``कुठे आहात?'' मोबाईलवर अनपेक्षितपणे एक कॉल आणि नंतर अचानक असा प्रश्न आला.

``कुठे चाललात? मीही तिकडेच चाललोय, या चला, बरोबरच जाऊ या.." असे संभाषण झाले

अन विसेक मिनिटांत एस. टी. महामंडळाच्या वातानुकूलित नॉन-स्टॉप `शिवाई' बसऐवजी माझा कारचा तिनेक तासांचा प्रवास घडला.

दुपारी आणि तेही रविवारच्या जेवणानंतर वातानुकूलित कारचा प्रवास झाल्यास कि पुणेरी भाषेत म्हटलं तर एक छानशी वामकुक्षी आणि गोव्यातील पोर्तुगाळलेल्या सुशेगाद भाषेत सिएस्ता (Siesta) हवीच.

जेसुईट फादर होण्यासाठी प्रशिक्षणासाठी मी गोव्यात असताना दुपारच्या जेवणानंतरच्या सक्तीच्या सिएस्ताच्या त्या एक तासाला आम्ही 'होली अवर' असे म्हणत असू.

तेव्हापासूनच मी या सिएस्ताच्या कायमच्या प्रेमात पडलो आहे.

अशावेळी कारमध्ये मागच्या सिटवर बसलो तरी शिरस्त्याप्रमाणे मी आधी सिटबेल्ट लावतो आणि मग मस्तपैकी ताणून देत असतो.

कारमध्ये बरोबर इतर कुणीही असले तरी.

मात्र यावेळी आम्हा दोघांना या चैनीवर पाणी सोडावे लागले.

मी तरी याबाबत नाखूष नव्हतो.

खरे पाहिले तर बरोबर एक आठवड्यापूर्वीच महात्मा जोतिबा फुले यांच्या सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनादिनानिमित्त पुण्यात रविवारी डॉ बाबासाहेब आंबडेकर सांस्कृतिक भवनात आम्ही दोघे तब्बल पाच तास एकत्र होतो.

आमचे समान मित्र दिल्लीतील मयूर के. आणि नागपुरातले राम W. या दोघांनी आम्हाला एकाच मंचावर आणले होते.

त्यावेळी मंचावर एकमेकांपासून फक्त दिडेक फुटांच्या अंतरावर आम्ही दोघे बसलो होतो, मात्र दोघांत एक शब्दाचे संभाषण झाले नव्हते.

त्याची कसर काल भरून निघाली.

एकमेकाला आधी कधीही न भेटलेले दोन गाववाले आणि व्यवसायबंधू अचानक भेटतात आणि त्या दोघांमध्ये ज्या काही गप्पा झडतात, तसेच आमचे झाले.

`बीबीसी मराठी' चे संपाद्क अशा मोठ्या पदावर असलेल्या दिल्लीस्थित अभिजीत कांबळे त्यांची काल रविवारी अशी अचानक मुलाखत झाली.

तसा बीबीसी आणि माझा (तसेच माझ्या पिढीतल्या लोंकांचा) फार जुना संबंध.

यात विनोद अथवा अतिशयोक्ती बिलकुल नाही.

अमिन सयानी यांच्या बुधवारच्या `बिनाका गीत माला' वगैरे सारख्या कार्यक्रमांसाठी श्रीलंका रेडिओ सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकांत तुफान लोकप्रिय होते

तसे बीबीसी वृत्तवाहिनी विश्वासार्ह आणि अचूक बातम्यांसाठी त्याकाळी जगभर प्रसिद्ध होते.

बेधुंद गोळीबारात पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या मृत्यू झाल्याची बातमी बीबीसीने ३१ ऑकटोबर १९८४ रोजी सकाळी साडेनऊला दिली होती आणि ऑल इंडिया रेडिओने हीच बातमी संध्याकाळी उशिरा राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर दिली होती.

`बीबीसी'च्या या वृत्ताच्या आधारेच गोव्यात पणजीत आम्ही `द नवहिंद टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकाची आणि नवप्रभा या मराठी दैनिकाची मिळून त्यादिवशी दुपारी एक वाजता एकपानी बुलेटिन काढले होते.

बीबीसीचे दिल्ली प्रतिनिधी मार्क टुली यांच्याबद्दल खूप आदराने बोलले जायचे.

राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आपण असू असे जाहीर केले होते.

त्यावेळी मतदानाच्या काळात `बीबीसी'चे दिल्लीतील प्रतिनिधी सॅम मिलर यांचे पुण्यात आणि बारामतीत स्थानिक सहाय्यक आणि भाषांतरकार म्हणून तीन दिवस मी काम केले होते.

त्यावेळी पुणे कॅम्पातल्या अरोरा टॉवर्समध्ये सॅम मिलर वापरत असलेले एक खास उपकरण मी पहिल्यांदा पाहिले.

"This is called laptop,'' सॅमने मला त्यावेळी सांगितले होते.

जवळजवळ चौतीस वर्षांपूर्वो..

अभिजीत कांबळे आणि आणि मी, आम्ही दोघेही, पत्रकारितेत असल्याने एकमेकांचा व्यावसायिक प्रवास तसा एकमेकांना परिचित होताच.

विषयापरत्वे अनेकदा मोबाईलवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे एकमेकांशी संपर्क नेहेमी असतोच.

त्यामुळे अनेक अवांतर विषयांवरच खूप छान चर्चा आणि देवाणघेवाण झाली.

