Did you like the article?

Showing posts with label Sushma Swaraj. Show all posts
Showing posts with label Sushma Swaraj. Show all posts

Tuesday, November 26, 2024


 Papal visit to Bangladesh and Myanmar brings hope for minorities

The tour of Pope Francis to Bangladesh and Myanmar next week has raised hopes of Catholics as well as other communities in these two nations. The visits are taking place at a time when both nations are witnessing strife in the form of the Rohingya crisis.
Pope Francis will visit Myanmar from November 27 to 30 and will tour Bangladesh from November 30 to December 2. A large number of Catholics in both countries are expected to attend the religious services and other public functions. In Myanmar, the Catholic Church has been making preparations for pilgrims in collaboration with other faiths.
Buddhist monasteries and Protestant and Catholic churches will provide shelter for visiting Catholics during the papal visit. The Yangon Sangha Buddhist community has offered their halls to be used as shelter for pilgrims.
A public mass to be celebrated by the Pope in Yangon on November 29 is expected to be attended by over 1.5 lakh Catholics and people from other faiths. Incidentally, a month before, Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy (NLD) had held an interfaith peace prayer rally across the country. Catholic priests, nuns and laypeople had taken part in the rally held on October 10.
Over the last two months, more than 600,000 Rohingya Muslims have fled Rakhine state of Myanmar to neighbouring Bangladesh, the next destination of the Pope’s tour. This is the third time a pope is visiting Bangladesh. Pope Paul VI had visited the then East Pakistan in 1970 for a few hours to sympathise with the victims of a cyclone that time. Pope John Paul II had visited the country in November 1986.
Pope Francis is scheduled to meet Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and President Abdul Hamid. The pontiff’s itinerary includes a public mass at Dhaka where he will ordain 16 priests. Incidentally, the Vatican was among the first states to recognise Bangladesh soon after its independence from Pakistan in 1971.
As in the past, the papal visits to Myanmar and Bangladesh are not devoid of controversies. The Rohingya Muslims issue, referred to as ethnic cleansing, is very sensitive in Myanmar and the local Church authorities have apparently advised the pontiff to avoid references to the crisis to avoid a backlash against the local Christian community. Right wing elements in Bangladesh too will be keeping a close vigil on the Pope’s utterances and actions during his visit. Nonetheless, there is hope that the papal visit will usher in more religious freedom and better treatment to the minorities, both in Myanmar and Bangladesh.
Why does India visit remain elusive?
Last year, Pope Francis had said that his visit to India and Bangladesh were ‘almost certain’. This had immediately led to some activities behind the scene between the Vatican, Catholic Church in India and the Indian government to realise the papal wish. Minister for External Affairs Sushma Swaraj had also personally met the pontiff when she led the Indian contingent to the Vatican for Mother Teresa’s canonisation at St Peter’s Square in September, last year. The Pope, besides being the spiritual head of the global Catholic Church, is also the head of the Vatican City state and therefore as per the protocol, needs formal invitation from the government authorities for his tours. While the government authorities in Myanmar and Bangladesh took the necessary initiatives in this regard, the Indian government has not shown that much enthusiasm. The Sangh Parivar has always opposed papal visits to India. Non-inclusion of India in the present Asia tour of Pope Francis could be attributed to this factor.he tour of Pope Francis to Bangladesh and Myanmar next week has raised hopes of Catholics as well as other communities in these two nations. The visits are taking place at a time when both nations are witnessing strife in the form of the Rohingya crisis.
sakal Times
November 26, 2017

Wednesday, February 23, 2022

गोवामुक्तीचे हिरकमहोत्सवी वर्ष आणि अंतोनियो कोस्टा पोर्तुगालच्या पंतप्रधानपदी


Caption : Portuguese\ Prime Minister Antonio Costa during his Goa visit in 2017

गेल्या महिन्यात पोर्तुगालच्या मतदारांनी अंतोनियो कोस्टा यांना बहुमताने पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी निवडून दिले आहे.

