Did you like the article?

Friday, August 24, 2018

गोव्याचे दर्शन बसप्रवासातून








शुक्रवार, २४ ऑगस्ट, २०१८
गोव्याचे दर्शन बसप्रवासातून
गुरुवार, २३ ऑगस्ट, २०१८   
goo.gl/5bF7uZ


कामिल पारखे




गोव्यात खासगी प्रवासी सिटी बस वाहतूक उपलब्ध आहे. गोव्यात प्रवास करताना
एकदातरी येथील प्रवासी बसने हिंडायलाच हवे. गोव्याच्या संस्कृतीची अनेक रूपे या प्रवासात बघायला मिळतात.
गोव्यातील एका दैनिकात खूप वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेले ते व्यंगचित्र मला अजूनही आठवते. गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाचे त्याकाळात म्हणजे १९७०च्या दशकात शशिकला काकोडकर यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेले एक महाशय गोव्याच्या दाबोळी विमानतळावरील धावपट्टीवर ब्रिफकेस घेऊन पळत येत असतांना हात उंचावून 'राव रे!' असे म्हणतात आणि ते विमान त्यांना  घेण्यासाठी खरेच चक्क  थांबते असे ते व्यंगचित्र होते. आदल्या दिवशी या मंत्रीमहोदयांना विमानतळावर पोहोचण्यास उशीर झाला तेव्हा त्यांनी त्यांचे आगमन होईपर्यंत विमानच रोखून धरले होते, या घटनेवर आधारित ते व्यंगचित्र होते.   
पोर्तुगिजांची  सत्ता संपवून  गोवा १९६१ साली भारत संघराज्यात सामील झाला तेव्हापासून गोव्यामध्ये खासगी बस वाहतूक आहे.  या खासगी बस वाहतुकीचा या व्यंगचित्राला संदर्भ आहे. गोव्यातील या खासगी वाहतुकीचे एक  खास वैशिष्ट्य  म्हणजे तुम्ही रस्त्यावर, रस्त्याच्या आसपास असलेल्या तुमच्या घरापाशी थांबून तुम्ही  'राव  रे!' (थांब रे!) अशी  हाक दिली की कितीही वेगात असलेली ही बस तुमच्यासाठी हमखास थांबते. तुम्हाला तुमच्या सामानासह आता घेतल्यानंतरच बसचा कंडक्टर मग पिल्लुक मारतो (शीळ  घालतो) आणि ड्रायव्हर मग बस पुढे नेतो. बसमधील कुणा प्रवाशानेही 'राव रे!' असे म्हटले की त्याच्या घरापाशी व इतर इच्छित स्थळी बस थांबते.  
भारतातील ज्या थोड्या राज्यांत खासगी प्रवासी सिटी बस वाहतूक चालते, त्यामध्ये गोव्याचा समावेश होतो. प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री असताना १९८०च्या दशकांत गोव्यात सरकारी बस वाहतूक सुरू करण्यात आली. त्यासाठी कदंब वाहतूक महामंडळ स्थापन करण्यात आले. (गोव्यात एके काळी कदंब घराण्याची राजसत्ता होती.) या बसमध्ये प्रवाशांना तिकिटेही दिली जातात. मात्र कदंब बस वाहतुकीने बाळसे असे कधीच धरले नाही. आजसुद्धा अगदी थोडयाच  मार्गांवर निळ्या-पांढऱ्या रंगाच्या कदंब बस धावत असतात.  गोवा हे एक स्वतंत्र राज्य असले तरी राज्याचा आकार छोटा असल्याने तेथील विविध शहरांत धावणाऱ्या बसेस तशा सिटी बसेसच. या  बस वाहतुकीतून गोमंतकीय संस्कृतीचे एक  आगळेवेगळे दर्शन घडत असते. गोव्यात शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण आणि नंतर नोकरीनिमित्त अनेक वर्षे वास्तव्य करूनही आजही या संस्कृतीचे दर्शन मला आकर्षित करत असते. 
पणजी, म्हापसा किंवा मडगाव शहरांत बसस्टँडवार  तुम्ही पोहोचला की वेगवेगळ्या दिशेने जाणाऱ्या बसचे कंडक्टर तुम्हाला 'पोणजे मार्केट, मिरामार- डोना पावला',  'पोरवोरीम-म्हापसा',  'मडगाव-मडगाव',  'ओल्ड गोवा-मंगेशी- पोंडा'  असे ओरडत प्रवाशांना आकर्षित करत  असतात. बस अगदी गच्च भरल्याशिवाय बसस्टँड सोडत  नाही आणि वाटेवरही प्रवासी घेतच राहते. प्रवाशांकडे सामान असले तर हे कंडक्टर ते सामान ड्रायव्हरच्या केबिनमध्ये ठेवण्यासही मदत करतात.             
