Did you like the article?

Sunday, July 5, 2020

पत्रकारांच्या आयुष्यात ‘स्कूप’ अचानक व क्वचितच येतात. पण त्यामुळे ती घटना अविस्मरणीय होऊन जाते !

पत्रकारांच्या आयुष्यात ‘स्कूप’ अचानक व क्वचितच येतात. पण त्यामुळे ती घटना अविस्मरणीय होऊन जाते !  
पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे
  • दै. द नवहिंद टाइम्स, १० ऑगस्ट १९८४मधील लाठीमाराचे छायाचित्र
  • Sat , 27 June 2020
  • पडघममाध्यमनामाद नवहिंद टाइम्सThe Navhind TimesगोवाGoaलाठीमारLathicharch
त्या दिवशी सकाळी पणजीतल्या सचिवालयापाशी आणि आजूबाजूला  कडक बंदोबस्त होता. त्या काळात म्हणजे १९८०च्या दशकात मांडवी नदीच्या तीरावर असलेल्या सोळाव्या शतकातील आदिलशहा पॅलेस गोवामुक्तीनंतर सचिवालय म्हणून वापरात होता. गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री, त्यांचे पाच-सहा सहकारी मंत्री आणि सर्व ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे ते कार्यालय होते. असे असले तरी तेथील सुरक्षा व्यवस्था त्या काळात अगदी किरकोळ असायची. म्हणजे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि ज्येष्ठ सरकारी येता-जाताना तेथे असलेले चार-सहा बंधूकधारी सुरक्षारक्षक त्यांना खाडकन मानवंदना देत असत. बाकी वेळेस सामान्य लोकांची ये-जा होत असताना कुणाचीही साधी चौकशी व तपासणी होत नसायची. हा, गोवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना थोडी कडक सुरक्षाव्यवस्था असायची. मात्र ९ ऑगस्ट १९८४ रोजी अधिवेशन नसतानाही सचिवालयापाशी असलेल्या त्या वाढीव बंदोबस्तामागे एक विशेष कारण होते.
गोव्यात कॅपिटेशन फीवर आधारीत खासगी व्यावसायिक महाविद्यालये सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले होते. आंध्र प्रदेशातील एका शैक्षणिक संस्थेने गोव्यात खासगी इंजिनीअरिंग महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. गोव्याचे शिक्षणमंत्री आणि काजूसम्राट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हरिष झांटये यांनी ही परवानगी दिली होती. त्या संस्थेने झांटये यांच्या डिचोली मतदारसंघात महाविद्यालयासाठी जागाही खरेदी केल्याचे विद्यार्थी संघटनांना कळाले होते. गोव्यात खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांना परवानगी देण्यास विद्यार्थी संघटनांचा मात्र ठाम विरोध होता.
महाराष्ट्रात वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग वगैरे खासगी व्यावसायिक महाविद्यालये उघडण्यास परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक आणि शिक्षणक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी घेतला होता. त्यामुळे व्यावसायिक शिक्षणक्षेत्राचे खासगीकरण झाले होते. सरकारने स्वतः व्यावसायिक महाविद्यालये चालवावी, तेथे पूर्णतः मेरिटच्या आधारावर प्रवेश द्यावा, असे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे होते. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांची भरमसाठ फी गरीब विद्यार्थ्यांना परवडणार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते.
ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन (आगसू)चे नेते सतिश सोनक आणि मनोज जोशी आणि प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन (पीएसयू)चे डेसमंड डिकॉस्टा, संदेश प्रभुदेसाई वगैरे नेते या विद्यार्थी आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. १९८१ साली काँग्रेसचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून गोव्यात विरोधी पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे रमाकांत खलप आणि बाबुसो गांवकर यांच्यापुरताच उरला होता. त्याशिवाय १९७० आणि १९८०च्या दशकात गोव्यात राम्पनकारांची ‘कोकणी भाषा राज्यभाषा व्हावी’ आणि ‘गोवा राज्य व्हावे’ या मागणींसाठी झालेली सर्व आंदोलने विरोधी पक्षांनी केलेली नव्हती. या आंदोलनाचे नेतृत्व तसे लोकांमधून आलेले होते. काही राजकीय नेत्यांनी आणि कॅथोलिक चर्चने काही प्रमाणात या लोक आंदोलनांना दिलेला पाठिंबा निर्णायक ठरला होता.
