Did you like the article?

Showing posts with label Panjim. Show all posts
Showing posts with label Panjim. Show all posts

Saturday, December 18, 2021

 Our Lady of Immaculate Conception  मारियेच्या निष्कलंक गर्भसंभवाचा सण किंवा फेस्त


 आज ८ डिसेम्बर आवर लेडी ऑफ इम्यॅकुलेट कन्सेप्शन (मारियेच्या निष्कलंक गर्भसंभवाचा) सण किंवा फेस्त.

पुण्यातल्या सिटी चर्चचे ` आवर लेडी ऑफ इम्यॅकुलेट कन्सेप्शन चर्च' हे अधिकृत नाव. माधवराव पेशवे यांनी १७९२साली दिलेल्या जमिनीवर क्वार्टर गेट येथे बांधण्यात आलेले हे चर्च पुण्यातले, पश्चिम महाराष्ट्रातले सर्वात जुने चर्च.
गोव्यात पणजीतले चर्चसुद्धा आवर लेडी ऑफ इम्यॅकुलेट कन्सेप्शन चर्च' आहे. गोव्यात पणजीला आलेल्या कुठल्याही व्यक्तीने टेकडीवरचे हे चर्च पाहिलेले असतेच.
या दोन्ही चर्चचा आज सण.
अँजेलो डी फोन्सेका यांनी भारतीय शैलीतील १९५४ साली रेखाटलेले मदर मेरी किंवा मारियामातेचे हे आणखी एक सुंदर चित्र. सौजन्य पुन्हा एकदा गोव्यातले पत्रकार मित्र Vivek Menezes
Boas Festas ! Happy feast to all !!


Sunday, March 14, 2021

The Shaping Of A Destiny: Moving From Aurangabad To Pune

The Shaping Of A Destiny: Moving From Aurangabad To Pune
Writer's Corner The Shaping Of A Destiny: Moving From Aurangabad To Pune Camil Parkhe Pune, 13th March 2021: After resigning from my job at The Navhind Times in Goa, I had now settled down as a reporter in Lokmat Times English daily in Aurangabad. In Panjim, the bug of the college students union and later the trade union had caught my attention. So soon after coming to Aurangabad, I enrolled myself as a member of the Aurangabad Union of Working Journalists and within six months, after contesting the elections, I became the General Secretary of this trade union. This happened in 1989. The city of Aurangabad was not new to me. I am originally from the Marathwada region as my native village is Wahegaon in Gangapur taluka of Aurangabad district. Soon I fell in love with this historic city, named after the Mughal emperor Aurangzeb and my visits to my home town Shrirampur became monthly instead of fortnightly. This particular incident happened in September. My colleague Mustafa Alam, a crime reporter for the Lokmat Times, had applied for the post of a reporter in Indian Express in Pune. Meanwhile, Mustafa was selected as the Aurangabad correspondent of ‘The Independent’, an English daily based in Mumbai with Bharatkumar Raut, as the executive editor. Thus Mustafa Alam withdrew his application for the reporter’s post at the Indian Express. The Indian Express had decided to introduce its edition in Pune. At that time, Pune did not have many English newspapers. Dileep Padgaonkar, who later became the Editor-in-Chief of The Times of India, had started his career in journalism at the Poona Herald (later the Maharashtra Herald) in the Pune camp. The shortage of experienced journalists was also felt by Lokmat Times where I worked in Aurangabad. In Goa, the same was true of the English dailies ‘The Navhind Times’ and ‘Herald’, and the Marathi daily ‘Gomantak’. The newspaper owners always brought editors from outside Goa for these dailies. After the liberation of Goa from Portuguese rule in 1961, Trimbak Vishnu Parvate took over as the first editor of The Navhind Times, the first English daily published in Goa. When the ‘O Heraldo’, a Portuguese daily, turned into an English daily, Rajan Narayan from Mumbai was appointed as its editor, a position he held for many years. Madhav Gadkari of Marathi ‘Gomantak’, Narayan Athavale, S. S. Kokje of `Navprabha’, were other editors brought from outside Goa. Even today, things have not changed much. Many journalists from Goa, however, have in the past worked and are working in very high posts in the field of journalism in the country and abroad. The Biblical verse uttered by Jesus Christ that ‘Prophet is not honoured in his own town’ applies here. Therefore, Prakash Kardaley, resident editor of the Pune edition of Indian Express, had decided to recruit experienced reporters and sub-editors from outside Pune for the new Pune edition of Indian Express. As per Kardaley’s suggestion, Arif Shaikh, Aurangabad correspondent of the Indian Express, was looking for experienced journalists for the jobs in Aurangabad. Having secured `The Independent’ job in Aurangabad, Mustafa Alam had now turned down the offer for a reporter’s post with the Indian Express in Pune. As a friend, I had accompanied Mustafa when he met Arif Shaikh at the Indian Express office at Gulmandi in Aurangabad to inform the latter about his decision.
Arif Shaikh Arif Shaikh was understandably disappointed when Mustafa Alam turned down the Indian Express job offer at the last minute. At that time, Mustafa blurted out in half jest, “Hey Camil, why don’t you apply for the Indian Express job?” Arif Shaikh immediately heaved a sigh of relief. Yes, this was a good suggestion, he felt. Shaikh and Mustafa then cajoled me to write down my short bio-data and Arif Shaikh immediately typed it on the office teleprinter and transmitted it to Prakash Kardaley’s office in Pune. I just forgot about it when both Mustafa Alam and I got out of the Indian Express office. Three days later, Arif Shaikh sent me a message through Mustafa Alam, asking me to immediately visit the Indian Express office in the city. “Indian Express Pune resident editor Prakash Kardaley has called you for an interview in the Pune office this Friday,” he said. This came as a bombshell to me. When Arif Shaikh and Mustafa Alam persuaded me to submit my bio-data, I had no inkling that something will ever emerge out of this. It had been hardly 10 months since I had joined ‘Lokmat Times’ in Aurangabad. Frankly, I had not thought of resigning from my post or of leaving Aurangabad so soon. Nonetheless, I went to Pune for the scheduled interview. The Indian Express monthly salary for a reporter as per the prevailing Justice Palekar Wage award was too tempting to refuse the job offer. Resident Kardaley did not even refer to the pay scales but simply asked me, “Camil, when can you join us at the earliest?’’ Instantly, I knew that my employment in Lokmat Times and my stay in Aurangabad was going to end soon. Thus it has been over 32 years since I left Aurangabad. Since then, I have not moved out of Pune although I have switched over to many jobs in English newspaper organizations. I worked for 11 years with Indian Express, then at The Times of India for nearly six years and at the Maharashtra Herald-Sakal Times of the Sakal Media Group for astonishingly 16 long years until the Corona outbreak in March 2020 when many reputed newspaper organisations closed down their editions. Arif Shaikh of the Indian Express was indeed instrumental in bringing me to Pune and shaping my career for the last three decades. Many such people come into everyone’s life and do something to shape their destiny. We normally don’t give credit to them or we don’t even talk or think about it. Arif Shaikh and I have never met in the last three decades. Today, I read an article on social media after the passing away of Arif Shaikh. The obit flashed before my mind this very old incident in Aurangabad. (Camil Parkhe is a senior journalist based in Pune. He started his journalism career in Goa and has worked in various newspapers in different capacities.) Camil Parkhe Follow Punekar News:

Friday, January 22, 2021

 खुशवंत सिंग - पत्रकारितेतील 'पहिल्या बॉस 'चे 'पहिले बॉस '

"खुशवंत सिं"खुशवंत सिंगांनीं सुवर्णमंदिरात झालेल्या सैनिकी कारवाईचा निषेध म्हणून त्यांना मिळालेला पद्मभूषण सन्मान सरकारला परत केला आहे," असं म्हणत आणि टेलीप्रिंटरवर आलेल्या पीटीआयच्या बातम्यांचे भेंडोळे घेऊन आमचे एक उपसंपादक संपादकांच्या केबिनकडे धावले. मोठ्या आवाजात त्यांनी सांगितलेली ती बातमी ऐकताच आमच्या पणजी येथील नवहिंद टाइम्सच्या ऑफिसमधले वातावरण एकदम बदलले. शवंत सिंगांनीं सुवर्णमंदिरात झालेल्या सैनिकी कारवाईचा निषेध म्हणून त्यांना मिळालेला पद्मभूषण सन्मान सरकारला परत केला आहे," असं म्हणत आणि टेलीप्रिंटरवर आलेल्या पीटीआयच्या बातम्यांचे भेंडोळे घेऊन आमचे एक उपसंपादक संपादकांच्या केबिनकडे धावले. मोठ्या आवाजात त्यांनी सांगितलेली ती बातमी ऐकताच आमच्या पणजी येथील नवहिंद टाइम्सच्या ऑफिसमधले वातावरण एकदम बदलले. गांनीं सुवर्णमंदिरात झालेल्या सैनिकी कारवाईचा निषेध म्हणून त्यांना मिळालेला पद्मभूषण सन्मान सरकारला परत केला आहे," असं म्हणत आणि टेलीप्रिंटरवर आलेल्या पीटीआयच्या बातम्यांचे भेंडोळे घेऊन आमचे एक उपसंपादक संपादकांच्या केबिनकडे धावले. मोठ्या आवाजात त्यांनी सांगितलेली ती बातमी ऐकताच आमच्या पणजी येथील नवहिंद टाइम्सच्या ऑफिसमधले वातावरण एकदम बदलले. शवंत सिंगांनीं सुवर्णमंदिरात झालेल्या सैनिकी कारवाईचा निषेध म्हणून त्यांना मिळालेला पद्मभूषण सन्मान सरकारला परत केला आहे," असं म्हणत आणि टेलीप्रिंटरवर आलेल्या पीटीआयच्या बातम्यांचे भेंडोळे घेऊन आमचे एक उपसंपादक संपादकांच्या केबिनकडे धावले. मोठ्या आवाजात त्यांनी सांगितलेली ती बातमी ऐकताच आमच्या पणजी येथील नवहिंद टाइम्सच्या ऑफिसमधले वातावरण एकदम बदलले.

