Did you like the article?

Showing posts with label polls. Show all posts
Showing posts with label polls. Show all posts

Monday, May 28, 2018

आर्थिक बळाशिवाय इंदिरांचे सत्तेवर पुनरागमन

आर्थिक बळाशिवाय इंदिरांचे सत्तेवर पुनरागमन
सोमवार , २८ मे, २०१८कामिल पारखे
पैशाशिवाय निवडणुका जिंकता येत नाहीत असे आज म्हटले जाते. मात्र, आणिबाणीनंतर गमावलेली सत्ता परत मिळवण्याचे शिवधनुष्य इंदिरा गांधी यांनी कोणत्याही आर्थिक बळाशिवाय पेलले होते. 
गोव्यातील पणजी येथील मांडवीच्या तिरावर असलेल्या मांडवी हॉटेलसमोर पन्नास-साठ लोकांच्या घोळक्यात मी उभा होतो. थोड्याच वेळात तेथे आलेल्या एका कारमधून इंदिरा गांधी उतरल्या. ती वेळ संध्याकाळ पाचची असेल. त्यांच्या डोक्यावरील केशसंभार पूर्ण सफेद होता. रोडच्या प्रवासाने त्यांचा चेहरा थकलेला जाणवत होता. तरीही डोक्यावरील पदर सावरीत स्मित करत त्यांनी समोरच्या लोकांना अभिवादन केले आणि विजेच्या चपळाईने मागे वळत आमच्या समोरच त्या हॉटेलच्या पायऱ्या चढू लागल्या. १९७९ सालच्या डिसेंबरची ही घटना आहे. दशकभर देशाच्या पंतप्रधान असलेल्या आणि आणीबाणीनंतर सत्तेतून पायउतार झालेल्या इंदिरा गांधींना अनपेक्षितरित्या अगदी जवळून मी पाहत होतो. त्या वेळेत त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात जराही आदर नव्हता. काही वर्षांपुर्वी शाळेत असताना बांगलादेश युद्धाच्या काळात आणि  नंतरच्या त्यांच्या  'गरिबी हटाव' या कार्यक्रमामुळे मी त्यांचा फॅन किंवा भक्त बनलो होतो. नंतरच्या आणीबाणीनंतर देशातील इतर लोकांप्रमाणे मीही  त्यांचा कडवा विरोधक बनलो होतो. मात्र आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीच्या नेत्यांनी जनतेची घोर निराशा केली होती. मोरारजी देसाईनंतर पंतप्रधान झालेल्या चौधरी चरणसिंगांनी बहुमत नसल्याने राजिनामा दिला होता आणि देशात अडीच वर्षांतच पुन्हा निवडणुका जाहिर झाल्या होत्या. या निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त इंदिरा गांधी पणजीत आल्या होत्या. 
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी पणजीतील मुख्य रस्त्यावर असलेल्या मांडवी हॉटेलात उतरल्या यामागे काही कारणे होती. सत्तेत नसल्याने डोना पावला येथून जवळ असलेल्या काबो राज निवास येथे त्यांना आतिथ्य मिळणे अशक्य होते. आणीबाणी पर्वानंतर इंदिरा गांधीविषयी लोकमानसांत प्रचंड घृणा निर्माण  झाली होती आणि राजकीयदृष्टया त्या अस्पृश्य बनल्या होत्या. सन १९८० आधी गोव्यात फाइव्ह स्टार हॉटेल अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके होते. 
हॉटेल मांडवी हे पणजीतील एक मोठे हॉटेल होते. त्या संध्याकाळी मिरामारशेजारील कंपाला ग्राउंडवर इंदिरा गांधी यांची सभा होती. निवडणूक प्रचारासाठी कारने लांबचा प्रवास केल्यानंतर सभेपूर्वी फ्रेश होण्यासाठी मांडवी हॉटेलमध्ये त्या उतरल्या होत्या. 
आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचा भारताच्या उत्तरेतील नऊ राज्यात पार धुव्वा उडाला होता. तेथे या पक्षाला लोकसभेची एकही जागा न मिळाल्याने मोरारजी सरकारने तेथील राज्य सरकारे तडकाफडकी बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या होत्या. त्या सर्व राज्यांत जनता पक्षाची सरकारे निवडूनही आली होती. इंदिरा गांधी सत्ताभ्रष्ट झाल्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी म्हणजे के ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण वगैरेंनी त्यांना पक्षातून काढून टाकले होते. केंद्रातील आणि महत्वाच्या राज्यातून सत्तेबाहेर झाल्याने इंदिरा काँग्रेस या आपल्या नव्या पक्षाचा इंदिरा गांधी प्रचार करता होत्या. काँग्रेस पक्षाची अगदी मूठभर नेतेच त्यांच्याबरोबर राहिली होती.
