आज कुठल्याही वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही !

पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे

• प्रातिनिधिक चित्र
• Tue , 23 June 2020
• पडघममाध्यमनामापत्रकारितापत्रकारवेतन आयोगकामगार कपात

गोव्यातील ‘नवहिंद टाइम्स’मध्ये बातमीदार म्हणून माझी १९८२ ला रितसर नेमणूक झाली, तेव्हा पालेकर वेतन आयोगानुसार मला ५३० रुपये मासिक पगार मिळायचा. तीन-चार वर्षांनंतर वार्षिक उलाढाल वाढल्याने डेम्पो वृत्तपत्रसमूह वरच्या उत्पन्न गटात गेल्याने व्यवस्थापनाने युनियनशी नवा वेतन करार केला, तेव्हा आमच्या सर्वांच्या वेतनश्रेणीत घसघशीत वाढ झाली होती. माझा मासिक पगार ५३० रुपयांवरून एकदम १८०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. कामगारांच्या ऐक्यामुळे आणि वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हे शक्य झाले होते. यामुळे वृत्तपत्र कामगार चळवळीकडे मी आकर्षित झालो.

गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टचा (गुज)चा मी १९८५मध्ये सरचिटणीस झालो, तेव्हा पत्रकारांची आणि एकूण वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांची देशभरातील कामगार संघटना मजबूत होती. वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच स्वतःसाठी एक खास कायदा संसदेकडून मंजूर करून घेतला होता. यावरून या ताकदीची कल्पना यावी. १९५६ साली मंजूर झालेल्या या पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचारी कायद्यानुसार सरकारतर्फे वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग नेमण्याची तरतूद आहे. राजीव गांधी सरकारच्या काळात देशात ऑटोमेशनचे वा संगणकाचे युग आले आणि संगणकामुळे व छपाईतंत्रातील क्रांतीमुळे वृत्तपत्रांत काम करणाऱ्या अनेकांसमोर बेकारीचे संकट उभे राहिले.

पणजीतील आमच्या ‘नवहिंद टाइम्स’ या इंग्रजी आणि ‘नवप्रभा’ या मराठी दैनिकांतील अनेक कामगार संगणकाच्या होऊ घातलेल्या आगमनामुळे सरप्लस ठरणार होते. सुदैवाने अशाच परिस्थितीत पुण्यातील ‘सकाळ’ या दैनिकाने तोडगा काढून अतिरिक्त कामगारांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी कायम ठेवली होती असे आम्हाला कळले. ‘नवहिंद टाइम्स’ आणि ‘नवप्रभा’ दैनिकांच्या युनियनचे नेते रमेश नाईक यांनी ‘सकाळ’चे कामगार नेते गोविंद क्षीरसागर यांची पुण्यात गाठ घेऊन याबाबत माहिती घेतली. हे ‘सकाळ’ मॉडेल वापरून आम्ही मराठी छपाईयंत्रणेत अक्षरजुळारी, इंग्रजी दैनिकात लायनो टाईपसेट मशीनवर ऑपरेटर असणाऱ्या तरुणांना काही आठवड्यांचे संगणकाचे प्रशिक्षण दिले. त्यामुळे दररोज अक्षराचे खिळे, शाई वापरत हात काळे करणारे हे ब्ल्यू कॉलर कामगार लवकरच मऊ गालीचे असणाऱ्या वातानुकुलित कक्षात काम करणारे व्हाईट कॉलर कर्मचारी बनले! कामगार चळवळीतला हा माझा अगदी पहिला सुखद अनुभव!

वसंतराव डेम्पो यांच्या वृत्तपत्रसमूहात संगणकयुग येऊनही आमच्या कामगार युनियनने कामगार कपात रोखली. मात्र उद्योगपती विश्वासराव चौगुले यांच्या मालकीच्या ‘गोमंतक’ या मराठी दैनिकात १९ कामगारांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले होते. त्यांना कायद्यानुसार नोकरी झालेल्या प्रत्येक वर्षांसाठी केवळ पंधरा दिवसांची ग्रॅच्युइटी देऊन त्या सर्वांची बोळवण करण्यात आली होती. ‘गुज’कडे या कामगारांनी तक्रार केली, तेव्हा सरचिटणीस म्हणून मी लगेच गोवा कामगार आयुक्तांकडे दावा दाखल केला. या औद्योगिक वादाची कौन्सिलिएशन प्रोसिडींगची सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा ही रुक्ष आणि औपचारिक स्वरूपाची प्राथमिक बैठक अचानक खूप खेळीमेळीची झाली, याचा मला सुखद धक्का बसला होता .

यामागे एक कारण होते. चौगुले उद्योगसमूहाचे कामगार प्रमुख (त्या काळात ‘एचआर’ हा शब्द रूढ नव्हता.) म्हणून चर्चेसाठी तेथे आलेली व्यक्ती काही महिन्यांपूर्वी गोव्याची कामगार आयुक्त होती, असे आमच्या लक्षात आले. साहजिकच त्यांची आणि  गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ, इतर ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद खांडेपारकर, गुरुदास सावळ यांची चांगली ओळख होती. बैठकीच्या सुरुवातीलाच आपल्या नेहमीच्या शैलीत सिगारेट शिलगावत हसतहसत गुजचे अध्यक्ष गुरुदास सिंगबाळ यांनी विचारले, “हा सांग मरे, कसलो प्रॉब्लेम हा?” गोमंतकच्या कामगार प्रमुखांनी उत्तर दिले, “गुरु, माका प्रॉब्लेम काय ना, तु सांग, तुका काय जाय ते.” या संवादाने तिथला तणाव लगेचच नाहीसा झाला. चहा आणि बिस्किटाचा आस्वाद घेत मग नोकरीतून काढलेल्या कामगारांना अधिकाधिक किती नुकसानभरपाई देता येईल याची तेथे चर्चा सुरू झाली. या कामगारांना नोकरीत ठेवणे अशक्य आहे, हे आम्हाला सुरुवातीलाच सांगण्यात आले होते.

काही आठवड्यानंतर या कामगारांना आधी देऊ केलेल्या रकमेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात गोवा युनियन ऑफ जर्नालिस्टला यश आले. या त्रिपक्षीय करारावर आम्ही सर्वांनी सह्या केला, तेव्हा खूप समाधान वाटले. या वाटाघाटीबद्दल नाराज असलेल्या दोन कामगारांनी मात्र कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती.

पणजीतल्या १८ वा जून रोडवरच्या जुन्ता हाऊस या सरकारी इमारतीत गुजचे कार्यालय होते, मात्र युनियनचे माझे काम मांडवीच्या तीरावर असलेल्या सचिवालयाच्या प्रेस रूममधूनच चालायचे. येथेच खांडेपारकर, बालाजी गावणेकर यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांबरोबर होणाऱ्या चर्चेतून मला वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या पालेकर वेतन आयोगाची, वर्किंग जर्नालिस्टस अॅक्टची आणि कामगारविषयक वेगवेगळ्या कायद्यांची माहिती झाली. साथी जॉर्ज फर्नांडिस हे त्या काळी कामगार चळवळीतील आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचे  दैवत होते. पालेकर वेतन आयोगाच्या शिफारसी पत्रकारांना आणि वृत्तपत्रांतील इतर  कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावात, यासाठी १९८०च्या दशकात झालेल्या विविध आंदोलनात आणि चळवळीत आम्ही सामिल होतो. एकदा तर कुठल्यातरी आंदोलनात आम्ही वृत्तपत्र कामगारांनी पणजीत न्यायालयाकडून अटकसुद्धा करवून घेतली होती.

केंद्र सरकारने वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या बच्छावत वेतन आयोगाची नेमणूक केली, तेव्हा या आयोगाने देशात विविध शहरांत सुनावणी घेतल्या. मुंबईत झालेल्या सुनावणीत या आयोगासमोर गुजच्या वतीने मी पत्रकारांची बाजू मांडली. या अकरा-सदस्यीय वेतन आयोगात वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांचे आणि सिटूचे नेते कॉम्रेड एस. वाय. कोल्हटकर होते, वृत्तपत्र मालकांच्या वतीने एक्सप्रेस ग्रुपच्या सरोज गोयंका (रामनाथ गोयंका यांच्या सून) होत्या. दोन स्वतंत्र सदस्य होते. अशा आयोगासमोर कुणाचीही बाजू मांडणाऱ्या व्यक्ती व्यावसायिक वकील असतात, पत्रकार म्हणून पत्रकारांच्या संघटनेची बाजू स्वतः मांडणारा मी अपवादच ठरलो होतो.  

बच्छावत वेतन आयोगासमोर बाजू मांडण्यासाठी मुंबईला जाण्यासाठी ‘नवहिंद टाइम्स’चे वृत्तसंपादक एम.एम. मुदलियार यांच्याकडे मी रजेचा अर्ज दिला, तेव्हा ‘तू सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी हे करतो आहेस, तर तुझ्यासाठी मी ऑन ड्युटी रजा मंजूर करतो’ असे त्यांनी सांगितले! ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट’च्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीसाठी दिल्ली आणि बेंगलोर येथे जाण्यासाठीसुद्धा त्यांनी मला ‘ऑन ड्युटी’ रजा दिल्या होत्या. आज यावर कुणाचा विश्वासही बसणार नाही. प्रवासाचा येण्याजाण्याचा आणि इतर खर्च अर्थात संघटनेतर्फे मिळत असे.  

