Did you like the article?

Showing posts with label America. Show all posts
Showing posts with label America. Show all posts

Sunday, March 12, 2023

 फेसबुकवर मित्र असलेले अहमदनगरचे संजय आढाव गेली तीनचार वर्षे दर ३ जानेवारीला एक पोस्ट हमखास टाकायचे. सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करताना अहमदनगर येथे आपल्या मुलींच्या शाळेत सावित्रीबाईंना शिकवणाऱ्या मिस सिंथिया फरार यांची ते या दिवशी आठवण करून द्यायचे. दोन वर्षांपूर्वी त्यांची ही पोस्ट मी स्वतः शेअर केली होती.

सालाबादप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आढाव यांनी अशी एक पोस्ट टाकल्यानंतर इथे इनबॉक्समध्ये येऊन एकाने मला विचारले: ``अहो हे खरं आहे का?''
मी म्हटलं. ''हो खरं आहे ते. काही शंका आहे का याबाबत ?''

``तसं नाही हो , एका मित्रानं तसा प्रश्न मला विचारला म्हणून मी तुमच्याकडून खात्री करून घेण्यासाठी विचारलं..''
हे संभाषण संपल्यानंतर मी मात्र विचारात पडलो. सिंथिया फरार यांनी सावित्रीबाईंना शिकवलं हे खरे आहे काय? याबाबत काही पुरावे आहेत का? सिंथिया फरार यांची व्यक्तिगत आणि कार्याबाबत काही माहिती उपलब्ध आहे का?
शंकेचा किडा असा मनात वळवळायला लागल्यानंतर मी लगेच संजय आढाव यांना फोन केला आणि त्यांच्याकडे याबाबत मी विचारले.
``गुगलवर ही सर्व माहिती, सिंथिया फरार यांचे फोटोसुद्धा आहेत.''
त्यांचे ते उत्तर ऐकून मी चमकलो.
गुगलवर? गुगलवरच्या माहितीची विश्वासार्हता, त्याबाबतचे खरेखोटे कसे शाबित करणार?
आणि त्या दिवसापासून `कोण या सिंथिया फरार ?' फरार या खऱ्याच ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व आहेत का? असल्या तर त्यांचा काळ कुठला? त्यांच्याविषयी कुठे संदर्भ आहेत का? याचा मी शोध घेऊ लागलो.
कुठलीही व्यक्ती ऐतिहासिक आहे हे ठरवण्यासाठी किंवा त्या व्यक्तीचे कार्य निश्चित करण्यासाठी काही ठोकताळे किंवा मानदंड असतात. एक म्हणजे त्या व्यक्तींबाबत समकालीन किंवा नंतरच्या लोकांनी केलेली नोंद. त्याशिवाय त्या व्यक्तीच्या चरित्रात आलेले ऐतिहासिक, सामाजिक संदर्भ.
उदाहरणार्थ, येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्यावेळी तत्कालीन रोमन सम्राटाने शिरगणती हाती घेतली होती आणि इस्राएल रोमन साम्राज्याचा भाग असल्याने जोसेफ आपल्या गरोदर पत्नीला - मारियेला - घेऊन आपल्या मूळगावी बेथलेहेम येथे पोहोचला होता. अर्थात हे झाले एक उदाहरण. गौतम बुद्ध वगैरेसारख्या व्यक्तीं ऐतिहासिक असणे किंवा त्यांचा काळ निश्चित करणे यासाठीसुद्धा असेच परिमाण वापरले जातात.
तर मग सावित्रीबाई फुले आणि त्यांच्या सहकारी फातिमा शेख यांनी १८४७च्या सुमारास ज्यांच्याकडे अद्यापनाचे धडे घेतले त्या मिस सिंथिया फरार यांच्याबाबत तशा काही ऐतिहासिक नोंदी आणि क्रॉस रेफरेन्सेस असणे आवश्यक होते.
अहमदनगर येथील भास्कर पांडुरंग हिवाळे यांनी स्थापन केलेल्या अहमदनगर कॉलेजशी संबधित असलेल्या, या ऐतिहासिक शहरातील ख्रिस्ती मिशनकेंद्रांशी संबंध असलेल्या लोकांशी, संशोधकांशी मी या फरार मॅडमबाबत चौकशी करू लागलो. महात्मा फुले यांचे एक चरित्रकार असलेल्या धनंजय कीर यांनी तसेच हरि नरके यांनी आपल्या फुले दाम्पत्याच्या संदर्भातील लिखाणात फरारबाईंचा उल्लेख केल्याचे मला आठवत होते.
तर अशाप्रकारे मिस सिंथिया फरार त्यांच्या चरित्राचा आणि कार्याचा शोध घेण्याचं काम मी सुरू केलं.
सतराव्या शतकातल्या `क्रिस्तपुराण'कार फादर थॉमस स्टिफनपासून `स्वदेशी आणि विदेशी ख्रिस्ती लेखकांची मराठी ग्रंथ संपदा' ही सूची करणारे पुण्यातले अनिल दहिवाडकर, संशोधक अशोक हिवाळे, अहमदनगरचे विनोद शिंदे आणि पौलस वाघमारे, सातारा येथील तरुण संशोधक सुबोध क्षेत्रे, सोलापूरचे सुहास वाघमारे यांच्याशी चर्चा केली.
जे समजले ते धक्कादायक होते.
स्त्रीशिक्षणाबाबत महात्मा फुले यांना प्रभावित करणाऱ्या सिंथिया फरार यांच्याविषयी कुणालाच काहीच माहिती नव्हती. मात्र अमेरिकन मराठी मिशनबाबत माहिती असणारी पुस्तके आणि इतर साहित्य मिळवून देण्यात वरील सर्वांनी अगदी मनापासून मदत केली.
सुरुवातीला काही दिवस पुण्यातल्या `सकाळ' दैनिकाच्या मुख्यालयातल्या वाचनालयात खुर्चीवर मांड ठोकून मी य दि फडके, हरी नरके, स. गं. मालशे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, पंढरीनाथ सीताराम पाटील, रा, ना. चव्हाण यांनी लिहिलेली किंवा संपादित केलेली महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाईंच्या कार्याबाबत असलेली अनेक लेख आणि पुस्तके नजरेखालून घातली. `सकाळ' वाचनालयात ग्रंथपाल सुरेश खराटे यांनी संदर्भयोग्य पुस्तके मिळवून दिली.
अन या प्रयत्नांतून साकार होत गेले अमेरिकेतून हिंदुस्थानात येणाऱ्या पहिल्यावहिल्या अविवाहित महिला मिशनरी, मुंबईत आणि नंतर अहमदनगरमध्ये मुलींसाठी डे-स्कुल आणि बोर्डिंगा चालवणाऱ्या मिस सिंथिया फरार यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि स्त्रीशिक्षणासाठी आणि महिला सबलीकरणासाठी त्यांनी अनेक वर्षे केलेली धडफड.
फरार मॅडमचा खराखुरा फोटो मात्र अजूनतरी माझ्या पाहण्यात आलेला नाही.
माझ्या या प्रयत्नांतून उभे राहिले सिंथिया फरार यांचे छोटेखानी का होईना पण पहिलेवहिले चरित्र.
सन १८२७ ला अमेरिकेतून येऊन या देशातील स्त्रीशिक्षणासाठी खस्ता खाणाऱ्या आणि तीसपस्तीस वर्षांनंतर येथेच देह ठेवणाऱ्या जन्माने परदेशी असलेल्या या समाजसुधारक महिलेच्या व्यक्तिगत जीवनाची आणि कार्याची आजच्या महिलादिनी ओळख देणे ही माझ्यासाठी निश्चितच आनंदाची गोष्ट आहे.
आजच्या या महिलादिनी फरारबाईंना माझी हिच आदरांजली.

