कडेकोट बंदोबस्तात वावरण्याची गरज
श्रीरामपूरला काही मोठ्या व्यक्तींचं आगमन झालं होतं आणि का आणि कसं कुणास ठाऊक मीही त्यावेळी तिथं होतो. सत्तरच्या ट्ट येत होते. व्हीव्हीआयपी हा शब्द खूप नंतर रुढ झाला.त्याकाळात नेते आणि सामान्य लोक यामध्ये फारसे अंतर नसायचे.Did you like the article?
Saturday, February 11, 2023
Thursday, September 8, 2022
मर्सिडीझ कार आणि बिझिनेस कॉरस्पॉन्डन्ट
Monday, January 18, 2021
“पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग बरोबर मुलाखत
पंतप्रधानांची आचारसंहिता : पक्षीय आणि शासकीय कार्यक्रम
पडघम - देशकारण
कामिल पारखे
- विश्वनाथ प्रताप सिंग
- Sat , 23 March 2019
- पडघमदेशकारणविश्वनाथ प्रताप सिंगVishwanath Pratap Singhइंदिरा गांधीIndira Gandhiनरेंद्र मोदीNarendra Modiजनता दलJanta Dal
“पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग आज दुपारी बारा वाजता पुणे विमानतळावर काही वेळ थांबणार आहेत. त्यांना भेटायचं असेल तर लगेच अमुक अमुक ठिकाणी पत्रकारांसाठी वाहन व्यवस्था व्यवस्था केली आहे. तिथं ताबडतोब या!” एका रविवारी सकाळी हा निरोप मला मिळाला. त्या वेळी म्हणजे १९९० मध्ये मोबाइल फोन नव्हते. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या त्यावेळच्या पुणे कॅम्पातील अरोरा टॉवर्सच्या ऑफिसात हा निरोप मिळाल्यानंतर मी ताबडतोब त्या ठिकाणी पोहोचलो. माझ्याबरोबर ज्येष्ठ बातमीदार मुकुंद संगोराम होते. पण ठरलेल्या जागी प्रेस इन्फॉरर्मेशन ब्युरो (पीआयबी)चे कुणीही अधिकारी नव्हते आणि विमानतळाकडे पत्रकारांना नेण्यासाठी वाहनही नव्हतं. थोडा वेळ वाट पाहून नंतर आम्ही दोघांनी संगोराम यांच्या दुचाकीनंच विमानतळावर जाण्याचं ठरवलं.
विमानतळावर आम्ही पोहोचलो आणि पत्रकार म्हणून आम्हाला लगेच तेथील व्हीआयपी कक्षाकडे नेण्यात आलं. त्या वेळी म्हणजे तीस वर्षांपूर्वी विमानतळावर आजच्यासारखी कडक सुरक्षा व्यवस्था नव्हती. त्या व्हीआयपी कक्षात पोहोचलो आणि मला आश्चर्याचा धक्काच बसला. त्या अत्यंत छोट्याशा काचेच्या कक्षात दोनच व्यक्ती बसल्या होत्या. पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि जनता दलाच्या महाराष्ट्र शाखेच्या अध्यक्षा मृणाल गोरे!
त्यावेळी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी हवाई दलाच्या खास विमानानं दिल्लीहून पुण्याला येण्यास नकार दिला होता. यासंबंधात आधी दोन दिवस वृत्तपत्रात बातम्या येत असल्यानं त्यामागील कारणांची आम्हाला माहिती होती. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सीमेवर असलेल्या एका लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत जनता दलाच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान सिंग आले होते आणि हा निवडणूक प्रचार दौरा, हे पक्षाचं काम असल्यानं त्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करण्यास सिंग यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे प्रवासी विमानानं एक सामान्य नागरीक म्हणून ते आले होते. या प्रचारदौऱ्यासाठी एखाद्या जवळच्या ठिकाणी शासकीय भेट आयोजित करून नंतर कारनं ते निवडणूक सभेस जाऊ शकले असते. पण ते सिंग यांनी टाळलं होतं.
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ साली रायबरेली मतदारसंघातून राजनारायण यांना प्रचंड मत्तांधिक्यांनी पराभूत केलं होतं, मात्र या निवडणुकीत त्यांनी शासकीय यंत्रणेचा वापर केला या मुद्दयावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं जून १९७५ मध्ये त्यांची निवडणूकच रद्द ठरवली होती आणि त्यामुळे इंदिरा गांधींचं पंतप्रधानपदच धोक्यात आलं होतं, हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. असं असलं तरी पंतप्रधान सिंग यांच्यासारख्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीनं आणि देशाच्या कार्यकारी प्रमुखानं आचारसंहिता आणि नीतीमूल्यांच्या नावाखाली नागरी विमान आणि रस्त्यावरील प्रवासात अशा प्रकारे अनेक तास वाया घालावे, यावरही अनेकांनी कडक टीका केली होती.
