Did you like the article?

Showing posts with label RSS. Show all posts
Showing posts with label RSS. Show all posts

Tuesday, November 26, 2024


 Papal visit to Bangladesh and Myanmar brings hope for minorities

The tour of Pope Francis to Bangladesh and Myanmar next week has raised hopes of Catholics as well as other communities in these two nations. The visits are taking place at a time when both nations are witnessing strife in the form of the Rohingya crisis.
Pope Francis will visit Myanmar from November 27 to 30 and will tour Bangladesh from November 30 to December 2. A large number of Catholics in both countries are expected to attend the religious services and other public functions. In Myanmar, the Catholic Church has been making preparations for pilgrims in collaboration with other faiths.
Buddhist monasteries and Protestant and Catholic churches will provide shelter for visiting Catholics during the papal visit. The Yangon Sangha Buddhist community has offered their halls to be used as shelter for pilgrims.
A public mass to be celebrated by the Pope in Yangon on November 29 is expected to be attended by over 1.5 lakh Catholics and people from other faiths. Incidentally, a month before, Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy (NLD) had held an interfaith peace prayer rally across the country. Catholic priests, nuns and laypeople had taken part in the rally held on October 10.
Over the last two months, more than 600,000 Rohingya Muslims have fled Rakhine state of Myanmar to neighbouring Bangladesh, the next destination of the Pope’s tour. This is the third time a pope is visiting Bangladesh. Pope Paul VI had visited the then East Pakistan in 1970 for a few hours to sympathise with the victims of a cyclone that time. Pope John Paul II had visited the country in November 1986.
Pope Francis is scheduled to meet Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and President Abdul Hamid. The pontiff’s itinerary includes a public mass at Dhaka where he will ordain 16 priests. Incidentally, the Vatican was among the first states to recognise Bangladesh soon after its independence from Pakistan in 1971.
As in the past, the papal visits to Myanmar and Bangladesh are not devoid of controversies. The Rohingya Muslims issue, referred to as ethnic cleansing, is very sensitive in Myanmar and the local Church authorities have apparently advised the pontiff to avoid references to the crisis to avoid a backlash against the local Christian community. Right wing elements in Bangladesh too will be keeping a close vigil on the Pope’s utterances and actions during his visit. Nonetheless, there is hope that the papal visit will usher in more religious freedom and better treatment to the minorities, both in Myanmar and Bangladesh.
Why does India visit remain elusive?
Last year, Pope Francis had said that his visit to India and Bangladesh were ‘almost certain’. This had immediately led to some activities behind the scene between the Vatican, Catholic Church in India and the Indian government to realise the papal wish. Minister for External Affairs Sushma Swaraj had also personally met the pontiff when she led the Indian contingent to the Vatican for Mother Teresa’s canonisation at St Peter’s Square in September, last year. The Pope, besides being the spiritual head of the global Catholic Church, is also the head of the Vatican City state and therefore as per the protocol, needs formal invitation from the government authorities for his tours. While the government authorities in Myanmar and Bangladesh took the necessary initiatives in this regard, the Indian government has not shown that much enthusiasm. The Sangh Parivar has always opposed papal visits to India. Non-inclusion of India in the present Asia tour of Pope Francis could be attributed to this factor.he tour of Pope Francis to Bangladesh and Myanmar next week has raised hopes of Catholics as well as other communities in these two nations. The visits are taking place at a time when both nations are witnessing strife in the form of the Rohingya crisis.
sakal Times
November 26, 2017

Tuesday, November 2, 2021

 इंदिरा गांधी


गोव्यातील पणजी येथील मांडवीच्या तिरावर असलेल्या मांडवी हॉटेलसमोर पन्नास-साठ लोकांच्या घोळक्यात मी उभा होतो. थोड्याच वेळात तेथे आलेल्या एका कारमधून इंदिरा गांधी उतरल्या. ती वेळ संध्याकाळ पाचची असेल. त्यांच्या डोक्यावरील केशसंभार पूर्ण सफेद होता. आता अंधुक आठवते त्यांनी प्रिंटेड कॉटनची साडी घातलेली होती रोडच्या प्रवासाने त्यांचा चेहरा थकलेला जाणवत होता. तरीही डोक्यावरील पदर सावरीत स्मित करत त्यांनी समोरच्या लोकांना अभिवादन केले आणि विजेच्या चपळाईने मागे वळत आमच्या समोरच त्या हॉटेलच्या पायऱ्या चढू लागल्या.