Wednesday, February 23, 2022

गोवामुक्तीचे हिरकमहोत्सवी वर्ष आणि अंतोनियो कोस्टा पोर्तुगालच्या पंतप्रधानपदी


Caption : Portuguese\ Prime Minister Antonio Costa during his Goa visit in 2017

गेल्या महिन्यात पोर्तुगालच्या मतदारांनी अंतोनियो कोस्टा यांना बहुमताने पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी निवडून दिले आहे.

पोर्तुगिजांची तब्बल साडेचारशे वर्षे वसाहत असलेल्या गोव्यात तसेच दमण आणि दीव येथे भारतीय लष्कर पाठवून पंतप्रधान पंडित नेहरुंनी हा चिमुकला प्रदेश भारतीय संघराज्यात सामील केला, या घटनेससुद्धा गेल्या डिसेंबरात साठ वर्षे पूर्ण झाली.
गोवामुक्तीचे यंदाचे हे हिरकमहोत्सवी वर्ष आणि अंतोनियो कोस्टा यांची पोर्तुगालच्या पंतप्रधानपदी फेरनिवड यात एक महत्त्वाचा संबंध आहे.
कोस्टा यांची पंतप्रधानपदी निवड ही केवळ गोव्यातील नव्हे तर तमाम भारतीयांना अभिमान वाटेल अशीच घटना आहे. युरोपातील या देशातील निवडणुकीच्या या बातमीने गोव्यातसुद्धा जल्लोष केला गेला.
याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान अंतोनियो कोस्टा उर्फ बाबुश हे मूळचे गोव्यातले आहेत. `बाबुश’ गोव्यातील एक आवडते टोपण नाव आहे. उदाहरणार्थ, पणजी मतदारसंघातून निवडणूक लढणारे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार 'बाबुश' मोन्सेरात आहेत आणि त्यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी भाजपचे बंडखोर उमेदवार मनोहर पर्रीकर यांचे चिरंजीव उत्पल पर्रीकर आहेत.
अंतोनियो कोस्टा सरचिटणीस असलेल्या सोशालिस्ट पार्टीला पोर्तुगालच्या या मध्यावधी निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळाले आहे. पंतप्रधान कोस्टा यांनी गोव्याला २०१७ साली भेट दिली तेव्हा मडगाव येथील त्यांच्या वाडवडिलांच्या घरी ते गेले होते, आपल्या जवळच्या नातेइकांना ते भेटले होते.

Portuguese Prime Minister Antonio Costa during his visit to Mangueshi in Goa in 2017

कोस्टा यांची २०१५ला पोर्तुगालच्या पंतप्रधानपदी पहिल्यांदा निवड झाली होती. त्यावेळी त्यांचे सरकार अल्पमतातले होते. एकेकाळी एक बलवान राष्ट्र असलेले पोर्तुगाल आज युरोपमधले एक सर्वांत गरीब राष्ट्र गणले जाते. पंतप्रधान झाल्यानंतर कोस्टा यांनी पोर्तुगालची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी केलेली उपाययोजना खूप लाभदायक ठरली. मात्र त्यानंतर युरोपातल्या कोविड साथीमुळे या देशातील अर्थव्यवस्थेतर खूप वाईट परिणाम झाला आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी पोर्तुगालला आजही युरोपियन युनियनच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे .
मूळचे गोव्यातील असलेल्या व्यक्तीची पोर्तुगालच्या मंत्रिमंडळात निवड होण्याची मात्र ही पहिलीच वेळ नाही. ऐंशीच्या दशकात मी गोव्यात पणजी येथे बातमीदार असताना मूळचे गोमंतकीय असलेले पोर्तुगालचे मंत्री किंवा खासदार गोव्याच्या दौऱ्यावर येत असत तेव्हा त्यांच्या या भेटीच्या बातम्या मी अनेकदा दिल्या आहेत. हे पोर्तुगीज मंत्रीमहोदय किंवा संसदसदस्य कुटुंबियांबरोबर आपल्या पूर्वजांच्या घरी आल्यावर नातेवाईकांना भेटत, स्थानिक चर्चला प्रार्थनेला जात अशा बातम्या आणि फोटो आम्ही वृत्तपत्रांत छापत असू.
पोर्तुगालची वसाहत असलेल्या `पोर्तुगीज इंडिया' म्हणून ओळखल्या गोवा, दमण आणि दीव येथील नागरिकांना पोर्तुगालचे नागरिक म्हणून हक्क होते. गेल्या तिनशे-चारशे वर्षांच्या पोर्तुगीज वसाहतीच्या काळात गोव्यातील अनेक लोक विविध कारणांनी पोर्तुगालची राजधानी लिस्बन येथे गेले, तेथेच स्थायिक झाले किंवा तेथून इतर युरोपियन देशांत गेले.
पंतप्रधान अंतोनियो कोस्टा यांचे आजोबा गोव्यातल्या मडगाव इथले, अंतोनियो यांचा जन्म पोर्तुगालमध्ये झाला होता, त्यांचे वडील ओर्लांदो यांचा जन्म पोर्तुगालची दुसरी वसाहत असलेल्या मोझाम्बिक येथे झाला होता.
माझ्याबरोबर पणजी येथे कॉलेजला शिकणाऱ्या माझ्या अनेक मित्रांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट होते. त्यापैकी नंतर काही जण पोर्तुगालला गेले आणि तेथून मग इतर पाश्चात्य राष्ट्रांत स्थायिक झाले आहेत.
विदेशांत जन्मलेल्या व्यक्तींविषयी किंवा इतकेच नव्हे भारतातल्याच मात्र मूळचे इतर राज्यांतल्या व्यक्तीविषयी आपली मते फारशी सहिष्णू नसतात. मात्र भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने परदेशात महत्त्वाचे पद मिळवल्यास आपल्याला अभिमान वाटतो.
जन्माने इटालियन असलेल्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस २००४ साली सत्तेवर आली. त्यावेळी खासदार असलेल्या सोनिया या घटनात्मक तरतुदीनुसार पंतप्रधान होणार हे निश्चित झाल्यावर सत्तेतून पराभूत झालेल्या भाजपच्या खासदार सुषमा स्वराज आणि उमा भारती यांनी काय वक्तव्ये केली हे जाणून घेण्यासाठी त्याकाळची वृत्तपत्रे पुन्हा चाळता येतील.
गोव्यातही आज काय वास्तव आहे ? तिथे 'भायलो' ही संज्ञा आजही वारंवार ऐकायला येतेच. दहा मार्चच्या निवडणुकीनंतर गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन 'भायलो' आमदार असण्याची शक्यता सोशल मिडीयावर व्यक्त केली गेली आहे कारण दोन संभाव्य आमदार दाक्षिणात्य आडनावांचे आहेत, मात्र. जन्माने ते गोमंतकीय आणि कोकणी बोलणारे आहेत !
दादाभाई नौरोजी हे ब्रिटिश संसदेचे पहिले भारतीय सदस्य. ब्रिटिश काळातच गोपाळ कृष्ण गोखले यांची निवड मुंबई विधिमंडळावर आणि केंद्रीय मध्यवर्ती कायदेमंडळावर झाली होती, म्हणून त्यांना `नामदार' हे संबोधन वापरले जाते..
ब्रिटनचे पंतप्रधान बॉरीस जॉन्सन यांचे आईवडील ब्रिटिश, मात्र बॉरीस जॉन्सन हे जन्माने अमेरिकन आहेत ! भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांनी अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून गेल्या वर्षी सूत्रे हाती घेतली. अमेरिकेत, इंग्लंडमध्ये आणि इतर युरोपियन राष्ट्रांतसुद्धा भारतीय वंशाच्या अनेक व्यक्ती विविध महत्वाच्या पदांवर आहेत.
पोर्तुगालमध्ये मात्र ही परंपरा फार जुनी आहे. पंतप्रधान अंतोनियो कोस्टा यांच्याच मंत्रिमंडळात मूळ गोव्याच्या इतर दोन व्यक्ती आहेत.
महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या गोवा या चिमुकल्या राज्यात सहलीसाठी, पर्यटनासाठी अनेक लोक जात असतात. समुद्रकिनारी असलेला एक सुंदर प्रदेश अशीच गोव्याची ओळख असली तरी गोव्याविषयीच्या अनेक नाविन्यपूर्णगोष्टी आपण कधी ऐकलेल्याही नसतात.
उदाहरणार्थ, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत फक्त एकदाच आणि केवळ गोवा, दमण आणि दीव येथेच सार्वमत घेण्यात आले आहे. हा प्रदेश पोर्तुगीज सत्तेतून मुक्त केल्यानंतर या प्रदेशाचे भवितव्य काय असावे याबाबत तेथील लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत १९६७च्या जानेवारीत तिथे चक्क मतदान घेण्यात आले होते.
गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीन करावे कि गोवा स्वतंत्र असावा याबाबत बहुसंख्य लोकांनी स्वतंत्र गोव्यासाठी अनुकूल मतदान केले. महाराष्ट्रात विलीन न होता गोवा अशाप्रकारे स्वतंत्र प्रदेश राहिला.
गोव्याबाबतची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे संपूर्ण भारतात केवळ याच राज्यात समान नागरी कायदा किंवा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गेल्या शतकापासून अस्तित्वात आहे.
येथील हिंदू, ख्रिस्ती, मुस्लीम व इतर कुठल्याही धर्माच्या लोकांना लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क वगैरे विविध कायदेकानूंसाठी हा समान नागरी कायदा लागू आहे.
शंभर वर्षांपूर्वी पोर्तुगाल राजवटीने गोव्यात हा कायदा आणला आणि आतापर्यंत तो बिनबोभाट, विनातक्रार पाळला जात आहे. धर्मविरहित आणि लिंगाधारित भेद न करणारा समान नागरी कायदा भारताच्या एका राज्यात खूप वर्षांपासून अस्तित्वात आहे याची देशातील अनेक लोकांना कल्पनाही नसेल.
पणजीला मी कॉलेजात आणि नोकरीला असताना अनेकदा मित्रमैत्रिणींकडून ऐकायचो कि त्यांचे `सिव्हिल मॅरेज’ झाले आहे आणि एकदोन महिन्यांत चर्च मॅरेजही होईल. नंतर लक्षात आले कि युनिफॉर्म सिव्हिल कोडनुसार गोव्यात सिव्हिल मॅरेज वा नोंदणी विवाह बंधनकारक होता.
भारताच्या उर्वरित राज्यांतही आता लग्नाचे नोंदणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
गोवा म्हणजे सुंदर समुद्रकिनारे, हिरवागार निसर्ग,सुट्टी आणि पर्यटनासाठी एक उत्तम आणि जवळचा प्रदेश अशी अनेकांची समजूत असते. गोवा याहून खूप काही आहे, गोव्याची स्वतःची अशी खास संस्कृती आहे, इतिहास आहे. साहित्य, संगीत, क्रीडा वगैरे अनेक क्षेत्रांत गोव्याने खूप मोठे योगदान दिले आहे.
सत्तरच्या दशकात `बॉबी' या गाजलेल्या चित्रपटात राज कपूरने गोव्यातील `देखणी' या लोकप्रिय लोकगीतातील 'घे घे घे घेरे, घेरे सायबा' या ओळी वापरल्या होत्या. चित्रकार मारिओ मिरांडा यांनी आपल्या कुंचल्याच्या रेषांतून गोव्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तुकला असणाऱ्या मंदिरांची आणि चर्चेसची तसेच या प्रदेशाच्या बहुअंगी संस्कृतीची देशभर आणि जगभर ओळख करुन दिली.
गोव्याच्या बहुअंगी सांस्कृतिक अंतरंगात डोकावून पाहिले तर अशा कितीतरी गोष्टींची ओळख होते
गोवामुक्तीचा यावर्षी सुवर्णमहोत्सव साजरा करणारे गोव्यातील लोक गेली काही आठवडे एका वेगळ्याच म्हणजे लोकशाहीच्या उत्सवात गर्क होते.
१४ फेब्रुवारी रोजी गोव्यात विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान झाले आणि यावेळी इतर पक्षांप्रमाणेच तृणमूल काँग्रेस आणि आप आदमी पक्ष सुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
`गोवाके लोग अजिब है'' असे पंडित नेहरुंचे वाक्य प्रसिद्ध आहे. दहा मार्चला जाहीर होणाऱ्या निवडणूक निकालात पंडितजींच्या विधानाचे कसे पडसाद पडतात हे आता पाहायचे .
`दिव्यमराठी' तला लेख

