Did you like the article?

Showing posts with label Indira Gandhi. Show all posts
Showing posts with label Indira Gandhi. Show all posts

Sunday, December 8, 2024

आचारसंहितेचा भंग


पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची रायबरेली मतदारसंघातून १९७१ साली झालेली निवडणूक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७५ साली रद्द ठरवली ती निवडणुक प्रचारात त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला म्हणून आणि आचारसंहितेचा भंग झाला होता म्हणून.

त्यानंतर मोठा गदारोळ झाला, त्याचीच परिणती आणीबाणी लादण्यात झाली हे सर्वांना माहिती आहेच.
त्यानंतर इंदिराबाईंचा निवडणुकीत पराभव झाला पण त्या हिरीरीने परत जनतेकडे गेल्या.
त्यावेळी १९७९च्या डिसेंबरात या खवळलेल्या जखमी वाघिणीला गोव्यात पणजीतल्या हॉटेल मांडवीपाशी मी खूप जवळून पाहिले.
नंतर मिरामार बिचजवळच्या कंपाल ग्राऊंडवर त्यांचे भाषण ऐकले.
आजी आणि माजी पंतप्रधान असलेल्या इंदिराबाई यांच्यासह राजीव गांधी, व्ही पी सिंग, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याशी हस्तांदोलन करण्याची, पत्रकार परिषदेत संवाद साधण्याची आणि सभेत त्यांचे भाषण ऐकण्याची मला संधी मिळाली आहे.
मात्र पंतप्रधानपदी असलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्याबरोबर अर्धा पाऊण तास पुणे विमानतळावरच्या एका छोट्याशा केबिनमध्ये बोलण्याची संधी मला मिळाली.
बरोबर फक्त ज्येष्ठ पत्रकार मुकुंद संगोराम होते, आणि पंतप्रधानांबरोबर महाराष्ट्र जनता दलाच्या अध्यक्ष मृणाल गोरे होत्या.
साल होते १९९०.
पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग एअर इंडियाच्या प्रवाशी विमानाने पुण्याला आले होते.
निवडणुक आचार संहितेचा भंग होऊ नये म्हणून.
सोलापूर जवळ कर्नाटकमधील एका पोटनिवडणुकीच्या आपल्या पक्षाच्या प्रचारासाठी ते आले होते. पंतप्रधान म्हणून सरकारी विमानाचा वापर त्यांनी टाळला होता.
दिल्लीचे विमान संध्याकाळी होते म्हणून पंतप्रधान विमानतळावर ताटकळत बसले होते.
पंतप्रधान आपल्या राजकीय पक्षाच्या प्रचारासाठी आले असल्याने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (पीआयबी) पत्रकारांना पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी वाहन व्यवस्थाही केली नव्हती.
त्यावेळी मी इंडीयन एक्स्प्रेसला होतो. मुकुंद संगोराम यांच्या स्कूटर वर बसून त्या रविवारी दुपारी एकच्या आसपास घाईघाईत मी विमानतळावर पोहोचलो होतो.
बोफोर्स प्रकरण उचलून धरणारे सिंग हे त्याकाळी `मिस्टर क्लीन' म्हणून प्रसिद्ध होते.
प्रवाशी विमानाने प्रवास करून पंतप्रधानांनी आपला वेळ वाया घालवू नये असे त्यावेळी काही वृत्तपत्रांनी म्हटले होते.
लोकशाही प्रथेत निवडणुक आचार संहिता हा तसा एक खूप मोठा प्रभावी वचक आहे..
Camil Parkhe

Sunday, June 30, 2024

विरोधी पक्षनेता

 भारतात २०१४ सार्वत्रिक निवडणुकीत खूप दीर्घ कालावधीनंतर जनतेने एकाच पक्षाच्या हाती सत्ता दिली. लोकशाही व्यवस्थेत ही निश्चितच चांगली बाब.