१९७९ सालच्या डिसेंबरची ही घटना आहे. दशकभर देशाच्या पंतप्रधान असलेल्या आणि आणीबाणीनंतर सत्तेतून पायउतार झालेल्या इंदिरा गांधींना अनपेक्षितरित्या अगदी जवळून मी पाहत होतो. त्या वेळेत त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात जराही आदर नव्हता.
आणीबाणीनंतर देशातील इतर लोकांप्रमाणे मीही त्यांचा कडवा विरोधक बनलो होतो.
इंदिराबाईंनी आणीबाणी लादली तेव्हा मी नुकताच दहावीत गेलो होतो. इतक्या लहान वयात असूनही त्याकाळातली ती घोषित आणिबाणी मी अनुभवली आहे, आणीबाणीचा कट्टर विरोधक ,म्हणून जगलो आहे. आणि यात अतिशयोक्ती अजिबात नाही.
सातवी- आठवीपासूनच मी वृत्तपत्रे वाचायला सुरुवात केली होती, त्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधींची ती 'गरिबी हटाव' घोषणा, १९७१चे युद्ध, त्याकाळात अनेकांच्या घरांत वीज पोहोचली नव्हती तरी युद्धामुळे होणाऱ्या रात्रीच्या`ब्लॅक आऊट'च्या रंगीत तालमी आणि बांगलादेश निर्मिती, शेख मुजीबर रेहमान यांची पाकिस्तानातल्या तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर डाक्काला जाण्याआधीची दिल्ली भेट, बांगलादेशी निर्वासितांच्या छावण्या त्यांची आणि सिमला करारानंतरची युद्धकैद्यांचीही परतावणी वगैरे घटना मला आठवतात.
आणिबाणी लागू होण्यापूर्वीच्या घटना म्हणजे गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्याविरुद्धचे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, बिहारमधले छात्र सेनेचे आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस-नेतृत्वाखालील तो देशातील ऐतिहासिक रेल्वेचे चक्का-जाम आंदोलन, पंतप्रधान इंदिरा गांधींना निवडणूक गैरप्रकारप्रकारणी अपात्र ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निकाल आणि सरतेशेवटी जयप्रकाश नारायण यांनी कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या सेवेतील लोकांना सरकारचे `बेकायदेशीर' आदेश न पाळण्याचेे केलेले ते आवाहन या सर्व सर्व घटना माझ्या आजही नजरेसमोर आहेत.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातलं ठरविण्याचा हायकोर्टाचा तो निकाल आणि त्यानंतरची संपूर्ण देशातील त्या स्फ़ोटक स्थितीचे वर्णन कसे करणार? नव्या पिढीला त्या काळाची कल्पना कशी येणार ? दिल्लीतल्या निर्भया बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणानंतर किंवा अरविंद केजरीवाल, अण्णा हजारे, किरण बेदी आणि बाबा रामदेव प्रभुतींनी जनलोकपाल नेमणूकीसाठी डॉ मनमोहन सिंग सरकारविरोधी देशभर तापवलेले वातावरण यासारखी अत्यंत ज्वालाग्रही स्थिती त्यावेळी निर्माण झाली होती. बारीकशा ठिणगीने सुद्धा भयानक स्फ़ोट होऊ शकेल अशी परिस्थिती होती.
आणि अखेरीस तो ऐतिहासिक दिवस उगवला.
तो दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वांत काळाकुट्ट समजला जातो. मात्र त्या दिवशी म्हणजे २६ जून १९७५ संपूर्ण दिवसभर देशभर काय घडामोडी होत होत्या याची सामान्य लोकांना काहीच कल्पना नव्हती. त्याकाळात दिवसभर जे काय घडायचे ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी वृत्तपत्रातून कळायचे.
त्यावेळी मी नुकताच दहावी इयत्तेत प्रवेश केला होता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २७ जून १९७५ रोजी श्रीरामपुरात सकाळी मी माझ्या वडिलांसह आमच्या `पारखे टेलर्स' दुकानावर पोहोचलो आणि तेथे मी `सकाळ' वर्तमानपत्र वाचण्यास सुरू केले आणि मला धक्काच बसला.
पेपरच्या बातम्यांत म्हटले होते की देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली असून सर्व प्रमुख विरोधी राजकीय नेत्यांना म्हणजे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरेंना अटक करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणीच्या आदेशावर २५ जूनला रात्री सही केल्यानंतर पोलिसांनी ऐन मध्यरात्री काही प्रमुख नेत्यांना अटक केली होती आणि अटकेचे हे सत्र दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २६ जूनला चालूच राहिले होते असे बातम्यांत म्हटले होते. विरोधी राजकीय नेत्यांना कुठे आणि कशा प्रकारे अटक करण्यात आली होती, कुठल्या तुरुंगात नेण्यात आले याचेही या बातमीत वर्णन होते.
आणीबाणीचा पहिलाच दिवस असल्याने त्या बातम्यांत सेन्सारशिप नव्हती.
