मला आठवते सत्तरच्या दशकात म्हापशाहून पणजीला प्रवेश करताना मांडवीवरच्या त्याकाळच्या एकमेव नेहरू पुलावरून एका बाजूला दिसायचे ते रायबंदर- ओल्ड गोवाकडे जाणारा रस्ता

आणि दुसऱ्या बाजूला गोव्याच्या चिमुकल्या राजधानीचे रूप आणि मिरामार येथे अरबी समुद्रात विलीन होण्यासाठी न खळाळता संथपणे पुढे जाणारा मांडवीचा खोल प्रवाह.

पुलाच्या दोन्ही बाजूला मॉर्मुगोवा बंदराच्या दिशेने लोहखनिज घेऊन जाणाऱ्या किंवा तेथून परतणाऱ्या मोठमोठ्या आकाराच्या बार्जेसची रांग असायची.

मांडवीच्या तीरावर असलेल्या काही मोठ्या वास्तू ठळकपणे दिसायच्या.

त्याकाळात गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे असलेले सेक्रेटरीएट म्हणजेच मध्ययुगीन आदिलशाह पॅलेस, हिरव्या रंगाचे ठोकळेवजा आकाराचे पाचसहा मजली डेम्पो हाऊस आणि अल्तिन्होवरची कौलारीं टुमदार घरे.

मांडवीवरचा तो १९७२ साली बांधलेला तो नेहरू पूल १९८६ साली कोसळला. आता या नदीवर तीन पूल आहेत, त्यापैकी महत्त्वाचा अटल सेतू.

आता मांडवीच्या पुलावर पणजीच्या बाजूला दिसतात ती रांगेने उभी राहिलेली भल्यामोठ्या आकारांची कॅसिनोज.

गोव्यातील ही कॅसिनो संस्कृती तशी खूप अलीकडची.

मी मिरामारला कॉलेजात असताना पावसाळा संपल्यावर दररोज सकाळी मुंबईहून पणजी धक्क्याकडे भोंगा वाजवत स्टिमर (आगबोट) यायचे.

त्या दोनतीन मजली स्टिमरच्या तुलनेत आताचे कॅसिनोज मलातरी फार बटबटीत वाटले. राजधानीत झालेल्या अनेक पुलांमुळे ते जुने सेक्रेटरिएट/ आदिलशाह पॅलेस आणि ते डेम्पो हाऊस दिसेनासे झाले आहे.

दूरवरून आता नजरेआड झालेल्या मध्ययुगीन काळात बांधलेला आदिलशाह पॅलेस किंवा जुने सेक्रेटरीएट आणि डेम्पो हाऊसबद्दल मला खंत वाटते.

याचे कारण या दोन्ही वास्तूंशी मी अनेक वर्षे संबंधित होतो .

पणजी मार्केटपाशी नदीकिनारी असलेले `डेम्पो हाऊस' आमच्या `द नवहिंद टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकाच्या मालकांचे मुख्यालय होते (आजही आहे) तर बातमीदार म्हणून सेक्रेटरीएटमध्ये अँबे फरियाच्या पूर्णाकृती पुतळ्यापाशी असलेल्या प्रेस रूममध्ये मी अनेक वर्षे बसत होतो.

आणि दुसरे एक महत्त्वाचे कारण. माझे हायर सेकंडरी, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण मिरामार समुद्रकिनारी असलेल्या धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स येथे झाले.

हे धेम्पे कॉलेज आणि पणजीतले डेम्पो कॉमर्स कॉलेज डेम्पो उद्योगसमूहाच्या मालकीचे.

धेम्पे आडनावाचे `डेम्पो' हे पोर्तुगीज धाटणीचे नाव.

ऐंशीच्या दशकात मी डेम्पो उद्योगसमूहाच्या `द नवहिंद टाइम्स' आणि मराठी जुळे भावंड `नवप्रभा' दैनिकाच्या कामगार संघटनेचा आणि गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्ट (गुज) चा सरचिटणीस होतो.

त्याकाळात एका नाविन्यपूर्ण कामगार खटल्याविषयी मी ऐकले.

`नवप्रभा' दैनिकात प्रुफरीडर असलेल्या आणि फार पूर्वी नोकरीतून काढून टाकलेल्या एका व्यक्तीची कामगार न्यायालयाने, औद्योगिक लवादाने आणि न्यायालयाने पुन्हा नेमणूक केली होती. कामगार संघटना आणि न्यायालयीन प्रकरणात हे एक अतिशय अनोखे प्रकरण होते.

त्या मुद्रितशोधकाचे नाव होते विश्वासराव उर्फ भैय्या देसाई.

मध्यम उंची आणि सडपातळ शरीरकाठी असलेले भैय्या देसाई सेवेत पुन्हा रुजू झाले तेव्हा त्यांच्या निवृत्तीसाठी केवळ दोनतीन वर्षे बाकी होती.

