कडेकोट बंदोबस्तात वावरण्याची गरज

श्रीरामपूरला काही मोठ्या व्यक्तींचं आगमन झालं होतं आणि का आणि कसं कुणास ठाऊक मीही त्यावेळी तिथं होतो. सत्तरच्या ट्ट येत होते. व्हीव्हीआयपी हा शब्द खूप नंतर रुढ झाला.त्याकाळात नेते आणि सामान्य लोक यामध्ये फारसे अंतर नसायचे.

तर या महत्त्वाच्या लोकांबरोबर आगेमागे पंन्नास-साठ लोक असतील. शालेय विद्यार्थी असल्याने हाफ पॅन्टमध्ये असलेलो मी पण त्यांच्याबरोबर येत होते. ते लोक बोलतबोलत येत असताना राम मंदिराच्या जवळ असताना त्या गर्दीमध्ये अगदी केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्तीपाशी मी पोहोचलो. सफारी ड्रेससारखे कपडे घातलेल्या त्या व्यक्तीला मी अक्षरशः खेटलो, म्हणजे त्यांच्या पोशाखाला माझा स्पर्श झाला आणि `आता आपलं काम संपलं' Fate accompli असं स्वतःला बजावून मी झटदिशी बाजूला होऊन पुन्हा त्यांच्याबरोबर चालू लागलो.

ती व्यक्ती त्या दिवशी कुठल्या कार्यक्रमानिमित्त श्रीरामपूरला आली होती हे आता काहीही आठवत नाही. त्या कार्यक्रमाला मी हजेरी लावली असणारच याविषयीसुद्धा मला शंका नाही. याविषयी आता काहीही आठवत नसले तरी ती व्यक्ती आणि त्यांना ओझरता का होईना स्पर्श करण्यासाठी मी केलेली धडपड आणि त्यात मला मिळालेले यश हा दोनतीन मिनिटांपुरता घडलेला प्रसंग तब्ब्ल पन्नास वर्षानंतर मला आजही आठवतो.

याचं कारण म्हणजे त्या गर्दीच्या केंद्रस्थानी असलेली ती व्यक्ती होती त्या काळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले वसंतराव नाईक.

खूप वर्षांनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनलेले सुधाकर नाईक यांच्या काही कार्यक्रमांना पुण्यात इंडियन एक्सप्रेसचा बातमीदार म्हणून मी हजर राहिलो तेव्हा या जुन्या आठवणीला उजाळा मिळाला. त्याचबरोबर सुधाकर नाईक चुलते असलेल्या वसंतराव नाईक त्यांच्यासारखेच दिसतात हे पण जाणवलं. फरक फक्त एकच, वसंतराव नाईक यांचे अनेक फोटोमध्ये ते हातातल्या चिरुटसह दिसतात, एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रणव मुखर्जी यांच्याही हातात कायम चिरूट दिसायचा.

पण ही खूप खूप वर्षांनंतरची गोष्ट. श्रीरामपूरच्या या घटनेनंतर दोनतीन वर्षातच मला जेसुईट धर्मगुरु होण्याचे वेध लागले आणि दहावीनंतर मी फादर प्रभूधर यांच्याकडे सातारा जिल्ह्यात कराडला आलो आणि तिथल्या टिळक हायस्कुलात अकरावीसाठी प्रवेश घेतला.

साल होतं १९७६ आणि तो काळ होता ऐन आणिबाणीपर्वाचा. पुढच्या वर्षाच्या फेब्रुवारीत इंदिराबाईनीं आणीबाणी शिथिल केली आणि लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. काँग्रेसविरुद्ध वातावरण तापले होते आणि प्रचारसभा सुरु झाल्या. कराड इथल्या प्रचारसभांत कराडच्या आमच्या टिळक हायस्कुलचे माजी विद्यार्थी आणि देशाचे एक ज्येष्ठ केंद्रिय मंत्री असलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या कराडमधल्या अनेक निवडणूक कोपरा सभांना मी हजर राहिलो. तिथला दोनशेतीनशे लोकांचा जमाव आणि धोतर, सदरा आणि गांधी टोपी घालणारे यशवंतराव आजही माझ्या नजरेसमोर आहेत.

कराडमधून तेव्हा प्रेमलाकाकी चव्हाण (पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आई, पृथ्वीराज तेव्हा राजकीय क्षितिजावर आलेही नव्हते) काँग्रेसच्या उमेदवार तर यशवंतराव साताऱ्याहून निवडणूक लढवत होते. केंद्रिय मंत्री असले तरी आणि काँग्रेसविरुद्ध देशात (खरं पाहिलं तर गायपट्ट्यात ) आणि महाराष्ट्रात वातावरण तापले होते तरी केंद्रिय मंत्री असलेल्या यशवंतरावांच्या अवतीभोवती एकही सुरक्षारक्षक नव्हता !

गोव्यात द नवहिंद टाइम्सला , औरंगाबादला लोकमत टाइम्सला आणि नंतर पुण्यात इंडियन एक्सप्रेसमध्ये, टाइम्स ऑफ इंडियात आणि अलीकडे सकाळ माध्यमसमूहाच्या महाराष्ट्र हेराल्ड- सकाळ टाइम्समध्ये काम करताना कितीतरी व्हिव्हिआयपी लोकांना अगदी जवळून भेटण्याची, त्यांच्याशी बोलण्याशी आणि हस्तांदोलन करण्याची संधी मिळाली.

पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह, महाराष्ट्र जनता दलाच्या प्रदेशाध्यक्ष मृणाल गोरे यांच्याबरोबर मुकुंद संगोराम आणि मी पुण्यातल्या लोहेगाव विमानतळाच्या छोटयाशा केबिनमध्ये ( फक्त चौघे जण ) अर्धापाऊण तास होतो यावर आता माझा स्वतःचा विश्वास बसत नाही, इतरांची काय कथा !

त्याचवर्षी मराठा चेंबरमध्ये राजीव गांधी यांच्याबरोबर इतर पत्रकारांसह मी हस्तांदोलन केलं. त्याच्या नंतरच्या वर्षीच राजीव गांधींची हत्या झाल्यावर जून १९९२ ला मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या गाडीत बीबीसीचे सॅम मिलर, इंडियन एक्सप्रेसचे नरेन करुणाकरण यांच्यासह बसून बारामती ते लोहेगाव विमानतळ असा प्रवास करत पंतप्रधानपदासाठी शर्यतीत उतरलेल्या पवार यांची आम्ही मुलाखत घेतली.

माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्याशी कामशेतपाशी असलेल्या त्यांच्या `भारत यात्रा' केंद्र असलेल्या परंदवाडी येथे हस्तांदोलन करून संवाद साधला. काळाच्या ओघात आणि पत्रकाराच्या भूमिकेत असल्याने विविध क्षेत्रांतील अशा कितीतरी व्हिव्हिआयपी व्यक्तींशी जवळून संबंध आला. अशावेळी सुरक्षेचा कुणीही कधी बाऊ करत नसत. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची स्वतःच्या सुरक्षारक्षकांनी हत्या केल्याची पार्श्वभूमी असतानासुद्धा अशी परिस्थिती होती हे विशेष !

हा, दहा वर्षांपूर्वी एकदा गोव्यात कुठल्याशा बेटावरून फेरीबोटने प्रवास करताना मात्र एक व्हिव्हिआयपी कडक बंदोबस्तात वावरताना दिसली. मात्र त्याबाबत मला मुळीच आश्चर्य वाटलं नव्हतं. त्या फेरीबोटमध्ये एके-४७ बाळगणाऱ्या ब्लॅक कमांडोसह उभे असणातरी ती व्यक्ती होती पंजाबमध्ये अतिरेक्यांच्या कारवायांचा बिमोड करणारे भारतचे सुपरकॉप आणि पंजाबचे माजी राज्यपाल ज्युलियो

रिबेरो!

आपल्या पदावरून निवृत्त होऊनसुद्धा त्यांना कायम कडेकोट बंदोबस्तात वावरण्याची गरज होती (आजही आहे ) याचे कारण म्हणजे अतिरेक्यांच्या हिट लिस्टवर ते कायम असणार आहेत. मागे युरोपात रोमानियात भारताचे राजदूत असताना त्यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यातून ते वाचले होते. सुवर्ण मंदिरात कारवाई करणारे तेव्हाचे लष्कर प्रमुख जनरल अरुण वैद्य असेच पुण्यात अतिरेक्यांच्या हल्ल्याचे बळी ठरले होते.