गोव्यात विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. याआधी गोव्यातील बसमधील प्रवासाच्या तिकिटांत  सर्व विद्यार्थ्यांना पन्नास टक्के सवलत द्यावी यासाठी आगसूने १९७८च्या सुमारास आंदोलन केले होते. मिरामारच्या डेम्पे कॉलेजात त्या वेळी मी बारावीचे शिक्षण घेत होतो. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांचे सरकार त्या वेळी होते. गोव्यात त्या काळात फक्त खासगी सिटी बसेस होत्या आणि या बसेसच्या मालकांच्या पॉवरफुल लॉबीचा बस तिकिटांत सवलत देण्यास ठाम विरोध होता. तरीही या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांची पन्नास टक्के सवलतीची मागणी मान्य झाली होती. यानंतर लवकरच मुख्यमंत्री काकोडकर यांचे सरकार गडगडले होते.
१९८१ साली मी ‘नवहिंद टाइम्स’चा ‘कॅम्पस बातमीदार’ म्हणून रुजू झालो. बातमीदारी करत असतानाच मुंबई विद्यापीठाच्या पणजीच्या सान्त इनेज येथील पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटरमध्ये मी तत्त्वज्ञान विषयात एम. ए. करत होतो. त्यामुळे विद्यार्थी आणि बातमीदार अशा दुहेरी भूमिकांत मी होतो. विद्यार्थी नेत्यांशी असलेल्या या जवळकीमुळे एके दिवशी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी गोवा विधानसभेच्या सभागृहाचा अचानक ताबा  घेतला, तेव्हा तेथे असणारा मी एकमेव बातमीदार होतो.
त्या दिवशी साडेअकराच्या दरम्यान काही विद्यार्थी बंधुकधारी सुरक्षारक्षकांच्या नजरेसमोरच लाल गालीच्यावर चालत तो लाकडी जिना चढत सचिवालयाच्या पहिल्या मजल्यावर पोहोचले होते. त्यांच्यापाठोपाठ याच पद्धतीने ४०-५० विद्यार्थी जिना चढत आले आणि त्या विद्यार्थ्यांसह मीसुद्धा विधानसभेच्या सभागृहात शिरलो. तिथे हलकल्लोळ माजला. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी गोवा विधानसभेच्या सभागृहात शिरकाव केला आणि सभागृहाचे दार आतून बंद केले आहे, हे कळताच गोवा पोलीस अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. इतर बातमीदार आणि फोटोग्राफर त्यानंतर उशिरा सभागृहात आले होते.
थोड्या वेळातच गोवा सचिवालयापाशी पोलीस मोठ्या संख्येने जमा झाले होते. पण विधानसभा हॉलमध्ये शिरलेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांना बाहेर कसे काढायचे हा प्रश्न होता. कायदा विषयाचा तेव्हा अभ्यास करणाऱ्या सतिश सोनक आणि इतर विद्यार्थ्यांना पुरते ठाऊक होते की, विधानसभेत सत्ता चालते ती केवळ सभापतींची. त्या वेळेस विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसले तरी सभापतींच्या परवानगीशिवाय पोलीस विधानसभेच्या सभागृहात पाऊल ठेवू शकत नव्हते वा विद्यार्थ्यांना तेथून बाहेर काढू शकत नव्हते. केवळ सभापतीच आपल्या मार्शलद्वारे वा पोलिसांना सभागृहात येण्याची परवानगी देऊन आंदोलकांना बाहेर काढण्याचा आदेश देऊ शकत होते. आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेले सतिश सोनक यांचे धाकटे बंधू महेश सोनक त्या वेळी डेम्पे कॉलेजातच हायर सेकंडरीचे शिक्षण घेत होते.
सुदैवाने काही मिनिटांतच खुद्द सभापती लुई प्रोतो बार्बोसा विधानसभा सभागृहात दाखल झाले आणि घोषणा देणारे आंदोलक विद्यार्थी शांत झाले. आंदोलकांनी तिथल्या कुठल्याही वस्तूंची तोडफोड केली नव्हती. सभापती महाशय त्यामुळे फार चिडलेले नव्हते. बार्बोसा यांच्या पाठोपाठ सभागृहात दाखल झालेल्या सुनील नाईक, अंबाजी कामत आणि इतर छायाचित्रकारांना सभापतींनी केवळ हातानेच इशारा करत सभागृहात छायाचित्रं घेण्यास मज्जाव केला होता.
