घसरत्या मूल्यांमुळे मुद्रित माध्यमांवरचा आणि एकूण प्रसारमाध्यमांवरचा लोकांचा विश्वास ढळत असेल तर त्यात आश्चर्य नाही…

पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे

• प्रातिनिधिक चित्र
• Mon , 20 December 2021
• पडघममाध्यमनामापत्रकारिताJournalismसंपादकEditorवर्तमानपत्रNewspaperगोविंद तळवलकरGovind Talwalkarमाधव गडकरीMadhav Gadkariअरुण शौरीArun Shourie

मी पत्रकारितेची सुरुवात केली त्या पणजीतल्या ‘द नवहिंद टाइम्स’ या इंग्रजी दैनिकात परस्परविरोधी स्वभावप्रकृतीची दोन सत्ताकेंद्रे होती. ‘द इलेस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडिया’ या तेव्हाच्या गाजलेल्या साप्ताहिकात खुशवंत सिंग यांच्या तालमीत तयार झालेले आणि त्यामुळे पत्रकारितेतल्या अनेक रूढ परंपरा मोडीत काढणारे जेमतेम तिशीचे संपादक बिक्रम व्होरा आणि त्यांच्या अगदी उलट म्हणजे नेहमीच मध्यममार्ग स्वीकारणारे मध्यमवयाचे वृत्तसंपादक एम.एम. मुदलियार.

मात्र ते दोघे प्रतिस्पर्धी मुळीच नव्हते. देखणे व्यक्तिमत्त्व लाभलेले बिक्रम व्होरा पत्रकारितेत वेगवेगळे प्रयोग करत असायचे. अधूनमधून ते आमच्या दैनिकात ‘नाईन्थ कॉलम’ म्हणजे नववा कलम या नावाच्या सदराखाली खुसखुशीत शैलीतले लेख लिहायचे. वृत्तपत्रात आठच कॉलम असतात. त्यामुळे या नवव्या कॉलम सदरातील मजकूर त्याच्या नावाला साजेल असा वेगळ्या धाटणीचा असायचा. नंतर आखाती देशात ‘खलीज टाइम्स’ वगैरे दैनिकांत काम केलेल्या बिक्रम व्होरा यांचे अशाच शैलीचे लेख हल्ली ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त प्रसिद्ध होत असतात.

याउलट गंभीर प्रकृतीचे, चिरुट पिणारे मुदलियारसाहेब दररोज संपादकीय लिहायचे. त्या काळच्या परंपरेनुसार हे संपादकीय सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध बोचरे अजिबात नसायचे. तर ‘तळ्यात-मळ्यात’ करत  आणि ‘असे असले तरी’ असा शब्दप्रयोग करून संपादकियाचा शेवट व्हायचा. ‘नवहिंद टाइम्स’ने कुठल्याही ज्वलंत किंवा भावनिक विषयावर कधी ठाम भूमिका घेतली नाही. मग ते गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याबाबतचे सार्वमत असो की, गोव्यातल्या मराठी आणि कोकणी वादावर असो की, मच्छीमारांचे आंदोलन असो. हां, काही स्थानिक वा नागरी प्रश्नांवर लिहिताना म्हणजे गोंयकाराच्या दररोजच्या जेवणात असलेल्या पावांची किंवा त्यासाठी आवश्यक असलेल्या मैद्याची वाढलेली किंमत किंवा विजेची अनियमितता वगैरे प्रश्नांवर संपादकीय लिहिताना लेखणीला अगदी धार यायची.  

या अगदी उलट गोव्यातल्या मराठी आणि इतर दैनिकांची रीत वा परंपरा होती. भारतीय लष्कराने डिसेंबर १९६१मध्ये गोव्याला तसेच दमण आणि दीवला पोर्तुगीज सत्तेतून मुक्त केले. त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशातल्या गोव्याचे महाराष्ट्रात आणि दमण व दीवचे गुजरातमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे की, नाही या प्रश्नावर १९६७च्या जानेवारीत येथे सार्वमत घेण्यात आले. या वेळी चौगुले उद्योग समूहातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या दैनिक ‘गोमंतक’ने गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे, असा हिरीरीने प्रचार केला होता. मडगावातल्या ‘राष्ट्रमत’ या मराठी दैनिकाने मात्र याविरुद्ध भूमिका घेऊन स्वतंत्र गोवा राज्याचा पुरस्कार केला. या मराठी दैनिकाचे संपादक चंद्रकांत केणी कट्टर कोकणीवादी होते आणि मराठी बोलणाऱ्या-वाचणाऱ्या गोव्यातील हिंदू वाचकांना आपली भूमिका पटवून देण्यासाठी, या मराठी दैनिकाच्या माध्यमाचा वापर करत होते! याच मराठी दैनिकात ‘ब्रह्मास्त्र’ या नावाचे सदर चालवून कोकणी लेखक उदय भेम्ब्रे यांनी विलीनीकरणाच्या विरोधी प्रचार केला होता. संपादक चंद्रकांत केणी यांच्या स्मरणार्थ आता गोंयकार पत्रकारांना पुरस्कार दिला जातो.