गोव्यामध्ये हिंदू आणि ख्रिस्ताव हे दोन प्रमुख समाज. त्याचे प्रतिबिंब बसमध्ये ड्रायव्हरच्या केबिनमध्ये दिसते. कधी बसमालक ख्रिस्ती असतो तर ड्रायव्हर हिंदू असतो किंवा याउलट असते. त्यामुळे येशू ख्रिस्त आणि मदर मेरीच्या फोटोबरोबरच ड्रायव्हरच्या पुढयात मंगेशाची किंवा साईबाबांची छोटीशी प्रतिमा किंवा पुतळा असतो. केबिनमध्ये अगरबत्तीचा वास दरवळत असतो. त्याचबरोबर शेजारच्या येशू आणि मदर मेरीच्या (सायबिणीच्या) आणि गोयंचो सायबा असलेल्या संत फ्रान्सिस झेव्हियरच्या फोटोंसमोरील वायरीने जोडलेली मेणबत्तीही  कायम तेवत असते. यात कुणालाही विसंगती भासत नाही वा कुणाच्या धार्मिक श्रध्दाही दुखावल्या जात नाहीत!
गोव्यातील खासगी बस वाहतुकीसाठी  पैसे मोजावे  लागत असले तरी प्रवाशांना तिकिटे मात्र दिली जात नाहीत. प्रवाशांनी गच्च भरलेल्या बसमध्ये कंडक्टरची बस ड्रायव्हरशी संवाद साधण्याची खास कला अनुभवायलाच हवी. बसमध्ये या दारापासून तो दुसऱ्या दारापर्यंत जात तिकिटांचे पैसे गोळा करत कंडक्टर सारखे 'यो रे' 'चोल रे' 'वोस रे' असे बोलत ड्रायव्हरला सूचना देत  असतो. एका हातात नोटा घेऊन दुसऱ्या हाताची दोन बोटे तोंडात घालून वेगवेगळ्या प्रकारची शीळ घालून कंडक्टर ड्रायव्हरला थांबण्याचे वा पुढे  निघण्याचे इशारे देत असतो. असे  सांकेतिक इशारे देण्यासाठी शिटी वापरणारा कंडक्टर क्वचितच दिसतो. त्याशिवाय अधिकाधिक प्रवाशी मिळवण्यासाठी बसच्या ड्रायव्हरची आणि कंडक्टरची दुसऱ्या बसशी सतत स्पर्धा चाललेली असते. 
गोव्यात सुट्टीसाठी गेलो की प्रवासासाठी माझी  प्रथम निवड हे तेथील बससेवाच असते. गोव्यात अनेक वर्षे राहिल्याने तेथे गेल्यावर मी फार हिंडत नसतो. पणजी ते म्हापसा, ओल्ड गोवा-मंगेशी  आणि क्वचित मडगाव आणि मिरामार-डोना पावला इथपर्यंत माझा प्रवास असतो. त्याशिवाय शाळेत शिकवणाऱ्या माझ्या बहिणीची बदली चार-पाच वर्षांनी दक्षिण किंवा उत्तर गोव्यातील ज्या गावी होईल तेथेही जाणे होतेच. गोव्यात पर्यटनासाठी पहिल्यांदाच  जाणाऱ्या लोकांना गोव्याची तोंडओळख करून घेण्यासाठी मी त्यांना दोन दिवसांच्या 'गोवा दर्शन' टूरमध्ये सहभागी होण्याचा सल्ला देत असतो. या दोन दिवसांत उत्तर आणि दक्षिण गोवा असे पूर्ण गोवा राज्यातील सर्व प्रमुख पर्यटनस्थळे, मंदिरे, चर्चेस, समुद्रकिनारे वगैरे  प्रेक्षणीय स्थळे दाखविली जातात. पहिल्या भेटीतच लोक गोव्याच्या प्रेमात पडतात. त्यानंतर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या गोवा भेटीनंतर कुणाचाही अशा धावत्या दौऱ्याचा उत्साह कमी होतो आणि गोव्याची संस्कृती विविध अंगांनी पाहण्याची, अनुभवण्याची इच्छा निर्माण होते. अशा लोकांनी मग स्वतःच्या दुचाकीवर किंवा चारचाकीने गोवा भटकंतीवर अवश्य जावे. मात्र निदान एकदातरी गोव्यातील प्रवासी बसने हिंडायालाच हवे, या प्रवासात गोव्याच्या संस्कृतीची अनेक रूपे दिसून येतात.    
गोव्यात मी इतरांबरोबर असलो की या लोकांना मी हमखास बसचा एकतरी प्रवास घडवतो. दोन वर्षांपूर्वी सकाळ टाइम्सचे जुळे प्रकाशन असलेल्या गोमंतक टाइम्सच्या कामासाठी आम्ही काही जण सांत इनेजला उतरलो होतो. तेथून सकाळी भाजीपाव आणि मिरचीभजे खाण्यासाठी कॅफे टॅटोला पायी गेलो आणि येताना त्यांना मी हॉटेल मांडवी येथून कला अकादमीपर्यंत बसने आणले. त्यावेळी गोव्यातील खासगी बस वाहतुकीच्या खास वैशिष्ट्यांचा सर्वांनी अनुभव घेतला.