१९८०च्या दशकात म्हणजे शीतयुद्धाच्या अखेरच्या काळापर्यंत भारतातील आणि इतर अनेक राष्ट्रांत कामगार संघटना अतिशय ताकदवान होत्या. आंदोलने आणि संप धडवून मालकवर्गाला त्या जेरीस आणू शकत असत. वृत्तपत्र कामगारांच्या संघटनाही तितक्याच ताकदीच्या होत्या. मला आठवते १९८५च्या दरम्यान वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी दोनदा राष्ट्रपातळीवर बंद घडवून आणला होता. दरवर्षी कामगार दिनानिमित्त एक मेला आम्ही पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी पणजी शहरात मोर्चा आयोजित करत होतो. लाल बावटा फडकावत ‘सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिकल्याबिगर सोडचे ना!’ अशा घोषणा आम्ही देत असू. समाजवादी आणि  डाव्यांचा वरचष्मा असलेल्या पत्रकार आणि वृत्तपत्र चळवळीत देशपातळीवर आम्ही एकमेकांना ‘कॉम्रेड’ असेच संबोधित असायचो.

१९८०च्या दशकात इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्कींग जर्नालिस्टस आणि इंटरनॅशनल जर्नालिस्टस ऑर्गनायझेशन (आयजेओ) यांच्यातील समन्वयाने दरवर्षी भारतातील २०-३० पत्रकारांना पूर्व युरोपातील देशांत म्हणजे मित्रराष्ट्रे असलेल्या पूर्व जर्मनी, झेकोस्लाव्हाकिया, रुमानिया वगैरे कम्युनिस्ट देशांत दोन-तीन महिन्यांसाठी दौऱ्यावर वा प्रशिक्षणासाठी नेत असत.

अशा प्रकारे या काळात भारतातील विविध राज्यांत अनेक भाषांतील दैनिकांत काम करणाऱ्या सुमारे ३०० पत्रकारांना पूर्व युरोप पाहता आला. १९८५- ८६ साली मलासुद्धा पत्रकारितेच्या सहा महिन्यांच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी  प्रथम लखनौला आणि नंतर रशिया-बल्गेरिया येथे जाण्याची संधी मिळाली होती.

कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या या ताकदीमुळे त्या काळात देशातील सर्वच मोठ्या राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरच्या सर्वच वृत्तपत्रसमूहांत पत्रकार आणि पत्रकारेतर वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या कायद्याची आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशींची बऱ्यापैकी अंमलबजावणी होत असे.

सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जगभर कामगार चळवळीची पिछेहाट झाली आणि व्यवस्थापनांचे आणि मालकांचे फावले. आज भारतातील कुठल्याही मोठ्या वा छोट्या वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची  किंवा वर्किग जर्नालिस्टस अॅक्टची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही.

कोविड-१९ मुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्याचे कारण पुढे करत देशांतील अनेक वृत्तपत्रांनी आपल्या काही आवृत्त्या बंद केल्या आहेत, अनेक पत्रकारांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी घरी पाठवले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत ज्यांनी कामगारांना मदत करावी, त्या कामगार संघटनाच नामशेष झाल्या आहेत. काही राज्यांत तर सरकारतर्फेच कामगारांच्या हितांना आणि हक्कांना पूर्ण तिलांजली दिली जात आहे.  

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

 डॉ. बाबा आढाव

नव्या शहरात आले कि तिथल्या परिसराची, लोकांची ओळख करुन घ्यावी लागते. गोव्यातल्या दीर्घ वास्तव्यानंतर आणि नंतर औरंगाबादमधल्या एक वर्षांच्या पत्रकारितेनंतर मी पुण्यात १९८९ ला इंडियन एक्सप्रेसला रुजू झालो. पुण्यात नव्यानेच सुरु झालेल्या इंडियन एक्सप्रेस आणि लोकसत्ताच्या आवृतींचे ऑफिस त्यावेळी पुणे कॅम्पात हॉटेल `महानाज’समोर अरोरा टॉवर्समध्ये होते. तेव्हा इथल्या अनेक क्षेत्रांतील मोठ्या लोकांची भेटगाठ झाली ती पुणेकर असलेले लोकसत्तातील ज्येष्ठ सहकारी अरुण खोरे यांचे बोट धरुन. नानासाहेब गोरे, दया पवार, लक्ष्मण माने, भाई वैद्य, डॉ. नीलम गोऱ्हे अशा अनेक व्यक्तींची प्रत्यक्ष भेट आणि ओळख खोरे यांच्यामुळेच झाली.

एकदा असेच खोरे यांनी मला टिम्बर मार्केटला नेले आणि तिथे डॉ. बाबा आढाव यांना पहिल्यांदा भेटलो, बोललो आणि नंतर डॉ आढाव यांना मी अनेकदा भेटलो.

एक सांगायला हवे, इतर अनेक सामाजिक कार्यांत असणाऱ्या नेत्यांप्रमाणे बाबा आढाव हे मिडिया सॅव्ही नाहीत. शिवाय पुण्यातील रिक्षावाल्यांच्या संघटनेचे ते नेते असल्याने पुणेरी रिक्षावाल्यांविषयी अत्यंत वाईट मत असलेल्या मध्यमवर्गिय लोकांची त्यांनी नाराजीही ओढवून घेतली आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या विनिता देशमुख यांच्या संपादकत्वाखाली नव्यानेच सुरु झालेल्या `सिटीझन' या इंग्रजी मासिकासाठी मी डॉ बाबा आढाव, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष सय्यदभाई (यांचा अलीकडेच मोदी सरकारने पद्मश्री देऊन सत्कार केला) आणि बोहरी समाजाचे ताहेर पूनावाला यांच्यांवर लेख लिहिले होते.

नंतर औरंगाबादच्या मराठवाडा आणि गोव्यातल्या `गोमंतक' दैनिकांतही मी डॉ बाबा आढाव यांच्यावर लेख लिहिला. संजय सोनवणी यांनी प्रकाशित केलेल्या `उत्तुंग' (1993) या माझ्या व्यक्तिचित्रसंग्रहात बाबा आढाव यांच्यावर एक लेख आहे. त्या

पुस्तकाच्या कव्हर वरचा हा बाबांचा फोटो

मी श्रीरामपूरला शाळेत शिकताना डॉ बाबा आढाव यांचे `एक गाव, एक पाणवठा' हे सदर दैनिक `सकाळ' मधून प्रसिद्ध होत होते, ते मी वाचत असे. नंतर हे लेख त्याच नावाने पुस्तकरूपात प्रकाशित झाले. ' गावकुसाबाहेरचा ख्रिस्ती समाज' (सुगावा प्रकाशन) या माझ्या पुस्तकात मी डॉ आढाव यांच्या या पुस्तकाचा संदर्भ दिला आहे.

मागे टाइम्स ऑफ इंडियाने त्यांना आपले पहिले Social Impact Award for Lifetime Contribution देऊन त्यांचा सन्मान केला. `द वीक' साप्ताहिकाने त्यांना २०१३ च्या मॅन ऑफ द इयर पुरस्काराने गौरविले होते.

आज महाराष्ट्रात एक अग्रणी समाजसुधारक, कार्यकर्ते असणाऱ्या डॉ बाबा आढाव यांना साधी पद्मश्रीही मिळालेली नाही, मग प्रतिष्ठेचे असलेले `महाराष्ट्र भूषण' अवॉर्ड तर फारच दूर राहिले.

डॉ बाबा आढाव १ जून ला ९१ व्या वर्षांत प्रवेश करत आहेत. त्यानिमित्त तीस (हो, तीस ! ) वर्षांपूर्वी मी त्यांच्यावर लिहिलेला हा लेख :

00 --

`सामाजिक चळवळीतील डॉ. बाबा आढावांचे योगदान

डॉ. बाबा आढाव म्हणजे समाजातील दुर्बल आणि शोषित घटकांचा अन्यायाविरुद्धचा लढा असे जवळजवळ समीकरणच बनले आहे. साठी उलटलेल्या पण कुठेही अन्याय घडून आल्यास त्याविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी तरुणाच्या उमेदीने उभ्या राहणाऱ्या बाबाची कामगिरीही तशीच आहे.

सडपातळ बांध्याच्या, जाड्याभरड्या खादीचे कपडे वापरणाऱ्या आणि पुण्यातील महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानच्या छोटेखानी कार्यालयात हमाल पंचायतीच्या सदश्यांशी बोलताना बाबाना पहिले म्हणजे महाराष्ट्रातील अनेक पुरोगामी चळवळीत एक भरीव योगदान करणारी व्यक्ती ती हीच यावर विश्वास बसत नाही.

समोर बोलणारी व्यक्ती मग टिम्बर मार्केटमध्ये काम करणारी हमाल असो वा समाजातील एखादी मान्यवर व्यक्ती असो बाबांच्या चेहऱ्यावर बोलताना नेहमीच स्मितहास्य खेळत असते.

१९५२ साली अन्नधान्य भाववाढीविरोधी सत्याग्रहात बाबानी भाग घेतल्याबद्दल त्यांना तीन आठवड्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. त्यावेळी हा तरुण अन्यायाविरुद्धच्या लढ्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वाहून टाकील याची कल्पना कुणालाही आली नसणार.

त्यानंतर म्हणजे गेल्या चार दशकात प्रभाव असणाऱ्या डॉ. बाबा आढावांनी अन्यायाविरुद्धच्या संघर्षात कोणतेही क्षेत्र वर्ज्य मानलेले नाही. `एक गाव, एक पाणवठा’ सारखी अस्पृश्यता निर्मूलन मोहीम, देवदासींच्या पुनर्वसनाची मोहीम हमाल - माथाडी आणि फूटपाथवर माल विकून पॉट भरणारे कष्टकरी घटकांचे संघटीकारण, मुस्लिम आणि दाऊदी बोहरी समाज यांचे प्रश्न वगैरे.