Saturday, August 14, 2021

 

ऑलिम्पिक स्पर्धा, चिमुकले देश आणि आपला बलाढ्य भारत…     एक चमत्कारिक वास्तव  सत्य!
पडघम - क्रीडानामा
कामिल पारखे
‘अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 09 August 2021
  • पडघमक्रीडानामाखाशाबा जाधवKhashaba Jadhavऑलिम्पिकOlympicलियंडर पेसLeander PaesफुटबॉलFootball

युरोपातल्या दीड-दोन महिन्यांच्या वास्तव्यात जाणवले की, आता डोक्यावरचे केस कापण्याची गरज आहे. आमच्या रोजच्या पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमाची वेळ संपल्यावर निवासस्थानापासून जवळ असलेल्या बांकिया येथून रेल्वेने राजधानी सोफिया शहरात गेलो आणि एक केशकर्तनालय शोधून काढले. सोफिया शहरात आणि इतरही बल्गेरियन शहरांत दुकानांतील पारदर्शक काचांमुळे बाहेरून आतील सर्व काही अगदी स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे मी हबकून गेलो होतो.     

आत सात-आठ खुर्च्यांवर बसलेल्या लोकांचे केस कापले जात होते आणि या केस कापणाऱ्या सर्व व्यक्ती चक्क विविध वयाच्या महिला होत्या!

ही घटना तशी खूप जुनी आहे. सोव्हिएत रशियाचा दौरा आणि त्यानंतर बल्गेरियातील पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमासाठी भारतातून निवडल्या गेलेल्या तीस पत्रकारांमध्ये ‘गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्ट’चा सरचिटणीस आणि ‘नवहिंद टाइम्स’चा बातमीदार म्हणून माझाही समावेश होता. युरोपातील कम्युनिस्ट राजवटींचा डोलारा एकापाठोपाठ वेगाने खाली कोसळण्याआधी केवळ तीन-चार वर्षे आधी म्हणजे १९८६ साली मी या साम्यवादी देशांत वावरत होतो आणि त्यांच्या  आगळ्यावेगळ्या जीवनप्रणालीचा अनुभव घेत होतो. हेअर कटिंग सलून दुकानातला प्रसंग त्यापैकीच. 

थक्क होऊन मी आणि माझ्याबरोबरचा एक पत्रकार सहकारी दाराबाहेरच घुटमुळत होतो. आम्ही आशियाई व्यक्ती अशा प्रकारे दरवाजाबाहेर विचारात पडलेलो असताना कुणीतरी आम्हाला आत येण्याची खूण केली. आम्ही दोघे आत शिरलो. आमच्या डोक्यावरच्या वाढलेल्या केसांकडे पाहून आम्ही त्यांचे ग्राहक आहेत, हे स्पष्ट दिसतच होते. 

दाखवलेल्या एका रिकाम्या खुर्चीवर मी बसलो आणि एका तरुणीने माझे केस कापले. त्या वेळी माझे वय होते अवघे सव्वीस. एक तरुणी आपले केस कापत आहे, या वस्तुस्थितीवर विश्वास ठेवणे अवघड जात होते. बल्गेरियन भाषेची रशियन किंवा सिरिलिक लिपी वाचण्यास मी शिकलो होतो, तरी संभाषण करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मुकाट्याने मान व डोके त्या केस कापणाऱ्या तरुणीकडे सोपवून शांत राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.

