बुधवार, ६ जून, २०१८
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे व्यासपीठ
बुधवार, ६ जून, २०१८कामिल पारखे
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते प्रणव मुखर्जी यांनी रास्व संघाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण स्वीकारल्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. यानिमित्ताने संघाने आत्तापर्यंत भिन्नविचारी समूहांशी ठेवलेल्या संबंधांवर दृष्टिक्षेप.
आणीबाणीपर्वानंतरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा आपल्या स्वनिर्मित कोषातून बाहेर आला आणि इतर, भिन्न विचारी राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्या मांडीस मांड लावून बसायला लागला. त्याआधी उजव्या विचारसरणीच्या संघाच्या आणि पुरोगामी, डाव्या आणि समाजवादी विचारसरणींच्या मधून विस्तव जात नव्हता. आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर, आनंदमार्ग, जमाते इस्लामी वगैरे संघटनांवर बंदी घालण्यात आली होती. संघाच्या देशातील हजारो कार्यकर्त्यांना आणीबाणीत तुरुंगात डांबण्यात आले होते. तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस त्यावेळी येरवडा तुरुंगात होते. तेथेच विविध विरोधी राजकीय नेत्यांनाही ठेवण्यात आले होते. महाराष्ट्रात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांनी आणीबाणीला समर्थन दिले होते. ते दोघे वगळता महाराष्ट्रातील इतर सर्व प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आणीबाणीत अटक झाली होती. आणीबाणीनंतर संघाचे पुरोगामी वर्तुळात असलेले अस्पृश्यत्व काही काळ संपले, याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आणि जनसंघाचे नेते यांची आणि इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची या काळात तुरुंगात झालेली उठबस आणि वैचारिक देवाणघेवाण.
त्यामुळेच पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीं १९७७ च्या जानेवारीत आणीबाणी शिथिल करून निवडणुका जाहीर केल्या आणि राजकीय विरोधकांची तुरुंगातून सुटका केली त्याबरोबर सर्व बिगरकाँग्रेस पक्षांची मोट बांधून निवडणुका लढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा या प्रयत्नांस पूर्ण पाठिंबा होता. अशाप्रकारे जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली मोरारजी देसाई यांची संघटना काँग्रेस; जॉर्ज फर्नांडिस, मधू दंडवते, मधू लिमये, मृणाल गोरे, एस एम जोशी, ना. ग. गोरे वगैरेंचा समाजवादी पक्ष; चौधरी चरण सिंग यांचा भारतीय लोक दल; ओडिशाचे बिजू पटनाईक आणि काँग्रेसमधून बंडाचा झेंडा उभारणारे चंद्रशेखर; मोहन धारिया आणि जनसंघाचे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी वगैरेंची एकजूट झाली. चरण सिंगांच्या भारतीय लोक दलाच्या नांगरधारी शेतकरी या निवडणूक चिन्हावर निवडणुका लढवून हे नेते केंद्रात सत्तेवर आले आणि त्यानंतरच अधिकृतरीत्या चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाची स्थापना झाली.
मला आठवते त्या काळात आणीबाणीनंतर तुरुंगातून सुटल्यानंतर या सर्वच विरोधी राजकीय नेत्यांचे आणि संघाच्या नेत्यांचे देशभर मोठे कौतुक होत होते. नव्या आघाडीच्या पक्षाच्या निवडणूक प्रचारासाठी ते ठिकठिकाणी जात तेव्हा मोठया उत्साहाने त्यांचे रेल्वे स्टेशनवर स्वागत होई. देशात काँग्रेसविरोधात वातावरण तापले होते आणि त्या वातावरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समाजवादी, जनसंघांचे नेते, मोरारजी देसाईंसारखी जुनी काँग्रेसमंडळी मनाने अगदी एक झाली होती. याला अपवाद म्हणजे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा.