आंदोलक नेत्यांनी त्यांना सांगितलं की, विधानसभा सभागृहात प्रवेश करण्याची कृती केवळ प्रतीकात्मक म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी होती. आपला मुद्दा प्रतीकात्मकरीत्या मांडल्यावर आता विद्यार्थी सभागृहाचा ताबा सोडण्यास तयार होते, मात्र आंदोलकांच्या या कृतीबद्दल पोलिसांनी तेथे जमलेल्या विद्यार्थ्यांवर कुठलाही गुन्हा दाखल करणार नाहीत, अशी हमी द्यावी अशी मागणी विद्यार्थी नेत्यांनी सभापती बार्बोसा यांच्याकडे केली. थोडक्यात विधानसभा सभागृहाचा ताबा घेणारे आंदोलक आता सभापतींकडे ‘सेफ पॅसेज’ची मागणी करत होते.
सभापती बार्बोसा यांनी ती मागणी तात्काळ मान्य केली. मात्र आंदोलकांनी कसलाही गोंधळ न घालता सचिवालयाबाहेर पडावे असे त्यांनी सुनावले. काही क्षणातच सर्व आंदोलक विद्यार्थी सचिवालयाच्या बाहेर पडले. त्यांच्याबरोबर घाईघाईत मीसुद्धा बाहेर पडत होतो, तेव्हा गुन्हे आणि सीआयडी विभागाचे पोलीस उपायुक्त बर्डे हे इतर सुरक्षारक्षकांच्या मदतीने सचिवालयातील काही कपाटे आंदोलकांच्या मार्गातून मागे हलवत होते. साध्या वेषात असलेल्या बर्डेसाहेबांनी मला टिपले होते, हे माझ्या लक्षात आले. आम्ही सर्व जण सचिवालयाच्या प्रवेशद्वारापाशी खाली उतरलो, तेव्हा सचिवालय सर्व बाजूंनी लाठीधारी पोलिसांनी पूर्ण घेरले आहे असे दिसले. मात्र सभापतींनी ‘सेफ पॅसेज’ची हमी दिल्याने कुठलाही दगाफटका होण्याची शक्यता नव्हती.
त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मी सचिवालय प्रेसरूममधून ‘नवहिंद टाइम्स’ ऑफिसात दुपारी साडेबाराला आलो, तेव्हा बर्डेसाहेब दारातून बाहेर येऊन तिथे उभ्या  असलेल्या पोलीस जीपमध्ये बसत होते. कालच्यासारखीच पुन्हा आमची नजरानजर झाली पण क्षणभरच. दिशा बदलून ती जीप आमच्या ऑफिसाशेजारीच असलेल्या पोलीस मुख्यालयाकडे वळाली. तेव्हा माझ्या ऑफिसच्या पहिल्या मजल्यावर काय शिजले असेल याचा मला अंदाज आला होता. वृत्तसंपादक एम. एम. मुदलीयार यांनी पोलीस बर्डे नुकतेच त्यांना भेटून गेल्याची माहिती दिली. ‘कामिल, ते मला म्हणत होते की, बातमीदारापेक्षा तू स्टुडन्ट अॅक्टिव्हिस्टची भूमिका जास्त करतो आहेस. मी मात्र त्यांना स्पष्ट सांगितले की, चांगला बातमीदार असल्याने तुला होणाऱ्या घटनेची आधीच माहिती मिळते.’ नंतर आपला चिरुट शिलगावत मुदलीयार साहेब शांतपणे म्हणाले, ‘बट कामिल, ऑफ कोर्स आय डोन्ट बिलिव्ह व्हॉट आय हॅव्ह टोल्ड हिम!’ सुदैवाने हे प्रकरण एव्हढ्यावरच मिटले!