दहा-वीस मिनिटांतच केस कापून आम्ही दोघेही बाहेर पडलो, ते अगदी हवेत तरंगतच. त्या वेळी केस कापण्यासाठी मी बल्गेरियन चलन असलेले किती लेव्ह दिले असतील, हे आता स्पष्ट आठवत नाही. यजमान ‘बल्गेरियन युनियन ऑफ जर्नालिस्ट’ने आम्हाला शिष्यवृत्ती म्हणून बाराशे लेव्ह दिले असल्याने त्याबद्दल फारशी चिंता नव्हती.

निवासस्थानी पोहोचल्यावर तर गंमतच झाली. केशकर्तनालयात आमचे केस महिलांनी कापले, यावर कुणाचाच विश्वास बसत नव्हता. दुसऱ्या दिवशी अनेक जणांनी सोफियाला जाऊन आपले केस कापून घेतले, हे सांगायलाच नको. मात्र ज्यांचे केस मध्यमवयीन किंवा वयस्कर महिलांनी कापले त्यांचा खूप हिरमोड झाला होता, हे त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होत होते.    

कुठल्याही साम्यवादी देशांत एकही महिला राष्ट्रप्रमुखपदावर कधी आली नव्हती. असे असले तरी या कम्युनिस्ट राष्ट्रांत लिंगाधारित शोषणाचे प्रमाण तसे कमी होते आणि महिला सबलीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले होते हे नक्की. त्या केशकर्तनायालयात महिला कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती हे त्याचेच एक द्योतक होते. तिथल्या हॉटेलांत पुरुष आणि महिला वेटर्ससुद्धा असायचे. आम्हा पत्रकारांना विविध ठिकाणी नेण्यासाठी आरामदायी आणि उबदार बसेस होत्या. त्यांच्या ड्रायव्हर महिलाही असत. ते पाहूनही मला धक्का बसला होता.

याचे कारण म्हणजे आपल्याकडे खूप वर्षांपूर्वी सरकारी वाहतूक सेवेत भरपूर गाजावाजा करून सुरू केलेली महिला कंडक्टरांची भरती आजही केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपाची राहिलेली आहे. आपल्याला आजही महिला बस ड्रायव्हर ही संकल्पना धक्कादायक वाटते. आमच्या सहा अनुवादकांत पुरुष व महिलांचे प्रमाण समान होते आणि ते सर्व जण आपल्या स्वतःच्या कारने येत असत. त्यावरून त्यांच्या सांपत्तिक स्थितीचा आनंदच येत होता. बल्गेरियात लोकसंख्येचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत असल्याने अविवाहित मुलींनी गर्भपात टाळावेत म्हणून भरपूर सवलती असायच्या, दाम्पत्यांनी दुसरे व तिसरे  मूल होऊ द्यावे, यासाठीही भरपूर आमिषे असायची.     

आपल्याकडे कल्पनाही करू शकणार नाही, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी मी रशियात आणि बल्गेरियात अनुभवल्या. त्यापैकीच ही पुढील एक घटना.     

पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमाचा भाग आटोपल्यानंतर नंतर काही आठवडे बसने प्रवास करत आम्ही बल्गेरियाच्या विविध शहरांना, योजनांना आणि प्रकल्पांना भेटी देत होते. साम्यवादी राज्यकर्त्यांच्या वैचारिक विचारसरणीच्या प्रचाराचाच तो एक भाग होता, हे उघड होते. या दौऱ्यादरम्यान आएके दिवशी आम्हाला एका शाळेत नेण्यात आले.

त्या शाळेच्या इमारतीच्या तळमजल्यावरच्या मोठ्या हॉलमध्ये अनेक छोटी छोटी मुले-मुली विविध खेळ खेळत होती, वेगवेगळ्या कसरती करत होती. ती मुले शाळेच्या पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक वर्गांतली म्हणजे तीन ते दहा-बारा वयोगटांतील होती. अ‍ॅथलेटिक खेळाडू घालतात, तसे बिकिनीसारखे कपडे त्यांच्या अंगांवर होते.

हे सर्व मी पहिल्यांदाच पाहत होतो. आपल्याकडे रस्त्यांवर डोंबारी लोक आपल्या बायका-मुलांसह ज्या प्रकारचे थरारक कसरती करतात, आपले शिडशिडीत शरीर रबरासारखे विविध कोनांत वाकवतात, शरीराची अक्षरशः घडी करून दाखवतात, अगदी तशाच पण आधुनिक, अतिशय सफाईदार, शैलीदार शारिरीक करामती  ती मुलं-मुली करत होती.

काही मुली अंगाभोवती रंगीबेरंगी कापडाच्या रिबिनी फिरवून कसरती करत होत्या, काही मुले अडथळ्यांची शर्यंत पार करत होते, काही मुले-मुली रंगीत फुग्यांभोवती आपले शरीर विविध कोनांत वाकवत होती, काही मुले नुसत्याच लांब उड्या मारत होती. कुणी आपल्या हातात असलेले गोल कडे स्वतःभोवती गरागरा फिरवत होते, त्या कड्यांमधून आपले शरीर आत-बाहेर नेत होते. तिथली वेगवेगळी छोटी-मोठी उपकरणे मी पहिल्यांदाच पाहत होतो. एक खेळ झाल्यावर ती मुले दुसऱ्या खेळांकडे वळत होती. त्यांचे प्रशिक्षक त्यांना विविध कसरती करण्याचे शिक्षण देत होते.       

श्रीरामपूरला माझ्या लहानपणी खास मुलांना खेळण्यासाठी, बागडण्यासाठी मैदाने, बगीचे वा जिमन्यॅशियम असायला पाहिजे, असे स्थानिक नगरपालिकेला व राजकीय पुढाऱ्यांना कधीच वाटले नाही. नगरपालिकेची एक तालीमशाळा होती, तिथे तरणीबांड मुले लाल मातीत कुस्ती खेळायची, मल्लखांबावर कसरती करायची. त्यामुळे माझ्या वयाची मुले-मुली क्रिकेट, पतंग उडवणे, सागरगोटे, विट्टी-दांडू, गोट्या खेळणे, दगड की माती किंवा चोर-शिपाई असे खेळ खेळायचे. यात कुठल्याही खेळांत खूप पारंगत व्हावे किंवा प्रावीण्य मिळवावे असे ना आम्हा मुलांना वाटायचे, ना आमच्या पालकांना. 

अभ्यास सोडून याच बाबतीत अधिक गुण उधळले तर कौतुक, प्रोत्साहन होण्याऐवजी फटके मिळण्याची, शिक्षा होण्याचीच शक्यता अधिक असायची.

बल्गेरियातील शाळेतील त्या लहानग्यांचे त्या विविध खेळांतील प्रावीण्य पाहून आम्ही सर्व पत्रकार थक्क झालो होतो. त्यानंतर आम्हा पत्रकारांच्या प्रत्येक भेटीच्या शेवटी जो कार्यक्रम व्हायचा, तो सुरू झाला. हा कार्यक्रम म्हणजे त्या-त्या संस्थेचे प्रमुख किंवा प्रतिनिधींनी संस्थेच्या किंवा प्रकल्पाची माहिती देणे. तिथल्या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी आम्हाला जे काही सांगितले, त्यामुळे मी तर थक्कच झालो.

त्या संस्थेत मुला-मुलींना वयाच्या तीन वर्षांपासून ते दहाबारा वर्षांपर्यंत विविध खेळांचे प्रशिक्षण दिले जात होते आणि एखाद्या मुलाने किंवा मुलीने विशिष्ट खेळांत असाधारण प्रगती दाखवली तर त्यांना त्याच खेळांत तरबेज बनवले जात होते.

या प्रकल्पाचा मुख्य हेतू होता बल्गेरियन देशातर्फे जागतिक पातळीवरच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी आणि इतर स्पर्धांसाठी खेळांडूचा चमू पाठवणे. या उद्देशाने कोवळ्या वयापासून या मुला-मुलींना प्रशिक्षण दिले जात होते.

