Did you like the article?

Tuesday, November 26, 2024


 Papal visit to Bangladesh and Myanmar brings hope for minorities

The tour of Pope Francis to Bangladesh and Myanmar next week has raised hopes of Catholics as well as other communities in these two nations. The visits are taking place at a time when both nations are witnessing strife in the form of the Rohingya crisis.
Pope Francis will visit Myanmar from November 27 to 30 and will tour Bangladesh from November 30 to December 2. A large number of Catholics in both countries are expected to attend the religious services and other public functions. In Myanmar, the Catholic Church has been making preparations for pilgrims in collaboration with other faiths.
Buddhist monasteries and Protestant and Catholic churches will provide shelter for visiting Catholics during the papal visit. The Yangon Sangha Buddhist community has offered their halls to be used as shelter for pilgrims.
A public mass to be celebrated by the Pope in Yangon on November 29 is expected to be attended by over 1.5 lakh Catholics and people from other faiths. Incidentally, a month before, Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy (NLD) had held an interfaith peace prayer rally across the country. Catholic priests, nuns and laypeople had taken part in the rally held on October 10.
Over the last two months, more than 600,000 Rohingya Muslims have fled Rakhine state of Myanmar to neighbouring Bangladesh, the next destination of the Pope’s tour. This is the third time a pope is visiting Bangladesh. Pope Paul VI had visited the then East Pakistan in 1970 for a few hours to sympathise with the victims of a cyclone that time. Pope John Paul II had visited the country in November 1986.
Pope Francis is scheduled to meet Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and President Abdul Hamid. The pontiff’s itinerary includes a public mass at Dhaka where he will ordain 16 priests. Incidentally, the Vatican was among the first states to recognise Bangladesh soon after its independence from Pakistan in 1971.
As in the past, the papal visits to Myanmar and Bangladesh are not devoid of controversies. The Rohingya Muslims issue, referred to as ethnic cleansing, is very sensitive in Myanmar and the local Church authorities have apparently advised the pontiff to avoid references to the crisis to avoid a backlash against the local Christian community. Right wing elements in Bangladesh too will be keeping a close vigil on the Pope’s utterances and actions during his visit. Nonetheless, there is hope that the papal visit will usher in more religious freedom and better treatment to the minorities, both in Myanmar and Bangladesh.
Why does India visit remain elusive?
Last year, Pope Francis had said that his visit to India and Bangladesh were ‘almost certain’. This had immediately led to some activities behind the scene between the Vatican, Catholic Church in India and the Indian government to realise the papal wish. Minister for External Affairs Sushma Swaraj had also personally met the pontiff when she led the Indian contingent to the Vatican for Mother Teresa’s canonisation at St Peter’s Square in September, last year. The Pope, besides being the spiritual head of the global Catholic Church, is also the head of the Vatican City state and therefore as per the protocol, needs formal invitation from the government authorities for his tours. While the government authorities in Myanmar and Bangladesh took the necessary initiatives in this regard, the Indian government has not shown that much enthusiasm. The Sangh Parivar has always opposed papal visits to India. Non-inclusion of India in the present Asia tour of Pope Francis could be attributed to this factor.he tour of Pope Francis to Bangladesh and Myanmar next week has raised hopes of Catholics as well as other communities in these two nations. The visits are taking place at a time when both nations are witnessing strife in the form of the Rohingya crisis.
sakal Times
November 26, 2017

Tuesday, September 3, 2024


मला आठवते सत्तरच्या दशकात म्हापशाहून पणजीला प्रवेश करताना मांडवीवरच्या त्याकाळच्या एकमेव नेहरू पुलावरून एका बाजूला दिसायचे ते रायबंदर- ओल्ड गोवाकडे जाणारा रस्ता