कायम सुरक्षाव्यवस्थेची खरीखुरी गरज असणारे ज्युलियो रिबेरो हे अपवादात्मक व्यक्तिमत्व आहे. केंद्रात किंवा राज्यात एखादे महत्त्वाचे किंवा संवेदनशील पद सोडल्यावर बहुतांश वेळेला त्या नेत्यांना सुरक्षेची गरज भासत नाहीत. देशात आणि राज्यात अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. काही व्यक्तींना मात्र सत्तेत कधीही कुठलेही पद न सांभाळता सुरक्षेची गरज भासते. याचे कारण म्हणजे त्यांचा वाचाळपणा.

हल्ली मात्र परिस्थिती बदलली आहे. सत्तेवर असलेल्या अनेक नेत्यांना सुरक्षारक्षकांच्या गराड्याशिवाय सार्वजनिकरीत्या वावरणे अशक्य झाले आहे. लोकप्रतिनिधींना लोकांचं भय वाटतं. कधी कुणी शाई फेकण्याची शक्यता असते, कधी कुणी काळे शर्ट वा काळी ओढणी फडकावण्याची भिती असते. त्याच्यामुळे कुठेही जमणाऱ्या लोकांची फ्रिस्किंग किंवा अंग चाचपून कडक तपासणी करणे आवश्यक बनले आहे.

वर्ध्याला साहित्य संमेलनाच्या स्थळी व्हिव्हिआयपी लोकांच्या भेटींदरम्यान तिथे पोलीस छावणीचे रुप आले होते, खुद्द संमेलनाध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनाही या सुरक्षाव्यवस्थेचा फटका बसला, अशा बातम्या वाचल्या आणि मागच्या या काही घटना सहज आठवल्या ..

 
सोनिया गांधी

पुण्यात केदारी ग्राऊंडवर काँग्रेसच्या प्रचारसभेत सोनिया गांधी बोलणार होत्या , सभेची जोरात तयारी चालू होती आणि माझी तगमग होत होती. प्रचार सभेला जाण्याची, सोनिया यांना पाहण्याची आणि ऐकण्याची तीव्र इच्छा होती, मात्र आता मी न्यूज डेस्कवर असल्याने आणि बातमीदार नसल्याने मला जाणे शक्य नव्हते. सोनिया यांना प्रत्यक्ष पाहण्याची, त्यांचे बोलणं ऐकण्याची संधी मला आजपर्यंत मिळाली नाही याची खंत आजही आहे.

पंतप्रधानपदावर असलेल्या किंवा या पदावर नंतर आलेल्या इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पी व्ही नरसिंह राव, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्र शेखर यांच्याबरोबर हस्तांदोलन करण्याची, त्यांच्या पत्रकार परिषदेत प्रश्नोत्तरांत सहभागी होण्याची, त्यांच्या कार्यक्रमाला हजार राहण्याची संधी गोव्यात आणि पुण्यात मला बातमीदार म्हणून मिळाली आहे. कुणाही व्यक्तीला प्रत्यक्ष पाहण्याचा, भेटण्याचा अनुभव काही औरच असतो.

वृत्तपत्र कामगार चळवळीत पदाधिकारी या नात्याने मी सक्रिय असताना एकेकाळी साथी जॉर्ज फर्नांडिस माझे आणि कामगार चळवळीतल्या अनेकांचे दैवत होते. पत्रकारितेत मी चार दशके असूनही एकदाही जॉर्ज यांना पाहण्याची, त्यांच्याशी बोलण्याची मला संधी मिळाली नाही अशी खंत आहे.

गेली दोन दशके देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असलेल्या सोनिया गांधी यांच्याविषयीसुद्धा अशीच भावना आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या निधनांनंतर पंतप्रधान म्हणून कामराज,.निजलिंगप्पा वगैरे काँग्रेसच्या दृढाचार्यांनीं इंदिरा गांधी यांची निवड केली कारण त्या `गुंगी गुडिया' आहेत असा त्यांचा समज होता.

मूळच्या इटालियन, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी त्यांच्या बरोबर पंतप्रधान निवासात अनेक वर्षे राहूनसुद्धा सार्वजनिक जीवनापासून चार हात राखून असणाऱ्या सोनिया गांधी यांच्याविषयी असाच समाज प्रचलित होता. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसची सूत्रे घेण्यास बराच काळ ठाम नकार दिला होता.

मात्र पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात काँग्रेसला परत सत्तेपासून दूर जावं लागले आणि पक्षाध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्या काळात या पक्षाची पार वाट लागते आहे हे पाहिल्यावर सोनिया यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. त्यावेळेस लोकसभेत त्या आपले हिंदी भाषण वाचून करत असत त्यावेळी त्यांची किती तरी टर उडवली जात असे.

त्याकाळात आजच्या सारखी आयटी सेल्स आणि ट्रोल्स नव्हते तरी सोनिया यांना प्रचंड मानहानी सहन करावी लागली.

विशेषतः समाजवादी पक्षाचे मुलायम सिंग यादव यांचा पाठिंबा गृहीत धरुन त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने १९९९ साली पंतप्रधानपदावर दावा केला आणि मुलायम यांनी नकार दिल्यावर त्या तोंडघशी पडल्या होत्या.

सोनिया राजकारणात सक्रिय झाल्या आणि लगेचच संसदेत त्यांच्या पक्षाचे नेते असलेल्या शरद पवार यांनी सोनियांच्या विदेशी असण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची वेगळी चूल मांडली.

हा सोनियांना मोठा धक्का होता. मात्र केवळ सहा महिन्यातच पवारांच्या पक्षाने काँग्रेसचा हात जवळ केला, महाराष्ट्रात या दोन्ही पक्षांच्या आघाडीनं सत्ता स्थापन केली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसचा साथीदार बनला तो आजतागायत.

त्यानंतर खंबीरपणे लढून सोनिया यांनी एकामागे एकेक राज्यांत पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आणण्यात सुरुवात केली तेव्हा मग त्यांच्या विरोधकांची वाचा काही प्रमाणात बंद झाली.

विशेष म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात `शायनिंग इंडिया' आणि लाल कृष्ण अडवाणी यांच्या शब्दांत `फिल गुड' वातावरण असल्याने २००४ साली सहा महिने आधीच लोकसभेच्या निवडणूक घेण्यात आल्या आणि सर्वांना - राजकीय निरीक्षकांनासुद्धां - धक्का देत काँग्रेसने केंद्रात सत्तेवर पुनरागमन केले.

नंतर २००९ ला सोनिया यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाने पुन्हा आणि अधिक जागा जिंकत दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवली.

या काळात सोनिया गांधी यांच्या कर्तृत्वाने शिखर गाठले. दीडशे वर्षांच्या काँग्रेसच्या इतिहासात त्या सर्वाधिक काळ पक्षाध्यक्ष राहिल्या आहेत,

दोनदा पंतप्रधानपदी आणि दोनदा राष्ट्रपतिपदी एखाद्या व्यक्तींची निवड करण्याची त्यांना संधी लाभली. विशेष म्हणजे पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्या दोन मुदतीच्या कालखंडात त्यांचे आणि सोनिया यांचे अत्यंत सौहार्दाचे संबंध राहिले आणि आजही तसेच आहेत हे आपण पाहतो आहेच.

काही वर्षांपूर्वी `मौत का सौदागर' असं त्यांनी विशेषण वापरलं तेव्हा सोनिया यांच्या विरोधात केवढी मोठी राळ उडवण्यात आली होती. याच सोनिया यांना `पांढऱ्या चामडीची' आणि `काँग्रेसची विधवा' असं विशेषण भर सभेत लावलं गेलं तेव्हा मात्र सूचक मौन राखले गेले होते.

गेल्या वीस वर्षांच्या काळात सोनिया यांच्याबद्दल प्रचंड विषारी प्रचार झालेला असला तरी त्यांची जनमानसातली प्रतिमा आजही आदराची राहिलेली आहे हे अनेकदा दिसून आले आहे.

गेली काही वर्षे आजाराशी सामना करत असलेल्या सोनिया खूप दिवसांनी जाहीर कार्यक्रमात सामील झाल्या. देशात प्रेमाचे, सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी बाहेर पडलेल्या आपल्या मुलाला राहुल गांधी यांना नैतिक बळ देण्यासाठी त्या पायी चालल्या.