टेलिव्हिजनचा जमाना तोपर्यंत रुढ झाला होता, लोकसभेच्या सभागृहात तेव्हा घडत असणारी ती घटना मी छोट्या स्क्रीनवर पाहत होतो ते दृश्य आजही माझ्या डोळ्यांसमोर आहे
नवे सभागृह अस्तित्वात येते त्यावेळी सर्वप्रथम निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी शपथ घेतात. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांना राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याकडून आधीच शपथ दिलेली असते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची आसनव्यवस्थासुद्धा निश्चित झालेली असते.
तर २०१४ साली संसदेच्या नवे सभागृह अस्तित्वात आले तेव्हा विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीचा प्रश्न आला.
तेव्हा कुठल्याही विरोधी पक्षांकडे राज्यघटनेने ठरवून दिलेली लोकसभा खासदारांची संख्या नसल्याने आता विरोधी पक्षनेता हे पद असणार नाही असा निवाडा लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी दिला.
लोकशाही व्यवस्था आणि अधिकृत विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षनेता नाही, असे कधी शक्य तरी आहे का?
हो, तसे शक्य आहे कारण आपल्या राज्यघटनेत तशीच तरतूद आहे.
लोकसभेच्या सभासदांच्या संख्येच्या दहा टक्के सभासद असले तरच त्या पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळते आणि त्या पक्षाच्या नेत्याला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता आणि इतर सर्व हक्क आणि अधिकार मिळतात.
काँग्रेस पक्षाला किंवा इतर कुठल्याही पक्षाला लोकसभेत दहा टक्के म्हणजे ५५ जागा मिळू शकल्या नाही म्हणून कुठलाही पक्ष अधिकृतपणे विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळू शकला नाही.
काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर मित्रपक्षाच्या विरोधी आघाडीने दहा टक्क्यांहून अधिक जागा मिळवल्या असल्या तरी ते विचारात घेतले गेले नाही
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात या देशात पहिल्यांदाच.
असे घडत होते, असे नव्हते.
यापूर्वीही असे अनेकदा घडलेले आहे. विशेषतः देशात काँग्रेसला सगळीकडे जनाधार असायचा त्याकाळात.
विरोधी पक्षाचे महत्त्व, हक्क आणि अधिकार याबाबत देशातील लोक अधिक जागरुक झाले ते सत्तरच्या दशकातील आणीबाणी पर्वाच्या अनुभवानंतर.
मात्र त्यानंतर सुद्धा इथला विरोधी पक्षाचा आवाज पुर्णतः गायब होईल अशी कुणी कल्पना केली नव्हती. कारण आणीबाणीनंतर प्रत्येक वेळी मतदारांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाला योग्य ते स्थान आणि जागा दाखविली होती.
देशात पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताची म्हणजेच निरंकुश सत्ता येण्यासाठी मोठा कालावधी लागला. हे घडले २०१४ ला
पुढल्या २०१९ च्या निवडणुकीत असेच झाले.
तर २०१४ नंतर इथला लोकशाही कारभार तब्बल दहा वर्षे विरोधी पक्षाविना आणि विरोधी पक्षनेत्याशिवाय चालला.
देशातील जनतेचा हा कौल आहे, सत्ताधारी पक्ष किंवा लोकसभा सभापती याबाबत काहीच करु शकत नाही, असे त्यावेळी म्हटले गेले.
कधीकाळी कुणा राजकीय नेत्याने आपण देश काँग्रेसमुक्त करु असे वक्तव्य केले होते, दुसऱ्या एकाने आपला पक्ष देश विरोधी पक्षमुक्त करु असे म्हटले होते.
त्यामुळे देशात आता विरोधी पक्षच नाही, विरोधी पक्षनेता नाही, याबाबत अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या.
खरे पाहता काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या आघाडीची एकत्रित संख्या मिळून एका पक्षाला विरोधी पक्ष म्हणून आणि पक्षनेता म्हणून मान्यता देणे फार मोठी अवघड बाब नव्हती.
त्यासाठी कायद्यात असलेल्या दहा टक्क्याची अट बदलता येणे सुद्धा सहजशक्य होते.
राज्यघटनाकारांनी या दहा टक्क्याची अट ठेवली तेव्हा या संख्येपर्यंत कुठलाही राजकीय पक्ष मजल गाठू शकणार नाही असा त्यांनी विचारही केलेला नसणार.
काही वर्षांपूर्वी पुण्यातल्या 'सकाळ टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकाने मला थायलंड येथे एका आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पाठवले होते. माझ्यासह भारतातले सहा आणि जगातून सत्तरच्या आसपास पत्रकार या परिषदेला हजर होते.
त्यानिमित्ताने वेगवेगळ्या देशांतील पत्रकारांशी मला संवाद साधता आला, अनेकांशी मैत्रीही झाली.
एकदा असेच बसमधून प्रवास करताना आम्ही एका चीनमधील एका तरुण पत्रकाराशी बोलत होतो. संभाषण अचानक लोकशाही व्यवस्थेकडे वळले.
"तुमच्या चीनमध्ये लोकशाही पद्धत नाही, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?" असे एकाने म्हटले.
"लोकशाही? लोकशाही म्हणजे काय?
I have not experienced what is democracy. And so I don't know what you are talking about!" असे त्या विशीतल्या पत्रकाराने म्हटले होते!
यावर लोकशाही म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष वगैरे मुद्दे चर्चेत आले अन् बसप्रवास संपला त्यामुळे आमचे संभाषणसुद्धा थांबले.
त्यानंतर त्या तरुण चिनी पत्रकाराशी पुन्हा बोलण्याची मला संधी मिळाली नाही.
तर विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात आणि बाहेर जाब विचारु शकतो, विरोधी मत मांडू शकतो. विरोधी पक्षनेता हे पद केवळ आणि केवळ अस्सल लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या देशातच असू शकते.
चीनमध्ये, रशियात किंवा इतर तथाकथित लोकशाही असणाऱ्या देशांत तसेच लष्करशाही, राजेशाही किंवा उघडउघड हुकूमशाही असणाऱ्या देशांत विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षनेता असूच शकत नाही.