गोव्यातील नागमोडी वळणाच्या अरुंद रस्त्यांवरून या खासगी बस आणि मिनीबस जातात, तेव्हा ड्रायव्हरच्या कौशल्याला दाद द्यावी लागते. एखादया टोंकापाशी (तीन रस्ते मिळतात ती  जागा) बस थांबते तेव्हा कुणी प्रवासी आपल्या घरापासून येतो आहे काय याकडे ड्रायव्हर आणि कंडक्ट्रर या दोघांचेही लक्ष असते. त्याचवेळी मागून येणारी बस ओव्हरटेक करून पुढचे सर्व प्रवासी घेणार नाही याचीही त्यांना काळजी घ्यावी लागते. एखादी महिला सामानासह लांबून येताना दिसली की कंडक्ट्रर ड्रायव्हरला थांबण्याचा इशारा करतो. 'ये गो, बेगीन यो!' असे त्या महिलेलाही सांगतो. (गोव्यात कोकणीत लहान-मोठयांशी एकेरीतच बोलले जाते. अगदी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनासुद्धा आदरयुक्त स्वरात पण एकेरीतच 'तू बस हांगा!' असेच म्हटले जाते. कोकणी भाषेतला हा खास गोडवा!)  इतकेच नव्हे तर त्या महिलेचे सामान घेऊन ड्रायव्हरच्या शेजारच्या मोकळया जागेतही तो ठेवतो. जास्तीत जास्त प्रवासी मिळवून उत्पन्न  वाढवण्याचा प्रत्येक ड्रायव्हर अन कंडक्ट्रर प्रयत्न करत असतो त्यामुळे प्रवाशांना ही व्हीआयपी वागणूक!   
या खासगी बसमधील पुढच्या निम्म्या जागा महिलांसाठी राखीव असतात. प्रवाशांचे अवजड सामान ड्रायव्हरच्या केबिनमधील मोकळ्या जागेत ठेवले जाते.  खूप गर्दी असली तर प्रत्येक स्टॉपवर बसमधून खाली उतरून कंडक्टर उतरणाऱ्या प्रवाश्यांकडून तिकिटाचे पैसे  गोळा करत असतो. हा विश्वासाचा मामला असतो. या बसमध्ये तिकीट नसले तरी त्यामुळे तिकिटाचे पैसे न दिल्याबद्दल वाद कधी होत नाहीत हे विशेष. 
गोव्यातील प्रवासी वाहतुकीचे आणखी एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे तेथील पायलट दुचाकी सेवा. तुम्ही पोणजे प्रासा किंवा पणजी आंतरराज्यीय बसस्टँडवर पोहोचला की पिवळ्या रंगाचे मडगार्ड असलेल्या मोटारसायकलींवरील पायलट तुम्हाला कुठे जायचे आहे असे विचारतील. अशा मोटारसायकल रिक्षा भारतात केवळ गोव्यातच असाव्यात. काही वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७० आणि १९८०च्या दशकांत हे मोटारसायकल पायलट गोव्यात चौकाचौकात मोठया संख्येने  दिसायचे. एखादी साडीवाली,  फ्रॉकवाली  किंवा स्कर्टधारी महिला मासे आणि भाजीपाला घेऊन  पणजी मार्केटबाहेर आली की एखादा पायलटच्या दुचाकीवरून मिरामार, अल्तिनो किंवा सांत इनेजला जाई. कामावर किंवा इतर कुठे जाणारी पुरुषमंडळी छोटया अंतरावर जाण्यासाठी या मोटारसायकल पायलट सेवेचा वापर करत. एका व्यक्तीसाठी  थ्री-सीटर रिक्षापेक्षा  मोटारसायकल पायलट सेवा अधिक  स्वस्त असते. गेल्या वर्षी थायलंडच्या एका परिषदेत सकाळ टाइम्सचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होतो. तेथे बँकॉक येथे सकाळी चौकाचौकात शाळकरी मुले-मुली अशाच मोटारसायकल पायलटबरोबर शाळेत जाताना दिसली आणि गोव्याच्या अशाच प्रवाससेवेची आठवण झाली.  का कुणास ठाऊक पण गेल्या काही वर्षांत या मोटारसायकल पायलटांची संख्या अख्ख्या गोव्यात खूपच कमी झाली आहे. 
मात्र अलीकडच्या काळात प्रवासी दुचाकीची एका नवी सेवा गोव्यात सुरू झाली आहे. तुमच्याकडे पॅनकार्डसारखा  ओळखपत्र पुरावा असला की तुम्हाला एखादी दुचाकी दिवसाला साडेतीनशे किंवा चारशे रुपयांस भाडयाने मिळू शकते. मागे एकदा मी  एका पेट्रोलपंपावर उभा होते तेव्हा पेट्रोल भरणाऱ्या युवकाने  विचारले, 'गोव्यात फिरायला आला का?'  भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या दुचाकीचे मडगार्ड पिवळ्या रंगाचे असल्याने मी पर्यटक आहे हे त्याने ओळखले होते! 

