विरोधी पक्षनेता

 भारतात २०१४ सार्वत्रिक निवडणुकीत खूप दीर्घ कालावधीनंतर जनतेने एकाच पक्षाच्या हाती सत्ता दिली. लोकशाही व्यवस्थेत ही निश्चितच चांगली बाब.

टेलिव्हिजनचा जमाना तोपर्यंत रुढ झाला होता, लोकसभेच्या सभागृहात तेव्हा घडत असणारी ती घटना मी छोट्या स्क्रीनवर पाहत होतो ते दृश्य आजही माझ्या डोळ्यांसमोर आहे

नवे सभागृह अस्तित्वात येते त्यावेळी सर्वप्रथम निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी शपथ घेतात. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांना राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याकडून आधीच शपथ दिलेली असते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची आसनव्यवस्थासुद्धा निश्चित झालेली असते.

तर २०१४ साली संसदेच्या नवे सभागृह अस्तित्वात आले तेव्हा विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीचा प्रश्न आला.

तेव्हा कुठल्याही विरोधी पक्षांकडे राज्यघटनेने ठरवून दिलेली लोकसभा खासदारांची संख्या नसल्याने आता विरोधी पक्षनेता हे पद असणार नाही असा निवाडा लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी दिला.

लोकशाही व्यवस्था आणि अधिकृत विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षनेता नाही, असे कधी शक्य तरी आहे का?

हो, तसे शक्य आहे कारण आपल्या राज्यघटनेत तशीच तरतूद आहे.

लोकसभेच्या सभासदांच्या संख्येच्या दहा टक्के सभासद असले तरच त्या पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळते आणि त्या पक्षाच्या नेत्याला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता आणि इतर सर्व हक्क आणि अधिकार मिळतात.

काँग्रेस पक्षाला किंवा इतर कुठल्याही पक्षाला लोकसभेत दहा टक्के म्हणजे ५५ जागा मिळू शकल्या नाही म्हणून कुठलाही पक्ष अधिकृतपणे विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळू शकला नाही.

काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर मित्रपक्षाच्या विरोधी आघाडीने दहा टक्क्यांहून अधिक जागा मिळवल्या असल्या तरी ते विचारात घेतले गेले नाही

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात या देशात पहिल्यांदाच.

असे घडत होते, असे नव्हते.

यापूर्वीही असे अनेकदा घडलेले आहे. विशेषतः देशात काँग्रेसला सगळीकडे जनाधार असायचा त्याकाळात.

विरोधी पक्षाचे महत्त्व, हक्क आणि अधिकार याबाबत देशातील लोक अधिक जागरुक झाले ते सत्तरच्या दशकातील आणीबाणी पर्वाच्या अनुभवानंतर.

मात्र त्यानंतर सुद्धा इथला विरोधी पक्षाचा आवाज पुर्णतः गायब होईल अशी कुणी कल्पना केली नव्हती. कारण आणीबाणीनंतर प्रत्येक वेळी मतदारांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाला योग्य ते स्थान आणि जागा दाखविली होती.

देशात पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताची म्हणजेच निरंकुश सत्ता येण्यासाठी मोठा कालावधी लागला. हे घडले २०१४ ला

पुढल्या २०१९ च्या निवडणुकीत असेच झाले.

तर २०१४ नंतर इथला लोकशाही कारभार तब्बल दहा वर्षे विरोधी पक्षाविना आणि विरोधी पक्षनेत्याशिवाय चालला.

देशातील जनतेचा हा कौल आहे, सत्ताधारी पक्ष किंवा लोकसभा सभापती याबाबत काहीच करु शकत नाही, असे त्यावेळी म्हटले गेले.

कधीकाळी कुणा राजकीय नेत्याने आपण देश काँग्रेसमुक्त करु असे वक्तव्य केले होते, दुसऱ्या एकाने आपला पक्ष देश विरोधी पक्षमुक्त करु असे म्हटले होते.

त्यामुळे देशात आता विरोधी पक्षच नाही, विरोधी पक्षनेता नाही, याबाबत अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या.

खरे पाहता काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या आघाडीची एकत्रित संख्या मिळून एका पक्षाला विरोधी पक्ष म्हणून आणि पक्षनेता म्हणून मान्यता देणे फार मोठी अवघड बाब नव्हती.

त्यासाठी कायद्यात असलेल्या दहा टक्क्याची अट बदलता येणे सुद्धा सहजशक्य होते.

राज्यघटनाकारांनी या दहा टक्क्याची अट ठेवली तेव्हा या संख्येपर्यंत कुठलाही राजकीय पक्ष मजल गाठू शकणार नाही असा त्यांनी विचारही केलेला नसणार.

काही वर्षांपूर्वी पुण्यातल्या 'सकाळ टाइम्स' या इंग्रजी दैनिकाने मला थायलंड येथे एका आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पाठवले होते. माझ्यासह भारतातले सहा आणि जगातून सत्तरच्या आसपास पत्रकार या परिषदेला हजर होते.

त्यानिमित्ताने वेगवेगळ्या देशांतील पत्रकारांशी मला संवाद साधता आला, अनेकांशी मैत्रीही झाली.

एकदा असेच बसमधून प्रवास करताना आम्ही एका चीनमधील एका तरुण पत्रकाराशी बोलत होतो. संभाषण अचानक लोकशाही व्यवस्थेकडे वळले.

"तुमच्या चीनमध्ये लोकशाही पद्धत नाही, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?" असे एकाने म्हटले.

"लोकशाही? लोकशाही म्हणजे काय?

I have not experienced what is democracy. And so I don't know what you are talking about!" असे त्या विशीतल्या पत्रकाराने म्हटले होते!