एक कामगार नेता या नात्याने मला त्यांच्या जीवनातील या घटनेने खूप आश्चर्यचकित केले. कामगार संघटनेतील त्या काळात मी अनुभवले की त्या दिवसांत कायदेकानु आणि त्यामुळे न्यायसंस्थासुध्दा नेहेमीच कामगारांच्या बाजूने असत.

ते वर्ष असावे १९८६ च्या दरम्यानचे. आणि देसाई यांच्या जीवनातील हा प्रसंग होता वीसबावीस वर्षांपूर्वीचा.

नेमके बोलायचे झाल्यास १९६३ सालचा.

पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी दोन वर्षापूर्वीच भारतीय लष्कराकरवी गोवा आणि गुजरातपाशी असलेले दमण आणि दीव हे प्रदेश पोर्तुगीजांच्या सत्तेतून मुक्त केले होते. यथावकाश भारतीय संघराज्यातल्या या केंद्रशासित प्रदेशाच्या पहिल्यावहिल्या विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि अनेकांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उड्या घेतल्या.

समाजवादी विचारसरणीचे देसाई हेसुद्धा निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे ठाकले, यात वावगे असे काहीही नव्हते.

भैय्या देसाई हे तुये गावचे. .

नवप्रभा' आणि `द नवहिंद टाइम्स' इंग्रजी दैनिक ही वृत्तपत्रे डेम्पो औद्योधिक समूहाच्या मालकीची होती.

या वृत्तपत्राचे एक मालक असलेले वैकुंठराव डेम्पो काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार म्हणून त्याच मतदारसंघात उतरले होते. वैकुंठराव यांचे थोरले बंधू वसंतराव धेम्पे हे डेम्पो औद्योधिक समूहाचे चेअरमन होते.

गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाची ही पहिलीच निवडणूक. स्वातंत्र्यसैनिक पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यातील काँग्रेस पक्ष हिरीरीने निवडणुकीत उतरला होता. पुरुषोत्तम काकोडकर हे शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांचे वडील.

पंडित नेहरू आणि काकोडकर यांच्या काँग्रेस पक्षाची या निवडणुकीत अक्षरशः धूळधाण उडाली. गोव्यात या पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. म्हणून `गोवा के लोक अजीब हैं' हे नेहरूंचे ते प्रसिध्द वाक्य.

त्याऐवजी गोंयकारांनी दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला `मगो'ला एकूण तीस जागांपैकी सर्वाधिक जागा दिल्या, डॉ जॅक सिकवेरा यांच्या युनायटेड गोवन्स पार्टीला `युगो'ला त्याखालोखाल जागा मिळाल्या.

अपक्षाचा पाठिंबा मिळवून भाऊसाहेब बांदोडकर गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री बनले.

त्यावेळी अनेक उद्योगपती, खाणमालक आणि भाटकार म्हणजे जमीनदार लोकांनी निवडणूक लढ्वल्या होत्या. काँग्रेस पक्षाचे गोव्यातले सगळे उमेदवार पराभूत झाले, त्यामध्ये वैकुंठराव डेम्पो यांचाही समावेश होता.

वैकुंठराव डेम्पो यांच्या विरोधात या मतदारसंघात निवडणूक लढवणाऱ्या भैय्या देसाई यांचाही पराभव झाला होता.

त्यानंतर नवप्रभा हे मराठी दैनिक १९७० साली सुरू झाले आणि या दैनिकात भैय्या देसाई नोकरीस लागले.

आणिबाणी पर्वानंतर १९७७ ला लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. राजापूर मतदारसंघातून समाजवादी पक्षाचे मधू दंडवते नव्या जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून उभे होते.

गोव्याच्या मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांच्या मंत्रिमंडळात पूर्वी मंत्री असलेले प्रा. गोपाळराव मयेकर हे त्यांचे काँग्रेस पक्षातर्फे उभे राहिलेले प्रतिस्पर्धी होते.

साथी मधू दंडवतेँच्या निवडणूक प्रचारासाठी गोव्यातून भैय्या देसाई राजापूर मतदारसंघात गेले आणि तिथल्या एका सभेत त्यांनी भाषण केले.

या सभेचा वृत्तांत आणि देसाई यांच्या फोटोसह राजापूरच्या बातमीदार प्रतिनिधीने गोव्यातलय दैनिकात पाठवला. गोव्यातल्या मराठी वृत्तपत्रांतली ही बातमी आणि फोटो नवहिंद पब्लिकेशनच्या व्यवस्थापनाच्या पाहण्यात आली.

भैय्या देसाई याचा निवडणूक प्रचारसभेतील हा सहभाग नवप्रभा व्यवस्थापनाला रुचला नाही आणि विनापरवाना गैरहजर राहिल्याबद्दल देसाई यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन नंतर कामावरुन काढण्यात आले. \

त्या बडतर्फी विरुद्ध देसाई यांनी प्रथम कामगार आयुक्त आणि नंतर औद्योगीक लवादाकडे, न्यायालयाकडे धाव घेतली. आता भारतीय संघराज्यातले अनेक कायदेकानू गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात लागू झाले होते.