काही दिवसांपूर्वीच विधानसभा सभागृहाचा  ताबा घेण्याचा हा  प्रकार घडल्याने आज पोलीस अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेबाबत पुरेपूर काळजी घेतली होती. सचिवालयाच्या अगदी कोपऱ्याला म्हणजे संमोहनतज्ज्ञ अॅबे डी फरिया यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याशेजारी असलेल्या प्रेस रूमपाशी त्या वेळी मी उभा होतो. आजूबाजूला असलेले सर्व पोलीस अगदी दक्ष स्थितीत होते. आणि अचानक काय घडले हे काही काळ आम्हा कुणालाच कळलेच नाही. तेथे गोंधळ होऊन सगळीकडे पळापळ सुरू झाली होती. सचिवालयाच्या दिशेने चालत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाहून पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला होता.  
मी पाहत होतो, वाट दिसेल त्या दिशेने ती तरुण मुले-मुली धावत होती आणि पोलीस त्यांचा पाठलाग करत होते. सचिवालयाच्या अगदी समोर रस्त्याच्या पलीकडेच मांडवी नदी आहे. त्या छोट्याशा रस्त्यावर आणि फूटपाथवर काही  विद्यार्थिनी पळत असताना मांडवीच्या तीरापाशी असलेल्या कठड्यापाशी दहा-बारा पोलिसांनी त्यांना घेरले. त्या घाबरलेल्या तरुणींच्या मागे मांडवी नदी होती आणि समोर लाठी उगारलेले पोलीस. तरुणींना तेथून पळ काढण्यासाठी दुसरा काही मार्गच नव्हता. त्या पोलिसांमध्ये एकही महिला कॉन्स्टेबल नव्हती.
या गडबडीत एका व्यक्तीने माझे लक्ष वेधून घेतले. त्या घेरलेल्या तरुणींची ती स्थिती आता तेथे धावतपळत आलेला आमच्या ‘नवहिंद टाइम्स’चा छायाचित्रकार संदीप नाईक टिपत होता. जिन पँट आणि पांढरा नेहरू शर्ट या आपल्या नेहमीच्या पेहरावात असलेला संदीप वेगवेगळ्या कोनांतून समोरचे दृश्य टिपत होता.
काही मिनिटांत कारवाई संपून समोरचा रस्ता आणि नदीकाठचा फूटपाथ मोकळा झाला होता. तेथे आता केवळ काही चपला आणि सँडल्स राहिल्या होत्या. मी संदीपपाशी पोहोचेपर्यंत तो घामाघूम झाला होता. आम्ही दोघेही समोरासमोर आलो, तेव्हा संदीप पुन्हापुन्हा आपला  कॅमेरा चाचपत होता, सर्व काही आलबेल आहे ना, याची खात्री करत होता. त्याची धाकधूक मी समजू शकत होतो. पोलिसांच्या त्या कारवाईची छायाचित्रं नक्की क्लिक झाली की नाही हे रोल डेव्हलप केल्यावरच कळणार होते.
पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला, तेव्हा तेथे संदीप आणि माझ्यासारखे इतरही बातमीदार आणि छायाचित्रकार वेगवेगळ्या ठिकाणी हजर होते. पण नदीच्या कठड्यापाशी त्या मुलींवर झालेल्या लाठीमाराच्या वेळी आम्ही दोघेच तेथे होतो, हे आतापर्यंत आम्हा दोघांच्याही लक्षात आले होते.
दुपारी दोन-अडीचच्या दरम्यान संदीप ‘नवहिंद टाइम्स’च्या ऑफिसांत आला, तेव्हा अगदी उत्साहात होता. फोटो स्टुडिओतून पाच-सहा कृष्णधवल प्रिंट्स घेऊन तो आला होता. संपादक बिक्रम व्होरा यांनी आपल्या टेबलावर ते सगळे प्रिंट्स पसरून ठेवले, तेव्हा वृत्तसंपादक एम. एम. मुदलियार, आम्ही बातमीदार, डेस्कवरचे हजर असलेले सर्व जण संपादकांच्या केबिनमध्ये गोळा झालो होतो. कॉलेजच्या विद्यार्थिनींवर झालेला तो लाठीमार ‘नवहिंद टाइम्स’च्या दुसऱ्या दिवशीच्या अंकातील पान एकची आठ कॉलमची बातमी असणार होती आणि त्या बातमीतील मजकुरापेक्षाही संदीपचे त्या पोलिसी कारवाईचे छायाचित्र अधिक काही सांगून जाणार होते.