यावर लोकशाही म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष वगैरे मुद्दे चर्चेत आले अन् बसप्रवास संपला त्यामुळे आमचे संभाषणसुद्धा थांबले.

त्यानंतर त्या तरुण चिनी पत्रकाराशी पुन्हा बोलण्याची मला संधी मिळाली नाही.

तर विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात आणि बाहेर जाब विचारु शकतो, विरोधी मत मांडू शकतो. विरोधी पक्षनेता हे पद केवळ आणि केवळ अस्सल लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या देशातच असू शकते.

चीनमध्ये, रशियात किंवा इतर तथाकथित लोकशाही असणाऱ्या देशांत तसेच लष्करशाही, राजेशाही किंवा उघडउघड हुकूमशाही असणाऱ्या देशांत विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षनेता असूच शकत नाही.

यापैकी काही देशांत विरोध करणाऱ्या नेत्यांची जागा तुरुंगात किंवा अंधारकोठडीत असते. त्यांची सरळसरळ हत्याही होत असते हे आपण वृत्तपत्रांत वाचत असतो.

खोटेनाटे आरोप करुन या विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात डांबले जाते, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान असलेल्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांना तर तडकाफडकी फाशीही दिले जाते.

त्यामुळे लोकशाहीत विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता असणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे हे पद सन्मानाचे असणे सुद्धा महत्त्वाचे असते.

एक उदाहरण सांगतो. काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातली पिंपरी चिंचवड महापालिका मी बातमीदार म्हणून कव्हर करत होती. आम्ही काही बातमीदार मंडळी कुठल्याशा कारणाने श्रीरंग बारणे यांना भेटायला त्यांच्या कक्षात गेलो. बारणे त्यावेळी महापालिकेत विरोधी पक्षनेता होते

बारणे मूळचे काँग्रेसचे नगरसेवक, नंतर शिवसेनेत जाऊन दोनदा नगरसेवक झाले. शिवसेनेने त्याकाळात महापालिकेत विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या, त्यामुळे बारणे यांना विरोधी पक्षनेता हे पद मिळाले होते.

तर विरोधी पक्षनेता म्हणून बारणे यांना खूप मोठे कशा आणि दालन मिळाले होते, महापालिकेच्या सभागृहात आणि कामकाजात त्यांचा दबदबा होता.

विरोधी पक्षनेता पद किती महत्त्वाचे आणि आवश्यक असते याची जाणीव यावेळी पुन्हा एकदा प्रकर्षाने झाली होती. (श्रीरंग बारणे यावेळी तिसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडून आले आहेत).

हिच परिस्थिती लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपातळीवर आणि देशपातळीवर असणे आवश्यक असते. विविध देशांतील प्रमुख आणि राजकीय नेते दुसऱ्या देशांच्या भेटीवर येतात तेव्हा सत्ताधारी नेत्यांना भेटून झाल्यावर ते विरोधी पक्षनेत्यांना भेटण्याचा संकेत जरुर पाळत असतात.

सुदृढ लोकशाहीतली ही एक चांगली परंपरा आहे, कारण आजचा विरोधी पक्ष विरोधी पक्षनेता आगामी काळातला सत्ताधारी असू शकते, ही त्यामागची जाणिव असते.

आपल्या देशात इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, राजीव गांधी, पी व्ही. नरसिंह राव, सुषमा स्वराज, शरद पवार, सोनिया गांधी यांना विरोधी पक्षनेता हे पद सन्मानाने देण्यात आले होते.

महाराष्ट्रात शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस वगैरेंनी विरोधी पक्षनेता या पदाची प्रतिष्ठा वाढवली आहे. यात अतिशयोक्ती मुळीच नाही.

दहा वर्षांच्या काळानंतर भारतात पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेता या पदावर एका व्यक्तीची सन्मानपूर्वक नेमणूक होत आहे, ही एक खूप आनंदाची गोष्ट आहे.

Camil Parkhe,

आज खूप दिवसांनी खरे तर काही महिन्यांनी सुकटाची चटणी नाश्त्याला खाल्ली. ही चटणी तशी घरी काल रात्रीच तयार झाली होती पण तेव्हाच ठरवलं होतं नाश्त्याला खायची म्हणून. सकाळी श्रीधरनगर बागेत फिरायला गेलो तेव्हा छानपैकी कोवळे ऊन पडले होते आणि बॅडमिंटन खेळण्यासाठी एक ताज्या दमाचा पार्टनर गडीसुद्धा मिळाला. छान घामाघूम झालो होतो पण तेव्हाही मनात घरी असलेल्या सुकटाच्या चटणीची आठवण होतीच. मला स्वतःलाच त्याबद्दल हसूही आले होते.

लहानपणापासून माझ्या एक अत्यंत आवडीचा असलेला हा पदार्थ आजही खास आवडीचा आहे. सुकट आणि बोंबलाची चटणी हे दोन्ही पदार्थ बरोबरीने येतात, ज्याला सुकट आवडते त्याला बोंबीलसुद्धा आवडणार असे मला वाटते. इथे मी सुके बोंबीलबद्दल बोलतो आहे, ओले बोंबील हा वेगळा खाद्यपदार्थ आणि वेगळा विषय आहे. आठवड्यातून किमान एकदोनदा आमच्याकडे रात्रीला तळलेले ओले बोंबिल असतातच. त्याबद्दल नंतर कधीतरी स्वतंत्रपणे लिहिता येईल.

चिकनच्या दुकानांच्या मानाने मासळीची दुकाने तुरळक असतात. मात्र आमच्या कॉलनीच्या तोंडालाच मासळीचे मोठे दुकान आहे. तिथे शनिवारी आणि रविवारी लोकांची झुंबड तुम्ही एकदा पाहायला हवी.