अनेक जुन्या घटनांना उजाळा मिळाला,

मज्जा आली.

Thank you, Abhijit Kamble Sir ..

Camil Parkhe, October 5, 2026

 

                                                                        राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

आता निर्माण झाले आहे जवळपास अगदी तसेच वातावरण सहासात वर्षांपूर्वी निर्माण झाले होते.

राष्ट्रपती सदनातून नुकतेच पायउतार झालेले महामहिम प्रणवदा मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सभेला मुख्य पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण स्विकारले आहे असे वृत्त झळकले तेव्हा आतासारखाच पुरोगामी गटात सन्नाटा पसरला होता आणि प्रतिगामी म्हणा किंवा उजव्या गटात म्हणा आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या.

प्रणवदा यांच्या रुपाने संघाच्या गळाला खूप मोठा देवमासा लागला होता यात शंकाच नव्हती.

इंदिराबाईंच्या हत्येनंतर मॅडमच्या मंत्रिमंडळात दोन क्रमांकाचे स्थान असलेल्या मुखर्जी यांनी लगेच एक क्रमांकाच्या जागेवर आपला हक्क सांगितला होता. त्यामुळे पंतप्रधान पदावर आलेल्या राजीव गांधी यांनी त्यांना सत्तेबाहेर ठेवले होते.

विजनवासाचा तो अल्पकाळ वगळता त्यांची संपूर्ण कारकीर्द सत्तेच्या उबेत गेलेली होती. स्वबळावर आपल्या पश्चिम बंगाल राज्यात कुठल्याही पदावर निवडून येण्याची क्षमता नसतानासुद्धा.

नवलाची बाब म्हणजे नंतर सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर आल्या आणि नंतर त्यांनी आपल्या पक्षाला महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत पुन्हा सत्तेवर आणले, केंद्रातही सलग दोनदा सत्तेवर आणले.

या काळात प्रणवदा त्यांचे सर्वांत अधिक विश्वासू सहकारी होते. त्यामुळेच मुखर्जी देशाच्या सर्वोच्च म्हणजे राष्ट्रपतीपदावर पोहोचले.

काँग्रेस सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर हेच प्रणव मुखर्जी संघाच्या गळी लागले. प्रणवदा यांनी संघाच्या मंचावर जाण्याचे निमंत्रण स्विकारले यावरुन त्यावेळी मोठे वादंग निर्माण झाले होते.

असे असतानाही मुखर्जी संघाच्या कार्यक्रमात हजर राहिले, तेथे त्यांनी भाषणा केले. ही बाब संघाने आपलीच पाठ थोपटून घेण्यासारखी होती यात वादच नव्हता.

नंतर प्रणव मुखर्जी यांना त्यांच्या हयातीतच आणि सर्व संवेदना शाबूत असताना भारतरत्न मिळाले.

त्याबद्दलसुद्धा त्यांना अगदी कृतकृत्य झाल्यासारखे वाटले असेल.

हे भाग्य तर भाजपच्या इतर कुठल्याही नेत्याला आजतागायत लाभलेले नाही.

संघाला आणि भाजपला आपले नेते आणि आदर्श नेहेमीच आयात करावे लागतात, हल्ली आमदार, मंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीसुद्धा.

आपल्या घरातील व्यक्तीने - मग ते पंतप्रधान का असेनात - आपले कौतुक करावे यात काय ते विशेष?

आपल्याला कधीकाळी पाण्यात पाहणार्‍या लोकांनी आपल्या मांडवात येऊन, आपल्या झेंड्याखाली येऊन, आपल्या प्रतिमांना वंदन करणे निश्चितच अभिमानास्पद असते.

त्यामुळेच खासदारबाईंची कार्यक्रमात हजेरी, जुन्या काँग्रेस नेत्यांचे गणवेशातले संचलन आणि झेंड्याला सलामी याला महत्त्व आणि बातमीमुल्य प्राप्त होते.

Camil Parkhe

आचारसंहितेचा भंग

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची रायबरेली मतदारसंघातून १९७१ साली झालेली निवडणूक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७५ साली रद्द ठरवली ती निवडणुक प्रचारात त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला म्हणून आणि आचारसंहितेचा भंग झाला होता म्हणून.

त्यानंतर मोठा गदारोळ झाला, त्याचीच परिणती आणीबाणी लादण्यात झाली हे सर्वांना माहिती आहेच.

त्यानंतर इंदिराबाईंचा निवडणुकीत पराभव झाला पण त्या हिरीरीने परत जनतेकडे गेल्या.

त्यावेळी १९७९च्या डिसेंबरात या खवळलेल्या जखमी वाघिणीला गोव्यात पणजीतल्या हॉटेल मांडवीपाशी मी खूप जवळून पाहिले.

नंतर मिरामार बिचजवळच्या कंपाल ग्राऊंडवर त्यांचे भाषण ऐकले.

आजी आणि माजी पंतप्रधान असलेल्या इंदिराबाई यांच्यासह राजीव गांधी, व्ही पी सिंग, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याशी हस्तांदोलन करण्याची, पत्रकार परिषदेत संवाद साधण्याची आणि सभेत त्यांचे भाषण ऐकण्याची मला संधी मिळाली आहे.

मात्र पंतप्रधानपदी असलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्याबरोबर अर्धा पाऊण तास पुणे विमानतळावरच्या एका छोट्याशा केबिनमध्ये बोलण्याची संधी मला मिळाली.

