटली होती, पण पक्षनिरिक्षक उगाचच नेमलेले नसतात. ही जमात खूपच बनलेली, निर्ढावलेली असते, हे त्यादिवशी आम्हाला पुरते समजले. कमालीचे प्रसंगावधान राखत त्या अनुभवी पक्षनेत्याने लगेच स्वतःला सावरून घेत उत्तर दिले-

“छे, छे, याबाबतीत काहीच निर्णय झालेला नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला अजून भरपूर वेळ आहे. पक्षाची कार्यकारिणी याबाबतीत काय तो निर्णय घेईल. त्यासाठी अजून भरपूर वेळ आहे,” असे सांगून भाटियांनी ती पत्रकार परिषद गुंडाळली.

सर्किट हाऊसमधून बाहेर पडताना सर्व पत्रकार भाटियांना तो प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराकडे ‘खाऊ कि गिळू?’ या नजरेने पाहत होते. एक-दोघांनी तर त्याला घेरून कोकणीत शेलक्या शिव्याही घातल्या.       

राष्ट्रीय पातळीवर सर्वच वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर अग्रक्रमाने छापली जाऊ शकणारी एक मोठी बातमी त्या पत्रकाराच्या एका प्रश्नामुळे आमच्या हातात येऊन पटकन सटकली होती. मात्र भाटिया यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले असले तरी ‘अंदर की बात’ काय आहे, हे आम्हा सर्व पत्रकारांना समजले होते. वेंकटरामण यांची राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी निश्चित होती. पण भाटियांच्या ठाम नकारामुळे आम्हाला ती बातमी देता येणे शक्य नव्हते.

भाटियांच्या खुलाशामुळे त्या बातमीतला दमच नाहीसा झाला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीबाबत काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत काहीही निर्णय घेतलेला नाही, अशी बातमी करण्यात काही अर्थ नव्हता. कुठल्याच राष्ट्रीय पातळीच्या दैनिकांत ती बातमी आतल्या पानावरसुद्धा घेण्याच्या लायकीची नव्हती.

त्यानंतर काही आठवड्यांतच काँग्रेस पक्षातर्फे तत्कालिन उपराष्ट्रपती रामस्वामी वेंकटरामण राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार असतील असे जाहीर करण्यात आले.

काँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने वेंकटरामण यांची सहजरीत्या या मानाच्या पदावर निवड झाली. आजपासून बरोबर एकेचाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे २५ जुलै १९८७ रोजी त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून सूत्रे हाती घेतली.

सार्वजनिक व्यासपीठावर वावरताना कुठल्याही क्षेत्रांतील व्यक्तीने आपण काय बोलतो, त्याचे काय परिणाम होतील, याचे अवधान राखावे लागते. ज्यांचा आपल्या जिभेवर लगाम नसतो, त्यास ‘फूट इन द माऊथ सिंड्रोम’ म्हणतात! त्यामुळे तोंड उघडण्याचे तारतम्य राखावे लागते. अन्यथा त्याचे व्यक्तिगत किंवा सामाजिक पातळीवरही दुष्परिणाम होऊ शकतात. मात्र काहींना आपल्या विधानांस सावरून घेण्याची, त्यातून मार्ग काढण्याची शक्कल जमते. राष्ट्रीय राजकारणात मुरलेल्या आर. एल. भाटिया यांना ते जमले आणि आम्ही पत्रकार मंडळी मात्र हात चोळत बसलो.     

...............................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com