सत्तरच्या दशकात ‘गोमंतक’चे संपादक असलेले माधव गडकरी असेच चळवळ्ये आणि भूमिका घेणारे संपादक होते. आपल्या संपादकपदाच्या कारकिर्दीत आपली भूमिका आणि धोरण लोकांना पटावे, यासाठी त्यांनी केवळ अग्रलेखाची जागा वापरली नाही, तर जाहीर सभा-संमेलनेही गाजवली. एक फर्डा वक्ता म्हणून नाव कमावलेल्या गडकरी यांनी आपल्या भूमिकेचा प्रसार करण्यासाठी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षासारख्या राजकीय पक्षाचे व्यासपीठसुद्धा कधी वर्ज्य मानले नाही.

‘गोमंतक’च्या संपादकपदी नंतर आलेले नारायण आठवले (साहित्यिक नाव अनिरुद्ध पुनर्वसु) हेसुद्धा गडकरींच्याच पठडीतले. गोव्याची राज्यभाषा कोकणी की, मराठी असावी हा वाद ऐंशींच्या दशकात चिघळला, तेव्हा आठवले यांनी आपल्या दैनिकाचा वापर अत्यंत आक्रमकतेने आणि हिरीरीने मराठी भाषेच्या समर्थनार्थ केला होता. त्याचा परिणाम म्हणून कोकणी भाषेला गोव्याची अधिकृत राज्यभाषा म्हणून मान्यता मिळाली, तरी मराठीला समान वागणूक मिळेल, अशा आशयाचा ठराव विधानसभेत मंजूर झाला होता.

गोव्यात राज्यभाषा म्हणून मराठी भाषेची बाजू मांडण्यासाठी ‘गोमंतक’चे संपादक नारायण आठवले खिंड लढवत होते, त्याच वेळी विरोधी गटातर्फे कोकणी भाषेचा पुरस्कार करण्यासाठी गोव्यातील ‘हेराल्ड’ या इंग्रजी दैनिकाचे संपादक राजन नारायन आपली लेखणी वापरत होते. आपल्या नावांत नारायण असलेले दोन संपादक अशा प्रकारे परस्परविरोधी गटांच्या मोहिमा लढवत होते. गोव्यात मराठी समजणारा, या भाषेत लिहिणारा आणि बोलणारा बहुसंख्य समाज हिंदूधर्मीय, तर केवळ रोमन लिपीत कोकणी लिहिणारा, वाचणारा आणि इंग्रजी भाषेचा वापर करणारा ख्रिस्तीधर्मीय, यामुळे या कोकणी-मराठी भाषावादात धार्मिक ध्रुवीकरण होणे साहजिकच होते. या मराठी आणि इंग्रजी दैनिकांच्या संपादकांनी आपल्या वाचकांना अनुकूल अशा भूमिका घेऊन या चळवळींचे एकप्रकारे नेतृत्वही केले. (यापैकी नारायण आठवले १९९८ साली शिवसेनेच्या तिकिटावर मुंबईतून लोकसभेवर निवडूनही गेले.)  

मराठी वृत्तपत्रसृष्टीत अनेक दैनिके आणि इतर नियतकालिके त्यांच्या संपादकांच्या नावानेच ओळखली गेली, असेच  या संपादकांचे  कर्तृत्व होते. उदाहरणार्थ, आचार्य अत्रे यांचा 'मराठा'., शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे व्यंगचित्रांना वाहून घेतलेले साप्ताहिक 'मार्मिक', अनंतराव भालेराव यांचा 'मराठवाडा',    

`नवाकाळ' चे  अग्रलेखांचा बादशाह म्हणून ओळखले गेलेले निळकंठ खाडिलकर, `लोकसत्ता'चे संपादक माधव गडकरी आणि अरुण टिकेकर तर` महाराष्ट्र टाइम्स'चे संपादक गोविंद तळवलकर आणि कुमार केतकर अशी कितीतरी मोठी यादी देता येईल. 