वृत्तपत्रांत, मुख्य प्रसारमाध्यमांत या भारत जोडो यात्रेची दखल घेत जात नसली तरी सोशल मिडियावर सोनिया आणि राहुल गांधी यांचे कौतुक होत आहे हे स्पष्ट जाणवते.

^^^^

Camil Parkhe, October 7. 2022

 मर्सिडीझ कार आणि बिझिनेस  कॉरस्पॉन्डन्ट 

 

पत्रकारितेच्या दीर्घ कारकिर्दीच्या सरत्या टप्प्यात `सकाळ टाइम्स'मध्ये असताना मला आयुष्यातली पहिली आणि एकमेव बढती मिळाली आणि मी या इंग्रजी दैनिकात एकदम खालच्या पदावरून थेट दुसऱ्या क्रमांकावर सहाय्य्क संपादक या पदावर येऊन पोहोचलो. बातमीदारांमध्ये दररोजची कामं वाटून देण्याचं काम आता माझ्याकडं आलं होतं आणि याचा मी माझ्यासाठी तरी पुरेपूर फायदा करुन घेतला. 

 

आमचा बिझिनेस कॉरस्पॉन्डन्ट साकिब मालिक काश्मिरला परतला होता तेव्हा त्याची बिझिनेस ही बिट मी स्वतःकडे ओढून घेतली. 

 

मासिक पगार असलेल्या नोकरीची आपली किती वर्षे आता राहिली आहेत याची मला जाणिव होती. या उरलेल्या काळात काही अपूर्ण राहिलेल्या इच्छा पूर्ण करुन घ्याव्यात अशी साहजिकच इच्छा होती. 

 

गोव्यात पणजीला द नवहिंद टाइम्स या दैनिकापासून कामाला लागल्यावर एज्युकेशन कॅम्पस, क्राईम अँड हाय कोर्ट, डिफेन्स, अशा अनेक बिट्स मी केल्या. नंतर गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेच्या कामकाजाचे वृत्तांकन केले. स्थानिक स्वराज संस्था, क्रीडा अशा काही तुरळक बिट्स वगळता सगळीकडे फिरुन झाले होते. 

 

मी या क्षेत्रात आलो तेव्हा बातमीदारीत राजकारण म्हणजे विधानसभा आणि संसद बातम्या देणे सर्वात प्रतिष्ठेचे समजले जायचे. कारण स्वाभाविक होते. दररोज मुख्यमंत्री, मंत्री वगैरेंमध्ये उठबस व्हायची, ही सर्वोच्च पदावरची राजकारणी मंडळी या पत्रकारांना नावानं ओळखायची. 

 

पुण्यातल्या दैनिक `केसरी'चे मुख्य वार्ताहर एकदा आजारी पडले तेव्हा यशवंतराव चव्हाण त्यांना भेटायला आले अशी आठवण काही जुनीजाणती मंडळी सद्गतीत होऊन आजही सांगतात. मी स्वतः आजीमाजी पंतप्रधान असलेल्या राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि चंद्रशेखर यांच्याशी हस्तांदोलन केले आहे. 

 

त्याकाळात नियमाने मंत्र्यांच्या आणि इतर राजकारण्यांच्या पत्रकार परिषदा व्हायची आणि काही पत्रकार सत्ताधाऱ्यांना अक्षरशः झोडपून काढायचे. 

 

पण आता काळ बदलला होता. राजकारण आणि राजकारणी दैनिकांच्या दृष्टीने आता गौण बनले होते आणि बिझिनेस, क्रीडा, शिक्षण यासारख्या बातम्यासुद्धा पान एकवर झळकू लागल्या आणि बिझिनेस ही बिट राजकारणापेक्षा अधिक आकर्षक, मोह पडणारी बनली होती. या पत्रकार परिषदांमध्ये मिळणाऱ्या गिफ्ट्स खूपच छान आणि अत्यंत महागड्या असायच्या 

 

बिझिनेस बिट घेतल्यानंतर एकापाठोपाठ पुण्याभोवतालच्या नामवंत उद्योगकंपन्यांना भेटी दिल्या. टाटा मोटार्सच्या समोर मी राहतो पण ही बिट घेतल्यानंतर पहिल्यांदा या मोटार कंपनीच्या भल्यामोठ्या आवारात फिरुन आलो, अर्थात गाडीने ! 

 

याच बिझिनेस बिट्मुळे मला तीन दिवसांची कोलकाता सफर मिळाली. नंतर `सकाळ टाइम्स'तर्फे थायलंडचा तिथल्या सरकारचा पाहुणा म्हणून बारा दिवसांचा दौराही झाला ! 

 

इन्फोसिस, टिसीएस, आणि इतर कितीतरी कंपन्या.. प्रेस कॉन्फरन्स झाल्यावर ड्रिंक्स आणि जेवण झाल्यावर स्वतंत्र गाडीने मी कार्यालयात परतायचो ते मागच्या सीटवर बसूनच. मागे बसल्याबसल्या सिट बेल्टने स्वतःला बांधून घ्यायचे. 

 

त्यावेळी ड्रायव्हर हमखास म्हणायचा, ''मागच्या सीटवर बेल्टची गरज नाही,'' त्याकडे मी दुर्लक्ष करायचो आणि मग नंतरच्या पाऊणएक तासाच्या प्रवासात मस्तपैकी ताणून द्यायचो. माझी आवडीची सिएस्ता! 

 

गोव्यात मला अनेक चांगल्याबुऱ्या सवयी लागल्या त्यापैकी सिएस्ता किंवा दुपारची जेवणानंतरची वामकुक्षी एक !

 

यात सर्वांत महत्त्वाची असाईनमेन्ट असायची मर्सिडीझ कंपनीचा प्रेस दौरा. दोनतीनदा चाकणला जाऊन आल्यानंतर मग मर्सिडीझ कंपनीतर्फे माझे दिल्ली दौरे सुरु झाले. 

 

पहाटे मला नेण्यासाठी घरी एक कार यायची, दिल्लीला विमानाने जायचे, तिथे भारतातल्या विविध शहरांतले मोठ्या दैनिकांचे बिझिनेस कॉरस्पॉन्डन्ट्स आलेले असायचे. मर्सिडीझ कंपनीच्या नव्या गाडीचे यावेळी अनावरण व्हायचे आणि संध्याकाळच्या विमानाने मी पुण्याला परतायचो. 

 

पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमासाठी रशिया आणि बल्गेरियाला जाण्यासाठी गोव्याहून दिल्लीला १९८६ ला आलो होतो, त्यानंतर तब्ब्ल तीस वर्षानंतर या बीटमुळे माझा दिल्ली दौरा झाला होता हे ध्यानात आलं आणि या बिट्बद्दल माझा आदर अधिक वाढला 

 

या प्रत्येक वेळी अनावरण होणाऱ्या मर्सिडीझ कार खास डिझाईनड म्हणजे ऑर्डर घेऊन केलेल्या असायच्या, काहींच्या किमती काही कोटी रुपयांच्या आसपास. 

 

देशांचे राष्ट्रप्रमुख, पंतप्रधान वगैरे व्हीव्हीआयपींसाठी बनवलेल्या. कुठल्याही प्रकारचा गोळीबार, बॉम्बस्फोट, भूकंप, आग, समोरासमोर टक्कर, यासारख्या प्राणघातक घटनांतसुद्धा कारमधील प्रवाशांचे पूर्ण संरक्षण करणाऱ्या या कार असत. 

 

अनावरण झाल्यानंतर या महागड्या गाडीत ड्रायव्हरच्या सिटवर बसून फोटोसेशन करण्याची आम्हाला संधी मिळायची. 

 

दिल्लीला मर्सिडीझ कारच्या अनावरणाच्या कितीतरी घटना मी कव्हर केल्या. नंतर मलाच कंटाळा आला आणि मी इतर ज्युनियर बातमीदारांना या जँकेट कव्हरेजसाठी पाठवू लागलो. 

