Did you like the article?

Showing posts with label Janata Party. Show all posts
Showing posts with label Janata Party. Show all posts

Tuesday, November 2, 2021

 इंदिरा गांधी


गोव्यातील पणजी येथील मांडवीच्या तिरावर असलेल्या मांडवी हॉटेलसमोर पन्नास-साठ लोकांच्या घोळक्यात मी उभा होतो. थोड्याच वेळात तेथे आलेल्या एका कारमधून इंदिरा गांधी उतरल्या. ती वेळ संध्याकाळ पाचची असेल. त्यांच्या डोक्यावरील केशसंभार पूर्ण सफेद होता. आता अंधुक आठवते त्यांनी प्रिंटेड कॉटनची साडी घातलेली होती रोडच्या प्रवासाने त्यांचा चेहरा थकलेला जाणवत होता. तरीही डोक्यावरील पदर सावरीत स्मित करत त्यांनी समोरच्या लोकांना अभिवादन केले आणि विजेच्या चपळाईने मागे वळत आमच्या समोरच त्या हॉटेलच्या पायऱ्या चढू लागल्या.

१९७९ सालच्या डिसेंबरची ही घटना आहे. दशकभर देशाच्या पंतप्रधान असलेल्या आणि आणीबाणीनंतर सत्तेतून पायउतार झालेल्या इंदिरा गांधींना अनपेक्षितरित्या अगदी जवळून मी पाहत होतो. त्या वेळेत त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात जराही आदर नव्हता.
आणीबाणीनंतर देशातील इतर लोकांप्रमाणे मीही त्यांचा कडवा विरोधक बनलो होतो.
इंदिराबाईंनी आणीबाणी लादली तेव्हा मी नुकताच दहावीत गेलो होतो. इतक्या लहान वयात असूनही त्याकाळातली ती घोषित आणिबाणी मी अनुभवली आहे, आणीबाणीचा कट्टर विरोधक ,म्हणून जगलो आहे. आणि यात अतिशयोक्ती अजिबात नाही.
सातवी- आठवीपासूनच मी वृत्तपत्रे वाचायला सुरुवात केली होती, त्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधींची ती 'गरिबी हटाव' घोषणा, १९७१चे युद्ध, त्याकाळात अनेकांच्या घरांत वीज पोहोचली नव्हती तरी युद्धामुळे होणाऱ्या रात्रीच्या`ब्लॅक आऊट'च्या रंगीत तालमी आणि बांगलादेश निर्मिती, शेख मुजीबर रेहमान यांची पाकिस्तानातल्या तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर डाक्काला जाण्याआधीची दिल्ली भेट, बांगलादेशी निर्वासितांच्या छावण्या त्यांची आणि सिमला करारानंतरची युद्धकैद्यांचीही परतावणी वगैरे घटना मला आठवतात.
आणिबाणी लागू होण्यापूर्वीच्या घटना म्हणजे गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्याविरुद्धचे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, बिहारमधले छात्र सेनेचे आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस-नेतृत्वाखालील तो देशातील ऐतिहासिक रेल्वेचे चक्का-जाम आंदोलन, पंतप्रधान इंदिरा गांधींना निवडणूक गैरप्रकारप्रकारणी अपात्र ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निकाल आणि सरतेशेवटी जयप्रकाश नारायण यांनी कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या सेवेतील लोकांना सरकारचे `बेकायदेशीर' आदेश न पाळण्याचेे केलेले ते आवाहन या सर्व सर्व घटना माझ्या आजही नजरेसमोर आहेत.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातलं ठरविण्याचा हायकोर्टाचा तो निकाल आणि त्यानंतरची संपूर्ण देशातील त्या स्फ़ोटक स्थितीचे वर्णन कसे करणार? नव्या पिढीला त्या काळाची कल्पना कशी येणार ? दिल्लीतल्या निर्भया बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणानंतर किंवा अरविंद केजरीवाल, अण्णा हजारे, किरण बेदी आणि बाबा रामदेव प्रभुतींनी जनलोकपाल नेमणूकीसाठी डॉ मनमोहन सिंग सरकारविरोधी देशभर तापवलेले वातावरण यासारखी अत्यंत ज्वालाग्रही स्थिती त्यावेळी निर्माण झाली होती. बारीकशा ठिणगीने सुद्धा भयानक स्फ़ोट होऊ शकेल अशी परिस्थिती होती.
आणि अखेरीस तो ऐतिहासिक दिवस उगवला.
तो दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वांत काळाकुट्ट समजला जातो. मात्र त्या दिवशी म्हणजे २६ जून १९७५ संपूर्ण दिवसभर देशभर काय घडामोडी होत होत्या याची सामान्य लोकांना काहीच कल्पना नव्हती. त्याकाळात दिवसभर जे काय घडायचे ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी वृत्तपत्रातून कळायचे.
त्यावेळी मी नुकताच दहावी इयत्तेत प्रवेश केला होता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २७ जून १९७५ रोजी श्रीरामपुरात सकाळी मी माझ्या वडिलांसह आमच्या `पारखे टेलर्स' दुकानावर पोहोचलो आणि तेथे मी `सकाळ' वर्तमानपत्र वाचण्यास सुरू केले आणि मला धक्काच बसला.
पेपरच्या बातम्यांत म्हटले होते की देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली असून सर्व प्रमुख विरोधी राजकीय नेत्यांना म्हणजे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरेंना अटक करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणीच्या आदेशावर २५ जूनला रात्री सही केल्यानंतर पोलिसांनी ऐन मध्यरात्री काही प्रमुख नेत्यांना अटक केली होती आणि अटकेचे हे सत्र दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २६ जूनला चालूच राहिले होते असे बातम्यांत म्हटले होते. विरोधी राजकीय नेत्यांना कुठे आणि कशा प्रकारे अटक करण्यात आली होती, कुठल्या तुरुंगात नेण्यात आले याचेही या बातमीत वर्णन होते.
आणीबाणीचा पहिलाच दिवस असल्याने त्या बातम्यांत सेन्सारशिप नव्हती.
आणीबाणीनंतर पहिले काही दिवस वा आठवडे अस्वस्थ वातावरण जाणवत होते. खरे सांगायचे म्हणजे श्रीरामपुरात आणीबाणीविरोधी एकही मोर्चा वा निदर्शन झाले असते तर त्यात मी सहभागी झालो असतो. सगळीकडे सरकारविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते तेव्हा.