Wednesday, August 8, 2018

आठवण शरद पवारांच्या दिल्ली उड्डाणाची





BBC Reporter Sam Miller

आठवण पवारांच्या दिल्ली उड्डाणाची
मंगळवार, ७ ऑगस्ट, २०१८कामिल पारखे
राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदाची माळ महाराष्ट्राचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या गळ्यात पडू शकेल अशी शक्यता होती. त्यावेळी घेतलेल्या पवारांच्या मुलाखतीची ही आठवण.

''शरद पवार पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरलेत म्हणून बीबीसीचे दिल्लीतील वार्ताहर पुण्यात आले आहेत. उद्या पुणे आणि बारामतीच्या  लोकसभा निवडणूक मतदानाच्या बातम्या ते देणार  आहेत. त्यांना एक स्थानिक बातमीदार मदतीला हवाय. तुला हे काम करायला  आवडेल काय?" पुण्यातील एका इंग्रजी दैनिकाच्या वार्ताहराने मला विचारले आणि मी ताबडतोब होकार दिला. बीबीसीचे दिल्लीतील प्रतिनिधी सॅम मिलर यांच्या पुणे आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या वृत्तसंकलनाच्या कामात असा मी सहभागी झालो. 
ही  घटना जून १९९१ मधली आहे. दिनांक २० मेला लोकसभा निवडणुकांच्या मतदानाच्या पहिल्या फेरीतील  मतदान झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राजीव गांधींची हत्या झाली  होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने  मतदानाच्या  उरलेल्या दोन फेऱ्या पुढे ढकलल्या होत्या. पुढील मतदान १२ आणि १५ जूनला होणार होते. राजीव गांधींच्या हत्येमुळे काँग्रेसचे अध्यक्षपद रिते  झाले आणि या पक्षाला पंतप्रधानपदासाठीही  उमेदवार राहिला नाही. या अनपेक्षित घडामोडींमुळे राजीव गांधींशी फारसे पटत नसल्याने राजकीय विजनवासात गेलेले आणि राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केलेले ज्येष्ठ काँग्रेस नेते  पी. व्ही. नरसिंह राव अचानक काँग्रेसचे अध्यक्षच बनले. आधीच राजकीय संन्यास जाहीर केल्यामुळे किंवा पक्षाचे लोकसभेसाठी  तिकीटच न मिळाल्याने नरसिंह राव  त्यावेळी लोकसभा निवडणूकही लढत नव्हते. मात्र आता त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली काँग्रेस पक्ष १९९१च्या पुढे ढकललेल्या लोकसभा निवडणुका लढवित होता. राजीव गांधींनंतर आता काँग्रेस पक्षाला सत्ता मिळाल्यास पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार कोण असतील याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली होती. विशेष म्हणजे त्याकाळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले शरद  पवार हे बारामती  लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूकही  लढत होते.  काँग्रेसला सत्ता मिळाल्यास आपण पंतप्रधानपदासाठी उमेदवार असू शकतो हे पवारांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे बारामती मतदारसंघातून लढणाऱ्या पवारांवर संपूर्ण देशाचे लक्ष केंद्रित झाले होते.  बीबीसीचे सॅम म्युलर याच्याबरोबरच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीच्या अनेक नियतकालिकांचे आणि वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी त्यामुळे पुण्यात दाखल झाले होते. 
मतदानाच्या दिवशी बारामतीला जाण्यापूर्वी पुण्यातील लोकसभा मतदानाचे बाइटस सॅम मिलरला  घ्यायचे होते. त्यानुसार भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अण्णा जोशी यांच्या सदाशिव पेठेतील  घरी सकाळी सात वाजता आम्ही दोघे गेलो. अण्णा जोशी यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्यासमोर कडवे आव्हान उभे केले होते. पूजा केल्यानंतर औक्षण स्वीकारून अण्णा मतदानाला निघाले आणि त्याआधी बीबीसीशी बोलले. त्यांचे बोलणे झाल्यांनतर आम्ही पुन्हा सॅम उतरला  होता त्या हॉटेलात आलो. तेथे  अण्णा जोशी यांचा बाईटच्या आधी त्यांची ओळख करून देताना सॅम म्हणाला. ''दिस इज अँना जोशी, भारतीय जनता पार्टीज कँडिडेट इन पूना.. अँड  अँना  जोशी इज नॉट अ वूमन बट अ  मॅन....!"   
सॅम मिलर टाईप करत होता त्या छोटयाशा नाजूक यंत्राकडे मी आश्चर्याने पाहत  होतो. माझ्याकडे छोटासा पोर्टेबल टाईपरायटर होता पण इलेक्ट्रिक प्लग असलेले हे उपकरण मी पहिल्यांदाच पाहता होतो. लॅपटॉप काय असते हे तेव्हा मी पहिल्यांदा पाहिले. बीबीसीच्या लंडनच्या  कार्यालयाशी हॉटेलातून बोलणे  झाल्यानंतर आम्ही कारने बारामतीकडे कूच केले. 