खुशवंत सिंगांनीं आपला सन्मान निषेध म्हणून परत करणे आमच्या दृष्टीने एक मोठी बातमी होती. पीटीआयची ती बातमी पाहताच ऑफिसमधले वातावरण बदलणे साहजिकच होते.
ते १९८४ साल होतं. नवहिंद टाइम्स या गोव्यातल्या इंग्रजी दैनिकातील मी एक तरुण वार्ताहर ऑफिसातील ते पेटलेले वातावरण आणि त्या अनुषंगाने झालेले गरमा-गरम संभाषण अगदी कुतूहलाने ऐकत होतो.
खुशवंत सिंग यांच्याविषयी ती बातमी ऐकल्यानंतर नवहिंद टाईम्समधील न्युजरूम मधील सर्वांनी उत्तेजित होणे तसे अगदी साहजिकच होते. खुशवंत सिंग यांच्याविषयी त्या दैनिकातील आम्ही बातमीदार आणि डेस्कवरची मंडळी गेली काही वर्षे खूप काही ऐकत होतो. इलेस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडियाचे संपादक म्हणून खुशवंत सिंग यांची कारकिर्द देशभर गाजली होती.
त्या काळी बेनेट अँड कोलमन ह्या टाइम्स ऑफ इंडियाचे प्रकाशक असणाऱ्या कंपनीच्या मालकीच्या द इलस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडियाला देशातील सर्वांत लोकप्रिय साप्ताहिक बनविण्यात संपादक खुशवंत सिंग यांचा मोलाचा वाटा होता. खुशवंत यांनी इलस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडिया'चे संपादक म्हणून काम पाहण्यास सुरुवात केल्यावर ते एकदम प्रकाशझोतात आले. इल्लस्ट्रेटेड विकली या पूर्णतः कौटुंबिक आणि पारंपरिक नियतकालिकाचे वितरण कित्येक पटींनी वाढविण्यास खुशवंत यांनी मोठा हातभार लावला. हे साप्ताहिक जास्तीत-जास्त वाचकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी अनेक अपारंपरिक पद्धतीचा वापर केला. तोडक्या कपड्यांतील युवतींचे छायाचित्र त्यांनी `इलेस्ट्रेटेड विकली'त छापले तेव्हा मोठी खळबळ उडाली होती. त्या जमान्यात हे साप्ताहिक जवळ-जवळ सर्व नामांकित शिक्षणसंस्थांत तसेच अभिजन वर्गात वाचले जात असे.(आता बंद पडलेल्या साप्ताहिकाच्या काही मोजक्या कृष्णधवल प्रती माझ्याकडे अजूनही आहेत.)
खुशवंत सिंग यांच्या 'विथ मॅलिस टुवॉर्डस वन अँड ऑल' या सिंडिकेटेड आणि देशभरातील विविध भाषांतील वृत्तपत्रांत दर आठवड्याला प्रसिद्ध होणाऱ्या स्तंभलेखनाने त्यांना देशभर लोकप्रियता मिळवून दिली होती. बल्बमध्ये बसलेले खुशवंत सिंग पानाच्या भेंडोळ्यावर लिहित आहेत असे एक चित्र या स्तंभलेखासह प्रसिद्ध व्हायचे. देशातील इतर दैनिकांप्रमाणे नवहिंद टाइम्ससुद्धा खुशवंत सिंग यांचे हे सदर दर सोमवारी छापत असे. अनेक मराठी वर्तमानपत्रांतही हे सदर प्रसिद्ध व्हायचे.
या स्तंभात खुशवंत सिंग आपल्या खुसखुशीत शैलीत कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता विविध क्षेत्रांत संचार करत चौफेर टोलेबाजी करत असत. त्याकाळी एकाच वेळी अनेक वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होणारे (सिंडिकेटेड) ते सर्वांत लोकप्रिय सदर होते. मला वाटते त्यांच्या या स्तंभलेखासारखा इतर कुठलाही स्तंभलेख त्याआधी इतका गाजला नव्हता आणि आताही त्यांच्या तोडीचा देशपातळीवरचा दुसरा स्तंभलेखक माझ्या नजरेसमोर नाही.
आचार्य अत्रे यांच्याप्रमाणेच विशेषतः एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर ऑबिट किंवा मृत्युलेख लिहिताना खुशवंत यांची प्रतिभा अधिक बहरत असायची. जिवंत असताना ज्या व्यक्तीला आपल्या अग्रलेखातून धारदार टीकेने झोडपले अशा काही व्यक्तींच्या निधनानंतर आचार्य अत्रे यांनी मृतलेखांत त्यांचे खूप गुणगान केले आहे. अत्रे यांनी तर पंडित नेहरूसारख्या अनेक लोकांवर मृत्युलेखांची मालिकाच लिहिली आहे.
याच्या अगदी उलट खुशवंत सिंगांची पद्धत.
खुशवंत सिंगांची मृत्युलेखाची शैलीच अफलातून होती. मृत व्यक्तींचे अनेक वादग्रस्त किस्से आणि विविध लफडी ते या मृत्युलेखातून बाहेर काढायचे. मृत व्यक्ती बदनामीचा दावा दाखल करू शकत नाही, अशी त्यांची यावरची मल्लीनाथी असायची. मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष रजनी पटेल यांच्यावरच्या खुशवंत यांच्या मृत्युलेखाने तर १९८२ साली मोठे वादळ निर्माण केले होते. खुशवंत यांच्यावरील चरित्रलेख रजनी पटेल यांच्यावरील त्या गाजलेल्या मृत्युलेखाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.
पण खुशवंत सिंग यांच्या पद्मभूषण किताब परत करण्याच्या बातमीने आमच्या वृत्तपत्र ऑफिसातले वातावरण तापण्याचे कारण दुसरेच होते.
माझ्या बीए परिक्षेचा निकाल लागायच्या आधीच नवहिंद टाइम्स मध्ये बातमीदार म्हणून मी ऑगस्ट १९८१ला रुजू झालो होतो. त्याआधी जेमतेम काही महिने आधी बिक्रम व्होरा संपादक म्हणून आणि एम. एम. मुदलियार वृत्तसंपादक ही जोडगोळी गोव्याबाहेरुन आली होती. या दरम्यानच्या काळात आम्हां सर्वांना माहित झाले होते कि संपादक बिक्रम व्होरा यांनी पत्रकारितेची सुरुवात खुशवंत सिंग यांच्या हाताखाली केली होती. व्होरा यांनी ' इलस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडिया'त १९७० च्या दशकात काम केले होते आणि तेथे खुशवंत सिंग हे त्यांचे पहिले बॉस होते.
सुवर्ण मंदिरातील ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ या लष्करी कारवाईचा निषेध म्हणून पद्मभूषण हा प्रतिष्ठेचा नागरी सन्मान परत करण्याचा खुशवंत सिंग यांचा निर्णय योग्य कि नाही यावर आमच्या दैनिकातील पत्रकारांत चर्चा सुरु झाली होती. खरे पहिले तर याबाबत मुळी दुमत नव्हतेच. आमच्या दैनिकातील न्युज डेस्कच्या लोकांत आणि बातमीदारांत सुवर्णमंदिरात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या लष्करी कारवाईला पूर्ण समर्थन होते. या पवित्र स्थानी अतिरेक्यांनी कबजा घेतल्याने या कारवाईची गरज होती, असेच सर्वांचे म्हणणे होते.
पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांचे कट्टर समर्थक असलेल्या खुशवंत सिंग यांना मात्र शीख समाजाच्या या अतिपवित्र स्थानाच्या अगदी गाभाऱ्यात शिरुन केलेली लष्करी कारवाई मुळीच आवडली नव्हती. त्या रागात त्यांनी तडकाफडकी पद्मभूषण परत करण्याचा निर्णय घेतला होता. अलिकडच्या काळात सरकारी मानसन्मान परत देऊन सरकारच्या काही निर्णयांचा निषेध करण्याची टूम निघाली असली तरी खुशवंत सिंग यांचा हा त्यावेळचा निर्णय नक्कीच धक्कादायक होता. मला वाटते स्वातंत्र्योत्तर काळात असे पहिल्यांदाच घडत होते. (त्यानंतर बऱ्याच काही वर्षांनी अण्णा हजारे यांनी आपली पदमश्री परत करण्याची धमकी देण्याचे आणि ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनीं उपोषण सुरु करण्याचे सत्र सुरु केले.)