आणि दुसऱ्या बाजूला गोव्याच्या चिमुकल्या राजधानीचे रूप आणि मिरामार येथे अरबी समुद्रात विलीन होण्यासाठी न खळाळता संथपणे पुढे जाणारा मांडवीचा खोल प्रवाह.
पुलाच्या दोन्ही बाजूला मॉर्मुगोवा बंदराच्या दिशेने लोहखनिज घेऊन जाणाऱ्या किंवा तेथून परतणाऱ्या मोठमोठ्या आकाराच्या बार्जेसची रांग असायची.
मांडवीच्या तीरावर असलेल्या काही मोठ्या वास्तू ठळकपणे दिसायच्या.
त्याकाळात गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे असलेले सेक्रेटरीएट म्हणजेच मध्ययुगीन आदिलशाह पॅलेस, हिरव्या रंगाचे ठोकळेवजा आकाराचे पाचसहा मजली डेम्पो हाऊस आणि अल्तिन्होवरची कौलारीं टुमदार घरे.
मांडवीवरचा तो १९७२ साली बांधलेला तो नेहरू पूल १९८६ साली कोसळला. आता या नदीवर तीन पूल आहेत, त्यापैकी महत्त्वाचा अटल सेतू.
आता मांडवीच्या पुलावर पणजीच्या बाजूला दिसतात ती रांगेने उभी राहिलेली भल्यामोठ्या आकारांची कॅसिनोज.
गोव्यातील ही कॅसिनो संस्कृती तशी खूप अलीकडची.
मी मिरामारला कॉलेजात असताना पावसाळा संपल्यावर दररोज सकाळी मुंबईहून पणजी धक्क्याकडे भोंगा वाजवत स्टिमर (आगबोट) यायचे.
त्या दोनतीन मजली स्टिमरच्या तुलनेत आताचे कॅसिनोज मलातरी फार बटबटीत वाटले. राजधानीत झालेल्या अनेक पुलांमुळे ते जुने सेक्रेटरिएट/ आदिलशाह पॅलेस आणि ते डेम्पो हाऊस दिसेनासे झाले आहे.
दूरवरून आता नजरेआड झालेल्या मध्ययुगीन काळात बांधलेला आदिलशाह पॅलेस किंवा जुने सेक्रेटरीएट आणि डेम्पो हाऊसबद्दल मला खंत वाटते.
याचे कारण या दोन्ही वास्तूंशी मी अनेक वर्षे संबंधित होतो .
पणजी मार्केटपाशी नदीकिनारी असलेले `डेम्पो हाऊस' आमच्या `द नवहिंद टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकाच्या मालकांचे मुख्यालय होते (आजही आहे) तर बातमीदार म्हणून सेक्रेटरीएटमध्ये अँबे फरियाच्या पूर्णाकृती पुतळ्यापाशी असलेल्या प्रेस रूममध्ये मी अनेक वर्षे बसत होतो.
आणि दुसरे एक महत्त्वाचे कारण. माझे हायर सेकंडरी, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण मिरामार समुद्रकिनारी असलेल्या धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स येथे झाले.
हे धेम्पे कॉलेज आणि पणजीतले डेम्पो कॉमर्स कॉलेज डेम्पो उद्योगसमूहाच्या मालकीचे.
धेम्पे आडनावाचे `डेम्पो' हे पोर्तुगीज धाटणीचे नाव.
ऐंशीच्या दशकात मी डेम्पो उद्योगसमूहाच्या `द नवहिंद टाइम्स' आणि मराठी जुळे भावंड `नवप्रभा' दैनिकाच्या कामगार संघटनेचा आणि गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्ट (गुज) चा सरचिटणीस होतो.
त्याकाळात एका नाविन्यपूर्ण कामगार खटल्याविषयी मी ऐकले.
`नवप्रभा' दैनिकात प्रुफरीडर असलेल्या आणि फार पूर्वी नोकरीतून काढून टाकलेल्या एका व्यक्तीची कामगार न्यायालयाने, औद्योगिक लवादाने आणि न्यायालयाने पुन्हा नेमणूक केली होती. कामगार संघटना आणि न्यायालयीन प्रकरणात हे एक अतिशय अनोखे प्रकरण होते.
त्या मुद्रितशोधकाचे नाव होते विश्वासराव उर्फ भैय्या देसाई.
मध्यम उंची आणि सडपातळ शरीरकाठी असलेले भैय्या देसाई सेवेत पुन्हा रुजू झाले तेव्हा त्यांच्या निवृत्तीसाठी केवळ दोनतीन वर्षे बाकी होती.
एक कामगार नेता या नात्याने मला त्यांच्या जीवनातील या घटनेने खूप आश्चर्यचकित केले. कामगार संघटनेतील त्या काळात मी अनुभवले की त्या दिवसांत कायदेकानु आणि त्यामुळे न्यायसंस्थासुध्दा नेहेमीच कामगारांच्या बाजूने असत.
ते वर्ष असावे १९८६ च्या दरम्यानचे. आणि देसाई यांच्या जीवनातील हा प्रसंग होता वीसबावीस वर्षांपूर्वीचा.
नेमके बोलायचे झाल्यास १९६३ सालचा.
पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी दोन वर्षापूर्वीच भारतीय लष्कराकरवी गोवा आणि गुजरातपाशी असलेले दमण आणि दीव हे प्रदेश पोर्तुगीजांच्या सत्तेतून मुक्त केले होते. यथावकाश भारतीय संघराज्यातल्या या केंद्रशासित प्रदेशाच्या पहिल्यावहिल्या विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि अनेकांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उड्या घेतल्या.
समाजवादी विचारसरणीचे देसाई हेसुद्धा निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे ठाकले, यात वावगे असे काहीही नव्हते.
भैय्या देसाई हे तुये गावचे. .
नवप्रभा' आणि `द नवहिंद टाइम्स' इंग्रजी दैनिक ही वृत्तपत्रे डेम्पो औद्योधिक समूहाच्या मालकीची होती.
या वृत्तपत्राचे एक मालक असलेले वैकुंठराव डेम्पो काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार म्हणून त्याच मतदारसंघात उतरले होते. वैकुंठराव यांचे थोरले बंधू वसंतराव धेम्पे हे डेम्पो औद्योधिक समूहाचे चेअरमन होते.
गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाची ही पहिलीच निवडणूक. स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यातील काँग्रेस पक्ष हिरीरीने निवडणुकीत उतरला होता. पुरुषोत्तम काकोडकर हे शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांचे वडील.
पंडित नेहरू आणि काकोडकर यांच्या काँग्रेस पक्षाची या निवडणुकीत अक्षरशः धूळधाण उडाली. गोव्यात या पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. म्हणून `गोवा के लोक अजीब हैं' हे नेहरूंचे ते प्रसिध्द वाक्य.
त्याऐवजी गोंयकारांनी दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला `मगो'ला एकूण तीस जागांपैकी सर्वाधिक जागा दिल्या, डॉ जॅक सिकवेरा यांच्या युनायटेड गोवन्स पार्टीला `युगो'ला त्याखालोखाल जागा मिळाल्या.
अपक्षाचा पाठिंबा मिळवून भाऊसाहेब बांदोडकर गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले.
त्यावेळी अनेक उद्योगपती, खाणमालक आणि भाटकार म्हणजे जमीनदार लोकांनी निवडणूक लढ्वल्या होत्या. काँग्रेस पक्षाचे गोव्यातले सगळे उमेदवार पराभूत झाले, त्यामध्ये वैकुंठराव डेम्पो यांचाही समावेश होता.
वैकुंठराव डेम्पो यांच्या विरोधात या मतदारसंघात निवडणूक लढवणाऱ्या भैय्या देसाई यांचाही पराभव झाला होता.
त्यानंतर नवप्रभा हे मराठी दैनिक १९७० साली सुरू झाले आणि या दैनिकात भैय्या देसाई नोकरीस लागले.
आणिबाणी पर्वानंतर १९७७ ला लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. राजापूर मतदारसंघातून समाजवादी पक्षाचे मधू दंडवते नव्या जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून उभे होते.
गोव्याच्या मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांच्या मंत्रिमंडळात पूर्वी मंत्री असलेले प्रा. गोपाळराव मयेकर हे त्यांचे काँग्रेस पक्षातर्फे उभे राहिलेले प्रतिस्पर्धी होते.
साथी मधू दंडवतेँच्या निवडणूक प्रचारासाठी गोव्यातून भैय्या देसाई राजापूर मतदारसंघात गेले आणि तिथल्या एका सभेत त्यांनी भाषण केले.
या सभेचा वृत्तांत आणि देसाई यांच्या फोटोसह राजापूरच्या बातमीदार प्रतिनिधीने गोव्यातलय दैनिकात पाठवला. गोव्यातल्या मराठी वृत्तपत्रांतली ही बातमी आणि फोटो नवहिंद पब्लिकेशनच्या व्यवस्थापनाच्या पाहण्यात आली.
भैय्या देसाई याचा निवडणूक प्रचारसभेतील हा सहभाग नवप्रभा व्यवस्थापनाला रुचला नाही आणि विनापरवाना गैरहजर राहिल्याबद्दल देसाई यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन नंतर कामावरुन काढण्यात आले. \
त्या बडतर्फी विरुद्ध देसाई यांनी प्रथम कामगार आयुक्त आणि नंतर औद्योगीक लवादाकडे, न्यायालयाकडे धाव घेतली. आता भारतीय संघराज्यातले अनेक कायदेकानू गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात लागू झाले होते.
अपवाद पोर्तुगीज राजवटीतला समान नागरी कायदा.
देसाई विरुद्ध डेम्पोच्या मालकीचे हे दैनिक असा हा खटला कैक वर्षे चालला. वरच्या पातळीवर अपिल होत खटल्याचा निकाल लागला तो देसाई यांच्या बाजूने.
देसाई यांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यात यावे आणि मागील आठदहा वर्षांचा त्यांचा पगार व्याजाच्या रकमेसह त्यांना देण्यात यावा असा तो निकाल होता !
खटल्याच्या काळात देसाई यांनी इतरत्र कुठेही नोकरी केली नव्हती, ही बाब निकालात महत्त्वाची ठरली होती.
दरम्यानच्या काळात देसाई यांना नोकरीअभावी खूप आर्थिक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या होत्या. मात्र त्यांनी चिकाटी सोडली नव्हती.
एक गोष्ट खरी होती कि औद्योगिक लवादाच्या आणि न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात अपिल न करता व्यवस्थापनाने नमते घेतले होते आणि देसाई यांना पुन्हा नोकरीवर घेत त्यांचा सर्व पगार आणि इतर रक्कम दिली होती.
मुद्रितशोधक देसाई अन त्यांची दीर्घकाळ चाललेली कायदेशीर लढाई मी जवळजवळ विसरलो होतो.
काही महिन्यांपूर्वी भैय्या देसाई यांचा चेहरा, मुद्रितशोधकांच्या टेबलापाशी त्यांच्याशी माझे होणारे संभाषण स्मृतीपटलातून तब्बल चाळीस वर्षानंतर पुन्हा वर आले.
निमित्त होते नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्तारूढ भाजपने दक्षिण गोव्यात दिलेले उमेदवार.
भाजपने उद्योगपती श्रीनिवास डेम्पो यांच्या पत्नी पल्लवी डेम्पो यांना दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती.
चाळीस वर्षांनंतर भैय्या देसाई यांचे नाव मी पूर्णतः विसरलो होतो. गोव्यातील मित्र शशिकांत पुनाजी यांच्यामुळे देसाई यांचे नाव आणि गाव यावर शिक्कामोर्तब झाले.
वृद्धापकाळामुळे भैय्या देसाई यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांना श्रद्धांजली.
Camil Parkhe, August 27, 2024

