Did you like the article?

Showing posts with label Gurudas Singbal. Show all posts
Showing posts with label Gurudas Singbal. Show all posts

Sunday, December 18, 2022

Gurudas Singbal,

Sometimes you need to be tactful rather than be hard working or just doing the paper works. That's what I learnt (Not sure whether I have practiced it ) when I was young - 26 years to be exact - and the general secretary of Goa Union of Journalists (GUJ) .

The year was 1987 and those were surely heady days. I was filled with the missionary zeal to work for the rights of the journalists and other workers in the newspaper industry. I had recently returned from the Soviet Russia and Bulgaria belonging to the Soviet Block. I had also appeared before the Bachchawat Wage Commission of the Journalists and Non-journalist newspaper workers.
And so when the management of the Marathi daily Gomantak issued termination notices to its 19 workers, I, as the GUJ, secretary, immediately rose to the occasion, filed a case with the Labour Commissioner of the Goa, Daman and Diu Union Territory, objecting to the move.
The Gomantak management replied and agreed to a discussion.
Some of the senior reporters belonging to the GUJ core members and the Gomantak labour department ( there was no such thing as HR department then) met at the small GUJ office, located on the second floor of the Junta Building on the 18th June Road in Panjim.
The tea and biscuits were kept at the small table and as GUJ Secretary who had initiated this move and raised the dispute, I was expected to lead the discussion.
It was then that Gurudas Singbal, the GUJ President who at that time was Goa correspondent of Indian Express, lit the cigarrate, smiled in his peculiar way and asked the Gomantak Labour Officer.
``Kitye Zalye Asa ?’’
``Guru, Problem Kahi Na.. Tuka Kitye Jai Tye Sang…’Gomantak labour officer replied.
This immediately broke the ice. There was a remarkable reduction in the tension in the air.
‘’Come, let’s have the tea before it gets cold,’’ was the reaction Gurudas Singbal.
It so happened that the Gomantak Labour Officer ( I forget his name now) was known to Gurudas Singbal and other senior GUJ memers including Balaji Gaunekar, Pramod Khandeparker, and Ambaji Kamat, Gurudas Sawal (perhaps also Suresh Kankonkar) who were all present at this meeting.
This labour officer was earlier Goa, Daman and Diu Labour Comissioner and recently quit the post and joined as the labour officer with the Chowgle group of companies, the owners of the Gomantak daily.
Myself and James Paes were the only younger GUJ leaders at the meeting who did not know this new Chauwugle group Labour Officer .
By the way, all of us at the GUJ and the IFWJ (Indian Federation of Working Journalists) referred to each other as ‘Comrade’ and our union flags were always Red. The IFWJ president was K. Vikram Rao, a close associate of trade unionist George Fernandes and National Union of Journalists (NUJ) was led by CITU president Com S Y Kolhatkar. Both George Fernandes as well as K Vikram Rao were accused in the now famous Baroda Dynamite Case.
The role played by friendly Gurudas Singbal paved the way for successful negotiations and we at the GUJ Managed to give the retrenched workers betters pay packets than offered initially.
The Gomantak management had clearly told us GUJ office-bearers that there was no way of retaining these workers after the introduction of automation (computerisation!!) at Gomantak daily.
An agreement was signed and the labour dispute was settled. This agreement will be in the GUJ records.
Two of the retrenched workers however did not sign th\e agreement and decided to fight the labour dispute at the appropriate level.
Soon after signing this agreement, I quit The Navhind Times where I was the campus reporter and also handled the crime and high court beats and soon returned to Maharashtra.
I continued my trade unionism in the newspaper industry in Aurangabad and also in Pune for a few more years. To this date, I recall the success in giving a better financial deal to the 19 retrenched Gomantak workers.
This morning I recalled that day’s incident when I read here that Gurudas Singbal is no more.
Salute to Comrade Gurudas Singbal !!