तर श्रीरामपुरला शुक्रवारी दुपारी पाचच्या दरम्यान आठवडी बाजारात बाईचे बोट धरून मी जायचो तेव्हा सर्व पदार्थ घेतल्यानंतर सर्वात शेवटी सुकट आणि सुक्या बोंबलाची खरेदी व्हायची. शुक्रवारी आमच्या घरी कधीही मटण शिजत नसायचे वा खाल्ले जात नसे. त्याला कारण म्हणजे गुड फ्रायडे किंवा उत्तम शुक्रवारचा संबंध. गंमत म्हणजे मात्र मासे किंवा अंडे या पदार्थांना वशटचा दर्जा नसायचा, त्यामुळे हे पदार्थ शुक्रवारी वर्ज्य नसायचे.

घरी आल्यावर सगळा बाजार पिशवीतून बाहेर काढल्यावर बाई सुके बोंबील साफ करायची, काटेरी डोके आणि शेपूट काढून निम्मे बोंबिल वेगळे काढून ठेवायची आणि बाकीच्या बोंबलाचे त्याच रात्री काळा मसाला घालून कालवण करायची. दर शुक्रवारी आणि शनिवारी बाई आणि दादांचा उपास असायचा, या दिवसभराच्या उपवासाला फक्त पाणी आणि चहा चालायचा. तो उपास बोंबलाच्या या चमचमीत कालवणाने सुटायचा.

मग आठवड्यातून एकदा सुक्या बोंबलाची तर दोनदा सुकटाची चटणी नाश्त्याला असायची. या दोन्ही चटण्या करायची ती पध्दत आजही माझ्या डोळ्यांसमोर आहे. सुके बोंबील आधी पाट्यावर वरवंट्याने टेचून घ्यायचे, ते बारीक चपटे झाल्यावर हिरव्या किंवा लाल मिरच्या, लसूण घालून पाट्यावर वरवंटा फिरवून एकजिनसी बनवायचे आणि मग तव्यावर तेलाने मस्तपैकी परतून घ्यायचे.

सुकट चटणी करायची पध्दत जवळपास अशीच. बाजरीच्या भाकरीबरोबर मग ही बोंबलाची चटणी किंवा सुकटाची मस्त लागायची.

मी तसा काही `फुडी' वा खवय्या या सदरात मोडणारी व्यक्ती नाही. अशा फूडी लोकांना खाद्यपदार्थांची खास चव असते, खास आवडीनिवडी असतात, त्यांच्या जिभेला विशिष्ट पदार्थांची चव लगेच कळते. माझे तसे नाही. तरीसुद्धा सुकटाची चटणी हा माझा एक खास आवडीचा पदार्थ आहे.

मला आवडते म्हणून एकदा मी श्रीरामपूरहून गोव्याला परत जाण्यासाठी निघालो तेव्हा बाईने सुकटाची चटणी आणि बाजरीची भाकर बरोबर दिली होती. त्यावेळी त्याकाळच्या नॅरो-गेज रेल्वेने प्रवास करताना मिरज- लोंढा स्टेशनच्या दरम्यान रात्री नऊच्या आसपास वर बर्थवर बसलेलो असताना जेवणाचा डबा उघडल्यानंतर माझ्यावर काय प्रसंग गुदरला होता तो किस्सा मागे मी इथे सांगितला होता, त्याची पुनरावृत्ती टाळतो.

गोव्यात पावसाळा सुरू झाला की ताजी मासळी फारशी मिळत नाही तेव्हा मग घरात साठवून ठेवलेली सुकी मासळी जेवणात चव आणते. गोंयकरांच्या दररोजच्या जेवणात मासळी असायलाच हवी. मग ही सुकी मासळी - कधी तळलेली कधी नुसतीच भाजलेली - ताटात येते. हे सुके बोंबिल, तार्ली, बांगडा, सुरमई जेवणात आणि जीवनातसुद्धा चव आणतात.

गोव्यात बहुसंख्य सर्व लोकांना - यात सारस्वत मंडळींसुद्धा आलीच - मासे अत्यंत प्रिय असतात. गोव्यातल्या सारस्वत लोकांत सारस्वत ब्राह्मण तसेच सारस्वत ख्रिश्चनांचाही समावेश होतो. पणजी आणि मडगावसारख्या मतदारसंघांत या दोन्ही सारस्वतांची संख्या लक्षणीय आहे. वर्षातून काही ठराविक दिवशी जेवणात ताजे किंवा सुके मासे नसले तर त्यादिवशी शिवराक जेवण खाणारे कसे कडू तोंड करतात हे गोव्यात शिकत असताना मी अनुभवले आहे.

गोव्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री असलेले मनोहर पर्रीकर यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत संरक्षणमंत्री होण्यासाठी बोलावून घेतले. केन्द्रात फक्त संरक्षणमंत्रीपदासाठी राज्यातील मुख्यमंत्री बोलावून घेण्याची प्रथा तशी यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार आदींपासून आहे.

तर संरक्षणमंत्री पर्रीकरांचे मन राजधानीत कधी रमलेच नाही, याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे नवी दिल्लीत ताजे मासे मुळी मिळतच नाही असे खुद्द पर्रीकरांनी सांगितले आहे.

त्यामुळे पहिली संधी मिळताच म्हणजे त्यांच्या अपरोक्ष गोव्यातल्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपचे पानिपत झाल्यानंतर सत्तेचे नवी समीकरणे जुळवण्यासाठी पर्रीकर मायभूमीत परतले होते.