पोर्तुगिजांची तब्बल साडेचारशे वर्षे वसाहत असलेल्या गोव्यात तसेच दमण आणि दीव येथे भारतीय लष्कर पाठवून पंतप्रधान पंडित नेहरुंनी हा चिमुकला प्रदेश भारतीय संघराज्यात सामील केला, या घटनेससुद्धा गेल्या डिसेंबरात साठ वर्षे पूर्ण झाली.
गोवामुक्तीचे यंदाचे हे हिरकमहोत्सवी वर्ष आणि अंतोनियो कोस्टा यांची पोर्तुगालच्या पंतप्रधानपदी फेरनिवड यात एक महत्त्वाचा संबंध आहे.
कोस्टा यांची पंतप्रधानपदी निवड ही केवळ गोव्यातील नव्हे तर तमाम भारतीयांना अभिमान वाटेल अशीच घटना आहे. युरोपातील या देशातील निवडणुकीच्या या बातमीने गोव्यातसुद्धा जल्लोष केला गेला.
याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान अंतोनियो कोस्टा उर्फ बाबुश हे मूळचे गोव्यातले आहेत. `बाबुश’ गोव्यातील एक आवडते टोपण नाव आहे. उदाहरणार्थ, पणजी मतदारसंघातून निवडणूक लढणारे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार 'बाबुश' मोन्सेरात आहेत आणि त्यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी भाजपचे बंडखोर उमेदवार मनोहर पर्रीकर यांचे चिरंजीव उत्पल पर्रीकर आहेत.
अंतोनियो कोस्टा सरचिटणीस असलेल्या सोशालिस्ट पार्टीला पोर्तुगालच्या या मध्यावधी निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळाले आहे. पंतप्रधान कोस्टा यांनी गोव्याला २०१७ साली भेट दिली तेव्हा मडगाव येथील त्यांच्या वाडवडिलांच्या घरी ते गेले होते, आपल्या जवळच्या नातेइकांना ते भेटले होते.

Portuguese Prime Minister Antonio Costa during his visit to Mangueshi in Goa in 2017