आणीबाणीनंतर पहिले काही दिवस वा आठवडे अस्वस्थ वातावरण जाणवत होते. खरे सांगायचे म्हणजे श्रीरामपुरात आणीबाणीविरोधी एकही मोर्चा वा निदर्शन झाले असते तर त्यात मी सहभागी झालो असतो. सगळीकडे सरकारविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते तेव्हा.
सुरुवातीच्या काही क्षीण, मामुली स्वरूपाच्या विरोधानंतर सर्वकाही शांत होत गेले. हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली. लोक आपापल्या कामधंद्याकडे म्हणजे पोटापाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊ लागले. वृत्तपत्रांतून राजकीय स्वरूपाच्या बातम्या पूर्णतः नाहीशा झाल्या होत्या.
पण आणीबाणीमुळे दुसरेही काही लक्षणीय बदल घडले होते आणि हे बदल निश्चितच सामान्यजनांच्या जीवनाशी निगडित होते.
आणीबाणीत मटका किंग रतन खत्रीला अटक झाली आणि मटका बाजार = एक समांतर अर्थव्यवस्था - रातोरात बंद झाला. मटका बाजारावरच्या बंदीचा सामान्य जनतेच्या जीवनावर थेट परिणाम झाला होता. मटक्यामुळे लाखो गरीब कुटुंबे उद्धस्त होत होती, त्यांना हा फार मोठा दिलासा होता.
श्रीरामपूरात आमचे टेलरिंगचे दुकान ` पारखे टेलर्स' मुख्य रस्त्यावर सोनार लेनमध्ये होते. त्याकाळी तेथील बहुतेक सर्व सोनार लोक सावकारीचाही धंदा करत असत.
आणीबाणी लागू झाल्यानंतर काही दिवसातच या गल्लीतील वर्दळ वाढली. येथील सोनारांच्या दुकानात येऊन अनेक लोक, कुटुंबातील पुरुष, बायका आणि मुले त्यांनी तेथे गहाण ठेवलेली सोन्या-चांदीची दागिने, पाणी तापवण्याचा बंब, पाण्याचे घंगाळ, हंडी वगैरे पितळाची आणि तांब्याची भांडीकुंडी आपापल्या घरी घेऊन जाऊ लागले.
आणीबाणीत पंतप्रधान इंदिराबाईंनी खासगी सावकारीवर बंदी घातली होती आणि त्यामुळे कुणीही या सावकाराकडे येऊन गहाणखतात ठरलेली रक्कमेतील एक पैसुद्धा न देता आपली गहाण ठेवलेली दागदागिने आणि भांडीकुंडी परत नेऊ शकत होते. ठरलेले व्याज वसूल न करता गहाण ठेवलेल्या वस्तू सावकार मुकाटपणे या लोकांना परत करत होते. तसा नकार देण्याची कुणाही सावकाराची हिंमतच नव्हती.
आणीबाणी काळाचा हाच तर महिमा होता. एखादा सावकार गहाण वस्तू परत करत नाही अशी कुणी पोलिसांकडे तक्रार केली असती तर त्या सावकाराची ताबडतोब तुरुंग कोठडीत रवानगी झाली असती. समाजाच्या अगदी खालच्या तळागाळातील लोकांना आणीबाणी लागू झाल्यानंतर असा थेट फायदा झाला होता.
आणीबाणी लागू केल्यानंतर सामान्य माणसाला दिलासा देणारी आणखी एक बाब होती. सरकारी ऑफिसात सर्वसामान्य लोकांची कामे कसल्याही प्रकारची लाच न देता तत्परतेने होऊ लागली. लाच मागण्याची कुणा अधिकाऱ्याची वा कर्मचाऱ्याची हिम्मत होत नसे. मात्र जनतेची कामेही तत्परतेने होत असत.
दिल्लीत नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमध्ये मुख्य सचिवापासून सर्व सरकारी कर्मचारी सकाळी वेळेवर कार्यालयात येऊ लागले आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने कामे करू लागले. संपूर्ण देशभर सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत असेच चित्र दिसू लागले.
आणीबाणीत मुंबईत पुन्हा एकदा सर्व लोकल्स आणि इतर रेल्वेगाड्या वेळेवर धावू लागल्या. हे सर्व शिस्तीने आणि नियमानुसार होत असे, याचे कारण म्हणजे सर्वांनी नियमांनुसार वागावे यासाठी सर्वच अधिकारी पाठपुरावा करत असत. त्यांनी तसे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध ताबडतोब कारवाई केली जात असे.
कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या पोलीस आणि इतर सरकारी यंत्रणांची समाजकंटक, गुंड लोकांत जरब बसली होती. सामान्य जनतेच्या दृष्टीने हे नक्कीच आश्वासक असे चित्र होते.
आणीबाणीच्या काळास आचार्य विनोबा भावे यांनी 'अनुशासन पर्व' असे संबोधले होते ते यामुळेच.
सतरा महिन्यानंतर म्हणजे १९७७ सालच्या जानेवारीत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनीं आणीबाणी शिथिल केली. बहुतांश विरोधी पक्षनेत्यांची तुरुंगातून सुटका केली आणि सार्वत्रिक निवडणुकाही जाहीर केल्या.
या घोषित आणीबाणीला मुदत म्हणजे एक्सपायरी डेट होती.