गोव्यातले माझे एक मित्र आणि ज्येष्ठ पत्रकार वामन प्रभू यांनी आपल्या `मनोहर पर्रीकर, ऑफ द रेकॉर्ड' या पुस्तकात दिल्लीत माशाविना कासावीस झालेल्या पर्रीकरांचा एक किस्सा लिहिला आहे.

``दिल्लीत त्यांना ताजे मासे मिळणे मुश्किल झाले होते. ``जलबिन मछली' अशीच काहीशी त्यांची अवस्था झाली होती.'' गोव्यातून त्यांना भेटण्यासाठी दिल्लीचे येणाऱ्या कोणाही जवळच्या व्यक्तीने विचारणा केली तर `विसवणाची तळलेली पोस्ता' (रवा लावून तव्यावर तळलेली सुरमई ) आणण्यास ते प्रेमाने सांगत असत असे वामन प्रभूंनी लिहिले आहे.

पर्रीकरांप्रमाणेच कालपरवा एका जवळच्या व्यक्तीने सुकट आणि बोंबलाची चटणी करून देण्याचा आग्रह केला म्हणून बाजारातून सुकट आणि सुके बोंबील आणले.

आमचे घर अगदी वरच्या मजल्यावर असल्याने या खाद्यपदार्थांचा घमघमाट संपूर्ण इमारतीत पसरत नाही. ज्यांना हे पदार्थ आवडतात त्यांच्या मात्र तोंडाला पाणी सुटत असते.

Bon Appetit . . .

Camil Parkhe, 

खरेखुरे मटणजीवी. दोनेक वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानीत शांततामय आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी लोकांना `आंदोलनजीवी' अशी शेलकी पदवी प्रदान केली होती. त्यावेळी ज्येष्ठ साहित्यिक अनिल दहिवाडकर यांनी काही समाजमाध्यम गृप्सवर `ख्रिस्ती लोक मटनजीवी आहेत' असा एक शेरा मारला होता.

या टिपण्णीबद्दल आणि नंतर झालेल्या काही आदानप्रदानानंतर दहिवाडकर सरांना त्या ग्रुपमधून काढून टाकण्यात आले होते.

आज का कुणास ठाऊक, काही तरी कारणामुळे `मराठी ख्रिस्तीजनांचे मटणप्रेम' हा विषय एका ग्रुपवर पुन्हा चर्चिला गेला अन् त्या ग्रुपवर आपल्याच समाजातील या खास प्रेमाबद्दल खूप काही विनोद आणि गंमतीदार प्रसंग सांगितले गेले.

एकाच समाजघटकाच्या खाद्यसंस्कृतीबद्दल त्याच समाजघटकाचे लोक हास्यविनोद करत असल्याने सुदैवाने यात कुणाच्या भावना दुखण्याचा प्रश्नच नव्हता.

त्यानंतर डॉ. अनुपमा निरंजन उजगरे यांनी खालील एक प्रसंग सांगितला होता:

``माझ्या आत्याचे यजमान चांगला उपदेश करीत असले तरी चर्चला जाण्यापूर्वी ती त्यांना तंबी देत असे :

"उपदेश फार लांबवू नका. तुम्हांला मटन आणायला जायचंय. घरी याल, झगा उतरवाल मग जाल. उशीर होईल. मटन चांगलं मिळणार नाही. तुम्ही काय, तो देईल ते मुकाट्याने घेऊन याल. ते शिजेपर्यंत पोरं भूक भूक करून मला भंडावून सोडतील!"

आत्याच्या यजमानाइतका स्थितप्रज्ञ चेहरा मी दुसरा पाहिला नाही आणि न कंटाळता दर रविवारी नवऱ्याला हेच ऐकवणारी पाळकीणही मी पाहिली नाही.

तरीही माझी खात्री आहे, त्याकाळी घरोघरी पळसाला पानं तीनच असणार!--''

अनुपमा उजगरे"

कुठल्यातरी पुस्तकात वाचलेले आठवते. एका चर्चमध्ये रविवारच्या प्रार्थनेत प्रवचनादरम्यान या मटण प्रेमाबद्दल बोलताना धर्मगुरू सात्विक रागाने कडाडले होते.

``आपले लोक एकवेळ रविवारच्या प्रार्थनेला येण्याचे चुकतील, पण या दिवशी मटण खाण्याचे कधीही विसरणार नाहीत.''

फादरांचे हे वाक्य किती तंतोतंत खरे होते याचा प्रत्यय अनेकदा येत असतो.

रविवार म्हणजे पवित्र दिवस. देवाने आठवडाभर श्रम करून अनुक्रमे प्रकाश, अंधार, महासागर, जमीन, महासागरातील जीव आणि पृथ्वीवरील सरपटणारे आणि इतर प्राणी, आकाशात उडणारे पक्षी निर्माण केले आणि सातव्या दिवशी थकल्याभागल्या देवाने आराम केला तो पवित्र दिवस, शब्बाथ.

देवाने मोझेसला लिहून दिलेल्या दहा आज्ञांमध्ये पाचवी आज्ञा `शब्बाथ पवित्र पाळ' ही आहे.

या शब्बाथ दिवशी काहीही करायचे नसते असे ज्यू लोक मानत असत. ``शब्बाथ दिवशी कुणी व्यक्ती विहिरीत पडली तर तुम्ही तिला बाहेर काढणार कि नाही? असा एक प्रश्न त्यामुळे येशू ख्रिस्ताने सनातनी लोकांना विचारला होता.

इस्राएलच्या पवित्र भूमीला भेट देऊन आलेल्या एका मित्राने जेरुसलेम येथे शब्बाथ दिवशी काय भोगावे लागले होते याचे अनुभव मला सांगितले होते.

ज्यू आणि इस्लाम धर्मियांच्या दृष्टीने शब्बाथ म्हणजे पवित्र वार वेगवेगळे आहेत, ख्रिस्तीजन रविवार हा पवित्र दिवस मानतात.