मी माझी ओळख करून दिल्यानंतर सॅमची प्रतिक्रिया मला अचंबित करून गेली होती.  'ओ  पारखे, महाराष्ट्रीयन सरनेम!'  असे तो म्हणाला होता.. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पेरेशनच्या दिल्ली येथे असणाऱ्या वार्ताहराने हे कसे ओळखले असा माझा प्रश्न होता. त्यावरचे त्याचे  चपखल  उत्तर होते:  'मात्रेने संपणारी आडनावे फक्त महाराष्ट्रातच असतात. उदाहरणार्थ , काळे, देशपांडे, मोरे, सुलाखे, गोरे इत्यादी. उत्तर किंवा दक्षिण भारतात अशी आडनावे नसतात.'' ही  गोष्ट खरीच होती, पण मला तोपर्यंत हे माहीतच नव्हते! त्या दोन दिवसांत सॅमच्या सहवासात त्याचा भारतीय संस्कृतीचा किती गाढा अभ्यास आहे हे त्याच्या संभाषणातून आणि अनेक प्रसंगातून  दिसून आले.    
बारामतीत पोहोचल्यावर तेथील काही ग्रामस्थांशी, पुरुष आणि महिलांशी आम्ही बोललो, त्याचे इंग्रजीत भाषांतर मी केले, रेकॉर्ड केलेले हे संभाषण नंतर पुण्याला जाऊन बीबीसी कार्यालयाला पाठवायचे होते. बारामती येथे शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे मतदान पार  पडले तेव्हा तेथे जमलेल्या अनेक पत्रकारांमध्ये आम्ही दोघेही होतो. त्यांचे मतदान झाले तसे आम्ही सर्व पत्रकारांनी पवारांना गराडाच  घातला. त्यांनीही हसतहसत आणि नेहेमीच्या सावधपणे सर्वांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. मात्र यावेळी पवार अत्यंत घाईत होतो. आज केवळ मतदानासाठीच ते बारामतीत थांबले होते. मतदान झाल्यानंतर लगेच त्यांना दिल्लीला निघायचे होते. महाराष्ट्राचे ते मुख्यमंत्री असले तरी दिल्लीची गादी रिकामी असल्याने आता त्यांचे सर्व चित्त तिकडे खिळले होते. पत्रकारांशी मराठी भाषेतील  बोलणे संपवून ते आपल्या गाडीकडे वळणार तोच सॅम मिलर आणि आमच्याबरोबर असणाऱ्या काही पत्रकारांनी त्यांना इंग्रजीत मुलाखत देण्याची विनंती केली. बीबीसी आणि राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींकडून ही विनंती आल्यावर पवारांनी क्षणभरच विचार केला. ''मी पुण्यातून दुपारच्या विमानाने दिल्लीला जात आहे, त्यामुळे घाईत आहे. तुम्ही असे करा, तुम्ही  माझ्या गाडीतच बसा.  लोहगाव विमानतळापर्यंत माझ्याबरोबर या. प्रवासात आपल्याला बोलता येईल आणि माझे विमानही  चुकणार नाही.' पवार यांनी सुचविले. 
हे ऐकताच आम्ही त्यांच्या गाडीच्या दिशेने अक्षरश: झेपावलोच. पवार स्वतः: गाडीत पुढे ड्रायव्हरशेजारी बसले. त्यांचा स्टेनगनधारी बॉडीगार्ड ड्रायव्हरच्या सटमागे बसला होता. मी स्वत: पवारांच्या मागे, माझ्याशेजारी सॅम आणि पुण्याच्या इंडियन एक्सप्रेसचे नरेन करुणाकरण बसले होते. मागच्या सीटवर तीनऐवजी आम्ही चारजण दाटीदाटीने बसलो होतो.  हँडबॅगमधून  पटापट आपली नोटबुक आणि पेन बाहेर काढून पुढील 'अॅक्शन' साठी तयार झालो होतो. सॅमचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग सुरू होते.   
त्यावेळी शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्यामुळे त्यांच्याभोवती सुरक्षेचे दाट आवरण होते. त्यात पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीच्या रिंगणात त्यांनी आपलीही हॅट भिरकावली असल्याने एका संभाव्य पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या सुरक्षेत लगेचच कितीतरी वाढ झाली होती. त्यामुळे आम्ही पत्रकारांनी पवारांच्या गाडीत बसून प्रवास करावा हे त्यांच्याभोवतीच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांना अजिबात रुचले नव्हते. तरीसुद्धा पवारांच्या पुढच्या आणि मागच्या गाडींमध्ये या सुरक्षा अधिकाऱ्यांचा ताफा असणार होता. त्याशिवाय वाहनांच्या ताफ्याच्यापुढे नेहेमीप्रमाणे रस्ता सुरळीत करणारी एस्कोर्टची जीप होतीच.
गाड्यांचा ताफा बारामती शहराबाहेर  पडला आणि आमचे संभाषण सुरू झाले. शरद पवार पहिल्यांदाच लोकसभेची निवडणूक लढवत होते वा पहिल्यांदाच दिल्लीच्या राजकारणात पदार्पण करत होते, असे मुळीच नव्हते. याआधी १९८४ साली समाजवादी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून त्यांनी लोकसभेत पहिल्यांदा प्रवेश केला होता. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी वाजतगाजत १९८७ साली काँग्रेसमध्ये आपला पक्ष विलीन केला होता आणि त्यानंतर शंकरराव चव्हाण केंद्रात परतून १९८८ला पवार महाराष्ट्राचे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते. काँग्रेस केंद्रात सत्तेतून पायउतार झाल्यांनतर पुन्हा एकदा पवार यांना दिल्लीच्या राजकारणाची ओढ लागली होती. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर  आता तर साक्षात पंतप्रधानपदच त्यांना खुणावत होते.   