विमानतळावर गेल्यानंतर आम्हा पत्रकारांना पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी नेण्यासाठी प्रेस इन्फॉरर्मेशन ब्युरोचं वाहन का आलं नाही याचा उलगडा झाला. पंतप्रधान पक्षाच्या कामासाठी आल्यानं त्यांच्यासाठी शासकीय यंत्रणा कामाला लावल्यानं आचारसंहितेचा भंग होणार होता. ऐनवेळी बोलावणं आल्यानं आणि वाहनव्यवस्था नसल्यानं इतर पत्रकार आले नव्हते. (त्या वेळी माझ्याकडेही एखादी दुचाकीसुद्धा नव्हती.) व्ही. पी. सिंग यांचं सरकार सत्तेवर आलं, त्यावेळी त्या काळात सुरुवातीच्या काही महिन्यांत सिंग यांनी आपण नैतिक मूल्यांचा मूर्तीमंत पुतळा आहोत, अशीच हवा निर्माण केली होती. ‘मिस्टर क्लीन’ आणि ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ अशीच त्या वेळी त्यांची प्रतिमा होती. बोफोर्स तोफेच्या खरेदीत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर राजीव गांधींना सत्ताभ्रष्ट करून ते स्वतः पंतप्रधान बनले होते. पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेल्या व्ही पी सिंग यांनी काही उद्योगपतीविरुद्ध धाडींचं सत्र सुरू केलं आणि त्याचाच एक भाग म्हणून नंतर उद्योगपती शंतनुराव किर्लोस्करांना पुण्यात एका आर्थिक गैरव्यवहारावरून पुण्यात अटक केली, तेव्हा मोठा गदारोळ उडाला होता.
असो. पंतप्रधान सिंग आणि मृणालताई गोरेंसमोर आम्ही दोघं बसलो, तेव्हा माझी अगदी अवघडल्यासारखी स्थिती झाली होती. पत्रकारितेत मुकुंद संगोराम माझ्यापेक्षा कितीतरी अधिक अनुभवी होते. ऐनवेळी ठरवण्यात आलेल्या या मुलाखतीत पंतप्रधानांना प्रश्न तरी काय विचारणार? पूर्वतयारी करायला वेळच मिळालेला नसल्यानं उगीच काहीही प्रश्न विचारून आपलं हसं तर होणार नाही ना, अशी मला भीती वाटत होती. सुदैवानं देशाच्या पंतप्रधानांच्या ऐनवेळी बोलावण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेत संगोराम आणि मी असे केवळ दोघंच होतो. पंतप्रधानांसमोर असं आमनेसामने बसण्याचा असा प्रसंग कधी येईल असं कधी वाटलं नव्हतं.
त्या कक्षात पंतप्रधानांचे कुणीही सचिव, शासकीय अधिकारी वा शरीररक्षकही नव्हते. त्या दृष्टीनं ही एक अभूतपूर्ण प्रेस कॉन्फरन्स म्हणावी लागेल! असा अनुभव एखाद्या पत्रकारास क्वचितच आला असेल असं मला वाटतं. यापुढे तर असा प्रसंग कधीही येणार नाही, असं आजच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे आणि सुरक्षेच्या समस्येच्या कारणामुळे वाटतं.
मात्र मृणालताई गोरे यांचीही अवस्था माझ्यासारखीच अवघडल्यासारखी झालेली असेल, असं नंतर माझ्या लक्षात आलं. मुंबईच्या आमदार आणि खासदार म्हणून अनेक वर्षं काम केलेल्या मृणालताईंचा उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसनेते असलेल्या व्ही. पी. सिंग यांच्याशी काही संबंध येण्याची शक्यताच नव्हती. मुंबईत पिण्याच्या पाण्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे ‘पाणीवाली बाई’ हे बिरुद कमावलेल्या मृणालताई या पूर्णतः समाजवादी कार्यकर्त्या, तर मांडा संस्थानचे राजे असलेले व्ही. पी. सिंग हे काँग्रेसी संस्कृतीत वाढलेले! एके काळी राजीव गांधी यांचे उजवे हात असणाऱ्या सिगांनी काँग्रेस सोडल्यानंतर आधी जन मोर्चा स्थापला आणि नंतर जनता दलाची सत्ता आल्यावर ते पंतप्रधान बनले. जॉर्ज फर्नांडिस, मधू दंडवते, मृणाल गोरे वगैरे समाजवादी नेते त्या वेळी जनता दलात असल्यानं आणि मृणालताई महाराष्ट्र जनता दलाच्या अध्यक्षा असल्यानं आता पक्षाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शिष्टाचार म्हणून त्या जनता दलाच्याच असलेल्या पंतप्रधानांबरोबर होत्या एवढंच.