सुवर्णमंदिरातील कारवाईवरील मुद्द्याची जागा आता दुसऱ्याच एका वादाने घेतली. आता कळीचा मुद्दा असा होता कि खुशवंत सिंग हे आपला पद्मभूषण 'किताब परत देत आहेत ही बातमी आमच्या दैनिकात कुठल्या पानावर घ्यावी.
नवहिंद टाइम्स किंवा त्याकाळात बहुतेक सर्वच स्थानिक आणि प्रादेशिक वृत्तपत्रांत पान एकवर बहुतांश वेळेस राष्ट्रीय म्हणजे दिल्लीतल्या आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय बातम्यांनाच जागा मिळायची. त्याकाळात वृत्तपत्राचे पान एक आणि संपादकीय पान ही दोन्ही पाने अत्यंत महत्त्वाची म्हणजे पवित्र मानली जात असत. गोव्यातील एकमेव इंग्रजी दैनिक असलेल्या आमच्या नवहिंद टाइम्स मध्ये पान एकवर स्थानिक बातम्या क्वचितच असायच्या. आम्हा बातमीदारांना आमच्या बातम्यांना पान एकवर जागा मिळाली तर त्या दिवशी फार काही कमावले असे वाटायचे.
खुशवंत सिंग यांची पुरस्कार वापसीची ( 'घर वापसी' मुळे तयार झालेला हा शब्द त्याकाळी अर्थातच रुढ नव्हता) बातमी देऊन त्यांचे उगाचच उदात्तीकरण होईल आणि सुवर्णमंदिरावरील कारवाई अयोग्य होती असा संदेश दिला जाईल असा त्या न्यूजरुममधील मतप्रवाह होता.
चिरुट ओढणाऱ्या आणि बिक्रम व्होरांपेक्षा वयाने आणि अनुभवाने मोठे असणाऱ्या आमच्या वृत्तसंपादक एम. एम. मुदलियार यांनी सौम्यपणे म्हटले कि ही बातमी आतल्या पानावर घ्यावी. तेथे उपस्थित असलेल्या इतरांनीही त्यांच्या म्हणण्याला ताबडतोब पुस्ती जोडली.
संपादकांच्या केबिन मध्ये उपस्थित असलेल्या जवळ-जवळ सर्वांचं याबाबत एकमत होतं कि खुशवंत सिंगांची पद्मभूषण परत करण्यासंबंधीची बातमी आतील पानावर इतर राष्ट्रीय बातम्यांबरोबर घ्यावी.
संपादक बिक्रम व्होरा यांना मात्र ही बातमी पान एकच्या लायकीची आहे असे वाटत होते. पण संपादकिय बैठकीत असे मत असणारे ते एकटेच होते. ते अल्पमतात गेले होते.
अखेरीस बिक्रम व्होरा यांनी हताशपणे आपले हात वर केले आणि संपादक या नात्याने आपल्याकडे असणारे ब्रह्मास्त्र आपण आता वापरणार असल्याचे त्यांनी जाहिर केले.
"कम ऑन एव्हरी वन , हॅव्ह सम हार्ट ! तुम्हा सगळ्यांना चांगलं माहित आहे कि खुशवंत सिंग हे पत्रकारितेतील माझे पहिले बॉस होते. आणि तरीसुद्धा तुम्ही सगळे एक होऊन ही बातमी आतल्या पानावर ढकलण्याचा प्रयत्न करताय का? ठीक आहे, तर मग मी माझा नकाराधिकार वापरत आहे. ही बातमी उद्याच्या अंकात पान एक वर जाईल, पानाच्या फोल्डच्या खाली पण फक्त कॉलम विथ खुशवंतस फोटो !" त्यांनी जाहीर केले. आता यावर चर्चा शक्य नव्हती.
संपादक बिक्रम व्होरा आणि त्यांच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले मुदलियार हे आमच्या दैनिकातील स्वभावाने आणि वृत्तीने दोन अगदी दोन विरुद्ध टोके असली तरी ती दोन आपसांत सतत भांडणारी सत्ताकेंद्रे नव्हती. व्होरा यांच्या व्हेटो वापरण्याच्या निर्णयावर सर्वानी अगदी हसत हसत शिक्कामोर्तब केले आणि सगळे आपापल्या कामाला लागले.
या सर्व निर्णयप्रक्रियेत सर्वात ज्युनियर असल्याने माझा काहीही सक्रिय सहभाग नसला तरी एक साक्षीदार म्हणून माझी भूमिका होती. चार दशकांपूर्वी त्यादिवशी हे जे काही घडले ते मला आजही असे ठळकपणे आठवतेय. .
खुशवंत सिंग यांनी जरी १९८४ साली पद्मभूषण सन्मान परत केला होता तरी भारत सरकारने २००७ साली त्यांना देशातील द्वितीय सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मविभूषण देऊन त्यांचा गौरव केला.
माजी राज्यसभा सदस्य खुशवंत सिंग यांचे २०१४ साली वयाच्या ९९ व्या वर्षी निधन झाल्याची बातमी मी ऐकली तेंव्हा हा सारा प्रसंग माझ्या डोळ्यासमोर उभा राहिला. बिक्रम व्होरा हे पत्रकारितेतील माझे पहिले बॉस होते. १९८५ साली त्यांनी ते गोव्याचं दैनिक सोडलं आणि आखाती देशात खलीज टाइम्स आणि इतर अनेक प्रतिष्ठेच्या दैनिकांत त्यांनी अनेक वर्षे मोठ्या पदांवर काम केले. आजही `टाइम्स ऑफ इंडिया'त ते स्तंभलेख लिहित असतात. .
खुशवंत सिंग यांनी पत्रकार आणि लेखक म्हणून आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत वेगवेगळ्या विषयांवर लिखाण केले आहे. एक पत्रकार आणि लेखक म्हणून खुशवंत सिंग त्यांच्या आयुष्यात एक असामान्य व्यक्तित्व होते. ते खूपच वादग्रस्त होते. जीवनविषयक त्यांचा दृष्टीकोण आणि त्यांच्या लिखाणासाठी त्यांचा जेव्हढा तिरस्कार केला गेला, अगदी तेव्हढेच प्रेमदेखील त्यांना मिळाले.
खलिस्तानी नेते जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले आणि इतर खलिस्तान्यांच्या हिटलिस्टवर खुशवंत सिंग होते. त्यामुळे त्यांना खूप वर्षे सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. टीकेबाबाबत खुशवंत यांनी कोणालाही मोकळे सोडले नाही, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांचे ते कडवे समर्थक आणि स्वयंघोषित चाहते होते, (नंतर मनेका गांधी यांचे ते पाठीराखे बनले ). मात्र त्यांनी या व इतर राजकीय नेत्यांचाही कधी मुलाहिजा ठेवला नाही.
खुशवंत सिंग आजच्या घडीला एक संपादक, स्तंभलेखक, लेखक असते तर त्यांना किती गोष्टींना सामोरे जावे लागले असते याची नुसती कल्पनाच केलेली बरे. समाज माध्यमांवर ते किती 'ट्रोल' झाले असते, त्यांच्यावर किती वेळा बदनामीचे आणि राष्ट्रद्रोहाचे खटले चालविले गेले असते वा न्यायालयांचा अवमान केल्याप्रकरणी चौकशीस सामोरे जावे लागले असते याचा नुसता अंदाज करता येईल.
खुशवंत सिंग एक सृजनशील लेखक होते. मला त्यांची पुस्तके वाचल्यानंतर त्यांच्याविषयी बरेच काही समजले आणि माझी खात्री झाली कि ते लोक समजत तसे अथवा त्यांनी स्वतःविषयी लिहिले तसे व्यक्तिमत्व नव्हते. त्यांची दिनचर्या ठरलेली असे व याबाबत ते खूप काटेकोर असत. रात्री नऊला झोपायला जाऊन पहाटे लवकर उठून ते लिखाण करत असत. त्यांची ही दिनचर्या पाळण्यासाठी आणि आगंतुक लोकांपासून त्यांचे सरंक्षण करण्याबाबत त्यांच्या पत्नीने मोलाची भुमिका पार पाडली. नव्वदी पार केल्यानंतरसुद्धा खुशवंत स्विमिंग पूलमध्ये पोहत असत. त्यांची शंभरी केवळ एका वर्षाने हुकली !
खुशवंत सिंग हे पत्रकारितेतील माझ्या पहिले बॉस असलेल्या बिक्रम व्होरा यांचे पहिले बॉस होते. हा खरे तर खुशवंत सिंगांशी माझा ओढूनताडून जोडलेला म्हणजे बादरायण संबंध वा व्हेरी रिमोट कनेक्शन ! पण खुशवंत सिंग आणि बिक्रम व्होरा या दोघांनीही पत्रकारितेच्या क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावले म्हणून त्यांच्याशी असलेले माझे हे संबंध माझ्या दृष्टीने अभिमानानेच आहे. खुशवंत सिंग हे खरे तर सर्व पत्रकारांचे आणि संशोधनात्मक लिखाण करणाऱ्या सर्वांचे स्फूर्तिस्थान आणि आदर्श आहेत.

