Did you like the article?

Showing posts with label Navhind Times. Show all posts
Showing posts with label Navhind Times. Show all posts

Sunday, July 30, 2023

 



दिड-दोन महिन्यांआधी शंभर किंवा दिडशे रुपये किलो असणारे ओले बोंबील काल साडेतीनशे रुपये किलो होते, माझा आवडीचा `ऑल टाइम फेवरेट' असलेला बांगडा मे महिन्याअखेरीस शंभर रुपये किलो होता, त्याची किंमत सुद्धा आता साडेतीनशेच्या आसपास होती.सहज म्हणून चौकशी केली. सुरमई, रावस प्रत्येकी हजार रूपये किलो. नदीतले काही मासे होते, काळेकुट्ट रंगाचे काही खेकडेपण होती पण त्याबद्दल मी काही चौकशी केली नाही.

जिथे जायचे नाही त्या गावाच्या वाटेची कशाला चौकशी करायची ?

ज्याच्याकडून मी नेहेमी (रविवार सोडून- त्यादिवशी केवळ चिकन ) मासे घेतो तो आमच्या घराशेजारचा मासळी दुकानदार पक्का व्यवहारी, धोरणी आहे. दर सोमवारी आणि महिन्यातील काही विशिष्ट तिथी -सणावारी तो दुकान बंद ठेवतो. अनायसे त्याला आणि कामगारांना सुट्टी मिळते आणि धंद्यातला तोटाही वाचतो.कालचीच गोष्ट पाहा ना.

संध्याकाळी घरी तळण्यासाठी काही न्यावे म्हणून दुकानात गेलो तर 'पुढील आठ दिवस अमुकअमुक तारखेपर्यंत दुकान बंद राहील' अशी पाटी होती.खूप हिरमोड झाला. वर्षातून याच काळात जेव्हा मालाची आणि गिऱ्हाईकांचीही आवक कमी असते नेमके तेव्हाच हा दुकानदार धार्मिक पर्यटन, भटकंती अशी विविध कामे उरकून घेत असतो.


र हमरस्त्यावरच्या या दुसऱ्या दुकानात मी गेलो, तिथे प्रत्येक माशांच्या प्रकारांची किंमत त्या-त्या कंटेनरवर लिहिली होती. मॉलमध्ये असते तशी.आणि मासळीची किंमत काहीही असली तरी अनेक बायापुरुष रांगा लावून, हातांत ट्रे घेऊन आपल्याला हवी ती मासे घेत होती, वजन करायला आणि पैसे द्यायला गल्ल्याकडे जात होती.मासे आणायला गेलो की मला हमखास गोव्यातल्या पणजी फिश मार्केटची आठवण येते.

पणजीतल्या आमच्या The Navhid Times इंग्रजी  दैनिकाचे मुख्य वार्ताहर दुपारी साडेबाराच्या आसपास अगदी शेजारीच असलेल्या या फिश मार्केटमध्ये जायचे. त्याआधी शिपायाकडून प्रतिस्पर्धी असलेल्या इंग्रजी किंवा मराठी दैनिकांच्या अंकाची प्रत  मागवायचे आणि त्यात फिश मार्केटमधून मासळी गुंडाळून घेऊन यायचे. स्कुटरच्या डिकीमध्ये ही मासळी ठेवून पर्वरीला ते आपल्या घरी जेवायला आणि दुपारच्या सिएस्ता म्हणजे वामकुक्षीसाठी जायचे.

काही वर्षांनंतर आधी प्रतिस्पर्धी असलेल्या Gomantak Times या दैनिकात ते रुजू झाल्यानंतर मासळी नेण्यासाठी ते काय करायचे हे मला माहित नाही.ताळगावला घरी जाण्याआधी फिश मार्केट मध्ये संध्याकाळी साडेसातच्या दरम्यान मी जायचो. तिथे बांगडा आणि इतर काही मासळीचे वाटे पसरुन ठेवलेले असायचे. एका वाट्यामध्ये सात आठ बांगडे असायचे. दहा रुपयाला एक वाटा.  बांगडे करी करायला, तळायला सोपे, त्याशिवाय एकच सरळ, मोठा काटा.

हल्ली दहा रुपयाला वाट्यामध्ये मिळणाऱ्या सात-आठ बांगडे माशांची आठवण तशी सुखद वाटते.आणि दुसरे एक.  गोव्यात जसा समान नागरी कायदा शंभर वर्षांपासून, पोर्तुगीज राजवट असल्यापासून, अंमलात आहे, त्याचप्रमाणे तिथे जवळजवळ बहुसंख्य लोक अगदी प्रेमाने, आवडीने मासळी खात असतात. मासळीबाबत अलिखित समान खाद्य संस्कृती ! बंगाली लोकांप्रमाणेच.

अर्थात काही दिवसांचा आणि सणावारांचा तिथेही अपवाद असतोच.काल नेहमीपेक्षा तिपटीने अधिक मासळीची किंमत देऊन मी आलो आणि सहज लक्षात आले.सद्या टमाटे खूप महाग झाले याविषयी सगळीकडे चर्चा झाली, होत आहे, तशी मासळीच्या तात्पुरत्या वाढलेल्या किंमतीची झालेली नाही. 

बहुधा होणारही नाही.

Esakal link 

https://www.esakal.com/blog/price-hike-in-fish-bangda-tomato-inflation-goa-fish-market-kbn00 

Wednesday, September 21, 2022

Pope Francis elevates Goa archbishop Filipe Neri Ferrao as a Cardinal

 

Pope Francis elevates Goa Archbishop Filipe Neri Ferrao as a Cardinal in Vatican City 

Christianity in Goa is over 450 years old but it was only on Saturday, August 27, 2022 , that a `Real Goan’ Goa and Daman Archbishop Filipe Neri Antonio Sebastiao De Rosario Ferrao was appointed as a cardinal in the Catholic Church. 
 
I said `Real Goan’ because many Pogo or Persons of Goa Origin have been appointed as cardinals in the past. (By the way, Persons of Goa Origin (Pogo) Act, a private member’s Bill was recently moved in Goa Assembly to define Goans).
 
Filipe Neri Antônio Sebastiâo Do Rosario Ferrão is such a long name, but that is the style of Goan Catholic names. And Mind you, these are the person's names, not of the father or the middle names.
Like his name, the new cardinal also has a long list of his designations. 
 
Besides Goa, he is also the archbishop of Daman, located near Gujarat and far off from Goa - and he is also the Patriarch of the East Indies. 
 
Pope Francis elevated Archbishop Filipe Neri Ferrao as Cardinal during a consistory for creation of Cardinals held at St. Peter's Basilica at Vatican City. He was among 20 new cardinals including Archbishop Anthony Poola of Hyderabad. 
 
Mumbai Archbishop and later Cardinal Valerian Gracias was the first Asian to be appointed as a Cardinal by Pope Pius XII in 1952, a few years after India achieved her Independence. Born in Karachi, Cardinal Gracias was a Person of Goa Origin, hailing from from Navelin near Margaon. 
 
Pune Bishop late Valerian D’Souza, though born in Pune, was also a native of Goa, hailing from Parra near Porvorim. Goa has given several bishops and archbishops - and thousands of priests and nuns - to the Catholic Church. 
 
Pakistan’s first Cardinal Joseph Marie Anthony Cordeiro, also hailed from Goa. As a staff reporter of the Panjim-based English daily, `The Navhind Times' , I had met and interviewed Cardinal Cordeiro when he had visited Goa in early 1980s. 
 
Cardinal Simon Pimenta, the first Marathi-speaking Cardinals of Mumbai was another cardinal I have interviewed. 
 
The post of cardinals in the Catholic Church is very important. These senior ranking clergies with Red Hat were in the past referred to as Princes of the Church. 
 
It is among these College of Cardinals that a new Pope is elected whenever there is a vacancy. (This is a very rare situation that for the past over a decade we have two popes, Pope Francis and Pope Emeritus Benedict XVI. 
 