``रविवार पवित्र पाळ '' असे लहानपणी आम्ही शिकलो. (माझ्या लहानपणी माझी आई रविवारला `आईतवार' (आदित्यवार?) आणि गुरुवारला `बस्तरवार' (बृहस्पतीवार ?) म्हणायची, हळूहळू हे शब्द तिच्या शब्दकोशातून बारगळले. ) त्यानुसार रविवारी श्रीरामपुरला आमचे `पारखे टेलर्स' दुकान बंद असायचे, लगीनसराई आणि दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या दिवसांचा अपवाद वगळता.

त्याशिवाय दर रविवारी सकाळी आमच्या घरापासून दीडदोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या देवळात जाणे होई आणि परत येताना बरोबर नेलेल्या पिशवीतल्या डब्यातून घरी मटण आणले जाई. पाऊस असो, थंडी असो, या दोन्ही गोष्टी कधी चुकल्या असे मला आठवत नाही.

(` मटण' हा शब्द मराठीतील सर्वसामान्य शब्द म्हणून वापरला आहे, जसे `कोंबडीचे मटण .. )

गोव्यातल्या कॉलेजजीवनात आणि नंतर नोकरीच्या दीर्घ वास्तव्यात तर जेवणात दररोज आणि दोन्ही वेळेस मटण किंवा मासे असायचे. ख्रिसमस आणि इस्टर या सारख्या फेस्तांना पोर्क विंदालू, पोर्क सोरपोतेर सारख्या चमचमित पदार्थांची मेजवानी..

`रविवार पवित्र पाळ' या आज्ञेत ` या दिवशी मटण खा' अशी उपसूचना कुणी, कधी घुसडवली याची मला कल्पना नाही. मात्र अनेक ठिकाणी ही आज्ञा इमानेइतबारे पाळली जाते हे खरेच आहे.

त्यातच हल्ली जगाच्या अनेक भागांत रविवारी साप्ताहिक सुट्टी दिली जात असल्याने हल्ली जवळजवळ बहुतेक मांसाहारी लोक या दिवशी मटणसेवन किंवा नॉनव्हेज खात असतात.

माझ्या घराशेजारीच असलेल्या मासळीच्या आणि मटणाच्या दुकानांत रविवारी सकाळपासून लोकांच्या अक्षरशः रांगा लागलेल्या असतात.

खरेखुरे मटणजीवी.

Rajiv Gandhi’s election rally and a camera roll in my pocket

Rajiv Gandhi’s election rally and a camera roll in my pocket

As a journalist, I have been privileged to have come into close contact, interacted, interviewed or even shaken hands with prime ministers, former prime ministers or the would be prime ministers. These comprise Indira Gandhi, P. V. Narasinha Rao, Atal Behari Vajpayee, Rajiv Gandhi, Vishwanath Pratap Singh and Chandra Shekhar in the same order. I am sure not many journalists of the new generation would be able to equal this feat. Present Prime Minister Narendra Modi who is elected for the second consecutive term abhors the idea of interacting with or taking questions from journalists or from anyone.

Among the above mentioned former prime ministers, the entire public life and political career of Rajiv Gandhi was the shortest one, only eleven years, and journalists of my generations were witness to this entire career.

Rajiv Gandhi came into the public gaze for the first time in 1980 after the accidental death of his younger brother, Sanjay Gandhi, to whom Prime Minister Indira Gandhi had groomed as her political heir. Much against his wishes, Rajiv then had had to give up his career as a pilot to enter into the shoes of his younger brother to be the Congress general secretary and also an MP from Amethi. After the brutal assassination of his mother three years later, he was destined to be India s prime minister the youngest to be occupy the seat, at 40.

As a final year college student, I had watched Indira Gandhi from a very close distance at Hotel Mandovi in Panjim in Goa in December 1979. She was then on a whirlwind tour of the nation to romp back to power. Half an hour later at the Campal ground near Miramar beach, I had experienced her oratory powers. Only three years later, as a reporter of The Navhind Times, I covered the CHOGM (Commonwealth Heads of Government Meeting) retreat in Goa which was attended by 39 heads of the states including United Kingdom Prime Minister Margaret Thatcher, Australian Prime minister Bob or Robert Hawke and Robert Mugabe of Zimbabwe. Prime Minister Indira Gandhi was of course the hostess of this CHOGM retreat.

Rajiv Gandhi government announced demarcation of Goa, Daman and Diu Union Territory and full statehood to Goa in 1987. I was then completing a diploma in journalism in Russia and Bulgaria. But I was back in Goa before the Goa statehood ceremony. Prime Minister Rajiv Gandhi attended the statehood ceremony at the same Campal ground. I however missed the opportunity to cover the prime minister’s function as only two reporters from The Navhind Times were allotted the press passes.

I got the opportunity to cover the prime minister function when I joined The Indian Express in Pune two years later. Rajiv Gandhi government had completed five years term and general elections were to be held in December 1989. The Prime Minister was scheduled to address an election rally in Pune and I was issued a reporter’s pass to cover the poll meeting.

As a security measures, all of us reporters were instructed not to carry anything with us except the notepad and a pen. The entire election meeting venue was barricaded with bamboos and at each entrance, people were thoroughly screened by the security personnel. Our team of journalists too was stopped at the entrance leading to the press section. The reporters too were being allowed to go ahead only after undergoing a frisking. When my turn came, the security person detected something into my pant pocket. He looked questioningly at me as I took out the small object from the pocket. It was a camera roll which I had planned to take to a photo studio for developing colour photo prints.