इंग्रजी वृत्तपत्रजगातसुद्धा अशी काही नावे त्यांच्या कर्तृत्वामुळे आणि वकुबामुळे प्रसिद्ध झाली, उदाहरणार्थ  `इंडियन  एक्सप्रेस'चे अरुण शौरी, `टाइम्स ऑफ इंडिया'चे गिरीलाल जैन आणि नंतरच्या काळातले दिलीप पाडगावकर, `द इलेस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडिया'चे खुशवंत सिंग, त्याशिवाय अनेक नियतकालिकांचे संपादक असलेले विनोद मेहता वगैरे नावे सांगता येतील. 

संपादक म्हणून काही व्यक्तींनीं तर  इतिहास घडवला आहे. `केसरी' आणि  `सुधारक' नियतकालिकांचे संपादक लोकमान्य टिळक आणि गोपाळ गणेश आगरकर, `हरीजन' नियतकालिकाचे संपादक महात्मा गांधी, `बहिष्कृत भारत' आणि `मूकनायक'चे संपादक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  आणि `समाजस्वास्थ' मासिकाचे संपादक रघुनाथ धोंडो कर्वे ही त्या संपादकांपैकी काही अत्यंत अभिमानास्पद नावे. 

यापैकी लोकमान्य टिळक यांना त्यांच्या संपादकीयामुळे तुरुंगवास भोगावा लागला. कामजीवनाविषयी आणि संततिनियमनाविषयी प्रबोधन करणाऱ्या  रघुनाथ धोंडो कर्वे यांना अश्लीलतेच्या आरोपाखाली अनेक कोर्ट-कचेऱ्यांना तोंड द्यावे लागले. न्यायालयात दोषी ठरल्यामुळे शिक्षा म्हणून त्यांना  दंडही भरावा लागला होता. यापैकी एका खटल्यात तर डॉ. आंबेडकरांनी `समाजस्वास्थ'कार कर्वे यांचे वकीलपत्र घेतले होते !

अर्थात ही  उल्लेख केलेली नावे म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या नियतकालिकांचे संस्थापक- संपादक आणि मालक होते, पगारी संपादक नव्हते. आपापली नियतकालिके हे लोक  एक मिशन, ध्येयकार्य म्हणून चालवत असत.    

मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा समजणाऱ्या आणि या दोन्ही  भाषांत लिहिणाऱ्या काही मोजक्या पत्रकारांमध्ये मी आहे.  प्रादेशिक पत्रकारिता आणि इंग्रजी पत्रकारिता यात बराचसा फरक आहे. या दोन भाषांतील पत्रकार एकाच वृत्तपत्रसमूहात असल्याने एकाच ऑफिसात अगदी शेजारीशेजारी बसून काम करत असले तरी हा फरक जाणवतो.

‘नवहिंद टाइम्स’चे मराठी जुळे भावंड असलेल्या दैनिक ‘नवप्रभा’चे ऑफिस मांडवीच्या तिरावर पणजी मार्केटशेजारी त्या एकमजली टुमदार बंगलीवजा कौलारू इमारतीत शेजारी शेजारीच होते. दोन्ही दैनिकांच्या संपादकांना किंवा वार्ताहरांना भेटायला येणारी मंडळी मात्र वेगळी असायची. मराठी साहित्य, कला आणि संस्कृती वगैरे क्षेत्रांतील लोक बिनदिक्कतपणे मराठी दैनिकांच्या संपादकांना भेटायला यायची, हेच लोक शेजारच्या इंग्रजी दैनिकाच्या ऑफिसात डोकायलाही बुजायचे. आमच्या इंग्रजी दैनिकाच्या संपादकांना भेटायला येणारे लोक वेगळ्या आर्थिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीची असायची.

गोवा सोडून मी औरंगाबादला ‘लोकमत टाइम्स’ला रुजू झालो, त्यानंतर पुण्याला येऊन ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त आणि दीडेक दशक सकाळ समूहाच्या ‘महाराष्ट्र हेराल्ड - सकाळ टाइम्स’मध्ये काम केले. पत्रकारितेच्या माझ्या चार दशकांच्या कारकिर्दीत माझी स्वतःची धाव ट्रेनी रिपोर्टरपासून सुरू होऊन सरतेशेवटी केवळ असिस्टंट एडिटर किंवा सहाय्य्क संपादक या पदापर्यंत पोहोचली होती. या सर्व इंग्रजी दैनिकांची मराठी भावंडे - लोकमत, लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स आणि सकाळ - होती. इंग्रजी आणि मराठी दैनिकांच्या ऑफिसांत भेटायला येणाऱ्या लोकांचा गोव्यात मला जसा अनुभव आला होता, अगदी तस्साच अनुभव मला या दैनिकांत काम करतानाही आला.