Thursday, October 28, 2021

 ‘गोवा आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारितेतल्या कथा'



 ‘गोवा आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारितेतल्या कथा’ या माझ्या नव्याकोऱ्या पुस्तकाची प्रत अर्ध्या तासापूर्वीच माझ्या हातात पडली. या पुस्तकाला गोव्यातील माझा मित्र आणि इंग्रजी वृत्तपत्र माध्यमातील पत्रकार फ्रेडरिक नरोन्हा ( Frederick Noronha ) याने प्रस्तावना लिहिली आहे.

पणजीतल्या `द नवहिंद टाइम्स'मध्ये रिको याचे येथे साप्ताहिक सादर असते, हो, पत्रकारितेची सुरुवात मी याच दैनिकांत केली. आपल्या सदरात रिको याने माझ्याविषयी आणि माझ्या लेखनाविषयी लिहिले होते, त्यातील काही मजकूर येथे प्रस्तावना म्हणून वापरली आहे.
डेक्कन हेराल्डमध्ये अनेक वर्षे काम केलेल्या फ्रेडरिक नरोन्हा याचे इंग्रजी आणि कोकणी प्रसारमाध्यमात, प्रकाशनक्षेत्रात आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतरही काहीबाही उद्योग चालू असतात. पत्रकारांच्या लिखाणावर भाष्य करणारी त्याची ही प्रस्तावना :
----
पत्रकार त्यांच्या कथा का सांगत नाहीत? दिलेल्या वृत्ताच्या पलीकडे पत्रकार त्यांच्या कथा का सांगत नाहीत? कुणालाही असेच वाटेल की, त्यांच्याकडे सांगण्यासारख्या अनेक कथा असतील.
साथीचा रोग सर्व देशभर किंवा जगभर फैलावलेला असलेल्या काळात, आपल्यापैकी बरेच जण दीर्घकाळापर्यंत घरात अडकले आहेत. तर, वाचणे आणि आठवण काढणे जवळजवळ नैसर्गिकरित्या येते. काहींना हे ऑनलाइन होणे जास्त पसंत नाही. पण, माझ्या मते मेमरी लेनमध्ये जाणे हा आपला अलीकडील इतिहास समजून घेण्याचा एक मार्ग आहे.
काही पत्रकार सहकारी अलीकडच्या काळात आम्हाला गोव्यातील माणसे आणि कार्यक्रम, समस्या आणि प्रवाह समजावून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उदाहरणार्थ, १९८०च्या आणि १९९०च्या दशकात गोव्यात पणजीतल्या इंग्रजी दैनिक ‘नवहिंद टाईम्स’मध्ये काम करणारे पत्रकार कामिल पारखे हे ‘फेसबुक’च्या माध्यमातून गोव्यातील त्यांच्या पत्रकारितेतील अनेक घटनांवर मनोरंजक आणि रंगतदार लिखाण करत आहेत.
कामिल पारखे यांची बायलाइन म्हणजे नाव ‘नवहिंद टाईम्स’च्या ज्येष्ठ वाचकांना नक्कीच परिचित असेल. अर्थात्, त्या काळात पत्रकारांना त्यांनी लिहिलेल्या बातम्यांना बायलाइन मिळवणे खूप कठीण होते.