यापैकी काही देशांत विरोध करणाऱ्या नेत्यांची जागा तुरुंगात किंवा अंधारकोठडीत असते. त्यांची सरळसरळ हत्याही होत असते हे आपण वृत्तपत्रांत वाचत असतो.
खोटेनाटे आरोप करुन या विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात डांबले जाते, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान असलेल्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांना तर तडकाफडकी फाशीही दिले जाते.
त्यामुळे लोकशाहीत विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता असणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे हे पद सन्मानाचे असणे सुद्धा महत्त्वाचे असते.
एक उदाहरण सांगतो. काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातली पिंपरी चिंचवड महापालिका मी बातमीदार म्हणून कव्हर करत होती. आम्ही काही बातमीदार मंडळी कुठल्याशा कारणाने श्रीरंग बारणे यांना भेटायला त्यांच्या कक्षात गेलो. बारणे त्यावेळी महापालिकेत विरोधी पक्षनेता होते
बारणे मूळचे काँग्रेसचे नगरसेवक, नंतर शिवसेनेत जाऊन दोनदा नगरसेवक झाले. शिवसेनेने त्याकाळात महापालिकेत विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या, त्यामुळे बारणे यांना विरोधी पक्षनेता हे पद मिळाले होते.
तर विरोधी पक्षनेता म्हणून बारणे यांना खूप मोठे कशा आणि दालन मिळाले होते, महापालिकेच्या सभागृहात आणि कामकाजात त्यांचा दबदबा होता.
विरोधी पक्षनेता पद किती महत्त्वाचे आणि आवश्यक असते याची जाणीव यावेळी पुन्हा एकदा प्रकर्षाने झाली होती. (श्रीरंग बारणे यावेळी तिसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडून आले आहेत).
हिच परिस्थिती लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपातळीवर आणि देशपातळीवर असणे आवश्यक असते. विविध देशांतील प्रमुख आणि राजकीय नेते दुसऱ्या देशांच्या भेटीवर येतात तेव्हा सत्ताधारी नेत्यांना भेटून झाल्यावर ते विरोधी पक्षनेत्यांना भेटण्याचा संकेत जरुर पाळत असतात.
सुदृढ लोकशाहीतली ही एक चांगली परंपरा आहे, कारण आजचा विरोधी पक्ष विरोधी पक्षनेता आगामी काळातला सत्ताधारी असू शकते, ही त्यामागची जाणिव असते.
आपल्या देशात इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, राजीव गांधी, पी व्ही. नरसिंह राव, सुषमा स्वराज, शरद पवार, सोनिया गांधी यांना विरोधी पक्षनेता हे पद सन्मानाने देण्यात आले होते.
महाराष्ट्रात शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस वगैरेंनी विरोधी पक्षनेता या पदाची प्रतिष्ठा वाढवली आहे. यात अतिशयोक्ती मुळीच नाही.
दहा वर्षांच्या काळानंतर भारतात पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेता या पदावर एका व्यक्तीची सन्मानपूर्वक नेमणूक होत आहे, ही एक खूप आनंदाची गोष्ट आहे.
Camil Parkhe,

Wednesday, May 8, 2024

 


इम्तियाझ जलील सईद
ही तशी अगदी अलीकडची बाब, म्हणजे आता मध्यम वयातील लोकांना नक्की माहित असणार.
नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुका पार पडल्या, निकाल जाहीर झाले की पुढील काही दिवस आम्ही पत्रकार मंडळी प्रस्थापित लोकांच्या बातम्या छापायचो त्याचप्रमाणे काही एखाद्या एकदम सामान्य व्यक्ती निवडून येत असत, त्यांच्याही बातम्या करत असू.
प्रत्येक गावागावांत आणि शहराशहरांत असे काही धक्कादायक निवडणूक निकाल असायचेच.
एखाद दुसरा/दुसरी जायंट किलर म्हणून नाव कमवायचे.
तिसेक वर्षांपूर्वी गावांत आणि शहरांत एखाद्या प्रमुख ठिकाणी पानटपरी असलेल्या व्यक्तीचे तिथल्या स्थानिक लोकांशी प्रचंड जनसंपर्क असायचा.
तीच गोष्ट चौकात दुचाकींचे पंक्चर काढणाऱ्या, गॅरेज असणाऱ्या व्यक्तींचे असायचे.
यापैकी कुणी एकाने लोकाग्रहास्तव स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अर्ज भरला तर तिरंगी, चौरंगी किंवा बहुरंगी आणि त्यामुळे अटीतटीच्या या निवडणुकीत अशा सामान्य लोकांना आजूबाजूचे लोक मत द्यायचे आणि हे अतिसामान्य लोक चक्क निवडूनसुध्दा यायचे.
राज्यात आणि देशात असे जायंट किलर्स आजही परिचित आहेत.
मुंबईत स. का. पाटील यांना १९६७च्या लोक सभा निवडणुकीत हरवणारे समाजवादी, कामगार नेते जॉर्जे फर्नांडिस.
रायबरेलीत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना १९७७ साली हरवणारे राज नारायण.
आमच्या शहरात महापालिका निवडणुकीत काही वर्षांपूर्वी असेच एक नाव गाजले. मारुती भापकर.
अण्णा हजारे, अरविंद हजारे, किरण बेदी प्रभुतींनी नवी दिल्लीत २०१४ सालापूर्वी लोक आंदोलन चालवले तेव्हा लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.
सामान्य लोकांचे खरेखुरे नेते पुढील निवडणुकीत निवडून येऊ शकतील असे वातावरण तेव्हा निर्माण झाले होते.
याच भावनेतून मुंबईत मेधा पाटकर यांनी २०१४ लोकसभेची निवडणूक लढवली,
पुण्यात सुभाष वारे आणि मावळ मतदारसंघात मारुती भापकर यांनी निवडणूक लढवली.
या तिन्हीपैकी कुणीही करोडपती नव्हते.
मात्र हे तिघेही पराभूत झाले होते.
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका लढवणारे आणि जिंकणारे बहुतेक जणांनी पोटापाण्यासाठी कधीही नोकरी केलेली नसते, तशी गरज त्यांना कधी भासलेली नसते.
त्यामुळे पत्रकार म्हणून पुण्यात आणि इतरत्र नोकरी केलेल्या इम्तियाझ जलील सईद यांनी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून २०१९ला अत्यंत अटीतटीच्या चौरंगी लढ्यात चार हजारांच्या मतांच्या फरकाने विजय मिळवला तेव्हा ती राष्ट्रीय पातळीवरची बातमी बनली होती.
यंदाच्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत असे जायंट किलर्स कुणी असू शकतील काय?
Camil Parkhe,