पंढरपूर येथे शासकीय खर्चाने दरवर्षी होणारी विठोबाची पूजा १९७१ साली बंद पडण्यास बाबानी शासनाला भाग पडले होते. `भारताच्या निधर्मी धोरणाशी ही शासकीय पूजा सुसंगत नाही’ असं बाबांचे म्हणणे. मात्र पुढे श्री. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही प्रथा पुन्हा सुरु करण्यात येऊन पुरोगामी चळवळीची काही प्रमाणात पीछेहाट झाली याचे बाबाना अजूनही वैषम्य वाटते.

संतांनी समतेची पताका उभारून सर्व समाजास एकसंघ बनविण्याचा प्रयत्न केला असतानासुद्धा विठोबाच्या दर्शनास जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या दिंड्यामध्ये अस्पृश्यांसाठी वेगळे पथक ठेवण्याच्या प्रथेसही बाबानी तीव्र विरोध केला.

बाबांच्या पुढाकाराने १९७४ साली कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज येथे पहिली देवदासी परिषद भरविण्यात आली. तेव्हापासून धर्माच्या नावावर चालणाऱ्या या अमानुष प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी बाबांनी मोलाची कामगिरी पार पाडली आहे. एक धार्मिक प्रथा या गोंडस नावाखाली महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या सीमाभागातील बालिकांना वेश्या व्यवसायास लावणाऱ्या या प्रथेस दोन्ही राज्य सरकारांनी पूर्णतः आळा घालून या प्रथेचे बळी ठरलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करावे.

त्यांच्या होणाऱ्या मानहानीचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी बाबा गडहिंग्लज परिषदेतील एका देवदासींच्या छोट्याश्या भाषणाचा दाखल देतात.

गौराबाई ही देवदासी या परिषदेत बोलण्यासाठी दोन्ही हात जोडून उभी राहिली, पण तिचे भाषण दोन-तीन वाक्यापुरतेच मर्यादित राहिले.

``बाबांनो तुम्ही आम्हाला `माय-बहिणी’ म्हणून संबोधले आणि यातच आम्हाला सर्व काही मिळाले,’’ असे म्हणून ही देवदासी मटकन खाली बसली.

पुरुषांच्या फक्त कामुक अथवा हेटाळणीच्या नजरेची सवय झालेल्या या देवदासींना समाजाचा एक घटक आपल्याला सन्मानाने जगता यावे म्हणून पुढे येतो या जाणिवेनेच अपार आनंद झाला होता.

``देवदासी प्रथा निर्मूलनाच्या चळवळीच्या निमित्ताने अनेक सभा-संमेलनातून मी या प्रथेवर कडक हल्ले चढविले आहेत. पण यापैकी एकही भाषण गौराबाईच्या त्या छोट्याश्या भाषणाइतके परिणामकारक नव्हते’’ असे बाबा म्हणतात.

काही काळापुरता बाबांनी पक्षीय राजकारणातही वावर केला. १९६७ साली खेड मतदारसंघातून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढविली होती पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्याआधी म्हणजे १९६३ साली ते पुणे महानगरपालिकेचे सदस्य म्हणून निवडून आले होते परंतु आपल्या समाजवादी विचारसरणीशी तडजोड करण्याचे त्यांनी स्वीकारले नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकात झोपडपट्टी विकासासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नाही या कारणावरून त्यांनी १९७१ मध्ये नगरसेवकपदाचा राजीनामा दिला.

आणीबाणीच्या काळात लोकशाही पद्धतीने विरोध करण्याच्या सर्व पद्धतींवर देशात बंदी घालण्यात आली होती. या काळात दडपशाहीच्या भीतीमुळे सर्वच चळवळी एकदम थंडावल्या होत्या. त्यापैकी बाबांनी पुण्यात झोपडपट्टी परिषद आयोजित केली.

यावेळी भूमिगत असलेले व बाबांचे समाजवादी पक्षातील एकेकाळचे सहकारी श्री. जॉर्जे फर्नांडिस यांनी बाबांना ``आता सर्व जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर’’ असा संदेश पाठवला होता.

झाले. त्याच रात्री बाबांना अटक करण्यात आली व येरवड्याच्या कारागृहात त्यांना दीड वर्षे ठेवण्यात आले.

आणीबाणी उठविण्यात आल्यानंतर इतर नेत्यांबरोबरच बाबांचीही तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर समाजवादी पक्षाचे नव्यानेच स्थापन करण्यात आलेल्या जनता पक्षात विलीनीकरण करण्यात आले.

पण बाबा जनता पक्षात गेले नाहीत. पक्षविरहित राहून समाजकार्य करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता. जनता पक्ष सत्तेवर असतानासुद्धा झोपडपट्टीच्या प्रश्नावर बाबांनी सत्याग्रह केला व तुरुंगवास पत्करला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांनी आणीबाणीनंतर आपली जातीयवादी भूमिका बदलली, संघाचे परिवर्तन झाले अशी प्रकारचा प्रचार जनता राजवटीच्या काळात करण्यात येत होता. त्यावेळी बाबांनी ``संघाचे ढोंगबाजी आणि संघापासून सावध’’ या पुस्तिका लिहून संघाचे पितळ उघडे पडण्याचा प्रयत्न केला होता. या दोन पुस्तिकांनी त्यावेळेस सगळीकडे प्रचंड खळबळ उडवून दिली होती.

आयुर्वेद वैद्यकशास्त्राची पदवी असणाऱ्या बाबा आढावांनी गोवा मुक्ती आंदोलनातही सहभाग घेतला. १९५५ साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शुश्रूषा पथक गोव्याच्या सीमेवर गेले होते.

मराठवाडा विद्यापीठास डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे, या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनातही ते अग्रस्थानी होते. १९७९ साली नामांतरप्रकरणी त्यांनी सत्याग्रहींचा लॉन्ग मार्च आयोजित केला होते. त्यावेळी त्यांना व इतर सत्याग्रहींना शासनाने रस्त्यावरच अडवून वीस दिवस तुरुंगात ठेवले होते.

महाराष्ट्र राज्य माथाडी महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने राज्यातील बाजारपेठ वाहतूक व्यवसाय सरकारी बसस्थानके येथे काम करणाऱ्या हमालांना संघटित करून त्यांचा न्याय मागण्यासाठी संघर्ष करण्याचे कार्य बाबा करत आहेत. पुण्यातील हमाल कामगारांशी तर त्यांचे नाते जवळजवळ चार दशकांचे आहे. पुण्यातील हमाल पंचायतीचे हमाल भवन हे आज परिवर्तनाच्या आणि कष्टकरी जनतेच्या लढ्याचे एक प्रतीकच बनले आहे.

हमालांना संघटित करून बाबानी समाजातील अनेक ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडली आहे. प्रश्न महागाईचा असो अथवा सामाजिक न्यायाच्या हक्कासंबंधीचा असो, पुण्यातील हमाल व इतर कष्टकरी त्यासंबंधी आपले मत मांडण्यासाठी नेहमीच रस्त्यावर आलेले आहेत.

हमाल कामगार आणि इतर कष्टकरी जनतेपैकी बहुतेक जण निरक्षर असतात आणि त्यांना सामाजिक न्याय, स्वतःचे हक्क व आर्थिक पिळवणूक वगैरे संकल्पनांचे मुळीच ज्ञान नसते. त्यामुळे मोर्चा, निदर्शने वगैरे लढ्याच्या भाषेतूनच त्याने त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची आणि त्यांच्या स्वतःच्या हक्काची जाणीव करून देता येते, असे बाबा म्हणतात.

स्वतःचे श्रम विकून आपले पोट भरणाऱ्या एका फार मोठ्या घटकास समाजात मनाचे स्थान, पत नाही, याचे बाबांना फार वैषम्य वाटते. वाहतूक व्यवसायातील व्यापाज्यानी स्वतःच्या वाहनांना ठेवण्यासाठी गॅरेज नाही म्हणून ही वाहने भर रस्त्यावर उभी केली तर कुणीच आक्षेप घेत नाही. मात्र एखाद्या गरीब पोटभरू व्यक्तीने ह्याच रस्त्यावर फळभाज्या व इतर वस्तू विकावयास सुरुवात केली तर पोलीस, नगरपालिका आणि इतर खात्यातील अधिकारी लगेच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावयास पुढे येतात, यामधील पक्षपाताची त्यांनी नेहमीच चीड व्यक्त केली आहे.

एखाद्या गरीब आणि नाडलेल्या कष्टकरी व्यक्तीने छोट्याश्या वस्तूची चोरी केली तर तो एक मोठा गुन्हा मानला जातो. मात्र या कष्टकऱ्यास त्यांच्या सेवेबद्दल अत्यंत कमी मोबदला देऊन त्यांच्या श्रमाची राजरोसपणे होणाऱ्या चोरीची कुणीच का दखल घेऊ नये असा त्यांचा सवाल आहे.

मी स्वतः फुलेवादी माणूस आहे. महात्मा फुल्यांनी स्वतःच्या सामाजिक कार्याची स्रियांपासून सुरुवात केली. पण अजून स्रियांना अर्थव्यवस्थेत पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळालेले नाही. स्त्रीमुक्ती चळवळ आज फोफावते आहे. पण आजपावेतो तरी ही चळवळ कष्टकरी आणि दलित महिलांपर्यंत पोहोचली नाही याची खंत वाटते. असे बाबा म्हणतात.