 

मला स्वतःला माझ्या कारमध्ये बसल्याबसल्या गाडी सुरु करण्यासाठी सिट बेल्ट लावून घेण्याची सवय आहे. कुठल्याही प्रवासात कारमध्ये मागे बसलो तरी सीट बेल्ट मी लावणारच. याबद्दल कारचे ड्रायव्हर आणि घरचेही लोक खूप हसतात, थट्टा करतात, पण मी चिडत नाही वा सिट बेल्ट काढत नाही. यासंदर्भात माझ्या युरोपच्या दौऱ्यातील एक घटना नेहेमी आठवते. 

 

फ्रान्स आणि इटलीच्या तीन आठवड्यांच्या सहलीसाठी कुटुंबासह गेलो होतो तेव्हाचा हा प्रसंग. बहुधा पॅरीसमधली घटना असावी. तिकडे बहुतेक टॅक्सीज मर्सिडीझ कंपनीच्या होत्या. कुठल्याशा संभाषणात कार सिट बेल्टचा विषय निघाला आणि मूळचा तुर्की असलेल्या आमच्या ड्रायव्हरने सहज सांगितले कि कारमध्ये मागे बसलेल्या प्रवाश्यांनी सिट बेल्ट्स लावले नाही तर खूप मोठा दंड भरावा लागतो. 

 

मी चपापलो आणि त्याला विचारलं कि ``हे आधीच का सांगितलं नाही?''

 

``ते सांगण्याची मला गरज भासली नाही. इथं फ्रान्समध्ये पोलीस हा दंड कार ड्रायव्हरकडून नाही तर त्यात्या प्रवाश्यांकडून वसूल करतात!'' 

 

त्या ड्रायव्हरचे त्यावर हे उत्तर होते ! 

 

ज्यांचा आपल्या जिभेवर लगाम नसतो, त्यास ‘फूट इन द माऊथ सिंड्रोम’ म्हणतात!

पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे

• प्रातिनिधिक चित्र
• Thu , 26 August 2021
• पडघममाध्यमनामाराजीव गांधीइंदिरा गांधीकाँग्रेसआर. एल. भाटियाग्यानी झैलसिंगरामस्वामी वेंकटरामण

घटना आहे १९८०च्या दशकातली. जी. के. मूपनार, रवी वायलर आणि आर. एल. भाटीया हे काँग्रेस नेते गोव्याचे कारभारी होते.  

स्थानिक सत्तारूढ पक्षात धुसफूस वाढली, मुख्यमंत्र्यांविरुद्द तक्रारी वाढल्या, म्हणजे मुख्यमंत्री बदलाच्या मागणीने जोर धरला की, काँग्रेस हायकमांडचे दूत त्या त्या राज्यांत पाठविले जायचे. ‘पक्षांतर्गत लोकशाही’ या नावाखाली खपल्या जाणाऱ्या या धुसफुशीला पक्षश्रेष्ठींचाही आशीर्वाद असायचा. कारण त्यामुळे ‘चेक अँड बॅलन्स’ राखला जायचा. त्यामुळे मुख्यमंत्री वगैरेंना स्वयंभू किंवा डोईजड होण्यापासून रोखले जायचे.

पक्षनिरीक्षक, पक्षश्रेष्ठींचे दूत किंवा ‘हाय कमांड इमिसरीज’ या भारदास्त नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षनेत्यांचा काँग्रेस पक्षवर्तुळात मोठा वट असायचा, कारण हे पक्षनिरीक्षक पक्षश्रेष्ठींचे कान आणि डोळे असायचे. त्यांनी कुणाविरुद्ध पक्षश्रेष्ठींच्या मनात भरवून दिले, तर त्यांची खैर नसायची. त्यामुळे ज्या राज्यांचे ते कारभारी असायचे, त्या राज्यांचे अगदी मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यांना घाबरून असायचे. अगदी अलीकडच्या काळात ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे हे महाराष्ट्राचे कारभारी होते. २०१९च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसह महाराष्ट्रात सरकार बनवायचे की, नाही, याबाबत झालेल्या बैठकींत यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. असो.

त्या वेळी काँग्रेस पक्ष देशात आणि अनेक राज्यांत सत्तेवर होता. त्या वेळी या पक्षाचे निरीक्षक अनेकदा विविध राज्यांच्या भेटीवर पाठवले जात असत. प्रत्येक वेळेस या पक्षाच्या दूतांची किंवा निरीक्षकांची कामगिरी वेगवेगळी असायची. एखाद्या राज्यात निवडणुका होऊन पक्ष सत्तेवर आला की, नव्या विधिमंडळ नेत्याची म्हणजेच मुख्यमंत्र्याची निवड करण्यासाठी निवडून आलेल्या आमदारांचा कौल जाणून घेण्यासाठी हे पक्षनिरीक्षक त्या राज्याच्या राजधानीत येत असत. कौल जाणून घेऊन दिल्लीला परतत आणि तेथून नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड जाहीर केली जायची किंवा पक्षाच्या विधिमंडळ बैठकीत पक्षश्रेठींना नवा नेता निवडण्याचे अधिकार दिले जायचे. मात्र अनेकदा नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड पक्षश्रेष्ठींनी आधीच केलेली असायची.

१९८०च्या दशकात गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती आणि प्रतापसिंह राणे हे मुख्यमंत्री होते. या केंद्रशासित प्रदेशातील जनतेने डिसेंबर १९७९च्या विधानसभा निवडणुकीत देवराज अर्स, के. ब्रह्मानंद रेड्डी आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील अर्स काँग्रेसला सत्तेवर आणले होते. मात्र त्याच वेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाला जनतेने सत्तेवर आणले होते. या विचित्र राजकीय स्थितीमुळे सत्तेवर आलेल्या अर्स काँग्रेसच्या गोव्यातील नेत्यांनी म्हणजे प्रतापसिंह राणे, बाबू नायक, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा वगैरेंनी आपला पक्ष काँग्रेस पक्षात विलीन करण्याचा शहाणपणाचा आणि व्यवहारी निर्णय एकमताने घेतला होता.

गोवा, दमण आणि दीव पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून १९६१ साली मुक्त केल्यानंतर १९ वर्षांनी पहिल्यांदाच या चिमुकल्या प्रदेशात काँग्रेसच्या रूपाने एका राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता आली होती. याआधी येथे केवळ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष या स्थानिक पक्षाची सत्ता होती आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर आणि त्यांच्या निधनानंतर त्यांची मुलगी शशिकलाताई काकोडकर यांचा त्यांच्या सत्तारूढ पक्षात निरंकुश  प्रभाव होता.

गोव्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर या स्थितीत बदल झाला. आता कुणीही मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करायला आणि अशा तक्रारींची आवडीने दखल घेणारी ‘पक्षश्रेष्ठी’ या नावाने ओळखली जाणारी काँग्रेस पक्षातली एक शक्ती होती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान आणि त्याचबरोबर काँग्रेसाध्यक्षा असताना या हायकमांडचे स्तोम खूप वाढले होते, आणि राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही ते कायम राहिले होते.

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या शरीररक्षकांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी सकाळी हत्या केल्यानंतर काही तासांतच राजीव गांधी यांचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी उरकून घेण्यात तत्कालिन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. हा शपथविधी संध्याकाळी पार पडेपर्यंत इंदिरा गांधी यांचे निधन झाले आहे, असे सरकारतर्फे अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले नव्हते.

मात्र काही महिन्यांतच राष्ट्रपती झैलसिंग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यातील संबंध ताणले गेले होते. इतकेच काय राष्ट्रपती झैलसिंग हे राजीव गांधी यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करतील काय अशीही चर्चा त्या काळात प्रसारमाध्यमांतून होत होती. 

राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे असं ताणलेले संबंध असताना काँग्रेस पक्षाचे निरीक्षक आर. एल. भाटिया पणजीला पक्षाच्या आमदारांना आणि इतरांना भेटण्यासाठी आले होते. गोव्यातील काँग्रेस पक्षातील असंतुष्ट नेत्यांना भेटल्यानंतर त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आम्हा पत्रकारांनी पणजीतल्या सर्किट हाऊसवर ठाण मांडले होते. नेहमीची प्रश्नोत्तरे झाल्यानंतर अचानक पत्रकार परिषदेने एक वेगळेच वळण घेतले.

त्याचे असे झाले की, आगामी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत सत्तारूढ काँग्रेस पक्षातर्फे राष्ट्रपतीपदासाठी कोणता उमेदवार असणार आहे, असे एका पत्रकाराने विचारले. पंतप्रधान राजीव गांधी आणि राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्यातील तणावाच्या संबंधांचा यामागे संदर्भ होता.