त्यांनी निवडलेल्या विषयांव्यतिरिक्त, कामिलची लेखनाची शैली देखील अतिशय मोहक आणि वाचकांना खिळवून ठेवण्यासारखी आहे. म्हणूनच, पत्रकारांनी वापरावी अशी (आतापेक्षा पूर्वी) अपेक्षा केली जाणाऱ्या अहवालात्मक म्हणजे रिपोर्टरीयल शैली ते जास्त वापरतात. पत्रकारितेतील या शैलीनुसार या कथानकांत कामिल स्वत: पडद्यामागे राहतात आणि या कथांमध्ये विविध घटनांवर, प्रमुख व्यक्तींवर आणि त्या काळातील विविध प्रश्नांवर प्रकाश केंद्रित राहतो.
मूळचा अहमदनगरचा असलेला कामिल हा जेसुइट धर्मगुरू म्हणजे फादर होण्यासाठी गोव्याला (‘माझे पहिले नाव बरोबर उच्चारले जाणारे एकमेव स्थळ’) आला होता आणि शेवटी तो पत्रकार बनला. त्याने येथे गोव्यात, पुणे व इतर ठिकाणी काम केले आहे.
हा, तर मुख्य मुद्दा म्हणजे पत्रकार त्यांच्या कथा का सांगत नाहीत? म्हणजे, त्यांनी ज्या बातम्या दिल्या, त्यापलीकडे जाऊन ते त्या बातम्यांविषयी, बातम्यांमागे दडलेल्या बाबींविषयी आणि छापून आले, त्यापेक्षा अधिक काही, खोलवर का सांगत नाहीत?
गोव्यावर लिहिलेली पुस्तके मी संग्रही ठेवत आलो आहे, या पुस्तकांवर परीक्षणे लिहीत असतो आणि काही पुस्तके प्रकाशित करत असतो. त्यामुळे मला वाटते की, या पत्रकारांकडे अजूनही सांगण्यासारख्या अशा बऱ्याच काही गोष्टी नक्कीच असतील.
‘नवहिंद टाइम्स’चे पूर्वीचे बातमीदार गुरुदास सिंगबाळ, गोव्यातील बस्तोरा गावचे ‘इंडियन एक्सप्रेस’चे वृत्तसंपादक दिवंगत एर्व्हेल मिनिझेस वगैरेंनी आपल्या पुस्तकांत अशा कथा सांगितल्या आहेत. अशा प्रकारे त्यांच्या काळातील गोव्यातील झालेली एखादी घटना आपल्या मताप्रमाणे मांडून (भले त्यांच्या मताशी आपण सहमत होऊ वा न होऊ) त्यांनी त्यांच्या काळातील गोव्यातील या घटना जतन करून ठेवल्या आहेत.
कधीकधी पत्रकारांना त्यांचे लिखाण, स्तंभ किंवा जे काही छापील स्वरूपात आहे, त्याचे संकलन करण्याचा मोह असतो. मी स्वत: असे केल्याने, संकोच न करता असे म्हणू शकतो की, ही कल्पना अगदी वाईट नसली तरी गोष्टी सांगण्याचा हा एक आळशी मार्ग आहे. एक तर पत्रकारितेतील बहुतेक लिखाण सहसा काळाच्या कसोटीवर टिकत नाही. या व्यतिरिक्त भूतकाळातील बऱ्याच वर्षांपूर्वी, दररोजच्या वर्तमानपत्रासाठी लिहिलेल्या गोष्टीचा संदर्भ नंतर समजणे कठीण आहे.
...तर महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पत्रकारितेतील अशा कितीतरी गोष्टी अजूनही सांगण्यासारख्या आहेत.''
----
‘गोवा आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारितेतल्या कथा’ – कामिल पारखे
चेतक बुक्स, पुणे , मूल्य - ३०० रुपये अमेझॉनमार्फत रुपये २५० फक्त (पोस्टेज खर्चासह )
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी ही लिंक -