My face turned pale and I fumbled for words as the security men told me firmly that I cannot proceed to the press section along with that object. I did not carry a photographer’s pass and there was no reason for me to carry the camera roll at the venue of the prime minister’s rally. No, no, I was not to drop that suspicious object at the rally venue, I would have to go back and dispose it off some other place, I was curtly told.

By this time, other reporters had proceeded to the press section. Cursing myself for the folly, I turned back, walked through the bamboo barricades for almost half a kilometer and then flung the camera roll far off into the tress along the road .I rushed back, was again frisked by the security men and allowed to join my fraternity members at the press section.

It was getting dark and as I settled into my seat, there was sudden hectic movement at a corner near the raised pandal. Rahul, Rahul Gandhi has come, were the words being said by some people with unconcealed excitement. I saw a bespectacled teenager, clad in white pyjama and white Nehru shirt stepping down briskly from a makeshift ladder. Rahul disappeared from our sight even before the team of photographers could adjust their camera shutters.

When Prime Minister Rajiv Gandhi began his speech, it was past 7 pm. In the lit up podium, we from the press section could see him clearly, turning to various directions to establish rapport with the large assembly. Sometimes he paused to sip water kept near him, occasionally he wiped out sweat from his face with the white scarf around his neck. My colleague reporter Naren Karunakaran was assigned to cover the speech while my assignment was to report sidelines of the election rally.

The next day, The Indian Express carried the prime minister’s speech and photo on the front page and continuation and rally highlights were carried on inside pages. In the sidelights, I had mentioned presence of young Rahul Gandhi . I had also mentioned that prime minister Rajiv Gandhi was visibly tensed with the prevalent hostile political atmosphere against his government as he continued to wipe out the sweat on his face and repeatedly drank water during his speech. Our newspaper forever known for its an anti establishment stance had typically carried this small sidelight prominently in a box item.

A couple of days, we journalists in Pune travelled in cars to attend some event. As soon as he settled into the seat beside the car driver, Kiran Thakur of The Indian Post asked me. Camil, who had filed the box news story on the Rajiv Gandhi in The Indian Express ?

When I replied that it was my story, he said. “But isn’t it natural for an orator speaking for over half an hour to sip water in between or clean his face with a cloth ? It was not proper to infer from this act that Rajiv was tensed or scared because of the hostile political atmosphere Camil, let me tell you frankly it was ethically not right.. That is not journalism ! ”

There was truth in what Kiran Thakur who later became the head of journalism course at Savitribai Phule Pune University,, was telling. I could not defend or justify the box news item. To this date, I am ashamed of the content of the box news story I had filed that day.

The Congress led by Rajiv Gandhi lost power in 1989 elections and Vishwanath Pratap Singh was elected the next prime minister. A few months later, Rajiv Gandhi, now leader of the Opposition, addressed a press conference at the Mahratta Chamber of Commerce and Industries hall at Tilak Road in Pune. Senior journalists including Gopalrao Patwardhan, Kiran Thakur and Rajiv Sabade had penned down a few questions in English and Hindi for Gandhi and distributed them among us journalists. On behalf of The Indian Express, I too read out a question and Rajiv Gandhi had replied to it.

At the end of the press meet, Rajiv Gandhi stood at the hall entrance and shook hands with all press personnel present there. When it was my turn, I introduced myself “Camil Parkhe from Indian Express ” He smiled as he shook hands with me. That smiling face of Rajiv Gandhi is afresh in my mind to this date.

Nearly two years later, Rajiv Gandhi was assassinated at an election rally at Sriperumbudur, near Chennai. As it became clear that a teenager girl Dhanu welcoming the former prime minister with a garland was his assassin, an earlier incident flashed before me. I instinctively recalled the scene when I was denied entry at Rajiv Gandhi election rally in Pune because I carried a camera roll.

The refusal of the security personnel to allow me to carry that tiny object to the press section which was around 200 meters away from the dais was a very minor incident. Although initially upset, I had totally forgotten the incident because after disposing off the objectionable object, I was able to attend the election rally. This otherwise insignificant event immediately turned memorable for me in the contest of the circumstances in which Rajiv Gandhi was brutally assassinated.

राज्यपाल कल्याण सिह आणि राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांचे मर्यादातिरेक!

राज्यपाल कल्याण सिह आणि राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांचे मर्यादातिरेक!

पडघम - देशकारण 
कामिल पारखे

• राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिह आणि महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम
• Tue , 16 April 2019
• पडघमदेशकारणकल्याण सिहKalyan Singhसी. सुब्रमण्यमC. Subramaniam

अलीकडेच राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह यांनी भाजप कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद पडले आहेत. “भाजपने निवडणुकीत जिंकावे अशीच आपणा सर्व पक्ष कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. नरेंद्र मोदीजी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान होणे गरजेचे आहे,” असे कल्याण सिह यांनी म्हटले आहे.

राज्यपालांच्या या विधानावर आक्षेप घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्यपालांचे हे विधान निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याचे मत व्यक्त केले. आयोगाकडून यासंदर्भात तक्रार आल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केंद्रीय गृहखात्यास यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले आहे.

राज्यपाल कल्याण सिंह यांच्या वक्तव्यासंदर्भात वाद निर्माण झाला, तेव्हा राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांनी अगदी खासगीत केलेल्या वक्तव्यामुळे घटनात्मक संकेताचा भंग झाला म्हणून त्यांना पदत्याग करावा लागला होता, याची आठवण झाली. अर्थात सी. सुब्रमण्यम यांच्या वक्तव्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांची खप्पा मर्जी झाली होती, तर कल्याण सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठबळ लाभले आहे, हा फरक आहेच. मात्र या दोन्हीही राज्यपालांनी आपापल्या वक्तव्यांमुळे आपल्या पदाच्या मर्यादा ओलांडून घटनात्मक संकेताचा भंग केला हे नक्कीच!  

