Did you like the article?

Showing posts with label Dayanand Bandodkar. Show all posts
Showing posts with label Dayanand Bandodkar. Show all posts

Tuesday, September 3, 2024


मला आठवते सत्तरच्या दशकात म्हापशाहून पणजीला प्रवेश करताना मांडवीवरच्या त्याकाळच्या एकमेव नेहरू पुलावरून एका बाजूला दिसायचे ते रायबंदर- ओल्ड गोवाकडे जाणारा रस्ता

आणि दुसऱ्या बाजूला गोव्याच्या चिमुकल्या राजधानीचे रूप आणि मिरामार येथे अरबी समुद्रात विलीन होण्यासाठी न खळाळता संथपणे पुढे जाणारा मांडवीचा खोल प्रवाह.
पुलाच्या दोन्ही बाजूला मॉर्मुगोवा बंदराच्या दिशेने लोहखनिज घेऊन जाणाऱ्या किंवा तेथून परतणाऱ्या मोठमोठ्या आकाराच्या बार्जेसची रांग असायची.
मांडवीच्या तीरावर असलेल्या काही मोठ्या वास्तू ठळकपणे दिसायच्या.
त्याकाळात गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे असलेले सेक्रेटरीएट म्हणजेच मध्ययुगीन आदिलशाह पॅलेस, हिरव्या रंगाचे ठोकळेवजा आकाराचे पाचसहा मजली डेम्पो हाऊस आणि अल्तिन्होवरची कौलारीं टुमदार घरे.
मांडवीवरचा तो १९७२ साली बांधलेला तो नेहरू पूल १९८६ साली कोसळला. आता या नदीवर तीन पूल आहेत, त्यापैकी महत्त्वाचा अटल सेतू.
आता मांडवीच्या पुलावर पणजीच्या बाजूला दिसतात ती रांगेने उभी राहिलेली भल्यामोठ्या आकारांची कॅसिनोज.
गोव्यातील ही कॅसिनो संस्कृती तशी खूप अलीकडची.
मी मिरामारला कॉलेजात असताना पावसाळा संपल्यावर दररोज सकाळी मुंबईहून पणजी धक्क्याकडे भोंगा वाजवत स्टिमर (आगबोट) यायचे.
त्या दोनतीन मजली स्टिमरच्या तुलनेत आताचे कॅसिनोज मलातरी फार बटबटीत वाटले. राजधानीत झालेल्या अनेक पुलांमुळे ते जुने सेक्रेटरिएट/ आदिलशाह पॅलेस आणि ते डेम्पो हाऊस दिसेनासे झाले आहे.
दूरवरून आता नजरेआड झालेल्या मध्ययुगीन काळात बांधलेला आदिलशाह पॅलेस किंवा जुने सेक्रेटरीएट आणि डेम्पो हाऊसबद्दल मला खंत वाटते.
याचे कारण या दोन्ही वास्तूंशी मी अनेक वर्षे संबंधित होतो .
पणजी मार्केटपाशी नदीकिनारी असलेले `डेम्पो हाऊस' आमच्या `द नवहिंद टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकाच्या मालकांचे मुख्यालय होते (आजही आहे) तर बातमीदार म्हणून सेक्रेटरीएटमध्ये अँबे फरियाच्या पूर्णाकृती पुतळ्यापाशी असलेल्या प्रेस रूममध्ये मी अनेक वर्षे बसत होतो.
आणि दुसरे एक महत्त्वाचे कारण. माझे हायर सेकंडरी, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण मिरामार समुद्रकिनारी असलेल्या धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स येथे झाले.
हे धेम्पे कॉलेज आणि पणजीतले डेम्पो कॉमर्स कॉलेज डेम्पो उद्योगसमूहाच्या मालकीचे.
धेम्पे आडनावाचे `डेम्पो' हे पोर्तुगीज धाटणीचे नाव.
ऐंशीच्या दशकात मी डेम्पो उद्योगसमूहाच्या `द नवहिंद टाइम्स' आणि मराठी जुळे भावंड `नवप्रभा' दैनिकाच्या कामगार संघटनेचा आणि गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्ट (गुज) चा सरचिटणीस होतो.
त्याकाळात एका नाविन्यपूर्ण कामगार खटल्याविषयी मी ऐकले.
`नवप्रभा' दैनिकात प्रुफरीडर असलेल्या आणि फार पूर्वी नोकरीतून काढून टाकलेल्या एका व्यक्तीची कामगार न्यायालयाने, औद्योगिक लवादाने आणि न्यायालयाने पुन्हा नेमणूक केली होती. कामगार संघटना आणि न्यायालयीन प्रकरणात हे एक अतिशय अनोखे प्रकरण होते.