Tuesday, June 22, 2021

 

आज कुठल्याही वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही !
पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 23 June 2020
  • पडघममाध्यमनामापत्रकारितापत्रकारवेतन आयोगकामगार कपात

गोव्यातील ‘नवहिंद टाइम्स’मध्ये बातमीदार म्हणून माझी १९८२ ला रितसर नेमणूक झाली, तेव्हा पालेकर वेतन आयोगानुसार मला ५३० रुपये मासिक पगार मिळायचा. तीन-चार वर्षांनंतर वार्षिक उलाढाल वाढल्याने डेम्पो वृत्तपत्रसमूह वरच्या उत्पन्न गटात गेल्याने व्यवस्थापनाने युनियनशी नवा वेतन करार केला, तेव्हा आमच्या सर्वांच्या वेतनश्रेणीत घसघशीत वाढ झाली होती. माझा मासिक पगार ५३० रुपयांवरून एकदम १८०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. कामगारांच्या ऐक्यामुळे आणि वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हे शक्य झाले होते. यामुळे वृत्तपत्र कामगार चळवळीकडे मी आकर्षित झालो.

गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टचा (गुज)चा मी १९८५मध्ये सरचिटणीस झालो, तेव्हा पत्रकारांची आणि एकूण वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांची देशभरातील कामगार संघटना मजबूत होती. वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच स्वतःसाठी एक खास कायदा संसदेकडून मंजूर करून घेतला होता. यावरून या ताकदीची कल्पना यावी. १९५६ साली मंजूर झालेल्या या पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचारी कायद्यानुसार सरकारतर्फे वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग नेमण्याची तरतूद आहे. राजीव गांधी सरकारच्या काळात देशात ऑटोमेशनचे वा संगणकाचे युग आले आणि संगणकामुळे व छपाईतंत्रातील क्रांतीमुळे वृत्तपत्रांत काम करणाऱ्या अनेकांसमोर बेकारीचे संकट उभे राहिले.

पणजीतील आमच्या ‘नवहिंद टाइम्स’ या इंग्रजी आणि ‘नवप्रभा’ या मराठी दैनिकांतील अनेक कामगार संगणकाच्या होऊ घातलेल्या आगमनामुळे सरप्लस ठरणार होते. सुदैवाने अशाच परिस्थितीत पुण्यातील ‘सकाळ’ या दैनिकाने तोडगा काढून अतिरिक्त कामगारांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी कायम ठेवली होती असे आम्हाला कळले. ‘नवहिंद टाइम्स’ आणि ‘नवप्रभा’ दैनिकांच्या युनियनचे नेते रमेश नाईक यांनी ‘सकाळ’चे कामगार नेते गोविंद क्षीरसागर यांची पुण्यात गाठ घेऊन याबाबत माहिती घेतली. हे ‘सकाळ’ मॉडेल वापरून आम्ही मराठी छपाईयंत्रणेत अक्षरजुळारी, इंग्रजी दैनिकात लायनो टाईपसेट मशीनवर ऑपरेटर असणाऱ्या तरुणांना काही आठवड्यांचे संगणकाचे प्रशिक्षण दिले. त्यामुळे दररोज अक्षराचे खिळे, शाई वापरत हात काळे करणारे हे ब्ल्यू कॉलर कामगार लवकरच मऊ गालीचे असणाऱ्या वातानुकुलित कक्षात काम करणारे व्हाईट कॉलर कर्मचारी बनले! कामगार चळवळीतला हा माझा अगदी पहिला सुखद अनुभव!

वसंतराव डेम्पो यांच्या वृत्तपत्रसमूहात संगणकयुग येऊनही आमच्या कामगार युनियनने कामगार कपात रोखली. मात्र उद्योगपती विश्वासराव चौगुले यांच्या मालकीच्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकात १९ कामगारांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले होते. त्यांना कायद्यानुसार नोकरी झालेल्या प्रत्येक वर्षांसाठी केवळ पंधरा दिवसांची ग्रॅच्युइटी देऊन त्या सर्वांची बोळवण करण्यात आली होती. ‘गुज’कडे या कामगारांनी तक्रार केली, तेव्हा सरचिटणीस म्हणून मी लगेच गोवा कामगार आयुक्तांकडे दावा दाखल केला. या औद्योगिक वादाची कौन्सिलिएशन प्रोसिडींगची सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा ही रुक्ष आणि औपचारिक स्वरूपाची प्राथमिक बैठक अचानक खूप खेळीमेळीची झाली, याचा मला सुखद धक्का बसला होता .