अपवाद पोर्तुगीज राजवटीतला समान नागरी कायदा.

देसाई विरुद्ध डेम्पोच्या मालकीचे हे दैनिक असा हा खटला कैक वर्षे चालला. वरच्या पातळीवर अपिल होत खटल्याचा निकाल लागला तो देसाई यांच्या बाजूने.

देसाई यांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यात यावे आणि मागील आठदहा वर्षांचा त्यांचा पगार व्याजाच्या रकमेसह त्यांना देण्यात यावा असा तो निकाल होता !

खटल्याच्या काळात देसाई यांनी इतरत्र कुठेही नोकरी केली नव्हती, ही बाब निकालात महत्त्वाची ठरली होती.

दरम्यानच्या काळात देसाई यांना नोकरीअभावी खूप आर्थिक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या होत्या. मात्र त्यांनी चिकाटी सोडली नव्हती.

एक गोष्ट खरी होती कि औद्योगिक लवादाच्या आणि न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात अपिल न करता व्यवस्थापनाने नमते घेतले होते आणि देसाई यांना पुन्हा नोकरीवर घेत त्यांचा सर्व पगार आणि इतर रक्कम दिली होती.

मुद्रितशोधक देसाई अन त्यांची दीर्घकाळ चाललेली कायदेशीर लढाई मी जवळजवळ विसरलो होतो.

काही महिन्यांपूर्वी भैय्या देसाई यांचा चेहरा, मुद्रितशोधकांच्या टेबलापाशी त्यांच्याशी माझे होणारे संभाषण स्मृतीपटलातून तब्बल चाळीस वर्षानंतर पुन्हा वर आले.

निमित्त होते नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्तारूढ भाजपने दक्षिण गोव्यात दिलेले उमेदवार.

भाजपने उद्योगपती श्रीनिवास डेम्पो यांच्या पत्नी पल्लवी डेम्पो यांना दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती.

चाळीस वर्षांनंतर भैय्या देसाई यांचे नाव मी पूर्णतः विसरलो होतो. गोव्यातील मित्र शशिकांत पुनाजी यांच्यामुळे देसाई यांचे नाव आणि गाव यावर शिक्कामोर्तब झाले.

वृद्धापकाळामुळे भैय्या देसाई यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांना श्रद्धांजली.

Camil Parkhe, August 27, 2024

 ``स्टॉप, स्टॉप.. किधर जा रहो हो?''

त्या चारपाच आणि लागोपाठ आलेल्या आवाजांनी मी जागच्या जागी थबकलो. दुसरा पर्यायच नव्हता. पूर्ण काळ्या युनिफॉर्मात असलेल्या त्या लोकांनी त्या जिन्याजवळच्या एका कोपऱ्यात मला पूर्ण घेरले होते आणि सर्वांच्या हातांत माझ्या दिशेने रोखलेल्या स्टेनगन्स होत्या.

तो आवाज ऐकून एव्हाना पणजीतल्या त्या हॉटेल फिदाल्गोच्या रिसेप्शन काऊंटरपाशी आणि आजूबाजूला उभे असलेले इतर युनिफॉर्ममध्ये आणि सध्या पोशाखातले इतर अधिकारी माझ्याभोवती गोळा झाले होते. पण खरे सांगायचे म्हणजे मी अजिबात टरकलेलो नव्हतो.

मी घाबरण्याचा काही प्रश्नच नव्हता. इथे आता माझ्यासमोर उभे असलेल्या गोव्याच्या ज्येष्ठ सनदी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये गोव्याचे सर्वात ज्येष्ठ असलेले इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस (आयजीपी) होते, जिल्हाधिकारी होते, पोलिस अधिक्षक होते आणि हे सर्व अधिकारी नवहिंद टाइम्सचा क्राईम आणि कॅम्पस रिपोर्टर म्हणून मला व्यक्तीश: ओळखत होते.

त्यामुळे आज बाहेरुन आलेल्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी मला येथे जिन्यातच अडवून धरले असले तरी त्यांना `मी कोण' हे स्थानिक अधिकारी सांगणार होतेच.

ही घटना आहे ऐंशीच्या दशकातली. साल बहुधा १९८६ असावे. पणजी येथल्या १८वा जून रोडवर असलेल्या हॉटेल फिदाल्गो येथे असलेल्या एका कार्यक्रमासाठी वेळेवर येण्यास मला उशीर झाला होता. संध्याकाळचे सहा वाजले होते. माझी दुचाकी हॉटेलच्या दारापाशी लावून घाईघाईने माझी चामडी बॅग खांद्याला लावून हॉटेलात घुसून जिन्याच्या दिशेने मी धाव घेतली त्याचवेळी हा प्रकार घडला होता.