सुरुवातीच्या काही क्षीण, मामुली स्वरूपाच्या विरोधानंतर सर्वकाही शांत होत गेले. हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली. लोक आपापल्या कामधंद्याकडे म्हणजे पोटापाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊ लागले. वृत्तपत्रांतून राजकीय स्वरूपाच्या बातम्या पूर्णतः नाहीशा झाल्या होत्या.
पण आणीबाणीमुळे दुसरेही काही लक्षणीय बदल घडले होते आणि हे बदल निश्चितच सामान्यजनांच्या जीवनाशी निगडित होते.
आणीबाणीत मटका किंग रतन खत्रीला अटक झाली आणि मटका बाजार = एक समांतर अर्थव्यवस्था - रातोरात बंद झाला. मटका बाजारावरच्या बंदीचा सामान्य जनतेच्या जीवनावर थेट परिणाम झाला होता. मटक्यामुळे लाखो गरीब कुटुंबे उद्धस्त होत होती, त्यांना हा फार मोठा दिलासा होता.
श्रीरामपूरात आमचे टेलरिंगचे दुकान ` पारखे टेलर्स' मुख्य रस्त्यावर सोनार लेनमध्ये होते. त्याकाळी तेथील बहुतेक सर्व सोनार लोक सावकारीचाही धंदा करत असत.
आणीबाणी लागू झाल्यानंतर काही दिवसातच या गल्लीतील वर्दळ वाढली. येथील सोनारांच्या दुकानात येऊन अनेक लोक, कुटुंबातील पुरुष, बायका आणि मुले त्यांनी तेथे गहाण ठेवलेली सोन्या-चांदीची दागिने, पाणी तापवण्याचा बंब, पाण्याचे घंगाळ, हंडी वगैरे पितळाची आणि तांब्याची भांडीकुंडी आपापल्या घरी घेऊन जाऊ लागले.
आणीबाणीत पंतप्रधान इंदिराबाईंनी खासगी सावकारीवर बंदी घातली होती आणि त्यामुळे कुणीही या सावकाराकडे येऊन गहाणखतात ठरलेली रक्कमेतील एक पैसुद्धा न देता आपली गहाण ठेवलेली दागदागिने आणि भांडीकुंडी परत नेऊ शकत होते. ठरलेले व्याज वसूल न करता गहाण ठेवलेल्या वस्तू सावकार मुकाटपणे या लोकांना परत करत होते. तसा नकार देण्याची कुणाही सावकाराची हिंमतच नव्हती.
आणीबाणी काळाचा हाच तर महिमा होता. एखादा सावकार गहाण वस्तू परत करत नाही अशी कुणी पोलिसांकडे तक्रार केली असती तर त्या सावकाराची ताबडतोब तुरुंग कोठडीत रवानगी झाली असती. समाजाच्या अगदी खालच्या तळागाळातील लोकांना आणीबाणी लागू झाल्यानंतर असा थेट फायदा झाला होता.
आणीबाणी लागू केल्यानंतर सामान्य माणसाला दिलासा देणारी आणखी एक बाब होती. सरकारी ऑफिसात सर्वसामान्य लोकांची कामे कसल्याही प्रकारची लाच न देता तत्परतेने होऊ लागली. लाच मागण्याची कुणा अधिकाऱ्याची वा कर्मचाऱ्याची हिम्मत होत नसे. मात्र जनतेची कामेही तत्परतेने होत असत.
दिल्लीत नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमध्ये मुख्य सचिवापासून सर्व सरकारी कर्मचारी सकाळी वेळेवर कार्यालयात येऊ लागले आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने कामे करू लागले. संपूर्ण देशभर सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत असेच चित्र दिसू लागले.
आणीबाणीत मुंबईत पुन्हा एकदा सर्व लोकल्स आणि इतर रेल्वेगाड्या वेळेवर धावू लागल्या. हे सर्व शिस्तीने आणि नियमानुसार होत असे, याचे कारण म्हणजे सर्वांनी नियमांनुसार वागावे यासाठी सर्वच अधिकारी पाठपुरावा करत असत. त्यांनी तसे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध ताबडतोब कारवाई केली जात असे.
कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या पोलीस आणि इतर सरकारी यंत्रणांची समाजकंटक, गुंड लोकांत जरब बसली होती. सामान्य जनतेच्या दृष्टीने हे नक्कीच आश्वासक असे चित्र होते.
आणीबाणीच्या काळास आचार्य विनोबा भावे यांनी 'अनुशासन पर्व' असे संबोधले होते ते यामुळेच.
सतरा महिन्यानंतर म्हणजे १९७७ सालच्या जानेवारीत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनीं आणीबाणी शिथिल केली. बहुतांश विरोधी पक्षनेत्यांची तुरुंगातून सुटका केली आणि सार्वत्रिक निवडणुकाही जाहीर केल्या.
या घोषित आणीबाणीला मुदत म्हणजे एक्सपायरी डेट होती.
निवडणूक प्रचाराचा तो दोन महिन्यांचा तो काळ अगदी भारवल्यासारखाच होता. भारताच्या उत्तर आणि मध्य भागांत काँग्रेसविरुद्ध वातावरण तापले होते. ते आणीबाणीविरुद्ध नव्हते तर तेथल्या अतिरेकी कुटुंबनियोजनाच्या मोहिमेमुळे होते ते नंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळेच जनता पक्षाच्या राजवटीत नवे मंत्री राज नारायण हे बदनाम झालेले कुटुंब नियोजन (फॅमिली प्लॅनिंन ) खाते घेण्यास नाखुष होते, त्यामुळे त्यांनी मग या खात्याचेच नामकरण करुन टाकले! कुटुंब कल्याण खाते !
त्यावेळी 1978 ला कराडच्या टिळक हायस्कुलात मी अकरावीत शिकत असताना केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या चौकाचौकात होणाऱ्या निवडणूक सभांना उपस्थित होतो. त्यावेळी सातारा येथे झालेल्या लोकसभा निवडणूक मतमोजणीस सज्ञान आणि मतदार नसूनही जनता पक्षाच्या (शेतकरी कामगार पक्षाच्या) उमेदवाराचा पोलिंग एजंट म्हणून मी काम केले.
कराडमधून प्रेमलाकाकी चव्हाण (पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मातोश्री) तर साताऱ्यातून यशवंतराव चव्हाण काँग्रेसचे उमेदवार होते.
रात्री दोन वाजता पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा रायबरेली मतदारसंघात पराभव झाल्याची बीबीसीने दिलेली बातमी समजली तेव्हा मतमोजणीच्या त्या मंडपात आम्ही जनता पक्षाच्या समर्थकांनी केलेलाा जल्लोष अजूनही माझ्या कानावर आहे.
या निवडणुकीत जनता पार्टीचा निवडणुकीत विजय झाला. सत्तेतून पायउतार होण्याआधी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्वतःच आणीबाणी पूर्णतः उठवली आणि याबाबतचे श्रेय नव्या सरकारला मिळू दिले नाही.