बरोबर फक्त ज्येष्ठ पत्रकार मुकुंद संगोराम होते, आणि पंतप्रधानांबरोबर महाराष्ट्र जनता दलाच्या अध्यक्ष मृणाल गोरे होत्या.

साल होते १९९०.

पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग एअर इंडियाच्या प्रवाशी विमानाने पुण्याला आले होते.

निवडणुक आचार संहितेचा भंग होऊ नये म्हणून.

सोलापूर जवळ कर्नाटकमधील एका पोटनिवडणुकीच्या आपल्या पक्षाच्या प्रचारासाठी ते आले होते. पंतप्रधान म्हणून सरकारी विमानाचा वापर त्यांनी टाळला होता.

दिल्लीचे विमान संध्याकाळी होते म्हणून पंतप्रधान विमानतळावर ताटकळत बसले होते.

पंतप्रधान आपल्या राजकीय पक्षाच्या प्रचारासाठी आले असल्याने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (पीआयबी) पत्रकारांना पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी वाहन व्यवस्थाही केली नव्हती.

त्यावेळी मी इंडीयन एक्स्प्रेसला होतो. मुकुंद संगोराम यांच्या स्कूटर वर बसून त्या रविवारी दुपारी एकच्या आसपास घाईघाईत मी विमानतळावर पोहोचलो होतो.

बोफोर्स प्रकरण उचलून धरणारे सिंग हे त्याकाळी `मिस्टर क्लीन' म्हणून प्रसिद्ध होते.

प्रवाशी विमानाने प्रवास करून पंतप्रधानांनी आपला वेळ वाया घालवू नये असे त्यावेळी काही वृत्तपत्रांनी म्हटले होते.

लोकशाही प्रथेत निवडणुक आचार संहिता हा तसा एक खूप मोठा प्रभावी वचक आहे..

Camil Parkhe

विरोधी पक्षनेता

 भारतात २०१४ सार्वत्रिक निवडणुकीत खूप दीर्घ कालावधीनंतर जनतेने एकाच पक्षाच्या हाती सत्ता दिली. लोकशाही व्यवस्थेत ही निश्चितच चांगली बाब.

टेलिव्हिजनचा जमाना तोपर्यंत रुढ झाला होता, लोकसभेच्या सभागृहात तेव्हा घडत असणारी ती घटना मी छोट्या स्क्रीनवर पाहत होतो ते दृश्य आजही माझ्या डोळ्यांसमोर आहे

नवे सभागृह अस्तित्वात येते त्यावेळी सर्वप्रथम निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी शपथ घेतात. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांना राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याकडून आधीच शपथ दिलेली असते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची आसनव्यवस्थासुद्धा निश्चित झालेली असते.

तर २०१४ साली संसदेच्या नवे सभागृह अस्तित्वात आले तेव्हा विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीचा प्रश्न आला.

तेव्हा कुठल्याही विरोधी पक्षांकडे राज्यघटनेने ठरवून दिलेली लोकसभा खासदारांची संख्या नसल्याने आता विरोधी पक्षनेता हे पद असणार नाही असा निवाडा लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी दिला.

लोकशाही व्यवस्था आणि अधिकृत विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षनेता नाही, असे कधी शक्य तरी आहे का?

हो, तसे शक्य आहे कारण आपल्या राज्यघटनेत तशीच तरतूद आहे.

लोकसभेच्या सभासदांच्या संख्येच्या दहा टक्के सभासद असले तरच त्या पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळते आणि त्या पक्षाच्या नेत्याला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता आणि इतर सर्व हक्क आणि अधिकार मिळतात.

काँग्रेस पक्षाला किंवा इतर कुठल्याही पक्षाला लोकसभेत दहा टक्के म्हणजे ५५ जागा मिळू शकल्या नाही म्हणून कुठलाही पक्ष अधिकृतपणे विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळू शकला नाही.

काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर मित्रपक्षाच्या विरोधी आघाडीने दहा टक्क्यांहून अधिक जागा मिळवल्या असल्या तरी ते विचारात घेतले गेले नाही

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात या देशात पहिल्यांदाच.

असे घडत होते, असे नव्हते.

यापूर्वीही असे अनेकदा घडलेले आहे. विशेषतः देशात काँग्रेसला सगळीकडे जनाधार असायचा त्याकाळात.

विरोधी पक्षाचे महत्त्व, हक्क आणि अधिकार याबाबत देशातील लोक अधिक जागरुक झाले ते सत्तरच्या दशकातील आणीबाणी पर्वाच्या अनुभवानंतर.

मात्र त्यानंतर सुद्धा इथला विरोधी पक्षाचा आवाज पुर्णतः गायब होईल अशी कुणी कल्पना केली नव्हती. कारण आणीबाणीनंतर प्रत्येक वेळी मतदारांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाला योग्य ते स्थान आणि जागा दाखविली होती.

देशात पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताची म्हणजेच निरंकुश सत्ता येण्यासाठी मोठा कालावधी लागला. हे घडले २०१४ ला

पुढल्या २०१९ च्या निवडणुकीत असेच झाले.

तर २०१४ नंतर इथला लोकशाही कारभार तब्बल दहा वर्षे विरोधी पक्षाविना आणि विरोधी पक्षनेत्याशिवाय चालला.