केंद्रिय गृहमंत्री बुटा सिंग यांच्या कार्यक्रमाची असाईनमेंट त्या दिवशी मला लावण्यात आली होती, बहुधा तो दिवस रविवार असावा, कारण त्या दिवशी मुख्य वार्ताहर प्रमोद खांडेपारकर यांची सुट्टी असल्याने तो महत्त्वाचा कार्यक्रम माझ्या नावावर लावण्यात आला होता. कार्यक्रम बहुधा वेळेत सुरु झाला होता आणि मी तेथे उशिरा पोहोचल्यावर या स्टेनगनधारी लोकांनी मला असे घेरले होते.

आता `मी कोण?' हे सांगण्याची पाळी माझ्यावर आली होती.

`I am Camil Parkhe, .. I am a reporter of The Navhind Times and I have this invitation to cover this pogrammeee.'',

माझे आय-कार्ड आणि कार्यक्रमपत्रिका दाखवत मी सांगितले.

एव्हाना गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे आयजीपी आणि कलेक्टरसाहेब माझ्या मदतीला धावले होते आणि माझ्या म्हणण्यास ते दुजोरा देत होते.

मात्र तरीसुद्धा दिल्लीहून आलेल्या साध्या वेशातल्या आणि करड्या नजरेच्या त्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे समाधान झाले नव्हते. माझ्या खांद्यावर अडकवलेली ती बॅग खोलून आतल्या वस्तू दाखवण्यास त्यांनी मला करड्या आवाजात सांगितलेे. त्यात मला काहीच प्रॉब्लेम नव्हता.

मात्र तिथेच घात झाला !

युरोपात बल्गेरिया इथे पत्रकारितेचा अभ्यासक्रमासाठी गेल्यावर तेथून परतताना बरोबर आणलेल्या माझ्या मौल्यवान संग्रहात एक नाजूकसा पोर्टेबल टाईपरायटर, एक छोटासा रशियन-मेड कॅमेरा आणि ही आकर्षक चामडी बॅग होती. ही बॅग घेतल्यानंतर लगेचच बातमीदाराच्या त्या पारंपारिक शबनम बॅगला मी लगेच निरोप दिला होता.

गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टसचा (गुज) सरचिटणीस आणि वृत्तपत्र कामगार चळवळीतला एक कार्यकर्ता म्हणून माझी युरोपच्या बल्गेरिया आणि सोव्हिएत रशियाच्या या दौऱ्यासाठी माझी अग्रक्रमाने निवड करण्यात आली होती . `गुज'चा जनरल सेक्रेटरी म्हणून दररोज माझे काही ना काही काम असायचेच. त्यामुळे आज माझ्या त्या बॅंगमध्ये `त्या' दोन गोष्टी सापडणे साहजिकच होते.

`त्या' दोन गोष्टी होत्या, गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टर्सचा लालभडक रंगातील एकदिड मिटर आकाराचा बॅनर आणि `गुज'चे एक लेटरपॅड.

त्याकाळात देशातील सर्वच कामगार चळवळीत डाव्यांचा आणि समाजवाद्यांचा प्रभाव असायचा आणि युनियनचा झेंडा हमखास क्रांतीचे चिन्ह असणाऱ्या लाल रंगात असायचा ! जॉर्ज फर्नांडिस हे तर त्यावेळी माझे दैवत होते.

`गुज'चे म्हणजे एका कामगार संघटनेचा लाल रंगातला तो फलक पाहिल्यावर त्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांची मुद्रा अधिकच कठोर झाली.

केंद्रिय गृहमंत्र्यांच्या भर कार्यक्रमात असा लाल फलक फडकवण्याचा माझा हेतू असेल तर आता ते शक्य होणार नव्हते.

माझ्या बॅगमधील तो लाल फलक पाहून माझ्या मदतीला धावून आलेल्या गोव्यातील ते सनदी आणि पोलीस अधिकारी आता दोन पावले मागे सारले. त्यांचे चेहेरे आता साफ पडले होते.

अर्थात माझ्या हेतूंबद्दल त्यांना काहीही शंका नसली तरी माझ्या मदतीसाठी आता ते फार काही करु शकत नव्हते हे मलाही कळून चुकले होते.

``हो, मी `गुज'चा - गोव्यातल्या पत्रकारांच्या युनियनचा - जनरल सेक्रेटरी आहे, हे माझे त्यासंबंधीचे ओळखपत्र..त्यामुळे माझ्याजवळ हा फलक आणि लेटरहेड नेहेमीच असते, '' या माझ्या स्पष्टीकरणाने त्या दिल्लीतल्या अधिकाऱ्यांचे समाधान झाल्याचे दिसले आणि मग त्यांनी लगेच तोडगा काढला.

कामगार संघटनेचा तो लाल फलक, लेटरहेड आणि इतर वस्तू असलेली माझी ती बॅग मी हॉटेलच्या रिसेप्शन काऊंटरपाशी ठेवावी आणि बातमीदार या नात्याने केवळ नोटपॅड आणि पेन घेऊन मी पहिल्या मजल्यावर सुरु असलेल्या कार्यक्रमास जावे अशी त्यांची सूचना होती.