सी. सुब्रमण्यम हे एक नावाजलेले, अनुभवी व्यक्तिमत्त्व होते. पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळात ते अन्न आणि शेतीमंत्री होते. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या काळात त्यांनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि नंतर अर्थमंत्री म्हणून काम केले होते. त्यांनी घेतलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे देश अन्नधान्य निर्मितीत स्वयंपूर्ण बनला. त्यामुळे देशातील हरित क्रांतीचे जनक म्हणून एम. एस. स्वामीनाथन आणि सी. सुब्रमण्यम यांना ओळखले जाते. चरणसिंग पंतप्रधान असताना ते संरक्षणमंत्री होते. अटल बिहारी वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात भारत सरकारने ‘भारतरत्न’ हा सन्मान देऊन त्यांचा गौरव केला होता!

१९८० दशकात सी. सुब्रमण्यम सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले होते. १९९० साली या जुन्या-जाणत्या व्यक्तीची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नेमणूक झाली. अशा या बुजूर्ग व्यक्तीच्या सामाजिक आणि राजकीय प्रदीर्घ गौरवशाली कारकिर्दीवर एका छोट्याशा घटनेने कलंक लागला आणि त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाची त्यामुळे इतिश्री झाली.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल असलेले सी. सुब्रमण्यम ४ जानेवारी १९९३ रोजी गोव्यात पणजी येथे इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या एका कार्यक्रमास मुख्य पाहुणे म्हणून हजर होते. त्या कार्यक्रमानंतर झालेल्या चहापानाच्या खासगी कार्यक्रमाच्या वेळेस काही व्यक्तींशी बोलताना केलेली एक टिपण्णी राज्यपाल महोदयांना भोवली. आणि त्यांच्या पदावर गडांतर आले.

त्याचे असे झाले की, चहापान करताना संभाषणात तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचा विषय निघाला आणि राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान राव यांच्या कार्यपद्धतीविषयी आपली नापसंती व्यक्त केली. तसे पाहिले तर हा सार्वजनिक कार्यक्रम नसल्यामुळे राज्यपालांच्या या खासगी मताची बाहेर वाच्यताही झाली नसती आणि हा विषय तेथेच संपला असता. राज्यपाल सी. १९९३च्या  यांच्या दुर्दैवाने मात्र तसे व्हायचे नव्हते. याचे कारण म्हणजे हे चहापान आणि संभाषण चालू असताना राज्यपालांच्या शेजारीच पणजी येथील ‘ओ हेराल्डो’ या इंग्रजी दैनिकाचा मार्सेलस डिसोझा हा एक पत्रकार होता. एक चांगला बातमीदार या नात्याने त्याचे कान चांगलेच तीक्ष्ण होते! (‘ओ हेराल्डो’ हे नियतकालिक शंभर वर्षांहून अधिक काळ पोर्तुगीज भाषेतून प्रसिद्ध होत होते, १९८० च्या दशकात इंग्रजीतून ते दैनिक स्वरूपात प्रसिद्ध होऊ लागले. राजन नारायण या दैनिकाचे अनेक वर्षे संपादक होते.)

ही खूप जुनी घटना असल्याने राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांनी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेमक्या कुठल्या भूमिकेबद्दल वा कार्यपद्धतीबद्दल नापसंती व्यक्त केली, हे मला आता आठवत नाही. यासंदर्भात संदर्भही उपलब्ध नाहीत. राज्यपालांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याच्या एक महिना आधी म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिद जमीनदोस्त झाली होती. 

दुसऱ्या दिवशीच्या ‘ओ हेराल्डो’ दैनिकांत राज्यपालांनी पंतप्रधानांच्या कार्यपद्धतीविषयीची व्यक्त केलेली नापसंती पहिल्या पानावर अगदी ठळकपणे प्रसिद्ध झाली आणि एकच हल्लाकल्लोळ माजला. राज्यपाल हे घटनात्मक पद भूषवणाऱ्या व्यक्तीने थेट पंतप्रधानांच्या कार्यशैलीविषयी अगदी खासगीतही नापसंती व्यक्त करावी यावर भरपूर टीका झाली. पंतप्रधान कार्यालयाकडून राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांच्या या अगदी खासगीतीलही प्रतिक्रियेची ताबडतोब दाखल घेतली जाणे साहजिकच होते. आणि झालेही तसेच.

त्यावेळी ‘ओ हेराल्डो’ (किंवा नुसतेच ‘हेराल्ड’) या बातमीचे तीव्र प्रतिसाद पडल्यानंतर राज्यपालांनी आपल्या कथित वक्तव्याचा सरळसरळ इन्कारच केला. मात्र ‘हेराल्ड’ दैनिकाचा बातमीदार आणि संपादक राजन नारायण आपल्या या बातमीशी ठाम राहिले. आपल्याकडे या वक्तव्यांचे भक्कम पुरावे आहेत ते या दैनिकाने स्पष्ट केले. या बातमीच्या इन्कारात आणि समर्थनार्थ दोन-तीन दिवस गेले आणि अखेरीस राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांच्यासमोर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय राहिला नाही. डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांची लगेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली.