मात्र आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीच्या नेत्यांनी जनतेची घोर निराशा केली होती. मोरारजी देसाईनंतर पंतप्रधान झालेल्या चौधरी चरणसिंगांनी बहुमत नसल्याने राजिनामा दिला होता आणि देशात अडीच वर्षांतच पुन्हा निवडणुका जाहिर झाल्या होत्या.
या निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त त्यादिवशी इंदिरा गांधी गोव्यात पणजीत आल्या होत्या.
इंदिरा गांधी पणजीतील मांडवीच्या काठावरच्या मुख्य रस्त्यावर असलेल्या मांडवी हॉटेलात उतरल्यामागे काही कारणे होती. सत्तेत नसल्याने डोना पावला येथून जवळ असलेल्या काबो राज निवास येथे त्यांना आतिथ्य मिळणे अशक्य होते.
आणीबाणी पर्वानंतर इंदिरा गांधीविषयी लोकमानसांत प्रचंड घृणा निर्माण झाली होती आणि राजकीयदृष्टया त्या अस्पृश्य बनल्या होत्या. सन १९८० आधी गोव्यात फाइव्ह स्टार हॉटेल अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके होते. हॉटेल मांडवी हे पणजीतील एक मोठे हॉटेल होते.
त्या संध्याकाळी मिरामारशेजारील कंपाल ग्राउंडवर इंदिरा गांधी यांची सभा होती. निवडणूक प्रचारासाठी कर्नाटकहून कारने लांबचा प्रवास केल्यानंतर सभेपूर्वी फ्रेश होण्यासाठी मांडवी हॉटेलमध्ये त्या उतरल्या होत्या.
आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचा भारताच्या उत्तरेतील नऊ राज्यात पार धुव्वा उडाला होता. तेथे या पक्षाला लोकसभेची एकही जागा न मिळाल्याने मोरारजी सरकारने तेथील राज्य सरकारे तडकाफडकी बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या होत्या. त्या सर्व राज्यांत जनता पक्षाची सरकारे निवडूनही आली होती.
इंदिरा गांधी सत्ताभ्रष्ट झाल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी म्हणजे के ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण वगैरेंनी इंदिराबाईंना पक्षातून काढले होते . काँग्रेस पक्षाची अगदी मूठभर नेतेच त्यांच्याबरोबर राहिली होती.
केंद्रातील आणि महत्वाच्या राज्यांतील सत्ता गमावल्यामुळे इंदिरा गांधींना निवडणूक प्रचारासाठी आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांना आर्थिक मदत करण्यास कुणी तयार नव्हते इतक्या त्या राजकीयदृष्ट्या बदनाम झाल्या होत्या. चार्टर्ड फ्लाईट सोडाच पण थोड्या अंतरावर जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर घेणेही आर्थिकदृष्ट्या मुश्किल होते. त्यामुळे प्रवासी विमानाने किंवा अनेक किलोमीटरचा प्रवास त्या मोटारीने करता होत्या.
त्या काळात दिवसाच्या चोवीस तासांपैकी अनेक तास त्या मोटारीने प्रवास करायच्या. या प्रवासातच झोपून सभेपूर्वी ताजेतवाने होऊन त्या पुढील सभेच्या तयारीत लागत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी संपूर्ण देश अक्षरश: पिंजून काढला होता. त्यांच्याशिवाय त्यांच्या पक्षात दुसरा प्रभावी असा नेता नव्हताच. अशाच एका निवडणूक सभेपूर्वी मला त्यांना जवळून पाहण्याचा योग आला होता.
त्यानंतर एका तासातच इंदिराजींचे भाषण ऐकण्यासाठी मिरामार शेजारव्या कम्पाल ग्राऊण्डवर मी हजर होतो. इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी किंवा नरेन्द्र मोदी यांच्यासारख्या वक्त्या नव्हत्या. मात्र त्यांचे भाषण अगदी घणाघाती होते.
इंदिराजी आपल्या भाषणात कुठल्याही एका व्यक्तीचे कधीही नाव घेत नसत. आपल्या भाषणात त्यांनी सत्ताधारी जनता पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्यांवर आणि नाकर्तेपणावर हल्ला चढवत आपणच देशाची स्थिती सुधारू शकतो हे श्रोत्यांला पटवले.
ते भाषण ऐकण्याआधी मी त्यांचा कट्टर विरोधक होतो पण त्यांचे भाषण संपल्यानंतर मी त्यांचा कट्टर समर्थक झालो होतो हे कबूल करायलाच हवे.
तेव्हा मी मिरामारच्या धेम्पे कॉलेजात बी. ए. च्या शेवटच्या वर्षाला होतो, एकवीस वर्षे पूर्ण केली नसल्याने मला मतदानाचा अधिकार नव्हता. नाहीतर माझे मत इंदिराजींच्या पक्षालाच दिले असते.
त्याकाळात देशातील राजकीय स्थिती पाहता कुणीही इंदिराजींवर विश्वास ठेविल अशी परिस्थिती होती. त्यानंतर निवडणुका पार पडल्या आणि आणीबाणीत अगदी पानिपत झालेल्या इंदिरा गांधींच्या पक्षाला आधी कधीही मिळाल्या नव्हत्या इतक्या लोकसभेच्या जागा मिळाल्या. इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या. उत्तर भारतात गाय पट्ट्यातल्या नऊ राज्यांत त्यांना लोकसभेच्या शून्य मिळाल्या होत्या. तिथल्या राज्यांत जनता पक्षाचे सरकार आली होती तिथल्या जनतेने पुन्हा इंदिराबाईंच्या पक्षाला सत्तेवर आणले.
आज पैशाच्या बळाशिवाय निवडणुका जिंकणे शक्य नाही असे म्हटले जाते. वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर सतत जाहिरातीचा न्यूज चॅनेल्सवर जाहिरातींचा भडीमार याशिवाय निवडणुका जिंकता येईल का अशी शंका येते. मात्र प्रचंड परिश्रम, विरोधकांच्या मर्मस्थळांवर हल्ला करण्याची हातोटी, जनतेमधील असंतोषास वाट देऊन लोकमानस आपल्या बाजुने वळवण्याची कला या जोरावर इंदिराजींनी राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे पाठबळ नसता केंद्रात सत्तेवर दमदार पुनरागमन करून दाखवले होते.
इंदिराबाई या हुकूमशहा नव्हत्या तर खऱ्याखुऱ्या अर्थाने डेमॉक्रॅट होत्या हे त्यांनी निवडणुकीतला पराभव मान्य करुन, हा पराजय पचवून आणि परत लोकशाहीमार्गे, मतपेटीद्वारे सत्तेवर येऊन दाखवून दिले. त्यांच्या राजकीय जीवनात जेवढे चढउतार आले तितके इतर कुणा राजकीय नेत्याच्या आयुष्यात आले नाहीत . मात्र त्यामुळे सत्तेवर असतानाही त्यांनी भारतीय लोकशाही किंवा लोकशाहीचे इतर स्तंभ कमजोर केले नाहीत किंवा या स्तंभांना स्वतःच्या ताब्यात तर मुळीच घेतले नाहीत.