त्या मुद्रितशोधकाचे नाव होते विश्वासराव उर्फ भैय्या देसाई.
मध्यम उंची आणि सडपातळ शरीरकाठी असलेले भैय्या देसाई सेवेत पुन्हा रुजू झाले तेव्हा त्यांच्या निवृत्तीसाठी केवळ दोनतीन वर्षे बाकी होती.
एक कामगार नेता या नात्याने मला त्यांच्या जीवनातील या घटनेने खूप आश्चर्यचकित केले. कामगार संघटनेतील त्या काळात मी अनुभवले की त्या दिवसांत कायदेकानु आणि त्यामुळे न्यायसंस्थासुध्दा नेहेमीच कामगारांच्या बाजूने असत.
ते वर्ष असावे १९८६ च्या दरम्यानचे. आणि देसाई यांच्या जीवनातील हा प्रसंग होता वीसबावीस वर्षांपूर्वीचा.
नेमके बोलायचे झाल्यास १९६३ सालचा.
पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी दोन वर्षापूर्वीच भारतीय लष्कराकरवी गोवा आणि गुजरातपाशी असलेले दमण आणि दीव हे प्रदेश पोर्तुगीजांच्या सत्तेतून मुक्त केले होते. यथावकाश भारतीय संघराज्यातल्या या केंद्रशासित प्रदेशाच्या पहिल्यावहिल्या विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि अनेकांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उड्या घेतल्या.
समाजवादी विचारसरणीचे देसाई हेसुद्धा निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे ठाकले, यात वावगे असे काहीही नव्हते.
भैय्या देसाई हे तुये गावचे. .
नवप्रभा' आणि `द नवहिंद टाइम्स' इंग्रजी दैनिक ही वृत्तपत्रे डेम्पो औद्योधिक समूहाच्या मालकीची होती.
या वृत्तपत्राचे एक मालक असलेले वैकुंठराव डेम्पो काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार म्हणून त्याच मतदारसंघात उतरले होते. वैकुंठराव यांचे थोरले बंधू वसंतराव धेम्पे हे डेम्पो औद्योधिक समूहाचे चेअरमन होते.
गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाची ही पहिलीच निवडणूक. स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यातील काँग्रेस पक्ष हिरीरीने निवडणुकीत उतरला होता. पुरुषोत्तम काकोडकर हे शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांचे वडील.
पंडित नेहरू आणि काकोडकर यांच्या काँग्रेस पक्षाची या निवडणुकीत अक्षरशः धूळधाण उडाली. गोव्यात या पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. म्हणून `गोवा के लोक अजीब हैं' हे नेहरूंचे ते प्रसिध्द वाक्य.
त्याऐवजी गोंयकारांनी दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला `मगो'ला एकूण तीस जागांपैकी सर्वाधिक जागा दिल्या, डॉ जॅक सिकवेरा यांच्या युनायटेड गोवन्स पार्टीला `युगो'ला त्याखालोखाल जागा मिळाल्या.
अपक्षाचा पाठिंबा मिळवून भाऊसाहेब बांदोडकर गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले.
त्यावेळी अनेक उद्योगपती, खाणमालक आणि भाटकार म्हणजे जमीनदार लोकांनी निवडणूक लढ्वल्या होत्या. काँग्रेस पक्षाचे गोव्यातले सगळे उमेदवार पराभूत झाले, त्यामध्ये वैकुंठराव डेम्पो यांचाही समावेश होता.
वैकुंठराव डेम्पो यांच्या विरोधात या मतदारसंघात निवडणूक लढवणाऱ्या भैय्या देसाई यांचाही पराभव झाला होता.
त्यानंतर नवप्रभा हे मराठी दैनिक १९७० साली सुरू झाले आणि या दैनिकात भैय्या देसाई नोकरीस लागले.