सामाजिक न्याय आणि समता या तत्वांचे एक कट्टर पुरस्कर्ते बाबा आढाव गेले एक दशकभर मंडळ आयोगाचे समर्थन करत आहेत. सद्य अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक असमतेचे निर्मूलन केल्याशिवाय सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणे शक्य नाही व यासाठी सामाजिक दुर्बल घटकांना राखीव जागांचे संरक्षण मिळालेच पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे.

ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे अशी उच्च वर्गातील मंडळी राखीव जागांच्या धोरणास विरोध करतात. ``बसमध्ये जागा मिळालेल्या सर्व व्यक्तींना वाटते कि, कंडक्टरने ताबडतोब `डबल बेल’ वाजवून बस बसस्थानकावरून निघावी, बसमध्ये जागा न मिळाल्याने स्थानकावरील रांगेतच ताटकळलेया व्यक्तींचा या मंडळींपैकी कुणीच विचार करत नाही. मंडळ आयोगास विरोध करणाऱ्या व्यक्तीची असलीच मनोवृत्ती आहे,’’ असे बाबा म्हणतात.''

Camil Parkhe 31 May 2021

``ऐ मेरे अहमदनगर, मेरा सलाम कबूल कर !'' 

पोर्तुगीज राजवटीतून गोवा १९६१ साली मुक्त झाला तेव्हापासून गोव्याची राजधानी पणजी  (Panaji)  या अधिकृत नावाने ओळखली जाऊ लागली, सरकारी ऑफिसांवर, कागदपत्रांत पणजी हेच नाव देवनागरी आणि इंग्रजीत म्हणजे रोमन लिपीत लिहिले जाते.

मात्र आजही गोव्यातल्या इंग्रजी दैनिकांनी आणि अनेक नागरीकांनी गोव्याच्या या राजधानीचे नाव  Panjim  असेच राखून ठेवले आहे. 

पत्रकारितेची मी जेथे सुरुवात केली त्या नवहिंद टाइम्स या वृत्तपत्रात शहराचे नाव Panjim  असेच लिहायचे असा अलिखित नियम होता, आजही आहे. पूर्वी पोर्तुगीज भाषेत प्रसिद्ध होणाऱ्या आणि आता इंग्रजीत प्रसिद्ध होणाऱ्या हेराल्ड ने सुद्धा शहराच्या Panjim  नावाच्या स्पेलिंगमधे बदल करण्यात ठाम नकार दिला आहे.

गोव्यात म्हापसा, मडगाव, कलंगुट  वगैरे ठिकाणी बस स्टॅण्डवर खासगी बसचे कंडक्टर कोकणी  भाषेत  ''पोणजे, पोणजे'' असे मोठ्याने ओरडत प्रवाशांना आकर्षित करत असतात.  

मागे बार्देसकरांच्या इतिहासावर लिहिलेल्या फेसबुक पोस्टमध्ये मी बेळगाव शहराऐवजी `बेळगावी'  हे नाव वापरले तेव्हा मोठा गदारोळ उडाला होता.

ट्रोलिंग म्हणजे काय हे मी तेव्हा पहिल्यांदा अनुभवले.आणि मी काही मिनिटांत सीमावर्ती भागांतील लोकांच्या भावना ओळखून माफी मागून लगेचच बेळगाव अशी  दुरुस्ती केली होती.

आज अहमदनगरचा ५३१ वा स्थापनादिन ! आमचे कुटुंब मूळचे मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यातले पण माझा जन्म अहमदनगर जिल्ह्यातल्या श्रीरामपूरचा. मी महाराष्ट्र सोडून गोव्याला गेलो १९७७ ला,  तोपर्यंत अहमदनगर हे शहर अहमदनगर म्हणूनच ओळखले जायचे.

१९९०च्या दशकात मी महाराष्ट्रात परतलो तेव्हा या जिल्ह्यात नव्यानेच सुरु झालेल्या दैनिकांच्या आवृत्त्यांनी अहमदनगर या शहराचे `नगर' असे `सुटसुटीत'  नाव ठेवले आहे असे मला दिसले.

विशेष म्हणजे मराठीतील सर्व प्रमुख दैनिकांनी अगदी `एकमताने' या शहराचे असे नामकरण केले आहे.

म्हणजे गोव्यात जशी परिस्थिती आहे त्याच्या अगदी उलट.

आज अहमदनगरच्या स्थापनेनिमित्त सोशल मिडियावर लिहिणाऱ्या म्हणजे आनंद शितोळे, अनुपमा निरंजन उजगरे वगैरेंनी मात्र या शहराचा उल्लेख अहमदनगर असाच केला आहे हे विशेष. 

`काना मात्रा वेलांटी नसलेलं सरळ माणसाचं सरळ शहर' असे आनंद शितोळे यांनी वर्णन केले आहे.

अहमदनगर हे मलिक अंबर, चांदबिबीचे शहर, इथेच संभाजीपुत्र शाहूराजे औरंगजेबाच्या तुरुंगात होते, इथेच औरंगजेबाचा मृत्यू  झाला, 

इथेच तुरुंगात असताना पंडित नेहरुंनी `डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' हा ग्रंथ लिहिला. 

इथले भास्कर पांडुरंग हिवाळे यांनी स्थापलेले अहमदनगर कॉलेज हे या जिल्ह्यातील पहिले उच्च शिक्षणाचे केंद्र. अहमदनगर शहर हे ख्रिस्ती मिशनरींच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्याचे महत्त्वाचे केंद्र.

अमेरिकन मिशनच्या मिस सिंथिया फेरार यांनी मुलींच्या शाळा येथे सुरु करुन स्त्री शिक्षणाबाबत अत्यंत महत्त्वाचे कार्य येथे केले. 

या शहरात मुक्काम करण्याचा मला कधी  योग आला नाही.  माझ्या  प्रवासाची वाट मात्र कायम या शहरातूनच राहिलेली आहे हे मी कधीही विसरत नाही.      

``ऐ मेरे अहमदनगर,

मेरा सलाम कबूल कर !''

असे  अनुपमा निरंजन उजगरे यांनी लिहिले आहे.

माझ्या भावना अगदी अशाच आहेत.

 

डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांना ‘अमेरिकेचे महात्मा गांधी’ संबोधले जात असले, तरी त्यांचे चरित्र आणि कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अधिक जवळचे आहे!

‘अक्षरनामा’  पडघम - सांस्कृतिक
कामिल पारखे

• डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
• Fri , 14 May 2021
• पडघमसांस्कृतिकडॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर)Martin Luther KingJr.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरBabasaheb Ambedkarवर्णभेदApartheidअस्पृश्यताUntouchabilityजातीयताCasteismमहात्मा गांधीMahatma Gandhi

ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते कोकणी साहित्यिक रवीन्द्र केळेकर यांनी एका लेखात म्हटले आहे -  “मी भाग्यवंत गोवेकर. खूप मोठमोठी माणसं जवळून पाहण्याचं भाग्य लाभलं मला. काही जणांच्या अगदी जवळही पोहोचलो. त्यातलाच एक मार्टिन ल्युथर किंग. १९५८-५९ सालातील गोष्ट. (गांधीवादी विचारवंत) आचार्य काकासाहेब कालेलकर अमेरिकेचा दौरा करून आले होते. आल्यानंतर अमेरिकेत आपण काय पाहिलं, ते भेटायला आलेल्या आपल्या काही विद्यार्थ्यांना त्यांनी सांगितलं होतं- ‘नायगाराचा धबधबा पाहिला आणि तिशीतला एक निग्रो वीर पाहिला. दक्षिण आफ्रिकेत कार्य करणाऱ्या बापूंचाच अलीकडचा अवतार वाटला. त्याच्याकडे जाऊन राहिलो. बापूंच्याच प्रेरणेने तो तिथे निग्रोंमध्ये कार्य करत आहे.’ ”

कालेलकरांनी मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या कार्याविषयी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी चर्चा केली आणि गांधी निधीच्या वतीने त्या तरुणाला भारतभेटीसाठी येण्या-जाण्याची तिकिटे पाठवून दिली. केळेकर लिहितात – ‘त्याप्रमाणे मार्टिन पत्नीला आणि सोबत्याला घेऊन हिंदुस्थानात आला. खूप ठिकाणी फिरला. खूप जणांना भेटला.’

निग्रोंच्या हाल अपेष्टांबद्दलही केळेकर यांनी लिहिले आहे, ‘‘अमेरिकेतील निग्रोंनी गोऱ्यांचा खूप त्रास सहन केला आहे. आपल्या दलित बांधवांनी सोसला त्याच्यापेक्षा थोडाही कमी नाही. जास्तच म्हटलं तरी चालेल. मार्टिन ल्युथरच्या नेतृत्वाखाली या लोकांनी गांधीजींच्या मार्गाने आपल्यावरील अन्यायाचा प्रतिकार केला. मार्टिनच्या आत्मकथेत त्यांच्या या छळाची वर्णने आली आहेत आणि त्याच्या प्रतिकारासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याचा वृत्तांतही आलेला आहे. वाचताना अंगावर काटा येतो. इतकं असूनही अन्याय करणाऱ्यांविषयी मार्टिनच्या लेखनात एकही वाईट शब्द आलेला नाही. गांधीजींच्या वाटेने तो आपल्या सोबत्यांना घेऊन एक-एक विजय मिळवत पुढे गेला आणि गांधीजींसारखीच शरीरावर गोळी झेलून एक दिवशी त्याने मरणाला मिठी मारली.”

या डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांना ‘अमेरिकेचे महात्मा गांधी’ संबोधले जाते. असे असले तरी त्यांचे चरित्र आणि कार्य गांधींपेक्षा डॉ. आंबेडकरांच्या अधिक जवळचे आहे असे मला वाटते. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग : भारतातील अस्पृश्यता आणि अमेरिकेतील वर्णभेद’ या पुस्तकाचे लेखन मी पूर्ण केले, तेव्हा माझा असा ठाम विश्वास निर्माण झाला. 

‘बाबासाहेब आंबेडकरांचे जीवित कार्य नि:संशय ऐतिहासिक स्वरूपाचे होते. त्यांना आपले कार्यक्षेत्र सापडावे लागले नाही. ते जन्मत:च त्यांच्या वाटेला आले होते. त्यांनी ते उघड्या डोळ्यांनी निःशंकपणे स्वीकारले.’’ असे गं. बा. सरदार यांनी म्हटले आहे.

ही वाक्ये मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांनाही लागू पडतात. हे महान नेते बहुसंख्य समाजाने वाळीत टाकलेल्या समाजातील कुटुंबात जन्माला आले. या दोन्ही नेत्यांच्या समाजाला प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा हक्क नाकारला गेला होता. एकोणिसाव्या शतकातील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी गुलामगिरी कायद्याने रद्द केली होती. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस मोहनदास करमचंद गांधी या भारतीय व्यक्तीने दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाविरुद्ध आवाज उठवून समानतेच्या हक्कासाठी पुढे दीर्घकाळ चालणाऱ्या या लढ्यासाठी शिंख फुंकले होते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात अस्पृश्‍य समाजाच्या लोकांना ज्या प्रकारच्या मानहानीची वागणूक मिळत असते, त्याच प्रकारे अमेरिकेत काळ्या वर्णाच्या लोकांना अत्यंत वाईट प्रकारे वागवले जात असे. डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेमुळे अस्पृश्‍यता पाळणे कायद्यानुसार गुन्हा झाला.

त्यानंतरही दोन दशके म्हणजे १९६५पर्यंत पुढारलेल्या, एक जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत काळ्या मुलांसाठी वेगळ्या शाळा, काळ्या लोकांसाठी वेगळे बगीचे, वेगळ्या वस्त्या, वेगळी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वेगळे थिएटर आणि बसमध्ये मागे बसण्याची जागा असायची.

आता इतिहासकाळात जमा झालेल्या अस्पृश्‍यता पद्धतीविषयी आणि जाती-पोटजातींनी निर्माण झालेल्या सामाजिक विषमतेविषयी आपल्याकडे बरेच लिखाण झाले आहे. मात्र अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाने चंद्रावर माणूस पाठवण्याची तयारी केली, तोपर्यंत तिथे काळ्या लोकांना बसमध्ये गोऱ्या लोकांच्या रांगेत बसण्याची, बगीच्यात किंवा चित्रपटगृहांत बसण्याची आणि मतदान करण्यास कायद्याने बंदी होती, हे वाचून धक्काच बसतो.

विसाव्या शतकाच्या पाचव्या-सहाव्या दशकात रेव्ह. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनिअर) यांनी अमेरिकेतील आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकांच्या नागरी हक्कांसाठी संघर्ष केला. रोझा पार्क्स या काळ्या महिलेने १९५५ साली माँटगोमरी शहरात बसमधील आपली जागा गोऱ्या प्रवाशास खाली करून देण्यास नकार दिला, तेव्हा काळे लोक एकत्र आले. माँटगोमरी शहरातील बससेवेवर काळ्या लोकांनी बहिष्कार टाकला. हा बहिष्कार तब्बल वर्षभर चालू राहिला. एक वर्षांनंतर बसमध्ये काळ्या प्रवाश्‍यांना गोऱ्या प्रवाश्‍यांप्रमाणे समानतेची वागणूक मिळण्याचा हक्क आहे, असे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आणि या लढ्याची यशस्वी सांगता झाली. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) हा नेताही या लढ्यातूनच उदयास आला.

एक ख्रिस्ती धर्मगुरू या नात्याने मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांची अहिंसा तत्त्वावर पूर्ण श्रद्धा होती. प्रथम मॉटगोमेरी बस बहिष्कार प्रकरणात आणि नंतर विविध आंदोलनांत किंग यांची अहिंसेंवरची श्रद्धा कधीही ढळली नाही. येशू ख्रिस्ताचे अनुयायी म्हणून आपला वर्णविरोधी लढा हिंसक होणार नाही, याची किंग यांनी सतत पुरेपूर काळजी घेतली. यामुळे त्यांना अनेकदा आपल्या अनुयायांचा, चळवळीतील लोकांचा रोष पत्करावा लागला.

डॉ. आंबेडकरांनी अनेक आंदोलनांचे नेतृत्व केले. महाडच्या चवदार तळ्याच्या आंदोलनात आणि दीर्घकाळ चाललेल्या नाशिकच्या काळाराम मंदिरात बाबासाहेबांच्या अनुयायांना डिवचण्याचे, त्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहण्याचे अनेक प्रसंग घडले. अहिंसा तत्त्व शिकवणाऱ्या गौतम बुद्धाच्या तत्त्वप्रणालीचा बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात स्वीकार केला. मात्र त्याआधी काही दशके त्यांनी आपले लढे सनदशीर मार्गाने लढवले.

डॉ. आंबेडकर ‘कायदेपंडित’ होते. कुठल्याही प्रथेला कायदा वा समाजाची मान्यता असली तरी ती प्रथा वा तो कायदा न्याय्य असतोच असे नाही, याची त्यांना कायदेपंडित या नात्याने जाणीव होती. अस्पृश्‍य समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी त्यांनी अनेक सनदशीर मार्ग हाताळले. गोलमेज परिषदांसारख्या बैठकीत त्यांनी अस्पृश्‍यांचे प्रतिनिधित्व केले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या राजवटीत गव्हर्नरांच्या कौन्सिलात त्यांनी मजूरमंत्री म्हणूनही काम केले. या सनदशीर मार्गाचा कळस म्हणून शेवटी त्यांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करून हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या अस्पृश्‍यता प्रथेचे कायमचे उच्चाटन केले. सनदशीर, कायदेशीर मार्गाचा यशस्वी वापर करण्याचे डॉ. आंबेडकरांसारखे दुसरे असे कोणते मोठे उदाहरण दाखवता येईल?

महात्मा गांधी यांच्या अहिंसात्मक चळवळीचा आणि त्यांच्या सत्याग्रह या अस्त्राचा किंग (ज्युनियर) यांच्यावर मोठा प्रभाव पडला होता. किंग यांनी पत्नी कॉरेटा हिच्यासह १९५९ साली भारताला भेट दिली, त्या वेळी डॉ. आंबेडकरांचे निर्वाण होऊन केवळ तीन वर्षे झाली होती. वर्णभेदाविरुद्ध लढा देणाऱ्या किंग यांना तशाच प्रकारच्या सामाजिक विषमतेविरुद्ध म्हणजे अस्पृश्‍यतेविरुद्ध यशस्वी लढा लढणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांविषयी फारसा परिचय नव्हता असे दिसते. अन्यथा मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांना तेच अधिक जवळचे वाटले असते. राजघाट, साबरमती आश्रम वगैरे ठिकाणी भेट देताना त्यांनी आपल्या भारत दौऱ्यात चैत्यभूमीला नक्कीच भेट दिली असती!

डॉ. आंबेडकरांनी सामाजिक विषमतेविरुद्ध चालवलेल्या लढ्याची डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांना फारशी कल्पना नसावी वा या लढ्याचे महत्त्व त्यांच्या लक्षात आले नसावे, हेसुद्धा साहजिकच आहे. याचे कारण म्हणजे हिंदुस्थानातील परकीय ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध चाललेल्या लढ्याकडे जगाचे जितके लक्ष गेले, तितके या देशातील गावकुसातील आणि गावकुसाबाहेरच्या लोकांमधील विषमतेविरुद्ध चाललेल्या संघर्षाकडे जागतिक पातळीवर फार चर्चा झाली नाही.

कृष्णवर्णीयांनी वर्णभेदाविरुद्धचा आपला लढा काव्य, कथा-कादंबरीसारख्या साहित्याच्या माध्यमातून आणि तेही इंग्रजी भाषेतून मांडून आपली व्यथा संपूर्ण जगासमोर मांडली. हिंदुस्थानातील अस्पृश्‍यतेच्या प्रश्‍नावर त्यामानाने इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागतिक पातळीवर जागृती केली गेली नव्हती. या संदर्भात जे काही लिहिले गेले, साहित्यनिर्मिती केली गेली, ती हिंदुस्थान पातळीवर, स्थानिक भाषांपुरती मर्यादीत राहिली. जागतिक पातळीवर या प्रश्‍नाचे गांभीर्य प्रकर्षाने मांडले गेले नाही. त्यामुळे या प्रश्‍नाची जगानेही तितक्या प्रखरतेने दखल घेतली नाही.

महात्मा फुले यांनी सर्वप्रथम आणि त्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी हा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात मांडला. त्याची समाजाला, तत्कालीन राज्यकर्त्याला दखल घेणे भाग पाडले. किंबहुना अस्पृश्‍यतेच्या प्रश्‍नाला जागतिक स्तरावर मानवी हक्काचा मुद्दा म्हणून उभारण्यास अनेकदा आपल्या देशातूनच नेहमीच प्रखर विरोध झाला आहे. त्यामुळे आपल्या देशाची, संस्कृतीची नाचक्की होते, अशी काही जणांची भावना असते.