निवडणूक प्रचाराचा तो दोन महिन्यांचा तो काळ अगदी भारवल्यासारखाच होता. भारताच्या उत्तर आणि मध्य भागांत काँग्रेसविरुद्ध वातावरण तापले होते. ते आणीबाणीविरुद्ध नव्हते तर तेथल्या अतिरेकी कुटुंबनियोजनाच्या मोहिमेमुळे होते ते नंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळेच जनता पक्षाच्या राजवटीत नवे मंत्री राज नारायण हे बदनाम झालेले कुटुंब नियोजन (फॅमिली प्लॅनिंन ) खाते घेण्यास नाखुष होते, त्यामुळे त्यांनी मग या खात्याचेच नामकरण करुन टाकले! कुटुंब कल्याण खाते !
त्यावेळी 1978 ला कराडच्या टिळक हायस्कुलात मी अकरावीत शिकत असताना केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या चौकाचौकात होणाऱ्या निवडणूक सभांना उपस्थित होतो. त्यावेळी सातारा येथे झालेल्या लोकसभा निवडणूक मतमोजणीस सज्ञान आणि मतदार नसूनही जनता पक्षाच्या (शेतकरी कामगार पक्षाच्या) उमेदवाराचा पोलिंग एजंट म्हणून मी काम केले.
कराडमधून प्रेमलाकाकी चव्हाण (पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मातोश्री) तर साताऱ्यातून यशवंतराव चव्हाण काँग्रेसचे उमेदवार होते.
रात्री दोन वाजता पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा रायबरेली मतदारसंघात पराभव झाल्याची बीबीसीने दिलेली बातमी समजली तेव्हा मतमोजणीच्या त्या मंडपात आम्ही जनता पक्षाच्या समर्थकांनी केलेलाा जल्लोष अजूनही माझ्या कानावर आहे.
या निवडणुकीत जनता पार्टीचा निवडणुकीत विजय झाला. सत्तेतून पायउतार होण्याआधी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्वतःच आणीबाणी पूर्णतः उठवली आणि याबाबतचे श्रेय नव्या सरकारला मिळू दिले नाही.
मात्र आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीच्या नेत्यांनी जनतेची घोर निराशा केली होती. मोरारजी देसाईनंतर पंतप्रधान झालेल्या चौधरी चरणसिंगांनी बहुमत नसल्याने राजिनामा दिला होता आणि देशात अडीच वर्षांतच पुन्हा निवडणुका जाहिर झाल्या होत्या.
या निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त त्यादिवशी इंदिरा गांधी गोव्यात पणजीत आल्या होत्या.
इंदिरा गांधी पणजीतील मांडवीच्या काठावरच्या मुख्य रस्त्यावर असलेल्या मांडवी हॉटेलात उतरल्यामागे काही कारणे होती. सत्तेत नसल्याने डोना पावला येथून जवळ असलेल्या काबो राज निवास येथे त्यांना आतिथ्य मिळणे अशक्य होते.
आणीबाणी पर्वानंतर इंदिरा गांधीविषयी लोकमानसांत प्रचंड घृणा निर्माण झाली होती आणि राजकीयदृष्टया त्या अस्पृश्य बनल्या होत्या. सन १९८० आधी गोव्यात फाइव्ह स्टार हॉटेल अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके होते. हॉटेल मांडवी हे पणजीतील एक मोठे हॉटेल होते.
त्या संध्याकाळी मिरामारशेजारील कंपाल ग्राउंडवर इंदिरा गांधी यांची सभा होती. निवडणूक प्रचारासाठी कर्नाटकहून कारने लांबचा प्रवास केल्यानंतर सभेपूर्वी फ्रेश होण्यासाठी मांडवी हॉटेलमध्ये त्या उतरल्या होत्या.
आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचा भारताच्या उत्तरेतील नऊ राज्यात पार धुव्वा उडाला होता. तेथे या पक्षाला लोकसभेची एकही जागा न मिळाल्याने मोरारजी सरकारने तेथील राज्य सरकारे तडकाफडकी बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या होत्या. त्या सर्व राज्यांत जनता पक्षाची सरकारे निवडूनही आली होती.
इंदिरा गांधी सत्ताभ्रष्ट झाल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी म्हणजे के ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण वगैरेंनी इंदिराबाईंना पक्षातून काढले होते . काँग्रेस पक्षाची अगदी मूठभर नेतेच त्यांच्याबरोबर राहिली होती.
केंद्रातील आणि महत्वाच्या राज्यांतील सत्ता गमावल्यामुळे इंदिरा गांधींना निवडणूक प्रचारासाठी आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांना आर्थिक मदत करण्यास कुणी तयार नव्हते इतक्या त्या राजकीयदृष्ट्या बदनाम झाल्या होत्या. चार्टर्ड फ्लाईट सोडाच पण थोड्या अंतरावर जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर घेणेही आर्थिकदृष्ट्या मुश्किल होते. त्यामुळे प्रवासी विमानाने किंवा अनेक किलोमीटरचा प्रवास त्या मोटारीने करता होत्या.