भिन्न पक्षीय आणि राजकीय संस्कृतीच्या सिंग यांच्याशी बोलण्यासाठी मृणालताई यांच्याकडे काय समानधागा असणार होता? याउलट इथं सिंग यांच्याऐवजी जनता दलातीलच जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, मधू लिमये वगैरे नेते असते तर या साथी मंडळींबरोबर त्यांना संभाषणासाठी विषय कमी पडले नसते. (विशेष म्हणजे जनता दलाची सत्ता येऊनही या पक्षाच्या जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते यांसारख्या अनुभवी आणि ज्येष्ठ समाजवादी नेत्यांना पंतप्रधानपदानं हूल दिली आणि त्यांच्याऐवजी याच पक्षाच्या मात्र काँग्रेसी परंपरेतील चंद्रशेखर आणि कालांतरानं एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांना हे पद लाभलं!)
पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग या पोटनिवडणूक दौऱ्यात हवाईदलाचं विमान इतर कुठलीही शासकीय यंत्रणा वापरणार नाही, अशी बातमी आमच्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’नं त्याच दिवशी पहिल्या पानावर अगदी ठळकपणे वापरली होती. संभाषणाच्या सुरुवातीला त्या विषयाला धरून काही प्रश्न झाले. मात्र याच मुद्द्यावर चर्चा रेटण्यात काही अर्थ नव्हता. त्यांनतर इतर काही रुटीन विषयांवर प्रश्न झाले. मला अंधुक आठवतं की, पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग पुण्यात फर्ग्युसन कॉलेजचे विद्यार्थी होते, हा विषयसुद्धा या संभाषणात निघाला होता.
सिंग आणि मृणालताई यांनी उत्तरं दिल्यावर काही मिनिटांत पंतप्रधानांनी आम्हा दोघांना आमच्यासमोर ठेवलेल्या चहा आणि बिस्किटं घेण्याचा आग्रह केला. बोलण्याचे विषय संपले होते! पंतप्रधानांचे विमान लागण्यास अजून बराच वेळ होता. त्यामुळे त्यांनतर काही वेळ चक्क हवापाण्याविषयी बोलणं झालं...
मात्र पंतप्रधानांच्या विमानाची वेळ होईपर्यंत तिथं थांबून राहणं प्रशस्त नव्हतं. जवळपास अर्ध्या तासानंतर पंतप्रधानांची आणि मृणालताईंची रजा घेऊन आम्ही त्या कशाबाहेर आलो आणि आमच्या कार्यालयाकडे निघालो.
आजच्या युगात अशा प्रकारची पंतप्रधांनांबरोबर पत्रकारांची मुलाखत होणं अशक्यच बनलं आहे. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रकार परिषदेचंच वावडं आहे ही गोष्ट अलाहिदा! त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत देशातील पत्रकारांची सध्याची पिढी विद्यमान पंतप्रधानांशी हस्तांदोलन, परदेश दौऱ्यावरून परतताना पत्रकारांचा पंतप्रधानांशी विमानप्रवासातील होणारी तो वैशिष्टपूर्ण चर्चा-संवाद, पत्रकार परिषदेतील सवाल-जबाब यासारख्या त्यांच्या व्यवसायातील एका फार दुर्मीळ आणि महत्त्वाच्या अनुभवाला मुकली आहेत.
वरील घटनेनंतर काही महिन्यातच पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांचा जनता दल पक्षनेता म्हणून नव्हे तर पंतप्रधान या नात्यानं पुण्यात एका कार्यक्रमाला मी ‘इंडियन एक्सप्रेस’चा बातमीदार म्हणून हजार होतो. तिथंही समाजवादी नेते मात्र पक्षीय राजकारणातून अलिप्त झालेले डॉ. बाबा आढाव यजमान होते. डॉ. आढाव यांनी मार्केटयार्डातील माथाडी भवनात पंतप्रधानांचा माथाडी कामगारांबरोबर रात्री जेवणाचा कार्यक्रम ठरवला होता.