देशातील जनतेचा हा कौल आहे, सत्ताधारी पक्ष किंवा लोकसभा सभापती याबाबत काहीच करु शकत नाही, असे त्यावेळी म्हटले गेले.

कधीकाळी कुणा राजकीय नेत्याने आपण देश काँग्रेसमुक्त करु असे वक्तव्य केले होते, दुसऱ्या एकाने आपला पक्ष देश विरोधी पक्षमुक्त करु असे म्हटले होते.

त्यामुळे देशात आता विरोधी पक्षच नाही, विरोधी पक्षनेता नाही, याबाबत अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या.

खरे पाहता काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या आघाडीची एकत्रित संख्या मिळून एका पक्षाला विरोधी पक्ष म्हणून आणि पक्षनेता म्हणून मान्यता देणे फार मोठी अवघड बाब नव्हती.

त्यासाठी कायद्यात असलेल्या दहा टक्क्याची अट बदलता येणे सुद्धा सहजशक्य होते.

राज्यघटनाकारांनी या दहा टक्क्याची अट ठेवली तेव्हा या संख्येपर्यंत कुठलाही राजकीय पक्ष मजल गाठू शकणार नाही असा त्यांनी विचारही केलेला नसणार.

काही वर्षांपूर्वी पुण्यातल्या 'सकाळ टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकाने मला थायलंड येथे एका आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पाठवले होते. माझ्यासह भारतातले सहा आणि जगातून सत्तरच्या आसपास पत्रकार या परिषदेला हजर होते.

त्यानिमित्ताने वेगवेगळ्या देशांतील पत्रकारांशी मला संवाद साधता आला, अनेकांशी मैत्रीही झाली.

एकदा असेच बसमधून प्रवास करताना आम्ही एका चीनमधील एका तरुण पत्रकाराशी बोलत होतो. संभाषण अचानक लोकशाही व्यवस्थेकडे वळले.

"तुमच्या चीनमध्ये लोकशाही पद्धत नाही, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?" असे एकाने म्हटले.

"लोकशाही? लोकशाही म्हणजे काय?

I have not experienced what is democracy. And so I don't know what you are talking about!" असे त्या विशीतल्या पत्रकाराने म्हटले होते!

यावर लोकशाही म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष वगैरे मुद्दे चर्चेत आले अन् बसप्रवास संपला त्यामुळे आमचे संभाषणसुद्धा थांबले.

त्यानंतर त्या तरुण चिनी पत्रकाराशी पुन्हा बोलण्याची मला संधी मिळाली नाही.

तर विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात आणि बाहेर जाब विचारु शकतो, विरोधी मत मांडू शकतो. विरोधी पक्षनेता हे पद केवळ आणि केवळ अस्सल लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या देशातच असू शकते.

चीनमध्ये, रशियात किंवा इतर तथाकथित लोकशाही असणाऱ्या देशांत तसेच लष्करशाही, राजेशाही किंवा उघडउघड हुकूमशाही असणाऱ्या देशांत विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षनेता असूच शकत नाही.

यापैकी काही देशांत विरोध करणाऱ्या नेत्यांची जागा तुरुंगात किंवा अंधारकोठडीत असते. त्यांची सरळसरळ हत्याही होत असते हे आपण वृत्तपत्रांत वाचत असतो.

खोटेनाटे आरोप करुन या विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात डांबले जाते, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान असलेल्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांना तर तडकाफडकी फाशीही दिले जाते.

त्यामुळे लोकशाहीत विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता असणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे हे पद सन्मानाचे असणे सुद्धा महत्त्वाचे असते.

एक उदाहरण सांगतो. काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातली पिंपरी चिंचवड महापालिका मी बातमीदार म्हणून कव्हर करत होती. आम्ही काही बातमीदार मंडळी कुठल्याशा कारणाने श्रीरंग बारणे यांना भेटायला त्यांच्या कक्षात गेलो. बारणे त्यावेळी महापालिकेत विरोधी पक्षनेता होते

बारणे मूळचे काँग्रेसचे नगरसेवक, नंतर शिवसेनेत जाऊन दोनदा नगरसेवक झाले. शिवसेनेने त्याकाळात महापालिकेत विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या, त्यामुळे बारणे यांना विरोधी पक्षनेता हे पद मिळाले होते.

तर विरोधी पक्षनेता म्हणून बारणे यांना खूप मोठे कशा आणि दालन मिळाले होते, महापालिकेच्या सभागृहात आणि कामकाजात त्यांचा दबदबा होता.

विरोधी पक्षनेता पद किती महत्त्वाचे आणि आवश्यक असते याची जाणीव यावेळी पुन्हा एकदा प्रकर्षाने झाली होती. (श्रीरंग बारणे यावेळी तिसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडून आले आहेत).

हिच परिस्थिती लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपातळीवर आणि देशपातळीवर असणे आवश्यक असते. विविध देशांतील प्रमुख आणि राजकीय नेते दुसऱ्या देशांच्या भेटीवर येतात तेव्हा सत्ताधारी नेत्यांना भेटून झाल्यावर ते विरोधी पक्षनेत्यांना भेटण्याचा संकेत जरुर पाळत असतात.

सुदृढ लोकशाहीतली ही एक चांगली परंपरा आहे, कारण आजचा विरोधी पक्ष विरोधी पक्षनेता आगामी काळातला सत्ताधारी असू शकते, ही त्यामागची जाणिव असते.