त्या काळात दिवसाच्या चोवीस तासांपैकी अनेक तास त्या मोटारीने प्रवास करायच्या. या प्रवासातच झोपून सभेपूर्वी ताजेतवाने होऊन त्या पुढील सभेच्या तयारीत लागत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी संपूर्ण देश अक्षरश: पिंजून काढला होता. त्यांच्याशिवाय त्यांच्या पक्षात दुसरा प्रभावी असा नेता नव्हताच. अशाच एका निवडणूक सभेपूर्वी मला त्यांना जवळून पाहण्याचा योग आला होता.
त्यानंतर एका तासातच इंदिराजींचे भाषण ऐकण्यासाठी मिरामार शेजारव्या कम्पाल ग्राऊण्डवर मी हजर होतो. इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी किंवा नरेन्द्र मोदी यांच्यासारख्या वक्त्या नव्हत्या. मात्र त्यांचे भाषण अगदी घणाघाती होते.
इंदिराजी आपल्या भाषणात कुठल्याही एका व्यक्तीचे कधीही नाव घेत नसत. आपल्या भाषणात त्यांनी सत्ताधारी जनता पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्यांवर आणि नाकर्तेपणावर हल्ला चढवत आपणच देशाची स्थिती सुधारू शकतो हे श्रोत्यांला पटवले.
ते भाषण ऐकण्याआधी मी त्यांचा कट्टर विरोधक होतो पण त्यांचे भाषण संपल्यानंतर मी त्यांचा कट्टर समर्थक झालो होतो हे कबूल करायलाच हवे.
तेव्हा मी मिरामारच्या धेम्पे कॉलेजात बी. ए. च्या शेवटच्या वर्षाला होतो, एकवीस वर्षे पूर्ण केली नसल्याने मला मतदानाचा अधिकार नव्हता. नाहीतर माझे मत इंदिराजींच्या पक्षालाच दिले असते.
त्याकाळात देशातील राजकीय स्थिती पाहता कुणीही इंदिराजींवर विश्वास ठेविल अशी परिस्थिती होती. त्यानंतर निवडणुका पार पडल्या आणि आणीबाणीत अगदी पानिपत झालेल्या इंदिरा गांधींच्या पक्षाला आधी कधीही मिळाल्या नव्हत्या इतक्या लोकसभेच्या जागा मिळाल्या. इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या. उत्तर भारतात गाय पट्ट्यातल्या नऊ राज्यांत त्यांना लोकसभेच्या शून्य मिळाल्या होत्या. तिथल्या राज्यांत जनता पक्षाचे सरकार आली होती तिथल्या जनतेने पुन्हा इंदिराबाईंच्या पक्षाला सत्तेवर आणले.
आज पैशाच्या बळाशिवाय निवडणुका जिंकणे शक्य नाही असे म्हटले जाते. वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर सतत जाहिरातीचा न्यूज चॅनेल्सवर जाहिरातींचा भडीमार याशिवाय निवडणुका जिंकता येईल का अशी शंका येते. मात्र प्रचंड परिश्रम, विरोधकांच्या मर्मस्थळांवर हल्ला करण्याची हातोटी, जनतेमधील असंतोषास वाट देऊन लोकमानस आपल्या बाजुने वळवण्याची कला या जोरावर इंदिराजींनी राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे पाठबळ नसता केंद्रात सत्तेवर दमदार पुनरागमन करून दाखवले होते.
इंदिराबाई या हुकूमशहा नव्हत्या तर खऱ्याखुऱ्या अर्थाने डेमॉक्रॅट होत्या हे त्यांनी निवडणुकीतला पराभव मान्य करुन, हा पराजय पचवून आणि परत लोकशाहीमार्गे, मतपेटीद्वारे सत्तेवर येऊन दाखवून दिले. त्यांच्या राजकीय जीवनात जेवढे चढउतार आले तितके इतर कुणा राजकीय नेत्याच्या आयुष्यात आले नाहीत . मात्र त्यामुळे सत्तेवर असतानाही त्यांनी भारतीय लोकशाही किंवा लोकशाहीचे इतर स्तंभ कमजोर केले नाहीत किंवा या स्तंभांना स्वतःच्या ताब्यात तर मुळीच घेतले नाहीत.
आणीबाणीत तुरुंगात टाकलेल्या आपल्या राजकीय विरोधकांना ( शत्रूंना नव्हे) इंदिराबाईनी सन्मानाची वागणूक दिली. हे विरोधक राजबंदी होते, गुन्हेगार नव्हते, तुरुंगात सुद्धा एकमेकांना भेटण्याची त्यांना मुभा होती. यामुळेच तुरुंगात असलेल्या संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस, जनसंघाचे नेते अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, जयप्रकाश नारायण आणि समाजवादी नेते मधू दंडवते, मधू लिमये, संघटना काँग्रेस पक्षाचे नेते मोरारजी देसाई यांच्यात सुसंवाद, चर्चा झाल्या, परस्परांविषयी असलेले त्यांचे वैचारिक मतभेद, अढी आणि पूर्वग्रह पूर्णतः नाहीसे झाले.
आणीबाणी शिथिल होऊन हे नेते तुरुंगाबाहेर आल्यावर लगेच आठदहा दिवसांतच आपापले पक्ष आणि विचारधारा विसर्जित करुन नव्या जनता पक्षाची अनौपचारिक स्थापना करण्याचा निर्णय या सर्व नेत्यांनी घेतला.
बडोदा डायनामाईट प्रकरणात अडकलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांचीच केवळ गुन्हेगारी कलमांनुसार अटक झाली होती, त्यामुळे ते बिहारमधल्या मुझ्झाफरपूर तुरुंगातून निवडणूक लढले आणि भरघोस मतांनी निवडूनही आले!.