आणिबाणी पर्वानंतर १९७७ ला लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. राजापूर मतदारसंघातून समाजवादी पक्षाचे मधू दंडवते नव्या जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून उभे होते.
गोव्याच्या मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांच्या मंत्रिमंडळात पूर्वी मंत्री असलेले प्रा. गोपाळराव मयेकर हे त्यांचे काँग्रेस पक्षातर्फे उभे राहिलेले प्रतिस्पर्धी होते.
साथी मधू दंडवतेँच्या निवडणूक प्रचारासाठी गोव्यातून भैय्या देसाई राजापूर मतदारसंघात गेले आणि तिथल्या एका सभेत त्यांनी भाषण केले.
या सभेचा वृत्तांत आणि देसाई यांच्या फोटोसह राजापूरच्या बातमीदार प्रतिनिधीने गोव्यातलय दैनिकात पाठवला. गोव्यातल्या मराठी वृत्तपत्रांतली ही बातमी आणि फोटो नवहिंद पब्लिकेशनच्या व्यवस्थापनाच्या पाहण्यात आली.
भैय्या देसाई याचा निवडणूक प्रचारसभेतील हा सहभाग नवप्रभा व्यवस्थापनाला रुचला नाही आणि विनापरवाना गैरहजर राहिल्याबद्दल देसाई यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन नंतर कामावरुन काढण्यात आले. \
त्या बडतर्फी विरुद्ध देसाई यांनी प्रथम कामगार आयुक्त आणि नंतर औद्योगीक लवादाकडे, न्यायालयाकडे धाव घेतली. आता भारतीय संघराज्यातले अनेक कायदेकानू गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात लागू झाले होते.
अपवाद पोर्तुगीज राजवटीतला समान नागरी कायदा.
देसाई विरुद्ध डेम्पोच्या मालकीचे हे दैनिक असा हा खटला कैक वर्षे चालला. वरच्या पातळीवर अपिल होत खटल्याचा निकाल लागला तो देसाई यांच्या बाजूने.
देसाई यांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यात यावे आणि मागील आठदहा वर्षांचा त्यांचा पगार व्याजाच्या रकमेसह त्यांना देण्यात यावा असा तो निकाल होता !
खटल्याच्या काळात देसाई यांनी इतरत्र कुठेही नोकरी केली नव्हती, ही बाब निकालात महत्त्वाची ठरली होती.
दरम्यानच्या काळात देसाई यांना नोकरीअभावी खूप आर्थिक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या होत्या. मात्र त्यांनी चिकाटी सोडली नव्हती.
एक गोष्ट खरी होती कि औद्योगिक लवादाच्या आणि न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात अपिल न करता व्यवस्थापनाने नमते घेतले होते आणि देसाई यांना पुन्हा नोकरीवर घेत त्यांचा सर्व पगार आणि इतर रक्कम दिली होती.
मुद्रितशोधक देसाई अन त्यांची दीर्घकाळ चाललेली कायदेशीर लढाई मी जवळजवळ विसरलो होतो.
काही महिन्यांपूर्वी भैय्या देसाई यांचा चेहरा, मुद्रितशोधकांच्या टेबलापाशी त्यांच्याशी माझे होणारे संभाषण स्मृतीपटलातून तब्बल चाळीस वर्षानंतर पुन्हा वर आले.
निमित्त होते नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्तारूढ भाजपने दक्षिण गोव्यात दिलेले उमेदवार.
भाजपने उद्योगपती श्रीनिवास डेम्पो यांच्या पत्नी पल्लवी डेम्पो यांना दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती.
चाळीस वर्षांनंतर भैय्या देसाई यांचे नाव मी पूर्णतः विसरलो होतो. गोव्यातील मित्र शशिकांत पुनाजी यांच्यामुळे देसाई यांचे नाव आणि गाव यावर शिक्कामोर्तब झाले.
वृद्धापकाळामुळे भैय्या देसाई यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांना श्रद्धांजली.
Camil Parkhe, August 27, 2024