Thursday, February 22, 2024

नोकरीतील `दि एन्ड

वयाच्या सोळाव्या वर्षी सन्यस्त ख्रिस्ती धर्मगुरु होण्याच्या हेतूने मी माझे श्रीरामपूर येथील घरदार सोडले आणि नंतर गोव्यात जेसुईट धर्मगुरुंच्या पूर्वसेमिनिरीत दाखल झालो . पणजीतल्या धेम्पे कॉलेजात हायर सेकंडरी आणि पदवीचे शिक्षण घेतल्यानंतर मात्र माझे जीवनध्येय बदलले आणि मी पत्रकार बनलो.

एकदा पणजी मार्केट पाशी असलेल्या दैनिकाच्या कार्यालयात नोकरी शोधण्यासाठी गेलो. नवहिंद टाइम्स या इंग्रजी दैनिकांचे वृत्तसंपादक असलेल्या एम. एम. मुदलियार यांनी माझी जुजबी चौकशी केली आणि नोकरी मिळणे शक्य आहे असे सांगितले. गोमंतकात पाऊल ठेवण्याआधी इंग्रजी भाषेचा गंधही नसताना चार वर्षांतच ही भाषा शिकून मी इंग्रजी दैनिकातील बातमीदार बनलो होतो.
नवहिंद टाइम्समध्ये नऊ वर्षांच्या नोकरीत मी क्राईम- कोर्ट, लष्कर, शिक्षण, जनरल, गोवा मेडीकल कॉलेज अशा अनेक बीट्स सांभाळल्या. त्यानंतर औरंगाबादच्या लोकमत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस आणि टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पुणे आवृत्तींत आणि सकाळ माध्यमाच्या महाराष्ट्र हेराल्ड-सकाळ टाइम्समध्ये सोळा वर्षे अशी इंग्रजी भाषेतील पत्रकारितेची चाळीस वर्षांची कारकीर्द केली.
माझ्या कॅम्पस रिपोर्टींगचा हा कालावधी होता १९८१ नंतरचा. त्याकाळात महाराष्ट्राप्रमाणेच गोव्यातही दहावीचा पूर्ण निकाल लिस्टसह सर्व दैनिके छापत असत. विद्यार्थ्यांना नंतर त्यांच्या शाळेतून मार्कशीट्स दिली जात असत. निकालाची प्रत हातात पडल्यानंतर मेरीट लिस्टमध्ये झळकलेल्या पहिल्या दहा
विद्यार्थाना त्यावेळच्या गोवा केंद्रशासित प्रदेशातील त्यांच्या शहरांत आणि गावांत जाऊन, त्यांची मुलाखत आणि फोटो मिळवण्याची माझी जबाबदारी होती.
आपल्या शबनम बॅगेत निकालाची प्रत टाकून मी ताबडतोब जवळचाच एक मोटारसायकल पायलट गाठत असे. पहिल्या, दुसऱ्या क्रमांकाचा विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीच्या घरी जाण्यास प्राधान्य असे, त्यानुसार म्हापसा, मडगाव, डिचोली, वॉस्को अशा ठिकाणी जायचे असे सांगून सुसाट वेगाने आम्ही निघत असू.
विद्यार्थ्यांच्या घरात पोहोचल्यानंतर होणारा सवाल-जबाब आणि त्यानंतरची प्रतिक्रिया अगदी स्मरणीय असे.
‘नमस्कार, मी नवहिंद टाइम्सचा बातमीदार. गोवा दहावी परिक्षेत तू बोर्डात पहिला आला आहेस. त्याबद्दल अभिनंदन !’
त्यानंतर त्याघरात होणारे प्रथम विस्मयाचे आणि नंतर आनंदाचे चित्कार, गडबड अनुभवण्यासारखी असे. त्या कुटुंबात काही गोड पदार्थ खाण्याचा जाई. कॅथॉलिक कुटुंब असल्यास त्या उन्हाळ्याच्या दिवसांत फ्रिजमधली थंडगार बीअर आणि केकचा आस्वाद घ्यावा लागे.
कालांतराने एससीसी बोर्ड परीक्षांचा पूर्ण निकाल दोन-तीन पानांत छापण्याची पद्धत सर्वच दैनिकांनी बंद केली. आज इंटरनेटच्या आणि मोबाईलच्या जमान्यात महत्त्वाच्या सर्व परीक्षांचा निकाल तो वेबसाईटवर अपलोड होताक्षणी कुठेही पाहणे शक्य झाले आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाबरोबरच पत्रकारीतेचेही स्वरूप बदलत
आहे.
१९८०च्या दशकात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) आणि युनायटेड न्युज ऑफ इंडिया (यूएनआय ) ही दोन वृत्तसंस्था वृत्तपत्रांचे एका मोठे आधारस्तंभ असत. एखादी खूप मोठी महत्त्वाची बातमी असेल तर टेलिप्रिंटरवर लागोपाठ बेल वाजू लागेल. एके दिवशी सकाळी मी नवहिंद टाइम्सच्या ऑफिसात असताना सकाळी दहाच्या दरम्यान टेलिप्रिंटरची घंटा सारखी वाजू लागली तेव्हा मी तिकडे सहज गेलो आणि मला धक्काच बसला. केवळ एकच वाक्य पुन्हापुन्हा टाईप करत टेलिप्रिंटरवर घंटा वाजत होती.
तो दिवस होता ३१ ऑक्टोबर १९८४ आणि ते धक्कादायक वाक्य होते :
Prime Minister Indira Gandhi shot at ....
टेलिप्रिंटरच्या मशिनमधून सतत बाहेर पडणाऱ्या कागदांवरच्या बातम्या वाचायची माझी सवय खूप काळ टिकली.
नंतर बातम्या टाईप करताना ऑफिसांतल्या टेलिव्हिजनवरील बातम्यांकडे मी लक्ष ठेवू लागलो.
प्रादेशिक बातमीदारांसाठी त्याकाळात टेलिग्राम हे एक महत्त्वाचे साधन होते. गोव्यात मी नवहिंद टाइम्सचा बातमीदार असताना कोल्हापुरच्या `;पुढारी' या वृत्तपत्राचा पणजी येथील स्ट्रींगर बातमीदारसुद्धा होतो.
बातम्या पाठविण्यासाठी `पुढारी' ने मला टेलिग्राम कार्ड दिले होते. यासाठी मात्र मराठी बातम्या रोमन लिपीमध्ये लिहाव्या लागत. पोस्टात टेलिग्राम ऑपरेटर मग त्या संबंधित वृत्तपत्राला पाठवत असे.
गोव्यातून पुण्याला आल्यावर इंडियन एक्सप्रेसने सुद्धा मला टेलिग्राम कार्ड दिले होते. `कामिल पारखे, इंडियन एक्सप्रेस (पुणे) , टेलिग्राम कार्ड एक वर्षासाठी (१९८९) '' असे लिहिलेले ते कार्ड मी अजून जपून ठेवले आहे.
१९८०च्या दशकापर्यंत केवळ अतिश्रीमंत लोकांकडे आणि वरच्या हुद्द्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे लँडलाईन टेलिफोन असायचे. पत्रकार वगैरेंना खास बाब म्हणून टेलिफोन दिले जायचे. गोव्यात आमच्या नवहिंद टाइम्समध्ये केवळ म्हापसा, मडगाव आणि वॉस्को शहरांत स्ट्रिंगर बातमीदार होते, त्यांच्याशी
आणि पणजीबाहेरील पोलीस आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी बोलण्याची गरज असे.
त्याकाळात एसटीडी (म्हणजे सबस्क्रायबर ट्रँक डायलिन्ग) सुविधा नसल्यास बीएसएनलच्या ऑपरेटरशी बोलून ऑर्डीनरी, अर्जंट किंवा लायटनिंग कॉल बुक करावा लागे. ऑर्डिनरी कॉल कधी लागेल याची खात्री नसायची, लायटनिंग कॉल खूप महाग असायचा, मात्र नोंद होताक्षणी बोलणे शक्य असायचे.
पुण्यात मी इंडियन एक्सप्रेसला रुजू झालो तेव्हाची गोष्ट. त्याकाळात म्हणजे १९८९ साली नव्यानेच सुरु झालेल्या `इंडियन एक्सप्रेस’ आणि `लोकसत्ता’च्या पुणे आवृतींचे बातमीदार पुण्यात तर डेस्कचा स्टाफ मुंबईत असायचा. आमच्या इंग्रजीतल्या बातम्या टेलिप्रिंटरमार्फत मुंबईला पाठवल्या जायच्या.