विशेष म्हणजे आतापर्यंत पवार यांची बहुतेक सर्व भाषणे, मुलाखती, प्रश्नोत्तरे मराठीतच होती. नरेंद्र मोदी  पंतप्रधान झाल्यांनतर सुरुवातीच्या काही काळात ते इंग्रजीत कसे बोलतील अशी  एका उत्सुकता निर्माण झाली होती तशीच उत्सुकता त्याकाळी आम्हा पत्रकारांत शरद पवारांविषयी होती. आमच्या  गाडीच्या ताफ्याने बारामती-पुणे रस्त्यावर वेग घेतला. आमच्याकडून इंग्रजीतून प्रश्न येत गेले आणि पवार उत्तरे देत  गेले तसे पुण्यातील आम्ही पत्रकार थक्क होत गेलो. पवारांना इंग्रजी भाषेत बोलताना आम्ही पहिल्यांदाच ऐकत होतो आणि त्यांनी या भाषेवर कमालीचे प्रभुत्व कमावले आहे हे जाणवत होते. आम्हांपैकी  कुणाही वार्ताहराला - अगदी सॅम मिलर या बीबीसीच्या वार्ताहरालासुद्धा -  आपला कुठलाही प्रश्न एकदाही पुन्हा विचारण्याची पाळी आली नव्हती हे विशेष होते.
दीड तासांच्या प्रवासानंतर आम्ही लोहगाव विमानतळावर पोहोचलो तेव्हा आमच्याकडे प्रत्येकाकडे मोठे एक्स्ल्युसिव्ह मॅटर होते यापैकी आम्हा कुणालाही शंका नव्हती. याचे कारण म्हणजे आम्हा चौघांपैकी कुणीही एकमेकांचे बातमीदारीतील प्रतिस्पर्धी नव्हते.  गाडीतून उतरल्यानंतर पवारांचे या आगळ्यावेगळ्या मुलाखतीबद्दल आभार मानल्यानंतर ही मुलाखत लवकरात लवकर आपापल्या दैनिकाला, माध्यमाला देण्यासाठी आमची गडबड सुरू झाली.  
शरद पवार पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत एक दावेदार असल्याने या मुलाखतीला निश्चितच न्यूज व्हॅल्यू होती. सॅमने पाठविलेला वृत्तांत बीबीसी दिवसातून काही काळाच्या अंतराने प्रसारित करत होती, सॅम आणि मी तो ऐकत होतो. मी लिहिलेली पवारांची ही मुलाखत  पणजीतल्या नवहिंद टाइम्सने दोन-तीन दिवसांनी पान एकला अँकर म्हणून वापरली. त्यानंतर टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पुणे प्लसनेसुद्धा मी लिहिलेला बीबीसी रिपोर्टरच्या वार्तांकनपद्धतीवरचा लेख त्यावेळी छापला होता.  
शरद पवार दिल्लीत पोहोचल्यानंतर मात्र पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत पार मागे पडले. राजीव गांधी असताना नरसिंह राव आणि बाळासाहेब विखेंसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना काँग्रेस पक्षाचे १९९१ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचे तिकीट मिळाले नव्हते. विखे अहमदनगरमधून अपक्ष म्हणून १९९१ ची लोकसभा निवडणूक लढवित होते.  प्रचारात त्यांनी आघाडीही घेतली होती. त्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात टाइम्स ऑफ इंडियाचे अभय वैद्य आणि मी त्यांना भेटायला गेलो तेव्हा रात्री एक वाजता ही मुलाखत सुरू होऊन एका तास चालली होती हे आठवते. दिवसभर प्रचाराच्या धामधुमीत असलेले आणि साठी ओलांडलेले बाळासाहेब तरीही या अपरात्री ताजेतवाने दिसत होते. राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर संपूर्ण देशभर  निवडणुकीची हवा बदलली होती. शेवटच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीत झालेल्या मतदानात सहानुभूतीच्या लाटेने  काँग्रेसला सत्तेच्या अगदीजवळ आणून ठेवले.  बाळासाहेब विखेही ही  निवडणूक हरले. मात्र या निवडणुकीच्या रिंगणातही नसलेले पण राजीव गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष बनल्यामुळे  नरसिंह राव हे पंतप्रधानपदासाठी प्रबळ दावेदार बनले. गुळाच्या ढेपेला मुंगळे चिकटतात तसे काँग्रेसाध्यक्ष पदामुळे साहजिकच काँग्रेसचे अनेक खासदार त्यांच्याकडे वळाले. शरद पवारांपेक्षा त्यांना या शर्यतीत आघाडी मिळाली. त्यामुळे नरसिह राव पंतप्रधान बनले. बायबलमध्ये एका वचन आहे; " बांधणाऱ्यांनी नाकारलेला  एक  दगड इमारतीचा कोनशिला बनला आहे''. नरसिंह रावांच्या बाबतीत अगदी तसेच घडले होते.  
(पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेजचे विद्यार्थी आणि  बहुभाषिक असलेल्या नरसिह रावांचे मराठीवर चांगले प्रभुत्व होते. हरी नारायण  आपटेंच्या 'पण लक्षात कोण घेतो' या कादंबरीचे त्यांनी तेलगुत भाषांतर केले होते.  आंध्र प्रदेशचे ते एकेकाळी  मुख्यमंत्रीही होते. मात्र आंध्र प्रदेश राज्य तेलुगू देशममुळे त्यांना आणि काँग्रेसला असुरक्षित झाल्यामुळे १९८४ आणि १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत नरसिंह राव महाराष्ट्रातील रामटेक मतदारसंघातून निवडून गेले होते. पंतप्रधान झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशचे  भूमीपुत्र म्हणून पोटनिवडणुकीतून  हमखास निवडून येणार अशी खात्री असल्याने त्यांनी नंद्याळ येथून निवडणूक लढविली आणि विक्रमी मताधिक्याने निवडूनही आले. नरसिंह राव यांनी पूर्वीप्रमाणे रामटेक येथूनच पोटनिवडणूक  लढविली असती तर महाराष्ट्रातून निवडून आलेली आणि मराठी भाषा बोलणारी व्यक्ती पंतप्रधान झाली असे म्हणता आले असते. पण असे व्हायचे नव्हते.)