यामागे एक कारण होते. चौगुले उद्योगसमूहाचे कामगार प्रमुख (त्या काळात ‘एचआर’ हा शब्द रूढ नव्हता.) म्हणून चर्चेसाठी तेथे आलेली व्यक्ती काही महिन्यांपूर्वी गोव्याची कामगार आयुक्त होती, असे आमच्या लक्षात आले. साहजिकच त्यांची आणि  गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ, इतर ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद खांडेपारकर, गुरुदास सावळ यांची चांगली ओळख होती. बैठकीच्या सुरुवातीलाच आपल्या नेहमीच्या शैलीत सिगारेट शिलगावत हसतहसत गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ यांनी विचारले, “हा सांग मरे, कसलो प्रॉब्लेम हा?” गोमंतकच्या कामगार प्रमुखांनी उत्तर दिले, “गुरु, माका प्रॉब्लेम काय ना, तु सांग, तुका काय जाय ते.” या संवादाने तिथला तणाव लगेचच नाहीसा झाला. चहा आणि बिस्किटाचा आस्वाद घेत मग नोकरीतून काढलेल्या कामगारांना अधिकाधिक किती नुकसानभरपाई देता येईल याची तेथे चर्चा सुरू झाली. या कामगारांना नोकरीत ठेवणे अशक्य आहे, हे आम्हाला सुरुवातीलाच सांगण्यात आले होते.

काही आठवड्यानंतर या कामगारांना आधी देऊ केलेल्या रकमेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टला यश आले. या त्रिपक्षीय करारावर आम्ही सर्वांनी सह्या केला, तेव्हा खूप समाधान वाटले. या वाटाघाटीबद्दल नाराज असलेल्या दोन कामगारांनी मात्र कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती.

पणजीतल्या १८ वा जून रोडवरच्या जुन्ता हाऊस या सरकारी इमारतीत गुजचे कार्यालय होते, मात्र युनियनचे माझे काम मांडवीच्या तीरावर असलेल्या सचिवालयाच्या प्रेस रूममधूनच चालायचे. येथेच खांडेपारकर, बालाजी गावणेकर यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांबरोबर होणाऱ्या चर्चेतून मला वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या पालेकर वेतन आयोगाची, वर्किंग जर्नालिस्टस अॅक्टची आणि कामगारविषयक वेगवेगळ्या कायद्यांची माहिती झाली. साथी जॉर्ज फर्नांडिस हे त्या काळी कामगार चळवळीतील आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचे  दैवत होते. पालेकर वेतन आयोगाच्या शिफारसी पत्रकारांना आणि वृत्तपत्रांतील इतर  कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावात, यासाठी १९८०च्या दशकात झालेल्या विविध आंदोलनात आणि चळवळीत आम्ही सामिल होतो. एकदा तर कुठल्यातरी आंदोलनात आम्ही वृत्तपत्र कामगारांनी पणजीत न्यायालयाकडून अटकसुद्धा करवून घेतली होती.

केंद्र सरकारने वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या बच्छावत वेतन आयोगाची नेमणूक केली, तेव्हा या आयोगाने देशात विविध शहरांत सुनावणी घेतल्या. मुंबईत झालेल्या सुनावणीत या आयोगासमोर गुजच्या वतीने मी पत्रकारांची बाजू मांडली. या अकरा-सदस्यीय वेतन आयोगात वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांचे आणि सिटूचे नेते कॉम्रेड एस. वाय. कोल्हटकर होते, वृत्तपत्र मालकांच्या वतीने एक्सप्रेस ग्रुपच्या सरोज गोयंका (रामनाथ गोयंका यांच्या सून) होत्या. दोन स्वतंत्र सदस्य होते. अशा आयोगासमोर कुणाचीही बाजू मांडणाऱ्या व्यक्ती व्यावसायिक वकील असतात, पत्रकार म्हणून पत्रकारांच्या संघटनेची बाजू स्वतः मांडणारा मी अपवादच ठरलो होतो.  