मात्र मुंबईतल्या डेस्कवरच्या आणि इतर लोकांशी संभाषण करण्यासाठी एक अत्याधुनिक यंत्रणा होती, ती म्हणजे हॉटलाईन. लॅण्डलाइनसारखेच असणारे ते उपकरण उचलले कि तिकडे मुंबईत घंटी वाजायची आणि कुणीतरी तिकडे ते उपकरण उचलले तर लगेच संभाषण व्हायचे.
गोव्यात टेलिव्हिजनचे युग यायला तसा उशीरच लागला. मुंबईतल्या टेलिव्हिजन टॉवर आल्यानंतर काही काळानंतर पणजीत अल्तिन्हो येथे टेलिव्हिजन टॉवर उभारला गेला आणि आम्ही पहिल्यांदाच ब्लँक अँड व्हाईट का होईना पण टेलीव्हिजनच्या पडद्यावर वर धावती चित्रे पाहू लागलो.
त्याकाळात नवहिंद टाइम्सचे फोटोजर्नालिस्ट असलेले सुनील नाईक हे मुंबई दूरदर्शनसाठी व्हिडीओजर्नालिस्ट (आधुनिक तंत्रज्ञान, त्यानुसार नवे पद !) म्हणूनही काम करत असत. खांद्यावर एक छोटासा कॅमेरा खांद्यावर घेऊन नाईक एखाद्या कार्यक्रमाची शूटींग करत असत, त्यावेळी त्या कॅमेरातून घर्रघर्र असा आवाज येत असे. शूटींग काही सेकंदांचेच असायचे.
अनेकदा नाईक प्रेसकक्षात बसलेल्या आम्हा लोकांवरूनसुद्धा कॅमेरा फिरवत असत. दुसऱ्या दिवशी त्या शुटिंगचे रील्स विमानाने मुंबई दूरदर्शनच्या कार्यालयात पाठविले जाई आणि संध्याकाळच्या सात वाजताच्या प्रादेशिक बातम्यांत त्या कार्यक्रमाची झलक दिसायची, क्वचित त्यात आमचीही छबी झळकायची.
विशेष म्हणजे त्याकाळात खासगी टेलिव्हिजन चॅनेल्स किंवा न्यूज चॅनेल्सही नव्हते आणि राष्ट्रीय व प्रादेशिक बातम्या दिवसातून एकदोनदाच दाखविल्या जायच्या !
१९८६ साली मला पत्रकारितेच्या सहा महिन्यांच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी रशिया,-बल्गेरिया येथे जाण्याची संधी मिळाली होती. परत येताना मी दोन अत्यंत मूल्यवान वस्तू घेऊन आलो होतो. या वस्तू म्हणजे अडीच किलो वजनाचा एक नाजुकसा आकर्षक पोर्टेबल टाईपरायटर आणि एक कॅमेरा.
त्याकाळात पत्रकारितेत उपयुक्त ठरणाऱ्या या दोन वस्तू असणारा गोव्यातील मी एकमेव बातमीदार होतो !
याच काळात कृष्णधवल फोटोग्राफी मागे पडून रंगीत फोटोग्राफी सुरु झाली.
१९८०च्या दशकाअखेरीस दैनिकांनी आपला कृष्णधवल रंग बदलून रविवारच्या पुरवण्यांसाठी रंगीत पाने देण्यास सुरुवात केली. मी १९८८ ला औरंगाबादला `लोकमत टाइम्स’ला रुजू झालो तेव्हा `लोकमत’च्या रविवार पुरवण्यांची सर्व रंगीत पाने मुंबईत तयार होऊन छपाईसाठी दोनतीन दिवस आधी औरंगाबादला
येत असत. या वृत्तपत्र समूहात औरंगाबादला रंगीत पानांसाठी मोठे महागडे स्कॅनर मशिन आणले गेले, तेव्हाचा जल्लोष आणि कौतुकाचे वातावरण आजही माझ्या डोळ्यासमोर आहे.
एखाद्या पत्रकार परिषदेतून, राजकिय किंवा इतर कार्यक्रमांनंतर दैनिकाच्या कार्यालयाकडे परतताना त्या बातमीची लीड किंवा इंट्रॉ काय करावा असा विचार मनात घोळत असे. हल्ली मोठी किंवा लहान बातमी हाती पडली कि लगेच मोबाईलवर ऑनलाईन आवृत्तीसाठी एकदोन वाक्यांची बातमी पाठवली जाते,
बातमीदार ऑफिसांत पोहोचेपर्यंत त्या बातम्या कधीच वेबसाईटवर अपलोडसुद्धा झालेल्या असतात.
टेलिव्हिजनच्या आउट ब्रॉडकास्टिंग व्हॅन्समुळे (ओबीव्ही ) घटना किंवा कार्यक्रम होत असताना थेट लाईव्ह प्रक्षेपण आता केले जाते याचे आता आपलयाला नाविण्य वाटत नाही.
दहा वर्षांपूर्वी जॅकलिन आणि आमची मुलगी आदिती यांच्यासह युरोपमध्ये सहलीवर असताना तेथे प्रवासवर्णन लिहिण्याची उबळ मला स्वस्थ बसू देईना. आम्ही राहत होतो त्या हॉटेलांत लॉबीमध्ये पाहुण्यांना मोफत इंटरनेट सुविधा असायचे किंवा तासाला एक युरो फी असायची.
तीन आठवड्यांच्या त्या सुट्टीत मी तीनचार लेख लिहिले आणि ईमेलने पुण्याला `सकाळ टाइम्स’ला पाठवून दिले. तिसऱ्या किंवा चौथ्या दिवशी हे लेख प्रसिद्ध व्हायचे, ते आमच्या दैनिकाच्या वेबसाईटवर, ईपेपरवर मला युरोपमध्ये पॅरीस, रोम आणि व्हेनिस या शहरांत दिसायचे, ते पाहून खूप आनंद व्हायचा, वेगाने प्रगत होणाऱ्या तंत्रज्ञानाविषयी कौतुक वाटायचे. `
फेब्रुवारी २०१७ ला म्हणजे थायलंडमध्ये दहा दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार दौऱ्यात भारताचा आणि `सकाळ टाइम्स’चा प्रतिनिधी म्हणून मी सहभागी झालो. `सकाळ’ समूहाच्या नोकरीतून अधिकृतरीत्या निवृत्त होण्याच्या केवळ सहा महिने आधी हा दौरा पार पडाला. जगभरातून सत्तरच्या आसपास पत्रकार असलेल्या त्या परीषदेत माझ्यासह भारताचे फक्त सहा प्रतिनिधी होते.
`कामिल पारखे, सकाळ टाइम्स, पुणे, इंडिया'' असे छापलेले माझे ते गळ्यात अडकवण्याचे ओळखपत्र मी आजही जपून ठेवले आहे.
पत्रकारितेमधला माझा अनुभव चाळीस वर्षांचा. इतकी वर्षे सहसा कुणी नोकरीत नसतात, पण मी वयाच्याएकविसाव्या वर्षीच पणजीला कामाला लागलो होतो.
कोरोना साथीने थैमान मांडले तेव्हा एप्रिल २०२० ला सकाळ टाइम्स बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला.
त्या दिवशी पिंपर चिंचवडच्या `सकाळ’च्या ऑफिसात जाऊन `pcamil’ या नावाने लॉग इन केले. डेस्क टॉपवर असलेला माझा वैयक्तिक मराठी आणि इंग्रजी मजकूर, लेख, वगैरे स्वतःला मेल केला, त्या जवळजवळ नव्या, वातानुकूलित ऑफिसमध्ये या टोकापासून त्या टोकापर्यंत, मधल्या त्या माझ्या आवडत्या टिव्हीसेटकडे, स्वतःच्या खुर्चीवरुन एकदाचे भरभरुन पाहून घेतले.
पुन्हा एकदा आता कोऱ्या झालेल्या डेस्कटॉपवर अखेरची नजर टाकली आणि `pcamil’ या सकाळ माध्यमसमूहातील एका व्यक्तीला कायमसाठी लॉगआऊट केले.
पत्रकारितेच्या मासिक पगारी नोकरीतील `दि एन्ड’ अखेरीस असा अवचित आला होता, खूप खूप अनुभवले होते या व्यवसायात. आनंदी आठवणीच जास्त. अपेक्षाही केली नव्हती असे खूप काही !
मात्र खंत, खेद ठेवण्यासारखे प्रसंग तसे मला या क्षणाला मुळी आठवतच नव्हते..
Camil Parkhe