आणीबाणीत तुरुंगात टाकलेल्या आपल्या राजकीय विरोधकांना ( शत्रूंना नव्हे) इंदिराबाईनी सन्मानाची वागणूक दिली. हे विरोधक राजबंदी होते, गुन्हेगार नव्हते, तुरुंगात सुद्धा एकमेकांना भेटण्याची त्यांना मुभा होती. यामुळेच तुरुंगात असलेल्या संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस, जनसंघाचे नेते अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, जयप्रकाश नारायण आणि समाजवादी नेते मधू दंडवते, मधू लिमये, संघटना काँग्रेस पक्षाचे नेते मोरारजी देसाई यांच्यात सुसंवाद, चर्चा झाल्या, परस्परांविषयी असलेले त्यांचे वैचारिक मतभेद, अढी आणि पूर्वग्रह पूर्णतः नाहीसे झाले.
आणीबाणी शिथिल होऊन हे नेते तुरुंगाबाहेर आल्यावर लगेच आठदहा दिवसांतच आपापले पक्ष आणि विचारधारा विसर्जित करुन नव्या जनता पक्षाची अनौपचारिक स्थापना करण्याचा निर्णय या सर्व नेत्यांनी घेतला.
बडोदा डायनामाईट प्रकरणात अडकलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांचीच केवळ गुन्हेगारी कलमांनुसार अटक झाली होती, त्यामुळे ते बिहारमधल्या मुझ्झाफरपूर तुरुंगातून निवडणूक लढले आणि भरघोस मतांनी निवडूनही आले!.
इंदिरा गांधींना अलाहाबाद हायकोर्टाने रायबरेली मतदारसंघात सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरविली. हा कसला गैरवापर होता हे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जरुर पाहिले पाहिजे. आज निवडणूक यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे, न्यायसंस्था तसेच विविध सरकारी यंत्रणांचा निवडणूक काळातली भूमिका आणि वापर पाहिला तर त्या काळातले इंदिरा गांधींचे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष खूपच बुळा, नेभळट होते असाच निष्कर्ष कुणीही काढील. रणरागिणी, दुर्गा, मार्गारेट थॅचरप्रमाणेच `द आयर्न लेडी' , द ओन्ली मॅन इन हर कॅबिनेट अशा उपाध्या इंदिरा गांधी यांना उगाचच दिल्या आहेत असेही म्हणता येईल.
एक मात्र खरे कि इंदिराबाईंना जनता जनार्दनाने आणीबाणीबद्दल अडीच वर्षांतच माफ केले आणि त्यांना आधीपेक्षा सर्वाधिक लोकसभा जागा देऊन सत्तेवर पुन्हा आणले. .
" हिस्टरी विल बी काइन्ड टू मी " असे डॉ मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते आणि गेल्या काही वर्षांतच त्यांचे हे भाष्य खरे ठरले आहे हे पाहण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. त्यांच्या काळातले टु जी वगैरे घोटाळे आणि त्यांच्या सरकारवरचे आरोप यावर हल्ली प्रकाश पडतो आहे. त्याकाळात आपण उगाचच वाहवत गेलो याची अनेकांना जाणीव झाली आहेच. यात अर्थातच माझाही समावेश आहेच, कारण पत्रकार असूनसुद्धा मीसुद्धा त्या सरकारविरोधी मोहिमेत एकदा "मै भी...'' सांगणारी गांधी टोपी घातली होती. आणीबाणीनंतरसुद्धा इंदिरा गांधींना त्यांच्या हयातीतच असे जनतेचे अलोट प्रेम लाभले, आधीच्या कारकिर्दीपेक्षाही अधिक !
इंदिरा गांधींना राजकीय दृष्ट्या संपविण्यासाठी नव्या राजकीय सत्तेधाऱ्यांनी काय काय नाही केले ? आणिबाणीतील दुष्कृत्यांसाठी त्यांना अटक करण्यात आली, शाह कमिशनचा ससेमिरा लावला, `इंदिरा अम्मा' कर्नाटकातील चिक्कमंगळूर येथून निवडून आली तर संसदेत ठराव आणून त्यांचे पद रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला.
यापैकी प्रत्येक हल्ले नव्या सत्ताधाऱ्यांवरच उलटले ! जखमी झालेल्या या वाघिणीला शेवटी जनतेने परत सत्तेवर आणले तेव्हा तिने कुणाविरुद्ध साधी चौकशी सुरु केली नाही ना कुणाला तुरुंगात पाठवले !
इंदिरा गांधींना भरघोस मतांनी पुन्हा सत्तेवर आणून जनतेने त्यांच्यावरील विश्वास दाखवून दिला. सत्तेवर पुनरागमन केल्यावर इंदिराबाईंनी आपल्या कुठल्याही - पक्षातर्गत किंवा बाहेरच्या - विरोधकांविरोधी खूनशीपणा किंवा आकस दाखवला नाही हे खूप विशेष म्हटले पाहिजे. ही बाब आजच्या युगात खूप उल्लेखनीय वाटते.
यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, के ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्णसिंग, बाळासाहेब विखे, चिक्कमंगरुळमध्ये त्यांचे प्रतिस्पर्धी विरेंद्र पाटील , जगजीवन राम ही मंडळी त्या अडीच वर्षांच्या काळात इंदिराबाईंशी कसे वागले हे सर्वांनी पाहिले आहे. मात्र उपरती होऊन ते स्वगृही आले तेव्हा इंदिरा गांधींनीं त्यांना माफ केले आणि पक्षात आणि सरकारमध्ये पुनर्वसन सुद्धा केले. हा इतिहास अनेकदा सांगावा लागतो.
भारतातल्या नव्हे जगातल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये इंदिरा गांधींचा समावेश होतो तो उगाच नव्हे.
गोव्यात १९८३ साली कॉमनवेलथ राष्ट्रांच्या प्रमुखांची बैठक झाली, ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, ऑस्ट्रेलियाचे बॉब (रॉबर्ट ) हॉक, झिम्बाबेचे रॉबर्ट मुगाबे आदी ३९ राष्ट्रप्रमुख होते आणि या रिट्रिटच्या यजमान होत्या भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी !
यावेळी मीसुद्धा पणजीतल्या नवहिंद टाइम्सच्या क्राईम रिपोर्टरच्या अवतारात होतो. गोव्याच्या वाहतूक उपाधिक्षक किरण बेदींच्या जिप्सी जीपमधून दाबोळी विमानतळापासून आग्वाद फोर्ट जवळच्या ताज व्हिलेजपर्यंत मी फेऱ्या मारायचो, पण सुरक्षेच्या कारणांमुळे या एकाही राष्ट्रप्रमुखाचे साधे नखही आम्हा बातमीदारांना दिसले नाही. पण इंदिराजींचेही हे न पाहिलेले रुप मला भूतकाळातल्या या कितीतरी घटनांकडे घेऊन गेले.
इंदिराजींना त्यांच्या हुतात्म्यादिनी आदरांजली !
बदलती पत्रकारिता - कामिल पारखे - सुगावा प्रकाशन (२०१९) मधील काही भाग