Friday, September 3, 2021

 

ज्यांचा आपल्या जिभेवर लगाम नसतो, त्यास ‘फूट इन द माऊथ सिंड्रोम’ म्हणतात!
पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Thu , 26 August 2021
  • पडघममाध्यमनामाराजीव गांधीइंदिरा गांधीकाँग्रेसआर. एल. भाटियाग्यानी झैलसिंगरामस्वामी वेंकटरामण

घटना आहे १९८०च्या दशकातली. जी. के. मूपनार, रवी वायलर आणि आर. एल. भाटीया हे काँग्रेस नेते गोव्याचे कारभारी होते.  

स्थानिक सत्तारूढ पक्षात धुसफूस वाढली, मुख्यमंत्र्यांविरुद्द तक्रारी वाढल्या, म्हणजे मुख्यमंत्री बदलाच्या मागणीने जोर धरला की, काँग्रेस हायकमांडचे दूत त्या त्या राज्यांत पाठविले जायचे. ‘पक्षांतर्गत लोकशाही’ या नावाखाली खपल्या जाणाऱ्या या धुसफुशीला पक्षश्रेष्ठींचाही आशीर्वाद असायचा. कारण त्यामुळे ‘चेक अँड बॅलन्स’ राखला जायचा. त्यामुळे मुख्यमंत्री वगैरेंना स्वयंभू किंवा डोईजड होण्यापासून रोखले जायचे.

पक्षनिरीक्षक, पक्षश्रेष्ठींचे दूत किंवा ‘हाय कमांड इमिसरीज’ या भारदास्त नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षनेत्यांचा काँग्रेस पक्षवर्तुळात मोठा वट असायचा, कारण हे पक्षनिरीक्षक पक्षश्रेष्ठींचे कान आणि डोळे असायचे. त्यांनी कुणाविरुद्ध पक्षश्रेष्ठींच्या मनात भरवून दिले, तर त्यांची खैर नसायची. त्यामुळे ज्या राज्यांचे ते कारभारी असायचे, त्या राज्यांचे अगदी मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यांना घाबरून असायचे. अगदी अलीकडच्या काळात ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे हे महाराष्ट्राचे कारभारी होते. २०१९च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसह महाराष्ट्रात सरकार बनवायचे की, नाही, याबाबत झालेल्या बैठकींत यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. असो.

त्या वेळी काँग्रेस पक्ष देशात आणि अनेक राज्यांत सत्तेवर होता. त्या वेळी या पक्षाचे निरीक्षक अनेकदा विविध राज्यांच्या भेटीवर पाठवले जात असत. प्रत्येक वेळेस या पक्षाच्या दूतांची किंवा निरीक्षकांची कामगिरी वेगवेगळी असायची. एखाद्या राज्यात निवडणुका होऊन पक्ष सत्तेवर आला की, नव्या विधिमंडळ नेत्याची म्हणजेच मुख्यमंत्र्याची निवड करण्यासाठी निवडून आलेल्या आमदारांचा कौल जाणून घेण्यासाठी हे पक्षनिरीक्षक त्या राज्याच्या राजधानीत येत असत. कौल जाणून घेऊन दिल्लीला परतत आणि तेथून नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड जाहीर केली जायची किंवा पक्षाच्या विधिमंडळ बैठकीत पक्षश्रेठींना नवा नेता निवडण्याचे अधिकार दिले जायचे. मात्र अनेकदा नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड पक्षश्रेष्ठींनी आधीच केलेली असायची.