कार्यक्रम तर कधीच सुरु झाला होता, त्यामुळे ती सूचना मान्य करण्याशिवाय माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. केंद्रिय गृहमंत्र्यांच्या भाषणाची बातमी चुकवणे माझ्यासारख्या ज्युनियर रिपोर्टरला महाग पडले असते.

हातात स्टेनगन्स घेतलेल्या त्या ब्लॅक कॅट्स कमांडोजच्या माझ्यावर रोखलेल्या नजरा सांभाळत मी जिन्याच्या आठदहा पायऱ्या चढलो आणि त्या हॉलमध्ये प्रवेश केला.

समोरच पहिल्या रांगेतल्या पत्रकार कक्षात माझे पत्रकार सहकारी नवप्रभाचे गुरुदास सावळ, गोमंतकचे सुरेश काणकोणकर, राष्ट्रमतचे बालाजी गावणेकर वगैरे बसले होते, त्या पहिल्या रांगेत मी बसलो तरी प्रचंड रागाने मी धुमसतच होतो.

कार्यक्रमाचे आयोजक त्यावेळी बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रिय गृहमंत्री बुटा सिंग आणि इतर व्यक्ती बसल्या होत्या आणि स्टेजवर दोन्ही बाजूला प्रत्येकी दोन असे चार ब्लॅक कॅट्स कमांडोज होते, मला जिन्यात ज्यांनी अडवले होते त्यांच्याचसारखे.

मुख्य पाहुणे बुटा सिंग बोलण्यासाठी पुढे आले तेव्हा लगेचच दोन ब्लॅक कॅट्सनी त्यांच्यापुढे स्टेनगन्स घेऊन पोझिशन घेतली आणि भाषण संपेपर्यंत ते तिथेच उभे राहिले.

ह्या नॅशनल सेक्युरिटी गार्डसच्या (एनएसजी ) किंवा ब्लॅक कॅट्स या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सुरक्षायंत्रणेविषयी मी वाचले होते, पण आता पहिल्यांदाच या ब्लॅक कॅट्सना मी असे प्रत्यक्षात पाहत होतो.

पंजाबमध्ये सुवर्णमंदिरात ऑपेरेशन ब्ल्यु स्टार मोहिमेनंतर तसेच पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या सुरक्षासैनिकांकडून हत्या झाल्यावर व्हीआयपींसाठी या अत्यंत दक्ष आणि कार्यक्षम असलेल्या ब्लॅक कॅट्सची खास सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्यात आली होती.

कार्यक्रम संपल्यावर केंद्रिय मंत्री बुटा सिंग हॉलच्या बाहेर जाईपर्यंत आम्हा सर्वांना आपल्या जागीच थांबण्याची सूचना केली होती, मुख्य पाहुणे गेले, त्यांच्याबरोबर ते ब्लॅक कॅट्सही गेले आणि वातावरण एकदम सैल झाले.

काही आठवड्यांपूर्वी पंजाब येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेबाबत मोठा बाका प्रसंग घडला. आपण `थोडक्यात जिवानिशी वाचलो' अशी खुद्द पंतप्रधानांची भावना झाली.

पंजाबच्या निवडणुक दौऱ्यातल्या सभेत आजही पंतप्रधानांनी त्यांच्या त्या भयकथेला उजाळा दिला

माझ्याबाबत अशीच घडलेली ही घटना मग मलाही आठवली.

Gurudas Singbal,

Sometimes you need to be tactful rather than be hard working or just doing the paper works. That's what I learnt (Not sure whether I have practiced it ) when I was young - 26 years to be exact - and the general secretary of Goa Union of Journalists (GUJ) .

The year was 1987 and those were surely heady days. I was filled with the missionary zeal to work for the rights of the journalists and other workers in the newspaper industry. I had recently returned from the Soviet Russia and Bulgaria belonging to the Soviet Block. I had also appeared before the Bachchawat Wage Commission of the Journalists and Non-journalist newspaper workers.

And so when the management of the Marathi daily Gomantak issued termination notices to its 19 workers, I, as the GUJ, secretary, immediately rose to the occasion, filed a case with the Labour Commissioner of the Goa, Daman and Diu Union Territory, objecting to the move.

The Gomantak management replied and agreed to a discussion.

Some of the senior reporters belonging to the GUJ core members and the Gomantak labour department ( there was no such thing as HR department then) met at the small GUJ office, located on the second floor of the Junta Building on the 18th June Road in Panjim.

The tea and biscuits were kept at the small table and as GUJ Secretary who had initiated this move and raised the dispute, I was expected to lead the discussion.

It was then that Gurudas Singbal, the GUJ President who at that time was Goa correspondent of Indian Express, lit the cigarrate, smiled in his peculiar way and asked the Gomantak Labour Officer.

``Kitye Zalye Asa ?’’