Sunday, July 5, 2020

पत्रकारांच्या आयुष्यात ‘स्कूप’ अचानक व क्वचितच येतात. पण त्यामुळे ती घटना अविस्मरणीय होऊन जाते !

पत्रकारांच्या आयुष्यात ‘स्कूप’ अचानक व क्वचितच येतात. पण त्यामुळे ती घटना अविस्मरणीय होऊन जाते !  
पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे
  • दै. द नवहिंद टाइम्स, १० ऑगस्ट १९८४मधील लाठीमाराचे छायाचित्र
  • Sat , 27 June 2020
  • पडघममाध्यमनामाद नवहिंद टाइम्सThe Navhind TimesगोवाGoaलाठीमारLathicharch
त्या दिवशी सकाळी पणजीतल्या सचिवालयापाशी आणि आजूबाजूला  कडक बंदोबस्त होता. त्या काळात म्हणजे १९८०च्या दशकात मांडवी नदीच्या तीरावर असलेल्या सोळाव्या शतकातील आदिलशहा पॅलेस गोवामुक्तीनंतर सचिवालय म्हणून वापरात होता. गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री, त्यांचे पाच-सहा सहकारी मंत्री आणि सर्व ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे ते कार्यालय होते. असे असले तरी तेथील सुरक्षा व्यवस्था त्या काळात अगदी किरकोळ असायची. म्हणजे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि ज्येष्ठ सरकारी येता-जाताना तेथे असलेले चार-सहा बंधूकधारी सुरक्षारक्षक त्यांना खाडकन मानवंदना देत असत. बाकी वेळेस सामान्य लोकांची ये-जा होत असताना कुणाचीही साधी चौकशी व तपासणी होत नसायची. हा, गोवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना थोडी कडक सुरक्षाव्यवस्था असायची. मात्र ९ ऑगस्ट १९८४ रोजी अधिवेशन नसतानाही सचिवालयापाशी असलेल्या त्या वाढीव बंदोबस्तामागे एक विशेष कारण होते.
गोव्यात कॅपिटेशन फीवर आधारीत खासगी व्यावसायिक महाविद्यालये सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले होते. आंध्र प्रदेशातील एका शैक्षणिक संस्थेने गोव्यात खासगी इंजिनीअरिंग महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. गोव्याचे शिक्षणमंत्री आणि काजूसम्राट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हरिष झांटये यांनी ही परवानगी दिली होती. त्या संस्थेने झांटये यांच्या डिचोली मतदारसंघात महाविद्यालयासाठी जागाही खरेदी केल्याचे विद्यार्थी संघटनांना कळाले होते. गोव्यात खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांना परवानगी देण्यास विद्यार्थी संघटनांचा मात्र ठाम विरोध होता.
महाराष्ट्रात वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग वगैरे खासगी व्यावसायिक महाविद्यालये उघडण्यास परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक आणि शिक्षणक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी घेतला होता. त्यामुळे व्यावसायिक शिक्षणक्षेत्राचे खासगीकरण झाले होते. सरकारने स्वतः व्यावसायिक महाविद्यालये चालवावी, तेथे पूर्णतः मेरिटच्या आधारावर प्रवेश द्यावा, असे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे होते. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांची भरमसाठ फी गरीब विद्यार्थ्यांना परवडणार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते.
ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन (आगसू)चे नेते सतिश सोनक आणि मनोज जोशी आणि प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन (पीएसयू)चे डेसमंड डिकॉस्टा, संदेश प्रभुदेसाई वगैरे नेते या विद्यार्थी आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. १९८१ साली काँग्रेसचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून गोव्यात विरोधी पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे रमाकांत खलप आणि बाबुसो गांवकर यांच्यापुरताच उरला होता. त्याशिवाय १९७० आणि १९८०च्या दशकात गोव्यात राम्पनकारांची ‘कोकणी भाषा राज्यभाषा व्हावी’ आणि ‘गोवा राज्य व्हावे’ या मागणींसाठी झालेली सर्व आंदोलने विरोधी पक्षांनी केलेली नव्हती. या आंदोलनाचे नेतृत्व तसे लोकांमधून आलेले होते. काही राजकीय नेत्यांनी आणि कॅथोलिक चर्चने काही प्रमाणात या लोक आंदोलनांना दिलेला पाठिंबा निर्णायक ठरला होता.
गोव्यात विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. याआधी गोव्यातील बसमधील प्रवासाच्या तिकिटांत  सर्व विद्यार्थ्यांना पन्नास टक्के सवलत द्यावी यासाठी आगसूने १९७८च्या सुमारास आंदोलन केले होते. मिरामारच्या डेम्पे कॉलेजात त्या वेळी मी बारावीचे शिक्षण घेत होतो. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांचे सरकार त्या वेळी होते. गोव्यात त्या काळात फक्त खासगी सिटी बसेस होत्या आणि या बसेसच्या मालकांच्या पॉवरफुल लॉबीचा बस तिकिटांत सवलत देण्यास ठाम विरोध होता. तरीही या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांची पन्नास टक्के सवलतीची मागणी मान्य झाली होती. यानंतर लवकरच मुख्यमंत्री काकोडकर यांचे सरकार गडगडले होते.
१९८१ साली मी ‘नवहिंद टाइम्स’चा ‘कॅम्पस बातमीदार’ म्हणून रुजू झालो. बातमीदारी करत असतानाच मुंबई विद्यापीठाच्या पणजीच्या सान्त इनेज येथील पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटरमध्ये मी तत्त्वज्ञान विषयात एम. ए. करत होतो. त्यामुळे विद्यार्थी आणि बातमीदार अशा दुहेरी भूमिकांत मी होतो. विद्यार्थी नेत्यांशी असलेल्या या जवळकीमुळे एके दिवशी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी गोवा विधानसभेच्या सभागृहाचा अचानक ताबा  घेतला, तेव्हा तेथे असणारा मी एकमेव बातमीदार होतो.
त्या दिवशी साडेअकराच्या दरम्यान काही विद्यार्थी बंधुकधारी सुरक्षारक्षकांच्या नजरेसमोरच लाल गालीच्यावर चालत तो लाकडी जिना चढत सचिवालयाच्या पहिल्या मजल्यावर पोहोचले होते. त्यांच्यापाठोपाठ याच पद्धतीने ४०-५० विद्यार्थी जिना चढत आले आणि त्या विद्यार्थ्यांसह मीसुद्धा विधानसभेच्या सभागृहात शिरलो. तिथे हलकल्लोळ माजला. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी गोवा विधानसभेच्या सभागृहात शिरकाव केला आणि सभागृहाचे दार आतून बंद केले आहे, हे कळताच गोवा पोलीस अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. इतर बातमीदार आणि फोटोग्राफर त्यानंतर उशिरा सभागृहात आले होते.
थोड्या वेळातच गोवा सचिवालयापाशी पोलीस मोठ्या संख्येने जमा झाले होते. पण विधानसभा हॉलमध्ये शिरलेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांना बाहेर कसे काढायचे हा प्रश्न होता. कायदा विषयाचा तेव्हा अभ्यास करणाऱ्या सतिश सोनक आणि इतर विद्यार्थ्यांना पुरते ठाऊक होते की, विधानसभेत सत्ता चालते ती केवळ सभापतींची. त्या वेळेस विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसले तरी सभापतींच्या परवानगीशिवाय पोलीस विधानसभेच्या सभागृहात पाऊल ठेवू शकत नव्हते वा विद्यार्थ्यांना तेथून बाहेर काढू शकत नव्हते. केवळ सभापतीच आपल्या मार्शलद्वारे वा पोलिसांना सभागृहात येण्याची परवानगी देऊन आंदोलकांना बाहेर काढण्याचा आदेश देऊ शकत होते. आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेले सतिश सोनक यांचे धाकटे बंधू महेश सोनक त्या वेळी डेम्पे कॉलेजातच हायर सेकंडरीचे शिक्षण घेत होते.
सुदैवाने काही मिनिटांतच खुद्द सभापती लुई प्रोतो बार्बोसा विधानसभा सभागृहात दाखल झाले आणि घोषणा देणारे आंदोलक विद्यार्थी शांत झाले. आंदोलकांनी तिथल्या कुठल्याही वस्तूंची तोडफोड केली नव्हती. सभापती महाशय त्यामुळे फार चिडलेले नव्हते. बार्बोसा यांच्या पाठोपाठ सभागृहात दाखल झालेल्या सुनील नाईक, अंबाजी कामत आणि इतर छायाचित्रकारांना सभापतींनी केवळ हातानेच इशारा करत सभागृहात छायाचित्रं घेण्यास मज्जाव केला होता.
आंदोलक नेत्यांनी त्यांना सांगितलं की, विधानसभा सभागृहात प्रवेश करण्याची कृती केवळ प्रतीकात्मक म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी होती. आपला मुद्दा प्रतीकात्मकरीत्या मांडल्यावर आता विद्यार्थी सभागृहाचा ताबा सोडण्यास तयार होते, मात्र आंदोलकांच्या या कृतीबद्दल पोलिसांनी तेथे जमलेल्या विद्यार्थ्यांवर कुठलाही गुन्हा दाखल करणार नाहीत, अशी हमी द्यावी अशी मागणी विद्यार्थी नेत्यांनी सभापती बार्बोसा यांच्याकडे केली. थोडक्यात विधानसभा सभागृहाचा ताबा घेणारे आंदोलक आता सभापतींकडे ‘सेफ पॅसेज’ची मागणी करत होते.