१९८०च्या दशकात गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती आणि प्रतापसिंह राणे हे मुख्यमंत्री होते. या केंद्रशासित प्रदेशातील जनतेने डिसेंबर १९७९च्या विधानसभा निवडणुकीत देवराज अर्स, के. ब्रह्मानंद रेड्डी आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील अर्स काँग्रेसला सत्तेवर आणले होते. मात्र त्याच वेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाला जनतेने सत्तेवर आणले होते. या विचित्र राजकीय स्थितीमुळे सत्तेवर आलेल्या अर्स काँग्रेसच्या गोव्यातील नेत्यांनी म्हणजे प्रतापसिंह राणे, बाबू नायक, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा वगैरेंनी आपला पक्ष काँग्रेस पक्षात विलीन करण्याचा शहाणपणाचा आणि व्यवहारी निर्णय एकमताने घेतला होता.

गोवा, दमण आणि दीव पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून १९६१ साली मुक्त केल्यानंतर १९ वर्षांनी पहिल्यांदाच या चिमुकल्या प्रदेशात काँग्रेसच्या रूपाने एका राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता आली होती. याआधी येथे केवळ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष या स्थानिक पक्षाची सत्ता होती आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर आणि त्यांच्या निधनानंतर त्यांची मुलगी शशिकलाताई काकोडकर यांचा त्यांच्या सत्तारूढ पक्षात निरंकुश  प्रभाव होता.

गोव्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर या स्थितीत बदल झाला. आता कुणीही मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करायला आणि अशा तक्रारींची आवडीने दखल घेणारी ‘पक्षश्रेष्ठी’ या नावाने ओळखली जाणारी काँग्रेस पक्षातली एक शक्ती होती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान आणि त्याचबरोबर काँग्रेसाध्यक्षा असताना या हायकमांडचे स्तोम खूप वाढले होते, आणि राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही ते कायम राहिले होते.

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या शरीररक्षकांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी सकाळी हत्या केल्यानंतर काही तासांतच राजीव गांधी यांचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी उरकून घेण्यात तत्कालिन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. हा शपथविधी संध्याकाळी पार पडेपर्यंत इंदिरा गांधी यांचे निधन झाले आहे, असे सरकारतर्फे अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले नव्हते.

मात्र काही महिन्यांतच राष्ट्रपती झैलसिंग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यातील संबंध ताणले गेले होते. इतकेच काय राष्ट्रपती झैलसिंग हे राजीव गांधी यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करतील काय अशीही चर्चा त्या काळात प्रसारमाध्यमांतून होत होती. 

राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे असं ताणलेले संबंध असताना काँग्रेस पक्षाचे निरीक्षक आर. एल. भाटिया पणजीला पक्षाच्या आमदारांना आणि इतरांना भेटण्यासाठी आले होते. गोव्यातील काँग्रेस पक्षातील असंतुष्ट नेत्यांना भेटल्यानंतर त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आम्हा पत्रकारांनी पणजीतल्या सर्किट हाऊसवर ठाण मांडले होते. नेहमीची प्रश्नोत्तरे झाल्यानंतर अचानक पत्रकार परिषदेने एक वेगळेच वळण घेतले.

त्याचे असे झाले की, आगामी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत सत्तारूढ काँग्रेस पक्षातर्फे राष्ट्रपतीपदासाठी कोणता उमेदवार असणार आहे, असे एका पत्रकाराने विचारले. पंतप्रधान राजीव गांधी आणि राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्यातील तणावाच्या संबंधांचा यामागे संदर्भ होता.

तो प्रश्न विचारला जाताच आर. एल. भाटिया लगेचच उत्तरले – “म्हणजे काय, उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामण आहेत की, त्या पदासाठी उमेदवार!”

भाटिया यांचे हे उत्तर एक मोठा बॉम्बच होता. लोकसभेत आणि राज्यसभेत बहुमत असलेल्या आणि अनेक राज्यांत सत्ता असलेल्या काँग्रेस पक्षाने ठरवेल तो उमेदवार राष्ट्रपती होऊ शकत होता. आता या पक्षाने राष्ट्रपती झैलसिंग यांना दुसरी मुदत नाकारत उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामण यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून निवडले आहे, ही राष्ट्रीय पातळीवरची मोठी बातमी होती.