Those cardinals less than 80 years old are entitled to participate and - also to be candidates - in the secret elections held at the historic Sistine Chapel in Vatican City to elect the new Pope. Incidentally, the number in the College of Cardinals does not exceed 120. 
 
The number of cardinals from India has remained static to six during the past many years. 
 
However this does not reduce the chance of an Indian cardinal being elected to the papacy. 
 
Camil Parkhe 
^^


Tuesday, June 21, 2022

 Manjula Chellur sworn-in as the Chief Justice of Bombay High Court-Politics  News , Firstpost 

 

न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर

 

खूप वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. गोव्यातून  The  Navhind Times हे इंग्रजी दैनिक सोडून आणि गोवा सोडून मी महाराष्ट्रात आलो होतो. काही महिन्यांनी औरंगाबादला लोकमत टाइम्स या दर्डा उद्योग समूहाच्या इंग्रजी दैनिकात बातमीदार म्हणून रुजू झालो. पणजीला मी मुंबई हाय कोर्टाचे खंडपीठ कव्हर करत होतो. साहजिकच मग मला औरंगाबाद येथे असलेल्या उच्च न्यायालयाचे खंडपीठाचे बिट देण्यात आले. झाले, माझे रुटीन सुरु झाले. 
 
सकाळी एकदोन ठिकाणी बातम्या गोळा करुन झाल्यावर दुपारी साडेचारच्या सुमारास क्रांती चौक ओलांडून मी उच्च न्यायालयाकडे यायचो, तेथे ज्येष्ठ वकील नरेंद्र चपळगावकर वगैरेंना भेटून मग मी तडक खंडपीठाच्या रजिस्ट्रारकडे यायचो. गोव्यातही माझा असाच नित्यक्रम असायचा. रजिस्ट्रारकडे अधिकृत बातमी मिळायची आणि ती गोळा केल्यावर मी निघायचो. 
 
तर त्या दिवशी माझ्याकडे उच्च न्यायालयातली कुठलीही हार्ड बातमी नव्हती. त्याऐवजी एक मोठी पण आम्हा पत्रकारांच्या भाषेत सॉफ्ट बातमी मला मिळाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका महिलेची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती आणि या पहिल्या महिला न्यायाधीश नुकत्याच औरंगाबाद खंडपीठात व्हिझिटिंग जज्ज म्हणून आल्या होत्या. त्यांची मला लोकमत टाइम्ससाठी मुलाखत घ्यायची होती. 
 
ही घटना आहे १९८८ ची. त्याआधी ऐंशीच्या दशकात गोव्यात जवळजवळ सातआठ वर्षे मी उच्च न्यायालयाची जबाबदारी सांभाळली होती. त्याकाळात पणजीला मिरामार येथे नुकतेच व्ही एम साळगावकर लॉ कॉलेज सुरु झाले होते. गोव्यातले हे बहुधा पहिलेच लॉ कॉलेज. मात्र कायद्याचा पदवीधर नसतानाही मी हाय कोर्टाच्या बातम्या व्यवस्थित दिल्या होत्या. फिलिप कुटो या नावाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश त्यावेळी पणजी इथल्या खंडपीठात होते, बाकीचे एकदोन न्यायाधीश मुंबई किंवा इतर खंडपीठांतून व्हिजिटिंग जज्ज म्हणून काही महिन्यांसाठी येत असत. 
 
एक मात्र खरे कि हाय कोर्टाच्या बातम्या देणे हे अत्यंत जबाबदारीचे आणि जोखमीचे काम होते. यात चुकीला क्षमा नसायची. दुसरे म्हणजे हाय कोर्टाच्या बिट्सचा इतका अनुभव गाठीला असताना एकदाही कुणाही न्यायाधिशाच्या चेंबरमध्ये जाण्याचा, त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलण्याचा कधी प्रसंग आला नव्हता. 
 
रजिस्ट्रार ओळखीचे होतेच, त्यांनी लगेच नव्या न्यायाधीश मॅडमची मला भेटण्यासाठी परवानगी मागितली आणि मी त्या चेंबरकडे वळालो. 
 
सुजाता मनोहर हे त्या मुंबई हाय कोर्टाच्या पहिल्यावहिल्या महिला न्यायाधिशांचे नाव होते. मुंबई हाय कोर्ट हे भारतातील एक सर्वात जुने उच्च न्यायालय, या न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे म्हणजे साधीसुधी गोष्ट नव्हती. मूळच्या नागपूरच्या असलेल्या सुजाता मनोहर यांच्याकडे उच्च न्यायालयातील वकिलीचा अनुभव होता. 
 
हातात बातमीदाराचे नोटपॅड आणि दुसऱ्या हातात पेन घेऊन त्या मोठ्या दालनात मी त्या न्यायाधिशांसमोर आलो. न्यायमूर्तींना युवर लॉर्डशिप म्हणायचे असते. या पहिल्या युवर लेडीशिप बनल्या. न्यायाधीश मॅडम टेबलावरच्या फिती बांधलेल्या फाईल्स पाहत होत्या. आपले काम चालू ठेवत त्यांनी माझ्याकडे पाहिले, मला खुर्चीवर बसण्यास हातानेच सुचना केली. 
 
खुर्चीवर 'बसा' म्हणून स्पष्ट सूचना झाल्याशिवाय कुठल्याही कार्यालयात स्थानापन्न व्हायचे नाही हा नियम मी नेहेमीच पाळत आलो आहे, शिष्टाचाराचे नियम यजमानाने आणि पाहुण्याने दोघांनीही पाळायचे असतात. 
 
न्यायाधीश सुजाता मनोहर यांनी फाईलींमधून डोके वर काढून माझ्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले आणि आता संभाषण सुरु करणे मला भाग होते. `लोकमत टाइम्स'चे माझे व्हिझिटिंग कार्ड रजिस्टारमार्फत त्यांच्याकडे त्याआधीच पोहोचले होते. 
 
मुंबई हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायाधिश म्हणून त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी मी आलो आहे असे मी त्यांना सांगितले. सुजाता मनोहर या औरंगाबाद खंडपीठात यावेळी पहिल्यादांच आल्या होत्या तरी मुंबई न्यायालयात त्यांनी बरेच दिवस काम होते, अनेक पत्रकारांनी त्यांच्या मुलाखती घेतल्या असणार. पहिल्या महिला न्यायाधीश असण्याची नवलाई त्यांना आता वाटतही नसणार किंवा त्याबाबतचे नाविन्य मिरवायची गरज त्यांना वाटत नसावी हे त्यांच्या चेहेऱ्याकडे पाहताच मला जाणवले. 
 
झाले, माझ्या मुलाखतीची हवा मुलाखत सुरु होण्याआधीच निघून गेली होती. 
 
त्यावेळी पत्रकारितेत येऊन मला सात-आठ वर्षे झाली होती तरी तिशीच्या आत असलेला मी अनुभवाने आणि वयाने तसा कोवळाच होतो. आता कसे तरी वेळ मारुन जाणे भाग होते. 
 
पत्रकारितेतील माझ्या दीर्घ कारकिर्दीतील ही एक फसलेली मुलाखत. कारण मुंबई हाय कोर्टाच्या आपण पहिल्या महिला न्यायाधीश असलो तरी त्यामुळे आपण काही फार मोठी मर्दुमकी गाजवली आहे अशी जस्टिस सुजाता मनोहर यांची भावना नव्हती. `SO What..? '' this was her attitude, I realised it. 
 
त्यामुळे एक महिला न्यायाधीश म्हणून त्यांची मुलाखत घेण्यात काहीच अर्थ नाही हे माझ्या वेळीच लक्षात आले. 
 
''This is just a courtesy call. Thanks for permitting this visit'' असे बोलून मी ही मुलाखत आणि भेट आवरती घेतली. 
 
सुजाता मनोहर नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश आणि फातिमा बी यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या महिला न्यायाधीश बनल्या. 
 