*****

Tuesday, June 1, 2021

 डॉ. बाबा आढाव



नव्या शहरात आले कि तिथल्या परिसराची, लोकांची ओळख करुन घ्यावी लागते. गोव्यातल्या दीर्घ वास्तव्यानंतर आणि नंतर औरंगाबादमधल्या एक वर्षांच्या पत्रकारितेनंतर मी पुण्यात १९८९ ला इंडियन एक्सप्रेसला रुजू झालो. पुण्यात नव्यानेच सुरु झालेल्या इंडियन एक्सप्रेस आणि लोकसत्ताच्या आवृतींचे ऑफिस त्यावेळी पुणे कॅम्पात हॉटेल `महानाज’समोर अरोरा टॉवर्समध्ये होते. तेव्हा इथल्या अनेक क्षेत्रांतील मोठ्या लोकांची भेटगाठ झाली ती पुणेकर असलेले लोकसत्तातील ज्येष्ठ सहकारी अरुण खोरे यांचे बोट धरुन. नानासाहेब गोरे, दया पवार, लक्ष्मण माने, भाई वैद्य, डॉ. नीलम गोऱ्हे अशा अनेक व्यक्तींची प्रत्यक्ष भेट आणि ओळख खोरे यांच्यामुळेच झाली.
एकदा असेच खोरे यांनी मला टिम्बर मार्केटला नेले आणि तिथे डॉ. बाबा आढाव यांना पहिल्यांदा भेटलो, बोललो आणि नंतर डॉ आढाव यांना मी अनेकदा भेटलो.
एक सांगायला हवे, इतर अनेक सामाजिक कार्यांत असणाऱ्या नेत्यांप्रमाणे बाबा आढाव हे मिडिया सॅव्ही नाहीत. शिवाय पुण्यातील रिक्षावाल्यांच्या संघटनेचे ते नेते असल्याने पुणेरी रिक्षावाल्यांविषयी अत्यंत वाईट मत असलेल्या मध्यमवर्गिय लोकांची त्यांनी नाराजीही ओढवून घेतली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या विनिता देशमुख यांच्या संपादकत्वाखाली नव्यानेच सुरु झालेल्या `सिटीझन' या इंग्रजी मासिकासाठी मी डॉ बाबा आढाव, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष सय्यदभाई (यांचा अलीकडेच मोदी सरकारने पद्मश्री देऊन सत्कार केला) आणि बोहरी समाजाचे ताहेर पूनावाला यांच्यांवर लेख लिहिले होते.
नंतर औरंगाबादच्या मराठवाडा आणि गोव्यातल्या `गोमंतक' दैनिकांतही मी डॉ बाबा आढाव यांच्यावर लेख लिहिला. संजय सोनवणी यांनी प्रकाशित केलेल्या `उत्तुंग' (1993) या माझ्या व्यक्तिचित्रसंग्रहात बाबा आढाव यांच्यावर एक लेख आहे. त्या
पुस्तकाच्या कव्हर वरचा हा बाबांचा फोटो
मी श्रीरामपूरला शाळेत शिकताना डॉ बाबा आढाव यांचे `एक गाव, एक पाणवठा' हे सदर दैनिक `सकाळ' मधून प्रसिद्ध होत होते, ते मी वाचत असे. नंतर हे लेख त्याच नावाने पुस्तकरूपात प्रकाशित झाले. ' गावकुसाबाहेरचा ख्रिस्ती समाज' (सुगावा प्रकाशन) या माझ्या पुस्तकात मी डॉ आढाव यांच्या या पुस्तकाचा संदर्भ दिला आहे.
मागे टाइम्स ऑफ इंडियाने त्यांना आपले पहिले Social Impact Award for Lifetime Contribution देऊन त्यांचा सन्मान केला. `द वीक' साप्ताहिकाने त्यांना २०१३ च्या मॅन ऑफ द इयर पुरस्काराने गौरविले होते.
आज महाराष्ट्रात एक अग्रणी समाजसुधारक, कार्यकर्ते असणाऱ्या डॉ बाबा आढाव यांना साधी पद्मश्रीही मिळालेली नाही, मग प्रतिष्ठेचे असलेले `महाराष्ट्र भूषण' अवॉर्ड तर फारच दूर राहिले.
डॉ बाबा आढाव १ जून ला ९१ व्या वर्षांत प्रवेश करत आहेत. त्यानिमित्त तीस (हो, तीस ! ) वर्षांपूर्वी मी त्यांच्यावर लिहिलेला हा लेख :
00 --
`सामाजिक चळवळीतील डॉ. बाबा आढावांचे योगदान
डॉ. बाबा आढाव म्हणजे समाजातील दुर्बल आणि शोषित घटकांचा अन्यायाविरुद्धचा लढा असे जवळजवळ समीकरणच बनले आहे. साठी उलटलेल्या पण कुठेही अन्याय घडून आल्यास त्याविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी तरुणाच्या उमेदीने उभ्या राहणाऱ्या बाबाची कामगिरीही तशीच आहे.
सडपातळ बांध्याच्या, जाड्याभरड्या खादीचे कपडे वापरणाऱ्या आणि पुण्यातील महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानच्या छोटेखानी कार्यालयात हमाल पंचायतीच्या सदश्यांशी बोलताना बाबाना पहिले म्हणजे महाराष्ट्रातील अनेक पुरोगामी चळवळीत एक भरीव योगदान करणारी व्यक्ती ती हीच यावर विश्वास बसत नाही.
समोर बोलणारी व्यक्ती मग टिम्बर मार्केटमध्ये काम करणारी हमाल असो वा समाजातील एखादी मान्यवर व्यक्ती असो बाबांच्या चेहऱ्यावर बोलताना नेहमीच स्मितहास्य खेळत असते.
१९५२ साली अन्नधान्य भाववाढीविरोधी सत्याग्रहात बाबानी भाग घेतल्याबद्दल त्यांना तीन आठवड्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. त्यावेळी हा तरुण अन्यायाविरुद्धच्या लढ्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वाहून टाकील याची कल्पना कुणालाही आली नसणार.
त्यानंतर म्हणजे गेल्या चार दशकात प्रभाव असणाऱ्या डॉ. बाबा आढावांनी अन्यायाविरुद्धच्या संघर्षात कोणतेही क्षेत्र वर्ज्य मानलेले नाही. `एक गाव, एक पाणवठा’ सारखी अस्पृश्यता निर्मूलन मोहीम, देवदासींच्या पुनर्वसनाची मोहीम हमाल - माथाडी आणि फूटपाथवर माल विकून पॉट भरणारे कष्टकरी घटकांचे संघटीकारण, मुस्लिम आणि दाऊदी बोहरी समाज यांचे प्रश्न वगैरे.
पंढरपूर येथे शासकीय खर्चाने दरवर्षी होणारी विठोबाची पूजा १९७१ साली बंद पडण्यास बाबानी शासनाला भाग पडले होते. `भारताच्या निधर्मी धोरणाशी ही शासकीय पूजा सुसंगत नाही’ असं बाबांचे म्हणणे. मात्र पुढे श्री. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही प्रथा पुन्हा सुरु करण्यात येऊन पुरोगामी चळवळीची काही प्रमाणात पीछेहाट झाली याचे बाबाना अजूनही वैषम्य वाटते.
संतांनी समतेची पताका उभारून सर्व समाजास एकसंघ बनविण्याचा प्रयत्न केला असतानासुद्धा विठोबाच्या दर्शनास जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या दिंड्यामध्ये अस्पृश्यांसाठी वेगळे पथक ठेवण्याच्या प्रथेसही बाबानी तीव्र विरोध केला.
बाबांच्या पुढाकाराने १९७४ साली कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज येथे पहिली देवदासी परिषद भरविण्यात आली. तेव्हापासून धर्माच्या नावावर चालणाऱ्या या अमानुष प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी बाबांनी मोलाची कामगिरी पार पाडली आहे. एक धार्मिक प्रथा या गोंडस नावाखाली महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या सीमाभागातील बालिकांना वेश्या व्यवसायास लावणाऱ्या या प्रथेस दोन्ही राज्य सरकारांनी पूर्णतः आळा घालून या प्रथेचे बळी ठरलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करावे.
त्यांच्या होणाऱ्या मानहानीचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी बाबा गडहिंग्लज परिषदेतील एका देवदासींच्या छोट्याश्या भाषणाचा दाखल देतात.
गौराबाई ही देवदासी या परिषदेत बोलण्यासाठी दोन्ही हात जोडून उभी राहिली, पण तिचे भाषण दोन-तीन वाक्यापुरतेच मर्यादित राहिले.
``बाबांनो तुम्ही आम्हाला `माय-बहिणी’ म्हणून संबोधले आणि यातच आम्हाला सर्व काही मिळाले,’’ असे म्हणून ही देवदासी मटकन खाली बसली.
पुरुषांच्या फक्त कामुक अथवा हेटाळणीच्या नजरेची सवय झालेल्या या देवदासींना समाजाचा एक घटक आपल्याला सन्मानाने जगता यावे म्हणून पुढे येतो या जाणिवेनेच अपार आनंद झाला होता.