तो प्रश्न विचारला जाताच आर. एल. भाटिया लगेचच उत्तरले – “म्हणजे काय, उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामण आहेत की, त्या पदासाठी उमेदवार!”

भाटिया यांचे हे उत्तर एक मोठा बॉम्बच होता. लोकसभेत आणि राज्यसभेत बहुमत असलेल्या आणि अनेक राज्यांत सत्ता असलेल्या काँग्रेस पक्षाने ठरवेल तो उमेदवार राष्ट्रपती होऊ शकत होता. आता या पक्षाने राष्ट्रपती झैलसिंग यांना दुसरी मुदत नाकारत उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामण यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून निवडले आहे, ही राष्ट्रीय पातळीवरची मोठी बातमी होती.

चोवीस तास बातम्या देणारी न्यूज चॅनेल्स त्या वेळी नव्हती. त्यामुळे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ हा शब्दही रूढ झालेला नव्हता. आम्ही सर्व बातमीदार भाटिया यांनी टाकलेल्या त्या बातमीच्या बॉम्बस्फोटातून स्वतःला सावरत होतो, त्याच वेळी एका बातमीदाराने विचारलेल्या “म्हणजे तुम्ही याबाबत निर्णय घेतला आहे तर?” या प्रश्नाने त्या बातमीवर अक्षरशः बोळा फिरवला.

तो प्रश्न ऐकताच भाटिया एकदम भानावर आले. अनवधानाने आपण काय बोलून बसलो, याचे एका क्षणातच त्यांना भान आले. बंदुकीतून गोळी तर सुटली होती, पण पक्षनिरिक्षक उगाचच नेमलेले नसतात. ही जमात खूपच बनलेली, निर्ढावलेली असते, हे त्यादिवशी आम्हाला पुरते समजले. कमालीचे प्रसंगावधान राखत त्या अनुभवी पक्षनेत्याने लगेच स्वतःला सावरून घेत उत्तर दिले-

“छे, छे, याबाबतीत काहीच निर्णय झालेला नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला अजून भरपूर वेळ आहे. पक्षाची कार्यकारिणी याबाबतीत काय तो निर्णय घेईल. त्यासाठी अजून भरपूर वेळ आहे,” असे सांगून भाटियांनी ती पत्रकार परिषद गुंडाळली.

सर्किट हाऊसमधून बाहेर पडताना सर्व पत्रकार भाटियांना तो प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराकडे ‘खाऊ कि गिळू?’ या नजरेने पाहत होते. एक-दोघांनी तर त्याला घेरून कोकणीत शेलक्या शिव्याही घातल्या.       

राष्ट्रीय पातळीवर सर्वच वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर अग्रक्रमाने छापली जाऊ शकणारी एक मोठी बातमी त्या पत्रकाराच्या एका प्रश्नामुळे आमच्या हातात येऊन पटकन सटकली होती. मात्र भाटिया यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले असले तरी ‘अंदर की बात’ काय आहे, हे आम्हा सर्व पत्रकारांना समजले होते. वेंकटरामण यांची राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी निश्चित होती. पण भाटियांच्या ठाम नकारामुळे आम्हाला ती बातमी देता येणे शक्य नव्हते.

भाटियांच्या खुलाशामुळे त्या बातमीतला दमच नाहीसा झाला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीबाबत काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत काहीही निर्णय घेतलेला नाही, अशी बातमी करण्यात काही अर्थ नव्हता. कुठल्याच राष्ट्रीय पातळीच्या दैनिकांत ती बातमी आतल्या पानावरसुद्धा घेण्याच्या लायकीची नव्हती.

त्यानंतर काही आठवड्यांतच काँग्रेस पक्षातर्फे तत्कालिन उपराष्ट्रपती रामस्वामी वेंकटरामण राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार असतील असे जाहीर करण्यात आले.

काँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने वेंकटरामण यांची सहजरीत्या या मानाच्या पदावर निवड झाली. आजपासून बरोबर एकेचाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे २५ जुलै १९८७ रोजी त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून सूत्रे हाती घेतली.

सार्वजनिक व्यासपीठावर वावरताना कुठल्याही क्षेत्रांतील व्यक्तीने आपण काय बोलतो, त्याचे काय परिणाम होतील, याचे अवधान राखावे लागते. ज्यांचा आपल्या जिभेवर लगाम नसतो, त्यास ‘फूट इन द माऊथ सिंड्रोम’ म्हणतात! त्यामुळे तोंड उघडण्याचे तारतम्य राखावे लागते. अन्यथा त्याचे व्यक्तिगत किंवा सामाजिक पातळीवरही दुष्परिणाम होऊ शकतात. मात्र काहींना आपल्या विधानांस सावरून घेण्याची, त्यातून मार्ग काढण्याची शक्कल जमते. राष्ट्रीय राजकारणात मुरलेल्या आर. एल. भाटिया यांना ते जमले आणि आम्ही पत्रकार मंडळी मात्र हात चोळत बसलो.     

...............................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

पत्रकारांच्या आयुष्यात ‘स्कूप’ अचानक व क्वचितच येतात. पण त्यामुळे ती घटना अविस्मरणीय होऊन जाते !

पत्रकारांच्या आयुष्यात ‘स्कूप’ अचानक व क्वचितच येतात. पण त्यामुळे ती घटना अविस्मरणीय होऊन जाते !  

पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे

• दै. द नवहिंद टाइम्स, १० ऑगस्ट १९८४मधील लाठीमाराचे छायाचित्र
• Sat , 27 June 2020
• पडघममाध्यमनामाद नवहिंद टाइम्सThe Navhind TimesगोवाGoaलाठीमारLathicharch

त्या दिवशी सकाळी पणजीतल्या सचिवालयापाशी आणि आजूबाजूला  कडक बंदोबस्त होता. त्या काळात म्हणजे १९८०च्या दशकात मांडवी नदीच्या तीरावर असलेल्या सोळाव्या शतकातील आदिलशहा पॅलेस गोवामुक्तीनंतर सचिवालय म्हणून वापरात होता. गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री, त्यांचे पाच-सहा सहकारी मंत्री आणि सर्व ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे ते कार्यालय होते. असे असले तरी तेथील सुरक्षा व्यवस्था त्या काळात अगदी किरकोळ असायची. म्हणजे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि ज्येष्ठ सरकारी येता-जाताना तेथे असलेले चार-सहा बंधूकधारी सुरक्षारक्षक त्यांना खाडकन मानवंदना देत असत. बाकी वेळेस सामान्य लोकांची ये-जा होत असताना कुणाचीही साधी चौकशी व तपासणी होत नसायची. हा, गोवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना थोडी कडक सुरक्षाव्यवस्था असायची. मात्र ९ ऑगस्ट १९८४ रोजी अधिवेशन नसतानाही सचिवालयापाशी असलेल्या त्या वाढीव बंदोबस्तामागे एक विशेष कारण होते.

गोव्यात कॅपिटेशन फीवर आधारीत खासगी व्यावसायिक महाविद्यालये सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले होते. आंध्र प्रदेशातील एका शैक्षणिक संस्थेने गोव्यात खासगी इंजिनीअरिंग महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. गोव्याचे शिक्षणमंत्री आणि काजूसम्राट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हरिष झांटये यांनी ही परवानगी दिली होती. त्या संस्थेने झांटये यांच्या डिचोली मतदारसंघात महाविद्यालयासाठी जागाही खरेदी केल्याचे विद्यार्थी संघटनांना कळाले होते. गोव्यात खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांना परवानगी देण्यास विद्यार्थी संघटनांचा मात्र ठाम विरोध होता.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग वगैरे खासगी व्यावसायिक महाविद्यालये उघडण्यास परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक आणि शिक्षणक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी घेतला होता. त्यामुळे व्यावसायिक शिक्षणक्षेत्राचे खासगीकरण झाले होते. सरकारने स्वतः व्यावसायिक महाविद्यालये चालवावी, तेथे पूर्णतः मेरिटच्या आधारावर प्रवेश द्यावा, असे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे होते. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांची भरमसाठ फी गरीब विद्यार्थ्यांना परवडणार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते.

ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन (आगसू)चे नेते सतिश सोनक आणि मनोज जोशी आणि प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन (पीएसयू)चे डेसमंड डिकॉस्टा, संदेश प्रभुदेसाई वगैरे नेते या विद्यार्थी आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. १९८१ साली काँग्रेसचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून गोव्यात विरोधी पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे रमाकांत खलप आणि बाबुसो गांवकर यांच्यापुरताच उरला होता. त्याशिवाय १९७० आणि १९८०च्या दशकात गोव्यात राम्पनकारांची ‘कोकणी भाषा राज्यभाषा व्हावी’ आणि ‘गोवा राज्य व्हावे’ या मागणींसाठी झालेली सर्व आंदोलने विरोधी पक्षांनी केलेली नव्हती. या आंदोलनाचे नेतृत्व तसे लोकांमधून आलेले होते. काही राजकीय नेत्यांनी आणि कॅथोलिक चर्चने काही प्रमाणात या लोक आंदोलनांना दिलेला पाठिंबा निर्णायक ठरला होता.

गोव्यात विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. याआधी गोव्यातील बसमधील प्रवासाच्या तिकिटांत  सर्व विद्यार्थ्यांना पन्नास टक्के सवलत द्यावी यासाठी आगसूने १९७८च्या सुमारास आंदोलन केले होते. मिरामारच्या डेम्पे कॉलेजात त्या वेळी मी बारावीचे शिक्षण घेत होतो. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांचे सरकार त्या वेळी होते. गोव्यात त्या काळात फक्त खासगी सिटी बसेस होत्या आणि या बसेसच्या मालकांच्या पॉवरफुल लॉबीचा बस तिकिटांत सवलत देण्यास ठाम विरोध होता. तरीही या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांची पन्नास टक्के सवलतीची मागणी मान्य झाली होती. यानंतर लवकरच मुख्यमंत्री काकोडकर यांचे सरकार गडगडले होते.

१९८१ साली मी ‘नवहिंद टाइम्स’चा ‘कॅम्पस बातमीदार’ म्हणून रुजू झालो. बातमीदारी करत असतानाच मुंबई विद्यापीठाच्या पणजीच्या सान्त इनेज येथील पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटरमध्ये मी तत्त्वज्ञान विषयात एम. ए. करत होतो. त्यामुळे विद्यार्थी आणि बातमीदार अशा दुहेरी भूमिकांत मी होतो. विद्यार्थी नेत्यांशी असलेल्या या जवळकीमुळे एके दिवशी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी गोवा विधानसभेच्या सभागृहाचा अचानक ताबा  घेतला, तेव्हा तेथे असणारा मी एकमेव बातमीदार होतो.

त्या दिवशी साडेअकराच्या दरम्यान काही विद्यार्थी बंधुकधारी सुरक्षारक्षकांच्या नजरेसमोरच लाल गालीच्यावर चालत तो लाकडी जिना चढत सचिवालयाच्या पहिल्या मजल्यावर पोहोचले होते. त्यांच्यापाठोपाठ याच पद्धतीने ४०-५० विद्यार्थी जिना चढत आले आणि त्या विद्यार्थ्यांसह मीसुद्धा विधानसभेच्या सभागृहात शिरलो. तिथे हलकल्लोळ माजला. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी गोवा विधानसभेच्या सभागृहात शिरकाव केला आणि सभागृहाचे दार आतून बंद केले आहे, हे कळताच गोवा पोलीस अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. इतर बातमीदार आणि फोटोग्राफर त्यानंतर उशिरा सभागृहात आले होते.

थोड्या वेळातच गोवा सचिवालयापाशी पोलीस मोठ्या संख्येने जमा झाले होते. पण विधानसभा हॉलमध्ये शिरलेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांना बाहेर कसे काढायचे हा प्रश्न होता. कायदा विषयाचा तेव्हा अभ्यास करणाऱ्या सतिश सोनक आणि इतर विद्यार्थ्यांना पुरते ठाऊक होते की, विधानसभेत सत्ता चालते ती केवळ सभापतींची. त्या वेळेस विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसले तरी सभापतींच्या परवानगीशिवाय पोलीस विधानसभेच्या सभागृहात पाऊल ठेवू शकत नव्हते वा विद्यार्थ्यांना तेथून बाहेर काढू शकत नव्हते. केवळ सभापतीच आपल्या मार्शलद्वारे वा पोलिसांना सभागृहात येण्याची परवानगी देऊन आंदोलकांना बाहेर काढण्याचा आदेश देऊ शकत होते. आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेले सतिश सोनक यांचे धाकटे बंधू महेश सोनक त्या वेळी डेम्पे कॉलेजातच हायर सेकंडरीचे शिक्षण घेत होते.

सुदैवाने काही मिनिटांतच खुद्द सभापती लुई प्रोतो बार्बोसा विधानसभा सभागृहात दाखल झाले आणि घोषणा देणारे आंदोलक विद्यार्थी शांत झाले. आंदोलकांनी तिथल्या कुठल्याही वस्तूंची तोडफोड केली नव्हती. सभापती महाशय त्यामुळे फार चिडलेले नव्हते. बार्बोसा यांच्या पाठोपाठ सभागृहात दाखल झालेल्या सुनील नाईक, अंबाजी कामत आणि इतर छायाचित्रकारांना सभापतींनी केवळ हातानेच इशारा करत सभागृहात छायाचित्रं घेण्यास मज्जाव केला होता.

आंदोलक नेत्यांनी त्यांना सांगितलं की, विधानसभा सभागृहात प्रवेश करण्याची कृती केवळ प्रतीकात्मक म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी होती. आपला मुद्दा प्रतीकात्मकरीत्या मांडल्यावर आता विद्यार्थी सभागृहाचा ताबा सोडण्यास तयार होते, मात्र आंदोलकांच्या या कृतीबद्दल पोलिसांनी तेथे जमलेल्या विद्यार्थ्यांवर कुठलाही गुन्हा दाखल करणार नाहीत, अशी हमी द्यावी अशी मागणी विद्यार्थी नेत्यांनी सभापती बार्बोसा यांच्याकडे केली. थोडक्यात विधानसभा सभागृहाचा ताबा घेणारे आंदोलक आता सभापतींकडे ‘सेफ पॅसेज’ची मागणी करत होते.

सभापती बार्बोसा यांनी ती मागणी तात्काळ मान्य केली. मात्र आंदोलकांनी कसलाही गोंधळ न घालता सचिवालयाबाहेर पडावे असे त्यांनी सुनावले. काही क्षणातच सर्व आंदोलक विद्यार्थी सचिवालयाच्या बाहेर पडले. त्यांच्याबरोबर घाईघाईत मीसुद्धा बाहेर पडत होतो, तेव्हा गुन्हे आणि सीआयडी विभागाचे पोलीस उपायुक्त बर्डे हे इतर सुरक्षारक्षकांच्या मदतीने सचिवालयातील काही कपाटे आंदोलकांच्या मार्गातून मागे हलवत होते. साध्या वेषात असलेल्या बर्डेसाहेबांनी मला टिपले होते, हे माझ्या लक्षात आले. आम्ही सर्व जण सचिवालयाच्या प्रवेशद्वारापाशी खाली उतरलो, तेव्हा सचिवालय सर्व बाजूंनी लाठीधारी पोलिसांनी पूर्ण घेरले आहे असे दिसले. मात्र सभापतींनी ‘सेफ पॅसेज’ची हमी दिल्याने कुठलाही दगाफटका होण्याची शक्यता नव्हती.

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मी सचिवालय प्रेसरूममधून ‘नवहिंद टाइम्स’ ऑफिसात दुपारी साडेबाराला आलो, तेव्हा बर्डेसाहेब दारातून बाहेर येऊन तिथे उभ्या  असलेल्या पोलीस जीपमध्ये बसत होते. कालच्यासारखीच पुन्हा आमची नजरानजर झाली पण क्षणभरच. दिशा बदलून ती जीप आमच्या ऑफिसाशेजारीच असलेल्या पोलीस मुख्यालयाकडे वळाली. तेव्हा माझ्या ऑफिसच्या पहिल्या मजल्यावर काय शिजले असेल याचा मला अंदाज आला होता. वृत्तसंपादक एम. एम. मुदलीयार यांनी पोलीस बर्डे नुकतेच त्यांना भेटून गेल्याची माहिती दिली. ‘कामिल, ते मला म्हणत होते की, बातमीदारापेक्षा तू स्टुडन्ट अॅक्टिव्हिस्टची भूमिका जास्त करतो आहेस. मी मात्र त्यांना स्पष्ट सांगितले की, चांगला बातमीदार असल्याने तुला होणाऱ्या घटनेची आधीच माहिती मिळते.’ नंतर आपला चिरुट शिलगावत मुदलीयार साहेब शांतपणे म्हणाले, ‘बट कामिल, ऑफ कोर्स आय डोन्ट बिलिव्ह व्हॉट आय हॅव्ह टोल्ड हिम!’ सुदैवाने हे प्रकरण एव्हढ्यावरच मिटले!