आपल्या देशात इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, राजीव गांधी, पी व्ही. नरसिंह राव, सुषमा स्वराज, शरद पवार, सोनिया गांधी यांना विरोधी पक्षनेता हे पद सन्मानाने देण्यात आले होते.

महाराष्ट्रात शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस वगैरेंनी विरोधी पक्षनेता या पदाची प्रतिष्ठा वाढवली आहे. यात अतिशयोक्ती मुळीच नाही.

दहा वर्षांच्या काळानंतर भारतात पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेता या पदावर एका व्यक्तीची सन्मानपूर्वक नेमणूक होत आहे, ही एक खूप आनंदाची गोष्ट आहे.

Camil Parkhe,

 

इम्तियाझ जलील सईद

ही तशी अगदी अलीकडची बाब, म्हणजे आता मध्यम वयातील लोकांना नक्की माहित असणार.

नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुका पार पडल्या, निकाल जाहीर झाले की पुढील काही दिवस आम्ही पत्रकार मंडळी प्रस्थापित लोकांच्या बातम्या छापायचो त्याचप्रमाणे काही एखाद्या एकदम सामान्य व्यक्ती निवडून येत असत, त्यांच्याही बातम्या करत असू.

प्रत्येक गावागावांत आणि शहराशहरांत असे काही धक्कादायक निवडणूक निकाल असायचेच.

एखाद दुसरा/दुसरी जायंट किलर म्हणून नाव कमवायचे.

तिसेक वर्षांपूर्वी गावांत आणि शहरांत एखाद्या प्रमुख ठिकाणी पानटपरी असलेल्या व्यक्तीचे तिथल्या स्थानिक लोकांशी प्रचंड जनसंपर्क असायचा.

तीच गोष्ट चौकात दुचाकींचे पंक्चर काढणाऱ्या, गॅरेज असणाऱ्या व्यक्तींचे असायचे.

यापैकी कुणी एकाने लोकाग्रहास्तव स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अर्ज भरला तर तिरंगी, चौरंगी किंवा बहुरंगी आणि त्यामुळे अटीतटीच्या या निवडणुकीत अशा सामान्य लोकांना आजूबाजूचे लोक मत द्यायचे आणि हे अतिसामान्य लोक चक्क निवडूनसुध्दा यायचे.

राज्यात आणि देशात असे जायंट किलर्स आजही परिचित आहेत.

मुंबईत स. का. पाटील यांना १९६७च्या लोक सभा निवडणुकीत हरवणारे समाजवादी, कामगार नेते जॉर्जे फर्नांडिस.

रायबरेलीत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना १९७७ साली हरवणारे राज नारायण.

आमच्या शहरात महापालिका निवडणुकीत काही वर्षांपूर्वी असेच एक नाव गाजले. मारुती भापकर.

अण्णा हजारे, अरविंद हजारे, किरण बेदी प्रभुतींनी नवी दिल्लीत २०१४ सालापूर्वी लोक आंदोलन चालवले तेव्हा लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.

सामान्य लोकांचे खरेखुरे नेते पुढील निवडणुकीत निवडून येऊ शकतील असे वातावरण तेव्हा निर्माण झाले होते.

याच भावनेतून मुंबईत मेधा पाटकर यांनी २०१४ लोकसभेची निवडणूक लढवली,

पुण्यात सुभाष वारे आणि मावळ मतदारसंघात मारुती भापकर यांनी निवडणूक लढवली.

या तिन्हीपैकी कुणीही करोडपती नव्हते.

मात्र हे तिघेही पराभूत झाले होते.

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका लढवणारे आणि जिंकणारे बहुतेक जणांनी पोटापाण्यासाठी कधीही नोकरी केलेली नसते, तशी गरज त्यांना कधी भासलेली नसते.

त्यामुळे पत्रकार म्हणून पुण्यात आणि इतरत्र नोकरी केलेल्या इम्तियाझ जलील सईद यांनी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून २०१९ला अत्यंत अटीतटीच्या चौरंगी लढ्यात चार हजारांच्या मतांच्या फरकाने विजय मिळवला तेव्हा ती राष्ट्रीय पातळीवरची बातमी बनली होती.

यंदाच्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत असे जायंट किलर्स कुणी असू शकतील काय?

Camil Parkhe,

नोकरीतील `दि एन्ड

वयाच्या सोळाव्या वर्षी सन्यस्त ख्रिस्ती धर्मगुरु होण्याच्या हेतूने मी माझे श्रीरामपूर येथील घरदार सोडले आणि नंतर गोव्यात जेसुईट धर्मगुरुंच्या पूर्वसेमिनिरीत दाखल झालो . पणजीतल्या धेम्पे कॉलेजात हायर सेकंडरी आणि पदवीचे शिक्षण घेतल्यानंतर मात्र माझे जीवनध्येय बदलले आणि मी पत्रकार बनलो.

एकदा पणजी मार्केट पाशी असलेल्या दैनिकाच्या कार्यालयात नोकरी शोधण्यासाठी गेलो. नवहिंद टाइम्स या इंग्रजी दैनिकांचे वृत्तसंपादक असलेल्या एम. एम. मुदलियार यांनी माझी जुजबी चौकशी केली आणि नोकरी मिळणे शक्य आहे असे सांगितले. गोमंतकात पाऊल ठेवण्याआधी इंग्रजी भाषेचा गंधही नसताना चार वर्षांतच ही भाषा शिकून मी इंग्रजी दैनिकातील बातमीदार बनलो होतो.