सभापती बार्बोसा यांनी ती मागणी तात्काळ मान्य केली. मात्र आंदोलकांनी कसलाही गोंधळ न घालता सचिवालयाबाहेर पडावे असे त्यांनी सुनावले. काही क्षणातच सर्व आंदोलक विद्यार्थी सचिवालयाच्या बाहेर पडले. त्यांच्याबरोबर घाईघाईत मीसुद्धा बाहेर पडत होतो, तेव्हा गुन्हे आणि सीआयडी विभागाचे पोलीस उपायुक्त बर्डे हे इतर सुरक्षारक्षकांच्या मदतीने सचिवालयातील काही कपाटे आंदोलकांच्या मार्गातून मागे हलवत होते. साध्या वेषात असलेल्या बर्डेसाहेबांनी मला टिपले होते, हे माझ्या लक्षात आले. आम्ही सर्व जण सचिवालयाच्या प्रवेशद्वारापाशी खाली उतरलो, तेव्हा सचिवालय सर्व बाजूंनी लाठीधारी पोलिसांनी पूर्ण घेरले आहे असे दिसले. मात्र सभापतींनी ‘सेफ पॅसेज’ची हमी दिल्याने कुठलाही दगाफटका होण्याची शक्यता नव्हती.
त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मी सचिवालय प्रेसरूममधून ‘नवहिंद टाइम्स’ ऑफिसात दुपारी साडेबाराला आलो, तेव्हा बर्डेसाहेब दारातून बाहेर येऊन तिथे उभ्या  असलेल्या पोलीस जीपमध्ये बसत होते. कालच्यासारखीच पुन्हा आमची नजरानजर झाली पण क्षणभरच. दिशा बदलून ती जीप आमच्या ऑफिसाशेजारीच असलेल्या पोलीस मुख्यालयाकडे वळाली. तेव्हा माझ्या ऑफिसच्या पहिल्या मजल्यावर काय शिजले असेल याचा मला अंदाज आला होता. वृत्तसंपादक एम. एम. मुदलीयार यांनी पोलीस बर्डे नुकतेच त्यांना भेटून गेल्याची माहिती दिली. ‘कामिल, ते मला म्हणत होते की, बातमीदारापेक्षा तू स्टुडन्ट अॅक्टिव्हिस्टची भूमिका जास्त करतो आहेस. मी मात्र त्यांना स्पष्ट सांगितले की, चांगला बातमीदार असल्याने तुला होणाऱ्या घटनेची आधीच माहिती मिळते.’ नंतर आपला चिरुट शिलगावत मुदलीयार साहेब शांतपणे म्हणाले, ‘बट कामिल, ऑफ कोर्स आय डोन्ट बिलिव्ह व्हॉट आय हॅव्ह टोल्ड हिम!’ सुदैवाने हे प्रकरण एव्हढ्यावरच मिटले!
काही दिवसांपूर्वीच विधानसभा सभागृहाचा  ताबा घेण्याचा हा  प्रकार घडल्याने आज पोलीस अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेबाबत पुरेपूर काळजी घेतली होती. सचिवालयाच्या अगदी कोपऱ्याला म्हणजे संमोहनतज्ज्ञ अॅबे डी फरिया यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याशेजारी असलेल्या प्रेस रूमपाशी त्या वेळी मी उभा होतो. आजूबाजूला असलेले सर्व पोलीस अगदी दक्ष स्थितीत होते. आणि अचानक काय घडले हे काही काळ आम्हा कुणालाच कळलेच नाही. तेथे गोंधळ होऊन सगळीकडे पळापळ सुरू झाली होती. सचिवालयाच्या दिशेने चालत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाहून पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला होता.  
मी पाहत होतो, वाट दिसेल त्या दिशेने ती तरुण मुले-मुली धावत होती आणि पोलीस त्यांचा पाठलाग करत होते. सचिवालयाच्या अगदी समोर रस्त्याच्या पलीकडेच मांडवी नदी आहे. त्या छोट्याशा रस्त्यावर आणि फूटपाथवर काही  विद्यार्थिनी पळत असताना मांडवीच्या तीरापाशी असलेल्या कठड्यापाशी दहा-बारा पोलिसांनी त्यांना घेरले. त्या घाबरलेल्या तरुणींच्या मागे मांडवी नदी होती आणि समोर लाठी उगारलेले पोलीस. तरुणींना तेथून पळ काढण्यासाठी दुसरा काही मार्गच नव्हता. त्या पोलिसांमध्ये एकही महिला कॉन्स्टेबल नव्हती.
या गडबडीत एका व्यक्तीने माझे लक्ष वेधून घेतले. त्या घेरलेल्या तरुणींची ती स्थिती आता तेथे धावतपळत आलेला आमच्या ‘नवहिंद टाइम्स’चा छायाचित्रकार संदीप नाईक टिपत होता. जिन पँट आणि पांढरा नेहरू शर्ट या आपल्या नेहमीच्या पेहरावात असलेला संदीप वेगवेगळ्या कोनांतून समोरचे दृश्य टिपत होता.
काही मिनिटांत कारवाई संपून समोरचा रस्ता आणि नदीकाठचा फूटपाथ मोकळा झाला होता. तेथे आता केवळ काही चपला आणि सँडल्स राहिल्या होत्या. मी संदीपपाशी पोहोचेपर्यंत तो घामाघूम झाला होता. आम्ही दोघेही समोरासमोर आलो, तेव्हा संदीप पुन्हापुन्हा आपला  कॅमेरा चाचपत होता, सर्व काही आलबेल आहे ना, याची खात्री करत होता. त्याची धाकधूक मी समजू शकत होतो. पोलिसांच्या त्या कारवाईची छायाचित्रं नक्की क्लिक झाली की नाही हे रोल डेव्हलप केल्यावरच कळणार होते.
पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला, तेव्हा तेथे संदीप आणि माझ्यासारखे इतरही बातमीदार आणि छायाचित्रकार वेगवेगळ्या ठिकाणी हजर होते. पण नदीच्या कठड्यापाशी त्या मुलींवर झालेल्या लाठीमाराच्या वेळी आम्ही दोघेच तेथे होतो, हे आतापर्यंत आम्हा दोघांच्याही लक्षात आले होते.
दुपारी दोन-अडीचच्या दरम्यान संदीप ‘नवहिंद टाइम्स’च्या ऑफिसांत आला, तेव्हा अगदी उत्साहात होता. फोटो स्टुडिओतून पाच-सहा कृष्णधवल प्रिंट्स घेऊन तो आला होता. संपादक बिक्रम व्होरा यांनी आपल्या टेबलावर ते सगळे प्रिंट्स पसरून ठेवले, तेव्हा वृत्तसंपादक एम. एम. मुदलियार, आम्ही बातमीदार, डेस्कवरचे हजर असलेले सर्व जण संपादकांच्या केबिनमध्ये गोळा झालो होतो. कॉलेजच्या विद्यार्थिनींवर झालेला तो लाठीमार ‘नवहिंद टाइम्स’च्या दुसऱ्या दिवशीच्या अंकातील पान एकची आठ कॉलमची बातमी असणार होती आणि त्या बातमीतील मजकुरापेक्षाही संदीपचे त्या पोलिसी कारवाईचे छायाचित्र अधिक काही सांगून जाणार होते.
दुसऱ्या दिवशी ‘नवहिंद टाइम्स’ आणि ‘नवप्रभा’ या जुळ्या मराठी दैनिकांत सहा कॉलममध्ये छापलेल्या त्या ‘छायाचित्रा’ने इतिहास घडवला! ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या मुंबई, दिल्ली आणि देशातील इतर आवृत्त्यांनी नंतर लगेचच तेच छायाचित्र संदीपच्या परवानगीने आणि त्याच्या बायलाईनसह पान एकवर वापरले! त्यामुळे गोवा सरकारची पुरती नाचक्की झाली. विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य छडीमार केला वा बळाचा सौम्य वापर केला, असे सांगून पोलीस अधिकाऱ्यांनी सारवासारवी करण्याचा प्रयत्न केला, पण पुढे अनेक दिवस त्या छायाचित्राची चर्चा होत राहिली. मुख्य म्हणजे खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांबाबतच्या गोमंतकीय विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकाची आणि प्रखर विरोधाची देशभर चर्चा झाली. अखेर एके दिवशी आंध्र प्रदेशातील त्या शैक्षणिक संस्थेने गोव्यातून आपला गाशा गुंडाळला !
लाठीमाराचा हा फोटो राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही महिन्यांनी संदीप नाईकची दक्षिण गोव्याचे खासदार एदुआर्दो फालेरो यांची भेट झाली. संदीपने आपली ओळख करुन देताच खासदार महाशयांनी त्याचा हात हातात घेतला आणि तक्रारवजा सुरात हसतहसत म्हटले, “ पात्राव, तुवें माका त्रासांत घातले मरे ! तुज्या त्या फोटोंने आमच्या गोयंचे नाव पेडार झाले.” फालेरो यांनी संदीपला सांगितले कि गोव्यातील मुलींवर पोलीस लाठीमाराचा फोटो पाहून त्यावेळचे काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि खासदार राजीव गांधी यांनी “ गोव्यासारख्या प्रगत प्रदेशात हा काय प्रकार चालू आहे अशी विचारणा त्यांच्याकडे केली होती ! गोव्यात त्याकाळी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचेच सरकार होते.
राजीव गांधी आणि फालेरो यांच्या या भेटीनंतर तीन महिन्यातच राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात फालेरो परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री बनले. या घटनेनंतर एकदोन वर्षांत संपादक बिक्रम व्होरा दुबईला गल्फ न्यूज या दैनिकात मोठ्या पदावर रुजू झाले. यथावकाश संदीप नाईक आणि नवहिंद टाईम्समधील माझ्या इतर पाचसहा पत्रकार सहकाऱ्यांना व्होरा यांनी दुबईला नेले. व्होरा यांनी मलाही दुबईला येण्याचा आग्रह केला होता, तेव्हा मी नकार दिला याचे व्होरा आणि माझ्या मित्रांनाही खूप आश्चर्य वाटले होते. व्होरा आजही आखाती देशात स्थायिक आहेत. दुबईत तीन दशके फोटोग्राफरची नोकरी करुन संदीप नाईक दोन वर्षांपूर्वी गोव्यात परत आले. आता वर्षांतून काही महिने गोव्यात आणि उरलेले महिने ऑस्ट्रेलियातील आपली पत्नी आणि मुलगी यांच्यासोबत ते घालवतात. गेली काही दशके आम्हा दोघांचा काही संपर्कही नव्हता मात्र फेसबुकने आमचे रियुनियन घडवले. अडतीस वर्षांपूर्वी मांडवीच्या तीरावर घेरलेल्या मुलींवर झालेल्या पोलिसी लाठीमाराचा फोटो घेणारे न्यूज फोटोग्राफर ही संदीप नाईक यांची ओळख मात्र आजही कायम आहे. मुंबईत रेल्वे स्टेशनवर पाकिस्तानी दहशतवादी कसाब याचा फोटो घेणारे म्हणून तेव्हा मुंबई मिररमध्ये काम करणाऱ्या सेबॅस्टियन डिसोझा यांची ओळख आहे अगदी तशीच.
पत्रकारांच्या आयुष्यात स्कुप असे अचानक आणि तितकेच अगदी क्वचितच येतात आणि त्यांच्या स्वतःच्या आणि संपूर्ण समाजजीवनातील ती घटना एक अविस्मरणीय बाब होऊन जाते.