Tuesday, November 2, 2021

 इंदिरा गांधी


गोव्यातील पणजी येथील मांडवीच्या तिरावर असलेल्या मांडवी हॉटेलसमोर पन्नास-साठ लोकांच्या घोळक्यात मी उभा होतो. थोड्याच वेळात तेथे आलेल्या एका कारमधून इंदिरा गांधी उतरल्या. ती वेळ संध्याकाळ पाचची असेल. त्यांच्या डोक्यावरील केशसंभार पूर्ण सफेद होता. आता अंधुक आठवते त्यांनी प्रिंटेड कॉटनची साडी घातलेली होती रोडच्या प्रवासाने त्यांचा चेहरा थकलेला जाणवत होता. तरीही डोक्यावरील पदर सावरीत स्मित करत त्यांनी समोरच्या लोकांना अभिवादन केले आणि विजेच्या चपळाईने मागे वळत आमच्या समोरच त्या हॉटेलच्या पायऱ्या चढू लागल्या.

१९७९ सालच्या डिसेंबरची ही घटना आहे. दशकभर देशाच्या पंतप्रधान असलेल्या आणि आणीबाणीनंतर सत्तेतून पायउतार झालेल्या इंदिरा गांधींना अनपेक्षितरित्या अगदी जवळून मी पाहत होतो. त्या वेळेत त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात जराही आदर नव्हता.
आणीबाणीनंतर देशातील इतर लोकांप्रमाणे मीही त्यांचा कडवा विरोधक बनलो होतो.
इंदिराबाईंनी आणीबाणी लादली तेव्हा मी नुकताच दहावीत गेलो होतो. इतक्या लहान वयात असूनही त्याकाळातली ती घोषित आणिबाणी मी अनुभवली आहे, आणीबाणीचा कट्टर विरोधक ,म्हणून जगलो आहे. आणि यात अतिशयोक्ती अजिबात नाही.
सातवी- आठवीपासूनच मी वृत्तपत्रे वाचायला सुरुवात केली होती, त्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधींची ती 'गरिबी हटाव' घोषणा, १९७१चे युद्ध, त्याकाळात अनेकांच्या घरांत वीज पोहोचली नव्हती तरी युद्धामुळे होणाऱ्या रात्रीच्या`ब्लॅक आऊट'च्या रंगीत तालमी आणि बांगलादेश निर्मिती, शेख मुजीबर रेहमान यांची पाकिस्तानातल्या तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर डाक्काला जाण्याआधीची दिल्ली भेट, बांगलादेशी निर्वासितांच्या छावण्या त्यांची आणि सिमला करारानंतरची युद्धकैद्यांचीही परतावणी वगैरे घटना मला आठवतात.
आणिबाणी लागू होण्यापूर्वीच्या घटना म्हणजे गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्याविरुद्धचे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, बिहारमधले छात्र सेनेचे आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस-नेतृत्वाखालील तो देशातील ऐतिहासिक रेल्वेचे चक्का-जाम आंदोलन, पंतप्रधान इंदिरा गांधींना निवडणूक गैरप्रकारप्रकारणी अपात्र ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निकाल आणि सरतेशेवटी जयप्रकाश नारायण यांनी कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या सेवेतील लोकांना सरकारचे `बेकायदेशीर' आदेश न पाळण्याचेे केलेले ते आवाहन या सर्व सर्व घटना माझ्या आजही नजरेसमोर आहेत.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातलं ठरविण्याचा हायकोर्टाचा तो निकाल आणि त्यानंतरची संपूर्ण देशातील त्या स्फ़ोटक स्थितीचे वर्णन कसे करणार? नव्या पिढीला त्या काळाची कल्पना कशी येणार ? दिल्लीतल्या निर्भया बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणानंतर किंवा अरविंद केजरीवाल, अण्णा हजारे, किरण बेदी आणि बाबा रामदेव प्रभुतींनी जनलोकपाल नेमणूकीसाठी डॉ मनमोहन सिंग सरकारविरोधी देशभर तापवलेले वातावरण यासारखी अत्यंत ज्वालाग्रही स्थिती त्यावेळी निर्माण झाली होती. बारीकशा ठिणगीने सुद्धा भयानक स्फ़ोट होऊ शकेल अशी परिस्थिती होती.
आणि अखेरीस तो ऐतिहासिक दिवस उगवला.
तो दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वांत काळाकुट्ट समजला जातो. मात्र त्या दिवशी म्हणजे २६ जून १९७५ संपूर्ण दिवसभर देशभर काय घडामोडी होत होत्या याची सामान्य लोकांना काहीच कल्पना नव्हती. त्याकाळात दिवसभर जे काय घडायचे ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी वृत्तपत्रातून कळायचे.
त्यावेळी मी नुकताच दहावी इयत्तेत प्रवेश केला होता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २७ जून १९७५ रोजी श्रीरामपुरात सकाळी मी माझ्या वडिलांसह आमच्या `पारखे टेलर्स' दुकानावर पोहोचलो आणि तेथे मी `सकाळ' वर्तमानपत्र वाचण्यास सुरू केले आणि मला धक्काच बसला.
पेपरच्या बातम्यांत म्हटले होते की देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली असून सर्व प्रमुख विरोधी राजकीय नेत्यांना म्हणजे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरेंना अटक करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणीच्या आदेशावर २५ जूनला रात्री सही केल्यानंतर पोलिसांनी ऐन मध्यरात्री काही प्रमुख नेत्यांना अटक केली होती आणि अटकेचे हे सत्र दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २६ जूनला चालूच राहिले होते असे बातम्यांत म्हटले होते. विरोधी राजकीय नेत्यांना कुठे आणि कशा प्रकारे अटक करण्यात आली होती, कुठल्या तुरुंगात नेण्यात आले याचेही या बातमीत वर्णन होते.
आणीबाणीचा पहिलाच दिवस असल्याने त्या बातम्यांत सेन्सारशिप नव्हती.
आणीबाणीनंतर पहिले काही दिवस वा आठवडे अस्वस्थ वातावरण जाणवत होते. खरे सांगायचे म्हणजे श्रीरामपुरात आणीबाणीविरोधी एकही मोर्चा वा निदर्शन झाले असते तर त्यात मी सहभागी झालो असतो. सगळीकडे सरकारविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते तेव्हा.
सुरुवातीच्या काही क्षीण, मामुली स्वरूपाच्या विरोधानंतर सर्वकाही शांत होत गेले. हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली. लोक आपापल्या कामधंद्याकडे म्हणजे पोटापाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊ लागले. वृत्तपत्रांतून राजकीय स्वरूपाच्या बातम्या पूर्णतः नाहीशा झाल्या होत्या.
पण आणीबाणीमुळे दुसरेही काही लक्षणीय बदल घडले होते आणि हे बदल निश्चितच सामान्यजनांच्या जीवनाशी निगडित होते.
आणीबाणीत मटका किंग रतन खत्रीला अटक झाली आणि मटका बाजार = एक समांतर अर्थव्यवस्था - रातोरात बंद झाला. मटका बाजारावरच्या बंदीचा सामान्य जनतेच्या जीवनावर थेट परिणाम झाला होता. मटक्यामुळे लाखो गरीब कुटुंबे उद्धस्त होत होती, त्यांना हा फार मोठा दिलासा होता.
श्रीरामपूरात आमचे टेलरिंगचे दुकान ` पारखे टेलर्स' मुख्य रस्त्यावर सोनार लेनमध्ये होते. त्याकाळी तेथील बहुतेक सर्व सोनार लोक सावकारीचाही धंदा करत असत.
आणीबाणी लागू झाल्यानंतर काही दिवसातच या गल्लीतील वर्दळ वाढली. येथील सोनारांच्या दुकानात येऊन अनेक लोक, कुटुंबातील पुरुष, बायका आणि मुले त्यांनी तेथे गहाण ठेवलेली सोन्या-चांदीची दागिने, पाणी तापवण्याचा बंब, पाण्याचे घंगाळ, हंडी वगैरे पितळाची आणि तांब्याची भांडीकुंडी आपापल्या घरी घेऊन जाऊ लागले.
आणीबाणीत पंतप्रधान इंदिराबाईंनी खासगी सावकारीवर बंदी घातली होती आणि त्यामुळे कुणीही या सावकाराकडे येऊन गहाणखतात ठरलेली रक्कमेतील एक पैसुद्धा न देता आपली गहाण ठेवलेली दागदागिने आणि भांडीकुंडी परत नेऊ शकत होते. ठरलेले व्याज वसूल न करता गहाण ठेवलेल्या वस्तू सावकार मुकाटपणे या लोकांना परत करत होते. तसा नकार देण्याची कुणाही सावकाराची हिंमतच नव्हती.
आणीबाणी काळाचा हाच तर महिमा होता. एखादा सावकार गहाण वस्तू परत करत नाही अशी कुणी पोलिसांकडे तक्रार केली असती तर त्या सावकाराची ताबडतोब तुरुंग कोठडीत रवानगी झाली असती. समाजाच्या अगदी खालच्या तळागाळातील लोकांना आणीबाणी लागू झाल्यानंतर असा थेट फायदा झाला होता.