``Guru, Problem Kahi Na.. Tuka Kitye Jai Tye Sang…’Gomantak labour officer replied.

This immediately broke the ice. There was a remarkable reduction in the tension in the air.

‘’Come, let’s have the tea before it gets cold,’’ was the reaction Gurudas Singbal.

It so happened that the Gomantak Labour Officer ( I forget his name now) was known to Gurudas Singbal and other senior GUJ memers including Balaji Gaunekar, Pramod Khandeparker, and Ambaji Kamat, Gurudas Sawal (perhaps also Suresh Kankonkar) who were all present at this meeting.

This labour officer was earlier Goa, Daman and Diu Labour Comissioner and recently quit the post and joined as the labour officer with the Chowgle group of companies, the owners of the Gomantak daily.

Myself and James Paes were the only younger GUJ leaders at the meeting who did not know this new Chauwugle group Labour Officer .

By the way, all of us at the GUJ and the IFWJ (Indian Federation of Working Journalists) referred to each other as ‘Comrade’ and our union flags were always Red. The IFWJ president was K. Vikram Rao, a close associate of trade unionist George Fernandes and National Union of Journalists (NUJ) was led by CITU president Com S Y Kolhatkar. Both George Fernandes as well as K Vikram Rao were accused in the now famous Baroda Dynamite Case.

The role played by friendly Gurudas Singbal paved the way for successful negotiations and we at the GUJ Managed to give the retrenched workers betters pay packets than offered initially.

The Gomantak management had clearly told us GUJ office-bearers that there was no way of retaining these workers after the introduction of automation (computerisation!!) at Gomantak daily.

An agreement was signed and the labour dispute was settled. This agreement will be in the GUJ records.

Two of the retrenched workers however did not sign th\e agreement and decided to fight the labour dispute at the appropriate level.

Soon after signing this agreement, I quit The Navhind Times where I was the campus reporter and also handled the crime and high court beats and soon returned to Maharashtra.

I continued my trade unionism in the newspaper industry in Aurangabad and also in Pune for a few more years. To this date, I recall the success in giving a better financial deal to the 19 retrenched Gomantak workers.

This morning I recalled that day’s incident when I read here that Gurudas Singbal is no more.

Salute to Comrade Gurudas Singbal !!

 

आज कुठल्याही वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही !

पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे

• प्रातिनिधिक चित्र
• Tue , 23 June 2020
• पडघममाध्यमनामापत्रकारितापत्रकारवेतन आयोगकामगार कपात

गोव्यातील ‘नवहिंद टाइम्स’मध्ये बातमीदार म्हणून माझी १९८२ ला रितसर नेमणूक झाली, तेव्हा पालेकर वेतन आयोगानुसार मला ५३० रुपये मासिक पगार मिळायचा. तीन-चार वर्षांनंतर वार्षिक उलाढाल वाढल्याने डेम्पो वृत्तपत्रसमूह वरच्या उत्पन्न गटात गेल्याने व्यवस्थापनाने युनियनशी नवा वेतन करार केला, तेव्हा आमच्या सर्वांच्या वेतनश्रेणीत घसघशीत वाढ झाली होती. माझा मासिक पगार ५३० रुपयांवरून एकदम १८०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. कामगारांच्या ऐक्यामुळे आणि वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हे शक्य झाले होते. यामुळे वृत्तपत्र कामगार चळवळीकडे मी आकर्षित झालो.

गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टचा (गुज)चा मी १९८५मध्ये सरचिटणीस झालो, तेव्हा पत्रकारांची आणि एकूण वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांची देशभरातील कामगार संघटना मजबूत होती. वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच स्वतःसाठी एक खास कायदा संसदेकडून मंजूर करून घेतला होता. यावरून या ताकदीची कल्पना यावी. १९५६ साली मंजूर झालेल्या या पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचारी कायद्यानुसार सरकारतर्फे वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग नेमण्याची तरतूद आहे. राजीव गांधी सरकारच्या काळात देशात ऑटोमेशनचे वा संगणकाचे युग आले आणि संगणकामुळे व छपाईतंत्रातील क्रांतीमुळे वृत्तपत्रांत काम करणाऱ्या अनेकांसमोर बेकारीचे संकट उभे राहिले.

पणजीतील आमच्या ‘नवहिंद टाइम्स’ या इंग्रजी आणि ‘नवप्रभा’ या मराठी दैनिकांतील अनेक कामगार संगणकाच्या होऊ घातलेल्या आगमनामुळे सरप्लस ठरणार होते. सुदैवाने अशाच परिस्थितीत पुण्यातील ‘सकाळ’ या दैनिकाने तोडगा काढून अतिरिक्त कामगारांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी कायम ठेवली होती असे आम्हाला कळले. ‘नवहिंद टाइम्स’ आणि ‘नवप्रभा’ दैनिकांच्या युनियनचे नेते रमेश नाईक यांनी ‘सकाळ’चे कामगार नेते गोविंद क्षीरसागर यांची पुण्यात गाठ घेऊन याबाबत माहिती घेतली. हे ‘सकाळ’ मॉडेल वापरून आम्ही मराठी छपाईयंत्रणेत अक्षरजुळारी, इंग्रजी दैनिकात लायनो टाईपसेट मशीनवर ऑपरेटर असणाऱ्या तरुणांना काही आठवड्यांचे संगणकाचे प्रशिक्षण दिले. त्यामुळे दररोज अक्षराचे खिळे, शाई वापरत हात काळे करणारे हे ब्ल्यू कॉलर कामगार लवकरच मऊ गालीचे असणाऱ्या वातानुकुलित कक्षात काम करणारे व्हाईट कॉलर कर्मचारी बनले! कामगार चळवळीतला हा माझा अगदी पहिला सुखद अनुभव!