आज कुठल्याही वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही!



आज कुठल्याही वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही !
पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे



  • Tue , 23 June 2020
  • पडघममाध्यमनामापत्रकारितापत्रकारवेतन आयोगकामगार कपात
गोव्यातील ‘नवहिंद टाइम्स’मध्ये बातमीदार म्हणून माझी १९८२ ला रितसर नेमणूक झाली, तेव्हा पालेकर वेतन आयोगानुसार मला ५३० रुपये मासिक पगार मिळायचा. तीन-चार वर्षांनंतर वार्षिक उलाढाल वाढल्याने डेम्पो वृत्तपत्रसमूह वरच्या उत्पन्न गटात गेल्याने व्यवस्थापनाने युनियनशी नवा वेतन करार केला, तेव्हा आमच्या सर्वांच्या वेतनश्रेणीत घसघशीत वाढ झाली होती. माझा मासिक पगार ५३० रुपयांवरून एकदम १८०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. कामगारांच्या ऐक्यामुळे आणि वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हे शक्य झाले होते. यामुळे वृत्तपत्र कामगार चळवळीकडे मी आकर्षित झालो.
गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टचा (गुज)चा मी १९८५मध्ये सरचिटणीस झालो, तेव्हा पत्रकारांची आणि एकूण वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांची देशभरातील कामगार संघटना मजबूत होती. वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच स्वतःसाठी एक खास कायदा संसदेकडून मंजूर करून घेतला होता. यावरून या ताकदीची कल्पना यावी. १९५६ साली मंजूर झालेल्या या पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचारी कायद्यानुसार सरकारतर्फे वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग नेमण्याची तरतूद आहे. राजीव गांधी सरकारच्या काळात देशात ऑटोमेशनचे वा संगणकाचे युग आले आणि संगणकामुळे व छपाईतंत्रातील क्रांतीमुळे वृत्तपत्रांत काम करणाऱ्या अनेकांसमोर बेकारीचे संकट उभे राहिले.
पणजीतील आमच्या ‘नवहिंद टाइम्स’ या इंग्रजी आणि ‘नवप्रभा’ या मराठी दैनिकांतील अनेक कामगार संगणकाच्या होऊ घातलेल्या आगमनामुळे सरप्लस ठरणार होते. सुदैवाने अशाच परिस्थितीत पुण्यातील ‘सकाळ’ या दैनिकाने तोडगा काढून अतिरिक्त कामगारांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी कायम ठेवली होती असे आम्हाला कळले. ‘नवहिंद टाइम्स’ आणि ‘नवप्रभा’ दैनिकांच्या युनियनचे नेते रमेश नाईक यांनी ‘सकाळ’चे कामगार नेते गोविंद क्षीरसागर यांची पुण्यात गाठ घेऊन याबाबत माहिती घेतली. हे ‘सकाळ’ मॉडेल वापरून आम्ही मराठी छपाईयंत्रणेत अक्षरजुळारी, इंग्रजी दैनिकात लायनो टाईपसेट मशीनवर ऑपरेटर असणाऱ्या तरुणांना काही आठवड्यांचे संगणकाचे प्रशिक्षण दिले. त्यामुळे दररोज अक्षराचे खिळे, शाई वापरत हात काळे करणारे हे ब्ल्यू कॉलर कामगार लवकरच मऊ गालीचे असणाऱ्या वातानुकुलित कक्षात काम करणारे व्हाईट कॉलर कर्मचारी बनले! कामगार चळवळीतला हा माझा अगदी पहिला सुखद अनुभव!
वसंतराव डेम्पो यांच्या वृत्तपत्रसमूहात संगणकयुग येऊनही आमच्या कामगार युनियनने कामगार कपात रोखली. मात्र उद्योगपती विश्वासराव चौगुले यांच्या मालकीच्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकात १९ कामगारांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले होते. त्यांना कायद्यानुसार नोकरी झालेल्या प्रत्येक वर्षांसाठी केवळ पंधरा दिवसांची ग्रॅच्युइटी देऊन त्या सर्वांची बोळवण करण्यात आली होती. ‘गुज’कडे या कामगारांनी तक्रार केली, तेव्हा सरचिटणीस म्हणून मी लगेच गोवा कामगार आयुक्तांकडे दावा दाखल केला. या औद्योगिक वादाची कौन्सिलिएशन प्रोसिडींगची सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा ही रुक्ष आणि औपचारिक स्वरूपाची प्राथमिक बैठक अचानक खूप खेळीमेळीची झाली, याचा मला सुखद धक्का बसला होता .
यामागे एक कारण होते. चौगुले उद्योगसमूहाचे कामगार प्रमुख (त्या काळात ‘एचआर’ हा शब्द रूढ नव्हता.) म्हणून चर्चेसाठी तेथे आलेली व्यक्ती काही महिन्यांपूर्वी गोव्याची कामगार आयुक्त होती, असे आमच्या लक्षात आले. साहजिकच त्यांची आणि  गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ, इतर ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद खांडेपारकर, गुरुदास सावळ यांची चांगली ओळख होती. बैठकीच्या सुरुवातीलाच आपल्या नेहमीच्या शैलीत सिगारेट शिलगावत हसतहसत गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ यांनी विचारले, “हा सांग मरे, कसलो प्रॉब्लेम हा?” गोमंतकच्या कामगार प्रमुखांनी उत्तर दिले, “गुरु, माका प्रॉब्लेम काय ना, तु सांग, तुका काय जाय ते.” या संवादाने तिथला तणाव लगेचच नाहीसा झाला. चहा आणि बिस्किटाचा आस्वाद घेत मग नोकरीतून काढलेल्या कामगारांना अधिकाधिक किती नुकसानभरपाई देता येईल याची तेथे चर्चा सुरू झाली. या कामगारांना नोकरीत ठेवणे अशक्य आहे, हे आम्हाला सुरुवातीलाच सांगण्यात आले होते.
काही आठवड्यानंतर या कामगारांना आधी देऊ केलेल्या रकमेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टला यश आले. या त्रिपक्षीय करारावर आम्ही सर्वांनी सह्या केला, तेव्हा खूप समाधान वाटले. या वाटाघाटीबद्दल नाराज असलेल्या दोन कामगारांनी मात्र कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती.
पणजीतल्या १८ वा जून रोडवरच्या जुन्ता हाऊस या सरकारी इमारतीत गुजचे कार्यालय होते, मात्र युनियनचे माझे काम मांडवीच्या तीरावर असलेल्या सचिवालयाच्या प्रेस रूममधूनच चालायचे. येथेच खांडेपारकर, बालाजी गावणेकर यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांबरोबर होणाऱ्या चर्चेतून मला वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या पालेकर वेतन आयोगाची, वर्किंग जर्नालिस्टस अॅक्टची आणि कामगारविषयक वेगवेगळ्या कायद्यांची माहिती झाली. साथी जॉर्ज फर्नांडिस हे त्या काळी कामगार चळवळीतील आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचे  दैवत होते. पालेकर वेतन आयोगाच्या शिफारसी पत्रकारांना आणि वृत्तपत्रांतील इतर  कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावात, यासाठी १९८०च्या दशकात झालेल्या विविध आंदोलनात आणि चळवळीत आम्ही सामिल होतो. एकदा तर कुठल्यातरी आंदोलनात आम्ही वृत्तपत्र कामगारांनी पणजीत न्यायालयाकडून अटकसुद्धा करवून घेतली होती.
केंद्र सरकारने वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या बच्छावत वेतन आयोगाची नेमणूक केली, तेव्हा या आयोगाने देशात विविध शहरांत सुनावणी घेतल्या. मुंबईत झालेल्या सुनावणीत या आयोगासमोर गुजच्या वतीने मी पत्रकारांची बाजू मांडली. या अकरा-सदस्यीय वेतन आयोगात वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांचे आणि सिटूचे नेते कॉम्रेड एस. वाय. कोल्हटकर होते, वृत्तपत्र मालकांच्या वतीने एक्सप्रेस ग्रुपच्या सरोज गोयंका (रामनाथ गोयंका यांच्या सून) होत्या. दोन स्वतंत्र सदस्य होते. अशा आयोगासमोर कुणाचीही बाजू मांडणाऱ्या व्यक्ती व्यावसायिक वकील असतात, पत्रकार म्हणून पत्रकारांच्या संघटनेची बाजू स्वतः मांडणारा मी अपवादच ठरलो होतो.  
बच्छावत वेतन आयोगासमोर बाजू मांडण्यासाठी मुंबईला जाण्यासाठी ‘नवहिंद टाइम्स’चे वृत्तसंपादक एम.एम. मुदलियार यांच्याकडे मी रजेचा अर्ज दिला, तेव्हा ‘तू सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी हे करतो आहेस, तर तुझ्यासाठी मी ऑन ड्युटी रजा मंजूर करतो’ असे त्यांनी सांगितले! ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट’च्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीसाठी दिल्ली आणि बेंगलोर येथे जाण्यासाठीसुद्धा त्यांनी मला ‘ऑन ड्युटी’ रजा दिल्या होत्या. आज यावर कुणाचा विश्वासही बसणार नाही. प्रवासाचा येण्याजाण्याचा आणि इतर खर्च अर्थात संघटनेतर्फे मिळत असे.  
१९८०च्या दशकात म्हणजे शीतयुद्धाच्या अखेरच्या काळापर्यंत भारतातील आणि इतर अनेक राष्ट्रांत कामगार संघटना अतिशय ताकदवान होत्या. आंदोलने आणि संप धडवून मालकवर्गाला त्या जेरीस आणू शकत असत. वृत्तपत्र कामगारांच्या संघटनाही तितक्याच ताकदीच्या होत्या. मला आठवते १९८५च्या दरम्यान वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी दोनदा राष्ट्रपातळीवर बंद घडवून आणला होता. दरवर्षी कामगार दिनानिमित्त एक मेला आम्ही पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी पणजी शहरात मोर्चा आयोजित करत होतो. लाल बावटा फडकावत ‘सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिकल्याबिगर सोडचे ना!’ अशा घोषणा आम्ही देत असू. समाजवादी आणि  डाव्यांचा वरचष्मा असलेल्या पत्रकार आणि वृत्तपत्र चळवळीत देशपातळीवर आम्ही एकमेकांना ‘कॉम्रेड’ असेच संबोधित असायचो.
१९८०च्या दशकात इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्कींग जर्नालिस्टस आणि इंटरनॅशनल जर्नालिस्टस ऑर्गनायझेशन (आयजेओ) यांच्यातील समन्वयाने दरवर्षी भारतातील २०-३० पत्रकारांना पूर्व युरोपातील देशांत म्हणजे मित्रराष्ट्रे असलेल्या पूर्व जर्मनी, झेकोस्लाव्हाकिया, रुमानिया वगैरे कम्युनिस्ट देशांत दोन-तीन महिन्यांसाठी दौऱ्यावर वा प्रशिक्षणासाठी नेत असत.
अशा प्रकारे या काळात भारतातील विविध राज्यांत अनेक भाषांतील दैनिकांत काम करणाऱ्या सुमारे ३०० पत्रकारांना पूर्व युरोप पाहता आला. १९८५- ८६ साली मलासुद्धा पत्रकारितेच्या सहा महिन्यांच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी  प्रथम लखनौला आणि नंतर रशिया-बल्गेरिया येथे जाण्याची संधी मिळाली होती.
कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या या ताकदीमुळे त्या काळात देशातील सर्वच मोठ्या राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरच्या सर्वच वृत्तपत्रसमूहांत पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या कायद्याची आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशींची बऱ्यापैकी अंमलबजावणी होत असे.
सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जगभर कामगार चळवळीची पिछेहाट झाली आणि व्यवस्थापनांचे आणि मालकांचे फावले. आज भारतातील कुठल्याही मोठ्या वा छोट्या वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची  किंवा वर्किग जर्नालिस्टस अॅक्टची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही.
कोविड-१९ मुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्याचे कारण पुढे करत देशांतील अनेक वृत्तपत्रांनी आपल्या काही आवृत्त्या बंद केल्या आहेत, अनेक पत्रकारांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी घरी पाठवले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत ज्यांनी कामगारांना मदत करावी, त्या कामगार संघटनाच नामशेष झाल्या आहेत. काही राज्यांत तर सरकारतर्फेच कामगारांच्या हितांना आणि हक्कांना पूर्ण तिलांजली दिली जात आहे.  