इंदिरा गांधींना अलाहाबाद हायकोर्टाने रायबरेली मतदारसंघात सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरविली. हा कसला गैरवापर होता हे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जरुर पाहिले पाहिजे. आज निवडणूक यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे, न्यायसंस्था तसेच विविध सरकारी यंत्रणांचा निवडणूक काळातली भूमिका आणि वापर पाहिला तर त्या काळातले इंदिरा गांधींचे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष खूपच बुळा, नेभळट होते असाच निष्कर्ष कुणीही काढील. रणरागिणी, दुर्गा, मार्गारेट थॅचरप्रमाणेच `द आयर्न लेडी' , द ओन्ली मॅन इन हर कॅबिनेट अशा उपाध्या इंदिरा गांधी यांना उगाचच दिल्या आहेत असेही म्हणता येईल.
एक मात्र खरे कि इंदिराबाईंना जनता जनार्दनाने आणीबाणीबद्दल अडीच वर्षांतच माफ केले आणि त्यांना आधीपेक्षा सर्वाधिक लोकसभा जागा देऊन सत्तेवर पुन्हा आणले. .
" हिस्टरी विल बी काइन्ड टू मी " असे डॉ मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते आणि गेल्या काही वर्षांतच त्यांचे हे भाष्य खरे ठरले आहे हे पाहण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. त्यांच्या काळातले टु जी वगैरे घोटाळे आणि त्यांच्या सरकारवरचे आरोप यावर हल्ली प्रकाश पडतो आहे. त्याकाळात आपण उगाचच वाहवत गेलो याची अनेकांना जाणीव झाली आहेच. यात अर्थातच माझाही समावेश आहेच, कारण पत्रकार असूनसुद्धा मीसुद्धा त्या सरकारविरोधी मोहिमेत एकदा "मै भी...'' सांगणारी गांधी टोपी घातली होती. आणीबाणीनंतरसुद्धा इंदिरा गांधींना त्यांच्या हयातीतच असे जनतेचे अलोट प्रेम लाभले, आधीच्या कारकिर्दीपेक्षाही अधिक !
इंदिरा गांधींना राजकीय दृष्ट्या संपविण्यासाठी नव्या राजकीय सत्तेधाऱ्यांनी काय काय नाही केले ? आणिबाणीतील दुष्कृत्यांसाठी त्यांना अटक करण्यात आली, शाह कमिशनचा ससेमिरा लावला, `इंदिरा अम्मा' कर्नाटकातील चिक्कमंगळूर येथून निवडून आली तर संसदेत ठराव आणून त्यांचे पद रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला.
यापैकी प्रत्येक हल्ले नव्या सत्ताधाऱ्यांवरच उलटले ! जखमी झालेल्या या वाघिणीला शेवटी जनतेने परत सत्तेवर आणले तेव्हा तिने कुणाविरुद्ध साधी चौकशी सुरु केली नाही ना कुणाला तुरुंगात पाठवले !
इंदिरा गांधींना भरघोस मतांनी पुन्हा सत्तेवर आणून जनतेने त्यांच्यावरील विश्वास दाखवून दिला. सत्तेवर पुनरागमन केल्यावर इंदिराबाईंनी आपल्या कुठल्याही - पक्षातर्गत किंवा बाहेरच्या - विरोधकांविरोधी खूनशीपणा किंवा आकस दाखवला नाही हे खूप विशेष म्हटले पाहिजे. ही बाब आजच्या युगात खूप उल्लेखनीय वाटते.
यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, के ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्णसिंग, बाळासाहेब विखे, चिक्कमंगरुळमध्ये त्यांचे प्रतिस्पर्धी विरेंद्र पाटील , जगजीवन राम ही मंडळी त्या अडीच वर्षांच्या काळात इंदिराबाईंशी कसे वागले हे सर्वांनी पाहिले आहे. मात्र उपरती होऊन ते स्वगृही आले तेव्हा इंदिरा गांधींनीं त्यांना माफ केले आणि पक्षात आणि सरकारमध्ये पुनर्वसन सुद्धा केले. हा इतिहास अनेकदा सांगावा लागतो.
भारतातल्या नव्हे जगातल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये इंदिरा गांधींचा समावेश होतो तो उगाच नव्हे.
गोव्यात १९८३ साली कॉमनवेलथ राष्ट्रांच्या प्रमुखांची बैठक झाली, ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, ऑस्ट्रेलियाचे बॉब (रॉबर्ट ) हॉक, झिम्बाबेचे रॉबर्ट मुगाबे आदी ३९ राष्ट्रप्रमुख होते आणि या रिट्रिटच्या यजमान होत्या भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी !
यावेळी मीसुद्धा पणजीतल्या नवहिंद टाइम्सच्या क्राईम रिपोर्टरच्या अवतारात होतो. गोव्याच्या वाहतूक उपाधिक्षक किरण बेदींच्या जिप्सी जीपमधून दाबोळी विमानतळापासून आग्वाद फोर्ट जवळच्या ताज व्हिलेजपर्यंत मी फेऱ्या मारायचो, पण सुरक्षेच्या कारणांमुळे या एकाही राष्ट्रप्रमुखाचे साधे नखही आम्हा बातमीदारांना दिसले नाही. पण इंदिराजींचेही हे न पाहिलेले रुप मला भूतकाळातल्या या कितीतरी घटनांकडे घेऊन गेले.
इंदिराजींना त्यांच्या हुतात्म्यादिनी आदरांजली !
बदलती पत्रकारिता - कामिल पारखे - सुगावा प्रकाशन (२०१९) मधील काही भाग