आणीबाणी लागू केल्यानंतर सामान्य माणसाला दिलासा देणारी आणखी एक बाब होती. सरकारी ऑफिसात सर्वसामान्य लोकांची कामे कसल्याही प्रकारची लाच न देता तत्परतेने होऊ लागली. लाच मागण्याची कुणा अधिकाऱ्याची वा कर्मचाऱ्याची हिम्मत होत नसे. मात्र जनतेची कामेही तत्परतेने होत असत.
दिल्लीत नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमध्ये मुख्य सचिवापासून सर्व सरकारी कर्मचारी सकाळी वेळेवर कार्यालयात येऊ लागले आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने कामे करू लागले. संपूर्ण देशभर सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत असेच चित्र दिसू लागले.
आणीबाणीत मुंबईत पुन्हा एकदा सर्व लोकल्स आणि इतर रेल्वेगाड्या वेळेवर धावू लागल्या. हे सर्व शिस्तीने आणि नियमानुसार होत असे, याचे कारण म्हणजे सर्वांनी नियमांनुसार वागावे यासाठी सर्वच अधिकारी पाठपुरावा करत असत. त्यांनी तसे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध ताबडतोब कारवाई केली जात असे.
कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या पोलीस आणि इतर सरकारी यंत्रणांची समाजकंटक, गुंड लोकांत जरब बसली होती. सामान्य जनतेच्या दृष्टीने हे नक्कीच आश्वासक असे चित्र होते.
आणीबाणीच्या काळास आचार्य विनोबा भावे यांनी 'अनुशासन पर्व' असे संबोधले होते ते यामुळेच.
सतरा महिन्यानंतर म्हणजे १९७७ सालच्या जानेवारीत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनीं आणीबाणी शिथिल केली. बहुतांश विरोधी पक्षनेत्यांची तुरुंगातून सुटका केली आणि सार्वत्रिक निवडणुकाही जाहीर केल्या.
या घोषित आणीबाणीला मुदत म्हणजे एक्सपायरी डेट होती.
निवडणूक प्रचाराचा तो दोन महिन्यांचा तो काळ अगदी भारवल्यासारखाच होता. भारताच्या उत्तर आणि मध्य भागांत काँग्रेसविरुद्ध वातावरण तापले होते. ते आणीबाणीविरुद्ध नव्हते तर तेथल्या अतिरेकी कुटुंबनियोजनाच्या मोहिमेमुळे होते ते नंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळेच जनता पक्षाच्या राजवटीत नवे मंत्री राज नारायण हे बदनाम झालेले कुटुंब नियोजन (फॅमिली प्लॅनिंन ) खाते घेण्यास नाखुष होते, त्यामुळे त्यांनी मग या खात्याचेच नामकरण करुन टाकले! कुटुंब कल्याण खाते !
त्यावेळी 1978 ला कराडच्या टिळक हायस्कुलात मी अकरावीत शिकत असताना केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या चौकाचौकात होणाऱ्या निवडणूक सभांना उपस्थित होतो. त्यावेळी सातारा येथे झालेल्या लोकसभा निवडणूक मतमोजणीस सज्ञान आणि मतदार नसूनही जनता पक्षाच्या (शेतकरी कामगार पक्षाच्या) उमेदवाराचा पोलिंग एजंट म्हणून मी काम केले.
कराडमधून प्रेमलाकाकी चव्हाण (पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मातोश्री) तर साताऱ्यातून यशवंतराव चव्हाण काँग्रेसचे उमेदवार होते.
रात्री दोन वाजता पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा रायबरेली मतदारसंघात पराभव झाल्याची बीबीसीने दिलेली बातमी समजली तेव्हा मतमोजणीच्या त्या मंडपात आम्ही जनता पक्षाच्या समर्थकांनी केलेलाा जल्लोष अजूनही माझ्या कानावर आहे.
या निवडणुकीत जनता पार्टीचा निवडणुकीत विजय झाला. सत्तेतून पायउतार होण्याआधी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्वतःच आणीबाणी पूर्णतः उठवली आणि याबाबतचे श्रेय नव्या सरकारला मिळू दिले नाही.
मात्र आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीच्या नेत्यांनी जनतेची घोर निराशा केली होती. मोरारजी देसाईनंतर पंतप्रधान झालेल्या चौधरी चरणसिंगांनी बहुमत नसल्याने राजिनामा दिला होता आणि देशात अडीच वर्षांतच पुन्हा निवडणुका जाहिर झाल्या होत्या.
या निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त त्यादिवशी इंदिरा गांधी गोव्यात पणजीत आल्या होत्या.
इंदिरा गांधी पणजीतील मांडवीच्या काठावरच्या मुख्य रस्त्यावर असलेल्या मांडवी हॉटेलात उतरल्यामागे काही कारणे होती. सत्तेत नसल्याने डोना पावला येथून जवळ असलेल्या काबो राज निवास येथे त्यांना आतिथ्य मिळणे अशक्य होते.
आणीबाणी पर्वानंतर इंदिरा गांधीविषयी लोकमानसांत प्रचंड घृणा निर्माण झाली होती आणि राजकीयदृष्टया त्या अस्पृश्य बनल्या होत्या. सन १९८० आधी गोव्यात फाइव्ह स्टार हॉटेल अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके होते. हॉटेल मांडवी हे पणजीतील एक मोठे हॉटेल होते.
त्या संध्याकाळी मिरामारशेजारील कंपाल ग्राउंडवर इंदिरा गांधी यांची सभा होती. निवडणूक प्रचारासाठी कर्नाटकहून कारने लांबचा प्रवास केल्यानंतर सभेपूर्वी फ्रेश होण्यासाठी मांडवी हॉटेलमध्ये त्या उतरल्या होत्या.
आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचा भारताच्या उत्तरेतील नऊ राज्यात पार धुव्वा उडाला होता. तेथे या पक्षाला लोकसभेची एकही जागा न मिळाल्याने मोरारजी सरकारने तेथील राज्य सरकारे तडकाफडकी बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या होत्या. त्या सर्व राज्यांत जनता पक्षाची सरकारे निवडूनही आली होती.
इंदिरा गांधी सत्ताभ्रष्ट झाल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी म्हणजे के ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण वगैरेंनी इंदिराबाईंना पक्षातून काढले होते . काँग्रेस पक्षाची अगदी मूठभर नेतेच त्यांच्याबरोबर राहिली होती.
केंद्रातील आणि महत्वाच्या राज्यांतील सत्ता गमावल्यामुळे इंदिरा गांधींना निवडणूक प्रचारासाठी आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांना आर्थिक मदत करण्यास कुणी तयार नव्हते इतक्या त्या राजकीयदृष्ट्या बदनाम झाल्या होत्या. चार्टर्ड फ्लाईट सोडाच पण थोड्या अंतरावर जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर घेणेही आर्थिकदृष्ट्या मुश्किल होते. त्यामुळे प्रवासी विमानाने किंवा अनेक किलोमीटरचा प्रवास त्या मोटारीने करता होत्या.
त्या काळात दिवसाच्या चोवीस तासांपैकी अनेक तास त्या मोटारीने प्रवास करायच्या. या प्रवासातच झोपून सभेपूर्वी ताजेतवाने होऊन त्या पुढील सभेच्या तयारीत लागत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी संपूर्ण देश अक्षरश: पिंजून काढला होता. त्यांच्याशिवाय त्यांच्या पक्षात दुसरा प्रभावी असा नेता नव्हताच. अशाच एका निवडणूक सभेपूर्वी मला त्यांना जवळून पाहण्याचा योग आला होता.
त्यानंतर एका तासातच इंदिराजींचे भाषण ऐकण्यासाठी मिरामार शेजारव्या कम्पाल ग्राऊण्डवर मी हजर होतो. इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी किंवा नरेन्द्र मोदी यांच्यासारख्या वक्त्या नव्हत्या. मात्र त्यांचे भाषण अगदी घणाघाती होते.
इंदिराजी आपल्या भाषणात कुठल्याही एका व्यक्तीचे कधीही नाव घेत नसत. आपल्या भाषणात त्यांनी सत्ताधारी जनता पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्यांवर आणि नाकर्तेपणावर हल्ला चढवत आपणच देशाची स्थिती सुधारू शकतो हे श्रोत्यांला पटवले.
ते भाषण ऐकण्याआधी मी त्यांचा कट्टर विरोधक होतो पण त्यांचे भाषण संपल्यानंतर मी त्यांचा कट्टर समर्थक झालो होतो हे कबूल करायलाच हवे.
तेव्हा मी मिरामारच्या धेम्पे कॉलेजात बी. ए. च्या शेवटच्या वर्षाला होतो, एकवीस वर्षे पूर्ण केली नसल्याने मला मतदानाचा अधिकार नव्हता. नाहीतर माझे मत इंदिराजींच्या पक्षालाच दिले असते.