दुसऱ्या दिवशी ‘नवहिंद टाइम्स’ आणि ‘नवप्रभा’ या जुळ्या मराठी दैनिकांत सहा कॉलममध्ये छापलेल्या त्या ‘छायाचित्रा’ने इतिहास घडवला! ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या मुंबई, दिल्ली आणि देशातील इतर आवृत्त्यांनी नंतर लगेचच तेच छायाचित्र संदीपच्या परवानगीने आणि त्याच्या बायलाईनसह पान एकवर वापरले! त्यामुळे गोवा सरकारची पुरती नाचक्की झाली. विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य छडीमार केला वा बळाचा सौम्य वापर केला, असे सांगून पोलीस अधिकाऱ्यांनी सारवासारवी करण्याचा प्रयत्न केला, पण पुढे अनेक दिवस त्या छायाचित्राची चर्चा होत राहिली. मुख्य म्हणजे खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांबाबतच्या गोमंतकीय विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकाची आणि प्रखर विरोधाची देशभर चर्चा झाली. अखेर एके दिवशी आंध्र प्रदेशातील त्या शैक्षणिक संस्थेने गोव्यातून आपला गाशा गुंडाळला !
लाठीमाराचा हा फोटो राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही महिन्यांनी संदीप नाईकची दक्षिण गोव्याचे खासदार एदुआर्दो फालेरो यांची भेट झाली. संदीपने आपली ओळख करुन देताच खासदार महाशयांनी त्याचा हात हातात घेतला आणि तक्रारवजा सुरात हसतहसत म्हटले, “ पात्राव, तुवें माका त्रासांत घातले मरे ! तुज्या त्या फोटोंने आमच्या गोयंचे नाव पेडार झाले.” फालेरो यांनी संदीपला सांगितले कि गोव्यातील मुलींवर पोलीस लाठीमाराचा फोटो पाहून त्यावेळचे काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि खासदार राजीव गांधी यांनी “ गोव्यासारख्या प्रगत प्रदेशात हा काय प्रकार चालू आहे अशी विचारणा त्यांच्याकडे केली होती ! गोव्यात त्याकाळी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचेच सरकार होते.
राजीव गांधी आणि फालेरो यांच्या या भेटीनंतर तीन महिन्यातच राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात फालेरो परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री बनले. या घटनेनंतर एकदोन वर्षांत संपादक बिक्रम व्होरा दुबईला गल्फ न्यूज या दैनिकात मोठ्या पदावर रुजू झाले. यथावकाश संदीप नाईक आणि नवहिंद टाईम्समधील माझ्या इतर पाचसहा पत्रकार सहकाऱ्यांना व्होरा यांनी दुबईला नेले. व्होरा यांनी मलाही दुबईला येण्याचा आग्रह केला होता, तेव्हा मी नकार दिला याचे व्होरा आणि माझ्या मित्रांनाही खूप आश्चर्य वाटले होते. व्होरा आजही आखाती देशात स्थायिक आहेत. दुबईत तीन दशके फोटोग्राफरची नोकरी करुन संदीप नाईक दोन वर्षांपूर्वी गोव्यात परत आले. आता वर्षांतून काही महिने गोव्यात आणि उरलेले महिने ऑस्ट्रेलियातील आपली पत्नी आणि मुलगी यांच्यासोबत ते घालवतात. गेली काही दशके आम्हा दोघांचा काही संपर्कही नव्हता मात्र फेसबुकने आमचे रियुनियन घडवले. अडतीस वर्षांपूर्वी मांडवीच्या तीरावर घेरलेल्या मुलींवर झालेल्या पोलिसी लाठीमाराचा फोटो घेणारे न्यूज फोटोग्राफर ही संदीप नाईक यांची ओळख मात्र आजही कायम आहे. मुंबईत रेल्वे स्टेशनवर पाकिस्तानी दहशतवादी कसाब याचा फोटो घेणारे म्हणून तेव्हा मुंबई मिररमध्ये काम करणाऱ्या सेबॅस्टियन डिसोझा यांची ओळख आहे अगदी तशीच.
पत्रकारांच्या आयुष्यात स्कुप असे अचानक आणि तितकेच अगदी क्वचितच येतात आणि त्यांच्या स्वतःच्या आणि संपूर्ण समाजजीवनातील ती घटना एक अविस्मरणीय बाब होऊन जाते.