Tuesday, June 5, 2018

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे व्यासपीठ


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे व्यासपीठ
बुधवार, ६ जून, २०१८कामिल पारखे
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते प्रणव मुखर्जी यांनी रास्व संघाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण स्वीकारल्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. यानिमित्ताने संघाने आत्तापर्यंत भिन्नविचारी समूहांशी ठेवलेल्या संबंधांवर दृष्टिक्षेप.
आणीबाणीपर्वानंतरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा आपल्या स्वनिर्मित कोषातून बाहेर आला आणि इतर, भिन्न विचारी राजकीय पक्ष आणि  संघटनांच्या मांडीस मांड लावून बसायला लागला.  त्याआधी उजव्या विचारसरणीच्या संघाच्या आणि पुरोगामी, डाव्या आणि समाजवादी विचारसरणींच्या मधून विस्तव जात नव्हता. आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर, आनंदमार्ग, जमाते इस्लामी वगैरे संघटनांवर बंदी घालण्यात आली होती. संघाच्या देशातील हजारो कार्यकर्त्यांना आणीबाणीत तुरुंगात डांबण्यात आले होते. तत्कालीन  सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस त्यावेळी येरवडा तुरुंगात होते. तेथेच विविध विरोधी राजकीय नेत्यांनाही ठेवण्यात आले होते. महाराष्ट्रात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांनी आणीबाणीला समर्थन दिले होते. ते दोघे वगळता महाराष्ट्रातील इतर सर्व प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आणीबाणीत अटक झाली होती. आणीबाणीनंतर संघाचे  पुरोगामी वर्तुळात असलेले अस्पृश्यत्व काही काळ संपले, याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आणि जनसंघाचे नेते यांची आणि इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची या काळात तुरुंगात झालेली उठबस आणि वैचारिक देवाणघेवाण. 
त्यामुळेच  पंतप्रधान  इंदिरा गांधी यांनीं १९७७ च्या जानेवारीत आणीबाणी  शिथिल करून निवडणुका जाहीर केल्या आणि राजकीय विरोधकांची तुरुंगातून सुटका केली त्याबरोबर सर्व बिगरकाँग्रेस पक्षांची मोट बांधून निवडणुका लढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा या प्रयत्नांस पूर्ण पाठिंबा होता. अशाप्रकारे जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली मोरारजी देसाई यांची संघटना काँग्रेस; जॉर्ज फर्नांडिस, मधू  दंडवते, मधू लिमये, मृणाल गोरे, एस एम जोशी, ना. ग. गोरे  वगैरेंचा  समाजवादी पक्ष; चौधरी चरण सिंग यांचा भारतीय लोक दल; ओडिशाचे बिजू पटनाईक आणि काँग्रेसमधून बंडाचा झेंडा उभारणारे चंद्रशेखर; मोहन धारिया आणि जनसंघाचे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी वगैरेंची एकजूट झाली. चरण सिंगांच्या भारतीय लोक दलाच्या नांगरधारी शेतकरी या निवडणूक चिन्हावर निवडणुका लढवून हे नेते केंद्रात सत्तेवर आले आणि त्यानंतरच अधिकृतरीत्या चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाची स्थापना झाली.  
मला आठवते त्या काळात आणीबाणीनंतर तुरुंगातून सुटल्यानंतर या सर्वच विरोधी राजकीय नेत्यांचे आणि संघाच्या नेत्यांचे देशभर मोठे कौतुक होत होते. नव्या आघाडीच्या पक्षाच्या निवडणूक  प्रचारासाठी ते ठिकठिकाणी जात तेव्हा मोठया उत्साहाने त्यांचे रेल्वे स्टेशनवर स्वागत होई. देशात काँग्रेसविरोधात वातावरण तापले होते आणि त्या वातावरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समाजवादी, जनसंघांचे नेते, मोरारजी  देसाईंसारखी जुनी काँग्रेसमंडळी मनाने अगदी एक झाली होती.  याला अपवाद म्हणजे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा.  
आणीबाणी शिथिल झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला देशातील अनेक वृत्तपत्रांत आणि नियतकालिकांत पहिल्यांदाच सकारात्मक प्रसिद्धी आणि आदराचे स्थान मिळाले.  संघाच्या नेत्यांच्या अनेक मुलाखती  प्रसिद्ध झाल्या. येरवडा तुरुंगातील वास्तव्यात संघाचे नेते आणि इतर राजकीय नेत्यांच्या झालेल्या चर्चेत संघाविषयी असलेले गैरसमज कसे दूर झाले आणि हे मळभ नाहीसे झाल्याने त्यांचे कसे  मनोमिलन झाले आहे याविषयीही लिहिले गेले. असे असले तरी बाबा आढाव यासारख्या काही समाजवादी नेत्यांचा संघाला अशाप्रकारे पावन करून घेण्यास ठाम विरोध केला होता. मात्र हा विरोध दुबळा ठरला. जनसंघ सामिल असलेल्या जनता पार्टीला महाराष्ट्रात १९७७ साली लोकसभेच्या ४८पैकी  २४ जागा मिळाल्या आणि जनता पक्षाला केंद्रात बहुमताने सत्ताही मिळाली.
मात्र समाजवादी नेत्यांचा  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आणि जनसंघाशी असलेला हा हनीमून काही काळच टिकला. जनता पक्षात सामील झालेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपापले पक्ष विसर्जित केले असले तरी जनसंघाच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली आपली नाळ आणि निष्ठा कायम ठेवली आहे असा मुद्दा समाजवादी नेते मधू लिमये यांनीं उपस्थित केला आणि त्यामुळे बहुमत असूनही पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे सरकार गडगडू लागले. जनसंघाचे नेते संघाशी असलेली नाळ कापणे शक्यच नव्हते, याची परिणती म्हणून काही काळाने जनसंघाचे सर्व नेत्यांनी जनता पक्षातून आपला तंबू हलवून भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली आणि अशाप्रकारे संघाबाबतच्या आपल्या निष्ठा कायम राखल्या. त्याचप्रमाणे लोहियावादी समाजवादी असलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, मुलायम सिंग यादव, नितीश कुमार, शरद यादव  वगैरेंनीही  पुन्हा एकदा आपापले समाजवादी तंबू उभारले. 
मात्र जनता पक्षाची बोट अशाप्रकारे बुडाल्यानंतरही काही जॉर्ज फर्नांडिस, नितीश कुमार वगैरे  समाजवादी नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेतृत्व मानणाऱ्या भाजपाशी आपले सहचर्य सुरूच ठेवले आणि अशाप्रकारे संघाचे अस्पृश्यत्व पुष्कळ प्रमाणात कमी झाले. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या रूपाने संघाचे प्रचारक असलेली व्यक्ती पंतप्रधान झाली आणि संघाला लोकमान्यता आणि राजाश्रयही लाभला. संघाचे प्रचारक असलेल्या  नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने स्वबळावर केंद्रात सत्ता मिळवली तेव्हा अप्रत्यक्षरित्या संघपरिवाराचीच देशात सत्ता आली असा समज रूढ झाला. अर्थात यात वावगे असे काहीच नव्हते.   
असे असले तरी बुद्धिवंत वर्तुळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला वाळीत टाकण्याची परंपरा कायम राहिली आहे. या बुद्धिवंत, विचारवंतांच्या वर्तुळात डाव्या, उदारमतवादी आणि पुरोगामी गटाने जो दबदबा निर्माण केला आहे, समाजात  आणि  वैचारिक क्षेत्रात आदर कमावला आहे, तसे भाग्य संघाशी निष्ठा असलेल्या व्यक्तींना सहसा लाभत नाही. उलट साहित्य, सामाजिक, संस्कृती  आणि  इतर क्षेत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी बांधिलकी असणे वादग्रस्तच ठरले आहे.  ज्येष्ठ साहित्यिक गंगाधर पानतावणे एकदा सामाजिक समरसता  मंचाच्या व्यासपीठावर गेले आणि यावर मोठे काहूर उठले होते. या प्रकरणाने  त्यांच्या आयुष्यभर पिच्छा पुरवला. 
माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण स्वीकारल्याने पुन्हा एकदा संघाची वैचारिक भूमिका आणि कार्य यावर चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसमध्ये राहून आता निवृत्तीच्या काळात संघाच्या व्यासपीठावर जाऊन प्रणबदा आपल्या आयुष्याची कमाई पणाला लावताहेत असेही म्हटले जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर राष्ट्रपती वा पंतप्रधान जावे याबाबत आता आक्षेप घेण्याची गरज नाही.  मात्र प्रणब मुखर्जी यांच्यासारख्या सर्वात  ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याच्या रूपाने या व्यासपीठावर अलीकडच्या काळात सर्वांत महामहीम व्यक्ती येते आहे यात शंकाच नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढच्या वाटचालीत  याचा  नक्कीच लाभ होईल. 