केंद्रातील आणि महत्वाच्या राज्यांतील सत्ता गमावल्यामुळे इंदिरा गांधींना निवडणूक प्रचारासाठी आर्थिक चणचण भासत होती. त्यांना आर्थिक मदत करण्यास कुणी तयार नव्हते इतक्या त्या राजकीयदृष्ट्या बदनाम झाल्या होत्या. चार्टर्ड फ्लाईट सोडाच पण थोड्या अंतरावर जाण्यासाठी हेलिकॉप्टर घेणेही आर्थिकदृष्ट्या मुश्किल होते. त्यामुळे प्रवासी विमानाने किंवा अनेक किलोमीटरचा प्रवास त्या मोटारीने करता होत्या. त्या काळात दिवसाच्या चोवीस तासांपैकी अनेक  तास त्या प्रवासात असत, या प्रवासातच झोपून सभेपूर्वी ताजेतवाने होऊन त्या पुढील सभेच्या तयारीत लागत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी संपूर्ण देश अक्षरश: पिंजून काढला होता. त्यांच्याशिवाय त्यांच्या पक्षात दुसरा प्रभावी असा नेता नव्हताच.  अशाच एका निवडणूक  सभेपूर्वी मला त्यांना जवळून पाहण्याचा योग आला होता.  
त्यानंतर एका तासातच इंदिराजींचे भाषण  ऐकण्यासाठी कम्पाला ग्राऊण्डवर मी हजर होतो. इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी किंवा नरेन्द्र मोदी यांच्यासारख्या वक्त्या नव्हत्या. मात्र त्यांचे भाषण अगदी घणाघाती होते. इंदिराजी आपल्या भाषणात कुठल्याही एका व्यक्तीचे कधीही नाव घेत नसत. आपल्या भाषणात त्यांनी  सत्ताधारी जनता पक्षाच्या अंतर्गत लाथाळ्यांवर आणि  नाकर्तेपणावर हल्ला चढवत आपणच देशाची स्थिती सुधारू शकतो हे श्रोत्यांला पटवले. ते भाषण ऐकण्याआधी मी त्यांचा कट्टर विरोधक होतो पण त्यांचे भाषण संपल्यानंतर मी त्यांचा कट्टर समर्थक झालो होतो हे कबूल करायलाच हवे. तेव्हा  मी बी. ए. च्या  शेवटच्या वर्षाला  होतो,  एकवीस वर्षे पूर्ण केली नसल्याने मला मतदानाचा अधिकार नव्हता. नाहीतर माझे मत इंदिराजींच्या पक्षालाच दिले असते.  त्याकाळात देशातील राजकीय स्थिती पाहता कुणीही इंदिराजींवर विश्वास ठेविलच अशी परिस्थिती होती. त्यानंतर निवडणुका पार पडल्या आणि आणीबाणीत अगदी पानिप[त झालेल्या इंदिरा गांधींच्या पक्षाला आधी कधीही मिळाल्या नव्हत्या इतक्या लोकसभेच्या जागा मिळाल्या. इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या.  
त्यानंतर कॉमनवेल्थच्या ३९ राष्ट्रप्रमुखांची अनौपचारिक बैठक (रिट्रीट)  गोव्यात १९८३ साली पार पडली.  तेव्हा 'द नवहिंद टाइम्स' या स्थानिक इंग्रजी वृत्तपत्राचा बातमीदार या नात्याने या परिषदेच्या आणि परिषदेच्या यजमान पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या संदर्भात अनेक बातम्या मी लिहिल्या. सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यावेळी तीन-चार दिवस गोव्यात ताज व्हिलेज येथे असलेले  इंदिराजी तसेच ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, झिम्बाब्वे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे, ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान बॉब हॉक वगैरेंना जवळून भेटण्याचा योग मात्र आला नाही. त्यावेळी तीनच वर्षांपूर्वी इंदिराजींना अगदी जवळून  न्याहाळण्याची संधी कशी मिळाली याचे सतत आठवण यायची.    
आज पैशाच्या बळाशिवाय निवडणुका जिंकणे शक्य नाही असे म्हटले जाते. वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर सतत जाहिराती, न्यूज चॅनेल्सवर जाहिरातींचा भडीमार  याशिवाय निवडणुका जिंकता येईल का अशी शंका येते. मात्र प्रचंड परिश्रम, विरोधकांच्या मर्मस्थळांवर हल्ला करण्याची  हातोटी, जनतेमधील असंतोषास वाट देऊन लोकमानस आपल्या बाजुने वळवण्याची कला या जोरावर इंदिराजींनी राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचे पाठबळ नसता केंद्रात सत्तेवर दमदार पुनरागमन करून दाखवले होते.   