Tuesday, July 30, 2024

सेंट ॲन्स चर्च

 विविध धर्मांची प्रार्थनास्थळे आणि प्रतिके सामान्य माणसांनासुद्धा ओळखता येतात.

पुणे कॅम्पात पुलगेट बस स्टँडच्याजवळ सोलापूर बझार येथले हे प्रार्थनास्थळ मात्र त्याला अपवाद असेल.
अगदी जवळ आल्यानंतरसुद्धा हे कोडे लवकर सुटत नाही, याचे कारण या वास्तूच्या प्रथमदर्शनी असणारे गोपुर शैलीचे बांधकाम.
त्याशिवाय समोरच्या खालच्या भागात असलेली नक्षीवजा कलाकुसर आणि गोपुराच्या केंद्रस्थानी असलेले कमळाच्या पाकळ्यांवर असलेले शिल्प या कोड्यात भर घालते.
वास्तूच्या कळसाच्या टोकाला असलेला छोटासा लाल रंगाचा क्रूस ही वास्तू म्हणजे एक ख्रिस्ती देऊळ आहे हे सांगत असतो.
पुण्यातील सोलापूर बझार येथील हे सेंट ॲन्स चर्च हे मात्र केवळ आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण गोपुर शैलीच्या वास्तुबाबतच प्रसिद्ध नाही.
या रोमन कॅथोलिक चर्चचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथे दर रविवारी इंग्रजी भाषेशिवाय तामिळ भाषेतसुद्धा एक मिस्साविधी साजरा केला जातो.
पुणे आणि कोल्हापूर शहरांसह आणि चार महसूल जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या पुणे डायोसिस म्हणजे पुणे धर्मप्रांतातील काही अगदी मोजक्या चर्चेसमध्ये तामिळ भाषेत प्रार्थनाविधी होत असतो.
आता या चर्चमधल्या गोपुर बांधकामशैलीविषयी.
पुण्यात पहिले चर्च बांधले गेले ते सवाई माधवराव पेशवे यांनी १७९२ साली दिलेल्या जमिनीवर. पेशव्याच्या सैन्यात असलेल्या पोर्तुगालच्या ताब्यात असलेल्या गोव्यातील पोर्तुगीज अधिकारी आणि सैनिकांसाठी हे चर्च बांधले गेले तेव्हा साहजिकच ते युरोपियन बांधकाम शैलीत होते.
क्वार्टर गेटला सेंट ऑर्नेलाज स्कुलच्या आवारात असलेले हे अवर लेडी ऑफ इम्यॅक्युलेट कन्स्पेशन चर्च हे आज `सिटी चर्च' या छोट्याशा आणि सर्वांना कळेल अशा नावानेच ओळखले जाते.
मुंबई आणि वसई वगळता महाराष्ट्रातील हे सिटी चर्च सर्वात जुने चर्च.
त्यानंतर पुणे शहरात बांधली गेलेली सर्वच विविध रोमन कॅथोलिक आणि प्रोटेस्टंट चर्चेस पाश्चात्य गॉथिक बांधकाम शैलीत आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर सोलापूर बझार परिसरात नवे चर्च बांधताना मूळचे युरोपियन असलेल्या येशूसंघीय किंवा जेसुईट फादरांनी मात्र भारतीय बांधकाम शैलीचा वापर केला.
गोपुर शैलीतील हे सेंट ॲन्स चर्च नावाचे हे देऊळ अशाप्रकारे १९६२ साली उभे राहिले.
हे चर्च जर्मन फादर जॉन बाप्टिस्ट हॅश (मृत्यू १९८९) यांनी बांधले. या परिसरात त्यांनी तामिळ माध्यमाची प्राथमिक शाळासुद्धा सुरु केली होती.
फादर हॅश स्वतः उत्तम तामिळ बोलत. तामिळ शिकण्यासाठी ते चेन्नई येथे काही वर्षे राहिले होते. पुण्यातच त्यांचे निधन झाले आणि हडपसर येथे त्यांची कबर आहे.
स्थानिक वास्तुपरंपरेनुसार आणि प्रतिकांनुसार प्रार्थनास्थळांचे बांधकाम हा कॅथोलिक चर्चच्या सांस्कृतीकरण किंवा inculturation चा भाग असतो, त्यात विशेष असे काही नाही
सेंट ॲन ही येशू ख्रिस्ताची आजी, मदर मेरी किंवा मारीयाची आई.
या गोपुराच्या प्रथमदर्शनी भागाच्या अगदी मध्यवर्ती ठिकाणी कमळाच्या पाकळ्यांवर काचेने आच्छादित असलेले एक शिल्प आहे.
सेंट ॲन आपल्या लहानग्या मुलीकडे - मदर मेरीकडे - प्रेमभावनेने पाहत आहे असे हे शिल्प आहे.
आता या चर्चमध्ये तामिळ भाषेत होणारा रविवारचा मिस्साविधी.
पुण्यातल्या या चर्चमध्ये तामिळ लोकांसाठी त्यांच्या तामिळ मातृभाषेत दर रविवारी सकाळी सात वाजता प्रार्थनाविधी होतो.
जगभरातील प्रत्येक चर्चच्या सदस्यांची एक आगळीवेगळी ओळख असते. सेंट ॲन्स चर्चसुद्धा त्याला अपवाद नाही.
या परिसरातील अनेक कॅथोलिक लोक मूळचे तामिळनाडू येथील आहेत. अशीच स्थिती खडकीच्या सेंट इग्नेशियस चर्च आणि इतर काही चर्चेसची आहे.
त्यामुळे येथे दर रविवारी तामिळ भाषेत प्रार्थना होते, त्यासाठी इतर चर्चमध्ये असणारे तामिळ भाषक धर्मगुरु खास बोलावले जातात. फादर रॉक अल्फान्सो हे सेंट ॲन्स चर्चचे धर्मगुरु आहेत.
ख्रिस्ती धर्मात चर्चमध्ये नेहेमीच सामुदायिक प्रार्थना होत असते, कॅथोलिक चर्चमध्ये या उपासनेला Holy Mass किवा मिस्साविधी (प्रभुभोजन) म्हणतात.
Missa हा मूळचा लॅटिन शब्द. रविवारच्या मिस्साविधीला चर्चच्या सर्व सदस्यांनी हजर राहावे अशी अपेक्षा असते. इस्लाम धर्मात जसे शुक्रवारच्या प्रार्थनेला महत्वाचे स्थान आहे तसेच
सेंट ॲन आणि सेंट जोकीम यांचा २६ जुलै रोजी असणारा सण आजीआजोबांचा - ग्रॅन्डपॅरेन्ट्स डे - म्हणून साजरा केला जातो.
यावर्षी सोलापूर बझार इथले हे सेंट ॲन्स चर्च पुढील रविवारी, २८ जुलै रोजी, सेंट ॲनचा सण -फेस्त - साजरा करणार आहे.
पुणे धर्मप्रांताचे बिशप जॉन रॉड्रीग्स या सणाच्या मिस्साविधीचे मुख्य पुरोहित असतील.
Camil Parkhe, July 20, 2024