तेव्हापासून प्रत्येक ऑलिम्पिक स्पर्धेत रशिया, बल्गेरिया आणि इतर छोट्या युरोपियन राष्ट्रांतील सुवर्ण, रौप्य आणि कास्य पदक विजेत्यांची संख्या किती आहे, हे आजपर्यंत आवर्जून पाहतो. या चिमुकल्या राष्ट्रांनी पदकांच्या यादीत मिळवलेले स्थान पाहून बल्गेरियातील ती शाळाभेट आठवते!   

शीतयुद्धाच्या काळात ऑलिम्पिक स्पर्धेत पदकांच्या यादीत अनेक वर्षे अमेरिका आघाडीवर असायची, नंतरच्या काळात सोव्हिएत रशिया असायचा. त्याशिवाय युरोपातील अनेक छोटी छोटी कम्युनिस्ट आणि इतर राष्ट्रे या यादीत चमकायची. या राष्ट्रांची नावे आणि त्यांचे नकाशावरचे स्थान भारतातील लोकांना माहितीही नसायचे. गेल्या काही वर्षांत चीनने पदकांच्या शर्यतीत आघाडी घेतली आहे, त्यामागे या देशाचे अनेक वर्षांचे नियोजन असणार हे नक्की. 

अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारत किती मागे आहे, हे देशातील जनतेला सर्वांत पहिल्यांदा समजले १९९६ साली. या वर्षी लियंडर पेसने टेनिस या खेळात आपले पहिले कास्य पदक मिळवले आणि त्या वेळी देशातील खूप जणांना कळाले की, सातारा जिल्ह्यातील खाशाबा दादासाहेब जाधव या तरुणाने चाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे १९५२   साली झालेल्या हेलसिंकी येथील ऑलिम्पिक स्पर्धेत  कुस्तीमध्ये कास्य पदक जिंकून भारताला पहिलेवहिले वैयक्तिक पदक मिळवून दिले होते.

१९५२ ते १९९६ या काळात कुणाही भारतीयाला ऑलिम्पिक स्पर्धेत कुठल्याही खेळांत वैयक्तिक पदक मिळू शकले नव्हते. आणि याबद्दल ना कुणाला खंत होती, ना पश्चात्ताप. लियंडर पेसने क्रीडाक्षेत्रातली ही जखम भळभळती केली आणि आपण क्रीडा क्षेत्रात किती मागास आहोत, याची देशाच्या राज्यकर्त्यांना व जनतेलाही जाणीव करून दिली. 

लियंडर पेसमुळे भारताला पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवून देणाऱ्या खाशाबा जाधव यांची ओळख झाली. विशेष म्हणजे देशासाठी हा सर्वोच्च सन्मान मिळवून देणारे खाशाबा जाधव हे नंतर सरकारी सेवेत होते आणि अखेरच्या काळात त्यांची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नव्हती.              

हॉकीपटू ध्यानचंद यांच्यावर आम्हाला शाळेत एक हिंदी भाषेतला धडा होता, पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेचच भारताचे नाव ऑलिम्पिकच्या इतिहासात कोरणाऱ्या इथल्या मातीतल्या आणि त्या वेळी हयात असलेल्या खाशाबा जाधव यांच्यावर मराठीतसुद्धा एकही धडा नव्हता! मी कराडला अकरावीला १९७६ साली शिकत होतो, तेव्हा ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव आसपास राहत होते, याची मला कल्पनाही नव्हती. एका दुचाकी अपघातात त्यांचे १९८४ साली निधन झाले. जिवंत असताना त्यांची कुणी दखलही घेतली नाही, मात्र मरणोत्तर त्यांना महाराष्ट्र सरकारचा ‘छत्रपती शिवाजी पुरस्कार’ मिळाला आणि  २००१ साली ‘अर्जुन पारितोषक’ देण्यात आले.

नव्वदच्या दशकात मी ‘महाराष्ट्र चरित्रकोश’ संकलित करत होतो, तेव्हा खाशाबा जाधव यांच्या चरीत्राविषयी खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नव्हती आणि अखेरीस मला वृत्तपत्रांच्या कात्रणांवर अवलंबून राहावे लागले होते.

या आठवड्यात भारतीय पुरुष आणि महिला हॉकीपटूंनी टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत उत्तम कामगिरी केली, इतर काही तरुण-तरुणींनी वैयक्तिक स्पर्धेत देशाला पदके मिळवून दिली. याच दरम्यान पहिले ऑलिम्पिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांची पुन्हा आठवण होऊन त्यांच्यावर विविध लेख छापून आले...

ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी भारतीय पुरुष आणि महिला हॉकीपटूंच्या संघांचे प्रायोजकत्व स्वीकारले. त्यामुळे या दोन्ही संघांना ऑलिम्पिक स्पर्धेत ही मजल गाठता आली. नाहीतर क्रिकेट वगळता इतर  क्रीडांना उत्तेजन देण्याविषयी आपल्याकडे आनंदीआनंदच असतो.

शालेय पातळीवर काही संस्था आपल्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक स्तरावर अग्रक्रम मिळवावा, अशी अपेक्षा ठेवत असतात, त्यामुळे प्रत्येक शाळांच्या आवारात क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुस्ती, कबड्डी, बास्केटबॉल वगैरे मैदाने असली पाहिजेत, याबद्दल ना शिक्षणसंस्था जागरूक असतात, ना पालक. ‘कॉन्व्हेंट’ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या शाळांत याकडे पूर्वी ध्यान दिले जात असे, आता महागड्या इंटरनॅशनल स्कुलचा जमाना सुरू आहे, पण याही शिक्षणसंस्था मुलांचा क्रीडाक्षेत्रासह सर्वांगीण विकास व्हावा, याविषयी फारशा जागरूक दिसत नाहीत.  

गोव्यात मात्र क्रीडाक्षेत्राविषयी सरकार आणि लोकही खूप वर्षांपासून जागरूक आहेत. अर्थात यास पोर्तुगीज राजवटीचा साडेचारशे वर्षांचा दीर्घ वारसासुद्धा कारणीभूत आहे. गोव्यात तुम्ही खेडोपाडी हिंडताना बारकाईने पाहिले तर शाळा सुटल्यानांतर मुले शाळांच्या मैदानांवर आणि मोकळ्या भाताच्या शेतांत फुटबॉल खेळताना दिसतील. त्यांना शिकवणारा प्रशिक्षकसुद्धा असतो. त्याशिवाय अनेक गावांत स्पोर्ट्स क्लबसुद्धा आहे. त्यांच्या स्वतःच्या इमारती आणि खेळांची मैदानेसुद्धा असतात.  

संतोष ट्रॉफी या देशपातळीवरच्या प्रतिष्ठेच्या चषकासाठी गोवा नेहमी स्पर्धेत असतो. मी कॉलेजात असताना ब्रह्मानंद शंकवाळकरच्या नेतृत्वाखाली गोवा संघाने हा चषक जिंकला, तेव्हा पणजीला या संघाचे उत्साहात झालेले स्वागत आजही आठवते. गोव्याच्या या क्रीडाप्रेमामुळे या चिमुकल्या राज्यात पर्यटन खात्याबरोबरच क्रीडाखातेही प्रतिष्ठेचे मानले जाते.          

देशपातळीवर यदाकदाचित फुटबॉल या खेळाची आवड निर्माण झाली, तरच विविध राज्यांमधील खेळाडूंचा तगडा फुटबॉल संघ आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सामन्यांत उतरण्यासाठी पात्र ठरू शकेल, अन्यथा नाही. सध्या या खेळाची लोकप्रियता आणि प्रायोजन गोवा, केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल वगैरे काही राज्यांपुरती मर्यादित आहे. 

हीच बाब इतर सांघिक आणि वैयक्तिक खेळांनाही लागू होते. 