 

Sunday, December 7, 2014

Maharashtra needs governance

Maharashtra needs governance
Reporters Name | CAMIL PARKHE | Sunday, 30 November 2014 AT 10:55 AM IST
Send by email    Printer-friendly version
To the relief of people in Maharashtra, the BJP leadership has finally started negotiations with its estranged ally, the Shiv Sena, for sharing power in the state. This is expected to end the over a month-long period of political uncertainty in the state. The previous month had witnessed an unprecedented show of political opportunism and vendetta by some parties with total disregard to the interests of the state or the mandate given by the electorates in the recent state assembly elections.

The people's verdict was clearly against the 15-year-old regime of the Congress-NCP front government and largely in favour of the BJP, next followed by the Shiv Sena. Notwithstanding the inevitable political abuses and skirmishes during the hustings, it was expected that the BJP and Shiv Sena would once again come together to form the next government after the fractured poll verdict.

But the BJP fell prey to the shrewd game of unconditional support played by the Nationalist Congress Party and naively thought that it can do without Shiv Sena to form a stable government.

It took over a month for the BJP to know that the NCP's unconditional support will not be without any conditions. But as Chief Minister Devendra Fadnavis himself has admitted the BJP had to pay a very heavy price for surviving the trust motion with the support of the NCP. The sharp social media reactions indicated that many people who voted against the Congress-NCP front have not taken very kindly to the BJP's plans to provide a stable government with the NCP's support. It is another matter that those voters who gave the NCP 40 assembly seats may have also been shocked to see the party backing the BJP. Soon after the polls, the people in the state had to witness political ideologies and principles taking a back seat when it came to the politics of power.

What was worse that governance and administration have been totally ignored during the past few weeks with only 10 BJP ministers managing the show on an ad hoc basis. Perhaps this scenario could have lasted longer if the winter session of the state legislature was not so imminent.

It will be in the larger interest of the state that both the BJP and Shiv Sena keep aside their animosities and provide a stable coalition government at the earliest. Most important, both parties should shun outsmarting each other for the next five years. The people in the state have voted in favour of change, better and transparent governance. Their hopes should not be belied.