``देवदासी प्रथा निर्मूलनाच्या चळवळीच्या निमित्ताने अनेक सभा-संमेलनातून मी या प्रथेवर कडक हल्ले चढविले आहेत. पण यापैकी एकही भाषण गौराबाईच्या त्या छोट्याश्या भाषणाइतके परिणामकारक नव्हते’’ असे बाबा म्हणतात.
काही काळापुरता बाबांनी पक्षीय राजकारणातही वावर केला. १९६७ साली खेड मतदारसंघातून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढविली होती पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्याआधी म्हणजे १९६३ साली ते पुणे महानगरपालिकेचे सदस्य म्हणून निवडून आले होते परंतु आपल्या समाजवादी विचारसरणीशी तडजोड करण्याचे त्यांनी स्वीकारले नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकात झोपडपट्टी विकासासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नाही या कारणावरून त्यांनी १९७१ मध्ये नगरसेवकपदाचा राजीनामा दिला.
आणीबाणीच्या काळात लोकशाही पद्धतीने विरोध करण्याच्या सर्व पद्धतींवर देशात बंदी घालण्यात आली होती. या काळात दडपशाहीच्या भीतीमुळे सर्वच चळवळी एकदम थंडावल्या होत्या. त्यापैकी बाबांनी पुण्यात झोपडपट्टी परिषद आयोजित केली.
यावेळी भूमिगत असलेले व बाबांचे समाजवादी पक्षातील एकेकाळचे सहकारी श्री. जॉर्जे फर्नांडिस यांनी बाबांना ``आता सर्व जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर’’ असा संदेश पाठवला होता.
झाले. त्याच रात्री बाबांना अटक करण्यात आली व येरवड्याच्या कारागृहात त्यांना दीड वर्षे ठेवण्यात आले.
आणीबाणी उठविण्यात आल्यानंतर इतर नेत्यांबरोबरच बाबांचीही तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर समाजवादी पक्षाचे नव्यानेच स्थापन करण्यात आलेल्या जनता पक्षात विलीनीकरण करण्यात आले.
पण बाबा जनता पक्षात गेले नाहीत. पक्षविरहित राहून समाजकार्य करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता. जनता पक्ष सत्तेवर असतानासुद्धा झोपडपट्टीच्या प्रश्नावर बाबांनी सत्याग्रह केला व तुरुंगवास पत्करला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांनी आणीबाणीनंतर आपली जातीयवादी भूमिका बदलली, संघाचे परिवर्तन झाले अशी प्रकारचा प्रचार जनता राजवटीच्या काळात करण्यात येत होता. त्यावेळी बाबांनी ``संघाचे ढोंगबाजी आणि संघापासून सावध’’ या पुस्तिका लिहून संघाचे पितळ उघडे पडण्याचा प्रयत्न केला होता. या दोन पुस्तिकांनी त्यावेळेस सगळीकडे प्रचंड खळबळ उडवून दिली होती.
आयुर्वेद वैद्यकशास्त्राची पदवी असणाऱ्या बाबा आढावांनी गोवा मुक्ती आंदोलनातही सहभाग घेतला. १९५५ साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शुश्रूषा पथक गोव्याच्या सीमेवर गेले होते.
मराठवाडा विद्यापीठास डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे, या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनातही ते अग्रस्थानी होते. १९७९ साली नामांतरप्रकरणी त्यांनी सत्याग्रहींचा लॉन्ग मार्च आयोजित केला होते. त्यावेळी त्यांना व इतर सत्याग्रहींना शासनाने रस्त्यावरच अडवून वीस दिवस तुरुंगात ठेवले होते.
महाराष्ट्र राज्य माथाडी महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने राज्यातील बाजारपेठ वाहतूक व्यवसाय सरकारी बसस्थानके येथे काम करणाऱ्या हमालांना संघटित करून त्यांचा न्याय मागण्यासाठी संघर्ष करण्याचे कार्य बाबा करत आहेत. पुण्यातील हमाल कामगारांशी तर त्यांचे नाते जवळजवळ चार दशकांचे आहे. पुण्यातील हमाल पंचायतीचे हमाल भवन हे आज परिवर्तनाच्या आणि कष्टकरी जनतेच्या लढ्याचे एक प्रतीकच बनले आहे.
हमालांना संघटित करून बाबानी समाजातील अनेक ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडली आहे. प्रश्न महागाईचा असो अथवा सामाजिक न्यायाच्या हक्कासंबंधीचा असो, पुण्यातील हमाल व इतर कष्टकरी त्यासंबंधी आपले मत मांडण्यासाठी नेहमीच रस्त्यावर आलेले आहेत.
हमाल कामगार आणि इतर कष्टकरी जनतेपैकी बहुतेक जण निरक्षर असतात आणि त्यांना सामाजिक न्याय, स्वतःचे हक्क व आर्थिक पिळवणूक वगैरे संकल्पनांचे मुळीच ज्ञान नसते. त्यामुळे मोर्चा, निदर्शने वगैरे लढ्याच्या भाषेतूनच त्याने त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची आणि त्यांच्या स्वतःच्या हक्काची जाणीव करून देता येते, असे बाबा म्हणतात.
स्वतःचे श्रम विकून आपले पोट भरणाऱ्या एका फार मोठ्या घटकास समाजात मनाचे स्थान, पत नाही, याचे बाबांना फार वैषम्य वाटते. वाहतूक व्यवसायातील व्यापाज्यानी स्वतःच्या वाहनांना ठेवण्यासाठी गॅरेज नाही म्हणून ही वाहने भर रस्त्यावर उभी केली तर कुणीच आक्षेप घेत नाही. मात्र एखाद्या गरीब पोटभरू व्यक्तीने ह्याच रस्त्यावर फळभाज्या व इतर वस्तू विकावयास सुरुवात केली तर पोलीस, नगरपालिका आणि इतर खात्यातील अधिकारी लगेच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावयास पुढे येतात, यामधील पक्षपाताची त्यांनी नेहमीच चीड व्यक्त केली आहे.
एखाद्या गरीब आणि नाडलेल्या कष्टकरी व्यक्तीने छोट्याश्या वस्तूची चोरी केली तर तो एक मोठा गुन्हा मानला जातो. मात्र या कष्टकऱ्यास त्यांच्या सेवेबद्दल अत्यंत कमी मोबदला देऊन त्यांच्या श्रमाची राजरोसपणे होणाऱ्या चोरीची कुणीच का दखल घेऊ नये असा त्यांचा सवाल आहे.
मी स्वतः फुलेवादी माणूस आहे. महात्मा फुल्यांनी स्वतःच्या सामाजिक कार्याची स्रियांपासून सुरुवात केली. पण अजून स्रियांना अर्थव्यवस्थेत पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळालेले नाही. स्त्रीमुक्ती चळवळ आज फोफावते आहे. पण आजपावेतो तरी ही चळवळ कष्टकरी आणि दलित महिलांपर्यंत पोहोचली नाही याची खंत वाटते. असे बाबा म्हणतात.
सामाजिक न्याय आणि समता या तत्वांचे एक कट्टर पुरस्कर्ते बाबा आढाव गेले एक दशकभर मंडळ आयोगाचे समर्थन करत आहेत. सद्य अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक असमतेचे निर्मूलन केल्याशिवाय सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणे शक्य नाही व यासाठी सामाजिक दुर्बल घटकांना राखीव जागांचे संरक्षण मिळालेच पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे.
ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे अशी उच्च वर्गातील मंडळी राखीव जागांच्या धोरणास विरोध करतात. ``बसमध्ये जागा मिळालेल्या सर्व व्यक्तींना वाटते कि, कंडक्टरने ताबडतोब `डबल बेल’ वाजवून बस बसस्थानकावरून निघावी, बसमध्ये जागा न मिळाल्याने स्थानकावरील रांगेतच ताटकळलेया व्यक्तींचा या मंडळींपैकी कुणीच विचार करत नाही. मंडळ आयोगास विरोध करणाऱ्या व्यक्तीची असलीच मनोवृत्ती आहे,’’ असे बाबा म्हणतात.''
Camil Parkhe 31 May 2021