काही दिवसांपूर्वीच विधानसभा सभागृहाचा  ताबा घेण्याचा हा  प्रकार घडल्याने आज पोलीस अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेबाबत पुरेपूर काळजी घेतली होती. सचिवालयाच्या अगदी कोपऱ्याला म्हणजे संमोहनतज्ज्ञ अॅबे डी फरिया यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याशेजारी असलेल्या प्रेस रूमपाशी त्या वेळी मी उभा होतो. आजूबाजूला असलेले सर्व पोलीस अगदी दक्ष स्थितीत होते. आणि अचानक काय घडले हे काही काळ आम्हा कुणालाच कळलेच नाही. तेथे गोंधळ होऊन सगळीकडे पळापळ सुरू झाली होती. सचिवालयाच्या दिशेने चालत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाहून पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला होता.  

मी पाहत होतो, वाट दिसेल त्या दिशेने ती तरुण मुले-मुली धावत होती आणि पोलीस त्यांचा पाठलाग करत होते. सचिवालयाच्या अगदी समोर रस्त्याच्या पलीकडेच मांडवी नदी आहे. त्या छोट्याशा रस्त्यावर आणि फूटपाथवर काही  विद्यार्थिनी पळत असताना मांडवीच्या तीरापाशी असलेल्या कठड्यापाशी दहा-बारा पोलिसांनी त्यांना घेरले. त्या घाबरलेल्या तरुणींच्या मागे मांडवी नदी होती आणि समोर लाठी उगारलेले पोलीस. तरुणींना तेथून पळ काढण्यासाठी दुसरा काही मार्गच नव्हता. त्या पोलिसांमध्ये एकही महिला कॉन्स्टेबल नव्हती.

या गडबडीत एका व्यक्तीने माझे लक्ष वेधून घेतले. त्या घेरलेल्या तरुणींची ती स्थिती आता तेथे धावतपळत आलेला आमच्या ‘नवहिंद टाइम्स’चा छायाचित्रकार संदीप नाईक टिपत होता. जिन पँट आणि पांढरा नेहरू शर्ट या आपल्या नेहमीच्या पेहरावात असलेला संदीप वेगवेगळ्या कोनांतून समोरचे दृश्य टिपत होता.

काही मिनिटांत कारवाई संपून समोरचा रस्ता आणि नदीकाठचा फूटपाथ मोकळा झाला होता. तेथे आता केवळ काही चपला आणि सँडल्स राहिल्या होत्या. मी संदीपपाशी पोहोचेपर्यंत तो घामाघूम झाला होता. आम्ही दोघेही समोरासमोर आलो, तेव्हा संदीप पुन्हापुन्हा आपला  कॅमेरा चाचपत होता, सर्व काही आलबेल आहे ना, याची खात्री करत होता. त्याची धाकधूक मी समजू शकत होतो. पोलिसांच्या त्या कारवाईची छायाचित्रं नक्की क्लिक झाली की नाही हे रोल डेव्हलप केल्यावरच कळणार होते.

पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला, तेव्हा तेथे संदीप आणि माझ्यासारखे इतरही बातमीदार आणि छायाचित्रकार वेगवेगळ्या ठिकाणी हजर होते. पण नदीच्या कठड्यापाशी त्या मुलींवर झालेल्या लाठीमाराच्या वेळी आम्ही दोघेच तेथे होतो, हे आतापर्यंत आम्हा दोघांच्याही लक्षात आले होते.

दुपारी दोन-अडीचच्या दरम्यान संदीप ‘नवहिंद टाइम्स’च्या ऑफिसांत आला, तेव्हा अगदी उत्साहात होता. फोटो स्टुडिओतून पाच-सहा कृष्णधवल प्रिंट्स घेऊन तो आला होता. संपादक बिक्रम व्होरा यांनी आपल्या टेबलावर ते सगळे प्रिंट्स पसरून ठेवले, तेव्हा वृत्तसंपादक एम. एम. मुदलियार, आम्ही बातमीदार, डेस्कवरचे हजर असलेले सर्व जण संपादकांच्या केबिनमध्ये गोळा झालो होतो. कॉलेजच्या विद्यार्थिनींवर झालेला तो लाठीमार ‘नवहिंद टाइम्स’च्या दुसऱ्या दिवशीच्या अंकातील पान एकची आठ कॉलमची बातमी असणार होती आणि त्या बातमीतील मजकुरापेक्षाही संदीपचे त्या पोलिसी कारवाईचे छायाचित्र अधिक काही सांगून जाणार होते.

दुसऱ्या दिवशी ‘नवहिंद टाइम्स’ आणि ‘नवप्रभा’ या जुळ्या मराठी दैनिकांत सहा कॉलममध्ये छापलेल्या त्या ‘छायाचित्रा’ने इतिहास घडवला! ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या मुंबई, दिल्ली आणि देशातील इतर आवृत्त्यांनी नंतर लगेचच तेच छायाचित्र संदीपच्या परवानगीने आणि त्याच्या बायलाईनसह पान एकवर वापरले! त्यामुळे गोवा सरकारची पुरती नाचक्की झाली. विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य छडीमार केला वा बळाचा सौम्य वापर केला, असे सांगून पोलीस अधिकाऱ्यांनी सारवासारवी करण्याचा प्रयत्न केला, पण पुढे अनेक दिवस त्या छायाचित्राची चर्चा होत राहिली. मुख्य म्हणजे खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांबाबतच्या गोमंतकीय विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकाची आणि प्रखर विरोधाची देशभर चर्चा झाली. अखेर एके दिवशी आंध्र प्रदेशातील त्या शैक्षणिक संस्थेने गोव्यातून आपला गाशा गुंडाळला !
लाठीमाराचा हा फोटो राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही महिन्यांनी संदीप नाईकची दक्षिण गोव्याचे खासदार एदुआर्दो फालेरो यांची भेट झाली. संदीपने आपली ओळख करुन देताच खासदार महाशयांनी त्याचा हात हातात घेतला आणि तक्रारवजा सुरात हसतहसत म्हटले, “ पात्राव, तुवें माका त्रासांत घातले मरे ! तुज्या त्या फोटोंने आमच्या गोयंचे नाव पेडार झाले.” फालेरो यांनी संदीपला सांगितले कि गोव्यातील मुलींवर पोलीस लाठीमाराचा फोटो पाहून त्यावेळचे काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि खासदार राजीव गांधी यांनी “ गोव्यासारख्या प्रगत प्रदेशात हा काय प्रकार चालू आहे अशी विचारणा त्यांच्याकडे केली होती ! गोव्यात त्याकाळी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचेच सरकार होते.
राजीव गांधी आणि फालेरो यांच्या या भेटीनंतर तीन महिन्यातच राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात फालेरो परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री बनले. या घटनेनंतर एकदोन वर्षांत संपादक बिक्रम व्होरा दुबईला गल्फ न्यूज या दैनिकात मोठ्या पदावर रुजू झाले. यथावकाश संदीप नाईक आणि नवहिंद टाईम्समधील माझ्या इतर पाचसहा पत्रकार सहकाऱ्यांना व्होरा यांनी दुबईला नेले. व्होरा यांनी मलाही दुबईला येण्याचा आग्रह केला होता, तेव्हा मी नकार दिला याचे व्होरा आणि माझ्या मित्रांनाही खूप आश्चर्य वाटले होते. व्होरा आजही आखाती देशात स्थायिक आहेत. दुबईत तीन दशके फोटोग्राफरची नोकरी करुन संदीप नाईक दोन वर्षांपूर्वी गोव्यात परत आले. आता वर्षांतून काही महिने गोव्यात आणि उरलेले महिने ऑस्ट्रेलियातील आपली पत्नी आणि मुलगी यांच्यासोबत ते घालवतात. गेली काही दशके आम्हा दोघांचा काही संपर्कही नव्हता मात्र फेसबुकने आमचे रियुनियन घडवले. अडतीस वर्षांपूर्वी मांडवीच्या तीरावर घेरलेल्या मुलींवर झालेल्या पोलिसी लाठीमाराचा फोटो घेणारे न्यूज फोटोग्राफर ही संदीप नाईक यांची ओळख मात्र आजही कायम आहे. मुंबईत रेल्वे स्टेशनवर पाकिस्तानी दहशतवादी कसाब याचा फोटो घेणारे म्हणून तेव्हा मुंबई मिररमध्ये काम करणाऱ्या सेबॅस्टियन डिसोझा यांची ओळख आहे अगदी तशीच.
पत्रकारांच्या आयुष्यात स्कुप असे अचानक आणि तितकेच अगदी क्वचितच येतात आणि त्यांच्या स्वतःच्या आणि संपूर्ण समाजजीवनातील ती घटना एक अविस्मरणीय बाब होऊन जाते.