Monday, June 29, 2020

आपल्या बातमीमुळे एखादे काम, प्रकल्प पूर्ण झाला तर माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकारासाठी ते एक पदक वा पुरस्कारच असतो.




पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे


गोव्यातील ऐतिहासिक तोफ आणि कामिल पारखे
  • Mon , 22 June 2020
  • पडघममाध्यमनामाकामिल पारखेतोफगोवा
समोरचे ते लांबवर पसरलेले पाणी पाहून मी अगदी थक्क झालो होतो. काही ठिकाणी तर दुसरा किनाराही नजरेस पडत नव्हता. इतके पाणी मी केवळ हिंदी चित्रपटांत एखादे गाणे चालू असताना गंगामैया किंवा यमुना नदीचा प्रवाह दाखवतात तेव्हाच पाहिले होते. माझी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती - ‘अरे बापरे, किती मोठी नदी आहे ही!’
‘नदी? ही नदी नाही, समुद्र आहे, अरबी समुद्र!’ आमच्या दौऱ्याचे प्रमुख असलेले फादर किस्स पटकन म्हणाले.
त्या उत्तराने माझ्या तोंडाचा ‘आ’ अधिकच वासला होता. आपण काय पाहत आहोत, यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता.
ही घटना आहे १९७८ची. गोवा-पुणे-बेळगाव येशूसंघीय प्रांताने दहावी-अकरावीची परीक्षा दिलेल्या १५-१६ मुलांची आपल्या प्रांतातील मिशन केंद्रांची व्होकेशनल टूर किंवा दैवी पाचारण दौरा आयोजित केला होता. अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरहून मी एकटा या दौऱ्यात सामील झालो होतो. दौऱ्याच्या शेवटी पणजीला आल्यावर मिरामार बीचवर हा प्रसंग घडला होता.
एका बाजूला म्हणजे आमच्यासमोरच पणजी आणि कंपालकडून येणारे मांडवी नदीचे विशाल पात्र त्या अथांग सागरात विलीन होत होते आणि दुसऱ्या टोकाला निळ्याभोर आकाशापर्यंत भिडणारे ते पाणी म्हणजेच अरबी समुद्र होता! माझी तर मती एकदम गुंग झाली होती. शालेय पुस्तकांत समुद्राविषयी वाचले होते, पण समुद्र प्रत्यक्ष पाहण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता.
मिरामार समुद्रकिनाऱ्यावर उभे राहण्याची, तेथून तो समुद्र पाहण्याची पहिलीच वेळ. इथेच आणि नंतर शेजारच्या ताळेगावात मी या पुढील तब्बल १४ वर्षे घालवणार आहे, याची तेव्हा साधी कल्पनाही नव्हती!
एक महिन्यानंतर येशूसंघीयांतर्फे नव्यानेच उघडलेल्या लोयोला प्री-नोव्हिशिएट किंवा पूर्वसेमिनरीत मी दाखल झालो. दयानंद बांदोडकर मार्गावर युथ हॉस्टेलच्या जवळ असलेल्या एका बंगल्यात हे प्री-नोव्हिशिएट होते. तेथे राहून मी मिरामार समुद्रासमोरच्या धेम्पे कॉलेजात बारावीसाठी प्रवेश घेतला. एक-दीड वर्षातच लोयोला प्री-नोव्हिशिएट मिरामार समुद्रकिनारी स्वतःच्या प्रशस्त जागेत स्थलांतर झाले. अशा प्रकारे बी.ए. होईपर्यंत म्हणजे चार वर्षे माझे समुद्रकिनारी वास्तव्य होते.
जून महिन्यात मी मिरामार बीचपाशी राहायला आलो. त्या पहिल्या पावसाळ्यात समोरच्या समुद्राने धारण केलेल्या रौद्र रूपाने खूप भीती वाटायची. खवळलेल्या समुद्राच्या पाण्याच्या लाटांची उंची खूप असायची आणि भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी तर अगदी रस्त्यापाशी आलेले असायचे. रात्री खवळलेल्या समुद्राच्या लाटांचा घो घो आवाज झोप उडवायचा. नंतर काही दिवसांतच या समुद्राची भीती गेली, समुद्राचे पाणी कोठे किती खोल, कुठे कमी खोल हे कळायला लागले आणि सुरक्षित ठिकाणी पोहण्याची सवय आणि आवड निर्माण झाली.
धेम्पे कॉलेजातच माझे हायर सेकंडरी, पदवीचे आणि पदव्युत्तर शिक्षण झाले. बॉम्बे युनिव्हर्सिटीची गोव्यातील आमची शेवटची बॅच. त्यानंतर गोवा युनिव्हर्सिटी स्थापन झाली. धेम्पे कॉलेजसमोरच आमचे हॉस्टेल होते. पावसाळ्याचे दिवस वगळता वर्षभर दर दिवशी संध्याकाळी साडेचार ते साडेपाच वाजेपर्यंत आम्ही मुले मिरामार बीचवर फुटबॉल खेळायचो. तेथील स्वच्छ आणि सफेद मऊ वाळूत हा खेळ खेळताना पायात बूट घालायची गरज भासली नाही. एका बाजूला माजी मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकरांची समाधी आणि दुसऱ्या बाजूला पाईन वृक्षांचे दाट जंगल यामध्ये असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर फुटबॉल खेळण्याची मजा काही औरच होती. त्या मऊ वाळूत पळणे, फुटबॉल खेळणे किंवा डॉज करणे, प्रतिस्पर्धी संघातील खेळाडूला मार्क करणे आणि गोलकिपरने चेंडू अडवणे वगैरे सर्व काही त्या खेळातील नियमांप्रमाणे होई. खेळताना खाली पडले तरी वाळूमुळे अंग खरचटण्याचे, रक्त येण्याचे प्रमाण वा मोठी जखम होण्याचे प्रमाण खूप कमी असायचे. १९७०च्या दशकांत गोव्यात पर्यटकांची संख्या आजच्या इतकी नव्हती. त्यामुळे या समुद्रकिनाऱ्यावर कुठल्याही अडथळ्याविना किंवा इतरांना त्रास ना होता दररोज एका तासाचा खेळ होई. फुटबॉल समुद्रात गेला तर तो आणणारा येताना एक डुबकी घेऊन येई. मॅच चालू असताना पाऊस सुरू झाला तर मजा काही औरच असायची.
रात्री जेवण झाल्यानंतर साडेआठ ते साडेनऊपर्यंत आम्ही मुले बीचवर फिरायला जायचो. तेथील मऊ वाळूमध्ये सँडल्स काढून फिरायचो. तिथल्या बसस्टॅंडच्या मागे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेले सिंगर रेमो फर्नांडीस यांचा बंगला होता. भारतात आणि गोव्यात घरी असले की, रेमो गिटारवर गाणी म्हणायचे, तेव्हा त्या शांत वातावरणात ते गाणे स्पष्ट ऐकू यायचे. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या छोट्याशा क्रुसासमोर मेणबत्त्या लावून काही लोक प्रार्थना करत असायचे.
बी.ए. झाल्यानंतर प्रिनोव्हिशिएट सोडले आणि ‘नवहिंद टाइम्स’मध्ये बातमीदार म्हणून रुजू झालो. त्यानंतर जवळच्याच ताळेगाव येथे राहू लागलो. ताळेगावची बस करंझलेमार्गे मिरामारहून पणजीला जायची. बातमीदारी करताना क्वाड्रोस यांची ओळख झाली. पणजी आणि ओल्ड गोव्यात ते टुरिस्ट गाईड म्हणून काम करत असत. म्हणजे पर्यटकांच्या ग्रुपला ते विविध स्थळांची, शिल्पांची, किल्ल्यांची ऐतिहासिक माहिती पुरवत असत. त्यांच्या मदतीने मी ‘नवहिंद टाइम्स’साठी दोन-तीन बातम्या केल्या.