वसंतराव डेम्पो यांच्या वृत्तपत्रसमूहात संगणकयुग येऊनही आमच्या कामगार युनियनने कामगार कपात रोखली. मात्र उद्योगपती विश्वासराव चौगुले यांच्या मालकीच्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकात १९ कामगारांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले होते. त्यांना कायद्यानुसार नोकरी झालेल्या प्रत्येक वर्षांसाठी केवळ पंधरा दिवसांची ग्रॅच्युइटी देऊन त्या सर्वांची बोळवण करण्यात आली होती. ‘गुज’कडे या कामगारांनी तक्रार केली, तेव्हा सरचिटणीस म्हणून मी लगेच गोवा कामगार आयुक्तांकडे दावा दाखल केला. या औद्योगिक वादाची कौन्सिलिएशन प्रोसिडींगची सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा ही रुक्ष आणि औपचारिक स्वरूपाची प्राथमिक बैठक अचानक खूप खेळीमेळीची झाली, याचा मला सुखद धक्का बसला होता .

यामागे एक कारण होते. चौगुले उद्योगसमूहाचे कामगार प्रमुख (त्या काळात ‘एचआर’ हा शब्द रूढ नव्हता.) म्हणून चर्चेसाठी तेथे आलेली व्यक्ती काही महिन्यांपूर्वी गोव्याची कामगार आयुक्त होती, असे आमच्या लक्षात आले. साहजिकच त्यांची आणि  गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ, इतर ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद खांडेपारकर, गुरुदास सावळ यांची चांगली ओळख होती. बैठकीच्या सुरुवातीलाच आपल्या नेहमीच्या शैलीत सिगारेट शिलगावत हसतहसत गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ यांनी विचारले, “हा सांग मरे, कसलो प्रॉब्लेम हा?” गोमंतकच्या कामगार प्रमुखांनी उत्तर दिले, “गुरु, माका प्रॉब्लेम काय ना, तु सांग, तुका काय जाय ते.” या संवादाने तिथला तणाव लगेचच नाहीसा झाला. चहा आणि बिस्किटाचा आस्वाद घेत मग नोकरीतून काढलेल्या कामगारांना अधिकाधिक किती नुकसानभरपाई देता येईल याची तेथे चर्चा सुरू झाली. या कामगारांना नोकरीत ठेवणे अशक्य आहे, हे आम्हाला सुरुवातीलाच सांगण्यात आले होते.

काही आठवड्यानंतर या कामगारांना आधी देऊ केलेल्या रकमेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टला यश आले. या त्रिपक्षीय करारावर आम्ही सर्वांनी सह्या केला, तेव्हा खूप समाधान वाटले. या वाटाघाटीबद्दल नाराज असलेल्या दोन कामगारांनी मात्र कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती.

पणजीतल्या १८ वा जून रोडवरच्या जुन्ता हाऊस या सरकारी इमारतीत गुजचे कार्यालय होते, मात्र युनियनचे माझे काम मांडवीच्या तीरावर असलेल्या सचिवालयाच्या प्रेस रूममधूनच चालायचे. येथेच खांडेपारकर, बालाजी गावणेकर यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांबरोबर होणाऱ्या चर्चेतून मला वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या पालेकर वेतन आयोगाची, वर्किंग जर्नालिस्टस अॅक्टची आणि कामगारविषयक वेगवेगळ्या कायद्यांची माहिती झाली. साथी जॉर्ज फर्नांडिस हे त्या काळी कामगार चळवळीतील आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचे  दैवत होते. पालेकर वेतन आयोगाच्या शिफारसी पत्रकारांना आणि वृत्तपत्रांतील इतर  कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावात, यासाठी १९८०च्या दशकात झालेल्या विविध आंदोलनात आणि चळवळीत आम्ही सामिल होतो. एकदा तर कुठल्यातरी आंदोलनात आम्ही वृत्तपत्र कामगारांनी पणजीत न्यायालयाकडून अटकसुद्धा करवून घेतली होती.