गेल्या काही दशकांत राजकीय पक्षांच्या सत्तासंपादनाच्या स्पर्धेत ‘आयाराम गयाराम’ लोकांना महत्त्वाचे स्थान मिळाल्यामुळे राज्यपाल या पदाची कसोटी लागत असते. गणपतराव तापसे, रोमेश भंडारीं, बुटा सिंग, प्रसिद्ध एस आर बोम्मई न्यायालयीन खटल्यातील कर्नाटकचे राज्यपाल वेंकटसुबय्या वगैरे राज्यपालांची वादग्रस्त भूमिका भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील मैलाचे दगड ठरले आहेत. मात्र वादग्रस्त ठरूनही राज्यपाल पदावरील या लोकांचे राजभवनमधील वास्तव्य धोक्यात आले नाही. काही राज्यपालांचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरवून पुन्हा जुने राज्य सरकार स्थापन करण्याची नामुष्की आल्याने त्या राज्यपालांचे आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांचे नाक कापले गेले होते. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या बरखास्तीचा आणि राष्ट्रपती राजवटीचा आदेश राष्ट्रपतींच्या सहीने काढला जातो. त्यामुळे राष्ट्रपतींवरसुद्धा अशा वेळी अप्रत्यक्ष ठपका येतोच. तरीसुद्धा त्यापैकी काही राज्यपालांना नंतर अधिक मोठ्या राज्यांचे राज्यपाल म्हणून बढतीही मिळाली होती.

याउलट अशा प्रकारची वादग्रस्त कारवाई केली नसतानाही राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देणे भाग पडले होते. लोकशाही प्रणालीत राज्यपाल या घटनात्मक आणि महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने राजकीय आणि घटनात्मक संकेत पाळणे किती महत्त्वाचे असते हे ही घटना अधोरेखित करते.

.............................................................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

Attacks on Christians 'beyond tolerance'

Attacks on Christians 'beyond tolerance'

Sakal Times Reporters Name | CAMIL PARKHE | Thursday, 19 March 2015 AT 03:32 PM IST

    

German Hospital, Shrirampur, Ahmednagar district, Christian community, attacks, Pune, India, Nuns,RSS chief Mohan Bhagwat, ghar-wapsi, Constitution

German Hospital in Shrirampur is one of the oldest hospitals in Ahmednagar district. Although named as St Luke's Hospital, it is popularly known as German Hospital. This is because it was founded by German Jesuit priest Fr Ivo Meyer with the help of five German nuns belonging to the Medical Mission of Secular Institute congregation in 1952. As a young boy, I had watched Fr Meyer serving as Shrirampur parish priest, travelling in his jeep to visit villages in his parish.Years later I realised that Fr Meyer had baptised me as an infant on July 18 and also christened me as Camil as according to the Christian liturgical calendar that day was the feast of St Camil or St Camillus de Lellis.

Many new hospitals providing more high-tech facilities to patients have sprung up in Shriramapur and nearby areas but the 200-bedded German Hospital continues to be a special hospital for the local populace. German or European nuns are now replaced by Indian nuns but the special treatment and service offered to the patients at very nominal cost continues to be the specialty of this hospital even today.

Nityaseva Hospital at Shevgaon also run by Medical Mission of Secular Institute nuns offers medical services to the rural populace in Shevgaon taluka of Ahmednagar district. German Hospital and Nityaseva Hospital are a few of the several institutions including hospitals, schools, training centres and hostels run of the Christian priests and nuns in Ahmednagar district. These Christian religious personnel render service to the Hindu-dominated society, irrespective of the caste, religion or economic status of the patients. It is the same scenario at the national level as well.

The Christian religious people have been serving in educational, health, social work and other sectors, seeing Jesus Christ in those people to whom they serve. They do not serve with an ulterior motive of converting the people among whom they work although the RSS chief Mohan Bhagwat would like to insist otherwise.

This untiring and selfless service of these priests and nuns to local people comes to my mind while reading the news related to the recent assault on nuns in West Bengal and the sudden spate in the number of attacks on the Christian community in the country. These Christian religious men and women have been working in various parts of the country for the past many decades and have never experienced any kinds of hostility.

On Sunday, I attended a meeting of Christians convened by Bishop Thomas Dabre in Pune to discuss the situation faced by the Christians in the country. There were many nuns and women and one could notice the tension and sense of insecurity felt by the gathered people. Expressing his anguish over the rape of the septuagenarian nun, bishop Dabre said that the situation in the country for the Christians was 'beyond tolerance'. Indeed very harsh words to be uttered by a Church official but they only expressed his strong feelings over the current situation.

Christians in the country are certainly experiencing tension, insecurity and indignation due to the present situation. This is because the response of the authorities to the attacks on their community has been too late and too little. The attacks on the Christians seem to have some connection to the change of power in the country. In the past, it was mainly the Muslim community which was made target for violence and attacks by the fundamentalist organisations. This is for the first time that the Christian community as a whole is being threatened.

India has been a secular country; the Constitution permits the citizens to live as per their religious values and customs without encroaching on others' similar rights. Breaking his long silence over the attacks against Christians, Prime Minister Narendra Modi had a month back assured to take steps to prevent the ongoing hate campaign against the community. Unfortunately things have not changed despite his warning to the trouble makers. There is furore among the members of the Christian community all over the country. The government needs to act urgently to prevent further damages to the secular and multi-religious fabric of the country.

Comments

prakash bhalerao - Friday, 20 March 2015 AT 04:38 PM IST

Dear Camil its a nice one. just being the voice of the voiceless.raising concerns over it is good keep writing.

 

0

 

0

 

Kuru SJ - Thursday, 19 March 2015 AT 06:39 PM IST

Very good personal sharing. Let us remember the good work done by so many simple, sincere and committed persons, whatever be their religions. That is how India has always been functioning.

 

0

 

0

 

Diago Almeida - Thursday, 19 March 2015 AT 06:08 PM IST

Appreciate the article on the German hospital though I had been there I was not aver of its history thanks for the info we Christian are not seeing the writing on the wall it is only when we hit back hard will the government open it's eyes like it has happened in Be ngaluru

 

0

 

0