Thursday, July 11, 2024


निलेश लंके  महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीतला एक जायंट किलर

महाराष्ट्रातून लोकसभेच्या निवडणुका लढलेल्या प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांच्या आणि निवडून आलेल्या लोकांच्या नावांकडे नजर फिरवली तर यापैकी बहुतेक जण प्रस्थापित आहेत हे सहज लक्षात येते.
बहुतेक उमेदवारांना कौटुंबिक राजकीय वारसा होता.
या नव्या ४८ खासदारांमध्ये केवळ एक जण जायंट किलर ठरला आहे.
हे नवे खासदार आहेत अहमदनगर मतदारसंघात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे निवडून आलेले निलेश लंके.
पारनेर येथील आमदार म्हणून याआधी निवडून आलेल्या लंके यांनी अहमदनगरचे विद्यमान खासदार डॉ सुजय विखे यांचा अत्यंत अटीतटीच्या लढाईत २९ हजार मतांनी पराभव केला आहे.
राज्यात मंत्री आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील एक मोठे राजकीय प्रस्थ असलेल्या राधाकृष्ण विखे यांचे सुजय विखे हे चिरंजीव.
शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ आता आरक्षित असल्याने विखे याचे घराणे आपल्याच बालेकिल्ल्यात विस्थापित झाले आहे.
काँग्रेसचे नेते म्हणून महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेते असलेल्या राधाकृष्ण विखे यांनी आपल्या मुलाला अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघात 2019 साली काँग्रेसची उमेदवारी मिळावी यासाठी खूप प्रयत्न केले होते.
ते शक्य होईना तेव्हा अखेरीस ते सरळसरळ भाजपात सामिल झाले होते आणि मग भाजपच्या तिकिटावर अहमदनगरमधून डॉ सुजय विखे निवडून आले होते.
यावेळीसुद्धा सुजय विखे यांचा विजयाचा मार्ग खूप सुकर होता, मात्र अचानक निलेश लंके यांची एन्ट्री झाली.
अजित पवार राष्ट्रवादीचे पारनेरचे आमदार असलेल्या लंके यांना पक्षाची उमेदवारी मिळेना तेव्हा त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची उमेदवारी मिळवली.
डिट्टो विखे कुटुंब स्टाईलने.
इतिहासाची पुनरावृत्ती या मतदारसंघात झाली होती.
निलेश लंके यांना फाडफाड इंग्रजी बोलता येत नाही अशी सुजय विखे यांनी टीका केली होते आणि हे वाक्य या निवडणुकीच्या आखाड्यात खूप गाजले.
फाडफाड इंग्रजी बोलू शकणाऱ्या डॉ सुजय विखे यांना अहमदनगर मतदारसंघाच्या शहरी भागांत मतांची मोठीं आघाडी मिळाली तर निलेश लंके यांना पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत अशा ग्रामीण भागांत मताधिक्य मिळाले.
लंके यांचा विजय आणि सुजय विखे यांचा पराभव हा राज्यातील भाजपला बसलेला सर्वात मोठा धक्का आहे.
याआधी १९९२च्या अहमदनगर लोकसभा निवडणुकीत डॉ सुजय विखे यांच्या आजोबांचा - अपक्ष बाळासाहेब विखे यांचा- काँग्रेसचे यशवंत गडाख यांव्याकडून पराभव झाला होता.
जायंट किलर लंके यांनी आता इंग्रजीचे धडे गिरवण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे.
Camil Parkhe.