Saturday, May 22, 2021

 

डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांना ‘अमेरिकेचे महात्मा गांधी’ संबोधले जात असले, तरी त्यांचे चरित्र आणि कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अधिक जवळचे आहे!
‘अक्षरनामा’  पडघम - सांस्कृतिक
कामिल पारखे
  • डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
  • Fri , 14 May 2021
  • पडघमसांस्कृतिकडॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर)Martin Luther KingJr.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरBabasaheb Ambedkarवर्णभेदApartheidअस्पृश्यताUntouchabilityजातीयताCasteismमहात्मा गांधीMahatma Gandhi

ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते कोकणी साहित्यिक रवीन्द्र केळेकर यांनी एका लेखात म्हटले आहे -  “मी भाग्यवंत गोवेकर. खूप मोठमोठी माणसं जवळून पाहण्याचं भाग्य लाभलं मला. काही जणांच्या अगदी जवळही पोहोचलो. त्यातलाच एक मार्टिन ल्युथर किंग. १९५८-५९ सालातील गोष्ट. (गांधीवादी विचारवंत) आचार्य काकासाहेब कालेलकर अमेरिकेचा दौरा करून आले होते. आल्यानंतर अमेरिकेत आपण काय पाहिलं, ते भेटायला आलेल्या आपल्या काही विद्यार्थ्यांना त्यांनी सांगितलं होतं- ‘नायगाराचा धबधबा पाहिला आणि तिशीतला एक निग्रो वीर पाहिला. दक्षिण आफ्रिकेत कार्य करणाऱ्या बापूंचाच अलीकडचा अवतार वाटला. त्याच्याकडे जाऊन राहिलो. बापूंच्याच प्रेरणेने तो तिथे निग्रोंमध्ये कार्य करत आहे.’ ”

कालेलकरांनी मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या कार्याविषयी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी चर्चा केली आणि गांधी निधीच्या वतीने त्या तरुणाला भारतभेटीसाठी येण्या-जाण्याची तिकिटे पाठवून दिली. केळेकर लिहितात – ‘त्याप्रमाणे मार्टिन पत्नीला आणि सोबत्याला घेऊन हिंदुस्थानात आला. खूप ठिकाणी फिरला. खूप जणांना भेटला.’

निग्रोंच्या हाल अपेष्टांबद्दलही केळेकर यांनी लिहिले आहे, ‘‘अमेरिकेतील निग्रोंनी गोऱ्यांचा खूप त्रास सहन केला आहे. आपल्या दलित बांधवांनी सोसला त्याच्यापेक्षा थोडाही कमी नाही. जास्तच म्हटलं तरी चालेल. मार्टिन ल्युथरच्या नेतृत्वाखाली या लोकांनी गांधीजींच्या मार्गाने आपल्यावरील अन्यायाचा प्रतिकार केला. मार्टिनच्या आत्मकथेत त्यांच्या या छळाची वर्णने आली आहेत आणि त्याच्या प्रतिकारासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याचा वृत्तांतही आलेला आहे. वाचताना अंगावर काटा येतो. इतकं असूनही अन्याय करणाऱ्यांविषयी मार्टिनच्या लेखनात एकही वाईट शब्द आलेला नाही. गांधीजींच्या वाटेने तो आपल्या सोबत्यांना घेऊन एक-एक विजय मिळवत पुढे गेला आणि गांधीजींसारखीच शरीरावर गोळी झेलून एक दिवशी त्याने मरणाला मिठी मारली.”

या डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांना ‘अमेरिकेचे महात्मा गांधी’ संबोधले जाते. असे असले तरी त्यांचे चरित्र आणि कार्य गांधींपेक्षा डॉ. आंबेडकरांच्या अधिक जवळचे आहे असे मला वाटते. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग : भारतातील अस्पृश्यता आणि अमेरिकेतील वर्णभेद’ या पुस्तकाचे लेखन मी पूर्ण केले, तेव्हा माझा असा ठाम विश्वास निर्माण झाला. 

‘बाबासाहेब आंबेडकरांचे जीवित कार्य नि:संशय ऐतिहासिक स्वरूपाचे होते. त्यांना आपले कार्यक्षेत्र सापडावे लागले नाही. ते जन्मत:च त्यांच्या वाटेला आले होते. त्यांनी ते उघड्या डोळ्यांनी निःशंकपणे स्वीकारले.’’ असे गं. बा. सरदार यांनी म्हटले आहे.

ही वाक्ये मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांनाही लागू पडतात. हे महान नेते बहुसंख्य समाजाने वाळीत टाकलेल्या समाजातील कुटुंबात जन्माला आले. या दोन्ही नेत्यांच्या समाजाला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा हक्क नाकारला गेला होता. एकोणिसाव्या शतकातील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी गुलामगिरी कायद्याने रद्द केली होती. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस मोहनदास करमचंद गांधी या भारतीय व्यक्तीने दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाविरुद्ध आवाज उठवून समानतेच्या हक्कासाठी पुढे दीर्घकाळ चालणाऱ्या या लढ्यासाठी शिंख फुंकले होते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात अस्पृश्‍य समाजाच्या लोकांना ज्या प्रकारच्या मानहानीची वागणूक मिळत असते, त्याच प्रकारे अमेरिकेत काळ्या वर्णाच्या लोकांना अत्यंत वाईट प्रकारे वागवले जात असे. डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेमुळे अस्पृश्‍यता पाळणे कायद्यानुसार गुन्हा झाला.

त्यानंतरही दोन दशके म्हणजे १९६५पर्यंत पुढारलेल्या, एक जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत काळ्या मुलांसाठी वेगळ्या शाळा, काळ्या लोकांसाठी वेगळे बगीचे, वेगळ्या वस्त्या, वेगळी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वेगळे थिएटर आणि बसमध्ये मागे बसण्याची जागा असायची.

आता इतिहासकाळात जमा झालेल्या अस्पृश्‍यता पद्धतीविषयी आणि जाती-पोटजातींनी निर्माण झालेल्या सामाजिक विषमतेविषयी आपल्याकडे बरेच लिखाण झाले आहे. मात्र अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाने चंद्रावर माणूस पाठवण्याची तयारी केली, तोपर्यंत तिथे काळ्या लोकांना बसमध्ये गोऱ्या लोकांच्या रांगेत बसण्याची, बगीच्यात किंवा चित्रपटगृहांत बसण्याची आणि मतदान करण्यास कायद्याने बंदी होती, हे वाचून धक्काच बसतो.

विसाव्या शतकाच्या पाचव्या-सहाव्या दशकात रेव्ह. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनिअर) यांनी अमेरिकेतील आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांच्या नागरी हक्कांसाठी संघर्ष केला. रोझा पार्क्स या काळ्या महिलेने १९५५ साली माँटगोमरी शहरात बसमधील आपली जागा गोऱ्या प्रवाशास खाली करून देण्यास नकार दिला, तेव्हा काळे लोक एकत्र आले. माँटगोमरी शहरातील बससेवेवर काळ्या लोकांनी बहिष्कार टाकला. हा बहिष्कार तब्बल वर्षभर चालू राहिला. एक वर्षांनंतर बसमध्ये काळ्या प्रवाश्‍यांना गोऱ्या प्रवाश्‍यांप्रमाणे समानतेची वागणूक मिळण्याचा हक्क आहे, असे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आणि या लढ्याची यशस्वी सांगता झाली. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) हा नेताही या लढ्यातूनच उदयास आला.

एक ख्रिस्ती धर्मगुरू या नात्याने मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांची अहिंसा तत्त्वावर पूर्ण श्रद्धा होती. प्रथम मॉटगोमेरी बस बहिष्कार प्रकरणात आणि नंतर विविध आंदोलनांत किंग यांची अहिंसेंवरची श्रद्धा कधीही ढळली नाही. येशू ख्रिस्ताचे अनुयायी म्हणून आपला वर्णविरोधी लढा हिंसक होणार नाही, याची किंग यांनी सतत पुरेपूर काळजी घेतली. यामुळे त्यांना अनेकदा आपल्या अनुयायांचा, चळवळीतील लोकांचा रोष पत्करावा लागला.