मराठी वृत्तपत्रांतील संपादक आणि बातमीदार हे सामान्य जनतेला आणि भेटायला येणाऱ्या वाचकांना आपल्या केबिनचा दरवाजा सदा खुला ठेवतात, तर इंग्रजी दैनिकांचे संपादक स्वतःला सामान्य वाचकांपासून दूर ठेवतात. मराठी दैनिकांच्या कार्यालयात संपादकांना भेटण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील लोकांची रांग असे, तसे इंग्रजी दैनिकांबाबत नसायचे. त्यामुळेच इंग्रजी पत्रकारिता हस्तिदंती बुरुजांत म्हणजेच जमिनीपासून दोन अंगुळे वर तरंगत राहून काम करत असते, असे म्हटले जाते, यात बरेचसे तथ्य असायचे, असते.

संपादक व्यासपीठावर असलेल्या कार्यक्रमासंबंधी कुठलीही बातमी वा छायाचित्र त्या दैनिकात छापली जाणार नाही, हा एक अलिखित नियम इंग्रजी वृत्तपत्रसृष्टीत खूप वर्षांपासून आहे. मात्र हा नियम त्याच वृत्तपत्रसमूहातील मराठी दैनिकांना लागू नसतो. उलट याबाबत अगदी विरुद्ध नियम पाळला जातो. संपादक ज्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणा, अध्यक्ष वा वक्ता असतो, त्याची बातमी छायाचित्रासह पान एकवर नाहीतर निदान आतल्या पानांत ठळकपणे वापरली जाते. यामुळेच अनेक मराठी दैनिकांच्या संपादकांना ते या पदावर असेपर्यंत कार्यक्रमांसाठी आवर्जून बोलावले जाते.  

संपादकांविषयी पत्रकारांमध्ये आणि इतर लोकांमधे जी परम आदराची भावना असते, त्यांना या पदाबरोबर येणाऱ्या अनिश्चितत्तेची, असुरक्षिततेची बिलकुल कल्पना नसते. एका रविवारच्या संध्याकाळी पुणे कॅम्पातील ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या ऑफिसात असताना पहिल्यांदा याची मला जाणीव झाली. ही घटना मी कधीच विसरणार नाही. साल १९९०. ‘इंडियन एक्सप्रेस’चे तत्कालीन संपादक अरुण शौरी कुठली तरी एक स्फोटक लेखमालिका लिहीत होते. ते स्वतः संपादक असल्याने या लेखांत कानामात्राचाही फेरफार न करता पान एकवर ते वापरले जावे, असे फर्मानच होते.

तर त्या संध्याकाळी मी ऑफिसात असताना ज्या टेलिप्रिंटरवर ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या सर्व बातम्या, लेख आणि निरोप मिळायचे, त्या यंत्रावर तो धक्कादायक एक ओळीचा निरोप टाईप होऊन आला होता. त्या निरोपाचा आदेश अर्थातच ‘इंडियन एक्सप्रेस’चे संस्थापक-मालक रामनाथ गोयंका यांनी काढला होता.

तो निरोप असा होता – 

‘Editor Arun Shourie has been sacked with immediate effect. Guard against publication of his article in tomorrow's edition.''

नंतर काही वेळ हाच निरोप टेलिप्रिंटरवर पुन्हा पुन्हा येत राहिला होता. संपादकांबाबत असे अनुभव नंतर मी अनेकदा घेतले. काही खूपच वेदनादायक होते. ‘वृत्तपत्र संपादकांचे शेल्फ लाईफ दोन ते तीन वर्षे असते’, अशी एक म्हण वृत्तपत्र उद्योगात प्रचलित आहे, ती यामुळेच..

‘लोकसत्ता’चे संपादक माधव गडकरी आणि ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे संपादक गोविंद तळवलकर हे दोन समकालीन संपादक काही बाबतीत अगदी दोन विरुद्ध टोके होते. गडकरी हे चळवळ्ये, फर्डे वक्ते सभा-संमेलने गाजवणारे, तर तळवलकर हे कमालीचे माणूसघाणे, केबिनमध्ये बसून सर्व जगाबद्दलचे चिंतन लिहिणारे, अशी या दोघांची ख्याती. एका कुठल्या तरी गाजलेल्या राजकीय स्तंभलेखात वाचलेले आठवते की, त्या वेळीसुद्धा महाराष्ट्रातील प्रमुख सत्ताकेंद्र असलेले शरद पवार यांच्याकडे माधव गडकरी आणि गोविंद तळवलकर या दोन्ही तळपत्या तलवारींना एकाच वेळी आपल्या म्यानात राखण्याचे कसब होते. ‘कुठल्या वेळी कुठली तलवार बाहेर काढायची अन कुठली म्यान करायची हे केवळ शरद पवार हेच जाणोत’ असे त्या स्तंभलेखकाने म्हटले होते.  