Sunday, June 3, 2018

Kairana poll episode gives a lesson to all political parties: Be inclusive








Kairana poll episode gives a lesson to all parties: Be inclusive

Camil Parkhe
10.24 AM      goo.gl/tqEGCz 
The RLD leaders,  Ajit Singh and his son Jayant Chaudhary, instead of nominating either of them for the seat, took the risk of giving the party ticket to a Muslim woman. It was indeed a gamble as the BJP, the main poll rival, was bound  to take full advantage of it by ensuring a communal poll divide to walk away with the parliamentary seat. The majority Jat and Muslim electorate in the constituency, however, cast their votes prudently and the Muslim candidate Tabassum Hasan Begum was elected with a huge margin.

The bold decision of the Rashtriya Lok Dal (RLD) to field a Muslim candidate in Kairana Lok Sabha by-poll was unprecedented in the recent past. The RLD, founded by former prime minister Charan Singh and now led by his son Ajit Singh, has the main support base among the Jats, who decide the poll outcome in western Uttar Pradesh. This region incidentally also has sizeable population of the Muslim community. The RLD leaders,  Ajit Singh and his son Jayant Chaudhary, instead of nominating either of them for the seat, took the risk of giving the party ticket to a Muslim women. It was indeed a gamble as the BJP, the main poll rival, was bound to take full advantage of it by ensuring a communal poll divide to walk away with the parliamentary seat. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Aditynath did exactly the same when he brought up  the issue of Muhammed Ali Jinnah’s portrait in  Aligarh Muslim University.
The majority Jat and Muslim electorate in the constituency, however, cast their votes prudently and the Muslim candidate Tabassum Hasan Begum was elected with a huge margin. Tabassum Begum has become the lone Muslim Lok Sabha member in the country among the 80 MPs from Uttar Pradesh. Although Muslims are 19 per cent of Uttar Pradesh’s population, BJP president Amit Shah who chalked out the election strategy for this state in 2014 Lok Sabha election had shrewdly decided not to give nomination to any Muslim candidate. The 2014 election which elected 71 BJP nominees in the total  80 seats in  the state proved  that the party can easily ignore the minority community and yet get elected even in those seats where Muslims have a sizeable population.
Amit Shah’s election strategy of ensuring majority community candidate’s win even in  those seats where the minorities have a dominant presence has been successfully implemented  by the Shiv Sena in Maharashtra since last few decades. Aurangabad was the only region outside the Mumbai-Thane belt where the Shiv Sena had spread its influence in the late 1980s. Aurangabad has a sizeable Muslim population and one of the two MLAs elected from the city used to belong to this minority community. After coming to power in the local municipal corporation, the Shiv Sena successfully played the communal card to ensure that the majority votes do not go the minority candidate. Thus, even a powerful Muslim leader like former chief minister AR Antulay from Raigad district who was fielded from  the city had  to face a humiliating poll defeat. Since then parties like the Congress have been avoiding nominating a Muslim candidate in the city for fear of vote division on communal lines and the subsequent poll defeat. This jinx was broken only in 2014 when Imtiyaz Jaleel of the  All India  Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (MIM) was elected to the assembly from Aurangabad. The BJP has also been consistent in not giving its tickets to Muslims  or Christians in elections in Maharashtra and also in the recently concluded Karnataka polls.
The RLD’s decision to nominate a minority candidate and also persuade the majority community voters to vote for this candidates is therefore a welcome departure on the part of the political party as well the general electorates. This would certainly ensure proportionate rightful increase in minority representation at the state and national levels. What is most important is that it would force the BJP to reconsider its present policy of rejecting representation to the minority communities and to be all-inclusive in keeping with the country’s intrinsic diverse identities and the Constitution’s secular principle.