Sunday, June 30, 2024

विरोधी पक्षनेता

 भारतात २०१४ सार्वत्रिक निवडणुकीत खूप दीर्घ कालावधीनंतर जनतेने एकाच पक्षाच्या हाती सत्ता दिली. लोकशाही व्यवस्थेत ही निश्चितच चांगली बाब.

टेलिव्हिजनचा जमाना तोपर्यंत रुढ झाला होता, लोकसभेच्या सभागृहात तेव्हा घडत असणारी ती घटना मी छोट्या स्क्रीनवर पाहत होतो ते दृश्य आजही माझ्या डोळ्यांसमोर आहे
नवे सभागृह अस्तित्वात येते त्यावेळी सर्वप्रथम निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी शपथ घेतात. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांना राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याकडून आधीच शपथ दिलेली असते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची आसनव्यवस्थासुद्धा निश्चित झालेली असते.
तर २०१४ साली संसदेच्या नवे सभागृह अस्तित्वात आले तेव्हा विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीचा प्रश्न आला.
तेव्हा कुठल्याही विरोधी पक्षांकडे राज्यघटनेने ठरवून दिलेली लोकसभा खासदारांची संख्या नसल्याने आता विरोधी पक्षनेता हे पद असणार नाही असा निवाडा लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी दिला.
लोकशाही व्यवस्था आणि अधिकृत विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षनेता नाही, असे कधी शक्य तरी आहे का?
हो, तसे शक्य आहे कारण आपल्या राज्यघटनेत तशीच तरतूद आहे.
लोकसभेच्या सभासदांच्या संख्येच्या दहा टक्के सभासद असले तरच त्या पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळते आणि त्या पक्षाच्या नेत्याला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता आणि इतर सर्व हक्क आणि अधिकार मिळतात.
काँग्रेस पक्षाला किंवा इतर कुठल्याही पक्षाला लोकसभेत दहा टक्के म्हणजे ५५ जागा मिळू शकल्या नाही म्हणून कुठलाही पक्ष अधिकृतपणे विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळू शकला नाही.
काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर मित्रपक्षाच्या विरोधी आघाडीने दहा टक्क्यांहून अधिक जागा मिळवल्या असल्या तरी ते विचारात घेतले गेले नाही
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात या देशात पहिल्यांदाच.
असे घडत होते, असे नव्हते.
यापूर्वीही असे अनेकदा घडलेले आहे. विशेषतः देशात काँग्रेसला सगळीकडे जनाधार असायचा त्याकाळात.
विरोधी पक्षाचे महत्त्व, हक्क आणि अधिकार याबाबत देशातील लोक अधिक जागरुक झाले ते सत्तरच्या दशकातील आणीबाणी पर्वाच्या अनुभवानंतर.
मात्र त्यानंतर सुद्धा इथला विरोधी पक्षाचा आवाज पुर्णतः गायब होईल अशी कुणी कल्पना केली नव्हती. कारण आणीबाणीनंतर प्रत्येक वेळी मतदारांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाला योग्य ते स्थान आणि जागा दाखविली होती.
देशात पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताची म्हणजेच निरंकुश सत्ता येण्यासाठी मोठा कालावधी लागला. हे घडले २०१४ ला
पुढल्या २०१९ च्या निवडणुकीत असेच झाले.
तर २०१४ नंतर इथला लोकशाही कारभार तब्बल दहा वर्षे विरोधी पक्षाविना आणि विरोधी पक्षनेत्याशिवाय चालला.
देशातील जनतेचा हा कौल आहे, सत्ताधारी पक्ष किंवा लोकसभा सभापती याबाबत काहीच करु शकत नाही, असे त्यावेळी म्हटले गेले.
कधीकाळी कुणा राजकीय नेत्याने आपण देश काँग्रेसमुक्त करु असे वक्तव्य केले होते, दुसऱ्या एकाने आपला पक्ष देश विरोधी पक्षमुक्त करु असे म्हटले होते.
त्यामुळे देशात आता विरोधी पक्षच नाही, विरोधी पक्षनेता नाही, याबाबत अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या.
खरे पाहता काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या आघाडीची एकत्रित संख्या मिळून एका पक्षाला विरोधी पक्ष म्हणून आणि पक्षनेता म्हणून मान्यता देणे फार मोठी अवघड बाब नव्हती.
त्यासाठी कायद्यात असलेल्या दहा टक्क्याची अट बदलता येणे सुद्धा सहजशक्य होते.
राज्यघटनाकारांनी या दहा टक्क्याची अट ठेवली तेव्हा या संख्येपर्यंत कुठलाही राजकीय पक्ष मजल गाठू शकणार नाही असा त्यांनी विचारही केलेला नसणार.
काही वर्षांपूर्वी पुण्यातल्या 'सकाळ टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकाने मला थायलंड येथे एका आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पाठवले होते. माझ्यासह भारतातले सहा आणि जगातून सत्तरच्या आसपास पत्रकार या परिषदेला हजर होते.