डॉ. आंबेडकरांनी अनेक आंदोलनांचे नेतृत्व केले. महाडच्या चवदार तळ्याच्या आंदोलनात आणि दीर्घकाळ चाललेल्या नाशिकच्या काळाराम मंदिरात बाबासाहेबांच्या अनुयायांना डिवचण्याचे, त्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहण्याचे अनेक प्रसंग घडले. अहिंसा तत्त्व शिकवणाऱ्या गौतम बुद्धाच्या तत्त्वप्रणालीचा बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात स्वीकार केला. मात्र त्याआधी काही दशके त्यांनी आपले लढे सनदशीर मार्गाने लढवले.

डॉ. आंबेडकर ‘कायदेपंडित’ होते. कुठल्याही प्रथेला कायदा वा समाजाची मान्यता असली तरी ती प्रथा वा तो कायदा न्याय्य असतोच असे नाही, याची त्यांना कायदेपंडित या नात्याने जाणीव होती. अस्पृश्‍य समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी त्यांनी अनेक सनदशीर मार्ग हाताळले. गोलमेज परिषदांसारख्या बैठकीत त्यांनी अस्पृश्‍यांचे प्रतिनिधित्व केले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या राजवटीत गव्हर्नरांच्या कौन्सिलात त्यांनी मजूरमंत्री म्हणूनही काम केले. या सनदशीर मार्गाचा कळस म्हणून शेवटी त्यांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करून हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या अस्पृश्‍यता प्रथेचे कायमचे उच्चाटन केले. सनदशीर, कायदेशीर मार्गाचा यशस्वी वापर करण्याचे डॉ. आंबेडकरांसारखे दुसरे असे कोणते मोठे उदाहरण दाखवता येईल?

महात्मा गांधी यांच्या अहिंसात्मक चळवळीचा आणि त्यांच्या सत्याग्रह या अस्त्राचा किंग (ज्युनियर) यांच्यावर मोठा प्रभाव पडला होता. किंग यांनी पत्नी कॉरेटा हिच्यासह १९५९ साली भारताला भेट दिली, त्या वेळी डॉ. आंबेडकरांचे निर्वाण होऊन केवळ तीन वर्षे झाली होती. वर्णभेदाविरुद्ध लढा देणाऱ्या किंग यांना तशाच प्रकारच्या सामाजिक विषमतेविरुद्ध म्हणजे अस्पृश्‍यतेविरुद्ध यशस्वी लढा लढणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांविषयी फारसा परिचय नव्हता असे दिसते. अन्यथा मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांना तेच अधिक जवळचे वाटले असते. राजघाट, साबरमती आश्रम वगैरे ठिकाणी भेट देताना त्यांनी आपल्या भारत दौऱ्यात चैत्यभूमीला नक्कीच भेट दिली असती!

डॉ. आंबेडकरांनी सामाजिक विषमतेविरुद्ध चालवलेल्या लढ्याची डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांना फारशी कल्पना नसावी वा या लढ्याचे महत्त्व त्यांच्या लक्षात आले नसावे, हेसुद्धा साहजिकच आहे. याचे कारण म्हणजे हिंदुस्थानातील परकीय ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध चाललेल्या लढ्याकडे जगाचे जितके लक्ष गेले, तितके या देशातील गावकुसातील आणि गावकुसाबाहेरच्या लोकांमधील विषमतेविरुद्ध चाललेल्या संघर्षाकडे जागतिक पातळीवर फार चर्चा झाली नाही.

कृष्णवर्णीयांनी वर्णभेदाविरुद्धचा आपला लढा काव्य, कथा-कादंबरीसारख्या साहित्याच्या माध्यमातून आणि तेही इंग्रजी भाषेतून मांडून आपली व्यथा संपूर्ण जगासमोर मांडली. हिंदुस्थानातील अस्पृश्‍यतेच्या प्रश्‍नावर त्यामानाने इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागतिक पातळीवर जागृती केली गेली नव्हती. या संदर्भात जे काही लिहिले गेले, साहित्यनिर्मिती केली गेली, ती हिंदुस्थान पातळीवर, स्थानिक भाषांपुरती मर्यादीत राहिली. जागतिक पातळीवर या प्रश्‍नाचे गांभीर्य प्रकर्षाने मांडले गेले नाही. त्यामुळे या प्रश्‍नाची जगानेही तितक्या प्रखरतेने दखल घेतली नाही.

महात्मा फुले यांनी सर्वप्रथम आणि त्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी हा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात मांडला. त्याची समाजाला, तत्कालीन राज्यकर्त्याला दखल घेणे भाग पाडले. किंबहुना अस्पृश्‍यतेच्या प्रश्‍नाला जागतिक स्तरावर मानवी हक्काचा मुद्दा म्हणून उभारण्यास अनेकदा आपल्या देशातूनच नेहमीच प्रखर विरोध झाला आहे. त्यामुळे आपल्या देशाची, संस्कृतीची नाचक्की होते, अशी काही जणांची भावना असते.

किंबहुना हिंदुस्थानात हजारो वर्षांपासून चालत आलेली जन्मावर आधारित जातिनिष्ठ सामाजिक विषमतेविरुद्ध दीर्घकाळ लढा करून आणि नंतर राज्यघटनेद्वारे ही विषमता कायद्याने दूर करणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांची ‘आधुनिक मनू’ ही प्रतिमा तोपर्यंत प्रकर्षाने जगासमोर आलीच नव्हती. अन्यथा रेव्ह. मार्टिन ल्युथर किंग यांच्याप्रमाणेच डॉ. आंबेडकरांनाही नोबेल हे जागतिक स्तरावरचे पारितोषिक नक्कीच प्रदान झाले असते!

डॉ. आंबेडकर आणि किंग (ज्युनियर) या दोघांचाही लढा मानवजातीच्या समानतेसाठी होता. स्वत:स श्रेष्ठ म्हणवून घेतल्या जाणाऱ्या समाजघटकांनी इतर समाजघटकांना वाळीत टाकल्यामुळे या उपेक्षित घटकातील लोकांना काय वेदना भागाव्या लागतात, याचा या दोन्ही महान नेत्यांनी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला होता. दोघांनी दोन वेगळ्या देशांत विषमतेविरुद्ध संघर्ष केला. या दोन्ही नेत्यांचा प्रवास मानवजातीत समता स्थापन करण्यासाठी समांतर दिशेने चालू होता.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील हिंदुस्थानातील अस्पृश्‍यांची सामाजिक स्थिती आणि त्या काळातील अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांची स्थिती यामध्ये खूप साम्य आहे. त्यामुळेच येथील दलित चळवळीला निग्रो लोकांनी आपल्या हक्कांसाठी चालवलेल्या लढ्याचे आणि निग्रो लोकांच्या विद्रोही साहित्याचे अप्रूप वाटले. रेव्ह. किंग यांचे चरित्र वाचताना हिंदुस्थानात डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या महाडच्या चवदार तळ्याच्या आणि नाशिकच्या काळाराम मंदिराच्या प्रवेशलढ्यांचे स्मरण होते. हे दोन्हीही संघर्ष शांततामय मार्गानेच लढवण्यात आले होते.  

नरहर कुरूंदकर म्हणतात, “व्यापक करुणेचे नैतिक अधिष्ठान असल्याशिवाय समता आणि स्वातंत्र्याचा लढा चालवता येत नाही, एरव्ही हा लढा फक्त द्वेष आणि कटुता वाढवणारा, हिंसा आणि अत्याचार वाढवणारा, विध्वंस आणि विभाजन वाढवणारा ठरतो. तुम्ही नाव बुद्धाचे घ्या, गांधींचे घ्या, बाबासाहेबांचे घ्या अगर किंगचे घ्या, कोणत्या वंदनीय नेत्याचे नाव आपण घेतो हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. मुद्दा एकात्म राष्ट्रवादात गृहीत असणाऱ्या बंधुत्वाचा व त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या व्यापक करूणेचा आशय आपणास मान्य आहे काय, हा आहे.”