या घटनेनंतर गेल्या तीस वर्षांत बऱ्याच घडामोडी झाल्या आहेत, या काळात अनेक महिला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झालेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदांवर अजूनही महिलांची ने
 
महिलांच्या कर्तबगारीचा आणि कर्तृत्वाचा विषय निघाला कि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश सुजाता मनोहर यांच्याशी झालेल्या या अल्पकालीन मुलाखतीची मला हमखास आठवण येते. 
 
परवा भाजपचे महाराष्ट्र्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना 'राजकारण सोडून स्वयंपाकघरात किंवा मसणात जा' असा सल्ला दिला तेव्हाही हा खूप जुना प्रसंग माझ्या नजरेसमोर तरळला.  
 

Tuesday, November 2, 2021

 इंदिरा गांधी


गोव्यातील पणजी येथील मांडवीच्या तिरावर असलेल्या मांडवी हॉटेलसमोर पन्नास-साठ लोकांच्या घोळक्यात मी उभा होतो. थोड्याच वेळात तेथे आलेल्या एका कारमधून इंदिरा गांधी उतरल्या. ती वेळ संध्याकाळ पाचची असेल. त्यांच्या डोक्यावरील केशसंभार पूर्ण सफेद होता. आता अंधुक आठवते त्यांनी प्रिंटेड कॉटनची साडी घातलेली होती रोडच्या प्रवासाने त्यांचा चेहरा थकलेला जाणवत होता. तरीही डोक्यावरील पदर सावरीत स्मित करत त्यांनी समोरच्या लोकांना अभिवादन केले आणि विजेच्या चपळाईने मागे वळत आमच्या समोरच त्या हॉटेलच्या पायऱ्या चढू लागल्या.