कोस्टा यांची २०१५ला पोर्तुगालच्या पंतप्रधानपदी पहिल्यांदा निवड झाली होती. त्यावेळी त्यांचे सरकार अल्पमतातले होते. एकेकाळी एक बलवान राष्ट्र असलेले पोर्तुगाल आज युरोपमधले एक सर्वांत गरीब राष्ट्र गणले जाते. पंतप्रधान झाल्यानंतर कोस्टा यांनी पोर्तुगालची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी केलेली उपाययोजना खूप लाभदायक ठरली. मात्र त्यानंतर युरोपातल्या कोविड साथीमुळे या देशातील अर्थव्यवस्थेतर खूप वाईट परिणाम झाला आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी पोर्तुगालला आजही युरोपियन युनियनच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे .
मूळचे गोव्यातील असलेल्या व्यक्तीची पोर्तुगालच्या मंत्रिमंडळात निवड होण्याची मात्र ही पहिलीच वेळ नाही. ऐंशीच्या दशकात मी गोव्यात पणजी येथे बातमीदार असताना मूळचे गोमंतकीय असलेले पोर्तुगालचे मंत्री किंवा खासदार गोव्याच्या दौऱ्यावर येत असत तेव्हा त्यांच्या या भेटीच्या बातम्या मी अनेकदा दिल्या आहेत. हे पोर्तुगीज मंत्रीमहोदय किंवा संसदसदस्य कुटुंबियांबरोबर आपल्या पूर्वजांच्या घरी आल्यावर नातेवाईकांना भेटत, स्थानिक चर्चला प्रार्थनेला जात अशा बातम्या आणि फोटो आम्ही वृत्तपत्रांत छापत असू.
पोर्तुगालची वसाहत असलेल्या `पोर्तुगीज इंडिया' म्हणून ओळखल्या गोवा, दमण आणि दीव येथील नागरिकांना पोर्तुगालचे नागरिक म्हणून हक्क होते. गेल्या तिनशे-चारशे वर्षांच्या पोर्तुगीज वसाहतीच्या काळात गोव्यातील अनेक लोक विविध कारणांनी पोर्तुगालची राजधानी लिस्बन येथे गेले, तेथेच स्थायिक झाले किंवा तेथून इतर युरोपियन देशांत गेले.
पंतप्रधान अंतोनियो कोस्टा यांचे आजोबा गोव्यातल्या मडगाव इथले, अंतोनियो यांचा जन्म पोर्तुगालमध्ये झाला होता, त्यांचे वडील ओर्लांदो यांचा जन्म पोर्तुगालची दुसरी वसाहत असलेल्या मोझाम्बिक येथे झाला होता.
माझ्याबरोबर पणजी येथे कॉलेजला शिकणाऱ्या माझ्या अनेक मित्रांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट होते. त्यापैकी नंतर काही जण पोर्तुगालला गेले आणि तेथून मग इतर पाश्चात्य राष्ट्रांत स्थायिक झाले आहेत.
विदेशांत जन्मलेल्या व्यक्तींविषयी किंवा इतकेच नव्हे भारतातल्याच मात्र मूळचे इतर राज्यांतल्या व्यक्तीविषयी आपली मते फारशी सहिष्णू नसतात. मात्र भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने परदेशात महत्त्वाचे पद मिळवल्यास आपल्याला अभिमान वाटतो.
जन्माने इटालियन असलेल्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस २००४ साली सत्तेवर आली. त्यावेळी खासदार असलेल्या सोनिया या घटनात्मक तरतुदीनुसार पंतप्रधान होणार हे निश्चित झाल्यावर सत्तेतून पराभूत झालेल्या भाजपच्या खासदार सुषमा स्वराज आणि उमा भारती यांनी काय वक्तव्ये केली हे जाणून घेण्यासाठी त्याकाळची वृत्तपत्रे पुन्हा चाळता येतील.
गोव्यातही आज काय वास्तव आहे ? तिथे 'भायलो' ही संज्ञा आजही वारंवार ऐकायला येतेच. दहा मार्चच्या निवडणुकीनंतर गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन 'भायलो' आमदार असण्याची शक्यता सोशल मिडीयावर व्यक्त केली गेली आहे कारण दोन संभाव्य आमदार दाक्षिणात्य आडनावांचे आहेत, मात्र. जन्माने ते गोमंतकीय आणि कोकणी बोलणारे आहेत !
दादाभाई नौरोजी हे ब्रिटिश संसदेचे पहिले भारतीय सदस्य. ब्रिटिश काळातच गोपाळ कृष्ण गोखले यांची निवड मुंबई विधिमंडळावर आणि केंद्रीय मध्यवर्ती कायदेमंडळावर झाली होती, म्हणून त्यांना `नामदार' हे संबोधन वापरले जाते..
ब्रिटनचे पंतप्रधान बॉरीस जॉन्सन यांचे आईवडील ब्रिटिश, मात्र बॉरीस जॉन्सन हे जन्माने अमेरिकन आहेत ! भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांनी अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून गेल्या वर्षी सूत्रे हाती घेतली. अमेरिकेत, इंग्लंडमध्ये आणि इतर युरोपियन राष्ट्रांतसुद्धा भारतीय वंशाच्या अनेक व्यक्ती विविध महत्वाच्या पदांवर आहेत.
पोर्तुगालमध्ये मात्र ही परंपरा फार जुनी आहे. पंतप्रधान अंतोनियो कोस्टा यांच्याच मंत्रिमंडळात मूळ गोव्याच्या इतर दोन व्यक्ती आहेत.
महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या गोवा या चिमुकल्या राज्यात सहलीसाठी, पर्यटनासाठी अनेक लोक जात असतात. समुद्रकिनारी असलेला एक सुंदर प्रदेश अशीच गोव्याची ओळख असली तरी गोव्याविषयीच्या अनेक नाविन्यपूर्णगोष्टी आपण कधी ऐकलेल्याही नसतात.
उदाहरणार्थ, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत फक्त एकदाच आणि केवळ गोवा, दमण आणि दीव येथेच सार्वमत घेण्यात आले आहे. हा प्रदेश पोर्तुगीज सत्तेतून मुक्त केल्यानंतर या प्रदेशाचे भवितव्य काय असावे याबाबत तेथील लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत १९६७च्या जानेवारीत तिथे चक्क मतदान घेण्यात आले होते.
गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीन करावे कि गोवा स्वतंत्र असावा याबाबत बहुसंख्य लोकांनी स्वतंत्र गोव्यासाठी अनुकूल मतदान केले. महाराष्ट्रात विलीन न होता गोवा अशाप्रकारे स्वतंत्र प्रदेश राहिला.
गोव्याबाबतची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे संपूर्ण भारतात केवळ याच राज्यात समान नागरी कायदा किंवा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गेल्या शतकापासून अस्तित्वात आहे.
येथील हिंदू, ख्रिस्ती, मुस्लीम व इतर कुठल्याही धर्माच्या लोकांना लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क वगैरे विविध कायदेकानूंसाठी हा समान नागरी कायदा लागू आहे.
शंभर वर्षांपूर्वी पोर्तुगाल राजवटीने गोव्यात हा कायदा आणला आणि आतापर्यंत तो बिनबोभाट, विनातक्रार पाळला जात आहे. धर्मविरहित आणि लिंगाधारित भेद न करणारा समान नागरी कायदा भारताच्या एका राज्यात खूप वर्षांपासून अस्तित्वात आहे याची देशातील अनेक लोकांना कल्पनाही नसेल.
पणजीला मी कॉलेजात आणि नोकरीला असताना अनेकदा मित्रमैत्रिणींकडून ऐकायचो कि त्यांचे `सिव्हिल मॅरेज’ झाले आहे आणि एकदोन महिन्यांत चर्च मॅरेजही होईल. नंतर लक्षात आले कि युनिफॉर्म सिव्हिल कोडनुसार गोव्यात सिव्हिल मॅरेज वा नोंदणी विवाह बंधनकारक होता.
भारताच्या उर्वरित राज्यांतही आता लग्नाचे नोंदणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
गोवा म्हणजे सुंदर समुद्रकिनारे, हिरवागार निसर्ग,सुट्टी आणि पर्यटनासाठी एक उत्तम आणि जवळचा प्रदेश अशी अनेकांची समजूत असते. गोवा याहून खूप काही आहे, गोव्याची स्वतःची अशी खास संस्कृती आहे, इतिहास आहे. साहित्य, संगीत, क्रीडा वगैरे अनेक क्षेत्रांत गोव्याने खूप मोठे योगदान दिले आहे.
सत्तरच्या दशकात `बॉबी' या गाजलेल्या चित्रपटात राज कपूरने गोव्यातील `देखणी' या लोकप्रिय लोकगीतातील 'घे घे घे घेरे, घेरे सायबा' या ओळी वापरल्या होत्या. चित्रकार मारिओ मिरांडा यांनी आपल्या कुंचल्याच्या रेषांतून गोव्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तुकला असणाऱ्या मंदिरांची आणि चर्चेसची तसेच या प्रदेशाच्या बहुअंगी संस्कृतीची देशभर आणि जगभर ओळख करुन दिली.
गोव्याच्या बहुअंगी सांस्कृतिक अंतरंगात डोकावून पाहिले तर अशा कितीतरी गोष्टींची ओळख होते
गोवामुक्तीचा यावर्षी सुवर्णमहोत्सव साजरा करणारे गोव्यातील लोक गेली काही आठवडे एका वेगळ्याच म्हणजे लोकशाहीच्या उत्सवात गर्क होते.
१४ फेब्रुवारी रोजी गोव्यात विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान झाले आणि यावेळी इतर पक्षांप्रमाणेच तृणमूल काँग्रेस आणि आप आदमी पक्ष सुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
`गोवाके लोग अजिब है'' असे पंडित नेहरुंचे वाक्य प्रसिद्ध आहे. दहा मार्चला जाहीर होणाऱ्या निवडणूक निकालात पंडितजींच्या विधानाचे कसे पडसाद पडतात हे आता पाहायचे .
`दिव्यमराठी' तला लेख