Monday, May 28, 2018

आर्थिक बळाशिवाय इंदिरांचे सत्तेवर पुनरागमन

आर्थिक बळाशिवाय इंदिरांचे सत्तेवर पुनरागमन
सोमवार , २८ मे, २०१८कामिल पारखे
पैशाशिवाय निवडणुका जिंकता येत नाहीत असे आज म्हटले जाते. मात्र, आणिबाणीनंतर गमावलेली सत्ता परत मिळवण्याचे शिवधनुष्य इंदिरा गांधी यांनी कोणत्याही आर्थिक बळाशिवाय पेलले होते. 
गोव्यातील पणजी येथील मांडवीच्या तिरावर असलेल्या मांडवी हॉटेलसमोर पन्नास-साठ लोकांच्या घोळक्यात मी उभा होतो. थोड्याच वेळात तेथे आलेल्या एका कारमधून इंदिरा गांधी उतरल्या. ती वेळ संध्याकाळ पाचची असेल. त्यांच्या डोक्यावरील केशसंभार पूर्ण सफेद होता. रोडच्या प्रवासाने त्यांचा चेहरा थकलेला जाणवत होता. तरीही डोक्यावरील पदर सावरीत स्मित करत त्यांनी समोरच्या लोकांना अभिवादन केले आणि विजेच्या चपळाईने मागे वळत आमच्या समोरच त्या हॉटेलच्या पायऱ्या चढू लागल्या. १९७९ सालच्या डिसेंबरची ही घटना आहे. दशकभर देशाच्या पंतप्रधान असलेल्या आणि आणीबाणीनंतर सत्तेतून पायउतार झालेल्या इंदिरा गांधींना अनपेक्षितरित्या अगदी जवळून मी पाहत होतो. त्या वेळेत त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात जराही आदर नव्हता. काही वर्षांपुर्वी शाळेत असताना बांगलादेश युद्धाच्या काळात आणि  नंतरच्या त्यांच्या  'गरिबी हटाव' या कार्यक्रमामुळे मी त्यांचा फॅन किंवा भक्त बनलो होतो. नंतरच्या आणीबाणीनंतर देशातील इतर लोकांप्रमाणे मीही  त्यांचा कडवा विरोधक बनलो होतो. मात्र आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीच्या नेत्यांनी जनतेची घोर निराशा केली होती. मोरारजी देसाईनंतर पंतप्रधान झालेल्या चौधरी चरणसिंगांनी बहुमत नसल्याने राजिनामा दिला होता आणि देशात अडीच वर्षांतच पुन्हा निवडणुका जाहिर झाल्या होत्या. या निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त इंदिरा गांधी पणजीत आल्या होत्या. 
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी पणजीतील मुख्य रस्त्यावर असलेल्या मांडवी हॉटेलात उतरल्या यामागे काही कारणे होती. सत्तेत नसल्याने डोना पावला येथून जवळ असलेल्या काबो राज निवास येथे त्यांना आतिथ्य मिळणे अशक्य होते. आणीबाणी पर्वानंतर इंदिरा गांधीविषयी लोकमानसांत प्रचंड घृणा निर्माण  झाली होती आणि राजकीयदृष्टया त्या अस्पृश्य बनल्या होत्या. सन १९८० आधी गोव्यात फाइव्ह स्टार हॉटेल अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके होते. 
हॉटेल मांडवी हे पणजीतील एक मोठे हॉटेल होते. त्या संध्याकाळी मिरामारशेजारील कंपाला ग्राउंडवर इंदिरा गांधी यांची सभा होती. निवडणूक प्रचारासाठी कारने लांबचा प्रवास केल्यानंतर सभेपूर्वी फ्रेश होण्यासाठी मांडवी हॉटेलमध्ये त्या उतरल्या होत्या. 
आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचा भारताच्या उत्तरेतील नऊ राज्यात पार धुव्वा उडाला होता. तेथे या पक्षाला लोकसभेची एकही जागा न मिळाल्याने मोरारजी सरकारने तेथील राज्य सरकारे तडकाफडकी बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या होत्या. त्या सर्व राज्यांत जनता पक्षाची सरकारे निवडूनही आली होती. इंदिरा गांधी सत्ताभ्रष्ट झाल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी म्हणजे के ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण वगैरेंनी त्यांना पक्षातून काढून टाकले होते. केंद्रातील आणि महत्वाच्या राज्यातून सत्तेबाहेर झाल्याने इंदिरा काँग्रेस या आपल्या नव्या पक्षाचा इंदिरा गांधी प्रचार करता होत्या. काँग्रेस पक्षाची अगदी मूठभर नेतेच त्यांच्याबरोबर राहिली होती.
केंद्रातील आणि महत्वाच्या राज्यांतील सत्ता गमावल्यामुळे इंदिरा गांधींना निवडणूक प्रचारासाठी आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांना आर्थिक मदत करण्यास कुणी तयार नव्हते इतक्या त्या राजकीयदृष्ट्या बदनाम झाल्या होत्या. चार्टर्ड फ्लाईट सोडाच पण थोड्या अंतरावर जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर घेणेही आर्थिकदृष्ट्या मुश्किल होते. त्यामुळे प्रवासी विमानाने किंवा अनेक किलोमीटरचा प्रवास त्या मोटारीने करता होत्या. त्या काळात दिवसाच्या चोवीस तासांपैकी अनेक  तास त्या प्रवासात असत, या प्रवासातच झोपून सभेपूर्वी ताजेतवाने होऊन त्या पुढील सभेच्या तयारीत लागत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी संपूर्ण देश अक्षरश: पिंजून काढला होता. त्यांच्याशिवाय त्यांच्या पक्षात दुसरा प्रभावी असा नेता नव्हताच.  अशाच एका निवडणूक  सभेपूर्वी मला त्यांना जवळून पाहण्याचा योग आला होता.  
त्यानंतर एका तासातच इंदिराजींचे भाषण  ऐकण्यासाठी कम्पाला ग्राऊण्डवर मी हजर होतो. इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी किंवा नरेन्द्र मोदी यांच्यासारख्या वक्त्या नव्हत्या. मात्र त्यांचे भाषण अगदी घणाघाती होते. इंदिराजी आपल्या भाषणात कुठल्याही एका व्यक्तीचे कधीही नाव घेत नसत. आपल्या भाषणात त्यांनी  सत्ताधारी जनता पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्यांवर आणि  नाकर्तेपणावर हल्ला चढवत आपणच देशाची स्थिती सुधारू शकतो हे श्रोत्यांला पटवले. ते भाषण ऐकण्याआधी मी त्यांचा कट्टर विरोधक होतो पण त्यांचे भाषण संपल्यानंतर मी त्यांचा कट्टर समर्थक झालो होतो हे कबूल करायलाच हवे. तेव्हा  मी बी. ए. च्या  शेवटच्या वर्षाला  होतो,  एकवीस वर्षे पूर्ण केली नसल्याने मला मतदानाचा अधिकार नव्हता. नाहीतर माझे मत इंदिराजींच्या पक्षालाच दिले असते.  त्याकाळात देशातील राजकीय स्थिती पाहता कुणीही इंदिराजींवर विश्वास ठेविलच अशी परिस्थिती होती. त्यानंतर निवडणुका पार पडल्या आणि आणीबाणीत अगदी पानिप[त झालेल्या इंदिरा गांधींच्या पक्षाला आधी कधीही मिळाल्या नव्हत्या इतक्या लोकसभेच्या जागा मिळाल्या. इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या.  
त्यानंतर कॉमनवेल्थच्या ३९ राष्ट्रप्रमुखांची अनौपचारिक बैठक (रिट्रीट)  गोव्यात १९८३ साली पार पडली.  तेव्हा 'द नवहिंद टाइम्स' या स्थानिक इंग्रजी वृत्तपत्राचा बातमीदार या नात्याने या परिषदेच्या आणि परिषदेच्या यजमान पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या संदर्भात अनेक बातम्या मी लिहिल्या. सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यावेळी तीन-चार दिवस गोव्यात ताज व्हिलेज येथे असलेले  इंदिराजी तसेच ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, झिम्बाब्वे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान बॉब हॉक वगैरेंना जवळून भेटण्याचा योग मात्र आला नाही. त्यावेळी तीनच वर्षांपूर्वी इंदिराजींना अगदी जवळून  न्याहाळण्याची संधी कशी मिळाली याचे सतत आठवण यायची.    
आज पैशाच्या बळाशिवाय निवडणुका जिंकणे शक्य नाही असे म्हटले जाते. वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर सतत जाहिराती, न्यूज चॅनेल्सवर जाहिरातींचा भडीमार  याशिवाय निवडणुका जिंकता येईल का अशी शंका येते. मात्र प्रचंड परिश्रम, विरोधकांच्या मर्मस्थळांवर हल्ला करण्याची  हातोटी, जनतेमधील असंतोषास वाट देऊन लोकमानस आपल्या बाजुने वळवण्याची कला या जोरावर इंदिराजींनी राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे पाठबळ नसता केंद्रात सत्तेवर दमदार पुनरागमन करून दाखवले होते.   