यावेळेस मागच्या काही महिन्यापूर्वीच्या घटनेपेक्षा अगदी उलट परिस्थिती होती. इथं अत्यंत कडेकोट बंदोबस्त होता. पीआयबीनं आणि पुणे पोलीस खात्यानं खास बनवलेल्या ओळखपत्राच्या आधारेच आत प्रवेश मिळाला. इथं पत्रकारांना हस्तांदोलन, मुलाखत वा प्रश्नोत्तरांना मुळीच वाव नव्हता. पंतप्रधानांच्या बालगंधर्व रंगमंदिरात संध्याकाळी झालेल्या कार्यक्रमात पत्रकारांना मुख्य राजकीय बातमी मिळालीच होती. पंतप्रधानांची माथाडी भवनमध्ये सर्वसामान्य लोकांबरोबर जेवणाची पंगत, ही तशी आतल्या पानावरची फोटोसह जाणारी सॉफ्ट बातमी असणार होती.
त्या भोजनावळीचं सर्व पत्रकारांना आमंत्रण असलं तरी वेगवेगळ्या दैनिकांत काम करणाऱ्या आम्हा पत्रकारांना जेवणाचा आस्वाद घेणं शक्यच नव्हतं. पंतप्रधान आणि इतर व्हीआयपी मंडळी तिथं जेवण करताना पंतप्रधानांच्या थाळीत कुठले पदार्थ आहेत, कुठला पदार्थ त्यांना अधिक आवडला, याकडेच आमचं सर्वाधिक लक्ष होते. जेवण करून पंतप्रधान सिंग माथाडी भवनाच्या बाहेर पडले आणि त्यांच्यापाठोपाठ बातमी देण्याची डेडलाईन गाठण्यासाठी आम्हीही सर्व पत्रकार घाईनं बाहेर पडलो.
Tuesday, December 15, 2015
Sharad Joshi a true farmers’ leader
When I along with a group of journalists met Joshi at his headquarters, I was impressed with the dedication for the farmers’ issues. Later on I covered his functions on various occasions and my admiration for him kept on increasing.
Joshi had given up his job at the UNO to return to India to take up the farmers’ issues. His study of the farmers’ issues and agrarian economy was astounding and many political leaders were taken aback with his organising skills and writings on the agrarian issues. Joshi, who was also an eloquent orator, succeeded in organising the farmers’ movement in Maharashtra on an unprecedented scale. At that time, he emerged as the first non-political leader leading a strong farmers’ movement in Maharashtra.
In 1990s, Shetkari Sanghatana became a powerful force in Maharashtra and during those days, a large number of people in villages and small towns were seen moving with pride, flaunting the round-shaped white and red badge of the Shetkari Sanghatana on their shirts.
The long drawn agitations launched by Sharad Joshi on the issue of prices for onions and his famous Chakka Jam stirs in Maharashtra brought the farmer leader into national limelight. However at time Joshi was against forming a political front or joining the electoral politics. Later, he also shared space at the national level with farmer leader Mahendra Singh Tikait and Devi Lal. In recognition of his knowledge of farmers’ issues, the then prime minister Vishwanath Pratap Singh had appointed him to draft the national agricultural policy.
Joshi is one of the few experts in the country who has written a large number of books, articles and delivered hundreds of speeches on the agrarian economy in the country. He has written a lot in English and Marathi on these issues. Joshi’s demise has left a huge vacuum, for there is no other high stature farmer leader like him in the whole country.
Disclaimer: The opinion expressed within this blog is personal opinion of the author. The information, facts or opinions appearing in the blog do not reflect the views of Sakal and Sakal does not assume any responsibility or liability for the same.
Sunday, October 25, 2009
Dalits’ right to quota continues after conversion: Dr Ambedkar
Camil Parkhe
Published by:
Indian Society for Promotion of Christian Knowledge (ISPCK)
New Delhi
CONTENTS
Foreword – Rev S M Chandorikar
Preface
1Dalit Status did not end with conversion
2Untouchability, casteism among Christians in South India.
3Untouchability, casteism among Christians in Maharashtra.
4The Church’s stance on untouchability, casteism
5Reservations to dalit Christians during British regime.