१९७९ सालच्या डिसेंबरची ही घटना आहे. दशकभर देशाच्या पंतप्रधान असलेल्या आणि आणीबाणीनंतर सत्तेतून पायउतार झालेल्या इंदिरा गांधींना अनपेक्षितरित्या अगदी जवळून मी पाहत होतो. त्या वेळेत त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात जराही आदर नव्हता.
आणीबाणीनंतर देशातील इतर लोकांप्रमाणे मीही त्यांचा कडवा विरोधक बनलो होतो.
इंदिराबाईंनी आणीबाणी लादली तेव्हा मी नुकताच दहावीत गेलो होतो. इतक्या लहान वयात असूनही त्याकाळातली ती घोषित आणिबाणी मी अनुभवली आहे, आणीबाणीचा कट्टर विरोधक ,म्हणून जगलो आहे. आणि यात अतिशयोक्ती अजिबात नाही.
सातवी- आठवीपासूनच मी वृत्तपत्रे वाचायला सुरुवात केली होती, त्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधींची ती 'गरिबी हटाव' घोषणा, १९७१चे युद्ध, त्याकाळात अनेकांच्या घरांत वीज पोहोचली नव्हती तरी युद्धामुळे होणाऱ्या रात्रीच्या`ब्लॅक आऊट'च्या रंगीत तालमी आणि बांगलादेश निर्मिती, शेख मुजीबर रेहमान यांची पाकिस्तानातल्या तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर डाक्काला जाण्याआधीची दिल्ली भेट, बांगलादेशी निर्वासितांच्या छावण्या त्यांची आणि सिमला करारानंतरची युद्धकैद्यांचीही परतावणी वगैरे घटना मला आठवतात.
आणिबाणी लागू होण्यापूर्वीच्या घटना म्हणजे गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्याविरुद्धचे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, बिहारमधले छात्र सेनेचे आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस-नेतृत्वाखालील तो देशातील ऐतिहासिक रेल्वेचे चक्का-जाम आंदोलन, पंतप्रधान इंदिरा गांधींना निवडणूक गैरप्रकारप्रकारणी अपात्र ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निकाल आणि सरतेशेवटी जयप्रकाश नारायण यांनी कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या सेवेतील लोकांना सरकारचे `बेकायदेशीर' आदेश न पाळण्याचेे केलेले ते आवाहन या सर्व सर्व घटना माझ्या आजही नजरेसमोर आहेत.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातलं ठरविण्याचा हायकोर्टाचा तो निकाल आणि त्यानंतरची संपूर्ण देशातील त्या स्फ़ोटक स्थितीचे वर्णन कसे करणार? नव्या पिढीला त्या काळाची कल्पना कशी येणार ? दिल्लीतल्या निर्भया बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणानंतर किंवा अरविंद केजरीवाल, अण्णा हजारे, किरण बेदी आणि बाबा रामदेव प्रभुतींनी जनलोकपाल नेमणूकीसाठी डॉ मनमोहन सिंग सरकारविरोधी देशभर तापवलेले वातावरण यासारखी अत्यंत ज्वालाग्रही स्थिती त्यावेळी निर्माण झाली होती. बारीकशा ठिणगीने सुद्धा भयानक स्फ़ोट होऊ शकेल अशी परिस्थिती होती.
आणि अखेरीस तो ऐतिहासिक दिवस उगवला.
तो दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वांत काळाकुट्ट समजला जातो. मात्र त्या दिवशी म्हणजे २६ जून १९७५ संपूर्ण दिवसभर देशभर काय घडामोडी होत होत्या याची सामान्य लोकांना काहीच कल्पना नव्हती. त्याकाळात दिवसभर जे काय घडायचे ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी वृत्तपत्रातून कळायचे.
त्यावेळी मी नुकताच दहावी इयत्तेत प्रवेश केला होता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २७ जून १९७५ रोजी श्रीरामपुरात सकाळी मी माझ्या वडिलांसह आमच्या `पारखे टेलर्स' दुकानावर पोहोचलो आणि तेथे मी `सकाळ' वर्तमानपत्र वाचण्यास सुरू केले आणि मला धक्काच बसला.
पेपरच्या बातम्यांत म्हटले होते की देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली असून सर्व प्रमुख विरोधी राजकीय नेत्यांना म्हणजे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरेंना अटक करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणीच्या आदेशावर २५ जूनला रात्री सही केल्यानंतर पोलिसांनी ऐन मध्यरात्री काही प्रमुख नेत्यांना अटक केली होती आणि अटकेचे हे सत्र दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २६ जूनला चालूच राहिले होते असे बातम्यांत म्हटले होते. विरोधी राजकीय नेत्यांना कुठे आणि कशा प्रकारे अटक करण्यात आली होती, कुठल्या तुरुंगात नेण्यात आले याचेही या बातमीत वर्णन होते.
आणीबाणीचा पहिलाच दिवस असल्याने त्या बातम्यांत सेन्सारशिप नव्हती.
आणीबाणीनंतर पहिले काही दिवस वा आठवडे अस्वस्थ वातावरण जाणवत होते. खरे सांगायचे म्हणजे श्रीरामपुरात आणीबाणीविरोधी एकही मोर्चा वा निदर्शन झाले असते तर त्यात मी सहभागी झालो असतो. सगळीकडे सरकारविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते तेव्हा.
सुरुवातीच्या काही क्षीण, मामुली स्वरूपाच्या विरोधानंतर सर्वकाही शांत होत गेले. हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली. लोक आपापल्या कामधंद्याकडे म्हणजे पोटापाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊ लागले. वृत्तपत्रांतून राजकीय स्वरूपाच्या बातम्या पूर्णतः नाहीशा झाल्या होत्या.
पण आणीबाणीमुळे दुसरेही काही लक्षणीय बदल घडले होते आणि हे बदल निश्चितच सामान्यजनांच्या जीवनाशी निगडित होते.
आणीबाणीत मटका किंग रतन खत्रीला अटक झाली आणि मटका बाजार = एक समांतर अर्थव्यवस्था - रातोरात बंद झाला. मटका बाजारावरच्या बंदीचा सामान्य जनतेच्या जीवनावर थेट परिणाम झाला होता. मटक्यामुळे लाखो गरीब कुटुंबे उद्धस्त होत होती, त्यांना हा फार मोठा दिलासा होता.
श्रीरामपूरात आमचे टेलरिंगचे दुकान ` पारखे टेलर्स' मुख्य रस्त्यावर सोनार लेनमध्ये होते. त्याकाळी तेथील बहुतेक सर्व सोनार लोक सावकारीचाही धंदा करत असत.
आणीबाणी लागू झाल्यानंतर काही दिवसातच या गल्लीतील वर्दळ वाढली. येथील सोनारांच्या दुकानात येऊन अनेक लोक, कुटुंबातील पुरुष, बायका आणि मुले त्यांनी तेथे गहाण ठेवलेली सोन्या-चांदीची दागिने, पाणी तापवण्याचा बंब, पाण्याचे घंगाळ, हंडी वगैरे पितळाची आणि तांब्याची भांडीकुंडी आपापल्या घरी घेऊन जाऊ लागले.
आणीबाणीत पंतप्रधान इंदिराबाईंनी खासगी सावकारीवर बंदी घातली होती आणि त्यामुळे कुणीही या सावकाराकडे येऊन गहाणखतात ठरलेली रक्कमेतील एक पैसुद्धा न देता आपली गहाण ठेवलेली दागदागिने आणि भांडीकुंडी परत नेऊ शकत होते. ठरलेले व्याज वसूल न करता गहाण ठेवलेल्या वस्तू सावकार मुकाटपणे या लोकांना परत करत होते. तसा नकार देण्याची कुणाही सावकाराची हिंमतच नव्हती.
आणीबाणी काळाचा हाच तर महिमा होता. एखादा सावकार गहाण वस्तू परत करत नाही अशी कुणी पोलिसांकडे तक्रार केली असती तर त्या सावकाराची ताबडतोब तुरुंग कोठडीत रवानगी झाली असती. समाजाच्या अगदी खालच्या तळागाळातील लोकांना आणीबाणी लागू झाल्यानंतर असा थेट फायदा झाला होता.
आणीबाणी लागू केल्यानंतर सामान्य माणसाला दिलासा देणारी आणखी एक बाब होती. सरकारी ऑफिसात सर्वसामान्य लोकांची कामे कसल्याही प्रकारची लाच न देता तत्परतेने होऊ लागली. लाच मागण्याची कुणा अधिकाऱ्याची वा कर्मचाऱ्याची हिम्मत होत नसे. मात्र जनतेची कामेही तत्परतेने होत असत.