बच्छावत वेतन आयोगासमोर बाजू मांडण्यासाठी मुंबईला जाण्यासाठी ‘नवहिंद टाइम्स’चे वृत्तसंपादक एम.एम. मुदलियार यांच्याकडे मी रजेचा अर्ज दिला, तेव्हा ‘तू सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी हे करतो आहेस, तर तुझ्यासाठी मी ऑन ड्युटी रजा मंजूर करतो’ असे त्यांनी सांगितले! ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट’च्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीसाठी दिल्ली आणि बेंगलोर येथे जाण्यासाठीसुद्धा त्यांनी मला ‘ऑन ड्युटी’ रजा दिल्या होत्या. आज यावर कुणाचा विश्वासही बसणार नाही. प्रवासाचा येण्याजाण्याचा आणि इतर खर्च अर्थात संघटनेतर्फे मिळत असे.  

१९८०च्या दशकात म्हणजे शीतयुद्धाच्या अखेरच्या काळापर्यंत भारतातील आणि इतर अनेक राष्ट्रांत कामगार संघटना अतिशय ताकदवान होत्या. आंदोलने आणि संप धडवून मालकवर्गाला त्या जेरीस आणू शकत असत. वृत्तपत्र कामगारांच्या संघटनाही तितक्याच ताकदीच्या होत्या. मला आठवते १९८५च्या दरम्यान वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी दोनदा राष्ट्रपातळीवर बंद घडवून आणला होता. दरवर्षी कामगार दिनानिमित्त एक मेला आम्ही पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी पणजी शहरात मोर्चा आयोजित करत होतो. लाल बावटा फडकावत ‘सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिकल्याबिगर सोडचे ना!’ अशा घोषणा आम्ही देत असू. समाजवादी आणि  डाव्यांचा वरचष्मा असलेल्या पत्रकार आणि वृत्तपत्र चळवळीत देशपातळीवर आम्ही एकमेकांना ‘कॉम्रेड’ असेच संबोधित असायचो.

१९८०च्या दशकात इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्कींग जर्नालिस्टस आणि इंटरनॅशनल जर्नालिस्टस ऑर्गनायझेशन (आयजेओ) यांच्यातील समन्वयाने दरवर्षी भारतातील २०-३० पत्रकारांना पूर्व युरोपातील देशांत म्हणजे मित्रराष्ट्रे असलेल्या पूर्व जर्मनी, झेकोस्लाव्हाकिया, रुमानिया वगैरे कम्युनिस्ट देशांत दोन-तीन महिन्यांसाठी दौऱ्यावर वा प्रशिक्षणासाठी नेत असत.

अशा प्रकारे या काळात भारतातील विविध राज्यांत अनेक भाषांतील दैनिकांत काम करणाऱ्या सुमारे ३०० पत्रकारांना पूर्व युरोप पाहता आला. १९८५- ८६ साली मलासुद्धा पत्रकारितेच्या सहा महिन्यांच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी  प्रथम लखनौला आणि नंतर रशिया-बल्गेरिया येथे जाण्याची संधी मिळाली होती.

कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या या ताकदीमुळे त्या काळात देशातील सर्वच मोठ्या राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरच्या सर्वच वृत्तपत्रसमूहांत पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या कायद्याची आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशींची बऱ्यापैकी अंमलबजावणी होत असे.

सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जगभर कामगार चळवळीची पिछेहाट झाली आणि व्यवस्थापनांचे आणि मालकांचे फावले. आज भारतातील कुठल्याही मोठ्या वा छोट्या वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची  किंवा वर्किग जर्नालिस्टस अॅक्टची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही.

कोविड-१९ मुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्याचे कारण पुढे करत देशांतील अनेक वृत्तपत्रांनी आपल्या काही आवृत्त्या बंद केल्या आहेत, अनेक पत्रकारांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी घरी पाठवले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत ज्यांनी कामगारांना मदत करावी, त्या कामगार संघटनाच नामशेष झाल्या आहेत. काही राज्यांत तर सरकारतर्फेच कामगारांच्या हितांना आणि हक्कांना पूर्ण तिलांजली दिली जात आहे.  

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com