त्यानिमित्ताने वेगवेगळ्या देशांतील पत्रकारांशी मला संवाद साधता आला, अनेकांशी मैत्रीही झाली.
एकदा असेच बसमधून प्रवास करताना आम्ही एका चीनमधील एका तरुण पत्रकाराशी बोलत होतो. संभाषण अचानक लोकशाही व्यवस्थेकडे वळले.
"तुमच्या चीनमध्ये लोकशाही पद्धत नाही, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?" असे एकाने म्हटले.
"लोकशाही? लोकशाही म्हणजे काय?
I have not experienced what is democracy. And so I don't know what you are talking about!" असे त्या विशीतल्या पत्रकाराने म्हटले होते!
यावर लोकशाही म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष वगैरे मुद्दे चर्चेत आले अन् बसप्रवास संपला त्यामुळे आमचे संभाषणसुद्धा थांबले.
त्यानंतर त्या तरुण चिनी पत्रकाराशी पुन्हा बोलण्याची मला संधी मिळाली नाही.
तर विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात आणि बाहेर जाब विचारु शकतो, विरोधी मत मांडू शकतो. विरोधी पक्षनेता हे पद केवळ आणि केवळ अस्सल लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या देशातच असू शकते.
चीनमध्ये, रशियात किंवा इतर तथाकथित लोकशाही असणाऱ्या देशांत तसेच लष्करशाही, राजेशाही किंवा उघडउघड हुकूमशाही असणाऱ्या देशांत विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षनेता असूच शकत नाही.
यापैकी काही देशांत विरोध करणाऱ्या नेत्यांची जागा तुरुंगात किंवा अंधारकोठडीत असते. त्यांची सरळसरळ हत्याही होत असते हे आपण वृत्तपत्रांत वाचत असतो.
खोटेनाटे आरोप करुन या विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात डांबले जाते, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान असलेल्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांना तर तडकाफडकी फाशीही दिले जाते.
त्यामुळे लोकशाहीत विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता असणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे हे पद सन्मानाचे असणे सुद्धा महत्त्वाचे असते.
एक उदाहरण सांगतो. काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातली पिंपरी चिंचवड महापालिका मी बातमीदार म्हणून कव्हर करत होती. आम्ही काही बातमीदार मंडळी कुठल्याशा कारणाने श्रीरंग बारणे यांना भेटायला त्यांच्या कक्षात गेलो. बारणे त्यावेळी महापालिकेत विरोधी पक्षनेता होते
बारणे मूळचे काँग्रेसचे नगरसेवक, नंतर शिवसेनेत जाऊन दोनदा नगरसेवक झाले. शिवसेनेने त्याकाळात महापालिकेत विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या, त्यामुळे बारणे यांना विरोधी पक्षनेता हे पद मिळाले होते.
तर विरोधी पक्षनेता म्हणून बारणे यांना खूप मोठे कशा आणि दालन मिळाले होते, महापालिकेच्या सभागृहात आणि कामकाजात त्यांचा दबदबा होता.
विरोधी पक्षनेता पद किती महत्त्वाचे आणि आवश्यक असते याची जाणीव यावेळी पुन्हा एकदा प्रकर्षाने झाली होती. (श्रीरंग बारणे यावेळी तिसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडून आले आहेत).
हिच परिस्थिती लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपातळीवर आणि देशपातळीवर असणे आवश्यक असते. विविध देशांतील प्रमुख आणि राजकीय नेते दुसऱ्या देशांच्या भेटीवर येतात तेव्हा सत्ताधारी नेत्यांना भेटून झाल्यावर ते विरोधी पक्षनेत्यांना भेटण्याचा संकेत जरुर पाळत असतात.
सुदृढ लोकशाहीतली ही एक चांगली परंपरा आहे, कारण आजचा विरोधी पक्ष विरोधी पक्षनेता आगामी काळातला सत्ताधारी असू शकते, ही त्यामागची जाणिव असते.
आपल्या देशात इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, राजीव गांधी, पी व्ही. नरसिंह राव, सुषमा स्वराज, शरद पवार, सोनिया गांधी यांना विरोधी पक्षनेता हे पद सन्मानाने देण्यात आले होते.
महाराष्ट्रात शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस वगैरेंनी विरोधी पक्षनेता या पदाची प्रतिष्ठा वाढवली आहे. यात अतिशयोक्ती मुळीच नाही.
दहा वर्षांच्या काळानंतर भारतात पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेता या पदावर एका व्यक्तीची सन्मानपूर्वक नेमणूक होत आहे, ही एक खूप आनंदाची गोष्ट आहे.
Camil Parkhe,