एके दिवशी गोवा सचिवालयातील प्रेसरूममध्ये मी बसलेलो असताना क्वाड्रोस यांनी पणजी जेटीकडे नेले. या जेटीपाशी भर समुद्रातून मासे कपडून आणणारी शेकडो फिशिंग ट्रॉलर्स दररोज येत असतात. हेलकावणाऱ्या लाटांबरोबर सतत हलणाऱ्या या ट्रॉलर्सना जेटीपाशी जखडून ठेवण्यासाठी मजबूत दोरखंडांनी बांधले जाई. या जेटीपाशी फूटपाथपासून काही अंतरावर आत मांडवी नदीच्या पात्रापाशी जेटीच्या भरभक्कम काँक्रिटच्या बांधकामात गाडलेली एक दंडगोलाकार वस्तू क्वाड्रोस यांनी मला दाखवली. बोटी बांधून ठेवण्यासाठी या लोखंडी वस्तूचा वापर केला जातो,  हा ऐतिहासिक काळाचा वारसा असलेली एक तोफ आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.
पणजी जेटीशेजारी त्या काळात असलेले गोवा सचिवालय हे काही शतकांपूर्वी आदिलशहाचा राजवाडा होता, हे लक्षात घेतले म्हणजे या कथित तोफेचे ऐतिहासिक मूल्य लक्षात येत होते. संदीप नाईक या आमच्या छायाचित्रकाराने सचिवालयाची पार्श्वभूमी ठेवून त्या लंबोळक्या तोफेचे छायाचित्र घेतले. २२ जून १९८३ रोजी ‘नवहिंद टाइम्स’मध्ये ही बातमी माझ्या बायलाईनसह प्रसिद्ध झाली.
नंतर नेहमीप्रमाणे मी या बातमीविषयी विसरून गेलो. आम्ही पत्रकार आठवड्यांतून अशा अनेक बातम्या देत असतो आणि त्याबाबत प्रशासन किंवा सरकार किती ढिम्म असते, याबद्दल बोलायला नको!
ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर चार-पाच दिवसांनंतर पणजी जेटीपाशी बुलडोझर आणून काही काम सुरू झाले. सचिवालयातील प्रेसरूमकडे मी आलो, तेव्हा हे माझ्या लक्षात आले. दुपारनंतर ती अवजड लोखंडी वस्तू काँक्रीटमधून काढून तेथून हलवण्यात आली.
त्या काळात गोवा, दमण आणि दिव केंद्रशासित प्रदेश होता. दमण आणि दिवसह विधानसभेचे ३० आमदार असलेल्या या प्रदेशाचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे होते. केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपालांस मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक अधिकार असतात, हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यांमधील दीर्घ संघर्षातून देशातील जनतेने अनुभवले आहे. त्या वेळी के. टी सातारावाला हे गोवा, दमण आणि दिवचे नायब राज्यपाल होते. त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नी फ्रेनी यांनी गोव्यातील जनतेची सदिच्छा कमावली होती. तोफेची बातमी छापून आल्यानंतर सातारावाला यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याला आदेश देऊन ती तोफ तेथून हलवायला सांगितली.
(गोव्याहून पुण्याला स्थलांतर केल्यावर योगायोगाने याच सातारावाला साहेबांचे जावई आणि दिल्लीतील बीबीसीचे वार्ताहर असलेल्या सॅम मिलर यांचे सहाय्यक म्हणून काम करण्याची मला संधी मिळाली. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदाचे दावेदार असणाऱ्या मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या गाडीतून सॅम मिलरबरोबर बारामती ते लोहगाव विमानतळ असा प्रवास करत आम्ही पवारांची मुलाखत घेतली होती.)  
पणजी जेटीपाशी ते खोदकाम झाल्यानंतर एक-दोन दिवसांनी ताळेगावातून पणजीला बसने येताना एक सुखद धक्का बसला. मिरामार वाहतूक वर्तुळाच्या मध्यभागी असलेल्या स्मारकापाशी ती तोफ बसवण्याचे काम सुरू होते. घाईघाईने मी मिरामारच्या बसस्टॅंडला उतरलो. नक्की काय चालले आहे, याची खातरजमा करून पुन्हा दुसरी बस पकडून पणजी मार्केटपाशी असलेल्या ‘नवहिंद टाइम्स’च्या ऑफिसात जाऊन आमचे वृत्तसंपादक एम. एम. मुदलियार यांना ही बातमी सांगितली. ‘अरे वा, छान!’ असे म्हणून त्यांनी हा विषय बंद केला! त्या काळात ‘स्टोरी इम्पॅक्ट’ म्हणत स्वतःचीच पाठ थोपटण्याचा प्रकार रूढ झालेला नव्हता!
या घटनेला अजून तीन वर्षांनी चार दशके पूर्ण होतील. गोव्यातील माझा मुक्काम हलवून मी पुण्यात स्थायिक झालो, त्यालाही आता तीस वर्षे पूर्ण झाली. मात्र अजूनही गोव्यातील बहिणीकडे वर्षांतून किमान दोनदा जाणे होतेच. त्या निमित्ताने पणजी आणि मिरामार येथे प्रवास होतोच. मिरामार समुद्रकिनाऱ्याच्या मऊशार, स्वच्छ  वाळूत आणि समुद्राच्या फेसाळत्या पाण्यात कुठलेही पायताण न घालता चालणेही  होते. येथे  आल्यानंतर कॉलेज आणि युवा जीवनातील अनेक घटना पुन्हा ताज्यातवाने होतात.
दोन वर्षांपूर्वी खूप कालावधीनंतर नाताळाचा सण गोव्यात साजरा करण्याचा योग आला. नाताळाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे २४ डिसेंबरला पणजी चर्चमध्ये कोकणी भाषेत होणाऱ्या ख्रिसमस मिडनाईट मासला जाण्याचे मी आणि जॅकलीनने ठरविले होते. संध्याकाळी मिरामार समुद्रकिनाऱ्यावर आलो तेव्हा मिरामार सर्कल नाताळासाठी सजवण्यात आले होते. दिव्यांच्या त्या झगमगटात त्या तोफेसह जॅकलीनने माझा हा फोटो काढला होता.
मिरामार वाहतूक वर्तुळापाशी समुद्राच्या दिशेने तोंड असलेली ती वजनदार तोफ पत्रकार म्हणून मला एक वेगळेच व्यावसायिक समाधान देते. मित्रांना वा इतर कुणा लोकांना घेऊन मी मिरामारला आलो की, आत्मप्रौढीचा दोष पत्करूनही ती तोफ तेथे असण्यामागे मी कसा होतो, हे सांगण्याचा मोह मला आवरत नाही.  
ही आत्मप्रौढी मिरवताना कधीकधी इतक्या सामान्य गोष्टीचे श्रेय लाटल्याबद्दल आतल्या आत खजिलही होत असतो. पुलित्झरसारख्या आंतरराष्ट्रीय वा राष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्काराचे मानकरी सर्वच पत्रकार होऊ शकत नाहीत. आपल्या बातमीमुळे वा पाठपुराव्यामुळे एखादे काम, प्रकल्प पूर्ण झाला आणि या तोफेसारखे त्याचे जतन झाले तर माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकारासाठी ते  एक पदक वा पुरस्कारच असतो. भले त्यावर आपले नाव कोरलेले नसो !