*****

Tuesday, June 5, 2018

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे व्यासपीठ


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे व्यासपीठ
बुधवार, ६ जून, २०१८कामिल पारखे
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते प्रणव मुखर्जी यांनी रास्व संघाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण स्वीकारल्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. यानिमित्ताने संघाने आत्तापर्यंत भिन्नविचारी समूहांशी ठेवलेल्या संबंधांवर दृष्टिक्षेप.
आणीबाणीपर्वानंतरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा आपल्या स्वनिर्मित कोषातून बाहेर आला आणि इतर, भिन्न विचारी राजकीय पक्ष आणि  संघटनांच्या मांडीस मांड लावून बसायला लागला.  त्याआधी उजव्या विचारसरणीच्या संघाच्या आणि पुरोगामी, डाव्या आणि समाजवादी विचारसरणींच्या मधून विस्तव जात नव्हता. आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर, आनंदमार्ग, जमाते इस्लामी वगैरे संघटनांवर बंदी घालण्यात आली होती. संघाच्या देशातील हजारो कार्यकर्त्यांना आणीबाणीत तुरुंगात डांबण्यात आले होते. तत्कालीन  सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस त्यावेळी येरवडा तुरुंगात होते. तेथेच विविध विरोधी राजकीय नेत्यांनाही ठेवण्यात आले होते. महाराष्ट्रात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांनी आणीबाणीला समर्थन दिले होते. ते दोघे वगळता महाराष्ट्रातील इतर सर्व प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आणीबाणीत अटक झाली होती. आणीबाणीनंतर संघाचे  पुरोगामी वर्तुळात असलेले अस्पृश्यत्व काही काळ संपले, याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आणि जनसंघाचे नेते यांची आणि इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची या काळात तुरुंगात झालेली उठबस आणि वैचारिक देवाणघेवाण. 
त्यामुळेच  पंतप्रधान  इंदिरा गांधी यांनीं १९७७ च्या जानेवारीत आणीबाणी  शिथिल करून निवडणुका जाहीर केल्या आणि राजकीय विरोधकांची तुरुंगातून सुटका केली त्याबरोबर सर्व बिगरकाँग्रेस पक्षांची मोट बांधून निवडणुका लढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा या प्रयत्नांस पूर्ण पाठिंबा होता. अशाप्रकारे जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली मोरारजी देसाई यांची संघटना काँग्रेस; जॉर्ज फर्नांडिस, मधू  दंडवते, मधू लिमये, मृणाल गोरे, एस एम जोशी, ना. ग. गोरे  वगैरेंचा  समाजवादी पक्ष; चौधरी चरण सिंग यांचा भारतीय लोक दल; ओडिशाचे बिजू पटनाईक आणि काँग्रेसमधून बंडाचा झेंडा उभारणारे चंद्रशेखर; मोहन धारिया आणि जनसंघाचे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी वगैरेंची एकजूट झाली. चरण सिंगांच्या भारतीय लोक दलाच्या नांगरधारी शेतकरी या निवडणूक चिन्हावर निवडणुका लढवून हे नेते केंद्रात सत्तेवर आले आणि त्यानंतरच अधिकृतरीत्या चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाची स्थापना झाली.  
मला आठवते त्या काळात आणीबाणीनंतर तुरुंगातून सुटल्यानंतर या सर्वच विरोधी राजकीय नेत्यांचे आणि संघाच्या नेत्यांचे देशभर मोठे कौतुक होत होते. नव्या आघाडीच्या पक्षाच्या निवडणूक  प्रचारासाठी ते ठिकठिकाणी जात तेव्हा मोठया उत्साहाने त्यांचे रेल्वे स्टेशनवर स्वागत होई. देशात काँग्रेसविरोधात वातावरण तापले होते आणि त्या वातावरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समाजवादी, जनसंघांचे नेते, मोरारजी  देसाईंसारखी जुनी काँग्रेसमंडळी मनाने अगदी एक झाली होती.  याला अपवाद म्हणजे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा.  
आणीबाणी शिथिल झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला देशातील अनेक वृत्तपत्रांत आणि नियतकालिकांत पहिल्यांदाच सकारात्मक प्रसिद्धी आणि आदराचे स्थान मिळाले.  संघाच्या नेत्यांच्या अनेक मुलाखती  प्रसिद्ध झाल्या. येरवडा तुरुंगातील वास्तव्यात संघाचे नेते आणि इतर राजकीय नेत्यांच्या झालेल्या चर्चेत संघाविषयी असलेले गैरसमज कसे दूर झाले आणि हे मळभ नाहीसे झाल्याने त्यांचे कसे  मनोमिलन झाले आहे याविषयीही लिहिले गेले. असे असले तरी बाबा आढाव यासारख्या काही समाजवादी नेत्यांचा संघाला अशाप्रकारे पावन करून घेण्यास ठाम विरोध केला होता. मात्र हा विरोध दुबळा ठरला. जनसंघ सामिल असलेल्या जनता पार्टीला महाराष्ट्रात १९७७ साली लोकसभेच्या ४८पैकी  २४ जागा मिळाल्या आणि जनता पक्षाला केंद्रात बहुमताने सत्ताही मिळाली.
मात्र समाजवादी नेत्यांचा  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आणि जनसंघाशी असलेला हा हनीमून काही काळच टिकला. जनता पक्षात सामील झालेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपापले पक्ष विसर्जित केले असले तरी जनसंघाच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली आपली नाळ आणि निष्ठा कायम ठेवली आहे असा मुद्दा समाजवादी नेते मधू लिमये यांनीं उपस्थित केला आणि त्यामुळे बहुमत असूनही पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे सरकार गडगडू लागले. जनसंघाचे नेते संघाशी असलेली नाळ कापणे शक्यच नव्हते, याची परिणती म्हणून काही काळाने जनसंघाचे सर्व नेत्यांनी जनता पक्षातून आपला तंबू हलवून भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली आणि अशाप्रकारे संघाबाबतच्या आपल्या निष्ठा कायम राखल्या. त्याचप्रमाणे लोहियावादी समाजवादी असलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, मुलायम सिंग यादव, नितीश कुमार, शरद यादव  वगैरेंनीही  पुन्हा एकदा आपापले समाजवादी तंबू उभारले. 
मात्र जनता पक्षाची बोट अशाप्रकारे बुडाल्यानंतरही काही जॉर्ज फर्नांडिस, नितीश कुमार वगैरे  समाजवादी नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेतृत्व मानणाऱ्या भाजपाशी आपले सहचर्य सुरूच ठेवले आणि अशाप्रकारे संघाचे अस्पृश्यत्व पुष्कळ प्रमाणात कमी झाले. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या रूपाने संघाचे प्रचारक असलेली व्यक्ती पंतप्रधान झाली आणि संघाला लोकमान्यता आणि राजाश्रयही लाभला. संघाचे प्रचारक असलेल्या  नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने स्वबळावर केंद्रात सत्ता मिळवली तेव्हा अप्रत्यक्षरित्या संघपरिवाराचीच देशात सत्ता आली असा समज रूढ झाला. अर्थात यात वावगे असे काहीच नव्हते.   
असे असले तरी बुद्धिवंत वर्तुळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला वाळीत टाकण्याची परंपरा कायम राहिली आहे. या बुद्धिवंत, विचारवंतांच्या वर्तुळात डाव्या, उदारमतवादी आणि पुरोगामी गटाने जो दबदबा निर्माण केला आहे, समाजात  आणि  वैचारिक क्षेत्रात आदर कमावला आहे, तसे भाग्य संघाशी निष्ठा असलेल्या व्यक्तींना सहसा लाभत नाही. उलट साहित्य, सामाजिक, संस्कृती  आणि  इतर क्षेत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी बांधिलकी असणे वादग्रस्तच ठरले आहे.  ज्येष्ठ साहित्यिक गंगाधर पानतावणे एकदा सामाजिक समरसता  मंचाच्या व्यासपीठावर गेले आणि यावर मोठे काहूर उठले होते. या प्रकरणाने  त्यांच्या आयुष्यभर पिच्छा पुरवला. 
माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण स्वीकारल्याने पुन्हा एकदा संघाची वैचारिक भूमिका आणि कार्य यावर चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसमध्ये राहून आता निवृत्तीच्या काळात संघाच्या व्यासपीठावर जाऊन प्रणबदा आपल्या आयुष्याची कमाई पणाला लावताहेत असेही म्हटले जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर राष्ट्रपती वा पंतप्रधान जावे याबाबत आता आक्षेप घेण्याची गरज नाही.  मात्र प्रणब मुखर्जी यांच्यासारख्या सर्वात  ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याच्या रूपाने या व्यासपीठावर अलीकडच्या काळात सर्वांत महामहीम व्यक्ती येते आहे यात शंकाच नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढच्या वाटचालीत  याचा  नक्कीच लाभ होईल. 