दिल्लीत नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमध्ये मुख्य सचिवापासून सर्व सरकारी कर्मचारी सकाळी वेळेवर कार्यालयात येऊ लागले आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने कामे करू लागले. संपूर्ण देशभर सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत असेच चित्र दिसू लागले.
आणीबाणीत मुंबईत पुन्हा एकदा सर्व लोकल्स आणि इतर रेल्वेगाड्या वेळेवर धावू लागल्या. हे सर्व शिस्तीने आणि नियमानुसार होत असे, याचे कारण म्हणजे सर्वांनी नियमांनुसार वागावे यासाठी सर्वच अधिकारी पाठपुरावा करत असत. त्यांनी तसे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध ताबडतोब कारवाई केली जात असे.
कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या पोलीस आणि इतर सरकारी यंत्रणांची समाजकंटक, गुंड लोकांत जरब बसली होती. सामान्य जनतेच्या दृष्टीने हे नक्कीच आश्वासक असे चित्र होते.
आणीबाणीच्या काळास आचार्य विनोबा भावे यांनी 'अनुशासन पर्व' असे संबोधले होते ते यामुळेच.
सतरा महिन्यानंतर म्हणजे १९७७ सालच्या जानेवारीत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनीं आणीबाणी शिथिल केली. बहुतांश विरोधी पक्षनेत्यांची तुरुंगातून सुटका केली आणि सार्वत्रिक निवडणुकाही जाहीर केल्या.
या घोषित आणीबाणीला मुदत म्हणजे एक्सपायरी डेट होती.
निवडणूक प्रचाराचा तो दोन महिन्यांचा तो काळ अगदी भारवल्यासारखाच होता. भारताच्या उत्तर आणि मध्य भागांत काँग्रेसविरुद्ध वातावरण तापले होते. ते आणीबाणीविरुद्ध नव्हते तर तेथल्या अतिरेकी कुटुंबनियोजनाच्या मोहिमेमुळे होते ते नंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळेच जनता पक्षाच्या राजवटीत नवे मंत्री राज नारायण हे बदनाम झालेले कुटुंब नियोजन (फॅमिली प्लॅनिंन ) खाते घेण्यास नाखुष होते, त्यामुळे त्यांनी मग या खात्याचेच नामकरण करुन टाकले! कुटुंब कल्याण खाते !
त्यावेळी 1978 ला कराडच्या टिळक हायस्कुलात मी अकरावीत शिकत असताना केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या चौकाचौकात होणाऱ्या निवडणूक सभांना उपस्थित होतो. त्यावेळी सातारा येथे झालेल्या लोकसभा निवडणूक मतमोजणीस सज्ञान आणि मतदार नसूनही जनता पक्षाच्या (शेतकरी कामगार पक्षाच्या) उमेदवाराचा पोलिंग एजंट म्हणून मी काम केले.
कराडमधून प्रेमलाकाकी चव्हाण (पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मातोश्री) तर साताऱ्यातून यशवंतराव चव्हाण काँग्रेसचे उमेदवार होते.
रात्री दोन वाजता पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा रायबरेली मतदारसंघात पराभव झाल्याची बीबीसीने दिलेली बातमी समजली तेव्हा मतमोजणीच्या त्या मंडपात आम्ही जनता पक्षाच्या समर्थकांनी केलेलाा जल्लोष अजूनही माझ्या कानावर आहे.
या निवडणुकीत जनता पार्टीचा निवडणुकीत विजय झाला. सत्तेतून पायउतार होण्याआधी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्वतःच आणीबाणी पूर्णतः उठवली आणि याबाबतचे श्रेय नव्या सरकारला मिळू दिले नाही.
मात्र आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीच्या नेत्यांनी जनतेची घोर निराशा केली होती. मोरारजी देसाईनंतर पंतप्रधान झालेल्या चौधरी चरणसिंगांनी बहुमत नसल्याने राजिनामा दिला होता आणि देशात अडीच वर्षांतच पुन्हा निवडणुका जाहिर झाल्या होत्या.
या निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त त्यादिवशी इंदिरा गांधी गोव्यात पणजीत आल्या होत्या.
इंदिरा गांधी पणजीतील मांडवीच्या काठावरच्या मुख्य रस्त्यावर असलेल्या मांडवी हॉटेलात उतरल्यामागे काही कारणे होती. सत्तेत नसल्याने डोना पावला येथून जवळ असलेल्या काबो राज निवास येथे त्यांना आतिथ्य मिळणे अशक्य होते.
आणीबाणी पर्वानंतर इंदिरा गांधीविषयी लोकमानसांत प्रचंड घृणा निर्माण झाली होती आणि राजकीयदृष्टया त्या अस्पृश्य बनल्या होत्या. सन १९८० आधी गोव्यात फाइव्ह स्टार हॉटेल अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके होते. हॉटेल मांडवी हे पणजीतील एक मोठे हॉटेल होते.
त्या संध्याकाळी मिरामारशेजारील कंपाल ग्राउंडवर इंदिरा गांधी यांची सभा होती. निवडणूक प्रचारासाठी कर्नाटकहून कारने लांबचा प्रवास केल्यानंतर सभेपूर्वी फ्रेश होण्यासाठी मांडवी हॉटेलमध्ये त्या उतरल्या होत्या.
आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचा भारताच्या उत्तरेतील नऊ राज्यात पार धुव्वा उडाला होता. तेथे या पक्षाला लोकसभेची एकही जागा न मिळाल्याने मोरारजी सरकारने तेथील राज्य सरकारे तडकाफडकी बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या होत्या. त्या सर्व राज्यांत जनता पक्षाची सरकारे निवडूनही आली होती.
इंदिरा गांधी सत्ताभ्रष्ट झाल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी म्हणजे के ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण वगैरेंनी इंदिराबाईंना पक्षातून काढले होते . काँग्रेस पक्षाची अगदी मूठभर नेतेच त्यांच्याबरोबर राहिली होती.
केंद्रातील आणि महत्वाच्या राज्यांतील सत्ता गमावल्यामुळे इंदिरा गांधींना निवडणूक प्रचारासाठी आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांना आर्थिक मदत करण्यास कुणी तयार नव्हते इतक्या त्या राजकीयदृष्ट्या बदनाम झाल्या होत्या. चार्टर्ड फ्लाईट सोडाच पण थोड्या अंतरावर जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर घेणेही आर्थिकदृष्ट्या मुश्किल होते. त्यामुळे प्रवासी विमानाने किंवा अनेक किलोमीटरचा प्रवास त्या मोटारीने करता होत्या.
त्या काळात दिवसाच्या चोवीस तासांपैकी अनेक तास त्या मोटारीने प्रवास करायच्या. या प्रवासातच झोपून सभेपूर्वी ताजेतवाने होऊन त्या पुढील सभेच्या तयारीत लागत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी संपूर्ण देश अक्षरश: पिंजून काढला होता. त्यांच्याशिवाय त्यांच्या पक्षात दुसरा प्रभावी असा नेता नव्हताच. अशाच एका निवडणूक सभेपूर्वी मला त्यांना जवळून पाहण्याचा योग आला होता.
त्यानंतर एका तासातच इंदिराजींचे भाषण ऐकण्यासाठी मिरामार शेजारव्या कम्पाल ग्राऊण्डवर मी हजर होतो. इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी किंवा नरेन्द्र मोदी यांच्यासारख्या वक्त्या नव्हत्या. मात्र त्यांचे भाषण अगदी घणाघाती होते.
इंदिराजी आपल्या भाषणात कुठल्याही एका व्यक्तीचे कधीही नाव घेत नसत. आपल्या भाषणात त्यांनी सत्ताधारी जनता पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्यांवर आणि नाकर्तेपणावर हल्ला चढवत आपणच देशाची स्थिती सुधारू शकतो हे श्रोत्यांला पटवले.
ते भाषण ऐकण्याआधी मी त्यांचा कट्टर विरोधक होतो पण त्यांचे भाषण संपल्यानंतर मी त्यांचा कट्टर समर्थक झालो होतो हे कबूल करायलाच हवे.
तेव्हा मी मिरामारच्या धेम्पे कॉलेजात बी. ए. च्या शेवटच्या वर्षाला होतो, एकवीस वर्षे पूर्ण केली नसल्याने मला मतदानाचा अधिकार नव्हता. नाहीतर माझे मत इंदिराजींच्या पक्षालाच दिले असते.