चोवीस तास बातम्या देणारी न्यूज चॅनेल्स त्या वेळी नव्हती. त्यामुळे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ हा शब्दही रूढ झालेला नव्हता. आम्ही सर्व बातमीदार भाटिया यांनी टाकलेल्या त्या बातमीच्या बॉम्बस्फोटातून स्वतःला सावरत होतो, त्याच वेळी एका बातमीदाराने विचारलेल्या “म्हणजे तुम्ही याबाबत निर्णय घेतला आहे तर?” या प्रश्नाने त्या बातमीवर अक्षरशः बोळा फिरवला.

तो प्रश्न ऐकताच भाटिया एकदम भानावर आले. अनवधानाने आपण काय बोलून बसलो, याचे एका क्षणातच त्यांना भान आले. बंदुकीतून गोळी तर सुटली होती, पण पक्षनिरिक्षक उगाचच नेमलेले नसतात. ही जमात खूपच बनलेली, निर्ढावलेली असते, हे त्यादिवशी आम्हाला पुरते समजले. कमालीचे प्रसंगावधान राखत त्या अनुभवी पक्षनेत्याने लगेच स्वतःला सावरून घेत उत्तर दिले-

“छे, छे, याबाबतीत काहीच निर्णय झालेला नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला अजून भरपूर वेळ आहे. पक्षाची कार्यकारिणी याबाबतीत काय तो निर्णय घेईल. त्यासाठी अजून भरपूर वेळ आहे,” असे सांगून भाटियांनी ती पत्रकार परिषद गुंडाळली.

सर्किट हाऊसमधून बाहेर पडताना सर्व पत्रकार भाटियांना तो प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराकडे ‘खाऊ कि गिळू?’ या नजरेने पाहत होते. एक-दोघांनी तर त्याला घेरून कोकणीत शेलक्या शिव्याही घातल्या.       

राष्ट्रीय पातळीवर सर्वच वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर अग्रक्रमाने छापली जाऊ शकणारी एक मोठी बातमी त्या पत्रकाराच्या एका प्रश्नामुळे आमच्या हातात येऊन पटकन सटकली होती. मात्र भाटिया यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले असले तरी ‘अंदर की बात’ काय आहे, हे आम्हा सर्व पत्रकारांना समजले होते. वेंकटरामण यांची राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी निश्चित होती. पण भाटियांच्या ठाम नकारामुळे आम्हाला ती बातमी देता येणे शक्य नव्हते.

भाटियांच्या खुलाशामुळे त्या बातमीतला दमच नाहीसा झाला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीबाबत काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत काहीही निर्णय घेतलेला नाही, अशी बातमी करण्यात काही अर्थ नव्हता. कुठल्याच राष्ट्रीय पातळीच्या दैनिकांत ती बातमी आतल्या पानावरसुद्धा घेण्याच्या लायकीची नव्हती.

त्यानंतर काही आठवड्यांतच काँग्रेस पक्षातर्फे तत्कालिन उपराष्ट्रपती रामस्वामी वेंकटरामण राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार असतील असे जाहीर करण्यात आले.

काँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने वेंकटरामण यांची सहजरीत्या या मानाच्या पदावर निवड झाली. आजपासून बरोबर एकेचाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे २५ जुलै १९८७ रोजी त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून सूत्रे हाती घेतली.

सार्वजनिक व्यासपीठावर वावरताना कुठल्याही क्षेत्रांतील व्यक्तीने आपण काय बोलतो, त्याचे काय परिणाम होतील, याचे अवधान राखावे लागते. ज्यांचा आपल्या जिभेवर लगाम नसतो, त्यास ‘फूट इन द माऊथ सिंड्रोम’ म्हणतात! त्यामुळे तोंड उघडण्याचे तारतम्य राखावे लागते. अन्यथा त्याचे व्यक्तिगत किंवा सामाजिक पातळीवरही दुष्परिणाम होऊ शकतात. मात्र काहींना आपल्या विधानांस सावरून घेण्याची, त्यातून मार्ग काढण्याची शक्कल जमते. राष्ट्रीय राजकारणात मुरलेल्या आर. एल. भाटिया यांना ते जमले आणि आम्ही पत्रकार मंडळी मात्र हात चोळत बसलो.     

...............................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com