आज कुठल्याही वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही!



आज कुठल्याही वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही !
पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे



  • Tue , 23 June 2020
  • पडघममाध्यमनामापत्रकारितापत्रकारवेतन आयोगकामगार कपात
गोव्यातील ‘नवहिंद टाइम्स’मध्ये बातमीदार म्हणून माझी १९८२ ला रितसर नेमणूक झाली, तेव्हा पालेकर वेतन आयोगानुसार मला ५३० रुपये मासिक पगार मिळायचा. तीन-चार वर्षांनंतर वार्षिक उलाढाल वाढल्याने डेम्पो वृत्तपत्रसमूह वरच्या उत्पन्न गटात गेल्याने व्यवस्थापनाने युनियनशी नवा वेतन करार केला, तेव्हा आमच्या सर्वांच्या वेतनश्रेणीत घसघशीत वाढ झाली होती. माझा मासिक पगार ५३० रुपयांवरून एकदम १८०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. कामगारांच्या ऐक्यामुळे आणि वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हे शक्य झाले होते. यामुळे वृत्तपत्र कामगार चळवळीकडे मी आकर्षित झालो.
गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टचा (गुज)चा मी १९८५मध्ये सरचिटणीस झालो, तेव्हा पत्रकारांची आणि एकूण वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांची देशभरातील कामगार संघटना मजबूत होती. वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच स्वतःसाठी एक खास कायदा संसदेकडून मंजूर करून घेतला होता. यावरून या ताकदीची कल्पना यावी. १९५६ साली मंजूर झालेल्या या पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचारी कायद्यानुसार सरकारतर्फे वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग नेमण्याची तरतूद आहे. राजीव गांधी सरकारच्या काळात देशात ऑटोमेशनचे वा संगणकाचे युग आले आणि संगणकामुळे व छपाईतंत्रातील क्रांतीमुळे वृत्तपत्रांत काम करणाऱ्या अनेकांसमोर बेकारीचे संकट उभे राहिले.
पणजीतील आमच्या ‘नवहिंद टाइम्स’ या इंग्रजी आणि ‘नवप्रभा’ या मराठी दैनिकांतील अनेक कामगार संगणकाच्या होऊ घातलेल्या आगमनामुळे सरप्लस ठरणार होते. सुदैवाने अशाच परिस्थितीत पुण्यातील ‘सकाळ’ या दैनिकाने तोडगा काढून अतिरिक्त कामगारांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी कायम ठेवली होती असे आम्हाला कळले. ‘नवहिंद टाइम्स’ आणि ‘नवप्रभा’ दैनिकांच्या युनियनचे नेते रमेश नाईक यांनी ‘सकाळ’चे कामगार नेते गोविंद क्षीरसागर यांची पुण्यात गाठ घेऊन याबाबत माहिती घेतली. हे ‘सकाळ’ मॉडेल वापरून आम्ही मराठी छपाईयंत्रणेत अक्षरजुळारी, इंग्रजी दैनिकात लायनो टाईपसेट मशीनवर ऑपरेटर असणाऱ्या तरुणांना काही आठवड्यांचे संगणकाचे प्रशिक्षण दिले. त्यामुळे दररोज अक्षराचे खिळे, शाई वापरत हात काळे करणारे हे ब्ल्यू कॉलर कामगार लवकरच मऊ गालीचे असणाऱ्या वातानुकुलित कक्षात काम करणारे व्हाईट कॉलर कर्मचारी बनले! कामगार चळवळीतला हा माझा अगदी पहिला सुखद अनुभव!
वसंतराव डेम्पो यांच्या वृत्तपत्रसमूहात संगणकयुग येऊनही आमच्या कामगार युनियनने कामगार कपात रोखली. मात्र उद्योगपती विश्वासराव चौगुले यांच्या मालकीच्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकात १९ कामगारांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले होते. त्यांना कायद्यानुसार नोकरी झालेल्या प्रत्येक वर्षांसाठी केवळ पंधरा दिवसांची ग्रॅच्युइटी देऊन त्या सर्वांची बोळवण करण्यात आली होती. ‘गुज’कडे या कामगारांनी तक्रार केली, तेव्हा सरचिटणीस म्हणून मी लगेच गोवा कामगार आयुक्तांकडे दावा दाखल केला. या औद्योगिक वादाची कौन्सिलिएशन प्रोसिडींगची सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा ही रुक्ष आणि औपचारिक स्वरूपाची प्राथमिक बैठक अचानक खूप खेळीमेळीची झाली, याचा मला सुखद धक्का बसला होता .