Wednesday, May 8, 2024

 


इम्तियाझ जलील सईद
ही तशी अगदी अलीकडची बाब, म्हणजे आता मध्यम वयातील लोकांना नक्की माहित असणार.
नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुका पार पडल्या, निकाल जाहीर झाले की पुढील काही दिवस आम्ही पत्रकार मंडळी प्रस्थापित लोकांच्या बातम्या छापायचो त्याचप्रमाणे काही एखाद्या एकदम सामान्य व्यक्ती निवडून येत असत, त्यांच्याही बातम्या करत असू.
प्रत्येक गावागावांत आणि शहराशहरांत असे काही धक्कादायक निवडणूक निकाल असायचेच.
एखाद दुसरा/दुसरी जायंट किलर म्हणून नाव कमवायचे.
तिसेक वर्षांपूर्वी गावांत आणि शहरांत एखाद्या प्रमुख ठिकाणी पानटपरी असलेल्या व्यक्तीचे तिथल्या स्थानिक लोकांशी प्रचंड जनसंपर्क असायचा.
तीच गोष्ट चौकात दुचाकींचे पंक्चर काढणाऱ्या, गॅरेज असणाऱ्या व्यक्तींचे असायचे.
यापैकी कुणी एकाने लोकाग्रहास्तव स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अर्ज भरला तर तिरंगी, चौरंगी किंवा बहुरंगी आणि त्यामुळे अटीतटीच्या या निवडणुकीत अशा सामान्य लोकांना आजूबाजूचे लोक मत द्यायचे आणि हे अतिसामान्य लोक चक्क निवडूनसुध्दा यायचे.
राज्यात आणि देशात असे जायंट किलर्स आजही परिचित आहेत.
मुंबईत स. का. पाटील यांना १९६७च्या लोक सभा निवडणुकीत हरवणारे समाजवादी, कामगार नेते जॉर्जे फर्नांडिस.
रायबरेलीत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना १९७७ साली हरवणारे राज नारायण.
आमच्या शहरात महापालिका निवडणुकीत काही वर्षांपूर्वी असेच एक नाव गाजले. मारुती भापकर.
अण्णा हजारे, अरविंद हजारे, किरण बेदी प्रभुतींनी नवी दिल्लीत २०१४ सालापूर्वी लोक आंदोलन चालवले तेव्हा लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.
सामान्य लोकांचे खरेखुरे नेते पुढील निवडणुकीत निवडून येऊ शकतील असे वातावरण तेव्हा निर्माण झाले होते.
याच भावनेतून मुंबईत मेधा पाटकर यांनी २०१४ लोकसभेची निवडणूक लढवली,
पुण्यात सुभाष वारे आणि मावळ मतदारसंघात मारुती भापकर यांनी निवडणूक लढवली.
या तिन्हीपैकी कुणीही करोडपती नव्हते.
मात्र हे तिघेही पराभूत झाले होते.
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका लढवणारे आणि जिंकणारे बहुतेक जणांनी पोटापाण्यासाठी कधीही नोकरी केलेली नसते, तशी गरज त्यांना कधी भासलेली नसते.
त्यामुळे पत्रकार म्हणून पुण्यात आणि इतरत्र नोकरी केलेल्या इम्तियाझ जलील सईद यांनी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून २०१९ला अत्यंत अटीतटीच्या चौरंगी लढ्यात चार हजारांच्या मतांच्या फरकाने विजय मिळवला तेव्हा ती राष्ट्रीय पातळीवरची बातमी बनली होती.
यंदाच्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत असे जायंट किलर्स कुणी असू शकतील काय?
Camil Parkhe,