Wednesday, November 19, 2014

Now, all eyes on Delhi polls

Now, all eyes on Delhi polls
Sakal Times Reporters Name | CAMIL PARKHE | Saturday, 8 November 2014 AT 01:10 PM IST
Send by email    Printer-friendly version
Finally, elections to Delhi state assembly will be held soon. The state assembly  which was in suspended animation for the past over seven months has been dissolved, much to the chagrin of the BJP  which had been avoiding the fresh polls under some or the other pretext. Although the elections to the Jammu and Kashmir and Jharkhand will be held prior to Delhi polls, the elections in the national capital are of more vital importance due to obvious reasons.

The three major political powers in Delhi- the BJP, Congress and the Aam Aadmi Party- are already preparing for the state polls even before the declaration of the election schedule. It is clear that the poll campaign in this tiny state will be keenly watched by political observers and also people in the rest parts of the country.

Soon after formation of the Delhi state, the BJP had formed the first government  in the new state. But the party gave three chief ministers to the new state, Madan Lal Khurana, Sahib Singh Verma and Sushma Swaraj in a short period of 1993 to 1998. Swaraj who quit her Union minister's post to be the chief minister to lead her party's poll campaign lost the state elections, thanks to the high prices of onions in Delhi at that time.

Sheila Dixit of the Congress wrested the power in 1998 and retained it for a record 15 years. The 49-day regime of Chief Minister Arvind Kejriwal following the hung assembly in December 2013 elections and subsequent political incidents are too fresh events to forget. The question now is which of the three main political players will emerge the winner in the forthcoming Delhi poll battle.

The hesitation of the BJP government at the Centre to hold fresh polls and thus end political uncertainty in the state – even after its impressive show of winning all six Lok Sabha seats in Delhi- was clear indication of the party's lack of confidence in winning the assembly polls.

On the other hand, the AAP which was humiliated in the parliamentary polls has been working overtime to do well in the state polls. The Congress has its organisational network which may help the party in wooing its traditional votes. The BJP will again have to harp on the Narendra Modi magic to wrest power in this politically most  important state. The warm-up to the Delhi elections has just began and it promises to offer an interesting poll battle.