भारतात पंतप्रधान या पदानंतर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चे संपादकपद सर्वाधिक सामर्थ्यवान आहे, असे सत्तरीच्या किंवा ऐशींच्या दशकात म्हटले गेले होते. यात काही प्रमाणात तथ्यही असावे, कारण गोव्यात ज्या वेळी ‘नवहिंद टाइम्स’ हे एकमेव इंग्रजी दैनिक होते, त्या काळात या दैनिकाचे संपादक बिक्रम व्होरा अशाच प्रकारे गोवा, दमण आणि दिव या केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल आणि तिथली उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी यांच्याशी असे अत्यंत जवळचे संबंध राखून असायचे, हे मी अनुभवले आहे.

कुठल्याही देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा पोप हे दुसऱ्या देशांच्या दौऱ्यांवर जातात, तेव्हा त्यांच्याबरोबर काही निवडक राष्ट्रीय, प्रादेशिक दैनिकांचे बातमीदार असतात. एका दैनिकात नव्यानेच मी रुजू झालो होतो, तेव्हा आमच्या वृत्तपत्रसमूहाचे स्वतः मालकच अशा दौऱ्यावर गेले आहेत, हे ऐकून मला धक्काच बसला होता. तेव्हा मला कळले की, संपादकांना मिळणारा मानसन्मान आपल्यालाच मिळावा, यासाठी त्या वृत्तपत्रसमूहाच्या मालकांनी व्यवस्थापकीय संपादक म्हणजे मॅनेजिंग एडिटर असे पद धारण केले आहे. याच कारणासाठी हल्ली हे पद जवळजवळ सर्वच वृत्तपत्रांच्या मालकांनी धारण केले आहे, असे दिसते. गेल्या काही दशकांत दैनिकांच्या संपादकपदाचे कमालीचे अवमूल्यन झाले आहे.    

एकेकाळी संपादकीय आणि संपादकीय पान हे कुठल्याही दैनिकाचा आत्मा समजले जाई. संपादकीय सदर असल्याशिवाय नियतकालिकांना सरकारी जाहिराती मिळत नाहीत, असेही म्हटले जायचे. काही वर्षांपूर्वी आमच्या इंग्रजी दैनिकात नव्यानेच रुजू झालेल्या संपादकांनी संपादकीय सदर बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा आम्हा सर्व पत्रकार सहकाऱ्यांना भयंकर धक्का बसला होता. ते धर्मद्रोह म्हणजे पत्रकारितेच्या धर्माशी ते द्रोह करत आहेत, अशीच त्या वेळी आमच्यापैकी अनेकांची भावना होती. हल्ली संपादकीय मुळी कुणी वाचतच नाही, असा पवित्रा घेत संपादकांनी आपल्या त्या निर्णयाचे समर्थन केले होते.

दैनिकातील संपादकीय सदर बंद करण्याच्या या निर्णयात वावगे काही नव्हते, असे आता मलाही वाटते. याचे कारण हल्ली दैनिके आणि नियतकालिकांना संपादकाचा चेहराच राहिलेला नाही. अलीकडच्या काळात माझ्या घरी फक्त एक इंग्रजी आणि एक मराठी वृत्तपत्र येते. त्यातील संपादकीय मी कधी वाचले होते, ते मलाही आठवत नाही.

पूर्वी एखाद्या महत्त्वाच्या घटनांवर भाष्य करण्यासाठी संपादक वेळोवेळी पहिल्या पानावर आपल्या नावानिशी म्हणजे ‘साईन्ड आर्टिकल’ लिहीत असत. त्यामुळे संपादकाची वेगळी अशी ओळख निर्माण व्हायची. हल्ली दैनिकांचे निवासी संपादक वा मुख्य संपादक अशी भूमिका घेण्यास कचरतात. त्यामुळे अनेक नावाजलेल्या इंग्रजी आणि इतर भाषांतील राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक दैनिकांचे संपादक कोण आहेत, हे त्या दैनिकांच्या वाचकांनासुद्धा माहीत नसते. काही संपादक आणि पत्रकार  येनकेनप्रकारे सदैव चर्चेत असतात, ते मात्र भलत्याच काही कारणांमुळे. पत्रकारितेतील अशा घसरत्या मूल्यांमुळे मुद्रित माध्यमांवरचा आणि एकूण प्रसारमाध्यमांवरचा लोकांचा विश्वास ढळत असेल तर त्यात आश्चर्य नाही.

..