Rajiv Gandhi’s election rally and a camera roll in my pocket

Rajiv Gandhi’s election rally and a camera roll in my pocket

As a journalist, I have been privileged to have come into close contact, interacted, interviewed or even shaken hands with prime ministers, former prime ministers or the would be prime ministers. These comprise Indira Gandhi, P. V. Narasinha Rao, Atal Behari Vajpayee, Rajiv Gandhi, Vishwanath Pratap Singh and Chandra Shekhar in the same order. I am sure not many journalists of the new generation would be able to equal this feat. Present Prime Minister Narendra Modi who is elected for the second consecutive term abhors the idea of interacting with or taking questions from journalists or from anyone.

Among the above mentioned former prime ministers, the entire public life and political career of Rajiv Gandhi was the shortest one, only eleven years, and journalists of my generations were witness to this entire career.

Rajiv Gandhi came into the public gaze for the first time in 1980 after the accidental death of his younger brother, Sanjay Gandhi, to whom Prime Minister Indira Gandhi had groomed as her political heir. Much against his wishes, Rajiv then had had to give up his career as a pilot to enter into the shoes of his younger brother to be the Congress general secretary and also an MP from Amethi. After the brutal assassination of his mother three years later, he was destined to be India s prime minister the youngest to be occupy the seat, at 40.

As a final year college student, I had watched Indira Gandhi from a very close distance at Hotel Mandovi in Panjim in Goa in December 1979. She was then on a whirlwind tour of the nation to romp back to power. Half an hour later at the Campal ground near Miramar beach, I had experienced her oratory powers. Only three years later, as a reporter of The Navhind Times, I covered the CHOGM (Commonwealth Heads of Government Meeting) retreat in Goa which was attended by 39 heads of the states including United Kingdom Prime Minister Margaret Thatcher, Australian Prime minister Bob or Robert Hawke and Robert Mugabe of Zimbabwe. Prime Minister Indira Gandhi was of course the hostess of this CHOGM retreat.

Rajiv Gandhi government announced demarcation of Goa, Daman and Diu Union Territory and full statehood to Goa in 1987. I was then completing a diploma in journalism in Russia and Bulgaria. But I was back in Goa before the Goa statehood ceremony. Prime Minister Rajiv Gandhi attended the statehood ceremony at the same Campal ground. I however missed the opportunity to cover the prime minister’s function as only two reporters from The Navhind Times were allotted the press passes.

I got the opportunity to cover the prime minister function when I joined The Indian Express in Pune two years later. Rajiv Gandhi government had completed five years term and general elections were to be held in December 1989. The Prime Minister was scheduled to address an election rally in Pune and I was issued a reporter’s pass to cover the poll meeting.

As a security measures, all of us reporters were instructed not to carry anything with us except the notepad and a pen. The entire election meeting venue was barricaded with bamboos and at each entrance, people were thoroughly screened by the security personnel. Our team of journalists too was stopped at the entrance leading to the press section. The reporters too were being allowed to go ahead only after undergoing a frisking. When my turn came, the security person detected something into my pant pocket. He looked questioningly at me as I took out the small object from the pocket. It was a camera roll which I had planned to take to a photo studio for developing colour photo prints.

My face turned pale and I fumbled for words as the security men told me firmly that I cannot proceed to the press section along with that object. I did not carry a photographer’s pass and there was no reason for me to carry the camera roll at the venue of the prime minister’s rally. No, no, I was not to drop that suspicious object at the rally venue, I would have to go back and dispose it off some other place, I was curtly told.

By this time, other reporters had proceeded to the press section. Cursing myself for the folly, I turned back, walked through the bamboo barricades for almost half a kilometer and then flung the camera roll far off into the tress along the road .I rushed back, was again frisked by the security men and allowed to join my fraternity members at the press section.

It was getting dark and as I settled into my seat, there was sudden hectic movement at a corner near the raised pandal. Rahul, Rahul Gandhi has come, were the words being said by some people with unconcealed excitement. I saw a bespectacled teenager, clad in white pyjama and white Nehru shirt stepping down briskly from a makeshift ladder. Rahul disappeared from our sight even before the team of photographers could adjust their camera shutters.

When Prime Minister Rajiv Gandhi began his speech, it was past 7 pm. In the lit up podium, we from the press section could see him clearly, turning to various directions to establish rapport with the large assembly. Sometimes he paused to sip water kept near him, occasionally he wiped out sweat from his face with the white scarf around his neck. My colleague reporter Naren Karunakaran was assigned to cover the speech while my assignment was to report sidelines of the election rally.

The next day, The Indian Express carried the prime minister’s speech and photo on the front page and continuation and rally highlights were carried on inside pages. In the sidelights, I had mentioned presence of young Rahul Gandhi . I had also mentioned that prime minister Rajiv Gandhi was visibly tensed with the prevalent hostile political atmosphere against his government as he continued to wipe out the sweat on his face and repeatedly drank water during his speech. Our newspaper forever known for its an anti establishment stance had typically carried this small sidelight prominently in a box item.

A couple of days, we journalists in Pune travelled in cars to attend some event. As soon as he settled into the seat beside the car driver, Kiran Thakur of The Indian Post asked me. Camil, who had filed the box news story on the Rajiv Gandhi in The Indian Express ?

When I replied that it was my story, he said. “But isn’t it natural for an orator speaking for over half an hour to sip water in between or clean his face with a cloth ? It was not proper to infer from this act that Rajiv was tensed or scared because of the hostile political atmosphere Camil, let me tell you frankly it was ethically not right.. That is not journalism ! ”

There was truth in what Kiran Thakur who later became the head of journalism course at Savitribai Phule Pune University,, was telling. I could not defend or justify the box news item. To this date, I am ashamed of the content of the box news story I had filed that day.

The Congress led by Rajiv Gandhi lost power in 1989 elections and Vishwanath Pratap Singh was elected the next prime minister. A few months later, Rajiv Gandhi, now leader of the Opposition, addressed a press conference at the Mahratta Chamber of Commerce and Industries hall at Tilak Road in Pune. Senior journalists including Gopalrao Patwardhan, Kiran Thakur and Rajiv Sabade had penned down a few questions in English and Hindi for Gandhi and distributed them among us journalists. On behalf of The Indian Express, I too read out a question and Rajiv Gandhi had replied to it.

At the end of the press meet, Rajiv Gandhi stood at the hall entrance and shook hands with all press personnel present there. When it was my turn, I introduced myself “Camil Parkhe from Indian Express ” He smiled as he shook hands with me. That smiling face of Rajiv Gandhi is afresh in my mind to this date.

Nearly two years later, Rajiv Gandhi was assassinated at an election rally at Sriperumbudur, near Chennai. As it became clear that a teenager girl Dhanu welcoming the former prime minister with a garland was his assassin, an earlier incident flashed before me. I instinctively recalled the scene when I was denied entry at Rajiv Gandhi election rally in Pune because I carried a camera roll.

The refusal of the security personnel to allow me to carry that tiny object to the press section which was around 200 meters away from the dais was a very minor incident. Although initially upset, I had totally forgotten the incident because after disposing off the objectionable object, I was able to attend the election rally. This otherwise insignificant event immediately turned memorable for me in the contest of the circumstances in which Rajiv Gandhi was brutally assassinated.