केंद्र सरकारने वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या बच्छावत वेतन आयोगाची नेमणूक केली, तेव्हा या आयोगाने देशात विविध शहरांत सुनावणी घेतल्या. मुंबईत झालेल्या सुनावणीत या आयोगासमोर गुजच्या वतीने मी पत्रकारांची बाजू मांडली. या अकरा-सदस्यीय वेतन आयोगात वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांचे आणि सिटूचे नेते कॉम्रेड एस. वाय. कोल्हटकर होते, वृत्तपत्र मालकांच्या वतीने एक्सप्रेस ग्रुपच्या सरोज गोयंका (रामनाथ गोयंका यांच्या सून) होत्या. दोन स्वतंत्र सदस्य होते. अशा आयोगासमोर कुणाचीही बाजू मांडणाऱ्या व्यक्ती व्यावसायिक वकील असतात, पत्रकार म्हणून पत्रकारांच्या संघटनेची बाजू स्वतः मांडणारा मी अपवादच ठरलो होतो.  

बच्छावत वेतन आयोगासमोर बाजू मांडण्यासाठी मुंबईला जाण्यासाठी ‘नवहिंद टाइम्स’चे वृत्तसंपादक एम.एम. मुदलियार यांच्याकडे मी रजेचा अर्ज दिला, तेव्हा ‘तू सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी हे करतो आहेस, तर तुझ्यासाठी मी ऑन ड्युटी रजा मंजूर करतो’ असे त्यांनी सांगितले! ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट’च्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीसाठी दिल्ली आणि बेंगलोर येथे जाण्यासाठीसुद्धा त्यांनी मला ‘ऑन ड्युटी’ रजा दिल्या होत्या. आज यावर कुणाचा विश्वासही बसणार नाही. प्रवासाचा येण्याजाण्याचा आणि इतर खर्च अर्थात संघटनेतर्फे मिळत असे.  

१९८०च्या दशकात म्हणजे शीतयुद्धाच्या अखेरच्या काळापर्यंत भारतातील आणि इतर अनेक राष्ट्रांत कामगार संघटना अतिशय ताकदवान होत्या. आंदोलने आणि संप धडवून मालकवर्गाला त्या जेरीस आणू शकत असत. वृत्तपत्र कामगारांच्या संघटनाही तितक्याच ताकदीच्या होत्या. मला आठवते १९८५च्या दरम्यान वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी दोनदा राष्ट्रपातळीवर बंद घडवून आणला होता. दरवर्षी कामगार दिनानिमित्त एक मेला आम्ही पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी पणजी शहरात मोर्चा आयोजित करत होतो. लाल बावटा फडकावत ‘सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिकल्याबिगर सोडचे ना!’ अशा घोषणा आम्ही देत असू. समाजवादी आणि  डाव्यांचा वरचष्मा असलेल्या पत्रकार आणि वृत्तपत्र चळवळीत देशपातळीवर आम्ही एकमेकांना ‘कॉम्रेड’ असेच संबोधित असायचो.

१९८०च्या दशकात इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्कींग जर्नालिस्टस आणि इंटरनॅशनल जर्नालिस्टस ऑर्गनायझेशन (आयजेओ) यांच्यातील समन्वयाने दरवर्षी भारतातील २०-३० पत्रकारांना पूर्व युरोपातील देशांत म्हणजे मित्रराष्ट्रे असलेल्या पूर्व जर्मनी, झेकोस्लाव्हाकिया, रुमानिया वगैरे कम्युनिस्ट देशांत दोन-तीन महिन्यांसाठी दौऱ्यावर वा प्रशिक्षणासाठी नेत असत.

अशा प्रकारे या काळात भारतातील विविध राज्यांत अनेक भाषांतील दैनिकांत काम करणाऱ्या सुमारे ३०० पत्रकारांना पूर्व युरोप पाहता आला. १९८५- ८६ साली मलासुद्धा पत्रकारितेच्या सहा महिन्यांच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी  प्रथम लखनौला आणि नंतर रशिया-बल्गेरिया येथे जाण्याची संधी मिळाली होती.

कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या या ताकदीमुळे त्या काळात देशातील सर्वच मोठ्या राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरच्या सर्वच वृत्तपत्रसमूहांत पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या कायद्याची आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशींची बऱ्यापैकी अंमलबजावणी होत असे.

सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जगभर कामगार चळवळीची पिछेहाट झाली आणि व्यवस्थापनांचे आणि मालकांचे फावले. आज भारतातील कुठल्याही मोठ्या वा छोट्या वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची  किंवा वर्किग जर्नालिस्टस अॅक्टची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही.

कोविड-१९ मुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्याचे कारण पुढे करत देशांतील अनेक वृत्तपत्रांनी आपल्या काही आवृत्त्या बंद केल्या आहेत, अनेक पत्रकारांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी घरी पाठवले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत ज्यांनी कामगारांना मदत करावी, त्या कामगार संघटनाच नामशेष झाल्या आहेत. काही राज्यांत तर सरकारतर्फेच कामगारांच्या हितांना आणि हक्कांना पूर्ण तिलांजली दिली जात आहे.  

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com