त्याकाळात देशातील राजकीय स्थिती पाहता कुणीही इंदिराजींवर विश्वास ठेविल अशी परिस्थिती होती. त्यानंतर निवडणुका पार पडल्या आणि आणीबाणीत अगदी पानिपत झालेल्या इंदिरा गांधींच्या पक्षाला आधी कधीही मिळाल्या नव्हत्या इतक्या लोकसभेच्या जागा मिळाल्या. इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या. उत्तर भारतात गाय पट्ट्यातल्या नऊ राज्यांत त्यांना लोकसभेच्या शून्य मिळाल्या होत्या. तिथल्या राज्यांत जनता पक्षाचे सरकार आली होती तिथल्या जनतेने पुन्हा इंदिराबाईंच्या पक्षाला सत्तेवर आणले.
आज पैशाच्या बळाशिवाय निवडणुका जिंकणे शक्य नाही असे म्हटले जाते. वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर सतत जाहिरातीचा न्यूज चॅनेल्सवर जाहिरातींचा भडीमार याशिवाय निवडणुका जिंकता येईल का अशी शंका येते. मात्र प्रचंड परिश्रम, विरोधकांच्या मर्मस्थळांवर हल्ला करण्याची हातोटी, जनतेमधील असंतोषास वाट देऊन लोकमानस आपल्या बाजुने वळवण्याची कला या जोरावर इंदिराजींनी राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे पाठबळ नसता केंद्रात सत्तेवर दमदार पुनरागमन करून दाखवले होते.
इंदिराबाई या हुकूमशहा नव्हत्या तर खऱ्याखुऱ्या अर्थाने डेमॉक्रॅट होत्या हे त्यांनी निवडणुकीतला पराभव मान्य करुन, हा पराजय पचवून आणि परत लोकशाहीमार्गे, मतपेटीद्वारे सत्तेवर येऊन दाखवून दिले. त्यांच्या राजकीय जीवनात जेवढे चढउतार आले तितके इतर कुणा राजकीय नेत्याच्या आयुष्यात आले नाहीत . मात्र त्यामुळे सत्तेवर असतानाही त्यांनी भारतीय लोकशाही किंवा लोकशाहीचे इतर स्तंभ कमजोर केले नाहीत किंवा या स्तंभांना स्वतःच्या ताब्यात तर मुळीच घेतले नाहीत.
आणीबाणीत तुरुंगात टाकलेल्या आपल्या राजकीय विरोधकांना ( शत्रूंना नव्हे) इंदिराबाईनी सन्मानाची वागणूक दिली. हे विरोधक राजबंदी होते, गुन्हेगार नव्हते, तुरुंगात सुद्धा एकमेकांना भेटण्याची त्यांना मुभा होती. यामुळेच तुरुंगात असलेल्या संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस, जनसंघाचे नेते अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, जयप्रकाश नारायण आणि समाजवादी नेते मधू दंडवते, मधू लिमये, संघटना काँग्रेस पक्षाचे नेते मोरारजी देसाई यांच्यात सुसंवाद, चर्चा झाल्या, परस्परांविषयी असलेले त्यांचे वैचारिक मतभेद, अढी आणि पूर्वग्रह पूर्णतः नाहीसे झाले.
आणीबाणी शिथिल होऊन हे नेते तुरुंगाबाहेर आल्यावर लगेच आठदहा दिवसांतच आपापले पक्ष आणि विचारधारा विसर्जित करुन नव्या जनता पक्षाची अनौपचारिक स्थापना करण्याचा निर्णय या सर्व नेत्यांनी घेतला.
बडोदा डायनामाईट प्रकरणात अडकलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांचीच केवळ गुन्हेगारी कलमांनुसार अटक झाली होती, त्यामुळे ते बिहारमधल्या मुझ्झाफरपूर तुरुंगातून निवडणूक लढले आणि भरघोस मतांनी निवडूनही आले!.
इंदिरा गांधींना अलाहाबाद हायकोर्टाने रायबरेली मतदारसंघात सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरविली. हा कसला गैरवापर होता हे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी जरुर पाहिले पाहिजे. आज निवडणूक यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे, न्यायसंस्था तसेच विविध सरकारी यंत्रणांचा निवडणूक काळातली भूमिका आणि वापर पाहिला तर त्या काळातले इंदिरा गांधींचे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष खूपच बुळा, नेभळट होते असाच निष्कर्ष कुणीही काढील. रणरागिणी, दुर्गा, मार्गारेट थॅचरप्रमाणेच `द आयर्न लेडी' , द ओन्ली मॅन इन हर कॅबिनेट अशा उपाध्या इंदिरा गांधी यांना उगाचच दिल्या आहेत असेही म्हणता येईल.
एक मात्र खरे कि इंदिराबाईंना जनता जनार्दनाने आणीबाणीबद्दल अडीच वर्षांतच माफ केले आणि त्यांना आधीपेक्षा सर्वाधिक लोकसभा जागा देऊन सत्तेवर पुन्हा आणले. .
" हिस्टरी विल बी काइन्ड टू मी " असे डॉ मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते आणि गेल्या काही वर्षांतच त्यांचे हे भाष्य खरे ठरले आहे हे पाहण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. त्यांच्या काळातले टु जी वगैरे घोटाळे आणि त्यांच्या सरकारवरचे आरोप यावर हल्ली प्रकाश पडतो आहे. त्याकाळात आपण उगाचच वाहवत गेलो याची अनेकांना जाणीव झाली आहेच. यात अर्थातच माझाही समावेश आहेच, कारण पत्रकार असूनसुद्धा मीसुद्धा त्या सरकारविरोधी मोहिमेत एकदा "मै भी...'' सांगणारी गांधी टोपी घातली होती. आणीबाणीनंतरसुद्धा इंदिरा गांधींना त्यांच्या हयातीतच असे जनतेचे अलोट प्रेम लाभले, आधीच्या कारकिर्दीपेक्षाही अधिक !
इंदिरा गांधींना राजकीय दृष्ट्या संपविण्यासाठी नव्या राजकीय सत्तेधाऱ्यांनी काय काय नाही केले ? आणिबाणीतील दुष्कृत्यांसाठी त्यांना अटक करण्यात आली, शाह कमिशनचा ससेमिरा लावला, `इंदिरा अम्मा' कर्नाटकातील चिक्कमंगळूर येथून निवडून आली तर संसदेत ठराव आणून त्यांचे पद रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला.
यापैकी प्रत्येक हल्ले नव्या सत्ताधाऱ्यांवरच उलटले ! जखमी झालेल्या या वाघिणीला शेवटी जनतेने परत सत्तेवर आणले तेव्हा तिने कुणाविरुद्ध साधी चौकशी सुरु केली नाही ना कुणाला तुरुंगात पाठवले !
इंदिरा गांधींना भरघोस मतांनी पुन्हा सत्तेवर आणून जनतेने त्यांच्यावरील विश्वास दाखवून दिला. सत्तेवर पुनरागमन केल्यावर इंदिराबाईंनी आपल्या कुठल्याही - पक्षातर्गत किंवा बाहेरच्या - विरोधकांविरोधी खूनशीपणा किंवा आकस दाखवला नाही हे खूप विशेष म्हटले पाहिजे. ही बाब आजच्या युगात खूप उल्लेखनीय वाटते.
यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, के ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्णसिंग, बाळासाहेब विखे, चिक्कमंगरुळमध्ये त्यांचे प्रतिस्पर्धी विरेंद्र पाटील , जगजीवन राम ही मंडळी त्या अडीच वर्षांच्या काळात इंदिराबाईंशी कसे वागले हे सर्वांनी पाहिले आहे. मात्र उपरती होऊन ते स्वगृही आले तेव्हा इंदिरा गांधींनीं त्यांना माफ केले आणि पक्षात आणि सरकारमध्ये पुनर्वसन सुद्धा केले. हा इतिहास अनेकदा सांगावा लागतो.
भारतातल्या नव्हे जगातल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये इंदिरा गांधींचा समावेश होतो तो उगाच नव्हे.
गोव्यात १९८३ साली कॉमनवेलथ राष्ट्रांच्या प्रमुखांची बैठक झाली, ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, ऑस्ट्रेलियाचे बॉब (रॉबर्ट ) हॉक, झिम्बाबेचे रॉबर्ट मुगाबे आदी ३९ राष्ट्रप्रमुख होते आणि या रिट्रिटच्या यजमान होत्या भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी !
यावेळी मीसुद्धा पणजीतल्या नवहिंद टाइम्सच्या क्राईम रिपोर्टरच्या अवतारात होतो. गोव्याच्या वाहतूक उपाधिक्षक किरण बेदींच्या जिप्सी जीपमधून दाबोळी विमानतळापासून आग्वाद फोर्ट जवळच्या ताज व्हिलेजपर्यंत मी फेऱ्या मारायचो, पण सुरक्षेच्या कारणांमुळे या एकाही राष्ट्रप्रमुखाचे साधे नखही आम्हा बातमीदारांना दिसले नाही. पण इंदिराजींचेही हे न पाहिलेले रुप मला भूतकाळातल्या या कितीतरी घटनांकडे घेऊन गेले.
इंदिराजींना त्यांच्या हुतात्म्यादिनी आदरांजली !
बदलती पत्रकारिता - कामिल पारखे - सुगावा प्रकाशन (२०१९) मधील काही भाग