आणीबाणी शिथिल झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला देशातील अनेक वृत्तपत्रांत आणि नियतकालिकांत पहिल्यांदाच सकारात्मक प्रसिद्धी आणि आदराचे स्थान मिळाले. संघाच्या नेत्यांच्या अनेक मुलाखती प्रसिद्ध झाल्या. येरवडा तुरुंगातील वास्तव्यात संघाचे नेते आणि इतर राजकीय नेत्यांच्या झालेल्या चर्चेत संघाविषयी असलेले गैरसमज कसे दूर झाले आणि हे मळभ नाहीसे झाल्याने त्यांचे कसे मनोमिलन झाले आहे याविषयीही लिहिले गेले. असे असले तरी बाबा आढाव यासारख्या काही समाजवादी नेत्यांचा संघाला अशाप्रकारे पावन करून घेण्यास ठाम विरोध केला होता. मात्र हा विरोध दुबळा ठरला. जनसंघ सामिल असलेल्या जनता पार्टीला महाराष्ट्रात १९७७ साली लोकसभेच्या ४८पैकी २४ जागा मिळाल्या आणि जनता पक्षाला केंद्रात बहुमताने सत्ताही मिळाली.
मात्र समाजवादी नेत्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आणि जनसंघाशी असलेला हा हनीमून काही काळच टिकला. जनता पक्षात सामील झालेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपापले पक्ष विसर्जित केले असले तरी जनसंघाच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली आपली नाळ आणि निष्ठा कायम ठेवली आहे असा मुद्दा समाजवादी नेते मधू लिमये यांनीं उपस्थित केला आणि त्यामुळे बहुमत असूनही पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे सरकार गडगडू लागले. जनसंघाचे नेते संघाशी असलेली नाळ कापणे शक्यच नव्हते, याची परिणती म्हणून काही काळाने जनसंघाचे सर्व नेत्यांनी जनता पक्षातून आपला तंबू हलवून भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली आणि अशाप्रकारे संघाबाबतच्या आपल्या निष्ठा कायम राखल्या. त्याचप्रमाणे लोहियावादी समाजवादी असलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, मुलायम सिंग यादव, नितीश कुमार, शरद यादव वगैरेंनीही पुन्हा एकदा आपापले समाजवादी तंबू उभारले.
मात्र जनता पक्षाची बोट अशाप्रकारे बुडाल्यानंतरही काही जॉर्ज फर्नांडिस, नितीश कुमार वगैरे समाजवादी नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेतृत्व मानणाऱ्या भाजपाशी आपले सहचर्य सुरूच ठेवले आणि अशाप्रकारे संघाचे अस्पृश्यत्व पुष्कळ प्रमाणात कमी झाले. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या रूपाने संघाचे प्रचारक असलेली व्यक्ती पंतप्रधान झाली आणि संघाला लोकमान्यता आणि राजाश्रयही लाभला. संघाचे प्रचारक असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने स्वबळावर केंद्रात सत्ता मिळवली तेव्हा अप्रत्यक्षरित्या संघपरिवाराचीच देशात सत्ता आली असा समज रूढ झाला. अर्थात यात वावगे असे काहीच नव्हते.
असे असले तरी बुद्धिवंत वर्तुळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला वाळीत टाकण्याची परंपरा कायम राहिली आहे. या बुद्धिवंत, विचारवंतांच्या वर्तुळात डाव्या, उदारमतवादी आणि पुरोगामी गटाने जो दबदबा निर्माण केला आहे, समाजात आणि वैचारिक क्षेत्रात आदर कमावला आहे, तसे भाग्य संघाशी निष्ठा असलेल्या व्यक्तींना सहसा लाभत नाही. उलट साहित्य, सामाजिक, संस्कृती आणि इतर क्षेत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी बांधिलकी असणे वादग्रस्तच ठरले आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक गंगाधर पानतावणे एकदा सामाजिक समरसता मंचाच्या व्यासपीठावर गेले आणि यावर मोठे काहूर उठले होते. या प्रकरणाने त्यांच्या आयुष्यभर पिच्छा पुरवला.
माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण स्वीकारल्याने पुन्हा एकदा संघाची वैचारिक भूमिका आणि कार्य यावर चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसमध्ये राहून आता निवृत्तीच्या काळात संघाच्या व्यासपीठावर जाऊन प्रणबदा आपल्या आयुष्याची कमाई पणाला लावताहेत असेही म्हटले जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर राष्ट्रपती वा पंतप्रधान जावे याबाबत आता आक्षेप घेण्याची गरज नाही. मात्र प्रणब मुखर्जी यांच्यासारख्या सर्वात ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याच्या रूपाने या व्यासपीठावर अलीकडच्या काळात सर्वांत महामहीम व्यक्ती येते आहे यात शंकाच नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढच्या वाटचालीत याचा नक्कीच लाभ होईल.