नवहिंद टाइम्समध्ये नऊ वर्षांच्या नोकरीत मी क्राईम- कोर्ट, लष्कर, शिक्षण, जनरल, गोवा मेडीकल कॉलेज अशा अनेक बीट्स सांभाळल्या. त्यानंतर औरंगाबादच्या लोकमत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस आणि टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पुणे आवृत्तींत आणि सकाळ माध्यमाच्या महाराष्ट्र हेराल्ड-सकाळ टाइम्समध्ये सोळा वर्षे अशी इंग्रजी भाषेतील पत्रकारितेची चाळीस वर्षांची कारकीर्द केली.

माझ्या कॅम्पस रिपोर्टींगचा हा कालावधी होता १९८१ नंतरचा. त्याकाळात महाराष्ट्राप्रमाणेच गोव्यातही दहावीचा पूर्ण निकाल लिस्टसह सर्व दैनिके छापत असत. विद्यार्थ्यांना नंतर त्यांच्या शाळेतून मार्कशीट्स दिली जात असत. निकालाची प्रत हातात पडल्यानंतर मेरीट लिस्टमध्ये झळकलेल्या पहिल्या दहा

विद्यार्थाना त्यावेळच्या गोवा केंद्रशासित प्रदेशातील त्यांच्या शहरांत आणि गावांत जाऊन, त्यांची मुलाखत आणि फोटो मिळवण्याची माझी जबाबदारी होती.

आपल्या शबनम बॅगेत निकालाची प्रत टाकून मी ताबडतोब जवळचाच एक मोटारसायकल पायलट गाठत असे. पहिल्या, दुसऱ्या क्रमांकाचा विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीच्या घरी जाण्यास प्राधान्य असे, त्यानुसार म्हापसा, मडगाव, डिचोली, वॉस्को अशा ठिकाणी जायचे असे सांगून सुसाट वेगाने आम्ही निघत असू.

विद्यार्थ्यांच्या घरात पोहोचल्यानंतर होणारा सवाल-जबाब आणि त्यानंतरची प्रतिक्रिया अगदी स्मरणीय असे.

‘नमस्कार, मी नवहिंद टाइम्सचा बातमीदार. गोवा दहावी परिक्षेत तू बोर्डात पहिला आला आहेस. त्याबद्दल अभिनंदन !’

त्यानंतर त्याघरात होणारे प्रथम विस्मयाचे आणि नंतर आनंदाचे चित्कार, गडबड अनुभवण्यासारखी असे. त्या कुटुंबात काही गोड पदार्थ खाण्याचा जाई. कॅथॉलिक कुटुंब असल्यास त्या उन्हाळ्याच्या दिवसांत फ्रिजमधली थंडगार बीअर आणि केकचा आस्वाद घ्यावा लागे.

कालांतराने एससीसी बोर्ड परीक्षांचा पूर्ण निकाल दोन-तीन पानांत छापण्याची पद्धत सर्वच दैनिकांनी बंद केली. आज इंटरनेटच्या आणि मोबाईलच्या जमान्यात महत्त्वाच्या सर्व परीक्षांचा निकाल तो वेबसाईटवर अपलोड होताक्षणी कुठेही पाहणे शक्य झाले आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाबरोबरच पत्रकारीतेचेही स्वरूप बदलत

आहे.

१९८०च्या दशकात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) आणि युनायटेड न्युज ऑफ इंडिया (यूएनआय ) ही दोन वृत्तसंस्था वृत्तपत्रांचे एका मोठे आधारस्तंभ असत. एखादी खूप मोठी महत्त्वाची बातमी असेल तर टेलिप्रिंटरवर लागोपाठ बेल वाजू लागेल. एके दिवशी सकाळी मी नवहिंद टाइम्सच्या ऑफिसात असताना सकाळी दहाच्या दरम्यान टेलिप्रिंटरची घंटा सारखी वाजू लागली तेव्हा मी तिकडे सहज गेलो आणि मला धक्काच बसला. केवळ एकच वाक्य पुन्हापुन्हा टाईप करत टेलिप्रिंटरवर घंटा वाजत होती.

तो दिवस होता ३१ ऑक्टोबर १९८४ आणि ते धक्कादायक वाक्य होते :

Prime Minister Indira Gandhi shot at ....

टेलिप्रिंटरच्या मशिनमधून सतत बाहेर पडणाऱ्या कागदांवरच्या बातम्या वाचायची माझी सवय खूप काळ टिकली.

नंतर बातम्या टाईप करताना ऑफिसांतल्या टेलिव्हिजनवरील बातम्यांकडे मी लक्ष ठेवू लागलो.

प्रादेशिक बातमीदारांसाठी त्याकाळात टेलिग्राम हे एक महत्त्वाचे साधन होते. गोव्यात मी नवहिंद टाइम्सचा बातमीदार असताना कोल्हापुरच्या `;पुढारी' या वृत्तपत्राचा पणजी येथील स्ट्रींगर बातमीदारसुद्धा होतो.

बातम्या पाठविण्यासाठी `पुढारी' ने मला टेलिग्राम कार्ड दिले होते. यासाठी मात्र मराठी बातम्या रोमन लिपीमध्ये लिहाव्या लागत. पोस्टात टेलिग्राम ऑपरेटर मग त्या संबंधित वृत्तपत्राला पाठवत असे.