6Reservations to Hindu SCs, STs and dalit Sikhs
7Reservations denied to neo Buddhists
8Dalits’ right to reservations continues after conversion- Dr Ambedkar
9Initial moves to organise dalit Christians
10Dalit Christians’ manifesto on right to reservations (1970)
11Justification for dalit Christians’ right to reservations
12 Stir by the Bishops’ Council and Graduates Association
13. Dalit Christians in Maharashtra included among OBCs
14. Reservations extended to neo Buddhists
15. The RSS opposes reservations to dalit Christians
16. Reservations to dalit Christians in south India
17. Attitude of urban Christians towards dalitatva and reservations
18.Solidarity of Jai Bhim and Jai Khrist
8. Dalits’ right to reservations continues after conversion - Dr Ambedkar
Dr. Babasaheb Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, had emphasised that even after giving up Hinduism and accepting Buddhism or any other religion, the right to reservations and concessions remained unaltered. Babasaheb, having drafted the Constitution of our country, must have definitely known the legal and social basis for the statements he made. He embraced Buddhism along with thousands of his followers in Nagpur in 1956. After the mass conversion ceremony, he explained his stand on conversion, while assuring his followers that even after the conversion, reservations would continue for the converted dalits. Dr Ambedkar’s this address is an excellent example of his immense brilliance, his self-confidence and his concern for the dalits.
Some people often do ask –‘ if the right to reservation is still demanded after conversion, then why to resort to conversion at all?‘ Dr Ambedkar has explained the need for conversion, besides giving an assurance to his followers that whatever concessions he had helped them gain, he would ensure that the same would be given to them even after giving up Hindu religion.
Dr Ambedkar in his speech said, ”The press and many people have criticised me for the mission I have initiated. Some have criticised me severely. According to them, I am misguiding my poor, innocent untouchable people. They are instigating some of us by saying that untouchables would remain as they were even after conversion while they would be forgoing their existing concessions. They are asking them to go by the path already marked for them. If there is suspicion in the minds of some young and old people, it is our duty to dispel it”
Dr Ambedkar further says,” Yesterday, a Brahmin youth came to me and said, - there are reserved seats for you in Parliament and Assemblies, why do you forgo them?” I answered, “You become Mahar and fill up those vacancies in Parliament and the Assemblies. Whenever there is a vacancy, it is filled. Some Brahmins and many others apply for it. Why don’t you Brahmins become Mahars and fill the reserved seats as well? My question to them is why they have to cry when we suffer a loss? ”
‘As a matter of fact, human beings love dignity and not benefits’, Dr Ambedkar said, adding that the aim of the conversion was to lead a life of dignity and honour.
Dr Ambedkar said, ”Even though, we have become Buddhists, I am absolutely confident that I would retain our political rights. I cannot say what will happen after my death. This movement ( to retain reservations for dalits after conversion) will need tremendous work. I have given a thorough thought to circumvent the problems, to put in efforts and to argue the case to for the same. Whatever concessions I have acquired are for my people only. I am confident that the one who acquired these rights will help secure the same once again. I myself have been instrumental in granting of these rights and concessions and I am sure I will get them again. You should therefore trust me for the time being. I shall prove that there is no substance in the propaganda by the opposition.”
Two months after the mass conversion ceremony, Dr Ambedkar died in New Delhi. And a new question arose; whether the erstwhile untouchables and neo- Buddhists should enjoy the right to reservations and concessions after they had given up Hinduism. Dr Ambedkar who had emphasised that dalits’ right to reservations continued even after their conversion to Buddhism, was no longer there to fight on behalf of the neo Buddhists.
The government of Maharashtra, however, under its own special powers, decided to continue the concessions to the neo Buddhists. At the national level, these reservations and concessions were denied in totality to Dr Ambedkar’s followers on the grounds of their conversion. The neo Buddhists in the country had to struggle for over two and half decades to get their just rights restored. The Janata Dal government at the Centre, under the progressive leadership of Prime minister Vishwanath Pratap Singh, at last extended the reservations and other concessions to the neo Buddhists at national level. An injustice meted out to dalit Sikhs was done away in 1956, the neo Buddhists too received justice in 1990. The dalit Christians in the country, however, continue to await a messiah who would deliver justice to them. .
Reference:
1.Dr. Babasaheb Ambedkar Charitra Sadhana Prakashan Samiti, Editors- Hari Narke, Vasant Moon, Prof. Ashok Godghade, Prof M. L. Kasare, N. G. Kamble, ‘Dr. Babasaheb Ambedkar Lekhan Ani Bhashane, Vol 18 , Part 3, 1946 to1956- (published in Marathi daily Loksatta, 9 October, 2005)