*****

Thursday, October 28, 2021

 ‘गोवा आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारितेतल्या कथा'



 ‘गोवा आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारितेतल्या कथा’ या माझ्या नव्याकोऱ्या पुस्तकाची प्रत अर्ध्या तासापूर्वीच माझ्या हातात पडली. या पुस्तकाला गोव्यातील माझा मित्र आणि इंग्रजी वृत्तपत्र माध्यमातील पत्रकार फ्रेडरिक नरोन्हा ( Frederick Noronha ) याने प्रस्तावना लिहिली आहे.

पणजीतल्या `द नवहिंद टाइम्स'मध्ये रिको याचे येथे साप्ताहिक सादर असते, हो, पत्रकारितेची सुरुवात मी याच दैनिकांत केली. आपल्या सदरात रिको याने माझ्याविषयी आणि माझ्या लेखनाविषयी लिहिले होते, त्यातील काही मजकूर येथे प्रस्तावना म्हणून वापरली आहे.
डेक्कन हेराल्डमध्ये अनेक वर्षे काम केलेल्या फ्रेडरिक नरोन्हा याचे इंग्रजी आणि कोकणी प्रसारमाध्यमात, प्रकाशनक्षेत्रात आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतरही काहीबाही उद्योग चालू असतात. पत्रकारांच्या लिखाणावर भाष्य करणारी त्याची ही प्रस्तावना :
----
पत्रकार त्यांच्या कथा का सांगत नाहीत? दिलेल्या वृत्ताच्या पलीकडे पत्रकार त्यांच्या कथा का सांगत नाहीत? कुणालाही असेच वाटेल की, त्यांच्याकडे सांगण्यासारख्या अनेक कथा असतील.
साथीचा रोग सर्व देशभर किंवा जगभर फैलावलेला असलेल्या काळात, आपल्यापैकी बरेच जण दीर्घकाळापर्यंत घरात अडकले आहेत. तर, वाचणे आणि आठवण काढणे जवळजवळ नैसर्गिकरित्या येते. काहींना हे ऑनलाइन होणे जास्त पसंत नाही. पण, माझ्या मते मेमरी लेनमध्ये जाणे हा आपला अलीकडील इतिहास समजून घेण्याचा एक मार्ग आहे.
काही पत्रकार सहकारी अलीकडच्या काळात आम्हाला गोव्यातील माणसे आणि कार्यक्रम, समस्या आणि प्रवाह समजावून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उदाहरणार्थ, १९८०च्या आणि १९९०च्या दशकात गोव्यात पणजीतल्या इंग्रजी दैनिक ‘नवहिंद टाईम्स’मध्ये काम करणारे पत्रकार कामिल पारखे हे ‘फेसबुक’च्या माध्यमातून गोव्यातील त्यांच्या पत्रकारितेतील अनेक घटनांवर मनोरंजक आणि रंगतदार लिखाण करत आहेत.
कामिल पारखे यांची बायलाइन म्हणजे नाव ‘नवहिंद टाईम्स’च्या ज्येष्ठ वाचकांना नक्कीच परिचित असेल. अर्थात्, त्या काळात पत्रकारांना त्यांनी लिहिलेल्या बातम्यांना बायलाइन मिळवणे खूप कठीण होते.
त्यांनी निवडलेल्या विषयांव्यतिरिक्त, कामिलची लेखनाची शैली देखील अतिशय मोहक आणि वाचकांना खिळवून ठेवण्यासारखी आहे. म्हणूनच, पत्रकारांनी वापरावी अशी (आतापेक्षा पूर्वी) अपेक्षा केली जाणाऱ्या अहवालात्मक म्हणजे रिपोर्टरीयल शैली ते जास्त वापरतात. पत्रकारितेतील या शैलीनुसार या कथानकांत कामिल स्वत: पडद्यामागे राहतात आणि या कथांमध्ये विविध घटनांवर, प्रमुख व्यक्तींवर आणि त्या काळातील विविध प्रश्नांवर प्रकाश केंद्रित राहतो.
मूळचा अहमदनगरचा असलेला कामिल हा जेसुइट धर्मगुरू म्हणजे फादर होण्यासाठी गोव्याला (‘माझे पहिले नाव बरोबर उच्चारले जाणारे एकमेव स्थळ’) आला होता आणि शेवटी तो पत्रकार बनला. त्याने येथे गोव्यात, पुणे व इतर ठिकाणी काम केले आहे.
हा, तर मुख्य मुद्दा म्हणजे पत्रकार त्यांच्या कथा का सांगत नाहीत? म्हणजे, त्यांनी ज्या बातम्या दिल्या, त्यापलीकडे जाऊन ते त्या बातम्यांविषयी, बातम्यांमागे दडलेल्या बाबींविषयी आणि छापून आले, त्यापेक्षा अधिक काही, खोलवर का सांगत नाहीत?
गोव्यावर लिहिलेली पुस्तके मी संग्रही ठेवत आलो आहे, या पुस्तकांवर परीक्षणे लिहीत असतो आणि काही पुस्तके प्रकाशित करत असतो. त्यामुळे मला वाटते की, या पत्रकारांकडे अजूनही सांगण्यासारख्या अशा बऱ्याच काही गोष्टी नक्कीच असतील.
‘नवहिंद टाइम्स’चे पूर्वीचे बातमीदार गुरुदास सिंगबाळ, गोव्यातील बस्तोरा गावचे ‘इंडियन एक्सप्रेस’चे वृत्तसंपादक दिवंगत एर्व्हेल मिनिझेस वगैरेंनी आपल्या पुस्तकांत अशा कथा सांगितल्या आहेत. अशा प्रकारे त्यांच्या काळातील गोव्यातील झालेली एखादी घटना आपल्या मताप्रमाणे मांडून (भले त्यांच्या मताशी आपण सहमत होऊ वा न होऊ) त्यांनी त्यांच्या काळातील गोव्यातील या घटना जतन करून ठेवल्या आहेत.
कधीकधी पत्रकारांना त्यांचे लिखाण, स्तंभ किंवा जे काही छापील स्वरूपात आहे, त्याचे संकलन करण्याचा मोह असतो. मी स्वत: असे केल्याने, संकोच न करता असे म्हणू शकतो की, ही कल्पना अगदी वाईट नसली तरी गोष्टी सांगण्याचा हा एक आळशी मार्ग आहे. एक तर पत्रकारितेतील बहुतेक लिखाण सहसा काळाच्या कसोटीवर टिकत नाही. या व्यतिरिक्त भूतकाळातील बऱ्याच वर्षांपूर्वी, दररोजच्या वर्तमानपत्रासाठी लिहिलेल्या गोष्टीचा संदर्भ नंतर समजणे कठीण आहे.
...तर महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पत्रकारितेतील अशा कितीतरी गोष्टी अजूनही सांगण्यासारख्या आहेत.''
----
‘गोवा आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारितेतल्या कथा’ – कामिल पारखे
चेतक बुक्स, पुणे , मूल्य - ३०० रुपये अमेझॉनमार्फत रुपये २५० फक्त (पोस्टेज खर्चासह )
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी ही लिंक -

Tuesday, June 22, 2021

 

आज कुठल्याही वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही !
पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 23 June 2020
  • पडघममाध्यमनामापत्रकारितापत्रकारवेतन आयोगकामगार कपात

गोव्यातील ‘नवहिंद टाइम्स’मध्ये बातमीदार म्हणून माझी १९८२ ला रितसर नेमणूक झाली, तेव्हा पालेकर वेतन आयोगानुसार मला ५३० रुपये मासिक पगार मिळायचा. तीन-चार वर्षांनंतर वार्षिक उलाढाल वाढल्याने डेम्पो वृत्तपत्रसमूह वरच्या उत्पन्न गटात गेल्याने व्यवस्थापनाने युनियनशी नवा वेतन करार केला, तेव्हा आमच्या सर्वांच्या वेतनश्रेणीत घसघशीत वाढ झाली होती. माझा मासिक पगार ५३० रुपयांवरून एकदम १८०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. कामगारांच्या ऐक्यामुळे आणि वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हे शक्य झाले होते. यामुळे वृत्तपत्र कामगार चळवळीकडे मी आकर्षित झालो.

गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टचा (गुज)चा मी १९८५मध्ये सरचिटणीस झालो, तेव्हा पत्रकारांची आणि एकूण वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांची देशभरातील कामगार संघटना मजबूत होती. वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच स्वतःसाठी एक खास कायदा संसदेकडून मंजूर करून घेतला होता. यावरून या ताकदीची कल्पना यावी. १९५६ साली मंजूर झालेल्या या पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचारी कायद्यानुसार सरकारतर्फे वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग नेमण्याची तरतूद आहे. राजीव गांधी सरकारच्या काळात देशात ऑटोमेशनचे वा संगणकाचे युग आले आणि संगणकामुळे व छपाईतंत्रातील क्रांतीमुळे वृत्तपत्रांत काम करणाऱ्या अनेकांसमोर बेकारीचे संकट उभे राहिले.

पणजीतील आमच्या ‘नवहिंद टाइम्स’ या इंग्रजी आणि ‘नवप्रभा’ या मराठी दैनिकांतील अनेक कामगार संगणकाच्या होऊ घातलेल्या आगमनामुळे सरप्लस ठरणार होते. सुदैवाने अशाच परिस्थितीत पुण्यातील ‘सकाळ’ या दैनिकाने तोडगा काढून अतिरिक्त कामगारांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी कायम ठेवली होती असे आम्हाला कळले. ‘नवहिंद टाइम्स’ आणि ‘नवप्रभा’ दैनिकांच्या युनियनचे नेते रमेश नाईक यांनी ‘सकाळ’चे कामगार नेते गोविंद क्षीरसागर यांची पुण्यात गाठ घेऊन याबाबत माहिती घेतली. हे ‘सकाळ’ मॉडेल वापरून आम्ही मराठी छपाईयंत्रणेत अक्षरजुळारी, इंग्रजी दैनिकात लायनो टाईपसेट मशीनवर ऑपरेटर असणाऱ्या तरुणांना काही आठवड्यांचे संगणकाचे प्रशिक्षण दिले. त्यामुळे दररोज अक्षराचे खिळे, शाई वापरत हात काळे करणारे हे ब्ल्यू कॉलर कामगार लवकरच मऊ गालीचे असणाऱ्या वातानुकुलित कक्षात काम करणारे व्हाईट कॉलर कर्मचारी बनले! कामगार चळवळीतला हा माझा अगदी पहिला सुखद अनुभव!

वसंतराव डेम्पो यांच्या वृत्तपत्रसमूहात संगणकयुग येऊनही आमच्या कामगार युनियनने कामगार कपात रोखली. मात्र उद्योगपती विश्वासराव चौगुले यांच्या मालकीच्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकात १९ कामगारांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले होते. त्यांना कायद्यानुसार नोकरी झालेल्या प्रत्येक वर्षांसाठी केवळ पंधरा दिवसांची ग्रॅच्युइटी देऊन त्या सर्वांची बोळवण करण्यात आली होती. ‘गुज’कडे या कामगारांनी तक्रार केली, तेव्हा सरचिटणीस म्हणून मी लगेच गोवा कामगार आयुक्तांकडे दावा दाखल केला. या औद्योगिक वादाची कौन्सिलिएशन प्रोसिडींगची सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा ही रुक्ष आणि औपचारिक स्वरूपाची प्राथमिक बैठक अचानक खूप खेळीमेळीची झाली, याचा मला सुखद धक्का बसला होता .