Thursday, January 7, 2016

RSS decision to introduce change may pay political dividends

RSS decision to introduce change may pay political dividends
Reporters Name | CAMIL PARKHE | Wednesday, 6 January 2016 AT 11:58 AM IST
Send by email    Printer-friendly version
http://www.sakaaltimes.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5733046440956678253&SectionId=4861338933482912746&SectionName=Blog&NewsTitle=RSS%20decision%20to%20introduce%20change%20may%20pay%20political%20dividends


The nine-decade-old Rashtriya Swayamsevak Sangh has shown some signs of changes in the recent past. For a long time, the functioning of this organisation was shrouded in mystery. The common people or even the mediapersons were never familiar with this body’s office-bearers or senior functionaries as it was their policy to shun the media and thus they deliberately kept themselves away from the limelight. It was almost a taboo for the RSS functionaries to brief the media on their activities. This had an adverse impact on the image of the voluntary body. It had encouraged rival organisations like those affiliated to the leftist ideologies or the so-called secular forces to treat the RSS like an ‘untouchable’ body. The RSS was banned post assassination of Mahatma Gandhi and during the Emergency period and even now some or the other bodies repeat the demand to impose a ban on it. But now RSS is showing signs that it may be changing.

The RSS has for the first time shown some signs of opening up when its leaders along with its Parivar bodies had joined hands with the socialist and various other centrist parties to form the Janata Party after the Emergency. The honeymoon, however, was short lived with the socialist leaders raising the bogey of ‘dual membership’ of the erstwhile Jan Sangh members, leading to the first break-up of the Janata Party.

After that, the RSS had returned to its shell and continued consolidating its base among the masses.

In the recent few years however, breaking from its traditions, the RSS has been holding media briefings. It has also been conducting workshops for mediapersons and others to dispel the myths, apprehensions and fears related to this organisation. The mega event hosted by the RSS at Marunje near Hinjewadi recently was another manifestation of the transformation of this organisation.

The apex body of the Sangh Parivar has always professed to be an all-inclusive Hindu organisation, representing all sections within the Hindu community. The RSS has now decided to expand its base in the areas and among the communities which used to treat it like an anathema. To achieve its objective, the RSS is shedding some of its old baggage in order to be more receptive to majority sections of the Hindu community. For the past few decades it has been making conscious efforts to remove the tag of being a party of the Brahmins.

The organisation has long back welcomed dalit icon and the architect of Indian Constitution Dr Babasaheb Ambedkar in the list of persons most venerable. This was indeed to eliminate any kind of apprehension the dalits may have had towards the RSS. It has been doing so without compromising on its hardline Hindutva ideology. It is an heartening sign that this cadre-based organisation is in the process of a makeover to win the hearts of a large section of society.

The conscious decision to undergo transformation in its structure, mindset and openness to the society  may be paying rich dividends. Those who are now being exposed to the functioning of this organisation are normally left in awe about the discipline of the RSS cadre, their organisational capabilities and dedication to their mission in various fields. Transparency in its functioning and an all-inclusive policy will indeed help the organisation in reaching out to larger sections of society and earn their goodwill and also dispel any kind of misgivings.

Disclaimer: The opinion expressed within this blog is personal opinion of the author. The information, facts or opinions appearing in the blog do not reflect the views of Sakal and Sakal does not assume any responsibility or liability for the same.