किंबहुना हिंदुस्थानात हजारो वर्षांपासून चालत आलेली जन्मावर आधारित जातिनिष्ठ सामाजिक विषमतेविरुद्ध दीर्घकाळ लढा करून आणि नंतर राज्यघटनेद्वारे ही विषमता कायद्याने दूर करणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांची ‘आधुनिक मनू’ ही प्रतिमा तोपर्यंत प्रकर्षाने जगासमोर आलीच नव्हती. अन्यथा रेव्ह. मार्टिन ल्युथर किंग यांच्याप्रमाणेच डॉ. आंबेडकरांनाही नोबेल हे जागतिक स्तरावरचे पारितोषिक नक्कीच प्रदान झाले असते!

डॉ. आंबेडकर आणि किंग (ज्युनियर) या दोघांचाही लढा मानवजातीच्या समानतेसाठी होता. स्वत:स श्रेष्ठ म्हणवून घेतल्या जाणाऱ्या समाजघटकांनी इतर समाजघटकांना वाळीत टाकल्यामुळे या उपेक्षित घटकातील लोकांना काय वेदना भागाव्या लागतात, याचा या दोन्ही महान नेत्यांनी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला होता. दोघांनी दोन वेगळ्या देशांत विषमतेविरुद्ध संघर्ष केला. या दोन्ही नेत्यांचा प्रवास मानवजातीत समता स्थापन करण्यासाठी समांतर दिशेने चालू होता.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील हिंदुस्थानातील अस्पृश्‍यांची सामाजिक स्थिती आणि त्या काळातील अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांची स्थिती यामध्ये खूप साम्य आहे. त्यामुळेच येथील दलित चळवळीला निग्रो लोकांनी आपल्या हक्कांसाठी चालवलेल्या लढ्याचे आणि निग्रो लोकांच्या विद्रोही साहित्याचे अप्रूप वाटले. रेव्ह. किंग यांचे चरित्र वाचताना हिंदुस्थानात डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या महाडच्या चवदार तळ्याच्या आणि नाशिकच्या काळाराम मंदिराच्या प्रवेशलढ्यांचे स्मरण होते. हे दोन्हीही संघर्ष शांततामय मार्गानेच लढवण्यात आले होते.  

नरहर कुरूंदकर म्हणतात, “व्यापक करुणेचे नैतिक अधिष्ठान असल्याशिवाय समता आणि स्वातंत्र्याचा लढा चालवता येत नाही, एरव्ही हा लढा फक्त द्वेष आणि कटुता वाढवणारा, हिंसा आणि अत्याचार वाढवणारा, विध्वंस आणि विभाजन वाढवणारा ठरतो. तुम्ही नाव बुद्धाचे घ्या, गांधींचे घ्या, बाबासाहेबांचे घ्या अगर किंगचे घ्या, कोणत्या वंदनीय नेत्याचे नाव आपण घेतो हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. मुद्दा एकात्म राष्ट्रवादात गृहीत असणाऱ्या बंधुत्वाचा व त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या व्यापक करूणेचा आशय आपणास मान्य आहे काय, हा आहे.”

हिंदुस्थानात अनेक शतकांपासून चालत असलेली अस्पृश्‍यता आणि जागतिक पातळीवर अनेक देशांत काळ्या लोकांना दिली जाणारी वंशभेदाची वागणूक, या दोन्हीं बाबींना एकाच पारड्यात टाकता येणार नाही, असे अनेकदा म्हटले जाते. तरीदेखील अस्पृश्‍यता आणि काळ्या लोकांना त्यांच्या वर्णामुळे दिली जाणारी वागणूक यात गुणात्मक काहीही फरक नाही हे वास्तव मान्य करायलाच हवे.

रावसाहेब कसबे यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या या व्यक्तिमत्त्वाचे पुढील शब्दांत वर्णन केले आहे - “बाबासाहेबांचा विचार दोन पातळ्यांवर करावा लागतो. एका पातळीवर त्यांनी अस्पृश्‍यवर्गाच्या हक्कासाठी केलेले संघटन, प्रबोधन, चळवळ आणि संघर्ष अभ्यासावे लागतात, तर दुसऱ्या पातळीवर संपूर्ण भारतीयांसाठी आणि अंतिमत: एकूण मानवजातीच्या मुक्तीसाठी केलेले योगदान समजून घ्यावे लागते. यापैकी कोणत्याही एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाले तर बाबासाहेबांचे एकारलेले, संकुचित, विकृत चित्र रंगवले जाण्याचा धोका असतो.”

डॉ. आंबेडकरांच्या कार्याविषयी गं. बा. सरदार यांनी लिहिले आहे- “अस्पृश्‍यतानिवारणाचा प्रश्‍न बाबासाहेबांनी दयाधर्माच्या, उद्धाराच्या, पापक्षालनाच्या वा सेवाभावाच्या पातळीवरून हक्काच्या पातळीवर नेला. याचकधर्म सोडून देऊन स्वत:च्या बळावर आपले नैसर्गिक हक्क प्राप्त करून घेण्याची त्यांनी शिकवण दिली. आपण दलित समाजाला विशेषाधिकार मागत नाही, केवळ समान हक्क आणि अधिकार मागत आहोत, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. चवदार तळ्यातील पाणी म्हणजे काही अमृत नव्हे की ते प्राशन करण्यासाठी अस्पृश्‍यांची मने हपापलेली होती, तसेच मंदिरप्रवेशासाठीचा आग्रह हा काही स्वर्गप्राप्ती किंवा मोक्षप्राप्तीसाठी नाही. आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत, हिंदू समाजाचे घटक आहोत, तेव्हा स्पृश्‍यांच्या बरोबरीने विहिरी, देवालये, शाळा, बाजारहाट यासारख्या सर्व सार्वजनिक ठिकाणी मुक्तपणे प्रवेश करण्याचा आम्हाला हक्क आहे असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.’’ 

रेव्ह. मार्टिन किंग यांचीही भूमिका याहून काही वेगळी नव्हती. अमेरिकेचे समान नागरिक म्हणून ते कृष्णवर्णीयांना शाळात, सार्वजनिक वाहनात, बागबगीच्यात आणि प्रेक्षागृहात प्रवेशाची मागणी करत होते. आपल्याला काही विशेषाधिकार द्यावेत, अशी या कृष्णवर्णीयांनी कधीही मागणी केली नव्हती.

किंग (ज्युनियर) आणि डॉ. आंबेडकर या दोघांमधील आणखी एक साम्यस्थळ म्हणजे हे दोन्ही सामाजिक नेते उपेक्षितांचे अनभिषिक्त राजे होते. या दोघांनाही आपल्या समाज बांधवांचे खूप  प्रेम लाभले. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून डॉ. आंबेडकरांनी दलितांचे एक आघाडीचे नेते म्हणून कार्य केले. त्यांच्या निधनानंतरही त्यांच्या चाहत्यांची, अनुयायांची संख्या अमर्याद राहिली आहे. दलितांच्या हृदयात त्यांच्याइतके आदराचे स्थान इतर कुणाही नेत्यास त्या काळी वा नंतरही कधी मिळाले नाही.

भारताच्या तुलनेत अमेरिकेत सणानिमित्त वा राष्ट्रनेत्यांच्या जयंती-पुण्यतिथीनिमित्त दिल्या जाणाऱ्या सुट्ट्यांची संख्या अगदी कमी आहे. ‘आय जस्ट काल्ड टू से आय लव्ह यू’  हे गाणे म्हणणारे लोकप्रिय अंध गायक स्टिव्ही वंडर यांनी किंग (ज्युनियर) यांच्या जन्मदिनानिमित्त अमेरिकेत सुट्टी जाहीर करावी, यासाठी १९८०च्या दशकात मोहीम लढवली. १५ जानेवारी हा मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांचा जन्मदिन. त्यामुळे जानेवारी महिन्यातील तिसऱ्या सोमवारी मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या जयंतीनिमित्त अमेरिकेत ‘सार्वजनिक सुट्टी’ असते!  

अमेरिकेत वर्णभेदाविषयीचा लढा शिगेला पोहोचला होता. तेव्हा म्हणजे १९६३ साली सर्व प्रकारच्या भेदभावापासून मुक्तीचे आणि समानतेविषयी स्वप्न पाहणाऱ्या मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांनी ‘आय हॅव अ ड्रीम’ (माझे एक सुंदर स्वप्न आहे) या शीर्षकाचे भाषण दिले होते. कातडीच्या रंगावरून कुणाही व्यक्तीचे मूल्य ठरवले जाणार नाही, अमेरिकेतील वर्णभेद संपून पूर्वाश्रमीच्या काळ्या गुलामांचे वंशज आणि या गुलामांच्या मालकांचे वंशज यांना समान वागणूक मिळेल, असे स्वप्न व्यक्त करणाऱ्या किंग यांच्या त्या शीर्षकाच्या भाषणाचा चिरंतन मूल्य असणाऱ्या भाषणांमध्ये समावेश केला जातो. वयाच्या ३५व्या वर्षी शांततेचे नोबेल पारितोषक देऊन किंग (ज्युनियर)  यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला.

अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय किंवा आफ्रो-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून २० जानेवारी २००९ रोजी शपथविधी घेण्याच्या आदल्या दिवशी बराक ओबामा यांनी मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांच्या ५०व्या स्मृतिदिनानिमित्त वर्णभेदाविरुद्ध लढा उभारणाऱ्याया नेत्यास आदरांजली वाहिली.  

बराक ओबामा यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली, तो क्षण म्हणजे मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांनी त्या दिवशी पाहिलेल्या स्वप्नाची ती प्रतीकात्मक पूर्तताच होती असे म्हणावे लागेल. कारण त्या देशात अनेक शतके अस्तित्वात असलेल्या वर्णभेदाची भिंत प्रतीक स्वरूपात ढासळली.

मानवी हक्कांच्या चळवळीत अमेरिकेतील निग्रो लोकांचा नागरी हक्कांसाठी चाललेला प्रदीर्घ लढा एक महत्त्वाचे प्रकरण आहे. त्यानंतरही पुढे अनेक वर्षे दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदाची प्रथा चालूच राहिली होती. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात नेल्सन मंडेला यांनी तब्बल २७ वर्षे तुरुंग कोठडीत राहून जागतिक पातळीवरील वर्णभेदाचा हा लढा अखेरीस जिंकला.

हिंदुस्थानातील अस्पृश्यता आणि अमेरिकेतील, दक्षिण आफ्रिकेतील किंवा इतर राष्ट्रांतील वर्णभेद यांमध्ये फरक नाही. दोन्ही पक्षपाती प्रथांची दाहकता सारखीच होती. त्यामुळेच अस्पृश्‍यता प्रथेविरुद्धच्या लढ्यात एकांडे शिलेदार असूनही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानवी समानतेसाठी लढणारे नेते म्हणून अब्राहाम लिंकन, मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) आणि डॉ. नेल्सन मंडेला यांच्या बरोबरीने जागतिक पातळीवर स्थान असायला हवे.

आधुनिक तंत्रज्ञान असतानाही पत्रकारांना बेमालूम चकवा दिला जातोच! 

‘अक्षरनामा’   पडघम - देशकारण

कामिल पारखे

प्रातिनिधिक चित्र

• Tue , 11 May 2021
• पडघममाध्यमनामापत्रकारपत्रकारिताचुकीची बातमीशहानिशाखुलासाश्रद्धांजली

साधारणतः १९८२चा काळ. गोव्यात पणजीतल्या The Navhind Times ‘नवहिंद टाइम्स’चा ‘कॅम्पस रिपोर्टर’ म्हणून मी नुकतीच सुरुवातकेली होती. पणजीतले धेम्पे आर्टस् आणि सायन्स कॉलेज, डेम्पो कॉमर्स कॉलेज, बांबोळीचे गोवा मेडिकल कॉलेज, फार्मागुडीचे सरकारी गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज, मडगावचे दामोदर कॉमर्स कॉलेज, म्हापशाचे डीएमसी आणि वॉस्कोचे एमईएस कॉलेज, अशी काही मोजकीच पदवी आणि व्यावसायिक महाविद्यालये तेव्हा गोव्यात होती. आठवड्यातून या प्रत्येक महाविद्यालयात जाऊन गरजेनुसार तेथील प्राचार्यांना, काही शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना, विद्यार्थी आणि शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांना भेटून शिक्षणक्षेत्रातील बातम्या दररोज किंवा ‘कॅम्पस रिपोर्टर’ या प्रत्येक सोमवारी प्रसिद्ध होणाऱ्या साप्ताहिक सदरात द्यायच्या, हा माझा नेहमीचा शिरस्ता होता.

त्याशिवाय नोकरी करत असतानाच मी एम.ए.च्या तत्त्वज्ञान विषयाचा विद्यार्थी म्हणून नियमितपणे लेक्चर्सला हजर राहत असे. त्या वेळी मुंबई विद्यापिठाचे पदव्युत्तर केंद्र पणजीतल्या १८वा जून रोडवरील सुशिला बिल्डिंगमध्ये होते. गोवा विद्यापीठाची स्थापना होण्यास अजून अवकाश होता. या पोस्ट-ग्रॅज्युएशन (पीजी) केंद्रामधले अभ्यागत व्याख्याते गोव्यातल्या विविध महाविद्यालयांतले शिक्षक असत. त्यामुळे या केंद्राममधून मला गोव्यातल्या महाविद्यालयांच्या आणि इतर शैक्षणिक संस्थांच्या बातम्या मिळायच्या. 

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’, ‘लोकसत्ता’ ही मुंबईतली इंग्रजी-मराठी दैनिके दुपारच्या विमानाने पणजीत पोहोचत. मांडवीच्या तीरावरल्या गोवा सचिवालयाच्या प्रेस रूममध्ये चारच्या आसपास ही वृत्तपत्रे यायची. त्या काळात मुंबई विद्यापीठाच्या बी.ए., बी.कॉम. वगैरे पदवी परीक्षेच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि अंतिम वर्षांचा निकाल लागला, अशी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या मुंबई आवृत्तीत छोटीशी बातमी प्रसिद्ध होत असे. आणि त्याच आधारावर मी आमच्या दैनिकात ती बातमी देत असे. माहितीची मोजकीच साधने असलेल्या त्या काळात अशा बातम्यांची विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक आतुरतेने वाट पाहत असत.  

तर एके दिवशी गोव्यातली एक विद्यार्थिनी मुंबई विद्यापिठात एम.ए. (पहिले वर्ष) परीक्षेत कुठल्या तरी विषयात पहिली आली, अशी बातमी मिळाली. आणि मग ‘नवहिंद टाइम्स’मध्ये कुठल्या तरी पानावर दोन-तीन ओळींची ती बातमी छापून आली. ८०च्या दशकात गोव्यात ‘नवहिंद टाइम्स’ हे सर्वाधिक खपाचे आणि एकमेव इंग्रजी दैनिक होते. या काळात ‘वेस्ट कोस्ट टाइम्स’ या नावाने सुरू झालेले इंग्रजी दैनिक अल्पजीवी ठरले होते आणि ‘ओ हेराल्डओ’ या पोर्तुगीज नियतकालिकाचा इंग्रजी अवतार सुरू होण्यास अजून खूप अवकाश होता. 

ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर सातआठ दिवसानंतर दोन जण ऑफिसात आले आणि वृत्तसंपादक एम. एम. मुदलियार यांना भेटले. सुदैवाने त्या वेळी मी ऑफिसातच होतो. त्यांचे म्हणणे ऐकताच मुदलियारसाहेबांनी टेबलावरची घंटी वाजवून मला बोलावून घेतले. त्या दोन जणांपैकी एक मुलगी आपल्या डोळ्यांतले पाणी रोखण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होती.  ती मुलगी माझ्या वयाचीच होती. त्या दोघांना मी कधीही भेटलेलो नव्हतो. 

``Camil, Just listen to what these people have to say...

मी आल्यावर मुदलियारसाहेबांनी जे काही सांगितले, ते ऐकून मी हबकलोच. गेल्या आठवड्यात जी बातमी मी केली होती, ती याच मुलीविषयीची होती. पण अत्यंत वाईट बाब म्हणजे त्यात काहीच तथ्य नव्हते. कारण ही विद्यार्थिनी चक्क नापास झालेली होती!

आता रडण्याची पाळी माझी होती.

त्यांच्यासमोर माझ्यावर चिडण्याचे मुदलियारसाहेबांनी टाळले. त्याऐवजी नक्की काय झाले, ती बातमी कशाच्या आधारावर दिली, हे त्यांना जाणून घ्यायचे होते. तोपर्यंत माझी खरेच भंबेरी उडाली होती. ती बातमी नक्की कुणी दिली, ते आठवतही नव्हते.

कुणीतरी मला अमुकअमुक विद्यार्थिनी अमुक विषयात मुंबई विद्यापिठात विद्यार्थिनी आली आहे, असे सांगितले, तेव्हा तिचे नाव आणि विषय मी नोटपॅडवर लिहून घेतले होते आणि त्या आधारावर बातमी दिली होती. तिचे मार्कशीट मी शहानिशा करण्यासाठी मागितले नव्हते. याआधीही अनेकदा समोरच्या व्यक्तीवर पूर्णतः विश्वास ठेवून अशा बातम्या मी केल्या होत्या. त्यामुळे कुणी मुद्दामहून असा काही खोडसाळपणा करील, अशी कल्पना आली नाही.

ऐंशींच्या दशकात कुठल्याही दस्तऐवजाच्या दोन-तीन प्रती काढण्यासाठी टाईपरायटरमधील सफेद कागदांमध्ये निळे किंवा काळे कार्बन कागद ठेवले जात. त्यातली तिसरी प्रत अस्पष्ट असायची. एखाद्या कागदपत्राची हुबेहूब नक्कल काढणे किंवा फोटोकॉपी करण्याचा काळ येण्यास अजून खूप अवधी होता. त्या वेळचे सर्वांत प्रगत तंत्रज्ञान म्हणजे टाईपरायटरवर टेन्सिल कट करून त्याच्या शंभराच्या आसपास सायक्लोस्टाईल प्रती काढणे. हे नवे तंत्रज्ञान दहा-पंधरा वर्षांतच कालबाह्य झाल्याने नव्या पिढीला कदाचित ही परिभाषा आज कळणारही नाही.

तर सांगायचे म्हणजे मी फार मोठी घोडचूक केली होती. ती मुलगी व तिचे कुटुंब केवळ मराठी दैनिक वाचत होते. त्यामुळे त्यांनी आमच्या इंग्रजी वृत्तपत्रातील ती बातमी वाचली नव्हती. त्यांच्या परिचयातील एक-दोन जणांनी तिचे अभिनंदन केले, त्यानंतरच त्यांना बातमी समजली. 