गोव्यातून पुण्याला आल्यावर इंडियन एक्सप्रेसने सुद्धा मला टेलिग्राम कार्ड दिले होते. `कामिल पारखे, इंडियन एक्सप्रेस (पुणे) , टेलिग्राम कार्ड एक वर्षासाठी (१९८९) '' असे लिहिलेले ते कार्ड मी अजून जपून ठेवले आहे.

१९८०च्या दशकापर्यंत केवळ अतिश्रीमंत लोकांकडे आणि वरच्या हुद्द्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे लँडलाईन टेलिफोन असायचे. पत्रकार वगैरेंना खास बाब म्हणून टेलिफोन दिले जायचे. गोव्यात आमच्या नवहिंद टाइम्समध्ये केवळ म्हापसा, मडगाव आणि वॉस्को शहरांत स्ट्रिंगर बातमीदार होते, त्यांच्याशी

आणि पणजीबाहेरील पोलीस आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी बोलण्याची गरज असे.

त्याकाळात एसटीडी (म्हणजे सबस्क्रायबर ट्रँक डायलिन्ग) सुविधा नसल्यास बीएसएनलच्या ऑपरेटरशी बोलून ऑर्डीनरी, अर्जंट किंवा लायटनिंग कॉल बुक करावा लागे. ऑर्डिनरी कॉल कधी लागेल याची खात्री नसायची, लायटनिंग कॉल खूप महाग असायचा, मात्र नोंद होताक्षणी बोलणे शक्य असायचे.

पुण्यात मी इंडियन एक्सप्रेसला रुजू झालो तेव्हाची गोष्ट. त्याकाळात म्हणजे १९८९ साली नव्यानेच सुरु झालेल्या `इंडियन एक्सप्रेस’ आणि `लोकसत्ता’च्या पुणे आवृतींचे बातमीदार पुण्यात तर डेस्कचा स्टाफ मुंबईत असायचा. आमच्या इंग्रजीतल्या बातम्या टेलिप्रिंटरमार्फत मुंबईला पाठवल्या जायच्या.

मात्र मुंबईतल्या डेस्कवरच्या आणि इतर लोकांशी संभाषण करण्यासाठी एक अत्याधुनिक यंत्रणा होती, ती म्हणजे हॉटलाईन. लॅण्डलाइनसारखेच असणारे ते उपकरण उचलले कि तिकडे मुंबईत घंटी वाजायची आणि कुणीतरी तिकडे ते उपकरण उचलले तर लगेच संभाषण व्हायचे.

गोव्यात टेलिव्हिजनचे युग यायला तसा उशीरच लागला. मुंबईतल्या टेलिव्हिजन टॉवर आल्यानंतर काही काळानंतर पणजीत अल्तिन्हो येथे टेलिव्हिजन टॉवर उभारला गेला आणि आम्ही पहिल्यांदाच ब्लँक अँड व्हाईट का होईना पण टेलीव्हिजनच्या पडद्यावर वर धावती चित्रे पाहू लागलो.

त्याकाळात नवहिंद टाइम्सचे फोटोजर्नालिस्ट असलेले सुनील नाईक हे मुंबई दूरदर्शनसाठी व्हिडीओजर्नालिस्ट (आधुनिक तंत्रज्ञान, त्यानुसार नवे पद !) म्हणूनही काम करत असत. खांद्यावर एक छोटासा कॅमेरा खांद्यावर घेऊन नाईक एखाद्या कार्यक्रमाची शूटींग करत असत, त्यावेळी त्या कॅमेरातून घर्रघर्र असा आवाज येत असे. शूटींग काही सेकंदांचेच असायचे.

अनेकदा नाईक प्रेसकक्षात बसलेल्या आम्हा लोकांवरूनसुद्धा कॅमेरा फिरवत असत. दुसऱ्या दिवशी त्या शुटिंगचे रील्स विमानाने मुंबई दूरदर्शनच्या कार्यालयात पाठविले जाई आणि संध्याकाळच्या सात वाजताच्या प्रादेशिक बातम्यांत त्या कार्यक्रमाची झलक दिसायची, क्वचित त्यात आमचीही छबी झळकायची.

विशेष म्हणजे त्याकाळात खासगी टेलिव्हिजन चॅनेल्स किंवा न्यूज चॅनेल्सही नव्हते आणि राष्ट्रीय व प्रादेशिक बातम्या दिवसातून एकदोनदाच दाखविल्या जायच्या !

१९८६ साली मला पत्रकारितेच्या सहा महिन्यांच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी रशिया,-बल्गेरिया येथे जाण्याची संधी मिळाली होती. परत येताना मी दोन अत्यंत मूल्यवान वस्तू घेऊन आलो होतो. या वस्तू म्हणजे अडीच किलो वजनाचा एक नाजुकसा आकर्षक पोर्टेबल टाईपरायटर आणि एक कॅमेरा.

त्याकाळात पत्रकारितेत उपयुक्त ठरणाऱ्या या दोन वस्तू असणारा गोव्यातील मी एकमेव बातमीदार होतो !

याच काळात कृष्णधवल फोटोग्राफी मागे पडून रंगीत फोटोग्राफी सुरु झाली.