यामागे एक कारण होते. चौगुले उद्योगसमूहाचे कामगार प्रमुख (त्या काळात ‘एचआर’ हा शब्द रूढ नव्हता.) म्हणून चर्चेसाठी तेथे आलेली व्यक्ती काही महिन्यांपूर्वी गोव्याची कामगार आयुक्त होती, असे आमच्या लक्षात आले. साहजिकच त्यांची आणि  गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ, इतर ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद खांडेपारकर, गुरुदास सावळ यांची चांगली ओळख होती. बैठकीच्या सुरुवातीलाच आपल्या नेहमीच्या शैलीत सिगारेट शिलगावत हसतहसत गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ यांनी विचारले, “हा सांग मरे, कसलो प्रॉब्लेम हा?” गोमंतकच्या कामगार प्रमुखांनी उत्तर दिले, “गुरु, माका प्रॉब्लेम काय ना, तु सांग, तुका काय जाय ते.” या संवादाने तिथला तणाव लगेचच नाहीसा झाला. चहा आणि बिस्किटाचा आस्वाद घेत मग नोकरीतून काढलेल्या कामगारांना अधिकाधिक किती नुकसानभरपाई देता येईल याची तेथे चर्चा सुरू झाली. या कामगारांना नोकरीत ठेवणे अशक्य आहे, हे आम्हाला सुरुवातीलाच सांगण्यात आले होते.
काही आठवड्यानंतर या कामगारांना आधी देऊ केलेल्या रकमेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टला यश आले. या त्रिपक्षीय करारावर आम्ही सर्वांनी सह्या केला, तेव्हा खूप समाधान वाटले. या वाटाघाटीबद्दल नाराज असलेल्या दोन कामगारांनी मात्र कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती.
पणजीतल्या १८ वा जून रोडवरच्या जुन्ता हाऊस या सरकारी इमारतीत गुजचे कार्यालय होते, मात्र युनियनचे माझे काम मांडवीच्या तीरावर असलेल्या सचिवालयाच्या प्रेस रूममधूनच चालायचे. येथेच खांडेपारकर, बालाजी गावणेकर यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांबरोबर होणाऱ्या चर्चेतून मला वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या पालेकर वेतन आयोगाची, वर्किंग जर्नालिस्टस अॅक्टची आणि कामगारविषयक वेगवेगळ्या कायद्यांची माहिती झाली. साथी जॉर्ज फर्नांडिस हे त्या काळी कामगार चळवळीतील आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचे  दैवत होते. पालेकर वेतन आयोगाच्या शिफारसी पत्रकारांना आणि वृत्तपत्रांतील इतर  कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावात, यासाठी १९८०च्या दशकात झालेल्या विविध आंदोलनात आणि चळवळीत आम्ही सामिल होतो. एकदा तर कुठल्यातरी आंदोलनात आम्ही वृत्तपत्र कामगारांनी पणजीत न्यायालयाकडून अटकसुद्धा करवून घेतली होती.
केंद्र सरकारने वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या बच्छावत वेतन आयोगाची नेमणूक केली, तेव्हा या आयोगाने देशात विविध शहरांत सुनावणी घेतल्या. मुंबईत झालेल्या सुनावणीत या आयोगासमोर गुजच्या वतीने मी पत्रकारांची बाजू मांडली. या अकरा-सदस्यीय वेतन आयोगात वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांचे आणि सिटूचे नेते कॉम्रेड एस. वाय. कोल्हटकर होते, वृत्तपत्र मालकांच्या वतीने एक्सप्रेस ग्रुपच्या सरोज गोयंका (रामनाथ गोयंका यांच्या सून) होत्या. दोन स्वतंत्र सदस्य होते. अशा आयोगासमोर कुणाचीही बाजू मांडणाऱ्या व्यक्ती व्यावसायिक वकील असतात, पत्रकार म्हणून पत्रकारांच्या संघटनेची बाजू स्वतः मांडणारा मी अपवादच ठरलो होतो.  