त्या विद्यार्थिनीच्या परिचयातील कुणा तरी व्यक्तीने, बहुधा तिच्या वर्गातील किंवा महाविद्यालयातील कुणीतरी हा खोडसाळपणा केला होता!

वृत्तसंपादक मुदलियार हे माझे गॉडफादर. ते अतिशय संयतपणे वागले. त्यांनी त्या दोघांजवळ मनापासून खेद व्यक्त केला. पण आता यावर उपाय काय, त्यांची अपेक्षा काय आहे, असे त्यांनी त्यांना विचारले. सुदैवाने त्या मुलीच्या घरात, तिच्या शेजारीपाजारी, तिच्या नातेवाईकांत आणि समाजात आमचे इंग्रजी दैनिक वाचले जात नव्हते. त्यामुळे तिच्याविषयीची ती बातमी फार कुणी वाचली नव्हती, असे त्यांनी सांगितले.

हाच धागा पुढे पकडून मुदलियार म्हणाले, आमचे दैनिक याबाबत खुलासा आणि माफी प्रसिद्ध करू शकते, मात्र त्यामुळे काय साध्य होणार? ‘’ती मुलगी प्रथम क्रमांकाने पास झाली नसून नापास झाली आहे’’ अशी स्पष्टीकरणाची बातमी देण्याने उलट अधिक नाचक्की होईल उलट अधिक नाचक्की होईल. मात्र यापासून धडा घेऊन यापुढे अशी बातमी प्रसिद्ध होणार नाही, याबाबत आम्ही अधिक जागरूक राहू. त्यावर त्यांचे समाधान झाल्याचे दिसले. हे प्रकरण तेवढ्यावरच मिटले, मात्र ते मला खूप शिकवून गेले. 

उदा. कुठलीही बातमी करण्याआधी तिच्या सत्यतेविषयी शहानिशा करणे, संबंधित कागदपत्रांची मागणे करणे, दुसऱ्या किंवा विरुद्ध बाजूकडून बाजू ऐकून घेणे. त्यामुळे बातमीची विश्वासार्हता वाढते आणि नंतर खुलासे, दावे-प्रतिदावे झाले तरी बातमीदाराच्या निरपेक्षतेबद्दल शंका घेण्याची शक्यता कमी होते.     

गोव्यात त्या काळात आमच्या दैनिकात दुसऱ्या पानावर प्रसिद्ध होणारे ‘श्रद्धांजली’ (Obit) हे सदर कॅथोलिक समाजामध्ये सर्वाधिक वाचले जायचे. मृत हिंदू व्यक्तीचे दहन शक्यतो निधनानंतर काही तासांतच केले जाते, कॅथोलिक समाजातील मृत व्यक्तीचे दफन दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशीही केले जाते. कॅथोलिक समाजातील एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास शेवटचा मिस्साविधी आणि दफनक्रिया कुठल्या चर्चच्या दफनभूमीमध्ये कोणत्या दिवशी, कधी होईल ही माहिती त्या श्रद्धांजली सदरात मृत व्यक्तीच्या फोटोसह दिली जाई. त्याशिवाय मृत व्यक्ती कुणाचे आजी/आजोबा, आई/वडील, पती/पत्नी, मुलगा/मुलगी, आत्या/मामा वगैरे माहितीही त्यात असायची. आजही अशा ऑबिट्स गोव्यात आणि इतरत्र प्रसिद्ध होत असतात, ती वाचून वाचकांना मृत व्यक्ती आपली नातेवाईक, आप्त किंवा मित्र आहे असे कळायचे आणि त्यानुसार दुसऱ्या दिवशी किंवा नंतर होणाऱ्या अंत्यविधीस सुतकाच्या ठरलेल्या पोशाखात जाण्याबाबत निर्णय होई. छोट्या जाहिरातींवरून एखाद्या नियतकालिकाच्या खपाचा आणि लोकप्रियतेचा अंदाज येतो, तसे त्या काळात गोव्यातील दैनिकाच्या ‘श्रद्धांजली’ सदरावरून त्याची लोकप्रियता कळायची!

त्या काळात वृत्तपत्रांत छायाचित्रं छापण्यासाठी आधी त्याची निगेटिव्ह बनवून नंतर शिसाच्या धातूपासून छायाचित्राचा ब्लॉक बनवला जायचा आणि छपाईसाठी तो वापरला जाई. दरदिवशी एक किंवा दोन-तीन निधनाच्या जाहिराती असत, इतर श्रद्धांजलीच्या जाहिराती सातवा दिवस, मासिक, वार्षिक स्मृती अशा असत.       

तेव्हा मोबाईल, आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड नव्हते. जमिनीचा सातबारा, रेशनकार्ड आणि भाडेघर पावती हीच लोकांच्या अस्तित्वाची नामनिशाणी असायची… तर श्रद्धांजलीचा हा मजकूर स्वीकारताना समोरच्या व्यक्तीच्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवला जायचा. नंतरच्या काळात त्या दैनिकांत काम करणाऱ्या वा जाहिरात स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला परिचित असणाऱ्या व्यक्तींचीही पुष्टी यासाठी पुरेशी मानली जायची. आज सोशल मीडियावर असंख्य फेक अकाऊंट असणाऱ्या जमान्यात दुसऱ्याविषयी कधी काळी असा विश्वास बाळगला जायचा, हे नक्कीच अविश्वसनीय समजले जाईल. मात्र काळाच्या ओघात अशा जाहिराती स्वीकारताना खबरदारी म्हणून सर्वच दैनिकांत मृत्यूचा दाखला, दहन/दफनसाठीची परवानगी, अशी कागदपत्रे मागितली जाऊ लागली. 

मला आठवते, ‘श्रद्धांजली’ सदराच्या जाहिराती अपवाद म्हणून उशिरापर्यंत स्वीकारल्या जायच्या. पुण्यात अशा प्रकारचे श्रद्धांजली सदर ‘पूना हेराल्ड’, ‘महाराष्ट्र हेराल्ड’ या इंग्रजी दैनिकांत लोकप्रिय असायचे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ आणि ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने पुण्यात आपल्या आवृत्त्या सुरू केल्या, तेव्हा वाचक पळवण्याच्या हेतूने काही दिवस ‘श्रद्धांजली’ या सदरातील मजकूर विनामूल्य छापला जाई. ‘या दुःखाच्या काळात आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत’, अशी मखलाशीही केली जायची!  

नव्याने सुरू झालेल्या मराठी आणि इंग्रजी दैनिकांच्या आवृत्त्यांमध्ये काही वर्षांपूर्वी ‘बाळाचा वाढदिवस’ हे सदर सुरुवातीला असेच विनामूल्य असायचे. समोरच्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवून, मजकुराच्या सत्यतेविषयी कुठलाही पुरावा न मागता, अशी सदरे बिनदिक्कत चालायची. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. कुठल्याही कामासाठी समोरच्या व्यक्तीच्या आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि मोबाईल क्रमांक वगैरेची नोंद केली जाते आणि त्यानंतरच बातमी, जाहिरातीसाठी पुढील कार्यवाही  केली जाते.  

दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी आपल्याकडे रात्रंदिवस बातम्यांची चॅनेल्स सुरू झाली, तेव्हा कोल्हापूरकडच्या एका खेड्यातील झोपडीत राहणाऱ्या मुलाची अमेरिकेतल्या नासा या विख्यात संस्थेने निवड केली, अशी बातमी एका स्थानिक वृत्तपत्रात आली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील व देशभरातील प्रसारमाध्यमांत त्या मुलाचे कौडकौतुक झाले होते. कुणा एका पत्रकाराने नासाकडे शहानिशा केली, तेव्हा नासाचे पत्र बोगस निघाले. पण तोपर्यंत अनेक बातमीदार आणि राज्य-राष्ट्र पातळीवरील दैनिके त्या मुलाच्या फसवणुकीला बळी पडली होती. 

कुठल्याही गोष्टींची, दाव्यांची आणि प्रसंगांची लागलीच शहानिशा करण्यासाठी हल्ली आपल्याकडे मोबाईल, इंटरनेट वगैरे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सेवासुविधा असतानाही प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना आजही बेमालूम चकवा दिला जातो आहेच. सर्वांत आधी बातमी देण्याच्या हव्यासापायी त्या सापळ्यात ‘मी मी’ म्हणणारी भलीभली पत्रकार मंडळीही अगदी अलगदपणे अडकतात, हे अलीकडच्या अनेक घटनांतून दिसले आहे. एक-दोन दिवसांनी वा हप्ताभराने सत्य, वास्तव स्थिती उघडकीस येईपर्यंत एक तर संबंधितांचे ईप्सित साध्य झालेले असते किंवा खूप उशीर झालेला असतो. त्यामुळे वृत्त देण्यात पुरेशी खबरदारी न घेणारे प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी तोंडघशी पडतात, त्यांचे हसे होते!

आपला स्वार्थ साधण्यासाठी वा हितसंबंध राखण्यासाठी अनेक व्यक्ती किंवा समूह नव्या तंत्रज्ञानाचा हव्या त्या पद्धतीने वापर आणि गैरवापर करणार यात शंकाच नाही. याबाबत चोरमंडळी पोलिसांपेक्षा एक पाऊल नेहमी पुढे असतात, हे लक्षात ठेवून प्रसारमाध्यमातील लोकांना त्या दृष्टीने नेहमीच सतर्क राहावे लागणार आहे.