 

Thursday, January 7, 2016

RSS decision to introduce change may pay political dividends

RSS decision to introduce change may pay political dividends
Reporters Name | CAMIL PARKHE | Wednesday, 6 January 2016 AT 11:58 AM IST
Send by email    Printer-friendly version
http://www.sakaaltimes.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5733046440956678253&SectionId=4861338933482912746&SectionName=Blog&NewsTitle=RSS%20decision%20to%20introduce%20change%20may%20pay%20political%20dividends


The nine-decade-old Rashtriya Swayamsevak Sangh has shown some signs of changes in the recent past. For a long time, the functioning of this organisation was shrouded in mystery. The common people or even the mediapersons were never familiar with this body’s office-bearers or senior functionaries as it was their policy to shun the media and thus they deliberately kept themselves away from the limelight. It was almost a taboo for the RSS functionaries to brief the media on their activities. This had an adverse impact on the image of the voluntary body. It had encouraged rival organisations like those affiliated to the leftist ideologies or the so-called secular forces to treat the RSS like an ‘untouchable’ body. The RSS was banned post assassination of Mahatma Gandhi and during the Emergency period and even now some or the other bodies repeat the demand to impose a ban on it. But now RSS is showing signs that it may be changing.

The RSS has for the first time shown some signs of opening up when its leaders along with its Parivar bodies had joined hands with the socialist and various other centrist parties to form the Janata Party after the Emergency. The honeymoon, however, was short lived with the socialist leaders raising the bogey of ‘dual membership’ of the erstwhile Jan Sangh members, leading to the first break-up of the Janata Party.

After that, the RSS had returned to its shell and continued consolidating its base among the masses.

In the recent few years however, breaking from its traditions, the RSS has been holding media briefings. It has also been conducting workshops for mediapersons and others to dispel the myths, apprehensions and fears related to this organisation. The mega event hosted by the RSS at Marunje near Hinjewadi recently was another manifestation of the transformation of this organisation.

The apex body of the Sangh Parivar has always professed to be an all-inclusive Hindu organisation, representing all sections within the Hindu community. The RSS has now decided to expand its base in the areas and among the communities which used to treat it like an anathema. To achieve its objective, the RSS is shedding some of its old baggage in order to be more receptive to majority sections of the Hindu community. For the past few decades it has been making conscious efforts to remove the tag of being a party of the Brahmins.

The organisation has long back welcomed dalit icon and the architect of Indian Constitution Dr Babasaheb Ambedkar in the list of persons most venerable. This was indeed to eliminate any kind of apprehension the dalits may have had towards the RSS. It has been doing so without compromising on its hardline Hindutva ideology. It is an heartening sign that this cadre-based organisation is in the process of a makeover to win the hearts of a large section of society.

The conscious decision to undergo transformation in its structure, mindset and openness to the society  may be paying rich dividends. Those who are now being exposed to the functioning of this organisation are normally left in awe about the discipline of the RSS cadre, their organisational capabilities and dedication to their mission in various fields. Transparency in its functioning and an all-inclusive policy will indeed help the organisation in reaching out to larger sections of society and earn their goodwill and also dispel any kind of misgivings.

Disclaimer: The opinion expressed within this blog is personal opinion of the author. The information, facts or opinions appearing in the blog do not reflect the views of Sakal and Sakal does not assume any responsibility or liability for the same.

Thursday, April 9, 2015

AAP should learn from Janata Party experiment

AAP should learn from Janata Party experiment
Reporters Name | CAMIL PARKHE | Thursday, 9 April 2015 AT 12:47 PM IST
Send by email    Printer-friendly version
The recent unprecedented  victory of the Aam Aadmi Party in the Delhi state polls reminded me of the landslide victory of the then unborn Janata Party in the 1977 general elections. At that time, for the first time, the country's sitting prime minister Indira Gandhi was defeated and the Congress was routed in nine northern cow-belt states. I, then still a higher secondary school student and so non-voter, was an active participant of this political bloodless revolution (as naively we had then called it). I was one of the polling agents representing the Peasants and Workers Party, one of the constituents of the Janata  Party, in the counting of votes held at Satara. Congress candidates in Satara and Karad Lok Sabha constituencies were  Union Minister Yashwantrao Chavan and Pramila Chavan, mother of former Maharashtra chief minister Prithviraj Chavan, respectively. As the counting of votes continued, at around 2 pm, we learnt that Prime Minister Indira Gandhi was defeated by Raj Narain in Rae Bareily constituency and our celebrations knew no bounds. 
In the 1977 polls, the Janata Party of the Jan Sangh, the Charan Singh-led Bharatiya Lok Dal (BLD), the Morarji Desai-led  Organisation (Syndicate) Congress and the Socialist parties led by George Fernandes and Madhu Limaye had contested polls with the BLD's  Haldhar (farmer carrying a plough) poll symbol. After their poll victory, Morarji Desai was sworn in as prime minister. The Janata Party formally came into existence only a few months later when the major non-Congress parties were merged into the new  Janata party, now led by Chandra Sekhar.  The new government at the Center soon called for fresh polls in the nine northern states and Janata Party attained power in those states too. Supporters of  Loknayak Jaiprakash Narayan, who had led the political campaign against Indira Gandhi had then dreamt of a Sampoorna Kranti (total revolution). Alas, their joy and aspirations too shattered within few months! 
The squabbling within the Janata Party led to the fall of the Morarji Desai government and another short-lived government of Charan Singh who earned the notoriety of being a prime minister who never faced Parliament. Later, within two and half years after she was defeated, Indira Gandhi returned to power with a majority, which she had never got in the previous polls.
Sketching a similar visual in the eyes of those who lived through this dream of total revolution, the AAP was recently elected to power in Delhi, winning 67 of the total 70 seats.  Soon after assuming the power, AAP  leaders – Arvind Kejriwal, Yogendra Yadav and Prashant Bhushan - have been indulging in mud slinging, much to the annoyance of the party's supporters. The AAP leaders would do well in learning from history and provide a stable and efficient government for the next five years. The voters from all over the country have been watching their performance with high expectations. These people and also the Delhi voters who reposed their faith in AAP should not be left disappointed.