हिंदुस्थानात अनेक शतकांपासून चालत असलेली अस्पृश्‍यता आणि जागतिक पातळीवर अनेक देशांत काळ्या लोकांना दिली जाणारी वंशभेदाची वागणूक, या दोन्हीं बाबींना एकाच पारड्यात टाकता येणार नाही, असे अनेकदा म्हटले जाते. तरीदेखील अस्पृश्‍यता आणि काळ्या लोकांना त्यांच्या वर्णामुळे दिली जाणारी वागणूक यात गुणात्मक काहीही फरक नाही हे वास्तव मान्य करायलाच हवे.

रावसाहेब कसबे यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या या व्यक्तिमत्त्वाचे पुढील शब्दांत वर्णन केले आहे - “बाबासाहेबांचा विचार दोन पातळ्यांवर करावा लागतो. एका पातळीवर त्यांनी अस्पृश्‍यवर्गाच्या हक्कासाठी केलेले संघटन, प्रबोधन, चळवळ आणि संघर्ष अभ्यासावे लागतात, तर दुसऱ्या पातळीवर संपूर्ण भारतीयांसाठी आणि अंतिमत: एकूण मानवजातीच्या मुक्तीसाठी केलेले योगदान समजून घ्यावे लागते. यापैकी कोणत्याही एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाले तर बाबासाहेबांचे एकारलेले, संकुचित, विकृत चित्र रंगवले जाण्याचा धोका असतो.”

डॉ. आंबेडकरांच्या कार्याविषयी गं. बा. सरदार यांनी लिहिले आहे- “अस्पृश्‍यतानिवारणाचा प्रश्‍न बाबासाहेबांनी दयाधर्माच्या, उद्धाराच्या, पापक्षालनाच्या वा सेवाभावाच्या पातळीवरून हक्काच्या पातळीवर नेला. याचकधर्म सोडून देऊन स्वत:च्या बळावर आपले नैसर्गिक हक्क प्राप्त करून घेण्याची त्यांनी शिकवण दिली. आपण दलित समाजाला विशेषाधिकार मागत नाही, केवळ समान हक्क आणि अधिकार मागत आहोत, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. चवदार तळ्यातील पाणी म्हणजे काही अमृत नव्हे की ते प्राशन करण्यासाठी अस्पृश्‍यांची मने हपापलेली होती, तसेच मंदिरप्रवेशासाठीचा आग्रह हा काही स्वर्गप्राप्ती किंवा मोक्षप्राप्तीसाठी नाही. आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत, हिंदू समाजाचे घटक आहोत, तेव्हा स्पृश्‍यांच्या बरोबरीने विहिरी, देवालये, शाळा, बाजारहाट यासारख्या सर्व सार्वजनिक ठिकाणी मुक्तपणे प्रवेश करण्याचा आम्हाला हक्क आहे असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.’’ 

रेव्ह. मार्टिन किंग यांचीही भूमिका याहून काही वेगळी नव्हती. अमेरिकेचे समान नागरिक म्हणून ते कृष्णवर्णीयांना शाळात, सार्वजनिक वाहनात, बागबगीच्यात आणि प्रेक्षागृहात प्रवेशाची मागणी करत होते. आपल्याला काही विशेषाधिकार द्यावेत, अशी या कृष्णवर्णीयांनी कधीही मागणी केली नव्हती.

किंग (ज्युनियर) आणि डॉ. आंबेडकर या दोघांमधील आणखी एक साम्यस्थळ म्हणजे हे दोन्ही सामाजिक नेते उपेक्षितांचे अनभिषिक्त राजे होते. या दोघांनाही आपल्या समाज बांधवांचे खूप  प्रेम लाभले. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून डॉ. आंबेडकरांनी दलितांचे एक आघाडीचे नेते म्हणून कार्य केले. त्यांच्या निधनानंतरही त्यांच्या चाहत्यांची, अनुयायांची संख्या अमर्याद राहिली आहे. दलितांच्या हृदयात त्यांच्याइतके आदराचे स्थान इतर कुणाही नेत्यास त्या काळी वा नंतरही कधी मिळाले नाही.

भारताच्या तुलनेत अमेरिकेत सणानिमित्त वा राष्ट्रनेत्यांच्या जयंती-पुण्यतिथीनिमित्त दिल्या जाणाऱ्या सुट्ट्यांची संख्या अगदी कमी आहे. ‘आय जस्ट काल्ड टू से आय लव्ह यू’  हे गाणे म्हणणारे लोकप्रिय अंध गायक स्टिव्ही वंडर यांनी किंग (ज्युनियर) यांच्या जन्मदिनानिमित्त अमेरिकेत सुट्टी जाहीर करावी, यासाठी १९८०च्या दशकात मोहीम लढवली. १५ जानेवारी हा मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांचा जन्मदिन. त्यामुळे जानेवारी महिन्यातील तिसऱ्या सोमवारी मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या जयंतीनिमित्त अमेरिकेत ‘सार्वजनिक सुट्टी’ असते!  

अमेरिकेत वर्णभेदाविषयीचा लढा शिगेला पोहोचला होता. तेव्हा म्हणजे १९६३ साली सर्व प्रकारच्या भेदभावापासून मुक्तीचे आणि समानतेविषयी स्वप्न पाहणाऱ्या मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांनी ‘आय हॅव अ ड्रीम’ (माझे एक सुंदर स्वप्न आहे) या शीर्षकाचे भाषण दिले होते. कातडीच्या रंगावरून कुणाही व्यक्तीचे मूल्य ठरवले जाणार नाही, अमेरिकेतील वर्णभेद संपून पूर्वाश्रमीच्या काळ्या गुलामांचे वंशज आणि या गुलामांच्या मालकांचे वंशज यांना समान वागणूक मिळेल, असे स्वप्न व्यक्त करणाऱ्या किंग यांच्या त्या शीर्षकाच्या भाषणाचा चिरंतन मूल्य असणाऱ्या भाषणांमध्ये समावेश केला जातो. वयाच्या ३५व्या वर्षी शांततेचे नोबेल पारितोषक देऊन किंग (ज्युनियर)  यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला.

अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय किंवा आफ्रो-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून २० जानेवारी २००९ रोजी शपथविधी घेण्याच्या आदल्या दिवशी बराक ओबामा यांनी मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांच्या ५०व्या स्मृतिदिनानिमित्त वर्णभेदाविरुद्ध लढा उभारणाऱ्याया नेत्यास आदरांजली वाहिली.  

बराक ओबामा यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली, तो क्षण म्हणजे मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांनी त्या दिवशी पाहिलेल्या स्वप्नाची ती प्रतीकात्मक पूर्तताच होती असे म्हणावे लागेल. कारण त्या देशात अनेक शतके अस्तित्वात असलेल्या वर्णभेदाची भिंत प्रतीक स्वरूपात ढासळली.

मानवी हक्कांच्या चळवळीत अमेरिकेतील निग्रो लोकांचा नागरी हक्कांसाठी चाललेला प्रदीर्घ लढा एक महत्त्वाचे प्रकरण आहे. त्यानंतरही पुढे अनेक वर्षे दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदाची प्रथा चालूच राहिली होती. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात नेल्सन मंडेला यांनी तब्बल २७ वर्षे तुरुंग कोठडीत राहून जागतिक पातळीवरील वर्णभेदाचा हा लढा अखेरीस जिंकला.

हिंदुस्थानातील अस्पृश्यता आणि अमेरिकेतील, दक्षिण आफ्रिकेतील किंवा इतर राष्ट्रांतील वर्णभेद यांमध्ये फरक नाही. दोन्ही पक्षपाती प्रथांची दाहकता सारखीच होती. त्यामुळेच अस्पृश्‍यता प्रथेविरुद्धच्या लढ्यात एकांडे शिलेदार असूनही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानवी समानतेसाठी लढणारे नेते म्हणून अब्राहाम लिंकन, मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) आणि डॉ. नेल्सन मंडेला यांच्या बरोबरीने जागतिक पातळीवर स्थान असायला हवे.