यामागे एक कारण होते. चौगुले उद्योगसमूहाचे कामगार प्रमुख (त्या काळात ‘एचआर’ हा शब्द रूढ नव्हता.) म्हणून चर्चेसाठी तेथे आलेली व्यक्ती काही महिन्यांपूर्वी गोव्याची कामगार आयुक्त होती, असे आमच्या लक्षात आले. साहजिकच त्यांची आणि  गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ, इतर ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद खांडेपारकर, गुरुदास सावळ यांची चांगली ओळख होती. बैठकीच्या सुरुवातीलाच आपल्या नेहमीच्या शैलीत सिगारेट शिलगावत हसतहसत गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ यांनी विचारले, “हा सांग मरे, कसलो प्रॉब्लेम हा?” गोमंतकच्या कामगार प्रमुखांनी उत्तर दिले, “गुरु, माका प्रॉब्लेम काय ना, तु सांग, तुका काय जाय ते.” या संवादाने तिथला तणाव लगेचच नाहीसा झाला. चहा आणि बिस्किटाचा आस्वाद घेत मग नोकरीतून काढलेल्या कामगारांना अधिकाधिक किती नुकसानभरपाई देता येईल याची तेथे चर्चा सुरू झाली. या कामगारांना नोकरीत ठेवणे अशक्य आहे, हे आम्हाला सुरुवातीलाच सांगण्यात आले होते.

काही आठवड्यानंतर या कामगारांना आधी देऊ केलेल्या रकमेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टला यश आले. या त्रिपक्षीय करारावर आम्ही सर्वांनी सह्या केला, तेव्हा खूप समाधान वाटले. या वाटाघाटीबद्दल नाराज असलेल्या दोन कामगारांनी मात्र कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती.

पणजीतल्या १८ वा जून रोडवरच्या जुन्ता हाऊस या सरकारी इमारतीत गुजचे कार्यालय होते, मात्र युनियनचे माझे काम मांडवीच्या तीरावर असलेल्या सचिवालयाच्या प्रेस रूममधूनच चालायचे. येथेच खांडेपारकर, बालाजी गावणेकर यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांबरोबर होणाऱ्या चर्चेतून मला वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या पालेकर वेतन आयोगाची, वर्किंग जर्नालिस्टस अॅक्टची आणि कामगारविषयक वेगवेगळ्या कायद्यांची माहिती झाली. साथी जॉर्ज फर्नांडिस हे त्या काळी कामगार चळवळीतील आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचे  दैवत होते. पालेकर वेतन आयोगाच्या शिफारसी पत्रकारांना आणि वृत्तपत्रांतील इतर  कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावात, यासाठी १९८०च्या दशकात झालेल्या विविध आंदोलनात आणि चळवळीत आम्ही सामिल होतो. एकदा तर कुठल्यातरी आंदोलनात आम्ही वृत्तपत्र कामगारांनी पणजीत न्यायालयाकडून अटकसुद्धा करवून घेतली होती.

केंद्र सरकारने वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या बच्छावत वेतन आयोगाची नेमणूक केली, तेव्हा या आयोगाने देशात विविध शहरांत सुनावणी घेतल्या. मुंबईत झालेल्या सुनावणीत या आयोगासमोर गुजच्या वतीने मी पत्रकारांची बाजू मांडली. या अकरा-सदस्यीय वेतन आयोगात वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांचे आणि सिटूचे नेते कॉम्रेड एस. वाय. कोल्हटकर होते, वृत्तपत्र मालकांच्या वतीने एक्सप्रेस ग्रुपच्या सरोज गोयंका (रामनाथ गोयंका यांच्या सून) होत्या. दोन स्वतंत्र सदस्य होते. अशा आयोगासमोर कुणाचीही बाजू मांडणाऱ्या व्यक्ती व्यावसायिक वकील असतात, पत्रकार म्हणून पत्रकारांच्या संघटनेची बाजू स्वतः मांडणारा मी अपवादच ठरलो होतो.  

बच्छावत वेतन आयोगासमोर बाजू मांडण्यासाठी मुंबईला जाण्यासाठी ‘नवहिंद टाइम्स’चे वृत्तसंपादक एम.एम. मुदलियार यांच्याकडे मी रजेचा अर्ज दिला, तेव्हा ‘तू सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी हे करतो आहेस, तर तुझ्यासाठी मी ऑन ड्युटी रजा मंजूर करतो’ असे त्यांनी सांगितले! ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट’च्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीसाठी दिल्ली आणि बेंगलोर येथे जाण्यासाठीसुद्धा त्यांनी मला ‘ऑन ड्युटी’ रजा दिल्या होत्या. आज यावर कुणाचा विश्वासही बसणार नाही. प्रवासाचा येण्याजाण्याचा आणि इतर खर्च अर्थात संघटनेतर्फे मिळत असे.  

१९८०च्या दशकात म्हणजे शीतयुद्धाच्या अखेरच्या काळापर्यंत भारतातील आणि इतर अनेक राष्ट्रांत कामगार संघटना अतिशय ताकदवान होत्या. आंदोलने आणि संप धडवून मालकवर्गाला त्या जेरीस आणू शकत असत. वृत्तपत्र कामगारांच्या संघटनाही तितक्याच ताकदीच्या होत्या. मला आठवते १९८५च्या दरम्यान वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी दोनदा राष्ट्रपातळीवर बंद घडवून आणला होता. दरवर्षी कामगार दिनानिमित्त एक मेला आम्ही पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी पणजी शहरात मोर्चा आयोजित करत होतो. लाल बावटा फडकावत ‘सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिकल्याबिगर सोडचे ना!’ अशा घोषणा आम्ही देत असू. समाजवादी आणि  डाव्यांचा वरचष्मा असलेल्या पत्रकार आणि वृत्तपत्र चळवळीत देशपातळीवर आम्ही एकमेकांना ‘कॉम्रेड’ असेच संबोधित असायचो.

१९८०च्या दशकात इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्कींग जर्नालिस्टस आणि इंटरनॅशनल जर्नालिस्टस ऑर्गनायझेशन (आयजेओ) यांच्यातील समन्वयाने दरवर्षी भारतातील २०-३० पत्रकारांना पूर्व युरोपातील देशांत म्हणजे मित्रराष्ट्रे असलेल्या पूर्व जर्मनी, झेकोस्लाव्हाकिया, रुमानिया वगैरे कम्युनिस्ट देशांत दोन-तीन महिन्यांसाठी दौऱ्यावर वा प्रशिक्षणासाठी नेत असत.

अशा प्रकारे या काळात भारतातील विविध राज्यांत अनेक भाषांतील दैनिकांत काम करणाऱ्या सुमारे ३०० पत्रकारांना पूर्व युरोप पाहता आला. १९८५- ८६ साली मलासुद्धा पत्रकारितेच्या सहा महिन्यांच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी  प्रथम लखनौला आणि नंतर रशिया-बल्गेरिया येथे जाण्याची संधी मिळाली होती.

कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या या ताकदीमुळे त्या काळात देशातील सर्वच मोठ्या राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरच्या सर्वच वृत्तपत्रसमूहांत पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या कायद्याची आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशींची बऱ्यापैकी अंमलबजावणी होत असे.

सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जगभर कामगार चळवळीची पिछेहाट झाली आणि व्यवस्थापनांचे आणि मालकांचे फावले. आज भारतातील कुठल्याही मोठ्या वा छोट्या वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची  किंवा वर्किग जर्नालिस्टस अॅक्टची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही.

कोविड-१९ मुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्याचे कारण पुढे करत देशांतील अनेक वृत्तपत्रांनी आपल्या काही आवृत्त्या बंद केल्या आहेत, अनेक पत्रकारांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी घरी पाठवले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत ज्यांनी कामगारांना मदत करावी, त्या कामगार संघटनाच नामशेष झाल्या आहेत. काही राज्यांत तर सरकारतर्फेच कामगारांच्या हितांना आणि हक्कांना पूर्ण तिलांजली दिली जात आहे.  

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com