बच्छावत वेतन आयोगासमोर बाजू मांडण्यासाठी मुंबईला जाण्यासाठी ‘नवहिंद टाइम्स’चे वृत्तसंपादक एम.एम. मुदलियार यांच्याकडे मी रजेचा अर्ज दिला, तेव्हा ‘तू सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी हे करतो आहेस, तर तुझ्यासाठी मी ऑन ड्युटी रजा मंजूर करतो’ असे त्यांनी सांगितले! ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट’च्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीसाठी दिल्ली आणि बेंगलोर येथे जाण्यासाठीसुद्धा त्यांनी मला ‘ऑन ड्युटी’ रजा दिल्या होत्या. आज यावर कुणाचा विश्वासही बसणार नाही. प्रवासाचा येण्याजाण्याचा आणि इतर खर्च अर्थात संघटनेतर्फे मिळत असे.  
१९८०च्या दशकात म्हणजे शीतयुद्धाच्या अखेरच्या काळापर्यंत भारतातील आणि इतर अनेक राष्ट्रांत कामगार संघटना अतिशय ताकदवान होत्या. आंदोलने आणि संप धडवून मालकवर्गाला त्या जेरीस आणू शकत असत. वृत्तपत्र कामगारांच्या संघटनाही तितक्याच ताकदीच्या होत्या. मला आठवते १९८५च्या दरम्यान वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी दोनदा राष्ट्रपातळीवर बंद घडवून आणला होता. दरवर्षी कामगार दिनानिमित्त एक मेला आम्ही पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी पणजी शहरात मोर्चा आयोजित करत होतो. लाल बावटा फडकावत ‘सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिकल्याबिगर सोडचे ना!’ अशा घोषणा आम्ही देत असू. समाजवादी आणि  डाव्यांचा वरचष्मा असलेल्या पत्रकार आणि वृत्तपत्र चळवळीत देशपातळीवर आम्ही एकमेकांना ‘कॉम्रेड’ असेच संबोधित असायचो.
१९८०च्या दशकात इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्कींग जर्नालिस्टस आणि इंटरनॅशनल जर्नालिस्टस ऑर्गनायझेशन (आयजेओ) यांच्यातील समन्वयाने दरवर्षी भारतातील २०-३० पत्रकारांना पूर्व युरोपातील देशांत म्हणजे मित्रराष्ट्रे असलेल्या पूर्व जर्मनी, झेकोस्लाव्हाकिया, रुमानिया वगैरे कम्युनिस्ट देशांत दोन-तीन महिन्यांसाठी दौऱ्यावर वा प्रशिक्षणासाठी नेत असत.
अशा प्रकारे या काळात भारतातील विविध राज्यांत अनेक भाषांतील दैनिकांत काम करणाऱ्या सुमारे ३०० पत्रकारांना पूर्व युरोप पाहता आला. १९८५- ८६ साली मलासुद्धा पत्रकारितेच्या सहा महिन्यांच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी  प्रथम लखनौला आणि नंतर रशिया-बल्गेरिया येथे जाण्याची संधी मिळाली होती.
कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या या ताकदीमुळे त्या काळात देशातील सर्वच मोठ्या राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरच्या सर्वच वृत्तपत्रसमूहांत पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या कायद्याची आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशींची बऱ्यापैकी अंमलबजावणी होत असे.
सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जगभर कामगार चळवळीची पिछेहाट झाली आणि व्यवस्थापनांचे आणि मालकांचे फावले. आज भारतातील कुठल्याही मोठ्या वा छोट्या वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची  किंवा वर्किग जर्नालिस्टस अॅक्टची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही.
कोविड-१९ मुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्याचे कारण पुढे करत देशांतील अनेक वृत्तपत्रांनी आपल्या काही आवृत्त्या बंद केल्या आहेत, अनेक पत्रकारांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी घरी पाठवले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत ज्यांनी कामगारांना मदत करावी, त्या कामगार संघटनाच नामशेष झाल्या आहेत. काही राज्यांत तर सरकारतर्फेच कामगारांच्या हितांना आणि हक्कांना पूर्ण तिलांजली दिली जात आहे.