त्याकाळात देशातील राजकीय स्थिती पाहता कुणीही इंदिराजींवर विश्वास ठेविल अशी परिस्थिती होती. त्यानंतर निवडणुका पार पडल्या आणि आणीबाणीत अगदी पानिपत झालेल्या इंदिरा गांधींच्या पक्षाला आधी कधीही मिळाल्या नव्हत्या इतक्या लोकसभेच्या जागा मिळाल्या. इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या. उत्तर भारतात गाय पट्ट्यातल्या नऊ राज्यांत त्यांना लोकसभेच्या शून्य मिळाल्या होत्या. तिथल्या राज्यांत जनता पक्षाचे सरकार आली होती तिथल्या जनतेने पुन्हा इंदिराबाईंच्या पक्षाला सत्तेवर आणले.
आज पैशाच्या बळाशिवाय निवडणुका जिंकणे शक्य नाही असे म्हटले जाते. वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर सतत जाहिरातीचा न्यूज चॅनेल्सवर जाहिरातींचा भडीमार याशिवाय निवडणुका जिंकता येईल का अशी शंका येते. मात्र प्रचंड परिश्रम, विरोधकांच्या मर्मस्थळांवर हल्ला करण्याची हातोटी, जनतेमधील असंतोषास वाट देऊन लोकमानस आपल्या बाजुने वळवण्याची कला या जोरावर इंदिराजींनी राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे पाठबळ नसता केंद्रात सत्तेवर दमदार पुनरागमन करून दाखवले होते.
इंदिराबाई या हुकूमशहा नव्हत्या तर खऱ्याखुऱ्या अर्थाने डेमॉक्रॅट होत्या हे त्यांनी निवडणुकीतला पराभव मान्य करुन, हा पराजय पचवून आणि परत लोकशाहीमार्गे, मतपेटीद्वारे सत्तेवर येऊन दाखवून दिले. त्यांच्या राजकीय जीवनात जेवढे चढउतार आले तितके इतर कुणा राजकीय नेत्याच्या आयुष्यात आले नाहीत . मात्र त्यामुळे सत्तेवर असतानाही त्यांनी भारतीय लोकशाही किंवा लोकशाहीचे इतर स्तंभ कमजोर केले नाहीत किंवा या स्तंभांना स्वतःच्या ताब्यात तर मुळीच घेतले नाहीत.
आणीबाणीत तुरुंगात टाकलेल्या आपल्या राजकीय विरोधकांना ( शत्रूंना नव्हे) इंदिराबाईनी सन्मानाची वागणूक दिली. हे विरोधक राजबंदी होते, गुन्हेगार नव्हते, तुरुंगात सुद्धा एकमेकांना भेटण्याची त्यांना मुभा होती. यामुळेच तुरुंगात असलेल्या संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस, जनसंघाचे नेते अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, जयप्रकाश नारायण आणि समाजवादी नेते मधू दंडवते, मधू लिमये, संघटना काँग्रेस पक्षाचे नेते मोरारजी देसाई यांच्यात सुसंवाद, चर्चा झाल्या, परस्परांविषयी असलेले त्यांचे वैचारिक मतभेद, अढी आणि पूर्वग्रह पूर्णतः नाहीसे झाले.
आणीबाणी शिथिल होऊन हे नेते तुरुंगाबाहेर आल्यावर लगेच आठदहा दिवसांतच आपापले पक्ष आणि विचारधारा विसर्जित करुन नव्या जनता पक्षाची अनौपचारिक स्थापना करण्याचा निर्णय या सर्व नेत्यांनी घेतला.
बडोदा डायनामाईट प्रकरणात अडकलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांचीच केवळ गुन्हेगारी कलमांनुसार अटक झाली होती, त्यामुळे ते बिहारमधल्या मुझ्झाफरपूर तुरुंगातून निवडणूक लढले आणि भरघोस मतांनी निवडूनही आले!.
इंदिरा गांधींना अलाहाबाद हायकोर्टाने रायबरेली मतदारसंघात सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरविली. हा कसला गैरवापर होता हे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जरुर पाहिले पाहिजे. आज निवडणूक यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे, न्यायसंस्था तसेच विविध सरकारी यंत्रणांचा निवडणूक काळातली भूमिका आणि वापर पाहिला तर त्या काळातले इंदिरा गांधींचे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष खूपच बुळा, नेभळट होते असाच निष्कर्ष कुणीही काढील. रणरागिणी, दुर्गा, मार्गारेट थॅचरप्रमाणेच `द आयर्न लेडी' , द ओन्ली मॅन इन हर कॅबिनेट अशा उपाध्या इंदिरा गांधी यांना उगाचच दिल्या आहेत असेही म्हणता येईल.
एक मात्र खरे कि इंदिराबाईंना जनता जनार्दनाने आणीबाणीबद्दल अडीच वर्षांतच माफ केले आणि त्यांना आधीपेक्षा सर्वाधिक लोकसभा जागा देऊन सत्तेवर पुन्हा आणले. .
" हिस्टरी विल बी काइन्ड टू मी " असे डॉ मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते आणि गेल्या काही वर्षांतच त्यांचे हे भाष्य खरे ठरले आहे हे पाहण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. त्यांच्या काळातले टु जी वगैरे घोटाळे आणि त्यांच्या सरकारवरचे आरोप यावर हल्ली प्रकाश पडतो आहे. त्याकाळात आपण उगाचच वाहवत गेलो याची अनेकांना जाणीव झाली आहेच. यात अर्थातच माझाही समावेश आहेच, कारण पत्रकार असूनसुद्धा मीसुद्धा त्या सरकारविरोधी मोहिमेत एकदा "मै भी...'' सांगणारी गांधी टोपी घातली होती. आणीबाणीनंतरसुद्धा इंदिरा गांधींना त्यांच्या हयातीतच असे जनतेचे अलोट प्रेम लाभले, आधीच्या कारकिर्दीपेक्षाही अधिक !
इंदिरा गांधींना राजकीय दृष्ट्या संपविण्यासाठी नव्या राजकीय सत्तेधाऱ्यांनी काय काय नाही केले ? आणिबाणीतील दुष्कृत्यांसाठी त्यांना अटक करण्यात आली, शाह कमिशनचा ससेमिरा लावला, `इंदिरा अम्मा' कर्नाटकातील चिक्कमंगळूर येथून निवडून आली तर संसदेत ठराव आणून त्यांचे पद रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला.
यापैकी प्रत्येक हल्ले नव्या सत्ताधाऱ्यांवरच उलटले ! जखमी झालेल्या या वाघिणीला शेवटी जनतेने परत सत्तेवर आणले तेव्हा तिने कुणाविरुद्ध साधी चौकशी सुरु केली नाही ना कुणाला तुरुंगात पाठवले !
इंदिरा गांधींना भरघोस मतांनी पुन्हा सत्तेवर आणून जनतेने त्यांच्यावरील विश्वास दाखवून दिला. सत्तेवर पुनरागमन केल्यावर इंदिराबाईंनी आपल्या कुठल्याही - पक्षातर्गत किंवा बाहेरच्या - विरोधकांविरोधी खूनशीपणा किंवा आकस दाखवला नाही हे खूप विशेष म्हटले पाहिजे. ही बाब आजच्या युगात खूप उल्लेखनीय वाटते.
यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, के ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्णसिंग, बाळासाहेब विखे, चिक्कमंगरुळमध्ये त्यांचे प्रतिस्पर्धी विरेंद्र पाटील , जगजीवन राम ही मंडळी त्या अडीच वर्षांच्या काळात इंदिराबाईंशी कसे वागले हे सर्वांनी पाहिले आहे. मात्र उपरती होऊन ते स्वगृही आले तेव्हा इंदिरा गांधींनीं त्यांना माफ केले आणि पक्षात आणि सरकारमध्ये पुनर्वसन सुद्धा केले. हा इतिहास अनेकदा सांगावा लागतो.
भारतातल्या नव्हे जगातल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये इंदिरा गांधींचा समावेश होतो तो उगाच नव्हे.
गोव्यात १९८३ साली कॉमनवेलथ राष्ट्रांच्या प्रमुखांची बैठक झाली, ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, ऑस्ट्रेलियाचे बॉब (रॉबर्ट ) हॉक, झिम्बाबेचे रॉबर्ट मुगाबे आदी ३९ राष्ट्रप्रमुख होते आणि या रिट्रिटच्या यजमान होत्या भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी !
यावेळी मीसुद्धा पणजीतल्या नवहिंद टाइम्सच्या क्राईम रिपोर्टरच्या अवतारात होतो. गोव्याच्या वाहतूक उपाधिक्षक किरण बेदींच्या जिप्सी जीपमधून दाबोळी विमानतळापासून आग्वाद फोर्ट जवळच्या ताज व्हिलेजपर्यंत मी फेऱ्या मारायचो, पण सुरक्षेच्या कारणांमुळे या एकाही राष्ट्रप्रमुखाचे साधे नखही आम्हा बातमीदारांना दिसले नाही. पण इंदिराजींचेही हे न पाहिलेले रुप मला भूतकाळातल्या या कितीतरी घटनांकडे घेऊन गेले.
इंदिराजींना त्यांच्या हुतात्म्यादिनी आदरांजली !
बदलती पत्रकारिता - कामिल पारखे - सुगावा प्रकाशन (२०१९) मधील काही भाग

*****