१९८०च्या दशकाअखेरीस दैनिकांनी आपला कृष्णधवल रंग बदलून रविवारच्या पुरवण्यांसाठी रंगीत पाने देण्यास सुरुवात केली. मी १९८८ ला औरंगाबादला `लोकमत टाइम्स’ला रुजू झालो तेव्हा `लोकमत’च्या रविवार पुरवण्यांची सर्व रंगीत पाने मुंबईत तयार होऊन छपाईसाठी दोनतीन दिवस आधी औरंगाबादला

येत असत. या वृत्तपत्र समूहात औरंगाबादला रंगीत पानांसाठी मोठे महागडे स्कॅनर मशिन आणले गेले, तेव्हाचा जल्लोष आणि कौतुकाचे वातावरण आजही माझ्या डोळ्यासमोर आहे.

एखाद्या पत्रकार परिषदेतून, राजकिय किंवा इतर कार्यक्रमांनंतर दैनिकाच्या कार्यालयाकडे परतताना त्या बातमीची लीड किंवा इंट्रॉ काय करावा असा विचार मनात घोळत असे. हल्ली मोठी किंवा लहान बातमी हाती पडली कि लगेच मोबाईलवर ऑनलाईन आवृत्तीसाठी एकदोन वाक्यांची बातमी पाठवली जाते,

बातमीदार ऑफिसांत पोहोचेपर्यंत त्या बातम्या कधीच वेबसाईटवर अपलोडसुद्धा झालेल्या असतात.

टेलिव्हिजनच्या आउट ब्रॉडकास्टिंग व्हॅन्समुळे (ओबीव्ही ) घटना किंवा कार्यक्रम होत असताना थेट लाईव्ह प्रक्षेपण आता केले जाते याचे आता आपलयाला नाविण्य वाटत नाही.

दहा वर्षांपूर्वी जॅकलिन आणि आमची मुलगी आदिती यांच्यासह युरोपमध्ये सहलीवर असताना तेथे प्रवासवर्णन लिहिण्याची उबळ मला स्वस्थ बसू देईना. आम्ही राहत होतो त्या हॉटेलांत लॉबीमध्ये पाहुण्यांना मोफत इंटरनेट सुविधा असायचे किंवा तासाला एक युरो फी असायची.

तीन आठवड्यांच्या त्या सुट्टीत मी तीनचार लेख लिहिले आणि ईमेलने पुण्याला `सकाळ टाइम्स’ला पाठवून दिले. तिसऱ्या किंवा चौथ्या दिवशी हे लेख प्रसिद्ध व्हायचे, ते आमच्या दैनिकाच्या वेबसाईटवर, ईपेपरवर मला युरोपमध्ये पॅरीस, रोम आणि व्हेनिस या शहरांत दिसायचे, ते पाहून खूप आनंद व्हायचा, वेगाने प्रगत होणाऱ्या तंत्रज्ञानाविषयी कौतुक वाटायचे. `

फेब्रुवारी २०१७ ला म्हणजे थायलंडमध्ये दहा दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार दौऱ्यात भारताचा आणि `सकाळ टाइम्स’चा प्रतिनिधी म्हणून मी सहभागी झालो. `सकाळ’ समूहाच्या नोकरीतून अधिकृतरीत्या निवृत्त होण्याच्या केवळ सहा महिने आधी हा दौरा पार पडाला. जगभरातून सत्तरच्या आसपास पत्रकार असलेल्या त्या परीषदेत माझ्यासह भारताचे फक्त सहा प्रतिनिधी होते.

`कामिल पारखे, सकाळ टाइम्स, पुणे, इंडिया'' असे छापलेले माझे ते गळ्यात अडकवण्याचे ओळखपत्र मी आजही जपून ठेवले आहे.

पत्रकारितेमधला माझा अनुभव चाळीस वर्षांचा. इतकी वर्षे सहसा कुणी नोकरीत नसतात, पण मी वयाच्याएकविसाव्या वर्षीच पणजीला कामाला लागलो होतो.

कोरोना साथीने थैमान मांडले तेव्हा एप्रिल २०२० ला सकाळ टाइम्स बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला.

त्या दिवशी पिंपर चिंचवडच्या `सकाळ’च्या ऑफिसात जाऊन `pcamil’ या नावाने लॉग इन केले. डेस्क टॉपवर असलेला माझा वैयक्तिक मराठी आणि इंग्रजी मजकूर, लेख, वगैरे स्वतःला मेल केला, त्या जवळजवळ नव्या, वातानुकूलित ऑफिसमध्ये या टोकापासून त्या टोकापर्यंत, मधल्या त्या माझ्या आवडत्या टिव्हीसेटकडे, स्वतःच्या खुर्चीवरुन एकदाचे भरभरुन पाहून घेतले.

पुन्हा एकदा आता कोऱ्या झालेल्या डेस्कटॉपवर अखेरची नजर टाकली आणि `pcamil’ या सकाळ माध्यमसमूहातील एका व्यक्तीला कायमसाठी लॉगआऊट केले.

पत्रकारितेच्या मासिक पगारी नोकरीतील `दि एन्ड’ अखेरीस असा अवचित आला होता, खूप खूप अनुभवले होते या व्यवसायात. आनंदी आठवणीच जास्त. अपेक्षाही केली नव्हती असे खूप काही !

मात्र खंत, खेद ठेवण्यासारखे प्रसंग तसे मला या क्षणाला मुळी आठवतच नव्हते..

Camil Parkhe